>), ३०
४४॥॥॥-॥॥४ 1-८
3000९ 01४-४
11€£800९ ४४७५
_)२८1४९/1८०
()॥५॥४/८॥२5७/१|_
(3२,७२२
0) 196191
२०7१००.
॥४$७--/॥४])
९9३1 --१५] 29-4-१2--10,0(0)0.
09511. 1. (1१1 ०/1.1२५11 7 1.101२41२३१
| ९ (प वी (5 . (अ, त.
(ाा धत ४६४६. » 3 /१९०९४5३101 ४७. १
(२८६१ |
१1९) शै शं प ,
शू टक * » र
त ७ (४) “७९७५१ डी गवा
11. ः * “र
““”*“भ कर (4.6 वि "*
हेत ळ, »$) . : १ ह क र - १ ल्ला. ,
| ह 9 र. बी
[॥॥। |)(॥॥ 5३] ७0० ए"(पाा1लत "/ (४ "610 [116 तत्र ]541 पता ७९100
रं
->५० >. -2> ७७... ध्याड*भा 59594 आळे... ! 40. आहे. यवयाा
अर्थमूली 'घमेकामो - कौटिल्य
लोकशाहीचा
अर्थव्यवहार
र & (९६152 01 [1९ उिटणा०105 0 0७0८ हिह्याट€ )
लेखक
श्री. द. कुलकणी, बी. ए. (ऑनसे)
किमत रु. ६-४-०
व्हीनस बुकस्टॉलःपुर्णर२
आवृत्ति पहिली १९५३
सरव हक्क प्रकाशकांचे स्वाधीन
किंमत सहा सुपय्रे चार आणे फक्त
मुद्रक: प्रकाशक :
य. गो. जोशी, स, क. पाथ्ये
आनेंद मुद्रणालय व्हीनस बुक स्टॉल
१९६1४६ सदारिव, अप्पाबळवंत चौक
पुर्णे २. पुर्ण २.
परमपूज्य वडिलांच्या
स्मृतीस अर्पण
अस्तावना
1.)
अलीकडे कांहीं वर्षांत राष्ट्रीय अथेव्यवस्था कोणत्या अर्थनीतीवर आधारावी
याविषयीं बराच ऊहापोह चाळू आहे. राष्ट्रीय अथेव्यवस्था म्हणजे सरकारी व
निमसरकारी घटकांच्या आर्थिक्र व्यवहाराचा राष्ट्राच्या आर्थिक जीवनावर काय
परिणाम होतो, हें पाहाणे होय. अशा तर्हेच्या अभ्यासास हीं फारच महत्त्व
प्राप्त झालें आहे. कारण सरकारनें राष्ट्रीय अ्थे-व्यवहारास समाजाचें जास्तीत
जास्त हित हा मध्याबेंदु कल्पून दिशा दाखविली पाहिजे, एवढेंच नव्हे तर
राष्ट्रीय संपत्तीचा समाजास प्रिय्र असलेलें ध्येय गांठण्याकरितां उपयोग केला
पाहिजे, अशी आतां सरकारविषयी जनतेची अपेक्षा आहे. प्रत्येक देशापुढील
आर्थिक समस्या व त्य़ा निवारण्याचे उपाय, हे देशकालपरिस्थितीवरच अवलंबून
राहातील, हें उघडच आहे. अभेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रापुढील प्रश्न व हिंद-
सारख्या मागासलेल्या राष्ट्रापुढील प्रश्न ह्यांत महदंतर असणार हें सांगितलेंच
पाहिजे असें नाही. उदाहरणाथ, प्रगत राष्ट्रांत बेकारी निवारण्यावरील उपायां-
वरच भर दिला जाईल. या उलट मागासलेल्या राष्ट्रांत तेथील सुप्त राष्ट्रीय-
संपत्तीचा जास्तींत जास्त उपयोग करून लोकांचें जीवनमान वाढविण्याकडे लक्ष
दिलें जाईल. अशा देशांतील प्रगाति ही बहूशीं तेथील सरकारवरच अवलंबन
असल्यानें सवव्यापी आर्थिक नियोजनावरच सवाचे लक्ष कोंद्रेत करावें लागेल
कर, कज व राष्ट्रीय विनियोग ? या तिन्ही बाबतींत योग्य धोरण अंगिकारून
सरकार् घटकाघटकांमधील आर्थिक विषमता दूर् करून समाजाचे जास्तींत जास्त
हित साधू शकर्ते, धंद्याचे राष्ट्रीयीकरण, राष्ट्रीय नियंत्रणाखाली नवीन धंदे काढणे,
व सवे राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांवर पूण नियंत्रण, या तिन्ही प्रकारांनी सरकार
आपलं उद््ट साधतं
बळट्टटणटी टपणा? 00 टन्टणीपीली न मयी सत
१ या अनुरोधाने संयुक्त राष्ट्रसंघाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या दोन पुस्तिकांचा
तौलनिक अभ्यास करणें, हॅ बोधप्रद ठेरेल. ह्या दोन पुस्तिका म्हणजे
( चिव्पलाड कात [टापा डला च 0९१3501९25 01 णि एप1०/-
॥1९11, 1949-वभात (2) एश€8500९5 10 ॥॥८ 5८०॥०॥(८ [2८०००-
पा८1 0 प्पातटा-१८५०८1०७८१ (८011125, 1951.
*००९.«,
आपल्या देशांत सरकारनें राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारावर नियंत्रण ठेवणें समाज-
हितकारक आहे, अशा विचारांचा पाया न्यायमूर्त महादेव गोविंद रानडे यांनीं
घातला. “ खुल्या व्यापारा *चें तत्त्व हिंदुस्थानच्या आर्थिक प्रगतीच्या दृष्टीने घातक
ठेरेल, सरकारी उत्तेजनानेंच राष्ट्रीय औद्योगिक प्रगति शक्य आहे, असें
एकोणिसाव्या दातकांत त्यांनींच प्रथम प्रतिपादन केलें. परंतु लायक अशा हिंदी
उद्यागधंद्यांस संरक्षण देण्याचा उपक्रम भात्र पहिल्या महायुद्धानंतरच सुरू झाला.
तथापि राष्ट्राची योजनापूवेक आर्थिक प्रगति घडवून आणण्याची कल्पना त्यावेळीं
नव्हती. आतां मात्र आपल्या राष्ट्रीय सरकारनें नियोजनसमिति नेमून पंचवार्विक
योजनेचा मसुदा तयार करून आर्थिक नियोजनाचा ओनामा केला आहे,
हें सुदैव होय.
राष्ट्रीय अथंव्यवस्थेवर इंप्रजी भाषेत विपुल वाडाय उपलब्ध आहि. त्यांतील
बरेंचसें विशुद्ध तात्त्विक स्वरूपाचे असल्यानें सामान्य वाचकाच्या तें आंवाक्या-
बाहेरचें आहे. या दृष्टीनें राष्ट्रीय अथेव्यवस्थेसंबंधीं सांगोपांग विवेचन करून तें
मराठी वाचकांपुढें ठेवण्याच्या श्री. कुलकर्णी यांच्या ह्या प्रयत्नाचे मी सहषे स्वागत
करतों. सरकारी अथंव्यवहाराचेंच अति कुशलतेनें विवेचन करून ते थांबले नाहींत,
तर राष्ट्रीयीकरण, बेकारी, आर्थिक विषमता, इ. विषयांचेंहि त्यांनीं क्रिष्टता टाळून
सुगम विवेचन केलेलें आहे. त्यांच्या मतप्रणालीची चची मला येथें करतां
यावयाची नाहीं. पण मराठी वाचकांस या विषयाचे सम्यगज्ञान होण्याचे दृष्टीने
'केलेला त्यांचा हा प्रयत्न जनतेच्या मान्यतेस ब आदरास पात्र होईल असा मला
भरंवसा वाटतो.
बृहन्महाराष्ट्र कॉलिज व्यं
ऑफ् कॉमर्स, पुरणे ४ गवर जोशी
प्रिन्सिपॉल
२-१०-५२
पुरस्कार
प्रस्तुत पुस्तकांत फडणिशी शास्त्राचा सामान्यतः व स्थूलमानाने विचार केला
असून फडणिशी शास्त्राचे मोलिक सिद्धांत लोकशाही दृष्टीनें कोणत्या रीतीनं
मयादेत होतात याचाहि विचार केला आहे. राज्यव्यवस्थेचें स्वरूप आणि आर्थिक
व्यवहार यांचा संबंध घनिष्ट असतो, हें विशरत आहे. शासनपद्धति ही अथे-
व्यवहाराला मिळून जुळून नसल्यास सामाजिक जीवनांत संघषे निमोण होत
जातो. म्हणून ज्या सिद्धांतावर शासन अगर राज्यपद्धति प्रस्थापित झाली असेल
त्यांना अनुसरून समाजांतील अथेव्यवस्था व फडणिशी व्यवहार असला पाहिजे.
“ घमंमूलं च राज्ये अथेमूलं च धरम: ! या दृष्टीनें समाजांतील व्यक्तीव्यक्तींमधील व
व्यक्ति व समाज यांमधील संबंध असे असले पाहिजेत कीं, त्यामुळें सामाजिक
संबंधांत ताण व त्रास शक्य तितके कमी राहतील,
समाजांतील अर्थव्यवस्था राज्यव्यवस्थेइतकी झटपट बदलतां येत नाहीं.
आर्थिक व्यवहार हा अतिशय संकीणे, व्यापक, दीघेपारिणामी असतो. राज्याचे
ध्येय समान संधि व आर्थिक समता हें लोकशाहींत असल्यानें तसें वातावरण
निमाण होईल अशी फडणिशी व्यवस्था म्हणजेच करव्यवस्था असली पाहिजे.
आज समाजामध्ये ठळकपणें वावरत असलेली विषमता व अन्याय हीं शासन-
संस्था कायम करीत असतात. म्हणून शासनसंस्थेबरोबरच आर्थिक संस्था व
संकेत बदलले पाहिजेत. कुठलेंहि राज्य चालवावयाचें म्हणजे पेसा लागतो. आणि
तो कर, कजे, व्यापार, उत्पादन या मार्गांनी सामान्यतः उभा केला जातो.
आक्रमण व लट हीं प्रासंगिक साधनें आहेत. त्यांवरून कोणीहि राज्याचा प्रपंच
हांकूं शकत नाहीं. लॉटरींतील पेशावर भावी घर बांधण्याइतकेंच हें हास्यास्पद
आहे. म्हणून कर यावर मुख्य भर दिला जातो. प्रस्तुत पुस्तकांत करांचे प्रकार,
करांच्या बोजाची विभागणी इत्यादिकांचा विचार केलेला आहे. तथापि सामान्य-
पणें कर म्हणजे केवळ पेसा उभारण्याचे साधन एवढीच दृष्टि ठेवलेली आहे.
आधुनिक जगांत कर हें नवीन अथेव्यवस्था निमाण करण्याचें साधन असें मानलें
जातें आणि म्हणून हृयातींत विशिष्ट मयोदेपळीकडे मिळणारे उत्पन्न सरकार घेईल
ब हर्यातीनंतर मर्यादित संपत्ति ठेवून बाकी सवे सरकार घेईल या गोष्टी आतां
७७५ रट ७७७
मान्य झाल्या आहेत. कर व्यक्तीच्या प्राप्तीच्या मानानें असावा, अधिक प्राप्तीवर
वाढत्या प्रमाणांत असावा, वैयांक्तक अडचणींचा थोडा विचार त्यांत असावा,
वसुलीचा खचे कमी असावा इत्यादि गोष्टींचा सुबोध विचार प्रस्तुत ग्रंथांत आहे.
अनेक कर लोकांना आवडत नाहींत व एका करानें भागत नाहीं हा अनुभव
आहे. शिवाय वस्तु व सोयी यांचा उपयोग, अभेरर्चाप्रमाणें व गरजेप्रमाणे होत
असल्याकारणानें करांमध्ये विविधता असणें अपरिहाये होतें.
कजजासंबंधीं प्रस्तुत पुस्तकांत केलेलें विवेचन सामान्यतः सुबोध आहे.
आधुनिक जगांत जेवढें सरकारला अधिक कजे, तेवढी त्याची शाधती अधिक व
पतहि अधिक असें समजलें जातें. उत्पादक कामें व अपरिहाये पण अनुत्पादक
अशी कामें कजे उभारून काहून विद्यमान पिढीचा बोजा कमी होतो, असा
सिद्धांत आहे. तथापि जेवढ्या प्रमाणांत कजाची फेड करण्याची व्यवस्था असेल
त्या प्रमाणांत चालू पिढीवर स्वार्थत्यागाचा विद्यमान बोजा बसतोच. बोजा रोख
व फायदा उधार असा हा प्रकार आहे. तथापि जोपर्यंत परिग्रही समाज
(वृप्पंडा1ए८ 50९16४) विद्यमान आहे, तोंपर्यंत राष्ट्रीय कजे ही नित्याचीच
बाब ठरते. जेथे समाजाचें स्वरूप याव्यतिरिक्त आहे, त्या ठिकाणीं कर किंवा
कजे या दोन्हींकडे पाहाण्याचा दृष्टिकोन निराळा व त्यांचें स्वरूप जरी आजच्या-
सारखें असलें तरी आशय निराळा असतो. जेथें भांडवलशाही अथेव्यवस्था
नाहीं तेथें आर्थिक नियोजन आपल्याला दिसून येतें.
लोकशाही अर्थव्यवहार हा राजकीय लोकशाही व आर्थिक भांडवलशाही या
संदर्भांत असूं शकतो किंवा लोकशाही अथेव्यवस्था या संदर्भातहि असं शकतो.
जेथें तो तसा आहे तेथें व्यापार व उद्योगर्धदे हे व्यक्तीच्या मालकीचे अगर
व्यवस्थेखालीं न राहातां त्यांची मालकी व व्यवस्था राज्याकडे असते. किंबहुना
वस्तु व सोय यांचें उत्पादन, विभाजन व उपभोग या तिन्ही गोष्टींचा विचार एका
समन्वित दृष्टीनें होऊन राष्ट्रांतील संपत्ति व तिचा उपभोग यांत विभाजनाच्या दृष्टीने
सामाजिक न्याय राहील असा प्रयत्न असतो. नियोजन असलें म्हणजे फडगिशी
'व्यवस्थचे स्वरूप बदलते. जे सिद्धान्त व जी व्यवस्था खाजगी उत्पादनामध्ये
.असते तीच तेथें असते. तथापि उत्पादनांतील हेतु निराळा असल्यामुळें व
उत्पादन सामाजिक गरजेकडे लक्ष देऊन होत असल्यानें उत्पादनखचे कमी
१७ ळ स ३१ ७ के
'करण्याइतकेच उत्पादनवाढीकडे सरकार लक्ष देत असतें. तीच दृष्टि घाऊक
( ४५१01८ 581८ ) व्यापार सरकारच्या हातीं असल्यामुळें तेथेंहि दिसून येते
नियोजनामध्ये अवश्य असलेल्या अथेव्यवस्थेचा विस्तारशः विचार प्रस्तुत
पुस्तकांत जरी नाहीं तरी सामान्यपणें त्याचा विचार केलेला आहे.
. हिंदी राज्य हें संघराज्य आहे म्हणून संघराज्याच्या अथेव्यवस्थेचा विचार
बराच केलेला दिसतो. तथापि घटक राज्यांच्या अथेव्यवस्थेचा विचार अधिक
विस्ताराने केला असता तर बरें झालें असतें. स्थानिक संस्थांच्या अर्थव्यवस्थेचा
फारसा विचार केलेला दिसत नाहीं. त्याचप्रमाणें अंदाजपत्रक करतांना, रचना,
मान्यता, अमलबजावणी व तपासणी या चार गोष्टींचा विचार करावा लागतो.
त्यासंबंधी पुस्तकाच्या विषयाला पूतता येण्याच्या दृष्टीनें एखार्दे प्रकरण घालावयास
हवें होतें. तथापि सामान्य वाचकांना सरळ व सुबोध भाषेंत लिहिलेलें हें पुस्तक
अतिशय उपयोगी पडेल. लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाने जागरूक राहिलें
पाहिजे. आणि ही जागरूकता प्रभावी व्हावयाची असेल तर ती ज्ञानयुक्त असावी
लागते. या दृष्टीनं प्रस्तुत पुस्तकाचे मी स्वागत करतों.
पुणं
२२१२५८२ | न. वि. गाडगीळ
भामिका
अथेशास्र हा विषय किचकट व त्यांतून सरकारी अथेव्यवहार हा तर तज्ज्ञांचा
विषय, अशी सवेसामान्य समजूत आहे. सवसाधारण वाचकांच्या दृष्टीनें या
विषयावर शक्यतो तांत्रिक भाषा टाळून माहितीपूर्ण पुस्तक लिहिण्याचा प्रयत्नच
न झाल्यानें, ही समजूत बळावली भेली आहे. या विषयावर पुस्तके पाहावी, तर
बहुधा “तीं क्रमिक किंवा तज्ज्ञ मागसांस प्रयत्नाने समजणारी व तींहि प्रायः इंग्रजी
भाषेंत लिहिळेलीं अशीच आहेत. त्यामुळें हा विषय म्हणजे निव्वळ ह्या विषयाचा
खास अभ्यास करणार्यांपुरताच मर्योदित झाला आहे. सामान्य वाचकांस या
विषयाचें ज्ञान घ्यावें म्हटलें तरी अशक्य, अशी सद्यःत्थिति आहे. वरील गैरसमज
दूर् व्हावा, मराठी वाचकांसहि वा विषयाची माहिती मिळणें शक्य व्हावें, विश्व-
विद्यालयांतूनहि आतां मराठी माध्यम येणें शक्य असल्यामुळें महाविद्यालयीन
विद्याथ्यीसहि ह्याचा उपय्रोग व्हावा, व सवेसामान्य वाचकांसदेखील एखादें
इतिहासाचें पुस्तक वाचण्यांत जी गोडी वाटते, त्या तर्हेनें ह्या पुस्तकाबद्दल ओढ
वाटावी, अशा भावनेनें व दृष्टीनें हा प्रयत्न केला आहे. ह्या प्रयत्नाचे चीज होणें
हें ह्या प्रयत्नाच्या यशस्वितेवर व वाचकांच्या सह्ृदयतेवर अवलंबून आहि.
उद्देश--संमिश्र अर्थव्यवस्थंतील तत्त्वाबेवेचन.
माक्पेच्या * कॅपिटल ? ग्रंथाने सुरू केलेली भांडवळशाहीविरोधी, वैचारिक
क्रांति रशियन राज्यक्रांतींत प्रत्यक्ष परिणत झाल्यापासून भांडवलशाहीचे आसन
डळमळीत झालें आहे. परंतु रशियन समाजरचनेचा व राजवटीचा गेल्या
३०-२५ वर्षांचा अनुभब पाहातां त्या पद्धतींतीळ हुकूमशाही हो व्यक्तिस्वातंत्र्यास
मारक असल्यानें त्या राजवटीची कांस धरावी, असें कोणाहि लोकशाहीचा
पुरस्कार करणाऱ्या विचारवंतास वाटत नाहीं. अशा स्थितींत या दोहोंतील
सुवणमध्य शोधून त्याअनुसार सामाजिक, आर्थिक रचना करावी असा हष्ी
विचारप्रवाद सुरू आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारी लोकशाहीदेखील
सामाजिक व आर्थिक्र विषमता नष्ट करून समाजांतील सवे थरांस जीवन
सुखावह होईल अशी परिस्थिति निर्माण कह शकेल, असा विश्वास व्यक्त केला
जात आहे. भांडवलशाद्दीतून समाजवादाकडे उत्कांतिवादानें जावें हे लोकशाहीचे
*"गरैरै.,.«
ध्येय ठर पाहात आहे. हें ध्येय गांठावयाचें झालें तर भांडवलवादी व समाजवादी!
अ्थेपद्धतींचा योग्य समन्वय साधला पाहिजे. अशा पद्धतीसच संमिश्र अथे-
व्यवस्था ( ॥॥५९त॑ ९००॥०॥॥१ ) असें म्हणण्याचा प्रधात पडला आहे. तूत
तरी हिंदमध्यें ही अथेब्यवस्था जनहितकारी ठरेल. अज्ञा भूमिकेवरून राष्ट्राच्या
२७८. ७७ ७ ७७ >
अथेव्यवहारांतील तत्त्वांचे विवेचन येथें केळें आहे.
संमिश्र अर्थव्यवस्था म्हणजे काय ?
संमिश्र अथव्यवस्था म्हणजे जींत समाजांतील कांहीं उत्पादनसाधनें सरकारी
मालकीचीं व कांही खाजगी मालकीची असून, एकंदर अथंव्यवस्थेचें मागदशन
समाजाचे जास्तांत जास्त हित साधावयाचें हा मध्यबिंदु कल्पून करावयाचें असें
सरकारचें धोरण असतें, ती अथंव्यवस्था. एकोणिसाव्या शतकापर्यंत विशुद्ध
भांडवलवादाचा हिरीरीने पुरस्कार करणारीं इंग्लंड-अमेरिका-आदि राष्ट्रे-
देखील ह्या शतकांत संमिश्र अथंव्यवस्था हीच योग्य असें म्हणूं लागलीं आहेत.
इंग्लंडमध्यें परवांपरवांपर्येत अधिक्रारारूढ असलेल्या मजूरसरकारनें तर या
बाबतींत पुढाकार घेऊन वीज, खाणी व वाहातुकीचीं साधनें सरकारी मालकीची
केलीं अहित, व राष्ट्रांतील एकंदर आर्थिक व्यवहारावर सरकारी नियंत्रण दढ
केलं आहे. अमेरिकेंत ((7.9.6.) अद्याप पोस्टाशिवाय इतर धंदे राट्रीय मालकीचे
नाहींत. पग १९३० सालानंतर आलेल्या आर्थिक्र मंदींत त्या राष्ट्राचादेखील
विशुद्ध भांडवलवादावरील विश्वास उडून तेथें सवे आर्थिके व्यवहारांवर सरकारी
नियंत्रण घातलें गेलें आहे. तें परिपूणे नसेळ, पण जेथे तत्पूर्वी सरकारी
नियंत्रणाची कल्पनादेखील सहन करवत नव्हती, तेथें असें नियंत्रण अवश्य
आहे, अशी विचारसरणी बळावली आहे. सन १९३० सालीं भरपूर उत्पादन
असतांना व एकंदर चलनाविस्तार पुरेसा असतांनांदेखाळ, भांडवलदारांना
आपले कारखाने उत्पादित वस्तूंचा पुरेसा उठाव होत नाहीं म्हणून कायमचे
बंद तरी करावे लागले, किंवा वर्षांतून कांही महिने बंद ठेवण्याची पाळी तरी
आली. त्यामुळें बेकारी वाढली व पुष्कळशा लोकांना अर्धपोटी राहण्याची पाळी
आली. अशी स्थिति असतांना कांहीं कांहीं देशांत भाव फायदेशीर येत नाहींत
म्हणून जादा उत्पादनाचा नाश करण्यांत आला. लक्ष्मी व अवदसा या दोघींचे
७ ७ ७ १ र ०७% ७
देजारीं शेजारीं वास्तव्य पाहून, भांडवलदारांचा स्वतःचा भांडवलवादी समाज-
व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत झाला. अशा स्थितींत समाजाच्या निरनिराळ्या
थरांतील आर्थिक विषमता कमी करून, प्रत्येकाच्या कमीत कमी गरजा
भागविण्याकरितां जरूर तें उत्पादन वाढवून त्याचें यथायोग्य वांटप करण्याकारितां
सरकारी हस्तक्षपाची जरूरी आहे, हें सवे विचारवंतांस पटले आहे.
जनकल्याणकारी सरकारची कतेव्यें
प्रत्येकाच्या कमींत कमी गरजा भागवावयाच्या म्हणजे प्रत्येकास पुरेसे अन्न,
वस्र व आसरा मिळावा अशी तरतूद केली पाहिजे. एवढेंच नव्हे तर त्यास
आजारीपणांत, बेकार स्थितींत व म्हातारपणांत मदत केली पाहिजे, हें ओघानेच
येतें. व या विचारांतूनच जनकल्य़ाणकारी सरकारची ( थ9८ ७132 )
कल्पना निघाली आहे. जनकल्यागकारी सरकार जनतेचें जीवनमान वाढवितेंच
असें नव्हे; तर राष्ट्रांतील उत्पादित वस्तूंचं विभाजन तें अशा रीतीनें करितें
कीं, प्रत्येकास त्याचा कमींत कमी अंश तरी मिळावा. राष्ट्रांतील जीवनमान
ज्या त्या देशांतील एकंदर उत्पादनांतून भांडवली खर्चे व नियांत माल वजा
जातां जें शिल्लक राहाते त्यावर अवलंबून असतें. वरील प्रकारें विभाजन केल्यानें
अर्थातच ह्या शिलकेंत कांहींहि भर पडणार नाहीं. तात्पये, जीवनमान वाढविण्याचा
प्रश्न अशा सरकारनें केलेल्या विभाजनापासून अलग आहि. असें जरी असलें तरी
कोणत्याहि सरकारचें लोकांचें जीवनमान वाढविणें हेंच ध्येय असतें, मग अशा
जनताकल्याणास बद्धपरिकर झालेल्या सरकारचें तें अतिप्रकर्षानें असलें पाहिजे
यांत दुमत असूं शकणार नाहीं. उत्पादित वस्तूंच्या योग्य विभाजनाबरोबर,
अशा वस्तूचे उत्पादन वाढविणे, हाहि अशा सरकारचा हेतु असतो.
हिंद ब जनकल्याणकारी सरकार
हिंदने अशी जनकल्याणकारी सरकारची भूमेका ध्यावी कीं काय हा एक
विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. जनमनांत हीं ही कल्पना इतकी रुजली
गेली आहे कीं, त्याविषयी थोडेंदेखील प्रतिकूल बोलणें क्रिंवा लिहिणें अप्रिय
ठरेल. असें सरकार सर्वास कमींत कमी शिक्षण फुकट देतें. ठिकठिकाणीं
दवाखाने काढून स्वखर्चानें लोकांना ओषध देतें. एखाद्याची कामधंदा करण्याची
«“-रै२...
इच्छा असूनहि त्यावर बेकार राहाण्याची पाळ आल्यास, त्यास बेकार-मदत
देते. म्हातारपणाची कोणासहि काळजी राहूं नये म्हणून कर्मात कमी रकम
पेन्शन म्हणून देते. व लहान मुलांची योग्य वाढ हा तर अश्या सरकारच्या
तिजोरीवरील पहिला बोजा. त्यांस शिक्षण व मधल्या वेळांत दूध फुकट देऊनच
भागत नाहीं; तर ज्यांच्या घरीं जादा मुलें आणि उत्पन्न कमी, त्यांना प्रत्येक
मुलामारगे कांदातरी रकम मदत म्हणून द्यावी लागते. इंग्लंडमध्यें दुसर्या मुला-
पासून प्रत्येक मुलास प्रत्येक आठवड्यास ५ शिलिंग अशी मदत म्हणून दिली
जाते. यावरून सरकारला शिक्षण, आरोग्य, बेकारांस मदत व म्हातारपणची
मदत म्हणून किती खच करावा लागेल याची कल्पना येईल. इंग्लंडने या
बाबतींत पुढारीपण घेतलें आहे, व तें राष्ट्र पूणेपणें असें सरकार निमोण
करण्याची उमेद बाळगून आहे. तेथे हीं अशा तर्हेचा सरकारी खच्े वर्षास
१७० कोटी पोड म्हणजे जवळजवळ २००० कोट रुपये किंवा हिंदमधील मध्य
व राज्यसरकारच्या वर्षाच्या सवे खचाच्या तिप्पट आहे. हिंदरमधील सर्व
सरकारांच्या १३९'५०-'५१ अंदाजपत्रकांवरू्न सर्वानी मिळून त्या वर्षास ७५०
कोट खे केळेला आहे. त्यांतील शिक्षण व आरोग्य या दोन बाबींवर वर्षास
१०० कोट स्पयेदेखील खचे नाहीं. इंग्लंडमध्ये अद्यापदेखील पूर्णपणें असें
सरकार अस्तित्वांत आलेलें नाहीं. तशांतच इंग्लंडमधील ७ कोट लोकसंख्या,
तेथील राहाणीचें मान व उत्पादन, यांची हिंदमधील २३५ कोट लोकसंख्या,
राहाणीचें मान व उत्पादन यांशीं तुलना करतां, हिंदसरकारनें अशी पूर्णपणें
जनकल्याणकारी भूसेिका घ्यावयाची म्हटलें तर किती प्रचंड काम आपल्याला
करावें लागेल याची सहज कल्पना येईल.
बर, एकदा अशी भूमिका घेतल्यावर येथें लोकांनीं थोडें कांहीं झालें कीं,
जा सरकारी डॅक्टिरकडे, थोडें आजारी पडलें कीं ध्या सरकारकडून बेकारी-
पणाबद्दल मदत, किंवा कांहीहि झालें नसले तरी आजारीपणाचें सोंग घेऊन
अशी मदत घ्यावयाची, असे प्रकार होणारच नाहींत असें कोण सांगणार !
कितीहि काकदृष्टीनें सरकारी कारभार चालविला, तरी सरकारी मदतीचा गैरफायदा
घेणारे कांहीं हरीचे लाल भेटणारच. तसेंच बेकार-मदत व म्हातारपणचें पेन्शन
मिळाल्ग्रावर, लोकांना थोडें झटून झोंबून काम करावें, म्हणजे आपल्याला
७०७० रै 4 १०%
म्हातारपणीं सुखाचे दिवस जग्तील, असं वाटण्याची जरूरीच नाहीं. याचा
पारेणाम उत्पादनावर होणारच. सामाजिकदृष्ट्या जरी बेकार-मदत व म्हातारपणाचें
पेन्शन या गोष्टी इष्ट दिसत असल्या तरी त्याचा परिणाम उत्पादनावर झाल्या-
शिवाय राहाणार नाहीं. इंग्लंडमध्ये असा परिणाम दिसून येण्याचें फारसें कारण
नाहीं. तेथें तांत्रिक ज्ञानांत झालेली विलक्षण वाढ, लोकांत दिसून येणारी उद्योग-
प्रियता, शिस्ताप्रियता व सचोटी, यामुळें असा परिणाम दिसून येत नाही. उलट
शिक्षण व आरोग्याविषर्यींच्या सरकारच्या जागरूकतेमुळें थोड्या कालावधीत तेथें
एकंदर उत्पादनांत वाढच दिसून येण्याचा संभव आहे. हिंदमध्यें अद्याप उद्योग-
धंद्यांची वाढ व्हावयाची आहे व बाकीच्या लोकशाहीस पोषक अश्या वरील
गुणांचीहि अद्याप जोपासना व्हावयाची आहे. यामुळें अशा तऱ्हेच्या सरकारची
भूमिका येथील सरकारनें एकदम स्वीकारणे श्रेयस्कर ठरणार नाहीं, असें वाटतें.
सध्यां शिक्षण व आरोग्य या बाबींकडे सरकार लक्ष देत आहे. त्यांवरच दरवर्षी
थोडा जास्त जास्त प्रमाणांत भर देऊन, उद्योगधंद्यांत व त्याबरोबर उत्पादनांत
जसजशी वाढ होईल तसतशी आजारीपण, बेकारी व म्हातारपणांत मदत
देण्याकडे लक्ष देण्याचा प्रमत्न करणें, हें एकंदर राष्ट्रहिताच्या दृष्टीनें योग्य होईल.
या धोरणाने संमिश्र अथेव्यत्रस्थेची कांस धरून त्यांतून हळूहळू म्हणजे
सामान्यतः २० ते ३० वर्षांच्या काळांत पूणेपणें जनकल्याणकारी सरकार
हिंदमध्यें निमाण करण्याची रक्यता उत्पन्न होण्याचे दृष्टीनें, सरकारच्या आर्थिक
कणेघारानें कोणत्या तत्त्वांवर सरकारी अथेव्यवहाराचा गाडा हांकावा, याचें
सामान्य विवेचन या पुस्तकांत केलेलें आहे. असें विवेचन म्हटलें कॉ, सरकारी
अथव्यवस्थेचा पूर्वेतिहास, तत्त्वविवेचन व नवी दिशा ह्या गोष्टी ओघानेंच आल्या.
तत्त्वाविवेचन करतांना प्रमाणित तत्त्वे अथातच या विषयावर्रल प्रंथांतूनच घेतलीं
आहेत. विवेचन मात्र आपल्या देशाच्या परिस्थितीनुरूप येथील उदाहरणें घेऊन
व स्वतंत्रपणें मांडणी करून केलें आहे. या कामी मला डॉ. डाल्टन, श्रीमती
हिक्स, बेनहॅम, पिगु, कोल यांच्या निरानेराळ्या कृतींचा व इतर लेखकांच्या
कांहीं लेखांचा उपयोग झालेला आहे. त्यांचा कृतज्ञतापूवेक उल्लेख येथे जरूर आहे.
हें सवे विवेचन करतांना निरानेराळ्या करांच्या प्रत्यक्ष आकारणीच्या तंत्राचे
( ए०८८त8] & 1९०11281 6८६8115 ) विस्तृत विवेचन बुद्धयाच टाळलें
७३९७० रै री ७१%७%७
आहे. कारण अथेव्यवस्थेच्या सवससामान्य तत्त्वांशी व त्यांचें व्यवहारांत रूपांतर
करण्याशी या विस्ताराचा कांहीं संबंध नाही. असा विस्तार त्यांत प्रत्यक्ष काम
करणाऱ्या तज्ज्ञांचा विषय आहे. अर्थशास्रज्ञ किंवा सामान्य वाचक यांस त्याशी
क कर्तव्य न्य ्ख र र लेले
'फारसं कतंव्य नाहीं. जरूरीपुरतें विवेचन अथातच जागोजागीं केलेलें आहे.
जनकल्याणकारी सरकार व समाजवादी सरकार
पूणेपणें जनकल्याण करण्याचें कंकण समाजवादी सरकारच हातीं बांधू शकेल,
हें उघड दिसतें. समाजवादी सरकारचा उद्देश देशांतील सारीं उत्पादनसाधनें
सरकारच्या मालकीची करून अधिकांत अधिक उत्पादन करून, त्याची यथायोग्य
वांटणी करणें असा असतो. समाजांतील प्रत्येक घटकांत शक्यतो कमी आर्थिक
विषमता असूं देणें व प्रत्येकाकडून त्याच्या कुवतीप्रमाणे काम घेणें व त्याच प्रमाणांत
दाम देणें व त्याच्या आपत्कालची काळजी वाहाणें हेंच समाजवादी राजवर्टाचें
ध्येय असतें. पूणेपणें जनकल्याणकारी सरकारचेंहि ज्याच्या त्याच्या कुवतीप्रमाणे
काम व त्या प्रमाणांत दाम देण्याचें व नागरिकांच्या आपत्कालची काळजी वाहण्याचे
उद्दिष्ट असतं. फरक असलाच तर सारीं उत्पादनसाधनें सरकारी मालकीचीं असावींत,
कीं त्यांतील कांहीं खाजगी मालकीचीं असावींत, याबाबतच असूं शकेल. पण थोडा
विचार केला असतां याहि बाबतींत कांहों मतभेद असण्याचं कारण नाहीं, हें
दिसून येइल. समाजाच्या घटकाघटकांमधीळ आर्थिक विषमता कमी करणें हें
जनकल्याणकारी सरकारचें इष्टसाध्य असतें. हें मान्य केल्यावर ती कमींत कमी
असावी, हें ओघानेंच प्राप्त होतें. कमींत कमी आर्थिक विषमता, कुवतीप्रमागें
काम व त्या प्रमागांत दाम याशिवाय दुसर्या कोणत्याहि पद्धतींत असूं शकणार
नाहीं. कांहीं उत्पादनसाधनें खाजगी मालकीची राहिल्यावर, त्यांपासून होणारा
नफा, जादा आर्थिक विषमता निमोण कहूं शकेल, अशीं कांहीं उत्पादनसाधनें
खाजगी मालकीचीं ठेविलीं, तरी त्यांपासून होणारा नफा “ कुवतीप्रमाणे काम व
त्या प्रमाणांत दाम ? या तत्त्वाप्रमाणे मिळणार्या दामापेक्षां जादा असूं शकणार
नाहीं, अशा तर्हेचे नियंत्रण सरकार त्यावर घालील असें म्हणावयाचे असल्यास,
व ते हक्य कोटींतील आहि हें ठरत असल्यास, समाजवादी सरकाराचांदेखील
अश्या खाजगी मालकीस विरोध असण्याचें कारण नाहीं.
0५
पुस्तकाचे नांव
तात्पये, संमिश्र अथव्यवस्थेमधून लोकशाही मार्गाने समाजवाद अस्तित्वांत
आणणें शक्य आहे, हें दाखविण्याचा या लिखाणाचा उद्देश आहे. सरकारी
अ्थसचिवानें, सरकारी अ्थेव्यवहाराचा गाडा मात्र यांत दिग्दर्शित केलेल्या
धोरणाने हांका पाहिजे. लोकशाही मार्गानें जाणाऱ्या सरकारच्या अथंव्यव-
हाराचें विवेचन या पुस्तकांत आलेलें असल्यानें या पुस्तकास “* लोकशाहीचा
अथेव्यवहार ? असें नांव दिलेलें आहे. सरकारी अथेव्यवहारास “ फडणिशी
कारभार ? म्हणण्याचा प्रधात आहे पण त्या शाब्दप्रयोगावरून सरकारच्या अथ-
विषयक धोरणाचा राष्ट्रांतील सवे आर्थिक्र व्यवहारांवर क्सा व्यापक परिणाम
होतो, याचा बोध होत नाहीं. सरकारी अथेब्यवहाराची सवेब्यापकता दाख-
विण्याकारितां ' लोकशाहीचा अथेव्यवहार हें व्यापक नांव दिलेलें आहे.
कालिदासाने म्हटल्याप्रमाणे ' प्रांशुलभ्ये फळे लोभादुद्राहरिव वामन: ? बटु-
मूर्ति माणसाने उंच माणसाच्याच केवळ आंवाक्यांत येणाऱ्या फळास हात
घालण्याचा प्रयत्न करावा, त्याप्रमाणें मींहि या शासत्रांतील पूवसूरींनीं गाइलेल्याच
तत्त्वांचे विवेचन माझ्या अल्पमतीप्रमाणें आपल्या मायबोलींतून केलें आहे.
या कृतीस सहृदय वाचक आशीवाद देतील अशी अपेक्षा करून मी आपल्या
लेखणीस तूर्त विराम देतों.
पुणे, द. कलती
१५ ऑगस्ट १९५२ । श्री. द. कुलकणी
आभार
ह्या पुस्तकाच्या रचनेच्या कामीं मला माझ्या अनेक मित्रांचे, हितर्चितकांचें
साहास्र्य झालेलें आहे. त्या सर्वाचे येथें नामनिशीवार आभार मानणें स्थला-
भावास्तव अशक्य आहे. तथापि कांहीं ठळक व्यक्तींचा उल्लेख येथें न करणें
म्हणजे शुद्ध क्ृतप्रपणा ठरेल.
श्री. त्र्ये, म. जोशी एम्. ए. बृहन्महाराष्ट्र कॉमसे कॉलेजचे प्राचायरे व या
विषयांतील महाराष्ट्रीय तज्ज्ञ, य़ांनी या पुस्तकास ' प्रस्तावना ' लिहून व
श्री. पुरागिक उपप्राचाय नासिक कॉलेज यांनीं “ अभिप्राय ? लिहून आणि श्रो.
न. वि. ऊर्फ काकासाहेब गाडगीळ, माजी बांधकाममंत्रि, हिंदुस्थानसरकार, यांनीं
“ पुरस्कार लिहून मला अति उपकृत केलें आहे. ह्या सर्वाशी माझी फारशी ओळख
नसतां त्यांना या बावतींत गोष्ट काढल्याबरोबर त्यांनीं अत्यंत आपुलकीने
सूचना करून व चार शब्द लिहून मला आपल्या सोंजन्यानें लाजविळें आहे,
त्याबद्दल मी त्यांचा फार क्रणी आहें.
श्री. दि. के. देशपांडे एम् . ए., स. प. कॉलेजांतील अथशास्र या विषयाचे
ट्यूटर यांनीं वेळोवेळीं सूचना देऊन, हस्तलिखित तपासून मला फारच मदत
केली आहे. मी मूळचा संस्कृतचा विद्यार्थी त्यामुळें मला या विषयाची फार भीति
वाटत होती. पण श्री. देशपांडे यांनीं सतां पीएच. डी. करितां तयारी करीत
असतांहि, कधींहि कंटाळा न करितां माझ्या शेकांचें निरसन केलें व मला हें
पुस्तक लिहिण्यास उत्तेजित केळे, याबद्दल त्यांचे आभार मानावे तेवढे थोडेच.
श्री. वि. मो. पंत, वी. ए., माझे गुरुजी श्री. ना. वि. कुलकर्णी, एम्, ए.,
एम्. एड., व्री. टी. कोलेजांतील प्राध्यापक यांनीं वेळांत वेळ काढून माझें
हस्तालखित, शुद्धळेखनाच्या टर्टानें तपासून दिलें त्याबद्दल त्यांचाहि मी
आभारी आहे.
माझी पत्नी सौ. नीला व श्री. गो. दे. शमो एल्. एल्. बी., संपादक
“ व्यापारीमित्र ' ह्यांच्या प्रेरणेने तर ह्या पुस्तकाची कल्पना सुचली. हिंदमधील-
लोकशाहीचा प्रयोग यशस्त्री व्हावयाचा तर आम जनतेस राष्ट्राचा अथेव्यवहार
कसा काय चालतो याची स्थूळ कल्पना पाहिजे, त्याकरितां अशा पुस्तकाची फार
७०७ १ रट ०७७७
जरुरी आहे व तसा प्रयत्न मीं करावा, असें सतत मला सचवून हें पुस्तक
लिहिण्यास या दोघांनीं मला प्रवृत्त केलें. त्यांचे आभार कसे मानावेत हेंच मला
“समजत नाहीं.
शेवटीं, व्हीनस बुकस्टालचे संचालक यांनीं मोठ्या होसेनें या पुस्तकाच्या
प्रकाशनाची जबाबदारी घेतली याबद्दल त्यांचेहि आभार मानणें जरूर आहे.
प्रकाशकाविना नामवेत लेखकांसहि आपल्या कृति प्रकाशांत आणतां येणं अशक्य
होतें, असा अनुभव आहे. अशा स्थितींत माझ्या पहिल्या प्रयत्नास त्यांच्या-
"सारखा उत्साही प्रकाशक भेटला हें मी माझें भाग्यच समजतो.
नाशिक 1
श्री. द. कलकणी
१०-१२-५२ * १५
अनुक्रमाणिका
भपकरण १ ले--ओद्योगिक क्रांतिपूवे अर्थव्यवहाराचें
धावते समालोचन. १-११
(१ ) विषयप्रवेश (२) कर व त्यांची जरूरी ( ३ ) प्राचीन करपद्धतींचे
विहंगमावलोकन ( ४ ) चीनमधील करपद्धति ( ५ ) मध्यपूर्वेतील करपद्धाति
'( ६ ) पाश्चात्य राष्ट्रांतील सरंजामशाही व त्यास अनुकूल करपद्धति (७)
औद्योगिक क्रांतिपूवे अथेव्यवस्था कृषिप्रधान असून, परस्पर सहकायीवर
आधारलेली.
प्रकरण २ रं--ओद्योगिक क्रांतीचे स्वरूप. १२-२१
( १ ) प्राचीन करपद्धतींचं सामान्य स्वप, (२ ) क्रांति म्हणजे काय ६
(३ ) औद्योगिक क्रांति म्हणजे काय ९ ( ४ ) क्रांतिपूर्व व क्रांतिउत्तर मालक-
-मजूर-संबंध (५ ) भांडवलदारांचे राज्ययंत्रावरील नियंत्रण व त्याचा परिणाम,
( ६ ) जेईिंट स्टॉक कंपन्या व बँकांची वाढ ( ७ ) बँकांचे कार्ये.
भ्रकरण २ रें--सरकारी उत्पन्नाचे व जमेचे मागे. २२-३०
(१) सरकारवर पडणाऱ्या जबाबदार्या (२ ) सरकारी उत्पन्नाचे मार्गे व
खाजगी उत्पादनाचे मागे यांची तुलना (३ ) सरकारी उत्पन्नाचे माग--(अ )
कर (आ) उद्योगधंदे (इ) विनावेतन काम व सल्लामसलत (३ ) चलनवाढ,
९ उ ) दंड (ऊ) बेवारशी मिळकत ( ए ) कर्जे.
प्रकरण ४ थे--करकसोट्या. . ३१-४५
(१) कर नसावेत-इति अराजकवादी (२ ) करकसोटया-- (अ ) ऐपत-
उत्पन्नावर, व्यक्तीवर अवलंबून असणार्या माणसांवर, स्वार्जेत व पूर्वार्जित उत्पन्ना-
वर अवलंबून असते ( आ ) काम करण्याची व संचय करण्याची प्रवृत्ति न मारणें
( इ) विशिष्ट परिस्थितींत विशिष्ट सवलती ( ई ) आर्थिक विषमता कमी करणें
५ उ ) ऐपत उत्पन्नावर, उत्पन्नाच्या अर्थाबाबतींतील मतांतर, जिंदगी हेंच उत्पन्नाचे
साधन या म्हणण्यांतील अशास्त्रीयवा (ऊ ) अंमलबजावणींतील सुलभता
दद ९9%
निःपक्षपातीपणा व सोय साधेल असा कर असावा ( ए ) वसुलीखचे प्रमाणांत
असावा ( ऐ ) एखाद्या करापासून भरपूर उत्पन्न मिळविण्याची शक्यता असणें
(ओ ) गरजेप्रमाणे उत्पन्नांत वाढ करतां येणें (३) व्यवहारांत व आणीबाणीच्या
प्रसंगीं या सवे कसोट्यांस उतरतील अशाच करपद्धति असतात असें नाहीं.
प्रकरण ५ वै--कराच स्वरूप. ४६-४८
(१ ) कर व त्याचा मोबदला ( २ ) सरकारी धंद्याचा मोबदला व कर.
प्रकरण ६ वे--योग्य करपद्धति. ४९-५९.
(१ ) एककरपद्धाति-जिंदगीकर-प्राप्तिकर-विक्राकर (२९) एककरपद्धाति
भांडवलवादी समाजांत अशक्य ( ३ ) एककरपद्धाते समाजवादी राजवटींत
राक्य ( ४ ) अनेककरपद्धति संमिश्र अर्थव्यवस्थेत योग्य ( ५ ) जाणवणारी
व न जाणवणारी करपद्धाते ( ६ ) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर.
प्रकरण ७ वै--करांचा बोजा-सामान्य विवेचन. ९०-९५
( १ ) प्रास्ताविक ( २ ) कर-व्यवस्थेचा उद्देश : समाजाचें जास्तींत जास्त
हित ( ३ ) सरकारी खचे जास्त, या घोषगेवर भर देण्यापेक्षा तो योग्य असावा,
असा भर देणें इष्ट (४ ) समाजाचें जास्तींत जास्त हित म्हणजे उत्पादनांत
वाढ व त्याची समतोल वांटणी.
प्रकरण ८ वें--प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांचा बोजा. ६८-७९
(१ ) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांचे स्वरूप (२ ) अप्रत्यक्ष करांचा बोजा
बाजाराच्या चढउतारावर व ज्या त्या वस्तूंच्या उत्पादनक्षमतेवर (३)
जीवनावश्यक वस्तूंवरील अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी ( ४ ) प्रत्यक्ष कर पुरोगामी,
अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी ( ५ ) निर्यातकराचा बोजा परदेशी प्राहकांवर पडताच
असें नाहो ( ६ ) प्रत्यक्ष करांचा बोजा ( ७ ) अप्रत्यक्ष करांची जरूरी-वसूल:
करण्यास सोपे, पैसा ताबडतोब मिळतो, राष्ट्रीय व सामाजिक हित साधतां येतें,
( ८ ) अप्रत्यक्ष करांचा बोजा मागणीपुरवठ्याच्या व्यस्त प्रमाणावर (९)
विशिष्ट परिस्थितींतील अप्रत्यक्ष करांचा बोजा.
७०७७ २ १ ७१०७०७
भ्रकरण ९ वें--मक्तेदारीतील कर व आयातकर ७७-८२
यांचा बोजा
(१) मक्तेदारींत देखील करांचा बोजा मागणीपुरवठ्याच्या व्यस्त प्रमाणावर
(२ ) जीवनावश्यक वस्तूंच्या मक्तेदारॉंत सव कर प्राहकांवर ( ३ ) परवानाफीचा
बोजा मक्तेदारावर (४ ) खुल्या व्यापारांत आयात मालावरील करांचा बोजा
(५) खुला व्यापार व आयातकर (६) आयातकरांचा बोजा मागणीपुरवठ्यावर
वलंबून (७) जबर आयातकरानें परदेशी व्यापारी दुसर्या बाजारपेठा
शोधतात
प्रकरण १० वे--करांचे परिणाम. ८३-९४
(१) जबर कराचे परिणाम- (अ ) भांडवलाचे पलायन (आ ) मालाच्या
दर्जीत अनिष्ट फरक, किंवा मालाची निर्यात (इ) भांडवल व व्यापार परस्थळीं
जाण्याचा धोका (२ ) अदूरदृष्टीने लादलेल्या करांचा पारिणाम (३) डॉ
डाल्टनचे तीन मुद्दे (४ ) मानवीस्वभाव, काम करण्याची व संचय करण्याची
प्रत्रत्ति (५) कम्युनिस्टप्रणीत समाजरचनेंत संवय करण्याची प्रद्रत्ति जोपासली
जात नाहीं (६ ) संचयव्रत्ति जोपासण्यास दिलेल्या सवलती (७) भांडवल
तरतुदीस अडथळा (८ ) कर भरण्याची कुवत.
प्रकरण ११ वें--कोणताहि परिणाम न करणारे ९५-१०५
कर व वारसाकर.
(१ ) विशिष्ट कारणांकारेतां एकदांच आकारला जाणारा कर (२) आक-
स्मिक लाभावरील कर ( ३ ) वारसाकर-( अ ) नेतिक अधिष्ठान ( आ ) वारसां-
वरील परिणाम इष्टच (इ ) काम करण्याच्या व संचय करण्याच्या प्रत्रत्तीवरील
'परिणाम ( ई ) वाढत्या श्रेगींची पद्धति (उ ) रिभ्नानो पद्धति (ऊ ) वारसा-
कराचें स्वरूप
प्रकरण १२ वें--राष्ट्रीय कजे १०६-११५
(१ ) कजाचें खरूप (२) कजे काढण्याची आवश्यकता (२ ) अंदाज-
पत्रकी तूट व कजे (४ ) कर्जाचे प्रकार, उत्पादक व अनुत्पादक (५ ) कजे
उभारण्याचे मागे-( अ ) तिजोरी बिले (आ) तिजोरीतील ठेवीची पावती
«००८२२, ..
(इ) लांब मुदतीची कर्जे (ई ) वषोसनपद्धतींची कर्जे (उ) चलनवाढ
(ऊ) कायमचें कजे.
प्रकरण १३ वे--कजोची परतफेड. ११६-१२३१
(१) कजीचा एकंदर बोजा व त्याचा परिणाम (२) कजे फेडावें
लागतें का १ ( ३ ) कजेविमोचनाचे मागे-( अ ) कजे अजिबात बुडवि्णे (आ )'
निधि निर्माण करणें ( इ ) भांडवलपट्टी लादणें ( इ ) चलनवाढ (४),
परकीय-कजे-विमोचन ( ५ ) सरकारा-सरकारांमधील कजफेड ( ६ ) कर्जेफेडीचें
परिणामांबाबत गंमतीचे संभाव्य प्रकार.
प्रकरण १० वें--राष्ट्रीय विनियोग. - १३२-१२९.
(१ ) खाजगी व सरकारी विनियोग (२ ) सरकारी कतंव्यें ( ३ ) सरकारी
खचोच्या तऱ्हा- मोबदला व मदत (४) खचे जास्त या म्हणण्यांतील
अशास्त्रीयता ( ५ ) खर्च वायफळ मात्र नसावा.
प्रकरण १५ वै--राष्ट्रीय विनियोगाचे परिणाम. १४०-१४७
(१) विनियोगाचा हेतु (२ ) समाजसंरक्षक वाबींवरील विनियोगाचा
परिणाम (३ ) समाजसंवधक बाबींवरील खचे प्रत्यक्ष उत्पादनांत भर घालतो
(४ ) फॅसिस्ट, कम्युनिस्ट व लोकशाहीच्या खच करण्याच्या मयादा ( ५ ) प्रत्यक्ष
समाजसंवधेक बाबींवरील खर्बातील तरतमभाव (६) देहाती बँका शेतकऱ्यांतील
संचयप्रवृत्ति जोपासतीळ व प्रामतुधारणांचे केंद्र बनतील.
प्रकरण १६ वे---आओआर्थिक विषमता. १४८-१५५
(१) रिकार्डीचें मत-वारसाकरानें भांडवळ कमी होतें (२) मिल्चा
वारसापद्धतीवरील हा ( ३ ) मार्क्सचे आर्थिक विषमतेविरूद्ध प्रभावी विवेचन
(४ ) करपद्धतींत वाढत्या श्रेणीचे तत्त्व पूणेपणें अंमलांत आणण्याबावतींतील
अडचणी ( ७५ ) पगारांतील तफावत कमी करणें (६ ) आर्थिक विषमता व
हुकूमशाहीचें नातें ( ७ ) कुळकायदा-त्याचा हेतु व परिणाम.
प्रकरण १७ बे--कर व बेकारी | १५६-१६८
(१) बेकारी (२ ) कम्युनिस्ट वा फॅसिस्ट राजवट व बेकारी (३) लोक-
शाही व बेकारी (४ ) बेकार कोणास म्हणावें १ ( ५ ) भांडवलदारांची ओरड'
१७०७ २ -। ०१००५१
(६) बेकारी निवारण्याचे उपाय--- ( अ) कामाचे तास कमी करणें (आ)
स्वदेशीस उत्तेजन (इ ) कारखानदारीची वाढ (७) भांडवल ( ८ ) आळशी
प्रवृत्तीर उपाय (९ ) राष्ट्रीय विनियोग व कजीची वाढ यांचा बेकारी-
निवारणाशीं संबंध ( १० ) मोसमी बेकारी.
प्रकरण १८ वे--आर्थिक नियोजन. १६९-१८२
(१) आर्थिक नियोजन (२ ) नियोजन व समाजवाद (३) नियोजन
म्हणजे काय £ (४ ) तें कोणीं करावें 2 (५) त्यास लागणारी यंत्रणा
(६ ) निरानेराळ्या योजनांतील प्राधान्य-निणेय-- (अ ) अन्नधान्याच्या
उत्पादनास अग्रस्थान, पडीक जमिनी लागवडीस आणणे (आ ) पाणीपुरवठा
वाढविणें (इ ) विशिष्ट पिकें व प्रदेश यांची सांगड' घालणें ( हे) जमीनदार
व कुळें यांचे संबंध (उ) आदशे शेते (७) शैक्षणिक प्रगति (८)
आरोग्य (९ ) लोकसंख्या (१० ) पैसा-- (अ ) चलनवाढ (आ ) गंगा-
जळी, आयातनिरबंध, देशीपरदेशी कर्जे व करवाढ (११) नियोजन व हुकूमशाही
यांचे नातें.
प्रकरण १९ वें--उद्योगधंदे. १८३-१९०
(१) मोलिक वा उपभोग्य वस्तू निमोण करणाऱ्या धैद्यांस प्राधान्य
(२ ) मोलिक धंद्यांत जळण व प्रेरकशाक्ते निमीण करणाऱया धंद्यास प्राधान्य
(३ ) रसायनें, दारूगोळा आदि धंदे, यांचा कम, ( ४ ) वाहातुकीचीं साधनं
(५ ) मजुरांचा प्रश्न (६ ) भांडवल म्हणजे काय १९ (७) मजुरांची सोदा-
शाक्ते, व व्याजाचा दर-(अ ) मजुरीचा दर ( आ ) मजूर व चालकमंडळ.
प्रकरण २० वें--राष्ट्रीयीकरण. १९१-२०३
(9) जादा श्रमास प्रेरकशक्ति कोणती ( २ ) राष्ट्रीयीकरणामागील तात्विक
भूमिका (२ ) राष्ट्रीय मालकीचा धंदा म्हणजे काय ९ (४ ) खाजगी भांड-
वलदारांची अडवणूक ( ५ ) खाजगी व सरकारी कायेक्षमता (६ ) मालाचा
दर्जी (७) सरकारी धंद्यांत मारक चढाओढ असत नाहीं (८ ) कोणत्या
धंद्यांचें राष्ट्रीयीकरण प्रथम करावें १? (९ ) वस्तूंचे वांटप, (१० ) वस्तूंच्या
किंमती ( ११ ) भांडवल.
*"-२९४,,.
प्रकरण २१ वें--युद्ध व अथे. २०४-२११
(१) युद्धाची सवेकषता (२) लोकशाहीचा युद्धप्रयत्न (२) युदध-
नियेत्रणमंडळाचें सर्वाधिकारित्व (४ ) पैशाची तरतूद-करवाढ, कर्जे, चलन-
चाढ, नियंत्रणे, इतर मागग ( ५ ) खरा युद्धप्रयत्न म्हणजे काय १
प्रकरण २२ वे--घटकांचा अर्थव्यवहार. २१२-२२६
(१) एकतंत्री व॒ संघराज्यस्वरूपाची राज्यघटना (२) हिंदमधील
घटकांच्या अधिकारांचा इतिहास (२३ ) हिंदी घटनेअन्वयें अंमलांत आलेले
आर्थिक संबंध (४ ) हिंदचे राजकीय विभाग व त्यांचे मध्यसरकारशी संबंध
(५) अ्थेसमितीची नेमणूक (६ ) नगरपालिका, स्थानिकमंडळें (७)
घटकांच्या अर्थव्यवहारांतील सामान्य तत्त्वें (८ ) मध्यसरकारचें सावभीमत्व
(९ ) कनिष्ट घटकांची जरूरी
प्रकरण २३ वे--आर्थिक कारभार व अंदाजपत्रक. २२७-२३६
(१ ) आर्थिक संघटनेची जरूरी (२ ) अंदाजपत्रकाचे वेळापत्रक (३)
अर्थखात्याची जबाबदारी (४ ) अंदाजपत्रकाचें महत्त्व (५ ) विविमंडळांचें
सवोधिकारित्व ( ६ ) हिशोबतपासणीची व्यवस्था.
प्रकरण २४ व--उपसंहार. २२७-२४३
(१) चांगलें अंदाजपत्रक कशास म्हणावे ९(२ ) आर्थिक मंदी व अंदाज-
पत्रकाची तोंडमिळवणी ( ३ ) जीवनमान वाढविणे हा अंदाजपत्रकाचा हेतु
असला पाहिजे ( ४ ) राज्ययंत्र कार्यक्षम हवें.
परिषोष्ट शे ते ५ २४४-२५४
मराठी प्रतिठाब्द २५५-२५७
स्याचे २५८-२६२
लोकशाहीचा अर्थव्यवहार
किन्नर क... खड्डा
प्रकरण? ल
ओद्योगिक क्रांतिप्रव अर्थव्यव हाराचें
धांवतें समालोचन
१. विषयप्रवेश--१५ ऑगस्ट १९४७ पासून हिंद हें स्वतत्न राष्ट्र म्हणून
अस्तित्वांत आलें. या सुवणेकुंकुममंडित दिवसापासून येथें लोकशाहीच्या महान्
प्रयोगास सुरवात झाली आहे. हिंदी लोकांनीं स्वतः निवडून दिलेल्या घटना-
समितीकरवीं स्वतःची घटना तयार करून आम्ही आतां स्वायत्त प्रजासत्ताक राष्ट्र
झालों अशी घोषणाहि ता, २६ जानेवारी १९५० रोजीं रीतसर केली गेली
आहि. परकीय सत्तेच्या जोखडांत १५० वर्षे जखडलेली हिंदमाता हृष्टपुष्ट अशा
बालकास जन्म देणें शक्यच नव्हतें. त्यामुळें हें नवीन प्रजासत्ताक बालक तोंडांत
चांदीचा चमचा घेऊन जन्माला आलेलें नाहीं, हें सांगावयास पाहिजेच अशांतला
भाग नाहीं.
पं. नेहरूंच्या नेतत्वाखालीं हिंद आपला कायापालट करण्याच्या उद्योगास
नेटाने लागला आहे. परंतु मुळांतच जनतेच्या अपेक्षा स्वातंत्र्यानंतर एकदम कांही
तरी याक्षिणीच्या कांडीनें फेरबदल होऊन चांगले दिवस येतील, अशा तऱ्हेच्या
असल्यानें एकंदर जनमन उतावळें झालें आहे. त्यांतच गेल्या ५॥६ वर्षांच्या
अनुभवाने सद्यःदुःस्थितींत कांहीं बदल पडेल कां नाहीं, याविषयीं जनता साशंक
धनत चालली आहे. गेल्या वर्षापेक्षा नवीन वषे सुखाचे जाईल, अशी अपेक्षा
करावी, पण कराचा बोजा वाढावा, पण त्या प्रमाणांत सुखसोईत भर पडण्याच्या
“र लोकशाद्दीचा
८.2. ७०. श 7८ ६-८ ८६ १ *_-0 “1 -_* “१. 7१.. 17% “,”" ५६ ४_. ७ :., * २), २ ५ ६_ ६ »२_
ऐवजीं उलटच अनुभव यावा, असा प्रकार गेलीं ५॥६ वर्ष सतत चालला आहे.
अशा स्थितींत ' नकोत हे कर ता कंटोळ. या * क? “क? च्या फेर्यांतून सुट्टे
तो सुदिन ! ' असे त्रासिक उद्गार काढतांना प्रत्येकजण आढळून येतो.
२. कर वब त्यांची जरूरी-कंट्रोल किंत्रा कर हे मुळांतच वाईट
आहित असें कोणी म्हणूं शकणार नाहीं. कंटोळ हा शब्दप्रयोग नवीन आहे.
पण “ कर? या शब्दाचे तसे नाहीं. मानवी समाज रानटी अवस्थेतून बाहेर
येऊन जसजसा सुसंस्कृत बनून घरें बांधून राहूं. लागला, तसतसा 'कर हा
जास्त जास्तच त्याचे पाठीमागे लागला आहे. नव्हे, त्यानें आपणांस सुखा-
समाधानानें राहातां यावें म्हणून, त्याकारेतां द्यावा लागणारा एक प्रकारचा
वाढत्या श्रेणीचा दंडच कबूल केला आहे. मानव घरें बांधून राहूं लागल्यावर,
बांधलेलं घर दुसर्याने पाडू नये, उगाच कोणीं कोणाचा प्राण घेऊं नये अशा
तऱ्हेची व्यवस्था करणें त्यास भाग पडलें; व हें उद्दिष्ट साधण्याकरितांच शासनसंस्थची
जरूरी त्यास भाते. लागली. शासनसंस्था म्हटली की, तिचा खचे चालविण्याची
जबाबदारीहि आपोआप आलीच. असा खचे चालविण्याचा प्रत्येक कुटुंबाचा
किंवा *घटकाचा वांटा म्हणजेच कर. या अनुरोधानेंच शासनरसंस्थेचा प्रमुख जो
राजा, त्याचें वणेन काव्यांतहि “ षष्टांशभागो हर: ' म्हणजे “ प्रजेच्या उत्पन्नाचा
सहावा भाग घेणारा ' असें होऊं लागलें, तेव्हां कर देण्याच्या जरूरीबद्दल कोणाचें
दुमत असेल, असें सामान्यतः शक्य नाहीं. दुमत असलेंच तर तो कसा वसूल
करावा किंत्रा किती असावा याबद्दल असं. शकेल.
प्राचीन कालीं कुटुंबाच्या उत्पन्नाच्या सहावा भाग राजास राजकायोबद्दल द्यावा
अशी पद्धति होती, असें “ षष्टांशशागो हरः या शब्दप्रयोगावरून दिसून येतें.
अशा रीतीनें करभार हरण कहून, राजा प्रजेचें अंतर्गत व बाह्य शत्रूपासून रक्षण
करीत असे, अगदीं प्राथमिक समाज-अवस्थेंत राज्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था
एवढ्याच बाबतींत राजकतेव्य मर्यादित होतें. पुढें जसजशी मानवी व्यवहारामध्ये
प्रगति होत गेली, तसतशी या कतेव्यांतहि वाढ होत गेली. त्या मानानें राज्य-
1 एकाला - ““णीणीशपा0प0 टी टी टण “टपणा... थाणापनी आलच. 202 7 आणा प्ले पणन “टी
१, घटक हा शब्द एखादी खाजगी क्रिंवा सावेजनिक व्यापारी मंडळी या अर्थी
येथें योजिला आहे.
अर्थव्यवहार ३
-/% “1. “४५ /५ 7५ ५ “« "८ ८७ ४ 2५ 0४ “४ “४ 79 - :_. * “* ४ “९ /_ ९ ८१.“ ४९ “0 2५ /70 “७ “५ श४,* ९७ ८५६ 7७ 70. “६ 7: ०५ ९ /* “५, २ 7
कारभाराच्या आर्थिक गरजाहि वाढत गेल्या. या वाढीबरोबर प्रजेवरील राजदेणं
र ळ्_ विशिष्ट बाबतींतच
-अथोत् कर-हेंहि वाढलें. ही जादा वाढ ज्या विशिष्ट बाबतींतच प्रजेच्या सुख-
सोयी वाढवावयाच्या त्या बाबतींतच विशिष्ट कर आकारून वसूल करण्यांत येऊं
लागली. अशा रीतीनें जसजशी मानवी व्यवहारांतील गुंतागुंत वाढूं लागली.
तसतशी करपडतींतहि गुंतार्गत होऊ लागली. या क्रमानेंच हट्टी करपद्धतीस
कमालीचे जिकेरीचे स्वल्प प्राप्त झाले आहे.
३. प्राचीन करपद्धतांचे विहंगमावलोकन--प्रार्चान कालांतील कर-
पद्धतींचे विहंगमावलोकन करणें झाल्यास असें दिसून येईल कीं, इसवीसनाच्या
आरंभीच्या कालांत, ( १ ) सर्वसाधारण राज्यव्यवस्थेकरितां लागणारा कर, (२)
नगरपालिका. कर, व (२३ ) पाटबंधार्यांच्या पाण्याच्या उपयोगाबाबतचा कर्
असे तीन प्रकारचे कर प्रचालेत असावेत, असें वाटतें. याबाबत थोडाबहुत
प्रकाश कोटिल्याचा अथशास्त्र या ग्रंथांतून व मोहेंजोदारो व हराप्पा या प्रार्चान
शहरांचे उत्खनन करून उपलब्ध झालेल्या अवशेषांवर्न मिळतो. कोटिल्याच्या
अथंशास्त्रांत व्यापारी मंडळ्यांची स्थापना व कारभार यांबाबत विवेचन आहे.
अशा मंडळ्यांनीं तयार केलेले नियम उल्लंघिल्यास दंड सांगितला आहे. हा दंड
व या मंडळ्यांनीं आपल्या सभासदांकडून वसूल केलेली वगेणी यांतून या
मंडळ्यांचा कारभार चाळे. ह्या कराचे स्त्ररू्प नगरपालिकाकरासारखे विशिष्ट
कामगिरीकरितां विशिष्ट कर यासारखें असावें. पाटबंधाऱयांच्या पाण्याचा उपय्राग
करण्याबाबतचा कर सोडून इतर कर सवसाधारण राज्यव्यवस्थेकारेतां आकारले जात
नसावेत. सववसामान्य करांतून किंवा गुन्ह्याबाबत शिक्षा म्हणून वसूल होणारा दंड
यांतूनच मोठमोठे रस्ते बांधणे, धर्मशाळा बांधणें अशीं सावेजनिक सुखसोयीचीं
कामें केलीं जात असावींत. कोटेलीय अथेशास्त्रांत वरील करांशिवाय इतर करांचा
उल्लेख नाहीं. यावरून वरील अनुमान बांधण्यास हरकत दिसत नाहीं.
कौटिलीय अथेशास्त्रांत राजाच्या कतंब्यांची नोंद आहेच व तदनंतर त्यास
लागणारा पैसा कसा गोळा करावा याबाबतहि सूचना आहित. नेहमींच्या करां-
व्यातिरिक्त जरूर पडल्यास वाम समजल्या जाणार्या मागोचांदेखील उपयोग
करण्यास हरकत नाहीं, असें आर्यचाणक्याचें उघड उघड प्रातिपादन आहे.
एखादा मनुष्य फार श्रीमंत असल्यास व सुखासुखी पेसा देण्यास तयार नसल्यास
डं लोकशाहीचा
प्रथम त्यास राजशत्रु असें जाहीर करून त्यावर मारेकरी घालून मग पेसा हस्तगत
करावा. किंवा लोकांच्या ध्मेभोळ्या समजुतींचा गेरफायदा घेऊनहि पैसा गोळा
करावा. उदाहरणाथे, एखाद्या चिंचेच्या झाडाच्या ढोलींत दैवी नाग अवतरला
आहे, असें राजपुरुषांनीं ( राजपुरुष > सरकारी नोकर ) जाहीर करून त्यांनीं
स्त्रतः खूप मोठमोठे नजराणे, सरकारी खजिन्यांतून पेसे उचळून त्या नागापुढें
ठेवावेत. ( वास्तविक तो नाग त्या राजपुरूषांनींच मुद्दाम नेऊन त्या ढोलींत
ठेवलेला असतो. ) व अशा रीतीनें सामान्य लोकांसहि तसं करण्यास उद्यक्त
करावयाचें, व जमेल तो पैसा शेवटीं सरकारी खजिन्यांत जमा करावयाचा, असा
त्यावेळी शिरस्ता असे. थोडक्यांत-' वारांगनेव नृपनीतिरनेकरूपा *-तृपनीति
वेश्येश्रमाणें सामान्य लोकांना भुलवून जरूर तो पैसा गोळा करण्यास मदत करणारी
असावी, असा त्याचा दंडक आहे. आपल्या साम्राज्य-सरकारनें देखील दुसर्या
महायुद्धाच्या काळांत आधुनिक जगांतील स्टंट म्हणून लांटरी बॉडस् काढले होते,
तेहि याच न्यायाने. याशिवाय युद्धानिचि ( ४/७-]"॥0 ) जमविला तो
वेगळाच. थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे जेव्हां राष्ट्राची गरज वाढते व अन्य
मागे खुटतात, तेव्हां युक्तायुक्त मार्गांचा विचार न करितां जो सहज साध्य असेल
तो मागे चोखाळावा असा प्राचीन व अवोचीन राज्यकत्यांचा दंडक आहे.
अर्थात् अशा अशास्त्रीय व हडेलहप्पी प्रकारास अर्थशास्त्रज्ञांचा विरोध असणें
अपरिहाये आहे. त्यांचा अशा प्रकारास कसून विरोध असल्यानें हृ्ीं हे प्रकार
करचितच दिसून येतात,
नगरपालिका-कराचा उल्लेख वर आलाच आहे. यासारखे कर असावेत, असें
अनुमान चिनी प्रवासी हद्यू-एन-त्संग याच्या त्यावेळच्या प्रथितयश पाटलीपुत्र
( पाटणा ) या राजधानीच्या शहराच्या वणेनावरूनहि बांधतां येतें. या
शहरांतून मोठमोठी उद्याने, पोहण्याचे तलाव, बंगल्याभोवतीं मोकळी जागा, या
आधुनिक संस्कृतींत आवश्यक समजल्या जाणाऱ्या गोष्टींचा अंतभोव आढळतो.
अथात् अशा गोष्टी या प्रकारच्या कराशिवाय होणें शक्य नाहीं. असा पैसा
सामान्य राज्यकारभार-करांतून खचे करणे शक्य होणार नाहीं. या विशिष्ट बाबीं-
करितां अशा तर्हेचा विशिष्ट करच असावा असें वाटतें. अथेशास्त्रांतून शहरांची
आंखणी, त्यांतील घरांची बांधणी याविषयीं विस्तृत नियम केलेले दिसून येतात.
अथंव्यवहार ५
यावरून त्याकरितां लागणार्या ख्चोची तरतूद अशा विशेष रीतीने केली असणें
अगरदी' शक्य अहि.
सारांश, प्राचीन काळींहि हृद्ठींच्याप्रमाणेंच करांचें सर्वसामान्य स्वरूप होतें
असें दिसून येतें. हीं जेवढ्या गुंतागुंती आढळून येतात, तेवढ्या त्यावेळीं नव्हत्या,
पण मूळ कल्पना साधारण त्याच होत्या, असें ' प्राधान्येन व्यपदेशः ' या न्यायानं
म्हणण्यास हरकत नाहीं.
आधुनिक लोकशाहीसारखी राजवट प्राचीन हिंदुस्थानांत नव्हती. तथापि
अनियंत्रित राजसत्ता त्या काळींहि नव्हती. “ ना विष्णुः पुथिवीपतिः - राजा हा
आमचा विष्णु ( परभेशर ) आहे, व परमेश्वर म्हणजे पित्याप्रमाणें मुलांची
काळजी वाहाणारा, अशी आपली कल्पना आहे. यावरून व राजाचें लोकरंजन-
प्रजेचे हित-हेंच प्रधान कर्तव्य होय, असा राजनीतिशास्त्रकारांचा एकमुखी आदेशा
होता. यावरून लोकानुर्वार्त राजसत्ता हीच कल्पना लोकमान्य होती, असें
म्हणण्यास प्रत्यवाय दिसत नाहीं. जेव्हां एखादा राजा जुलुमानें राज्य करूं लागे,
तेव्हां प्रजा त्यास राजपद सोडण्यास भाग पाडी व दुसरा राजा निवडी, असे प्रकार
घडल्याचे क्रत्रेद व महाभारतांत उल्लेख आढळून येतात. तात्पय, लोकशाहीच्या
मूळ कल्पनाहि तेव्हां रूढ होत्या. यामुळें वर उल्लेखलेले कर प्रजेपासून वसूल
करण्यांत येत व प्रजेचाहि त्यास फारसा विरोध असण्याचे कारण नव्हतें.
४. चीनमधील करपद्धति--जवळ जवळ गेल्या शतकापर्यंत हिंदुस्थाना-
प्रमाणेंच चीनमध्येंहि करव्यवस्था होती, असं म्हणण्यास हरकत दिसत नाहीं.
भारताप्रमाणेंच चीन हाहि सांस्कतिकदृष्टया अतिप्राचीन काळापासून पुढारलेला देश
आहे. गेल्या १॥२ शतकांचा इतिहासच काय तो पूर्वीच्या इतिहासाशी तोलनिक-
दृष्टया पाहातां फिका वाटतो. भारताशींच तुलना करावयाची तर, कांहीं बाबतींत
चीन हा भारतापेक्षांहि थोडा जास्त पुरोगामी होता, असें म्हटलें तर तें फारसे वावगे
ठरणार नाहीं. मानवामानवांमध्येंच जन्मावरून फरक करणारे जातिभेद तिकडे केव्हांहि
राजमान्य झालेले नव्हते व नाहींत, हा त्या संस्कृतीचा विशेष आहि.
अलीकर्डाल काळांत इंप्रजांनीं जशी भारतांत जमीनदारी पद्धति निमाण केली
तशी तिकडेहि ह्याच काळांत सुरू झाली. पण तीहि नव्या कम्युनिस्ट राजवटींत
चुटकोसरशी नष्ट पावली आहे.
४ लोकशाहीचा
मध्यपूर्वेतील करपद्धाति--सध्यां मध्यपूव म्हणून परिचित असलेल्या
इजिप्त, ग्रीस, तुकस्तान, सिरिया आदि देशांतील त्यावेळच्या समाजरचना व कर-
पद्धतींकडे दृष्टिक्षेप केल्यास थोडासा निराळा प्रकार दिसून येइल.
इजिप्शियन संस्कृति आपल्याकडील वैदिक संस्क्रतीइतकी जुनी आहे. इजिप्त,
ग्रीस व भारत त्या अतिप्राचीनकाळीं ज्या वैभवाने तळपले, तसा काळ त्या
देशांबाबत त्यानंतर अद्यापहि आला नाहीं, असें म्हटलें तर तें ऐतिहासेक
सत्याला धरूनच होईल यांत संदेह नाहीं. ह्या तिन्ही संस्कृतीतील लोक एकेकाळी
पामौरच्या पठाराच्या आसपासच्या देशांत एकत्रच राहात असावेत, असें प्राचीन
शतिहासतज्ज्ञांचे अनुमान आहे. ह्या एकाच व्रक्षाच्या फुटलेल्या तिन्ही शाखांनी
*जवळ जवळ सारखीच अशी उदार सांस्क्रतिक परंपरा त्यावेळीं निमाण केली.
देशकालास्थतीप्रमाणें थोडाबहुत फरक असणें अपरिहायेच असते. इजिप्शियन
संस्कृतोंत राजा हा देवदूत नव्हे प्रतिदेवच अशी समजूत दढ होती. देव मानवांवर
सुखांची खैरात करतो, अशी त्यांची श्रद्धा होती. त्यामुळें राजाप्रजेचें नातें
आपल्याप्रमाणे पितापुत्राप्रमाणें जरी मानलें गेलें नव्हते, तरी एकंदरींत सुखदाता
हुकुमशहा व प्रजा असें तें नाते होतें. तेव्हां राजंदेणे -कर-दिल्यावर राजा हा
प्रजेच्या हिताकरितांच झटे.
ग्रीक किंत्रा हेलेनिक संस्कृतीमध्ये याहून थोडासा निराळा प्रकार दष्टोसत्तीस
येतो. या संस्कृतींत आधुनिक लोकशाहीची बीजें दिसून येतात. राजा ही
सामान्यतः निवडून दिलेलीच व्यक्ति असे. व जोपर्यंत कतंबगार पुरुष एका वंशांत
निर्माण होत, तोंपर्यंत राजपद वंशपरंपराच असे. समाजरचना मात्र त्या काळच्या
इंग्लिश पद्धतीसारखीच होती. याविषयांची माहिती खालीं परिच्छेद ६ मध्यें
दिलेली आहे. गुलामगिरीहि अस्तित्वांत होतीच; पण गुलामांच्या बाहेरचाहि
स्वतंत्र समाज बराच मोठा होता. राशियाइतका गुलामांचा मोठा वगे जरी नव्हता,
तरी जो गुलामवर्ग होता, तो रशियांतील जमीनदारांच्या १कुळांपेक्षां परतंत्र होता.
राबणाऱ्या बैलांपेक्षां त्यास जास्त किंमत नव्हती. गुलामांची खरेदी-विक्री उघड्या
बाजारांतहि होई. असें जरी होतें तरी गुलाम सोडून बाहेरचा वर्गहि संख्येने
क प काकाला
१ हीं कुळें हाच ररियांतील गुलामवर्गे.
अर्थव्यवहार ७,
मोठा असल्यानें, तो राज्यकारभारांत आपलें वजन पाडूं शकत असे. त्यामुळें
राजदेणें-कर-हृंहि आपल्या इकडीलप्रमाणें ठराविकच असे, व त्याचा उपयोग
मुख्यतः जनतेच्या हिताकारेतांच केला जात असे.
तैग्रीस युफ्रेटिस या नद्यांच्या कांठी म्हणजे ह़्ींच्या तुर्कस्तान, सिरिया या
भागांत त्या काळीं बाबिलोनियन साम्राज्य होतें. त्यांचा नांव घेण्यासारखा
बादशहा हमुराबी हा होऊन गेला. यानें देखील आयेचाणक्या प्रमाणें राज्यव्यवस्थेचे
एक कोड'च तयार केलें होतें, त्यांत राज्यांतील न्यायखात्याच्या व्यवस्थेवर त्यानें
फार भर दिलेला आहे. यावरून त्या आति प्राचीनकाळी जुलूमजबरदस्तीनें कर
प्रजेपासून वसूल केळे जात नसावेत असे दिसतं. पण हा प्रकार इसवीसनाच्या
५॥६ व्या शतकापासून बदलत चालला. पुढें इस्लामच्या उदयानंतरच्या काळांत
तर तेथील टोळ्याटोळ्यांनीं अद्राच्या नांवाखाली लूटमार करण्याचेंच धोरण
स्त्रीकारलें. गांवेंच्या गांवें उध्वस्त करावयाची, जें मिळेल तें वजे नेतां येईल ते
लबाहून न्यावयाचे, असा प्रकार जवळ जवळ १३॥१४ व्या शतकापर्यंत चालू
होता. मोंगल टोळ्यांतील कुबलाईखान यानें चीनमध्यें व बाबर यानें अफंगाण-
स्तान ते पंजाबपर्यंत व्यवास्थत राज्य स्थापन केलें. पण या अपवादात्मक घटनां-
ढय्मतिरिक्त आर्थिक वा सामाजिक असा लटमारीशिवाय दुसरा इतिहास मध्यपूर्वत
मध्ययुगीन काळांत ह्या टोळावाल्यांनीं मागें ठेवलेलाच नाहीं, असें म्हटले तर तें
फारसें अतिशयोक्तिपूण ठरेल असें वाटत नाहीं.
९. पाश्चात्य राष्ठां्ताले सरंजामशाही व त्यास अनुकूल
करपक्धाति--इसवी सनापूर्वीच्य़ा व प्रारंभींच्या काळांत इंग्लंड, फ्रान्स आदि देशांत
सरंजामशाही समाजव्यवस्था होती. एक किंवा अनेक खेड्यांचा मालक तो लॉड
किंत्रा सरदार. त्यानें त्या खेड्यांतील सवे जमिनीची व्यवस्था पहावयाची. बहुधा
साऱ्या जमिनीची मालकी या सरदारांचीच असे. पण कांहीं कांही हुशार
कुळें आपल्या कर्तबगारीवर स्वतःहि कांहीं जमीन. या सरदारांकडहून खरेदी कर्रात.
त्यावर त्यांची संपूण मालकी चाले. मात्र त्यांचेवरहि सरदाराच्या जमिनीवर
राबण्याचें बंधन असे. त्याबद्दल त्यांना नाममात्र मोबदला मिळे. बाकी सवे
लोकांना सरदारांची कुळें म्हणून त्यांची जमीन कसावी लागे. त्या कुळांना जेमतेम
कुटुंबपोषणाइतकें धान्य शिल्लक ठेवावयाचे, व बाकी सवे उत्पन्न सरदार स्वतः-
न्न लोकशाहीचा
-.“-%-/”५-/१-/*.
१-९४.”४- ४. "५//४./४-”0-” ७
करितां घेत असे. इंप्रजांनीं प्रथल हिंदुस्थानांत पाय रोंवल्यावर जी बंगालमध्ये
कायमधारापद्धति सुरू केली, व त्याअन्वयें जे जमीनदार निर्माण झाले, त्या
तऱ्हेचेच हे सरदार. या सरदारांनी आपापल्या खेड्यांत धान्य भरपूर पिकते की
नाहीं एवढयापुरतीच काळजी वाहावयाची व जें येईल तें उत्पन्न खतःच्या चेनीकरितां
खचे करावयाचें. अथोत् त्यांतून राजदेणें द्यावयालाच हवें. तें त्या खेड्याच्या
उत्पन्नाचा कांही भाग असे.
यावरून हें लक्षांत येईल कीं, राजास प्रत्यक्ष जनतेकडून कर वसूल करण्याची
केव्हांच गरज भासत नसे; कारण जनतेस जनता किंवा प्रजा असें स्वरूप नसून,
सरदारांची राबणारी कुळें यापलीकडे त्यांना राज्यव्यवहारांत कांहीं स्थान नसे.
जौपर्यंत सरदारलोक राजनिष्ठ आहेत, तोंपर्यंत राजास देखील प्रजेची कदर
करण्याचें कारण नसे. सरदारांनाहि राजा जोंपावेतों त्यांच्या देनोंदिन व्यवहारांत व
चैनीत अडथळा आणीत नाहीं, तोंपर्यंत राजनिष्ठ राहण्यास अडचण पडत नसे.
अंतर्गत बंडाळी किंवा परचक्राचे आक्रमण, अशा आपत्तींत या सरदारांना जादा
करभार देण्याची पाळी येई. पण त्यावेळीं त्यांच्या स्वतःच्या अस्तित्वासच धोका
येण्याचा संभव असल्यानें, स्वतःच्या हितसंबंधास बाध न येईल अशा बेतानें ज्या
परिस्थितींत जें योग्य वाटेल तें ते करांत.
हलके हलकें हे खरूप बदलत जाऊं लागलें. राजे जसे जुलमी बनू लागळे व जसजसा
व्यापार वाढीस लागून व्यापारी लोक श्रीमत बनू लागले, तसतसे या सरदारांनाहि
या नवोदित सधन व्यापारी वर्गोशीं संधान बांधून, राजाच्या जुलमी कारभारास
आळा घालण्याची जरूरी भासूं लागली. राजा आणि प्रजा ग़ांमधील झगड्याचा
हा इतिहास इंग्लंडच्या कोठल्याहि शाळेय इतिहासांत पहावयास मिळेल. आपण
एवढेच लक्षांत घेऊं या कां, इंग्लंडच्या जान राजाने सन १२१५ सालीं जाहीर
केलेल्या मोठ्या सनदे-( मॅम्ताचाटा )-पर्यंतच्या काळांत, करवसुली सरंजामदारां-
कडून राजाच्या गरजेप्रमाणें व त्यांच्या उत्पन्नाचा कांही भाग असे. आपल्याकडे
जशी करपद्धति बनून गेली होती व त्यामुळें प्रजेस आपला कराचा बोजा आगाऊच
निश्चित कळे, निदान सामान्यवर्गीयांस तरी राजपुरुष जलमानें आपणांकडून
जास्त कर वसूल करतील अशी भीति नसे, तशी पद्धति तिकडे नव्हती; असें.
सामान्यतः म्हणण्यास हरकत दिसत नाहीं
अथव्यवहार ९.
*“€४-”€ 6२४४-४४” ४०//५”/१/१०/-€ “ -*४--८*-€4/ >> -“५-*- ./-“-<-:-“-“< “ “:“५१-:<*१-<-*-<-४--1- 0-८. “ -- -८२ *./"८- ६. ८: ४२-४१८- १ *६/7४५-/% * /” “१०८ ९.» ४८/४५/४१९५.” ५० १. ५ चा
राजदेण्याची ही पद्धति झाली. याशिवाय कालव्याच्या पाण्यावरील कर तिकडे'
नसावा असें दिसतें. एकतर अवषण क्रिंवा अतिव्षेण यांमुळे आपल्या इकडील
शेतकऱ्यांस जशी वरुणाची करुणा भाकण्याची पाळी दरवर्षी येते, तशी स्थिति
तिकडील हवामानामुळें तिकडे येत नाहीं. बाराहि महिने जरुरीपुरता थोडासा
पाऊस तिकडे पडतोच, त्यामुळें कालव्याची अशी गरज भासत नाहीं. आणि
दुसरें म्हणजे पाश्चात्य राष्ट्रे) इतकीं लहान आहेत कीं, एक नदी अनेक राष्ट्रांतून
वाहाते. त्यामुळें नदीच्या पाण्यावर हक्क कोणाचा याबाबतहि वाद माजण्याचा न
जाणों संभव निमाण होईल या कल्पनेनेंहि याबाबत कोणीं लक्ष घातलें नसावें.
आंतरराष्ट्रीय सहकायोच्य़ा भावनेचा उदय ही घटना आधुनिक आहे.
टोल क्रिंवा जकात यांसारखे म्युनिसिपल कर मात्र व्यापारवाढीबरोबर तिकडेहि'
त्याकाळीं अस्तित्वांत आले होते.
याप्रमाणे करव्यवस्था सामान्यतः सवे पाश्चिमात्य राष्ट्रांत चाळू होती. मात्र
देशपरत्वे थोडा थोडा फरक असे. फ्रान्स देशांत राजपुर्षच कर वसल करी, पण
तो मक्तेदारी पद्धतीनें तें काम करी. राजाकडून अमुक गांवचा अमुक कर वसल
करण्याचा परवाना मिळवावयाचा व जितका वसल करितां थेइल तितका करावयाचा
उदाहरणाथ केले शहराकडून २०,००० फ्रॅक््स् ( फ्रेंच नाणें) वसल करण्याचा
मक्ता ध्य़ावयाचा. एवढा वसल तर करावयाचाच, पण स्वतःच्या तनख्यादाखल
राजाची इतराजी, होणार नाहीं, एवढी दक्षता बाळगन, त्यापेक्षां जवढा जास्त
वसल कारितां येइल तेवढा करावयाचा. या पद्धतीनें प्रजेवर जुलूम जास्त होत असे
त्यास आळा घालण्याकरितां ठराविक उत्पन्नावर ठराविक रकमेपेक्षां जास्त कर वसूल:
करू नये, असा पुढें पुढें दंडक घालण्यांत आला होता.
१ येथें युरोपीय राष्ट्रांचाच उल्लेख अभिप्रेत आहे. अमेरिकेचा इतिहास
कोलंबसापासून म्हणजे पंधघराव्य़ा शतकापासूनच उपलब्ध आहे. यापूर्वी त्या देशास
कांहो सांस्कृतिक हतिहास असावा, अशी माहेती अद्याप तरी प्रगट झालेली नाहीं-
दक्षिण अमेरिकेंत पेरू हा देश व उत्तर अमेरिकेंत मेक्सिको हा देश ह्या दोन्ही
देशांतील समाजरचना त्यावेळच्या सुधारलेल्या राष्ट्रांचा तोडीची होती. तेथील
अथेव्यवस्था आपल्याकडीलप्रमाणेंच असावी, असें अनुमान, हिंदचें दळणवळण त्या
देशांशी होतें, यावरून काढतां येणें शक्य आहि.
० ठढोकशाहीचा
“ ५.”८४-/४४--१४-५/९४-
"१-0 ४१4९१४७ *€ ४४४४४४7 07 ““-/0४-/१->/९४-४६/४- ४*- --४-7४-/४-.०८ "*-/९५९५/२-<*५-९५४०- ९४४० --“ ९-४ 7४-५४”.
इंग्लंड, फ्रान्स आदि देशांतून निव्वळ गुलामगिरीची अशी पद्धाति नव्हती.
जर्मानदारांच्या जमिनीवर रावणारीं कुळें असा जरी शेतकऱयांचा दजी होता, तरी
ते जमीनदारांचे गुलाम नव्हते. पण रशियांत मात्र जवळ जवळ १८१९ व्या
शतकापर्यंत जमीनदारांच्या कुळांना स्वतंत्र अस्तित्व बिलकुल नव्हतें. वंशपरंपरा
बायकामुलांसहित सरदार-जमीनदारांच्या जमिनीवर कुळानें राबणे व त्या
मोबदल्यांत सरदार-जमीनदारांनीं त्यांना अन्नपाणी व कपडालत्ता यांसारख्या
प्राथमिक गरजा अगदीं जरुरीच्या प्रमाणांत पुरविणे, अशी स्थिति राशियांत होती.
यामुळें तेथें तर अगदींच निवडक लोकांकडून कर वसूल करण्याची जरूरी भासे.
र्या गुलामागेरीची तेथाल शाहाण्यासुत्या लोकांना र्चांड येऊन त्यांच्या प्रोत्साहनाने
राजा-प्रजा, सरदार-प्रजा असे झगडे होऊन त्याची परिर्णात सध्यांच्या कम्युनिस्ट
-समाजरचचनंत झाली आहि.
७. ओद्योगिक क्रांतिपूर्व अर्थव्यवस्था ळषिप्रधान असून, परस्पर
खहकार्यावर आधारलेली--वरीळ सवे विवेचनावरून असें दिसून येईल कीं
औद्योगिक क्रांतिपूवे काळांत कृषिप्रधान अथंव्यवस्था असल्यानें सामाजिक रचनाहि
त्याअनुसार प्राधान्येंकरून परस्पर सहकार्यावर आधारलेली होती. देशपरत्वे थोडा
फरक होता, नाहीं असें नाहीं. पाश्चात्य देशांत जमीनदारवगे हा राज्यकता व
बाकीचा अधवट गुलामगेरींतच असे. पण सांस्कृतिक प्रगतीबरोबर त्यांतहि थोडा
थोडा इष्ट असा बदल होत होटाच. एकंदरींत, गोम्यानें सृत कांतांवे, सोम्यानें
विणावे, चिम्यानं नांगरावें व जमीनदारानें व्य़वस्थापकार्चे काम करावें अशी
कामाची विभागणी असे. त्यामुळें अलीकडील काळाप्रमाणें दोन व्यक्तींच्या उत्पन्नांत
जमीनअस्मानाचे अंतर केव्हांच नसे. जमीनदारांसहि नेहमीं कुळांतचं वावरावे
'लागत असल्याने त्यांच्या सुखदुःखांतहि त्यांना भागीदार व्हावेच लागे. हट्टीप्रमाणें
कारखानदार मलबाराहिलवरील बंगल्यांत व मजूर परळमधील चाळींत व एकाचा
दुसऱ्याशी उभ्या जन्मांत तोंड पहाण्यापुरतादेखील संबंध नाहीं, असं बिलकूल
नसे. टिंदमध्यें तर परवांपरवांपर्यत बारा बलत्यांची पद्धति अस्तित्वांत होती, व
अद्यापहि स्ेब्यापाड्यांतून थोड्याफार फरकानें ती दिसून येते. तसे न केलें तर
एकंदर समाजाचा व्यवहारच अडून राही. परस्पर पूरक असें काय सर्वाना करावेंच
लागे. समाजांत निव्वळ ऐतखाऊ म्हणजे समाजास आर्थिक, सामाजिक, नैतिक,
अर्थव्यवहार । ११
'<>. ८५ *५ “ ० /7* “५_. 7 /५* €% “१-४ ८१-८१" “१ “५ £५.१५- “*-५" ” -“* “>-<*<-*-<*-.“५--<*६८/*-<*-४-<* <<." --१--<*--५-६-/.-५८/*६-*..५६-८*.-/€५.५०--*६.<६..५./ “>//१.”/””*
शैक्षणिक, राजकीय किंवा धार्मिक असा कोणत्याठि बाबींत उपयोगी न पडणारा
वग त्यावेळच्या समाजरचनेंत निमोण होणेंच असंभवनीय असे. तसा संभव निमाण
झाल्यास ताबडतोब जनतेंत त्याविषयी क्षोभ निमाण होई; व समाजांत निमाण
होऊं पाहाणारी सामाजिक विषमता व त्याबरोबर आर्थिक विषमता पुन्हां पूव
पातळीवर येई. हिंदमध्ये बौद्ध, जैन किंवा लिंगायत धर्मांच्या उदयास या विषमताच
कारणीभूत झाल्या. हिंदपुरतं बोलावयाचें झाल्यास ते धर्म जरी पुन्हां व्यापक
हिंदुधमांचे सन्माननीय भाग बनले, तरी त्यांनीं आपलें विषमता कमी करण्याचें
ऐतिहासिक कार्य तत्पूर्वीच पूण केलेलें होतें. युरोपांत देखील राष्ट्राच्या उत्पन्नांत
भर न घालणार्या व स्वस्थ बसून खाणार्या लोकांविरुद्ध चळवळी होत. “ जेव्हां
मनु विणी व अदिति सत कांते, तेव्हां सभ्यग्ृहस्थ) कोण होता १? (एशाटा
&तंद्वा) १०५९ 8८ 50८ 380 ००० ४७३ पीला पे ४९९180१)
असें मध्ययुर्गीन युरोपांतिल ऐतखाऊ जमीनदारांविरुद्ध चालविलेल्या चळवळींतील
घोषवाक्य होतें. आपल्याकडेदेखीळल वैदिक काळापासूनच परस्पर सहकार्यावर
भर दिला जात असे. “ सह नाववतु, सह नो भनक्तु, सह वीर्य करवावहे ।
सहकायोनें एकमेकांचे रक्षण करूं, सवजण मिळूनच राष्ट्रीय संपत्तीचा उपभोग
घेऊं, सर्वाच्या एकजटीनें पराक्रम गाजवूं व देश भराभराटीला नेऊं, असं हें वेदिक
घोषवाक्य आहे.
तात्पर्य, सवे अथंव्यवस्था काषेप्रधान असल्यानें आर्थिक विषमतेस वाव कमी
असे. पाश्चात्य राष्ट्रांतदेखील गुलाम हा वर्ग सोडला तर इतरांत हद्टींइतकी
विषमता असण्याची शक्यता कमी होती. विषमतेंतील तफावत वाढत चालल्यास
लोकक्षोभ निर्माण होई व पुन्हा ती पूदेवत् होई.
औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या काळांत सवेच पारडें फिरले. व्यक्तिस्वातंत्र्याचा उदय
झाला, व परस्पर सहकारयापेक्षां व्यक्तीचे सुराक्षितत्व यावरच भर दिला जाऊं
लागला. एक कुटुंब, किंवा एक खेडे, किंवा एक शहर यांपेक्षा एक व्यक्ति हाच
एकंदर विचाराचा मध्यबिंदु झाल्याने अलीकडील समाज व आर्थिक रचनेंत बदल
होत गेला. व त्यास अनुसरूनच करव्यवस्थेंतदेखील बदल करणें क्रमप्राप्त झालें.
त्याचें विवेचन पुढील प्रकरणांत करू.
कहद कतयुिहेल्य व्ह
१ सभ्यग्रहस्थ हा शब्द ऐतखाऊ या अथानें वापरला आहे.
प्रकरण दुसर
ओद्योगिक क्रांतीचे स्वरूप,
१. प्राचीन करपद्धतीचे सामान्य स्वरूप--मागील प्रकरणांत केलेल्या
विवेचनावरून वाचकांच्या हें लक्षांत आलें असेल कीं, ओद्योगिक क्रांतिपूवकाळांत
सरकारचा मुख्य भर जमीनधाऱ्यावरच होता. राजास जेव्हां हा अपुरा पडूं
लागे, तेव्हां तो भल्याबुऱ्या मागाने दरडोई कांहींतरी कर आकारून किंवा
श्रीमंत लोकांकडून सक्तीच्या खुषीने नजराणे किंवा ठराविक रकमा करख्पानें वसूल
करीत असे. थोडीबहुत भर दंड आदि सरूपानेंहि सरकारी खजिन्यांत पडे, नाहीं असें
नाहीं. पण ती फारच मामुली स्वरूपाची. यावरून असें दिसून येईल कीं, त्यावेळीं
करव्यवस्थेंत गुंतागुंत अशी फारशी नव्हतीच. एकंदर आधिक व्यवहारच कमी गुंता-
गुंतांचा, त्यामुळें जमीनधारा किंवा नजराणे यांकरवीं सरकारी अर्थव्यवहाराचा गाडा
चालविला जाणें शक्य होई. करपद्धतीचे शास्त्र अशा स्थितींत जन्माला येणें
अशक्यच होतें. अवाचीन अथंशास्त्रज्ञ जमीनधार्यास अशास्त्रीय कर समजतात. या
पद्धतीच्या मुळाशीं राजा (सरकार) हा जमीनदार व प्रत्यक्ष जमीन धारण करणारे
लोक हीं त्याचीं कुळें अशी कल्पना होती. त्यामुळें हा जमीनधारा म्हणजे हीं
प्रत्यक्ष जमीन कसणारा शेतकरी कूळ म्हणून जमिनीच्या मालकास जो खंड
देतो, तोच हा जमीनधारा होय, असें स्त्ररू्प या करास प्राप्त होते. मालक ज्या-
प्रमाणें कुळाच्या खंड देण्याच्या पात्रता-अपात्रतेचा विचार न करितां मालकी हक
म्हणून कुळांकडून खंड वसूल करतो, तसाच प्रकार या जमीनधार्याचा. अशी
अशास्त्रीय पद्धत हृद्टी बहुतेक सवे पुढारलेल्या राष्ट्रांत नष्ट होत चालली आहे.
या शास्त्रीय पद्धतीचें विवेचन पुढें चौथ्या प्रकरणांत केलेलें आहे.
इरिगेशन-सेस पाणी वापरण्याच्या मापनावर ठरविला जात असावा. किती
एकर जमीन भिजाविली गेली हेंच हद्टींसारखें मापन असावे. म्युनिसिपल कर
आयात मालावर व घरमालकांवर होते. त्यांचेंहि स्वरूप थोडेंबहुत हृ्ठींसारखेंच होतें-
अर्थव्यवहार १३
हिंदमध्ये हे तिन्ही कर ह्ठींदेखीळ कमीजास्त फरकानें त्याच स्वरूपांत आकारळे
जात आहेत. पण हा निव्वळ ऐतिहासिक परिस्थितोचा परिपाक आहे. या तिन्हींस
शाक्तीय स्वरूप देणें जरूर आहे. त्याचें विवेचन " येथून पुढें करावयाचें आहे. पण
अलीकडील करपद्धतींचिं विवेचन करण्यापूर्वी ओद्योगिक क्रांतीचें स्वरूप व त्यामुळें
घडून आलिला एकंदर राष्ट्रीय अथंव्यवस्थेताल मूलगामी बदल, याचें यथायोग्य
आकलन करून घेतलें पाहिजे. प्रथम ओद्योगिक क्रांति म्हणजे काय हें पाहूं.
२. क्रांति म्हणजे काय ?--क्रांति या शब्दाचा अर्थ मूलभूत बदल,
जेव्हां एखाद्या प्रस्थापित व्यवस्थेत आकस्मिक व त्या व्यवस्थेशी मूलभूत फारकत
दर्शविणारा बदल होतो, तेव्हां त्या बदलास त्याबाबतींतील क्रांति असें म्हणतात.
जसें, एका तर्हेचे धोरण चालविणारें सरकार जाऊन त्या ठिकाणीं त्या धोरणाशी
मूलभूत फरक दशविणारें असें दुसरें धोरण चालविणारे सरकार आलें म्हणजे
त्यास राजकीय क्रांति, असें म्हणावें लागेल. यांतील प्रमेये हांच कीं, बदठ
मूलभूत पाहिजे व तो आकस्मिक असला पाहिजे. ही क्रांति रक्तपातानें किंवा
अशा तऱ्हेच्या दुसर्या भयंकर रीतीनेंच झाली पाहिजे असें मात्र बिलकूल नाहीं.
इंग्लंडांत १६८८ सालीं दुसरा विल्यम, अकल्पितपणें दुसर्या जेम्सच्या जागीं
जनतेच्या दडपणानं आला. ती अगदीं रक्तपातरहित अश्लीच राजकीय क्रांति
झाली. ह्याच बदलाने इंग्लंडमध्ये नि्यात्रित राजसत्ता किंवा घटनात्मक राजसत्ता
प्रस्थापित झाली. ती आजतागायतहि चालू आहे. अमेरिकेंतील ( (1.8. 5.)
डेमोक्रेट पक्षाऐवजीं रिपब्लिकन पक्ष निवडून आला तर त्यास राज्यक्रांति
म्हणतां येणार नाहीं. कारण दोन पक्षांतील धोरणांत मूलभूत असा फरक नाहीं.
एक पक्ष आंतरराष्ट्रीय राजकारणांत हिरिरीने भाग घेईल; दुसरा तितका घेणार
नाहीं, एवढाच फरक. पण तेंच १९४५ सालीं हुजूरपक्षाऐवजीं मजूरपक्ष इंग्लंडांत
अधिकारारूढ झाला, त्यास राजकीय क्रांतीच म्हणावें लागेल. कारण हुजूरपक्ष
भांडवलवादी तर मजूरपक्ष समाजवादी.
राशियांत १९१७ सालीं जी राजकीय उलाढाल झाली, ती राजकीय क्रांतीच
होय. पण ती घडून येण्यापूर्वी बराच रक्तपात झाला. या राजकीय क्रांतीबरोबर
तेथें सामाजिक क्रांति घडून आली.
१४ लोकशाहीचा
« “२ - “२ > < < “« २ ५ २ 7७ ६ *« / "७ “ शः “क शभ ५ “९./५7५ ४ १४ ८%/ /%७ ८: ७, /”% %./७ २७, ४.
राजकीय किंवा सामाजिक क्रांति रक्तपातानें किंत्रा रक्तपाताशिवाय घडून येणें,
हें बहुतांशी, ज्या देशांत अशा तर्हेचे बदल घडून येतात, त्या देशांतील लोकांच्या
सांघिक गुणांवर व ज्या त्या वेळच्या परिस्थितीवर अवलंबून असतें. १९४७ सालीं
हिंदुस्थानांत जी राजकीय क्रांति झाली, ती रक्तपातरहितच झाली. अर्थात् तिचें
बहुतांशी श्रय इंग्रजांच्या राष्ट्रीय गुणांसच द्यावें लागेल. थोडीशी आंतरराष्ट्रीय
परिस्थिति व थोडासा आमचा पराक्रमहि याकामी कारणीभूत झाला, नाहीं असें
नाहीं. पण मुख्यतः इंप्रजांचा स्वभावच अशा सुलभतेने आम्हांस स्वातंत्र्य
मिळण्यास कारण झाला हें नाकारून चालणार नाहीं. नाहींतर अद्यापहि फ्रेंच लोक
हिंदमधीळ ३॥४ शहरांस कवटाळून बसले आहित, किंवा पोतुंगीज गोव्यांतून चालते
होत नाहींत, ग्रा गोष्टींची संगति लावतां येणार नाहीं. तात्पये, क्रांति म्हणजे
पुवेव्यवस्था जाऊन त्या ठिकाणीं नवी व्यवस्था उत्क्रांतिवादानें म्हणजे हळू हळू
घडून न येतां, एकदम घडून येणें असें ठरळें. तशा तर्हेचाच बदल औद्योगिक
बाबतींत उंग्लंडमध्यें अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात घडून आला. त्यामुळेंच
इंग्लंडच्याच नव्हे तर सवे जगाच्या अथंव्यवस्थेंत आमूलाग्र बदल होणें अर्पारे-
हाये झालें.
३. औद्योगिक क्रांति म्हणजे काय ?--हा बदल घडून येण्यास प्रमुख
कारणें म्हणजे १७६७ सालीं हरग्रीव्हनें तयार केलेली सूत कांतण्याची चाती
( छापिपया0ष्ृ गया 9 ) व १७८२ सालीं जेम्स बॅटनें लावलेला वाफेच्या
इंजिनाचा शोध, हीं होत. यायोगे मनुष्यशक्तीपेक्षां वाफेच्या शक्तीवर चालणार्या
शैजिनांच्या साहाय्यानें उत्पादन वाढविणे शक्य होऊं लागळे. एक मनुष्य ठरलेल्या
वेळांत जवढें काम करूं शकतो, तेवढ्याच वेळांत एक इंजिन ज्या प्रमाणांत त्यास
चालना मिळेल, त्य़ा प्रमाणांत एका मनुष्यापेक्षां कितीतरी पटीने जास्त काम करूं
शकतें. मनुष्य दमतो, थकतो, क॑ंटाळतो, त्यास सुट्टी हवी असते. एखादे वेळेस
त्यास काम करावॅसें वाटतें, एखाद्या वेळेस वाटत नाहीं. या सबवे कारणांमुळे
उत्पादनावर परिणाम होतो, त्से इंजिनाच्या बाबतींत नाहीं. त्यास लागणारे
खाद्य, तेल, कोळसा किंवा वीज पुरविली, त्याच्या मोडतोड दुरुस्तीकडे लक्ष दिलें,
जुनें ब टाकाऊ झालें कीं दुसरें नवे घेतलें म्हणजे काम झालें. मनुष्याचें मन
म्हणजे निरानेराळ्या उलटसुलट भावनांचे कोठार. इंजिनाला मनच नाहीं. चाल
अथंव्यवहार १५
* १८ ह 2९ / 7
केलें कां झालें. तसेंच जितकी शक्ति द्यावी तितक्या जोरांत तें चालू होणारच.
या सदै कारणांनी एक इंजिन हजारा माणसांच काम व तेंहि अगदीं ठरवून
दिलेल्या रीतीनें बिनचूक करूं शकतें. अशा या शोधानें मानवाच्या उत्पादनसाधनांत
आमूलाम्र बदल झाला. त्यामुळें या शोधाच्या पूर्वी अस्तित्वांत असलेल्या व
त्यानंतरच्या प्रस्थापित झालेल्या उद्योगधंद्यांच्या उत्पादनशक्तींत अजस्त्र फरक
झाला. म्हणूनच त्यास ओद्योगिक क्रांति या साथ नांवानें संबोधण्यांत येऊं लागलें.
हा शोध १७८२ सालीं आकरिमकच लागला. याचा अथ यास पूवेपीठिका
अजिबातच नव्हती, असा नाहीं. मुलगा हा बापाचे गुणावगुण घेऊन जन्मास
येतो. तसेंच दुसरी पिढी ही पहिल्या पिढीच्या खांद्यावर उभी असते व असा हा
क्रम अव्याहत चालू असतो. पाहेल्या पिढीच्या लहानसहान शोधांतूनच असा
एखादा मोठा शोध लागता. अभीचा उपयोग माहीत नसलेल्या अतिप्राचीन
मानवास जेव्हां वनांतून हिंडतांना नुकत्याच विझत आलिल्य़ा वणव्यांत भाजल्या
गेलेल्या हरणाचे मांस चाखावयास मिळालें, व अशा रीतीने त्यास अमरीचा
उपय्रोग कळला, तेव्हांदेखील मानवाच्या उपभोगसाधनांत क्रांतीच झाली. याचा
अथ पूर्वी अम्नीच नव्हता असा नाहीं. फक्त त्याचा उपयोग या प्रसंगाने एका
चाणाक्ष माणसास कळला, व त्याच्या प्रेरणेने तो सरास सर्वांनाच कळला. याहि
पूर्वी त्याने असे अनेक शोध लावले होते. पण या क्रांतापासून मानव सुधारत जाऊन
त्याचें पूर्वीचं रानटी स्वरूप जाऊन त्यास नागरिकाचे रूप येऊं लागलें. तसेंच या
वाफेच्या इंजिनाचे झालें. वॅटच्या पूर्वीच्या लोकांनीं निरीक्षणाने पाणी उपसणार्या
यंत्राचा शोध लावला होता. चिनी लोकांनीं तर सातव्या शतकांतच बंदुकीच्या
दारूचा शोध लावला होता व त्याहि पूर्वा छापण्याची कला त्यांनी अवगत केली
होती. अशा रीतीनें पूर्वीपासूनच यांत्रिक शोध लागत आलि होते. पण जेम्स
बॅटचा शोध अपूवे होता, म्हणून त्याच्या काळापासून औद्योगिक क्रांतीस सुरवात
झाली असें समजतात.
अर्थात् १७८२ सालीं जरी हा शोधे लागला होता, तरी ताबडतोब त्याचा
उपयोग हृष्टींप्रमाणे होऊं लागला असें नाहीं. क्रमाक्रमानेंच कोणतीहि गोष्ट
अंगवळणीं पडते. याहि गोष्टीस मूत स्वरूप येण्यास पुढील ४०॥५० वर्षांचा
काळ गेला.
१६ लोकशाहीचा
४. क्रांतिपूर्व व क्रांति-उत्तर मालक-मजूर संबंध--या काळापावेतों
उद्योगधंद्यांचे स्वरूप घरगुती हो". कापडाच्या धंद्याचेंच उदाहरण घेऊं. घरीं सूत
कांतावयाचें, तें स्वतः विणावयाचे किंवा दुसऱ्या विणकऱ्यास देऊन त्याचेकडहून
विणून ध्यावयाचें. अशा रीतीनें जें कापड तयार होई, तें स्वतः किंवा कापड
दुकानदारांमाफत विकावयाचें. आपल्याकडील हातमागाच्या धंद्याचे किंवा खादीच्या
धंद्याचे जें स्वर्प तेंच फार तर त्या धंद्याचे. उलट त्याहूनहि किरकोळ असें म्हटलें
तरी चालेल. कारण हट्टी वाहतुकीच्या जलद साधनांनी हवा तेवढा माळ इकहून
तिकडे नेतां येतो, तसं त्यावेळचे नव्हतें. त्यामुळें जेथल्या तेथें जेवढा माल
-लागावयाचा तेवढाच तो तयार करावयाचा, असें या धैद्यास अगदीं मर्यादित
स्वरूप होतें.
अशा स्थितींत भांडवलदारी निर्माण होणें अशक्यच होतें. प्रत्येक जण स्वतः
उत्पादनसाधनांचा मालक व तसाच तो मालाचा उत्पादकहि होता. त्यामुळें मालक
व मजूर असें हष्ठींच्या कारखानदारी युगांतील स्त्ररूप त्याकाळी येणें अशक्यच होतें.
जमीनदार व कुळें यांच्यांत जे थोडें मालक-मजूर या प्रकारचं नातें होतें, त्यासहि त्या
काळच्या सहकारेतेच्या युगांत मानवी स्वरूपाची मुरड पडून कौटुंबिक जिव्हाळ्याचे
स्वरूप प्राप्त होई. एक मालक, व फार तर ५॥५० मजूर व ते सव मजर मालकाच्या
वाड्याच्या आसपासच झोंपड्यांतून राहात. त्यामुळें मालकांचा व मजुरांचा
हरघडी संबंध येई. कोणी आजारी पडला तर मालकाच्या तें नजरेस येई ब तो
-. माणुसकी म्हणून कांहींतरी ओषधोपचार करी. लम्नकाये असलें की, कांहींतरी
मदत मालक करी. अथात् त्याकाळी जमीनदारवर्गांत कांहीं नरपशु नव्हते असें
नाहीं, पण ते अपवादात्मकच. पण यांत्रिक शोधानंतर, एका इसमास इंजिनावर
व त्यास लागणार्या कच्च्या मालावर मालकी मिळाल्यावर, हजारॉ लोकांस मजर
म्हणून वागवितां येणे शक्य झालें. बिनभांडवलदार ग्रहस्थास भांडवलदाराच्या
यैत्राबरोबर चढाओढ करणेंच अशक्य झाले. त्यास भांडवलदाराचा हमाल बनण्या-
शिवाय दुसरें गत्यंतरच राहिलें नाहीं.
या हमालीबरोबर त्याच्या राहणींतहि बदल झाला. यंत्राचे साहाय्याने उत्पादन,
-म्हणजे यंत्र उभारण्याकरितां मोठी इमारत, मॅनेजर, मजूर यांच्याकरिता बंगले ब
न्वाळी या गोष्टी क्रमप्राप्तच झाल्या. खेड्यांतील धैदे यंत्राशीं टिकाव धरूं न शकल्याने
अर्थव्यवहार १७
ते धंदे मोडले. त्यामुळें बेकार झालेले लोक या भांडवलदारांचे मजूर बनून आपलीं
खेडीं सोडून या चाळांवर येऊन राहूं लागले. याचा पारिणाम खडी मोडून शहरे
वाढण्यांत झाला. पण याबरोबरच खेंडेगांवची मोकळी हवा, साधी राहणी व
सकस अभ्न जाऊन त्या ठिकाणीं कोंदट हवा, चाळीतील राहाणी व मालक देईल
तें अन्न आलें. यांत भर म्हणून कीं काय पूर्वीचे स्वातंत्य जाऊन, अतिप्राचीन
काळीं ग्रीस देशांत जशी गुलामागेरी होती त्य़ा नांवानें नसली तरी गुणांनी
तशाच तऱ्हेची गुलामागेरी, हद्ठींच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या काळांतहि या मजुरांच्या
पदरीं आली. नांव सोनूबाई आणि हातीं कथलाचा वाळा, तशांतली गत !
या राहाणाबरोबरच दुसरा फरक म्हणजे, मालक व मजर यांच्या उत्पन्नांतीळ
आश्वयेजनक तफावत. पूर्वीच्या जमीनदारांनाहि लाजेने खालीं मान घालावयास
लावणारे हे उद्योगपति कुवेर बनले, व मजूर त्यांचे दासानुदास बनले. कोठें
सूयर व कोठें खद्योत (काजवा ) !
५. भांडवलदारांचे राज्ययंत्रावरील नियंत्रण व त्याचा परिणाम-
र्या उद्योगपतींजवळ जसा अतोनात पेसा सांठू लागला, तसें व्यक्तिस्वातंत्र्य
व लोकशाही या नांवाखालीं त्यांनीं पैशाच्या जोरावर राज्ययंत्रहि काबीज केलें,
अशा रीतीनें आर्थक, सामाजिक व राजकीय या तिन्ही क्षेत्रांत त्यांनीं प्रभुत्व
मिळवून, सामान्य जनांना अगदीं यंत्राचा दास बनवून टाकलें. जीं यंत्रें वास्तावेक
मानवाची गुलाम व ज्यांच्य़ा साहाय्याने तो आधिक सुखसोयी, अधिक मोकळा
वेळ मिळवू शकतो, त्यांचाच एका मानवाने दुसर्या बांधवांवर हुकूमशाही गाज-
विण्याकरितां उपयोग करण्यास सुरवात केल्यावर, अशा पद्धतीविरुद्ध असंतोष
माजणें साहजिकच असतें. याच असंतोषाचा परिणाम म्हणून हष्टीं समाजसत्तावाद,
समतावाद अशा तऱ्हेच्या चळवळी जोर धरूं ळागल्या आहेत.
या कारखानदारी पद्धतीचा दुसरा विशेष म्हणजे या कारखानदारांचीं यंत्रे
सतत चालू ठेवून उत्पादन सतत वाढविण्याची व अशा रीतीनें जास्त नफा
मिळावेण्याची आपापसांतील स्पधो. यंत्रे सतत चाळू ठेवावयाची म्हणजे त्यांना
लागणार्या कच्च्या मालाचा सतत पुरवठा हवा. हा कच्चा माल जर आपल्या
देशांत भरपूर तयार होत नसेल तर तो दुसर्या देशांतून आणणें भाग आहि,
देलो.भ.२
श्ट लोकशाहीचा
आणि हा दुसरा देश तो देत नसेल, किंत्रा त्यास तो हवा असेल, किंवा आणखी
एखाद्या कारखानदारी देशाला तो हवा असेल तर मग काय करावयाचें ८2 सरळ
उपायानें मिळत नसेल तर असा हा देश पादाक्रांत कन आपला अंकित करणें
हें ओघानेंच आलें. साम, दाम या दोन तत्त्वांनी काये होत नसेल तर दंड म्हणजे
लढाई किंवा भेद म्हणजे कुटिल नीति या दोन मार्गाचा अवलंब करणें क्रमप्राप्तच
ठरतें. इंग्ढंडनें हिंदुस्थान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, इराक, इराण वगर
राष्ट्रांवर जं आक्रमण केलें तें वरील चारी राजनीतितत्त्वांस अनुसर्नच केलें
हिंदुस्थान व इजिप्तमधून त्यांच्या मँचेस्टर वब टँकेशायर येर्थांल गिरण्यांस
लागणार्या कापसाचा पुरवठा होऊं लागला. ऑस्ट्रिलियामधून तेथील लोकरीच्या
गिरण्यांस लागणारी लोकर तबिदारीने मिळू शक्रली. दक्षिण आफ्रिकेतून संपत्तीचे
मापन करण्याचें जें साधन तें सोनें मिळूं लागलें. इराक इराणमधून यंत्राचे जे
प्रमुख खाद्य पेटोळ तेंहि अप्रतिबंध मिळूं लागळें. एवढें सगळें मिळविल्य़ावर व
त्यास स्वतःची मुत्सहेंगिरी व काम करण्याची संत्रय या दोन असूल्य गुणांची जोड
मिळाल्यावर न भूतो न भविब्यति असें साम्राज्य मिळविणें हा त्यांच्या हातचा
मळ ठरला. इंग्रजांच्या राज्यावर सूये कधीहि मावळत नाहीं, ब्रिटनचे साता
समुद्रांवर अधिराज्य आहे, ( 3"[(एवपांळ ०८5 (४८ "7१४९४ ) असे अभ-
मानास्पद उद्गार, ब्रिटिश कवि ब लेखक यथाथेतेनें काढूं ळागले.
“€* <* /४*/*/ “४८४१...” .“ ४ ५-/१ ९५४ -“*
सार्या जगाची एवढीं अफाट संपत्तिसाधनें मिळविणें व तीं टिकविणे हा कांहीं
सामान्य गोष्ट नव्हे. जगभर राज्य करावयाचें म्हणजे इतर फ्रान्स, जमनी व
रशिया अशांसारख्या राष्ट्रांशी सतत कलहाचा प्रसंग. त्याशिवाय ऑकत राष्ट्रांतील
प्रजेच्या असंतोषास तोंड देण्याची जरूरी. हद्रींच्या लढाया म्हणजे पूर्वीासारख
शिलेदार बारगिरांनीं राजाच्या हांकेस ओ देऊन आपला घोडा व भाला ६ऊन
सैन्यांत सामील व्हावयाचे असें थोडेच आहे ! त्यास कोण तयारी करावी लागते.
रणगाडे, तोफा, विमाने, बॉब, अणुबौब, हेडोजन बाँब, नपालम बॉब, रासा-
यनिक विषारी द्रव्ये, एक कां अनेक, अशा सार्यांची जरूरी. एवढी सारी तयारी
करावयाची म्हणजे का साधी गोष्ट ! अमेरिकेचे १९४८-४९ सालचें-म्हणजे
शस्त्रास्त्रवाढीची शर्यत सुरू होण्यापूर्वीचे-वजेट २१३४८ कोट रुपयांचे आहे.
हदी रक्कम हिंदमधील मध्य व राज्यसरकारें यांच्या बजेटाच्या ३२९ पट व सबंध
अर्थव्यवहा रं १९
राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जवळ जवळ २३ पट मोठी आहे.) केवढी मोठी ही रकम
आहे ! एवढा पैसा जमवावयाचा म्हणजे नुसते जमानधार्यावर विसंबून सरकारला
चालणार माहीं, हें उघड आहि.
९. जाडुट स्टॉक कंपन्या व बँकांची वाढ--या औद्योगिक क्रांतीच्या
आणखी एका बाजूचे विहंगमदट््या अवलोकन केल्याशिवाय सरकारी अथ-
व्यवहाराचे नीट आकलन होणार नाहीं. ती बाजू म्हणजे हींच्या जॉइंट स्टॉक
कंपन्या व बँका.
आधुनिक बँका म्हणजे पूर्वीच्या सावकारी पेढ्यांचीं अपत्ये होत. जेव्हां एखाद्या
व्यक्तीजवळ जरुरीपेक्षा जास्त पेखा शिल्लक राही, तेव्हां ता. मागेल त्यावेळीं परत
मिळेल व पेसाहि सुरक्षित राहील अशा एखाद्या व्यक्ती जवळ ठेवणें त्यास बरें वाटे
कारण, एक तर पंसा सांभाळण्याची दगदग वांचली व दुसरें म्हणजे आपणांस हवा
तेव्हां जणूं काय आपल्या स्वतांच्याच तिजोरींत ता पेसा आहे, अशा रीतीनें तो
वापरण्यास मिळे. या दोन्ही कारणांनी विश्वास असलेल्या एखाद्या प्रतिष्ठित
माणसाजवळ पेसा ठेव म्हणून ठेवण्याची पूर्वी प्रथा होती. अद्यापहि खेडेगांवांतून
बँकांची वाढ झाली नसल्यानें गांवांतील वाणी किंवा मारवाडी यांच्याजवळ ठेव
ठेवण्याची रूडि आहे. ठेव ठेवून घेणार्याचेंहि तसें कांहीं नुकसान होत नाही.
त्यास तो पैसा वापरण्यास मिळे. त्या पैशावर तो व्यापार करी किंबा वेळप्रसंगी
टदसऱ्यास व्याजानेंहि देई . समजा, एखाद्या वेळीं अशा ठेव ठेवलेल्या पुष्कळ
लोकांनीं एकाच वेळीं पैखा मागितला तर तो स्वतःची चिठ्ठी पुराव्याकरितां ठेवी
दारास देई ब ठेवीदार त्या चिठ्ठीवर आपला व्यवहार चालवी. ठेव ठेवून घेणार्या
सावकाराची बाजारांत पत असली कीं, प्रत्यक्ष पैशाच्या देवघेवीपेक्षां या
चिठठयांवरच व्यवहार चाले. या प्रकारांत सर्वाचाच फायदा होई. पेढीवाल्यास
नुसत्या चिठ्ठीवर लोकांनीं काम भागविल्यामुळें मूळचा पैसा पुन्हां वापरावयास
मिळे व ठेवीदाराच्या पैशाचे ओझे इकडून तिकडे हलविण्यांत जो धोका ब त्रास
असे तो वांचे. ह्या चिठूयांचा व्यवहार व त्या पेढीवरील विश्वास जसजसा वाढूं
लागला, तसतसा त्यांचा चलनी नोटांसारखा वापर होऊं लागला
१ हिंदमधील सवे सरकारांचे १९५१-५२ चें उसन्न रु. ६६७कोटींचें व
१९४८-४९ चें राष्ट्रीय उतपन्न रु. ८७१० कोटींचे होतें.
२० लोकशाहीचा
यी
५--९५-४-/*-४-४५”*-*--/५-€५६/४-/५-/”४५-/ ४ ५-”४-€५--<५-८५-”८-**.*५“५-४८४५/' “५८-४५ ५-५८-€२ > *%/४/-/५-४--४५./१६-/५८-/४./१६. “५./४./”६./६-.-”५./”*
७. बँकांचे कार्य--ओदयोगिक क्रांतीनंतरच्या काळांत ह्या खाजगी पेढ्यांचेंच
कायद्यानें प्रस्थापित केलेल्या बँकांत ख्पांतर झालें. कारखानदारीच्या अवाढव्य
व्यापामुळे कोणाहि एकास कारखाना उभारणें अशक्यच असतें. कांहीं भांडवलदार
आपला पैसा एके ठिक्राणीं जमवून जॉईंट स्टॉक कंपनी काढतात. पण इतकेंहि
करून हवा तेवढा पैसा जमा करतां येतोच असें नाहीं. कोट्यवधि रुपये नुसता
धंदा उभारण्यास लागतात. नंतर पुन्हां कचा माल मिळवन त्याचा पक्का माल तयार
करून बाजारांत तो विकून पैसा हातीं येइते आणखी कांहीं कोटी रुपये लागतात.
याकारेतां या कंपन्या शेअररू्पानें कांही भांडवल जमावितात. तथापि देनांदिन
थोड्या मुदतीच्या गरजा भागावण्याकारेतां या कंपन्यांना वँकांचींच कांस धरावी
लागते. तेथून ताबडतोबीनें व सवलतीच्या व्याजाने रक्कम मिळूं राकते.
बँक म्हणजे तरी काय १९ उेवोदारांच्या विश्वासाचे प्रतीक. समाजांतील प्रत्येक
घटक जसें शक्य होईल तसें पेसे सुरक्षिततेच्या दृष्टीनें त्या संस्थेच्या तिजोरींत
नेऊन ठेवतो, व॒ हवे तेव्हां काढून घेतो. पण एकंदर व्यवहारांतील अनुभव
पाहातां पैसा ठेवणारे लोक जास्त व काढून घेणारे मात्र त्या मानानें कमी.
त्यामुळें बँकांना त्या पैशाचा वापर करतां येतो. या वापराकरितां बँकर कजेदारांस
थोडें व्याज आकारतो. असें व्याज मिळत असल्यानें बँकरहि आपल्या ठेवीदारांस
अल्प व्याज देतो. अशा पद्धतीमुळे ठेवीदारांचाहि फायदा होतो. व्याजाच्या
आशेनें तो पैसा वँकॅतच ठेवतो व अगदीं जरूरीच्या काळांतच काढून घेतो.
आपण वर पाहिलेंच की, आतां निव्वळ जमीनधार्यावर सरकारी खच चालू
शकणार नाहीं. हा खचे हल्लीं अवास्तव वाढला असल्यानें आतां पेसा जमवि-
ण्याचें शास्त्रच झालें आहे. कररूपाने पैसा जमवावयाचा तर लोकांस पचेल,
रुचेल अशा रीतीनेंच तो जमा केला पाहिजे. बँकाहि सरकारास कर्ज देऊन मदत
करतात. सरकारइतकें जास्तींत जास्त शाश्वती देणारें दुसरे कूळ नाहीं. या
सरकारी कजेरोख्यांवर बँका आणखी जादा पैसा निमाण कू शकतात. जितक्या
प्रमाणांत सरकारी क्जेरोखे जास्त, तितक्या प्रमाणांत आपलें सरकारकडे येणें
आहे, या आधारावर जादा वचनाचेठ्या पुन्हां आपल्या दुसर्या कुळांस त्या
द्वेतात; व प्रत्यक्ष पैसा इकडचा तिकडे न हलवितां या वचनचिठ्ठया किंवा
हुंड्यांवर पतीने व्यवहार चालवितात. अशा हुंड्यांचा दुरुपयोग होऊं नये, म्हणून
अथव्यवहार २१
सरकार आपली स्वतःची बँक काढून तिच्यामार्फत बाकीच्या बँकांवर नियंत्रण ठेवूं
शकतें. हृल्टीं ही मध्यवर्ति बँकच फक्त चलन काढते. इतर बँकांना तसा अधिकार:
नाही. सरकारी अथंव्यवहारांत यामुळें बँकास बरेंच महत्त्व प्राप्त झालें आहे.
करांमुळें ज्याप्रमाणे सरकार पैसा जमा करू शकतें, त्याचप्रमाणें बँकांच्यामा्फत
आपले कजेरोखे देऊनहि अमाप पैसा जमा करूं शकतें. अर्थात् हें सारें आति
गुंतागुंतीचं काम आहे. याचाच विचार पुढील भागांत करावयाचा आहि.
प्रकरण ३ २
सरकारी उत्पन्नाचे व जमेचे मागे
१. सरकारवर पडणाऱ्या जबावदाऱ्या--ओद्योगिक करांतीपूर्वी
सरकारी कतंव्य कायदा व सुव्यवस्था एवढ्यांपुरतेंच मर्यादित होतें. पण त्यानंतर
समाजव्यवस्थेंतहि क्रांतिकारक बदल झाल्यानें सरकारी कतंव्यांताहे भर पडत
चाललेली आहे, व हल्लीं तर समाज सुस्थितींत राहाण्याकारेतां सरकारनें सतांच
जबाबदारीनें जरूर त्या सव गोष्टी केल्या पाहिजेत, एवढेंच नव्हे तर सामाजिक
सीतिमत्ता राहो पण वेयक्तिक नौतिमत्ता सुधारणे हेंदेर्खांल सरकारचेंच क्तंव्य
आहे, एवढें म्हणण्यापर्येत बर्याच विचारवंतांची मजल गेली आहे. या गोष्टी
करावयाच्या व त्याबरोबरच शस्त्रास्त्रवाढ, शास्त्रीय शोध यांवरहि पेसा खचे
करावयाचा म्हणजे पूर्वीसारखे सरकारी अंदाजपत्रक अशास्त्रीय असून चालणार
नाहीं. पूर्वी कर वसूल करावयाचा व स्वतांस लागणारा पैसा ठेवून बार्कांचा सब
सामान्य राज्यकारभार व जरूर तेवढें पोलीस व लष्करी दल यांवर खर्चे कराव-
याचा, एवढ्य़ापुरतीच राजदष्टि मर्यादित असल्यानें राजानें अदाजपत्रक तयार
केलें नाहीं तरी चाले
दृष्टी अंदाजपत्रक तयार करणें हेंदेखील एक शास्त्रच होऊन बतललें आहे
वर्षांच्या आरंभीं संरक्षणखात्यावर इतका, शिक्षणखात्यावर इतका, सावजानक
बांधकामखात्यावर इतका, सवेसाधारण राज्यकारभारावर इतका, इत्यादि रीतींनीं
खर्चाची विल्हेवारी तयार करतात. त्याबरोबरच जमेची बाजू देखील खातिवार
दद्षीविली जाते. मग हें सारें अंदाजपत्रक लोकसभेपुढें मांडून तिची मंजुरी घेतली
जाते, व तिनें केलेल्या दुर्स्त्यांह जो आंकडा एखाद्या खात्यावर खचे करण्याची
कमाल मयीदा म्हणन दरशशविला जातो, त्यापेक्षां त्या खात्यावर जादा पेसा
सरकारला खर्च करतांच येत नाहा. एखाद्या वेळेस कांहीं बाबतींत जादा खचे करणें
भाग पडल्यास, तसा खचे केला तरी चालतो. पण त्यास लोकसभेची ताबडतोब
परवानगी ध्यावी लागते. तसेंच हा सारा खचे लोकसभेनें घाळून दिलेलीं बंधर्ने
अर्थव्यवहार २३
पाळून केला जातो कीं नाहीं, व प्रत्यक्ष व्यवहार करण्याकारेतां जे नियम केले
जातात ते तंतोतंत पाळले जातात कीं नाही हे पाहाण्याकरितां हिशेबतपासणी-
खातं, व या खात्याच्या सूचना बरोबर अंमलांत आणल्या जातात कीं नाहीं हॅ
पाहाण्य्राकारितां पुन्हां लोकसभेच्या सभासदांची एक लहानशी समिति असते. या
सर्वावर लोकसभेचा शेवटीं अधिकार चालतोच.
इतकीं सारीं बंधनें सरकारला पाळावी लागत असल्यानें येईल ती जमा व
होईल तो खचे अशा बे-हिदिबी पद्धतीनें वागून चालत नाहीं. त्यांतून पैसा कसा
गोळा करावयाचा होहे एक शास्त्रच झालें असल्यानें, या वाबतींत पूर्दीसारखी
जुलुमजबरदस्ती करून चालत नाहीं. आतां पैशाची जरूरी भासते आहे, लबाडा
एखाद्या सावकाराला, किंवा चला मुलुखगिरी करावयाला, अशा तर्हेनें सरकारला
वागता येणार नाहीं. अर्थात मनुष्यस्त्रभाव कांहीं बदलला नाहीं. त्यामुळें सरकारनें
वरील मागग अजिबात सोहून दिले आहेत, अशांतला भाग नाहीं. फरक इतकाच
कीं, त्यांसहि हल्लींच्या सरकारांनी शास्त्रीय स्वरूप दिलें आहे. आतां हा सरकारी
खच चालविण्याकारेतां पेसा गोळा करण्याचे माग कोणते, तें पाहूं.
२. सरकारी उत्पन्नाचे मार्ग व खाजगी उत्पादनाचे मार्ग यांची
तुलना--सरकार म्हणजे तरी काय, ज्या व्यक्तींचा एक समाज किंवा राष्ट्र
बनलेलं असतें त्याची राज्यव्यवस्था पाहण्याकरितां त्या समाजांतील किंवा राष्ट्रा-
तील लोकांनीं प्रतिवर्षी किंत्रा वंशपरंपरा निवडून दिलेलं प्रातिनिधिक मंडळ. मग
ने राजा व त्याचे छोटेसे सद्ठागारमंडळ या खख्पाचे राजेशाही असा, वा लोकांनीं
निवडून दिलेल्या लोकसभेस जबाबदार असणारें लोकसत्ताक स्वरूपाचे असो. लोक
ज्या तर्हेनें आपला खाजगी व्यवहार चालवितात, थोड्याबहुत त्याच प्रकारार्ने
सरकारहि आपला व्यवहार चालविते. एका कुटुंबाचे कार्यक्षेत्र ५1६ व्यक्तींपुरतंच
मर्यादित असल्यानें त्याच्या एकंदर व्यवहाराचे, जमेचे व खर्चाचें स्वरूप छोटेखानी
असतें. या उलट सरकारचें सारेंच आतिव्यापक प्रमाणावर ! या मोठ्या प्रमाणाने
जो जरूर तो फरक सरकार आपल्या कारभारांत करतें. तेव्हां एखादी व्याक्ति
स्वतःच्या कुटुंबाचा चरिताथे चालविण्याकरितां ज्या तर्हेने पैसा गोळा करते,
जवळजवळ त्याच तऱ्हेने पण थोड्याफार फरकानें सरकार राष्ट्रकुटुंबास लागणारा
देसा गोळा करतें.
२ लोकशाहीचा
प्रत्येक कुटुंबाचे कांही ठराविक उत्पन्न असतें. उदाहरणाथे, शेतकरी कुटुंब
असेल तर त्याचें शेतीचे उत्पन्न, नोकरदार असेल तर त्याचें पगाराचें उत्पन,
व्यापारी असेल तर त्याचा व्यापारावर मिळविला जाणारा नफा, अशा तर्हेनें
एक किंवा अनेक मार्गीनी उत्पन्न मिळतें. एखाद्यास शेतीचें उत्पन्न असून शिवाय
आणखी नोकरीपासून पगार मिळूं शकेल, किंत्रा एका कुटंबांतील निरानराळ्या
व्यक्ति निरनिराळे उद्योग करून कुटुंबाच्या ख्चाकरितां पैसा जमविर्ताल. तसेंच
आजारीपण, लम्मकाये, अश्या क्वचित् प्रसंगानुसार जादा लागणाऱ्या खर्चाकारितां
प्रत्येक वर्षी शिल्लक ठेवून त्यांतून असे खचे केळे जातील. हें अशक्य झालें तर त्या
कुटुंबांतील व्यक्तींच्या वैयक्तिक पतीवर क्रिंवा इस्टेटीच्या जोखमीवर कजाऊ रकम
काढून, त्यांतून जादा करावा लागणारा खचे भागविला जाईल. एखादे वेळेस
देणगी, बक्षीस, रिष्यव्रृत्ति अशा मिळणार््य। रकमेंतून खच्चे केला जातो.
४. सरकारी उत्पन्नाचे मार्ग--(अ ) कर--जसें कुटुंबाचे तसेंच
राष्ट्कुटुंबाचें. राष्ट्रकुुंबासहि उत्पन्न असतें. अर्थात् तें मुख्यतः कररूपानें येणारें.
समाजांतील प्रत्येक घटकावर आपल्य़ा सरकारचा खर्चे चालविण्याची जबाबदारी
असल्यानें, त्यास आपल्या कुवतीप्रमाणे आपला भाग द्यावाच लागतो. अशा
रीतीने मिळणारे उत्पन्न सक्तीने बसूल केलें जातं.
(आ) उद्योगधंदे---याशिवाय सरकारच्या मालकीच्या जमिनी, जंगले,
धंदे त्यांपासून किंवा कांहीं वहातुकीचे मार्ग काँ जे मक्तेदारी पद्धतीनें चालविले
जातात, त्यांच्यापासून सरकारला उत्पन्न मिळतें. आपल्याकडील उदाहरणच
घ्यावयाचें झाल्यास, राष्ट्रीय रेल्वे, पोस्ट, तारखाते यांतून मिळणार्या उत्पन्नाचे
देतां येईल. हीं खाती चालविण्याकरिता लागणारा जरूर तेवढाच पैसा तिकीट किंवा
फी या रूपानें वसूल केला जातो असें नसून, त्यापेक्षां जादा पेसा वसूल केला
जातो, व असा जादा आलेला पैसा, त्या त्या खात्याचा घसारा फंड वगेरेसारखा
आवरयक असलेला पैसा वजा करून बाकी राहिलेला, कररूपाने आलेल्या पैशांत
मिळविला जातो. जगलें किंवा इतर धंदे राष्ट्रीय मालकोचे असल्यास किंवा
जमिनी सरकारी मालकीच्या असल्यास त्यांपासून मिळणारा पैसा म्हणजे हें तर
सरकारचें जमीनमालकांप्रमाणें मिळणारे प्रत्यक्ष उत्पक्नच होय. अर्थात् होंहि
सामान्य वसुलांत मिळविले जातें.
अर्थव्यवहार २५
बक्षीस, देणगी या रीतीनेंहि सरकारला पैसा मिळतो. पण हा मार्ग अगदींच,
अनपेक्षित व बेभरवशाचा. अशा मार्गाने पैसा मिळेलच असा अंदाज करतां
येणार नाहीं. १९'५१-५२ च्या अंदाजपत्रकाचे वेळीं या सालचे अथमंत्री श्री.
चिंतामण देशमुख यांनीं एका खेडुतानें रु. ५ दरसाल सरकारला देणगीदाखल
देण्याचें कब्रूल केल्याचें सांगितलें. यावरून या मागाने किती पैसा मिळेल याचा
अंदाज कोणालाहि करतां येईल.
वरील विवेचनावरून हें ध्यानांत येईल कीं, सरकारचें उस्न्न, कर व स्वतःच्या
मालकीच्या धैद्यांचे उत्पन्न, या दोन मागानी येतें. कर निरनिराळ्या प्रकारचे
अर शकतात. आपल्या देशांत मध्यवर्ती सरकारास प्रामुख्यानें प्राप्तीवरील कर,
आयातनि्यात कर् व उत्पादनावर घेतला जाणारा एक्साईज कर् या तीन करां-
पासून उत्पन्न मिळतें. राज्यसरकारास विक्रीकर, जमीनधारा, प्रांतिक एक्साईज,
दारू वगैरेवरील कर व स्टॅपडच्रूटी, कोटफी अशा रीतींनीं मिळणार्या करांचें उत्पन्न
आहे. शिवाय मध्यवर्ती सरकारहि त्यांना प्राप्तीवरील कराचा कांहीं भाग देतें.
रल्वे, पोस्टखातें हे मध्यवर्ति सरकारच्या हुकमतीखालील धंदे आहित. त्यांपासून
त्यांना उत्पन्न मिळतें. राज्यसरकारच्या मालकीची जंगले असल्याने त्यांतील
लांकडाच्या विक्रीचे उत्पन्न त्यांना मिळतें.
(इ) विनावेतन काम व सललामसलत--खाजगी व्यक्तींना ज्याप्रमाणें
त्यांच्या भित्रमंडळीकडून फुकट सल्ठामसलत किंवा अंगमेहनतीची मदत विनामूल्य
मिळते, त्याप्रमाणे सरकारासहि मिळते. परवां परवांपयंत आपल्याकडे ऑनररी
मॅजिस्टेटस् किरकोळ खटले चालवीत. त्यांना कांहीं पगार नसे. ते निव्वळ बहुमान
किंवा पद्वी इत्यादिकांच्या लालसेने कामे करीत. ही सरकारला विनामूल्य मदतच
झाली. ह्ींदेखील सरकार सक्तीने समाजांत विशिष्ट दजा असलेल्या लोकांना:
ज्यूरर किंवा असेसर म्हणून न्यायदानांत न्यायाधिशास मदत देण्याकारितां बोलावितें.
तसेच मुंबईस जस्टिसेस् ऑफ पीस म्हणून कांहीं प्रतिष्टित लोकांची नेमणूक सरकार
करतें. त्यांचा उपयोग नागरिकांना त्यांनीं केलेल्या कांहीं करारांवर साक्षी धालण्या-
करितां विनामूल्यच केला जातो. समाजांत शांतता व सौख्य नांदावें म्हणून,
माहिती मिळालेल्या समाजकंटकांची पोलीसखात्यास वर्दी देणें, हें तर प्रत्येक
नागरिकाचे कतव्य ठरलें गेलें आहे. या कतेव्यांत कतूर झाल्यास नागरिकांस शिक्षा
२६ लोकशाहीचा
होऊं शकते, पण कतेव्यपालनाबद्दल मोबदला मिळत नहीं. सरकार स्वतःस विशिष्ट
बाबतींत तज्ज्ञांचा सला मिळावा म्हणून तज्ज्ञ लोकांची समिति नेमतें. पण त्यांस
त्याबद्दल कांहीं वेतन, दिलेंच जातं असे नाहीं. अशा निरनिराळ्या प्रकारें
सरकारासहि नागारिकांकडून फुकट सा मिळतो व कामहि करून घेतां येतें.
अलीकडे अशा रीतीनें विनावेतन काम घेऊं नये, अशी विचारसरणी दढ होऊं
लागली आहि. अशी विचारधारा असणाऱ्यांचे म्हणणें असे की, प्राचीन हिंदु-
स्थानांतील विठ्ठानांनीं संन्यास घेऊन समाजधारणेचें व पोषणाचें काम स्वतः देहदंड
सोसून केलें, हें खरे; पण * परोपकाराय सतां विभूतयः: ” समाजाच्या कल्याणा”
साठींच सजनांचा जन्म आहे, अशा तऱ्हेची विचारसरणी सध्यांच्या जडवादी
युगांत उपयोगी नाहीं. जो क्राम करील त्यास दाम दिलाच पाहिजे. पण त्यांत
माझ्या मतें आत्यांतक एकांगीपणाच दिसतो. एक तर आपण या युगास जडवादी
असं संबोधिता, पण तें उगाच फॅशन म्हणून. जडवाद किंवा अध्यात्मवाद ह्या
दोन्हींचाहि भरभक्रम असा पाया आपणांस अद्याप मिळालेला नाहीं व दुसरें
म्हणजे व्यक्ति हा मध्यबिंदु कल्पून वरील तर्हेचे विचार मांडले जातात. व्यक्तानष्ठ
विचारसरणी योग्य नसून समाजनिष्ट विचारसरणीच श्रेष्ट होय, यांत फारसं दुमत
होण्याचें कारण नाहीं.तेव्हां एकंदर समा जाकारेतां विनावेतन काम करण्यास जर कोणी
एखादा तज्ज्ञ तयार असेल तर त्याची मदत समाजाने घेण्यास हरकत दिसत नाहीं.
सामान्यतः मनुष्याची स्वाभाविक प्रव्रत्तीच जादा करवारढीस विरोध करण्याकडे
असते, कारण त्यामुळें त्याच्य़ा ख्िशास प्रत्यक्ष चाट बसत असते. असा कर
देण्यामुळें त्यास स्वास्थ्य, स्थेये व इतरहि पुष्कळच अप्रत्यक्ष फायदे मिळतात.
'पण इतका दूरवर विचार करण्याची निदान सर्वसामान्य माणसाची तयारी नसते,
व॒ या बाबतींतील विशिष्ट माहितीचा अभाव असल्यानें असा विचार करण्याची
.त्याची कुवतहि नसते. बरें, कर्जे काढावयाची म्हणजे त्यांसहि मयादा आाहे.
तसंच व्याजरूपानें द्याव्या लागणाऱ्या पैशाचा बोजा कर भरणार्या माणसांवरच
पडतो. तेव्हां कर्ज काढण्यापूर्वी या गोष्टींचाहि अ्थमंच्यास विचार करावा लागतो.
या बाबी विचारांत घेतां, राष्ट्रोज्भ्तिकारक सुधारणा घडवून आणण्याकारितां विना-
वेतन काम करण्याच्या प्रव्रत्तीची जोपासना केली पाहिजे. अथात् ज्यांना जें
शक्य त्यांनीं तें करावे. एखादा शेतकरी आपलें गांव दुसर्या गांबास जोडणारा
अथंव्यवहार २७
> १-८ ** ४ “४” -€ “४४ ४. ४८-”€ >“ ४८४५” ४*५-५- 9५” -“€€ > -€ -€:- 4-५“ 4“ -“*><५*/ “५. -€५/४ ४५८ > <“€४/"५-/ -/ ५./१-४ .“ ४८४४ ५-€ €१४-/४- ५ ५ -/ ५ ९
रस्ता तयार करण्याचे कामीं आपल्या फावल्या वेळांत जरूर मदत करूं शकेल
चावडीत क्रिंवा देवळांत बसून नसत्या चकाट्या पिटण्यापेक्षां, त्याची योग्य
प्रचाराने जरूर ती मनोभूमिका तयार केल्यास, त्याला दिवसांतून अशा सावेजनिक
कार्यात मदत करण्याकारेतां विनावेतन एखादा तास खच करणें जड' वाटणार
नाहीं. तसेंच शहरांतून सरकारी नोकर, खाजगी शाळांतील शिक्षक व इतर सुख-
चस्नु वग, प्रोढशिक्षण क्रिंवा सावेजनिक सक्तीचे शिक्षण अशांसारख्या कार्यांत
सहज मदत कह. शकतील. या बाबतींत सक्ती उपयोंगी नाहीं. लोकांत सहज
सुलभ वसणाऱया सत्तत्रत्तींस आवाहन देऊनच असें काये करून घेणें शक्य आहे.
लोकांच्या फावल्या वेळेचा अशाप्रकारे सदुपयोगच करून घेतल्यासारखे होईल.
आतांपर्यंत दुलेझ्षिळेळा पण प्रयत्नांती साध्य असणारा एक मोठा सरकारी
उत्पन्नाचा हा मागे आहे. नुसत्या प्रचाराने लोक असें कार्य करण्यास पुढें येत
नसल्यास आरंभीं आरंभीं थोड्याशा सक्तीचादेखील उपयोग करणें वावगे ठरणार
नाहीं. अशा रीतीनें काम करण्याचा लोकांस उत्साह वाटावा म्हणून पदव्या,
प्रमाणपत्रे सरकारी नोकरींत बढतीच्या वेळीं अशा कामाचा विचार, वगेरेसारख्या
गोष्टींचे आमिष दाखविणेंहि योग्यच ठरेल. राष्ट्राची भरभराट हा मध्यबिंदु सर्वाना
समोर ठेवल्यास सरकारनें त्या दृष्टीनें जरूर ते सवे मागे चोखाळल्य़ास राष्ट्र भर-
भराटीस येण्यास फार वेळ लागेल असें वाटत नाहीं. अगदीं चिकित्सक वद्धीनेंच
विचार करणें झाल्यास राष्ट्राची संपत्ति म्हणजे तरी काय १ त्यांत वसणारे लोक व
कच्चा माल. तेव्हां पैशाचा तुटवडा वगेरे गोटी कृत्रिम, मनुष्यनिर्मित अहित.
बाद्ववान् मानव आपणच निर्मिलेल्या खोड्यांत अडकून, बाहेर पडण्यास मार्गच
नाहीं, असें ओरडूं लागल्यास त्यांत व पशूंत फरक काय राहिला ६ अशा स्वयं-
निर्मित अगतिक स्थितींतल्या मानवाची पंचतंत्रांतील कालोत्पाटी वानराशीं तुलना
केल्याशिवाय राहावत नाहीं
या मार्गांचे ह्याच प्रकरणांत सविस्तर विवेचन केलें आहे. कारण हाच एक
माग असा आहि कीं, ज्यांत पैशाचा संबंध येत नाहीं. या पुस्तकांत आपण अथ-
व्यवहाराचें विवेचन करीत आहों. त्यामुळें पैशाचा ज्यांत संबंध नाही, अशा
बाबींचा येथून पुढें कोठेंच उल्लेख येणार नसल्यानें या मागीविषय़ीं थोडें सविस्तर
विवेचन येथेंच केलं आहि.
२८ लोकशाहीचा
'“४६.”/४//,
( ह) चलनवाढ--वर ग्विचन केल्याप्रमाणे खाजगी व्यक्तींचे व सरकारचे
उत्पन्नाचे मागे जवळ जवळ सारखेच असतात हें आपण पाहिलें. पण सरकार हें
केव्हांहि खाजगी व्यक्तीपेक्षा अधिक सामथ्येसंपन्न. सरकार म्हणजे आधिभौतिक
आंतिम सत्ता. तेव्हां असें हे सरकार खाजगी व्यक्तींना न करतां येण्यासारख्या जंतर-
मंतर पद्धतीनें हवा तेवढा पैसा, मनांत आणलें तर, गोळा कह शकतें. जसा मनुष्य
जन्मण्यापूर्व्ती कोठें असतो व मेल्यानंतर कोठें जातो, याचा पत्ता लागत नाहीं-
अदरशेनादापातितः पुनश्वादरोनं गतः ?-तर्तेच आपल्या जादच्या पोतडींतून
सरकार हवा तेवढा पैसा निमोण करतें व परत गुप्त कह शकतें. गेल्या प्रकरणांत
आपण पाहिलें की, सरकार आपल्या हुकमतीखालील बँकेस सोनें किंत्रा तत्सम
जोखमीच्या आधारावर ठराविक प्रमाणांत नोटा छापण्यास परवानगी देतें. परंतु
अशा जोखमीशिवाय आपल्या वचनचिठुयांवर आपल्याच बँकेमाफेत जरूर तेवढ्या
नोटा सरकार छापू शकतें. जोपर्यंत सरकारावर विश्वास आहे, तोंपर्यंत अशा नोटाहि
पूर्वीसारखाच पेसा म्हणून व्यवहारांत राहूं शकतात. पण हा अगदीं शेवटचा
उपाय. क्वचित् काळीं जेव्हां सरकारची आर्थिक स्थिति चांगली आहे म्हणून
थोडासा अशा रीतीनें पैसा उभा केला तर हरकत नाहीं अशी अथंमंत्र्यास खात्री
वाटते; किंवा खंबीर मनःस्थितींतील सरकार विशिष्ट परिस्थितींत जादा पैसा
निर्माण करून त्याच्या वापरावर पूर्ण नियंत्रण ठेवतें;? तेव्हांच अशा मार्गाचा
अवलंब केला जातो. नाहींतर चलनाची किंमत ज्या कागदावर तें छापलें जातें
त्या इतकीहि राहणार नाहीं. मग सरकारचें दिवाळें निघण्यास किर्तासा अवकाश !
व असें सरकारचेंच दिवाळें निघाल्यावर जनतेचे कोण हाल होतील, याची कल्पनाच
केलेली बरी ! अलीकडेच चीनमध्ये झालेल्या चलनवाढीच्या परिणामाची
आपणांस कल्पना आहेच. तेथें एका वेळच्या जेवणास रु. ३० व एका बुटाच्या
जोडीस रु. १५० पडत. पहिल्या महायुद्धानंतर जमेनींत यापेक्षांहि भयंकर
परिणाम झाला होता. तेथें एका अधिकार्याचा पगार म्हणजे एक छकडाभर नोटा
होत. असो. अशी चलनवाढ अगदीं अपरिहार्य स्थितींत सरकार करील, एरवीं नाहीं,
( उ ) दुृंड--यानंतर सरकारला आणखी एका मार्गानें पैसा मिळूं शकतो,
आणि हा म्हणजे सरकारी नियमांचा भग केल्याबद्दल नियमर्भग करणार्यांकडून
१, याचें आणखी विवेचन प्रकरण १३ मध्ये केलेलें आहे, तें पहा
अर्थव्यवहार २९
*;_//४.””४.”€ ४”. ८.५ ५०” ४९.” ४०/९७१९.५/१५_८५७ ५७५.» ...0५-५१ ./५..९ >९५-€१*.<--/४-५*५./*-४>/*>“५/९-/€४./४-४१४--९१/%-*५*५/”४/*-
जो दंड वसूल केला जातो तो. असा दंड वसूल करण्यामागे मूळ कल्पना उत्पन्न
मिळविण्याची नसून, शासनसंस्थेर्ने सुव्यवस्थित कारभाराकरितां जे नियम केलेले
असतात, त्यांचें नागरिकांकडून दंडाच्या भीतीनें योग्य पालन केलें जावें ही आहे.
तेव्हां एकंदर उत्पन्नाचा अशा रीतीनें मिळणारा पैसा हा अगदींच लक्षांत न
घेण्यासारखा भाग असतो. पण जेव्हां आपण सरकारी उत्पन्नाच्या मार्गांचा उल्लेख
करितों, तेव्हां हाहि एक मागे आहे, म्हणून याची दखल येथें घेतली एवढेंच.
(ऊ) बेवारशी मिळकत---याशिवाय यासारखाच कधीं तरी अपरिहार्य
कारणांमुळे सरकारी खजिन्यांत भर घालणारा असा आणखी एक उत्पन्नाचा मागे
आहे, आणि तो म्हणजे बेवारशी मिळकत सरकारजमा होणें हा होय. एखादा
माणूस मृत झाला व त्याला कोणी वारस नसले तर त्याची सारी स्थावर-जंगम
इस्टेट सवे समाजाकडे येणें अपरिहार्यच आहे. सवे समाजाची प्रतिनिधिभूत अशी
संस्था म्हणजेच शासनसंस्था म्हणून तिच्याकडेच अशा इस्टेटीची मालकी येते.
( प.) कर्जे--पण या सवे मागानी येणारें उत्पन्न कांहीं कांहीं वेळेला मध्य-
वर्ती सरकार असो वा राज्यसरकार असो, या दोघांनाहि पुरत नाहीं. दुष्काळ,
भूकंप, पूर, टोळधाड' यांसारख्या मानवी यत्नांच्या आवांक्याबाहेरच्या आपात्ते
अव्हां समाजावर येतात, तेव्हां त्यास तोंड देणें प्रत्यक्ष तशा पारास्थतांत सांपडलेल्या
व्यक्तींस शक्य नसतें. त्या ठिकाणीं सरकारी हतस्तक्षपाचीच जरूरी असते. तसेच
युद्ध सुरू झाल्यास, तें चालविण्याकरितांहि पैशाची अतोनात जरूरी भासते. अशा
वेळेस जादा कर लादून नागरिकांची अप्रीति संपादन करण्यापेक्षां सरकार खाजगी
व्यक्तीप्रमाणे राष्ट्रांत किंवा परराष्ट्रांत कर्जे उभारून पैसा गोळा करतें. ज्यांच्याजवळ
पैसा असतो, त्यांस करूूपानें एकदां गेलेला पुन्हां परत न येणारा असा पैसा
देण्यापेक्षा कजाऊ रक्कम देणें अधिक आवडते. कारण पैसाहि सुरक्षित राहतो; व
त्यावर खात्रीचे व्याजहि मिळतें. कर देण्यास माणूस नेहमींच नाखूष असतो. त्याचें
मुख्य कारण असें कीं, करापासून त्यास प्रत्यक्ष असा केव्हांच फायदा मिळत नाहीं.
जो कांही फायदा होत असेल तो सारा अप्रत्यक्ष. त्यामुळें माणूस कर देण्याची
चुकंवाचुकव करतो. तसें कजोचें नाहीं. म्हणन जेव्हां नवीन कर लादून पैसा गोळा
करण्यापेक्षा कजाऊ रकमा घेणें सरकारास सोईस्कर वाटतें, तेव्हां अशा रीतीनेंच
पैसा मिळविण्याचा तें प्रयत्न करतें. कजे घेण्याचे सरकारचे प्रकार निरनिराळे
वी. लोकशाही चा
७४% “0” /7* ८५ ,/४५_/५_/0२ “79 “*९ /7२./” “६,” /% /१% “९ 0४. “९ 7 “९ “0 “९,” .”५ ६.५ .” ९ ६,” .»”” .”* “२ “६ /%,””% 79 “४ २ _/ 7 “९ -“« -५
असतात. तुम्हां आम्हां सवीनाच परिचित म्हणजे २॥, ३, ३॥, ४ टक्के वगैरे
ज्या दरानें कजे मिळण्याची शक्यता असते अशा दरांची, जरूरीप्रमाणे ५१०
कोटींची, अमुक वर्षात परतफेड केली जाईल अशीं ठराविक मुदतीची कर्जे
उभारलीं जातात तो पहिला प्रकार. हा झाला लांब मुदतीच्या कर्जांचा व्यवहार.
पण सरकारला छोट्या मुदतीचींहि कर्जे नेहमीं लागतात. कर किंबा इतर उत्पन्न
वर्षांतून ठराविक वेळीं मिळतं. पण सरकारी खच मात्र सतत वर्षभर चालू असतो.
अशा वेळीं सरकार माहिना, दोन महिने मुदतीची ट्रेसरी-बिलें विकून पैसा गोळा
करतें. त्याशिवाय राष्ट्रीय बचत, छोटी बचत, पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग्ज बँकेतील
ठेव, इन्शुअरन्स कंपन्यांच्या रिझवे बॅंकेतील ठेवी, यांचाहि सरकार उपयोग करतें.
या सत्रे कामीं हृल्लींच्या बँकांचा सरकारला फारच उपयोग होतो.
' कजे म्हणजे सरकारी उत्पन्न नव्हे. कर व इतर मार्गापासून जो पैसा किंवा
पेशाचा मोबदला सरकारी खात्यांत जमा होत असतो, तो कांही परत द्यावा लागत
नाहीं. तो एकदां आला तो आला. पण क्जीचे त्से नाहीं. कजीची परतफेड करावीच
लागते. तथापि हा एक सरकारी जभेचा मागे आहि, म्हणून त्याची नोंद या
प्रकरणांत केली आहे. तें जेव्हां फेडले जातें, तेव्हां तो पैसा खर्चखातीं टाकला
म्हणजे जमेची कजामुळें फुगलेली बाजू आपोआपच कमी होते. कज व कजफेडी-
विषयीं बाराव्या व तेराव्या प्रकरणांत सविस्तर विवेचन केलेलें आहे.
याप्रमाणं थोब्याबह्ुत फरकानें याच तर्हेचे स्थानिक स्वराज्यसंस्थांचे देखील
उत्पन्नाचे मागे असतात.
(१ ) कर, ( २ ) चालविलेल्या उद्योगधंद्यांपापन मिळणारा नफा, (३)
कर्जे, ( ४ ) समाजांतील व्यक्तींकडून मिळणारी मोफत मदत, ( ५ ) दंडाची
रकम व ( ६ ) बेवारशी मिळकत. या सहा मार्गानी सरकारी तिजोरींत पैसा
जमा होत असतो. पण हृल्टीं सरकारी गरजा वाढत आहित. तेव्हां वरीलपेकीं
कोठल्या मागोने जादा लागणारा पैसा जमा करावा हा प्रश्न सोडविण्याकरिता
नामवंत अशा अथेशास्त्रज्ञांनांदेखील प्रत्येक अंदाजपत्रकाचे वेळीं डोक्यास शण
द्यावा लागतो.. याच प्रकरणांत विनावेतन काम व सद्ामसलत या मागीचा सरकारनें
उपयोग करण्याचा जास्तींत जास्त प्रयत्न करावा असें सुचविले आहे. या निर-
निराळ्या मार्गाविषयीं सविस्तर विवेचन पुढील प्रकरणांतून कू,
प्रकरण ४ थे
कर-कसोट्या
१, कर नसावेत, इति अराजकवादी--मानवाने जेव्हां प्रथम शासन--
संस्था निमाण केली, तेव्हांच त्यानें त्या संस्थेचा खच चालधिण्याची जबाबदारी
उचलली. हा खच चालविण्याकरितां ह्या संस्था कशा रीतीनें पैता जमा करतात,
तेंहि आपण मागील प्रकरणांत पाहिळें. य़ा मार्गापैक्रां सध्यांतरी कररूपानें पेसा
जमा करणें हा एक प्रमुख मागग आहे. तेव्हां करच नसावेत असें कोणासहि ठासून
म्हणतां येणार नाही. पण असें म्हणणारादेखील एक वगे आहे व तो म्हणजे
भराजकवाद्यांचा.
या वर्गाचे म्हणणें असें कॉ, शासनसंस्थाच नको. शासनसंस्थाच नसली
म्हणजे खचे नाहीं व मग कर द्यावयाचे कोणाला १ पण मा विचारसरणीत फारसें
तथ्य आहे असें दिसत नाहीं. एक तर मनुष्यस्वभावांतील एकंदर विरोधाभास
पाहतां, विनाशासन समाजांत स्थय, खास्थ्य व सुरक्षितता नांदतील कॉ नाही
हा एक मोठा वादाचा मुद्दा आहे. हाताची पांच बोटें जशी सारखी नसतात,
तसें पांच माणसांचें कशाला, दोन सारख्या विचारांची माणसें भेटणें जवळ
जवळ अशक्यच. फार काय एक माणूसदेखील, स्त्रतांच्या स्वाथाचा प्रश्न आला
तर एका तर्हेनें विषार करतो, व दुसर्याचा तसा प्रश्न उपस्थित झाला तर
दुसर्याच तर्हनें विचार मांडतो. तसेंच एकंदर समाजाचा विचार करणें झाल्यास
तोच अगदीं तिसऱ्याच तर्हेनें विचार करतो. मानवी स्वभावाचे हे निरनिराळे
पेलू पाहिले असतां, असा शासनविरहित समाज निमोण होईल कॉ नाहीं, हा
मोठाच प्रश्न आहे ! कांह झालें तरी हा मानवी प्रगतीचा परमोच्च बिंदु आहे.
तो केव्हां गांठला जाईल तो जावो ! अथेशास्रज्ञांस ह्या तर्हेनें विचार कहून
भागणार नाहीं. क्षणभर असें जरी मानलें कौ, अश्या तऱ्हेचा समाज निर्मिणें
ही अगदीं नजिकच्या काळांतील शक्यता आहे, तरी प्रत्येक नगरामध्यें रस्ते,
पाणीपुरवठा, वाहनांची सोय, अश्या परस्पर सहकार्यांने शक्य होणाऱ्या सुखसायी-
2३२ लोकशाहीचा
करितां तरी पैसा नगरपालिकेला उभारावा लागेलच. व त्याकरितां पैसा हा जमा
करावा लागणारच. मग तुम्ही त्यास कांदींहि नांव द्या.
२. कर-कसोटया--एकदां कर देण्याची उपयुक्तता मानल्यावर नंतर
मात्र तो किती असावा, कसा वसूल करावा, या सव बाबींचा विचार करणें
अत्यावश्यक ठरतें.
कर [कती असावा, या प्रश्नाचा दोन बाजूंनीं विचार करावा लागेल (१) पहिली
बाजू अशी कीं, प्रत्येक्र व्यक्तीवर कर किती असावा? व (२) दुसरी म्हणजे शासन-
संस्थेचे कररूपाने येणारे उत्पन्न किती असावें ?
कर हे केव्हांहि अप्रियच, तेव्हां कररूपाने येणारें उत्पन्न शक्यतो कमी असावें,
असें कोणीहि प्रथमददनीं म्हणेल. परंतु पूण साम्यवादी समाजव्यवस्थेंत सवच
उत्पादक धैदे सरकारी मालकीचे असल्यानें, त्याच राजवटीत हें शक्य आहि.
इतर राजवटींत नाहीं.
सध्यांच्या यांत्रिक युगांत प्रत्येक व्यक्तीवर कर किती असावा याचे पुन्हां दोन
गट पडतात. कुटुंबप्रमुख व त्या कुटुंबांतील प्रत्येक मिळवता व खच करणारा
माणूस हा एक गट व मोठ मोठे धंदे चालविण्याकरतां उभारण्यांत आलेल्या
मंडळ्या किंवा संस्था हा दुसरा गट.
(अ ) ऐपत-उत्पन्नावर, व्यक्तोबर अवलंबून असणाऱ्या
माणसांवर, स्वार्जित व पूबॉर्जित उत्पन्नावर अवलंबून असते--
या दोन्ही गटांवर कर किती असावा याविषयीं अथंशास्त्रज्ञांनीं कांहीं प्रमाणें-
तत्त्वें-ठरविलीं आहेत. त्यांतील प्रमुख म्हणजे प्रत्येक गटाची कर भरण्याची ऐपत
( 8201119 (० ]59 ) हें होय. प्रत्येक गटाची कर भरण्याची ऐपत, त्या गटाच्या
मिळकतीवर अवलंबून असते हें उघडच आहे. एखाद्याचं वार्षिक उत्पन्न र. २०००
आहे, या इसमापेक्षां ( इसम हा शब्द गट या अथी सोर्याकरितां वापरला आहे.)
ज्याचे वार्षिक उत्पन्न रु. ३००० आहे, हा इसम केव्हांहि कर देण्यास अधिक
पात्न आहे. हें विधान प्रथमदशेनीं तर योग्य दिसतें. पण मानवी व्यवहार एवढा
साधा असता तर सध्यां जे निरनिराळे गुंतागुंतीचे सामाजिक व आर्थिक पश्न
तज्ज्ञांसहि भेडसावतात व त्यांची मति कुंठित करतात, ते प्रश्न उपस्थितच
झाले नसते. गुंतागुंत कशी निमोण होते तें पहा.
अर्थव्यवहार २३
*.॥१५-४*४//६/४१%//५/ “४० ४४४४०” -“0१-€ -“0१- ४ ४५४ /0१%०/ ५” ४-/ ५१५.” नटी >.“ >“जऱ*€>« “>€4>€ 744२-५४-४५ ४ -<.>.€४-४-/४४/४>”४.”
“अ?व*ब? या दोघर्चेहि वार्षिक उत्पन्न रु. ३००० चें आहे, पण "अ?
वर ७ माणसें अवलंबून आहेत व “ब” एकटाच सडा फटिंग आहे. तेव्हां | ब? वर
कौंहीं ठराविक कर आकारला तर त्यास तो जड वाटणार नाहीं, पण दोघां्चीहि
उत्पन्न सारखेच म्हणून तेवढाच कर “ अ 'वर आकारला तर “अस हा एक अन्याय
व जुलूम वाटेल. आणखी असें समजा की, “ अचें वार्षिक उत्पन्न रु. ३०००
आहे, व त्यावर ७ माणसें अवलंबून आहेत व “ ब 'चें वार्षिक उत्पन्न रु. ५०००
आहे व त्याचेवरहि ७ च माणसें अवलंबून आहेत, तेव्हां ' अ? वर रु. ३०००
चे प्रमाणांत व “* ब?) वर रु. ५००० चे प्रमाणांत कर आकारला तरत्यांत अ?
वर अन्याय होतो. कसा तें पहा.
दोघाचेहि कुटुंबांत सारखीच माणसें असल्यानें दोघांच्याहि प्राथमिक गरजा
सारख्याच असतात, पण दुसऱयाचें उत्पन्न मात्र त्या प्रमाणांत बरेंच अधिक
असते. अश्या स्थितींत “ अ 'ला रु. ३००० त आपला खचे भागविणें जड जातें,
पण “ब ला त्या मानानें रु. ५००० त आपला खचे भागविणे सुकर जातें.
म्हणजे दोघांवरहि सारख्या प्रमाणांत कक आकारला तर एकास मुळांतच खचे
भागविणे जड जात असतांना त्यांत ह्या काराची आणखी धोंड येते, व दुसऱ्यास
तसे भासत नाहीं. याचाच अथे असा की, पहिल्यास रु. ३००० ची थोरवी
र शिवाष्टा13! (701109) दुसर्याच्या रु. ५००० पेक्षां जास्त आहे. याकरितां
कर आकारण्याची पद्धत एखाद्याचे जसजसे उत्पन्न वाढेल तसतसा त्याचेवर
अवलंबून असणाऱया माणसांच्या संख्येचा विचार करून जादा दर अश्शी वाढत्या
श्रेणी (२०21८५५1४९) प्रमाणे ठेवावी लागते. अशी सुधारणा आपल्याकडील
प्राप्तिकरकायद्यांत व्हावी तेवढी झालेली नाही. पण तशी ता होणें जरूर आहे.
याबाबत आणखीहि एका पर्यायाचा उल्लेख करणें जरूर आहे. एखादा इसम
स्वतः खपून आपलें उत्पन्न उभारीत असेल व दुसरा वडिलार्जित किंवा पूवायुष्यांत
मिळविलेल्या उत्पन्नावर चरिताथ चालवीत असेल, तेव्हां राष्ट्रीय उत्पादनशक्तीच्या
कामीं पहिल्याचे श्रम कारणीभूत होत असल्यानें, त्यास तसे श्रम करण्यास उत्तेजन
मिळावें म्हणून कर आकारतांना त्या वर्षांचें स्वार्जित उत्पन्न (९401८१ 1120512)
व त्या वषार्चे पूर्वार्जित उत्पन्न ( (112911१ 1520712) असा भेद कलून
पहिल्या उत्पन्नावर कमी प्रमाणांत कर आकारणें युक्त ठरतें.
- लो.अ. ३
३ड लोकदशादीचा
०१/१०/४९१५ ४.५९. » ७४१५७४” “९७ “० ,४//%७ “0९ “८८ ७०७ “७ ०५ ९ ७८० »५०५९१०/.//* »€४०”१% >” “0 शार हे. १ ज्र तिक: अक. . अक: भक ७. “२ २ / >“ >€% 70.८” 0 ४९७े. ७.
प्राप्तीवरील कर ( 1000002 ६७४५ ) आकारतांना वरील सवे बाबींचा विचार
करून मगच दर ठरविलेले असतात. पण या बाबतींत आपल्या देशांत कांही
महत्त्वाच्या उत्पन्नाच्या मागाचा विचारच केलेला दिसत नाहीं. उदाहरणच व्याबयाचें
म्हटल्यास वारसा-कर, कीं ज्याला इंग्लंडमध्यें 1111201811 132 किंवा 120801.
वणर या नांवानें संबोधिले जातें. या मागोची आपल्या देशांत अजिबातच
दखल घेतली गेलेली नाहीं. वास्तविक पहातां वर चर्चिलेल्या तत्त्वास अनुसरून
हा अगदीं योग्य कर आहे. हा कर म्हणजे एक प्रकारचा प्राप्तीवरील करच होय.
वारसा म्हणून जेव्हां एखाद्यास अश्शी इस्टेट मिळते, तेव्हां ती त्याचे त्या सालाचें
उत्पन्नच नव्हे का? अर्थात् असें उत्पन्न हें पूबीर्जित ( (102911८ ) ठरणार
व अज्शावर स्वार्जित उत्पन्नापेक्षा जादा कर आकारला जाईल.
(आ) काम करण्याची व संचय करण्याची प्रवृत्ति न मारण-
पण असें करतांना आपणांस आणखी एका बाबीची दखल घेणें जरूर आहे. ती
म्हणजे, जी इस्टेट मार्गे शिळक ठवतो, त्यास जर इस्टेट आपल्या मागें सरकारजमाच.
होत असेल, तर मग ती मिळविण्याची व नंतर शिल्लक ठेवण्याची धडपड कशाला,
असें वाटेल. असें जर झालें तर आपल्या हातानं सान्याचें अंडें घालणारी कोंबडी
मारल्यासारखे होईल. अशानें कोणासच जास्त धडपड केशन जादा पैसा मिळवावा
व आपल्या मुलाबाळांकरितां शिल्लक ठेवावा असें वाटणार नाहीं. व्यक्तीव्यक्तींची
काम करण्याची व शिल्लक ठेवण्याची प्रत्रत्तीच ( 12९17८ (० ४४ दात
$8ए८ ) मारली जाईल. व अशासारखी राष्ट्रीय हानी दुसरी कोणतीच ठरणार
नाहीं. प्रत्येकजण काम करतांना आपल्या स्वतांस खाण्यापिण्यास मिळालें, कपडा
लत्ता मिळाला कीं बस्स, अशा प्रवृत्तीने वागू लागेल. काम जादा करून राष्ट्रीय
उत्पन्नांत भर घालण्याचे बाजूसच राहिलें पण दैनंदिन गरजा भागविणेंहि त्यांना
कालांतरानें कठीण होऊं लागेल. याकरितांच वारसाकर* भरमसाट ठेवून चालत.
--ना सणापापीणपणी(शीश*णीटी0
१ “ मालमत्ता कर ? ( 885182 12५(9 ) लाढण्याविषयींचें विधेयक (13111).
ता. ११-८-५२ रोजीं मध्यवर्ती संसदेपुढें मांडण्यांत आठेलें आहे. त्याचें यथा-
बकाश कायद्यांत ख्पांतर होईल असा भरंबसा वाटतो.
२ वारसाकराविषर्यी सदिस्तर विवेचन प्रकरण ११ मध्यें केळें आहे.
अ्थब्यवहार ३५
नाहीं. प्राप्तीवरील कर आकारतांनादेखील याचा विचार करावा लागतो. ठराविक
मयोदेच्या पुढील सर्वेच उत्पन्न कररूपाने सरकारी तिजोरीत जमा करावयाचें म्हटलें
तर, त्या मयोदेच्या पुढें उत्पन्न व्हावें अशी कोणी धडपडच करणार नाहीं.
याकरितां ठराविक मयोदेचे पुढील उत्पन्नावर रुपयांत चौदा, साडेचौदा आणेपर्यंत
कर आकारला जाईल, पण सवंच रुपया कधींच आकारला जाणार नाहीं.
आपण एखादी व्याक्ति किंबा एखादी संस्थापित धैदेवाइंक मंडळी (1१15) )
या दोन्ही गटांवर त्यांच्या कुवतीप्रमाणे कोणत्या योग्य तत्त्वानुसार कर आकारला
जावा हॅ पाहिलें. पण कांहीं धंदेवाईक मंडळ्यांवर कार्पोरेशन टॅक्स ( (?०-301-
पाला 18४) या नांवाबर कर् आकारला जातो. अशा मंडळ्या खाजगी असोत
किंवा सावेजनिक मालकीच्या असोत, मात्र त्या मर्यादित ( 1.1011६८ ) जबाब-
दारीच्या तत्त्वावर आधारलेल्या असल्या पाहिजेत. मर्यादित जबाबदारी याचा
अथे असा कीं, अशा कंपन्यांत शेअर ( भाग ) धारण करणार्या भार्गीदारांची
नफानुकसानीबाबतची जबाबदारी त्यांच्या भागांच्या ( 9187८5 ) रकमेइतकीच
मर्यादित असते. मंडळीस कितीहि तोटा झाला तरी, भागीदाराचें जास्तींत जास्त
नुकसान म्हणजे त्याच्या भागाची सवे रक्कम, त्या तोठ्याच्या कारणीं लाविली
जाईल: पण त्याच्या खाजगी माळमत्तेस धक्का लावला जाणार नाहीं. अद्या
कॅपन्यांस एका विशिष्ट मयोदेपुढें जो निव्वळ नफा होईल, त्यावर प्रथम ठरलेला
कर ( कॉपोरेशन टॅक्स ) आकारला जातो ब नंतर जी रक्कम राहाल, ती भागी-
दारांमध्यें ज्याच्या त्याच्या शेअसेच्या संख्येच्या प्रमाणांत वांटली जाते.
अशा कंपन्या मोठ्या भांडवलावर संघटित स्वख्पांत चालविल्या जात असल्यानें
त्या जो माल उत्पादन करितात त्या बाबतींत त्यांना एक प्रकारची मक्तेदारीच
मिळते. त्यामुळें त्या भरमसाट नफा मिळव शकतात. अर्थात् याप्रमाणें त्यांची
'ऐपत मोठी असल्यानें त्यांचेवर असा कर आकारला जातो.
कांहीं कांहीं वेळेस नवीन धैदे काढण्यास लोकांस उत्तेजन मिळावें म्हणून
अया मंडळ्यांवर पहिलीं कांहीं बंषे असा कर आकारला जाणार नाहीं, असें
ग्ररकार आश्वासन देतें, तें वर चर्चिलेल्या लोकांच्या ( (2612 ६० १7०0८ ३0
82४८ ) जास्त काम करून पैसा शिल्लक ठेवण्याच्या सहजप्रवृत्तीस उत्तेजन
देण्याकरितांच.
-$.1 लोकशाहीचा
%../"२./”../”९..५*९ ,/, ८५४९ _ “१,700 _/0९_ “०५०९ _//% ५००४५७ ५ »५0_/५९९, 0५ /००_ १ ९ ८५५००९.” ७०१,» ”७७ ४०७४९ ७», ०, के... ७७७७ ५७०७ ०५.५४ .९५ ४४७५४ /१ “९४१ “१... ”५.€१-
काही कांहीं वेळेला असा मुद्दा मांडण्यांत येतो की, जादा उत्पन्नावर जादा
कर आकारल्यानें व्यक्तीव्यक्तींची काम करण्याची व शिल्लक ठेवण्याची प्रवृत्ति
मारली जाते, म्हणून सर्वांवर सारखाच कर आकारला जावा. जादा उत्पन्न मिळ-
विणारांवर जादा कर आकारला जाऊं नये. थोडा विचार केला असतां, ही
कल्पना भ्रामक आहे, हें कोणाच्याहि सहज लक्षांत येईल. एकतर ३००० रु.
उत्पन्न असणार्या व्यक्तीवर व॒ ३०,००० रु. उत्पन्न असणार्या व्यक्तीवर कर
सारखा असावा हें म्हणणें हास्यास्पद आहे. शासनसंस्थेच्या संरक्षणाखाली ज्या
प्रमाणांत उत्पन्न निधोस्त भोगतां येतें, त्या प्रमाणांत तिच्या खर्चाकरितां पैसा
पुरविला पाहिजे हॅ न्याय्यच आहे. दुसरें म्हणजे प्रत्येकाच्या राहाणीचें मान
ठरलेलें असते. समजा, माझ्य़ा कमींत कमी गरजांच्या मानानें मला वषीस रु.
६००० लागतात. पण कर आकारण्याच्या दरांत फरक केल्यानें त्यांतील रु. ५००
मला जर जादा द्यावे लागले, तर ते गेलेले जादा मिळविण्याकरितां जादा श्रम
करण्याची मला साहजिकच इच्छा होणार, तेव्हां वाढत्या श्रेणीने कर आकारण्यानें
माणसांच्या सहज प्रत्रत्ति मारल्या जात नाहींत हें उघड आहि.
( हृ ) विशिष्ट परिस्थितींत विशिष्ट सवलती--एखादे वेळेस
सरकारला लांब मुदतीर्चा कर्जे हृवी असल्यास व लोकांत तीं देण्याची प्रत्रत्ति
दिसून न आल्यात आणि अद्या कजोवरील व्याजाचा दर वाढविणें हेंहि अयोग्य
वाटल्यास, किंत्रा कमी उत्पन्नाच्या लोकांत जादा शिल्लक ठेवण्याची प्रवृत्ति निमोण
करण्याकरितां अशा रीतीनें गुंतविलेल्या सवे रकमांवर किंवा पुढें त्यावर मिळणाऱ्या
व्याजावर कराच्या आकारणीची सूट देण्याचे आश्वासन देऊन सरकार अशा
रीतीने लोकांस अद्या कजेरोख्यांत पैसा गुंतविण्यास प्रवृत्त करतें. किंवा एखाद्या
सावेजनिक निधीस देणगीदाखल दिलेल्या रकमांवर कर न आकारण्याचे आश्वासन
देऊन तो निधि वाढविण्यास मदत करतें. ' गांधीफंडास देणगीदाखल दिलेल्या
रकमांवर हिंदसरकारनें १९४८ सालीं प्राप्रिकराची माफी दिलेली होती, त्यावेळीं
वरील उद्देशास अनुसरूनच तसें केलें होते. पण कांही विशिष्ट वेळीं अश्या मागचा
अवलंब करावा असे सुचविणें हँ वेगळे, व सदानकदा ठराविकच कर असावा,
जादा उत्पन्नावर जादा कर अस नये, असें म्हणणे हें वेगळें.
( है ) आर्थिक विषमता कमी करणें--अश्या री्ताने कर आकारण्याचा
अथेव्यवद्वार १७
९. ९५.५७ .,/0४ ४७ ,४" .,/७ ., “०.५१. ०७७४७, ../७९.. ४४७” ,/१० ७९७”. ./ ५»€.»९५.»”१ ४१०५...” ४ ./”% ./” ५ ./%५. ./७१९ १७,” “७.
“>
दुसराहि एक हेतु असतो, तो असा कीं, ज्या त्या काळच्या रूढ विचारसरणीप्रमाणें
व्यक्तीव्यक्तीं मधील उत्पन्षाच्या विषमतेची तीव्रता कमी करणें. जर अ च
उत्पन्न रु. ५००० व ' ब चें रु.५०,००० असेल, तर त्या काळच्या समाजांतील
एकंदर विचारधारांप्रमाणें “ ब ? वर जास्तींत जास्त कर लादून व “ अ वर
कमीत कमी कर लादून दोघांच्या उत्पन्नञांतील तफावत कमी करणें आवश्यक
असतें. असे न केल्यास समाजस्वास्थ्य बिघडण्याचा संभव असतो. समाजांतील
एक पराच्या गादीवर तर दुसर्यास साधी शेणाने सारवलेली जमीनहि रेज
करण्यास नाहीं, असें झालें तर तें असंतोषास कारण होतें. घटकांघटकांमधील
द्वेषभाव काढून टाकून प्रेमभाव व्रद्धिंगत करणें, हें तर शासनसंस्थेचें मुख्य उद्दिष्ट
असतें. म्हणून कर आकारतांना या सामाजिक व राजकीय् बाबींचाहि विचारं
करणें भाग असतें.
समाजसत्तावादी विचारसरणीचा अंगिकार करणांरे तज्ज्ञ, भांडवलपट्टी
( €30181 1.८० ) आकारावी असें प्रतिपादितात. त्यांचें म्हणणें असें की,
समाजाच्या घटका-घटकांमधील आर्थिक विषमता कमी करावयाची हें तत्त्व
एकदां मान्य केल्यानंतर, अशा तर्हेचा कर लादणें हें सयुक्तिकच ठरतें. याशिवाय
दुसरा उत्तम मार्ग सांपडणें कठीण. एखाद्याजवळची शिल्लक किंवा भांडवल ज्या
प्रमाणांत जास्त त्या प्रमाणांत वाढत्या दरानें कर आकारावा. पण असें केलें तर
लोकांची जादा काम करून अधिक पैसा मिळविण्याची प्रत्रत्ति मारली जाईल,
किंवा असा मिळविलेला पैसा शिल्लक ठेवण्यापेक्षा खच करण्याकडे प्रवृत्ति होईल.
असें झाल्यावर नवीन धंद्यास किंवा चालू धंद्याच्या जोपासनेस व वाढीस लागणारे
भांडवल मिळूं शकणार नाहीं.
तेव्हां असे कर् लादतांना मानवी स्वभावाचादेखील विचार करावा लागतो.
बरें, अशा रीतीनें लोकांनीं पैसे न गुंतावेल्यानें धंदे जर निघाले नाहींत, तर
राष्टीय औद्योगिक प्रगति होण्याकारेतां सरकारची स्वतःची तसे धंदे काढण्याची
व् चालविण्याची तयारी पाहिजे. नाहींतर सगळेंच मुसळ केरांत ! समाजसत्तावादास
पुर्णपणे वाहिलेले सरकारच हें कह शकेल, इतर नाहीं. संमिश्र अर्थेव्यवस्थेतून
उत्क्ांतितत्त्वानें २० ते ३० वषांच्या काळांत समाजवादाकडे जावयाचे, या
दृष्टिकोनांतून ह्या लोकशाही व्यवहाराचे विवेचन आपण करीत आहों. तेव्हां
३८ लोकशाहीचा
२५९४५ २ ५०५”५५१*-९५-//५//४५//४”४५%५/ ४०५०४०४११५ ४५/१०/९५५९ १५/”*” ४//४-/१०/१९./४-/४७/५९०/ ४०० ९..”५./४१../१५./४११./१%
योम्य प्रचारानें लोकांची मनोभूमिका तयार करीत करीत शेवटची पायरी म्हणून
हा कर आकारला तर हरकत नाहीं. एकदम ह्या कराची भाषा काढून लोकांना
भिववून आपला माग आपणच अवघड करून घेण्यांत अथ नाहीं.
( उ ) पेपत उत्पन्नावर, उत्पन्नाच्या अथोबाबतीतील मतांतर,
जिंदगी हेंच उत्पन्नाचं साधन या म्हणण्यांतील अश्ञास्त्रीयता-
याप्रमाणें प्रत्येक गटानें आपआपल्या कुवतीप्रमाणे ( 0119 ६० 029 ) वर
चर्चिलेल्या सवे सामान्य तत्त्वांस अनुसरून कर देणें योग्य, असें आपण ठरविलें.
कुवत त्या गटाच्या वार्षिक उत्पन्नावर अवलंबून आहे असें आपण ग्रहीत धरलें.
वार्षिक उत्पन्न याचा अथ, व्यक्तीची किंवा मंडळीची कष्टार्जित क्रिंवा स्थावरजंगम
मालमत्तेपासून मिळणारी एका वषातील प्राप्ति, असा ग्रहीत धरला. पण याबाबत
कांही अ्थशासख्रज्ञ मतभेद दशवितात. त्यांच्या मते कोणत्याहि गटाचें वार्षिक उत्पन्न
ठरवितांना त्याच्या जिंदगीचा ( 513६2 ) विचार केला जावा. कारण, जिंदगी
हेंच उत्पन्न मोजण्याचे साधन आहे. एरवीं एखाद्याचे उत्पन्न ठरविणे अशक्य आहे.
औद्योगिक क्रांतिपूवे काळांत या मतप्रणालींत बराच तथ्यांश होता, कारण त्याकाळी
स्थावर जिंदगी हेंच संपर्तताचें मोजमाप करण्याचें साधन होतें. त्यामुळें ज्यांचेजवळ
जितकी एकर जमीन त्यानें प्रत्येक एकरास एका ठराविक दरानें कर द्यावयाचा
अशी पद्धति होती. ह्यासच जमीनधारा ( 1.31 1'७५ ) म्हणतात व तोच एक
कर त्या काळीं अस्तित्वांत होता. हा कर आकारतांना जमिनींचा सरसनीरसपणा
लक्षांत घेतला जाई व प्राप्ति ठरवून दर एकरी ठराविक दरानें कर वसूल केला जाई.
पण कर आकारण्याची ही फारच ओबडधोबड पद्धत झाली. ह्या पद्धतींत प्रत्येक
वषास जमिनींत ठराविक प्रमाणांतच उत्सक्ष येईल असें ग्रहीत धरलें जातें. फार
तर उत्पन्नाची आणेवारी ठरवून ज्या वर्षी आठ आपण्यांपेक्षां कमी उत्यन्ष येईल
त्या वर्षी करवसुलींत थोडी सवलत द्यावयाची व पुढील वर्षी तो अशा सूट दिलेल्या
रकमेसह सर्बंध वसूल करावयाचा, अजिबातच पीक गेलें व दुष्काळच पडला तर
मग सबंध सूट द्यावयाची असें ठरविलें जाते. पण एखाद्याच्या कुटुंबांत माणसें
किती आहित, त्यांच्या ताब्यांत जमीन किती आहे, याचा विचार न करतां एक
एकर जमीन एखाद्याजवळ असली व त्याचेवर ८-१० माणसें जरी अवलंबून
असलीं तरी त्याचेवर, व दुसरा एखादा असा की, ज्याचेजवळ ५० एकर
अर्थव्यवहार २९
- -“ -<"-- “>ट-“€*-“ा-ा > -<*-८*-*-ा-- ५ >. ण. ५/*५- “* ८ ही क. नी श्र >“ -टी शी -ऱ ऱ्ह ऱ ब्र *-/४-/ ४- ४-/ ४-८ * ८ १८” १-४ ६-२
जर्मांन आहे व त्याच्य़ा कुटुंबांत ५-६ माणसें आहेत, त्याचेवरहि एकरांच्या
सैख्येवरच कर आकारला जातो. त्यामुळें करपद्धतींत जो न्याय ( ]5४५८८)
च र्जे वाढत्या श्रेणीचे तत्त्व ( 7०27०551०८ ) असावें लागतें, त्या दोन्हींस
बाध येतो. या कारणांनींच ही पद्धत अशास्त्रीय ठरते. तसेंच पिकाची आणेवारी
ठरविणें म्हणजे तर अगदींच ठोक्ताळ्याचें काम. एका गांवांतील निरनिराळ्या
ठिकाणच्या चार जमिनींच्या उत्पन्नाची सरासरी पहावयाची व त्यावरून सबंध
गांवची आणेवारी ठरवावयाची. त्यांत एखाद्या व्यक्तीच्या सोयी गैरसोयी,
एखाद्या वर्षांत त्याचेवर आलेल्या कौटुंबिक, सामाजिक, दैवी अद्या अडचणी, कीं
ज्यांचे योगानें त्याच्या एकंदर उत्पन्षांत फरक पडावा, अश्या गोष्टींची दखल
घतली जाणेंच व्यावहारिकदष्टया अशक्य ठरतें. त्यामुळें अशा रीतीनें कर
आकारणे म्हणजे अथशासत्रांतील तत्त्वांचा खून करणेंच होय. अथशास्त्रांतील
नच्वें तरी काय, सवसामान्य सामाजिक नोतितत्त्वांवरच आधारलेलीं असतात.
तेव्हां कोणत्याहि दृष्टीने जरी विचार केला तरी हा कर अयोग्यच ठरतो. पण
न्या काळीं एकंदर अथेव्यवहारांत गुंतागुंतच कमी, व सर्वाचे उसन्नाचें साधन
म्हणजे जर्मान, त्यामुळें हा सवमान्य होऊं शकला, पण ह्ीं तसें नाहीं. जमिनी-
शिवाय उत्पन्नाची हट्ीं कितीतरी जादा साधनें उपलब्ध झालेलीं आहित, व
उत्पन्नाचे मोजमाप करणें हेंहि चलनांत सवच गोष्टांचा हिशेब करण्याची पद्धाति
वाढल्याने सोपे झालें आहे. तश्ांतच एखाद्यास अजिबातच स्थावर उत्पन्न नाहीं,
पण स्वतःच्य़ा बुद्धिकोशल्यावर मात्र तो महिना हजारों रुपये मिळवितो किंवा
दुसर्या उद्योगधंद्यापासून गडगंज पैसा मिळवितो, अशास वरील तर्हेनें कांहीच
कर द्यावा लागणार नाहीं. उदाहरणाथ, वकील, डॉक्टर, मोठमोठ्या पगाराचे
नोकर, कारखानदार यांना करच द्यावा लागणार नाहीं. हें कोणाहि विचारवंतास
पटणार नाहीं. म्हणून वरील विचारसरणांत कांहींच अथे नाहीं. उलट जमीन-
थार्यासारखे कर अगदींच अशास्त्रीय असल्यानें हे काढून टाकून त्याची जागा
शोती उत्पन्नावरील कर ( 901८010018 1120७1८५92 ) अशा प्रकारानें घेणें
शोख्रीय ठरेल
( ऊ ) अंमलबजावणीतील सुलभता, नि:पक्षपातीपणा ब सोय
साघेल असा कर असावा--या सवे विवेचनावरून हे लक्षांत येईल कीं
३. लोकशाहीचा
जेव्हां आपण एखाद्याची कर भरण्याची कुवत ( 60111(» ५० १७४) ही न्याय
व वाढती श्रेणी ( ?21०९0८७51४८ ) या तत्त्वांवर आधारली जावी असें म्हणतों,
तेव्हां ठराविक रकमेच्याखालीं उत्पन्न असणार्यांवर अजिबातच कर असूं नये असें
ग्रह्वीतच धरतों. समजा, एखाद्याचे वार्षिक उत्पन्न र. ५०० आहे, अश्यावर कर
लादणें अगदींच अयोग्य ठरेल. अन्न-वस्रादि प्राथमिक गरजा भागून जर त्याच्या-
जवळ जादा उत्पन्न राहील तरच त्याचेवर कर लादणें योम्य ठरेल. अन्न-वस्र-
आसरा या अगदीं प्राथमिक गरजा आहित. या तरी कमींत कमी भागल्याच
पाहिजेत, पण त्याचबरोबर लम्नकाये, आजार-औषध यांसाठींहि लागणार्या पैशाची
तरतूद करतां आली पाहिजे. यानंतर जर एखाद्याजवळ जादा उत्पन्न राहणें
शक्य असेल तरच त्याचेवर कर लादला जाणे योग्य आहे. अथात् हें करतांना
अगदीं संख्याशास्राप्रमाणें एखाद्यावरील तन्तोतंत कराचा आंकडा ठरवावा असें
म्हटल्यास तें वस्तुस्थितिद्शेक होणार नाहीं. उदाहरणार्थ, “अ? आळंदीस
रहातो, त्याचेवर पांच माणसें अवलंबून आहेत व त्याचें वार्षिक उत्पन्न रु. २५००
आहे. आणि “* ब पुण्यांत रहातो, त्याचेवरहि पांचच माणसं अवलंबून
आहित व ॒ त्याचें वार्षक उत्पन्न रु. ३५०० आहि. पण पुणें हें
आळंदीपेक्षां केव्हांहि जास्त महागरें ठिकाण आहे. तेव्हां पुण्यांतील ग्रहस्थापेक्षां
आळंदीतील ग्रहस्थाचे उत्पन्न आंकड्यांत सारखं जरी असलें, तरी वस्तुस्थितीत
अधिक ठरतें. पुणें हें आळंदीपेक्षां फार मोठें शहर आहे, म्हणून कदाचित् पुण्याचे
रु, ४००० उत्पन्न म्हणजे आळंदीचे रु. ४५०० असें ठरवून, त्या प्रमाणांत कर
आकारतां येतील. पण असें करीत जर बसला तर मग आळंदी व खेड ( आळंदी
खेड तालुक्यांत आहि ) या दोन्हीतील महागाडंचें प्रमाण ठरवाविं लागेल. बरें, हें
ठरविलें तरी तेवढ्याने काम भागणार नाहीं. प्रत्येक वषी प्रत्येक गांवचें महागाईचे
प्रमाण कमीजास्त होऊं शकतें. एखाद्या गांवाजवळ एखादा कारखाना निघतो, तर्
दुसर्या एखाद्या ठिकाणीं लष्करी छावणी तात्पुरती पडते, तर तिसऱ्या ठिकाणची
लोकवस्ती उठून जाते. असे एक ना दोन, अनेक प्रकार होतात. पण इतके सूक्ष्म
श्हेष काढणें व ते अंमलांत आणणें, हें त्या करांच्या अंमलबजावर्णीच्या
(तण 018108019०) दृष्टीनें जाचक ठरतें. म्हणून रु. ३५०० पर्यंत उत्पन्न
असणार्या सव इसमांस कराची माफी देण्याचें ठराविल्यास तशी ती, अंमल-
बजावणीच्या दृष्टीनें जेवढ्या बाबींचा विचार करणें दाक्य आहि तेवद्या बाबी
अर्थव्यवहार ड्शै
%/€१४-/४/
“"५*-€"* “९ ><*>“€*-“€*->”**-€५-९>€*--<* -* ./४-€*>.५./* “०८.४४ -“.०../ “/१”४-/९* “१ ४४, ..५% /% _/७७ ४४ »” _ 0 ४७,7४७” ५0० ४” “€% “१ “४ _//४४_/१५ ./४//१.//४_. ५.” ५०८” ो
लक्षांत घेऊन, मग निरनिराळ्या ठिकाणीं, निरनिराळ्या परिस्थितींत रहाणार्या
सवेच इसमांस द्यावी लागेल.
ज्यानें त्यानें आपापल्या कर भरण्याच्या पात्रतेप्रमाणें कर द्यावा एवढेंच ठरवून
अ्थंशास्रज्ञांस चालणार नाहीं. ह्या पात्रतेचं मापन कोणी व कसें करावयाचें हेहि
ठरविलें पाहिजे. नाहीं तर अनवस्थाप्रसंग ओढवावयाचा. कारण ज्यानें त्याने
आपापली पात्रता ठखावयाची, असें जर गर्हात धरलें तर हजारांतून एखादा
तरी योग्य प्रमाणांत कर देईल कीं नाहीं याची वानवाच ! बरें, असें,जरी मानलें
का, प्रत्येकजण या प्रमाणांत कर देईल, तरी पण प्रत्येकाने स्वतः आपली पात्रता
ओळखावयाची कशी १ याकरितां सरकारनेंच प्रथम ठराविक दर जाहीर करून
त्याप्रमाणें निःपक्षपातीपणें सत्रे नागरिकांकडून कर वसूल केले पाहिजेत. असें
केल्यानें सरकारास खतःच्या गरजांचा अंदाज लागत असल्याने दर काय असावा
याबाबत तें निश्चित निणय घेऊं शक्रेल, आणि नागरिकांसहि आपणांस काय
कर द्यावा लागेल, याची निश्चित कल्पना य्रेईल.
२५ ०/९१
याबरोबरच नागरिक्रांच्या सोईप्रमाणें कर वसूल करणें हेंहि इष्टच असतें.
प्रत्येक नागरिकाचे उत्पन्न पैशापेशानें जमा होत असतें, व तसेंच तो जरूरी प्रमाणें
व खिशात खेळत असलेल्या पैश्याच्या मानानें दररोज खच करीत असतो. तेव्हां
कर वर्षांतून एकदां केव्हां तरी वसूल करावयाचा म्हटल्यास तें त्यास फारच
जड वाटणार. जमा झालेला पैसा खच होऊन गेल्यावर तो कर् भरणार कसा !
तेव्हां जसा जमा होईल तसा त्याच्याकडहन वसूल करणें हें कर भरणारा नार्गारेक व
सरकार या दोघांच्या दृष्टीनें हितावह असतें. ( २89 35 १०७० €4५॥. ) पैसा
जवळ असल्यावर तो कर॒ म्हणून देण्यास जड वाटत नाहीं, व वसुली
अधिकार्यांसहि अशा रीतीनें विनासायास वसूल करितां येतो. याच तत्त्वावर जमीन-
धारा पिकाच्या मोसमावर वसूल करतात फिंत्रा प्रातिकिर दर तिमाहीस अनामत
रुकुमा घेऊन वर्षाच्या शेवटीं ज्याच्या त्याच्या खातीं जमा केला जातो.
. (५) वखुली खचे प्रमाणांत असावा--विशिष्ट कर लादतांना त्यापासून
एकंदर उत्पन्न किती येईल, याचाहि अंदाज बांधला पाहिजे; नाहीं तर ' आठ
हात लांकूड व नऊ हात ढलपी ? असा प्रकार व्हावयाचा. कागदावर एखादा कर्
४२ लोकद्याहीचा
फारच चांगला दिसेळ, पण तो वसूल केल्यावर एकंदर जेवढा कर येईल,
त्यांपैकी बराचसा भाग जर वसूल करण्यावरच खच होणार असेल तर तो मागे
अवलंबिण्यांत अथ नाहीं. उदाहरणच घ्यावयाचे झाल्यास प्राप्तिकराचें घेऊं.
जेव्हां कर आकारण्याच्या तत्त्वांचा (0॥ट128 ० 1'१३६पंया) सामान्य
माणूस विचार करिता, तेव्हां करपद्धति अगदीं साधी ( 51८) असावी
असें तो म्हणतो.त्याच्या मतें हजारों प्रकारचे कर असण्यापेक्षा, एकच (9171७1८)
साधासुधा प्राभिकर असावा, व ज्या अथी प्रत्येक नागरिक शासनसंस्थेच्या
छत्राखाली स्वास्थ्य उपभोगिता, त्या अर्थी त्यानें आपलें उत्पन्न कितीका असेना,
आपल्या मानानें अत्प प्रमाणांत कां होईना, प्राप्तिकर द्यावा. मग सतरा कर
नकोत व आणखी गुंतागुंत नको. असें केल्याने कर आकारण्याची जीं प्रधानभूत
तत्त्वें न्याय आणि वाढती श्रेणी ( 0-"्हु"८७8!४८) यांनाहि अनुसरल्यासारखे
'होतें, व करपद्धति साधीसुधी राहाते. पण असें करण्यांत ह्या तर्हेनें
प्राप्तिकर लादणें हें ' कर भरण्याची कुवत ? या प्रमख तत्त्वाशी विसंगत होतें. हा
विचार जरी थोडा वेळ बाजूला ठेवला, तरी, करवसुलीचा खर्च काय येईल व
त्यांत जिकीर काय होईल, याची तो दखल घेत नाहीं. प्रत्येक नागरिकापासून
काहींना कांहीं तरी कर वसूल करावयाचा म्हटल्यास एखाद्यापासन दोन आणे
'बसूळ करण्याकरता दोन रुपये खचच करण्याची पाळी यावयाची. एवढें कह्नहि
प्रत्येकाचे उत्पन्न किती हें ठरविण्याचें किती जिकीरीचे काम ! अहो, ज्यांच्याजवळ
अगदीं दहादहा कारकून हिशेब लिहिण्यास ठोविळल असतात व बारीक-सारीक
बाबींचीहि नोंद ठेविलेली असते, त्यांचेंदेखीळ करपात्र उत्पन्न ठरविणें हें केवढे
जिकीर्रीचें काम असतें, याची प्रत्येक प्राप्िरि अधिकाऱयास व असा कर भरणारास
कल्पना असते. तर मग एखादा मजूर जो रोज रुपया, आठ आणि मिळवितो,
'त्यारचें उत्पन्न कसें ठरवावयाचें व ठरविल्यास कर वसूल कसा करावयाचा व त्यासाठी
अधिकारी वगे लागेल किती ! इतर्के असूनहि प्रत्येकजण आपलें उत्पन्न वाजबी-
पेक्षां कमीच आहे असें दाखविण्याचा प्रयत्न करणार व अधिकारी जास्त आहे
'असें म्हणणार, व तेंहि वषाचे दों-दोनशें रुपयांचे उत्पन्न ठरविण्याकरितां. यांत
उभयपक्षी जिकीर व त्यांतून निमाण होणारा असंतोष, या गोष्टी दुलेक्ष
करण्याजोग्या नाहींत.तेव्हां करपद्धति ठरवितांना करवसुली खचे ( “01-10
अर्थव्यवहार ४२
- “€ “१-१ -“ >.€*/*” “*-.“ -५-€४६-€१-४१-२€*-/१%-/४५./६//४-”१ ४४-१५
><€*-*
20582०5 ) कमी असावा, अंमलबजावणीस सुकर ( वातड एट
(८ळएशा121०९ ) असावा, व गेरवांजवी असंतोष ( ५162255319
[८000 ) टाळावा, या तिन्ही तत्त्वांची योग्य दखल ध्यावी लागते.
अर्थात् याचा अर्थ करपद्धतींत साधेपणा ( 510101121(9 ) असूं नये असा
नव्हे. वरील सवे तत्त्वें सांभाळून जर त्यांत साधेपणा ठेवतां आला तर तो जरूर
ठेवला पाहिजे. कारण निष्कारण गुंतागुंत करण्याने असंतोष, जिकीर, या गोष्टी
वाढतात व त्या तर टाळल्या पाहिजेत यावर आपला कटाक्ष आहे.
आतांपर्यंत कर किती असावा व कसा वसूळ करावा याचें विवेचन केलें
यावरून हें दिसून आलें की, (१) कर ज्याच्या त्याच्या ( व्यक्ति किंवा
'बैदेवाइक मंडळी ) कुवतीप्रमाणे असावा. मात्र असें करतांना मानवाच्या सहज-
प्रत्रत्ते मारल्या जाऊं नयेत. आपण जास्त काम करावें व जादा उत्पन्न मिळवावे
अशा त्याच्या सहजप्रत्रत्ति कायम ठेवाव्यात. नाहींतर एकंदर आर्थिक व्यवहारांत
( 8०८ 4८0ए1!४ ) शेथिल्य थेईल. अथात् वाढत्या उत्पन्नावर वाढता
कर असावा हे युक्तियुक्तव आहे. ( २ ) प्रत्येक घटकास कर किती द्यावयाचा
हें निश्चित कळावे, व घटकाघटकांत कोणताहि भेदभाव न करतां ठराविक
नियमानुसार सवोकडून ठरलेल्या प्रमाणांत कर वसूल करावा. ( ३ ) तो ज्याच्या
त्याच्या सवडीप्रमाणें व पैसा हातीं आल्याबरोबर वसूल करावा. ( ४ ) वसुलीखचे
कमी असावा. ( ५ ) करयद्धाते सर्वास समजर्ताळ अश्या साध्या ब सुलभ
असाव्यात.
पण एवढ्यानेंच हें विवेचन पुरें होत नाहीं. वरील सवे कसोठ्यांस उतरलेली
करपद्धति योग्य आहे असें म्हणून भागत नाहीं. कोणती करपद्धति योग्य याचा
विचार करतांना आणखी खालील बाबींचा विचार करावा लागतो.
(पे) फखाद्या करापासून भरपूर उत्पन्न मिळविण्याची दाक्यता
असखणें--पहिली बाब अशी कीं, जो कर आकारण्याचें ठरविण्यांत येईल त्या
करापासून सरकारला इष्ट असें उत्पन्न मिळावे. एखाद्या करापासून भरपूर उत्पन्न
मिळणें शक्य असणें ( ?0०११८॥एं७/ ) हें एक चांगल्या करपड्धतीचें लक्षण
समजण्यांत येतें, व तें साहजिकच आहि. नुकताच मुंबई व मद्रास सरकारनें
डड लोकशाहीचा
वृत्तपत्रांच्या जाहिरातींवर कर आकारला होता. त्या करापासून मुंबई सरकारचें
वार्षिक उत्पन्न अवघ १० लाख म्हणजे एकंदर उत्पन्नाच्या सहादें अंशभाग; व
जरूरीप्रमाणे त्यांत वाढ होणेंहि ₹क्य नाहीं. तश्ांतच अर्थशात्रज्ञांनी अनुभवा-
वरून ठरविलेल्या सवे कसोठ्यांकडे दुलेक्ष करून ह्यांत वाढच करावयाची ठरविलें
तर, “ मुले कुठारः ” ह्या न्यायाने अगदीं बाल्यावस्थेंतल्या व अत्यंत उपयुक्त अशा
दृतपत्रव्यवसायावरच आघात ठरावयाचा. ह्या उलट विक्रीकर ( 881९5 1'92 )
हा एक भरपूर उत्पन्न मिळविण्याची शक्यता, या कसोटीस उतरणारा असा कर
आहि. जसजशी लोकसंख्या वाढेल, तसातसा एकंदर आर्थिक व्यवहारहि वाढेल
त्यामुळें वाढत्या लोकांच्या सोईसाठी हवा असलेला पैसा सरकारला आणखी
कांहींहि कर न बसवितां उभा करतां येईल. तसेंच औद्योगिक प्रगति ज्या प्रमाणांत
होईल त्या प्रमाणांत अधिक उत्पादनामुळें लोकांची क्रयशक्तीहि वाढेल, व त्यामुळें
अधिक विक्रीवर अधिक कर वसूल होऊन सावेजनिक सुखसोई अधिक प्रमाणांत
जनतेस उपलब्ध होऊं शकतील, व. अश्या रीतीनें एकंदर समाजाचें जीवनमान
अधिक समुखसोइईपूण होण्यास मदत होईल
(ओ ) गरजेप्रमाणे उत्पन्नांत वाढ करतां येणे--करपद्धतीचे बाबतींत
आणखी ज्या एका कसोटीचा उलद्लेख करण्यांत येतो, ती म्हणजे त्या पद्धतीचा
लवचिकपणा (213511८119). सरकारच्या गरजेप्रमाणे हवें तेव्हां जादा उत्पन्न, कराच्या
एकंदर स्वरूपांत फारसा फरक न करतां, उभें करतां आलें पाहिजे. अर्थात् असें
करण्याने जनतेच्या एकंदर उल्न्नाच्या प्रमाणांत कांहीं मूलगामी फरक होतां कामा
नये. ह्या कसोटीस, प्राप्तिकर, विक्रीकर हे पूर्णपणें उतरतात. दरामध्ये १॥२ पैंचा
फरक करून देखील, सरकार लक्षावाधि रुपये जादा गोळा करं शकतें.
३४. व्यवहारांत व आणीबाणीच्या प्रसंगीं या स्व कसोटयांस
उतरतील अशाच करपद्धती असतात असं नाहीं-- सरकार
जो कररूपाने पेसा उभा करतें, तो सामान्यतः वर उल्लेखिलेल्या सवे कसोट्यांस
उतरणारी करपद्धति निवडून. पण प्रत्यक्ष व्यवहारांत बर्याच वेळां निराळा
प्रकार दिसून येतो. जमीनधारा अशास्त्रीय असूनहि तो पूर्वीपासून अस्तित्वांत
आहे म्हणून हष्टींहि वसूळ केला जातो. करपद्धतींत ज्या त्या राष्ट्राच्या
ऐतिहासिक परंपरेचें प्रतिबिंब दिसून येतें. तसेंच लढाई किंवा अशाच कांहीं
अथेब्यवहार ४५
राष्ट्रीय आणीबाणीच्या प्रसंगीं, या सवे कसोट्या धाब्यावर बसवून, सुचेल त्या
आर्गानें सरकार पैसा वसूल करते. अथोत् सरकार हें लोकमतानुवती असल्याने
अशा रीतीनें पैसा वसूल करण्यास जनतेची संमति असतेच, आणि म्हणूनच
एरवी वाम समजल्या जाणार्या मागांनींहि पेसा गोळा करणें सरकारला शक्य
होतें. युद्धकाळांत युद्धफंड लॉटरीरूपानें वसूल करण्यांत आलि, ते या न्यायानॅंच.
किंवा हृ्ठी निवासितांची पुनरेचना करण्यासाठीं, पुनरेचना फंड, सरकारनें ठराविक
दराने (1109 ) आकारून वसूळ करावा, असें जें म्हणण्यांत येतें, तेंदि
याच तत्त्वाने.
प्रकरण ५ वें
कराचे स्वरूप
१. कर व त्याचा मोबदला--मागील प्रकरणांत केलेल्या सद
विवेचनावरून हें दिसून येईल कीं, सरकार कर म्हणून जेव्हां पैसा वसूल करतें,
तेव्हां एवढ्या कराकरितां कर देणाऱ्यांस अमुक एवढा मोबदला, असें समीकरण
मांडून कांहीं तो वसूल कर्रात नाहीं. ह्या वसूल केलेल्या करांतूनच सावेजनिक.
जरूरीच्या अशा लष्कर, पोलीस व सबेसामान्य राज्यकारभार या बाबींवर सरकार
पेसा खच करतें. यामुळें कर म्हणून मीं दिलेल्या १०० रु. मधून माझ्या एकंदर
सुरक्षिततेकरितां एवढा पोर्लास खच, एवढा लष्करी खे, एवढा इतर खच, असें
कांहीं म्हणतां येत नाहीं. याचाच अथे, माझ्या कर देण्याशीं व माझ्य़ाकरितां या
करांतून केल्या जाणाऱ्या खर्चोशीं प्रत्यक्ष असा संबंध असं. शकत नाहीं.
कराशिवाय इतर मागीपासून मिळणार्या उत्पन्नाचे असें नाहीं. तिसऱया
प्रकरणांत आपण सरकारी उत्पन्नाच्या मागीचे विवेचन करतांना करांशिवाय इतर
मागगीनीं मिळणाऱ्या उत्पन्नांचाहि उल्लेख केलेला आहे. पण हे इतर मार्ग व कर
यांत मूलतः असा फरक आहे कीं, कर हे द्यावेच लागतात. ते कर देणाऱ्याच्या
मर्जीवर नाहींत. पण समजा, आपण सरकारी मालकीच्या रेल्बेंतून प्रवासास
निघालों, तर त्यावेळीं ठराविक रक्कम भरून ठराक्कि ठिक्राणचें तिकीट विकत
घेतो; ब नंतर आपला प्रवास सुरू करतों. यावेळीं भरलेल्या तिकिटाचा पूणतः
मोबदला वाहनांचा उपभोग केल्यानें मिळतो. प्रवास करावयाचाच नसला तर
तिकीट काढण्याचीहि गरज नाहीं. आपणांस जेवढ्या प्रमाणांत रेल्वेपासून फायदा
मिळेल, तेवढ्याच प्रमाणांत पैसा तिकीटरूपानें द्यावा लागतो. नसा सरकारच्या
ऐवजीं एखाद्या खाजगी संस्थेनें किंवा व्यक्तीनें केलेल्या आपल्या सेवेबद्दल आपण
त्यास मोबदला देऊं, तसाच मोबदला सरकारनें केलेल्या आपल्या कामाबद्दल
आपण सरकारास देतों.
अर्थव्यवहार ४७
२. सरकारी धंद्याचा मोबदला व कर---याच मोबदल्याचे तत्त्वा-
नुसार आपण सरकारी पोस्ट व तारखात्यास, ज्या प्रमाणांत आपण त्यांची.
सेवा वेऊं, त्या प्रमाणांत मोबदला देतो. अथात् या खात्यांवरील एकंदर खच
स्थावर व जंगम मिळकतीच्या झिजेबाबतचा घसारा व कजोऊ काढलेल्या.
रकमेवरील व्याज, या गोष्टींचा विचार करून जी वट रकम वसूल होणें इष्ट आहि
तेवढीच रक्कम वसूल व्हावी, ह्या हेतनें जेव्हां रेल्वेचे किंबा पोस्टाचे दर ठरविण्यांत
येतात, तेव्हां मोबदल्याचे तत्त्वानुसार, या सावेजनिक मालकीच्या धंद्यांचे व्यवहार
चालविण्यांत येतात, असें म्हणतां येईल. पण ज्या त्या खात्यावरील सवे
स्थचीशिवाय व वर निर्दिष्ट केलेल्या इतर बाबींवरील रकमांशिवाय, सबेसामान्य
राज्यकारभारावरील खर्चासदेखील जेव्हां या वैद्यांच्या उत्पन्नांतन पेसा घेतला
जातो. तेव्हां हा जादा वसूल केलेला पैसाहि, कर या संज्ञेसच पात्र होईल, हें
उघड आहे. कारण या सावंजनिक मालकीच्या धेद्यांबाबत सरकारकड पूणपण
मक्तेदारी असते. सरकारनें ठरविलेले दर देणें भागच असतें, त्याशिवाय प्राहकांस
गत्यंतरच नसतें. अश्याच तर्हेच्या खाजगी धंद्यांपासून चढाओढीची या सरकारी.
धंद्यांस भीति नसल्यानें, जेव्हां जादा पेश्शाची गरज भासते व जादा पैसा जमा
करण्याकरितां इतर मागापेक्षां या धंद्यांचे दर वाढविणे सोईस्कर वाटतें, तेव्हां असे
करण्याचा साहजिकच मोह अथेमंत्र्यास होतो. शुद्ध तात्विक दृष्टीनें विचार
केल्यास असें करणें योग्य वाटत नाहीं. खाजगी धंदेवाल्य़ांनीं जर जादा नफा
घेतला तर आपण ओरेड करतों. मग ज्याच्यापासून आदश वागणुकीची अपेक्षा
करावयाची त्या सरकारनेंच असा बेजबाबदारपणा दाखविळा तर मग दाद
मागावयाची कोणाजवळ, असें साहजिकच कोणासह वाटेळ. पण अलीकडे या
विचारसरणींतदेखील क्रांतिकारक बदल होऊं लागला आहे.
लोकशाहीच्या वाढीबरोबर सरकारी व्यापहि वाढूं लागला आहे. सरकारनें
शांतता, सुव्यवस्था ठेवणें ह्यांशिवाय, सावेजनिक आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, सावेजनिक
उद्याने, म्हाताऱ्यांस व बेकारांस पेन्शन किंवा नजराणा, गरिबांस मोफत ओषधघ
ह्याहि बाबी सरकारी कामकाजाच्या मयोदेंत येऊं लागल्या आहेत. तेव्हां ह्या
व्यापास लागणारा पैसा, कररूपाने उभारणें अशक्य झाल्यास सावेजनिक.
मालकीच्या ध॑द्यांच्या उत्पन्नांतूनहि तो मिळविण्यास हरकत नसाबी, अशी
ट्ट लोकशाहीचा
*५/* ४००५५९०९०७ “२-०. ०५” ” “>.” -“>“-<*”*-/-€-€-/*-९५//--८०५/१४/४५” 2०८५४५५४०० ५/४००००-.०/४ ०९०” ५००९-५०... ०८- ५-५. “५ -९५४००००-०००,
विचारसर णी मूळ धरूं लागली आहे. जेव्हां असे धैदे खाजगी मालर्काचे होते
तेव्हां तरी काय स्थिति होती £ उद्योगपति आपणांस कसा जास्त नफा होईल
ह्या दृष्टीने हे धदे चालवीत. तर मग जेव्हां सरकार हा धंदा चालवितें व जेव्हां
दर वाढवून मिळालेल्या जादा पैशांतन, जनतेच्या राहणीचें मान सुधारण्याचा
सरकारचा हेतु असतो, तेव्हां अश्या रीतीने जादा पैसा जमवन तो सरकारी
तिजोरींत जमा करणें हॅ सयुक्तिकच नव्हे का? अथांत “ होय, असेंच ह्या
प्रश्नाचें उत्तर द्यावे लागेल.
बरे, सध्यां जनतेकडून इतक्या निरानेराळ्या तर्हेनें कर वसूल केले जातात
कीं, नवीन करहि शोधून काढणें जड जाऊं लागलें आहे. कर मुळांतच आप्रिय
व तशांतच ते सध्यां बरेच वाढलेले आहेत. त्यामुळे लोकशाही सरकारास कर
आणखी वाढविणे जड जाऊं लागलें आहे. अशा स्थितींत, सरकारी धंद्यांपासून
जादा उत्पन्न मिळावे अशाकडे अथंमंत्र्याची प्रब्रत्ति होऊं लागली असल्यास नवल
नाहीं. १९५१ सालीं हिंदुस्थानसरकारनें रेल्वेच्या व पोस्टाच्या दरांत जी वाढ
केली, त्यांत वर्राल प्रवृत्तीच दृग्गोचर होते.
प्रकरण ६ वें
योग्य करपद्धाते
१. एककरपद्धति--हें पुस्तक तज्ज्ञांकरितां नसून प्रायः सामान्य
सुजाण माणसास सरकारी अथेव्यवहार व अथेर्नाति यांचें सुलभरीत्या ज्ञान व्हावें,
या हेतूनें लिहिलें असल्यानें, आतांपर्यंतचें हें सारें विवेचन वाचून त्याच्या मनांत
साहजिकच असा प्रश्न उभा राहील कीं, हा काय करप्रपंचाचा महाभर्यकर डोलारा !
प्राप्तिकर, विक्रीकर, जमीनधारा, आयातकर, नियोतकर, करमणूककर, चहाकर,
साखरकर, कापूसकर, कापडकर, दारूकर, वीजकर, कोटंफी, रजिस्ट्रेशन-
फी, स्टॅप-ड्यूटी, मेल्यावर कर ( वारसाकर ), जिवंतपणी कर, ब्रह्मचाऱ्यावर कर,
हवा आणि तो, असे अनंत कर. ह्या निरानेराळ्या करांच्या प्रचंड चक्रव्यूहांतून
बाहेर पडण्याचा कांहीं मागे आहे कीं नाहीं १
अहो ! जर सावेजनिक हिताकारितां पैसाच हवा व तोहि जनतेकहूनच वसूल
करावयाचा तर, हे निरनिराळ्या प्रकारचे कर हवेत कशास १ तज्ज्ञांस योग्य वाटेल
असा एकच कर वसूळ करा म्हणजे झालें. वसूल करावयाचा खचेहि कमी, गुंता-
गुंतहि कमी ब प्रत्येकास समजेल की, मला इतका पैसा माझ्या शासनसंस्थेस
माझ्या स्वास्थ्याकरितां व सुखोपभोगवृर्दाकारेतां द्यावा लागतो. पण पुनरुक्तीचा
दोष पत्करूनहि मला पुन्हां येथें नमूद केलें पाहिजे की, मानवी व्यवहार इतका
साधा नसतो. तो अत्यंत ]ुंतार्गतीचा असतो. ती गुंतागुंत कशी निर्माण होते,
ते पाहूं.
जिदगीकर---एकच कर घ्यावयाचा तर तो कशावर घ्यावयाचा ६ कांहॉंच्या
मतें स्थावर जिंदगीवर तो घ्यावा. कारण अशी जिंदगी हॅच खरें संपात्तिमापनाचें
साधन आहे. पण असा कर जमिनीच्या उत्पन्नावर घ्यावयाचा तर तो अशास्रीय
ठरतो हें आपण चवथ्या प्रकरणांत पाहिलेंच आहे. बरें, तो स्थावराच्या किंमतीवर
<-लो.अ.ड
५७ लोकशाहीचा
घ्यावयाचा तर अशा किंमती ठरविणें हें तज्ज्ञ इंजिनियरांचें काम. त्यामुळें कर-
वसुली अधिकार्यांस इंजिनियरांची मदत ध्यावी लागेल. इतके करूनहि अशा
किंमती ठरविण्यांत अनेक व्यावहारिक अडचणी येतील. रस्त्यावरील मिळकतीची
किंमत वेगळी, थोडी पाठीमागची असेल तिची वेगळी, बाजारपेठेंतील वेगळी,
राहात्या वस्तींतील वेगळी, असें एक ना अनेक प्रकार. “ रात्र थोडी व सोंगेंच
फार ” अशांतली गत व्हावयाची. जमिनीच्या उत्पन्नाबाबत कांहींतरी निश्चितता
असते. स्थावराची किंमत ठरविण्यांत लबाडीच होण्याचा संभव फार. एवढें
करूनहि हवें तेवढें उत्पन्न या करापासून मिळण्याची शाश्वती नाहीं. असल्या
करवसुलींत तर फारच अडचणी निमाण होण्याची शक्यता असते. स्थावरांच्या
मालकांजवळ नेहमीं रोकड पेसा असतोच असें नाहीं. तेव्हां असले कर वसूल
करावयाचे म्हणजे घरांचा लिलाव करण्याचाच धंदा पत्करल्यासारखें होणार
आहे. त्यांतून असलाच कर योग्य असे ठरविलें तर, ज्यांना दिडकीचीहि स्थावर
जिंदगी नाहीं, पण ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न हजारों, लाखां स्पयांचे आहे, असे
वकील, डॉक्टर, सरकारी नोकर, सरकारी कजेरोखे धारण करणारे, असे असंख्य
ऐपतदार लोक वगळले जातील. तेव्हां हा पर्याय योग्य आहे, असें कोणीहि म्हणू
शकणार नाहीं.
प्राततिकर---हा कर जर योग्य नाही, तर मग कोणी असें सुचर्वाल की,
ज्याचे त्याचे उत्पन्नावर प्राप्तिकर ध्यावा. असा कर सबीवरच लादला तर तें एक
अत्यंत जिकीरीचे काम होईल व मग वसुलीचा खर्चेहि फार वाढेल हें आपण
चौथ्या प्रकरणांत पाहिलेंच आहे. वाढत्या उत्पन्नावर वाढत्या दरानें तो आकारा-
वयाचा असें म्हटलें तर सध्यां असा कर असूनहि तो सरकारच्या सार्या गरजा
भागवू शकत नाहीं. तश्ांतच ठराविक रकमेच्या पुढील सवबंच्या सवे उत्पन्न कर
म्हणून घ्यावयाचे म्हटलें तर कोणी त्या मयोदेच्या पुढें उत्पन्न व्हावें म्हणन
धडपड'च करणार नाहीं. तसें झालें तर सवच आर्थिक व्यवहार शिथिल होईल
व मानवी प्रयत्नाला तात्रता बिलकूल राहाणार नाही ब मग यासारखी राष्ट्राय
आपत्ति दुसरी कोणती असू शकेल १ दिवसेंदिवस राहाणीचें मान प्रयत्नाच्या
शिथिलतेनें कमी होत जाईल, व सवे मानवी व्यवहाराचे जें ध्येय कीं प्रथ्वीवर
नंदनवन बनवावयाचें, त्या ऐवजीं नरक मात्र निमोण व्हावयाचा.
अथंन्यवहार ५१
विक्ररकर---प्राप्तिकाऐवजीं विक्रीकरच नुसता ठेवावयाचा असें ठरविलें
तर तो सध्यांच्या दरापेक्षा फारच जास्ती दरानें आकारावा लागेल. असा जादा
दर ठेवून कदाचित् हवी तेवढी रकम वसूळ होईल. मुंबई राज्यांत एकेरी
( 53॥ा2्टा८-ऐनं६ ) पद्धतीनें शें. ३ टक्के सामान्य कर व विशेष कर शें. ६ टक्के
आकारून १९५१-५२ साली तो १२ कोट रुपये वसल झाला. यांत जानेवारी
ते माचे १९५१ मधील परराज्यांतील विक्रीवरील करहि समाविष्ट आहे. हिंदच्या
घटनेच्य़ा २८६ कलमान्वये एप्रिल १९५१ पासून असा कर आकारतां येत
नाहीं. वरील तिमाहीचा हा १टटे कोट रुपयांचा कर वजा केला तर १९५१-५२
चें मुंबईराज्याचें विक्रीकराचें उत्पन्न १०३ कोट रुपयांचे ठरतें. मुंबडेराज्याचें
१९५२-५३ चें अंदाजपत्रक रु. ६७ कोटींचे आहे. हें सवे उत्पन्न एकेरी
विक्रीकरपद्धतीने वसूल करावयाचें म्हणजे शें. ३ चे ऐवजीं शे. १८ वरो. ६ चे
ऐवजीं शे. ३६ असा दर करावा लागेल. मध्यसरकारचेंहि उत्पन्न याच करापासून
मिळवावयाचें म्हणजे हा दर आणखी शें. १८ नें व शें. ३६ नें वाढवावा
लागेल. मध्यसरकारचें उत्पन्न साधारणतः सवे राज्यसरकारांच्या उत्पन्नांच्या
बेरजेइतके आहे. याचा अथे सामान्य विक्रीकर शें. ३६ या दरानें, व विशेष कर
शें. ७२ या दरानें आकारावा लागेल.
या एकेरी पद्धतीऐवजीं, बहुस्पर्शी ( एशि०]( ऐन) पद्धति अंमलांत
आणावयाची म्हटलें तरी हे दर अनुक्रमे शें. १२ व शें. २४ असे ठेवावे लागतील.
अथोत् हे दर इतके भयंकर आहेत कीं, या दरानें छोटेखानी व्यापारी तर
रसातळास जातीलच, पण याशिवाय या दरानें लोकांमधील अप्रामाणिक
प्रवततीस अति उत्तेजन मिळेल. शें-दोनशें विक्री दाबून ठोवेली तरी रु. २५
सहज मिळतात. व्यापार्यांचीच अशी विक्री दाबून टाकण्याची प्रशृत्ति होईल असें
नाहीं, तर गिऱ्हाईकहि व्यापाऱ्यास सहषे साहाय्य देऊन या लबाडींत सहभागौ
होईल. अधिकारी वर्ग कितीहि कार्यक्षम व प्रामाणिक असला तरी मोठ्या
ध्रमाणांत जेव्हां सामाजिक नीति बिघडते तेव्हां तोहि कांहीं करूं शकत नाहीं
बरें, असें कांहीहे न होतां ही पद्धति सुसूत्ञ चाळली असें क्षणभर मानलें
तरी श्रीमंत वगे या एकाच करानें जास्त श्रांमंत होतो व गरीब वगे जास्त गरीब
होतो. कसें तें पहा. श्री. ' अ ? यांची वार्षिक प्राप्ति र. १ लाख आहे.
५्र लोकशाहीचा
त्यांधेवर ४ माणसें अवलंबून आहित. त्यांचा वार्षिक खचे जास्तींत जास्त
रु. २००००॥- आहे; पण विक्रीकरास पात्र व्यवहार रु. १००००॥- आहि.
याचा अथे श्री. “ अ ? यांस आपल्या एकंदर उत्पन्नाच्या दू% भागावर कर द्यावा
लागतो. आतां श्री. € ब ? हा त्यांचा कारकून, यांचें वार्षिक उत्पन्न रु. १२० ०1-
आहे. यांना हा पगारच पुरत नाहीं. तेव्हां ह्यांना सारेंच्या सारे उत्पन्न खचून
टाकावें लागणार. यांचें वार्षिक घरभाडे रु. २००॥- धरलें व दूध, सरपण, अन्न-
धान्य या वस्तू कां ज्यांच्या विक्रीवर कर नाहीं, या रु. ४०० च्या धरल्या तर
त्यांस आपल्या रु. ६०० वर विक्रीकर द्यावा लागणार. याचा अथे त्यांना
आपल्या उत्पन्नाच्या ह भागावर कर द्यावा लागणार. श्री. ' अ? यांचें उत्पन्न
श्री. € ब ? यांच्यापेक्षा जवळ जवळ ८ पट असून देखील श्री. ' ब ? यांना श्री.
“अ यांच्यापेक्षा ५ पटीनें जादा प्रमाणांत कर द्यावा लागतो. हा अन्याय नव्हे तर्
काय १ असें करण्यांत आपण चौथ्या प्रकरणांत शास्त्रीयदृष्टया प्रमाणित मानलेल्या
“ वाढत्या उत्पन्नावर वाढत्या प्रमाणांत कर ह्या तत्त्वाचे उल्लंघन केलें असें होईल.
अशी पद्धति ही प्रतिगामी आहे, हे सकृद्ृहेनींच उघड आहे. तेव्हां वस्तूंच्या
विक्रीवरच कर ध्यावा हाहि पयोय अयोग्य ठरतो.
२. एककरपद्धाते भांडवलवादी समाजांत अशक्य---यावरून असें
दिसून येईल कीं, एककरपद्धति अंमलांत आणणें हें जवळ जवळ अशक्यच आहे.
त्यांतून भांडवलवादी समाजरचनेंत तर तें शशशुंगच ठरेल. कोणताहि एक कर्
ठेवला की, तो वर विवेचन केल्याप्रमाणे शेकडा फार मोठ्या प्रमाणावर ठेवला
पाहिजे, कराचा दर मोठा असणें ह लोकांच्या अप्रामाणिकपणास उत्तेजन देण्या-
सारखें आहे, हें आपण वर पाहिलेंच आहे. तशांतच ज्या वस्तूंवर तो अधिक
ठेवला जाईल, त्यांवर मिळणार्या नफ्यारचें प्रमाण घटण्याचा व खप कमी होण्याचा
संभव असल्याने उत्पादनांत जरूरीपेक्षा जास्त घट करून, किंवा मालाची कोंडी
करून व अशा कृत्रिम रीतीनें मालाचे भाव वाढवून व्यापारी व कारखानदार
सामान्य जनतेच्या हालांत भर घालू शकेल, इतकेंच नव्हे तर, जरूर त्या मालाचे
उत्पादन न करतां भलत्याच मालाचें उत्पादन करणें, माल परदेशीं पाठविणे, कमी
प्रतीचा माल काढणें, ह्या व तत्सम इतर गोष्टींचा अवलंब करून भांडवलवाला
जनतेस त्राह्ि भगवान् कर राकेल.
अथव्यवहार ५३
*““*./€५./€६>€*..”९५-€४-//५/४४५../१,.»”१०//४५.१..४ १०”.
-€४”"..»१./४>/९ ४.९”. »€५./४.”९..”१.
३. पएककरपद्धाते समाजवादी राजवटींत दाक्य--समाजवादी
समाजरचनेत मात्र एककरपद्धाते अंमलांत आणणें शक्य आहि. या समाजरचनेत
उत्पादनसाधनें राष्ट्रीय मालकीची असल्यानें व उत्पादनांत जनहितैकदृष्टि
असल्याने वरील प्रकारें सामान्य जनतेची अडवणूक कोणी करील अशी भीति
नसते. अशा राजवर्टीस राष्ट्रीय मालकीच्या उद्योगधंद्यांपासून उत्पन्न मिळूं शकतें.
या राजवटीत प्रत्येकाची प्राप्तीहि मयोदित असते. त्यामुळें विक्रीकरासारखा कर
आकारूनहि हवें तेवढें उत्पन्न उभें करणें सरकारला शक्य होतें. सवे लोकांतील
आर्थिक विषमता नष्ट करून सर्वात जास्तींत जास्त समता आणण्याच्या दृष्टीने
समाजरचना केली असल्यानं पुन्हां करपद्धतीने आर्थिक विषमता नष्ट करण्याचा
प्रयत्न करण्याची जर्रीच भासत नाहीं.
साधारणतः अश्या तर्हेचे सरकार रशियांत आहे. पण तेथेंहि असा कर
आकारणें सरकारला शक्य झालेलें नाहीं. विक्रीकराशिवाय नियातकर व थोड्या
प्रमाणांत प्राप्तिकर, हे इतर कर रशियांत आकारले जातात. जोपर्यंत सव जगांत
एकच सरकार नाहीं, तोंपर्यंत स्वदेशी मालास उत्तेजन देणें हें एकंदर राष्ट्राच्य
आर्थिक व्यवहाराच्या दृष्टीनें व बेकारीस आळा घालण्याचे दृष्टीनें जरूरच असतें.
याकरितां व मागणी व पुरवठा या न्यायानुसार शक्य झाल्यास सरकारला अधिक
उत्पन्न मिळावे याकरितां, आयात, निर्यात करहि आकारावे लागतात. तसेंच
रशियांत देखील ज्याच्या त्याच्या काम करण्याच्या कुवतीप्रमाणे व॒ एखादें काम
करण्यास लागणार्या कोशल्याच्या श्रणीप्रमाणें पगार आहे. त्यामुळें ठराविक
मर्यादेच्या पुढें गेलेल्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर आकारला जातो.
तात्पय, जेव्हां जागातिक समाजवादी सरकार स्थापन होईल व पगारहि ज्याच्या
त्याच्या काम करण्याच्या कुवती ऐवजीं ज्याच्या त्याच्या गरजेप्रमाणे दिला जाईल,
किंवा हेंच थोड्या निराळ्या शब्दांत सांगावयाचें म्हणजे जेव्हां कुवतीप्रमाणे काम
व गरजेप्रमाणे दाम हें तत्त्व अंमलांत आणणारे जागातिक सरकार प्रस्थापित
होईल, तेव्हांच एककरपद्धति अंमलांत येईल, एरवीं नाहीं.
४. अनेककरपद्धति संमिश्र अथेब्यवस्थेत योग्य--संमिभ्र
अर्थव्यवस्थेत मात्र एककरपद्धतीऐवजीं अनेककरपद्धतीच योग्य असते.
निरानेराळे कर असल्यानें निरानेराळ्या अधिकाऱ्यांमाफत ते वसूल केले जातात.
(डं लोकशाहीचा
१ ./४१./२./"*/१-४१४- ४१८१-४१" “२ “१ “१ “४१,” »१-”१/€ “४१ €१-४१-/४४- “१./४*- १-१. “१.-४४-/४-४४-/* -८६--/५-/४-/५./९-€६. “४.”५./१.-“६.//१./४-”% > २.५. .>«* “६.” “ टो “** /€* “* “0. ४.” २./४..”/४५.»/ १”
त्यामुळें एकाच्या नजरेतून एखादा करचुकवाचुकवीचा प्रकार सुटल्यास तो
दुसऱ्याच्या नजरेस येण्याची शक्यता असल्यानें, कर भरणारा नागरिक कर
भरण्याबाबत जास्त जागरूक राहातो. त्याच्या डोक्यांत असा सारखा विचार
घोळत राहातो कीं, विक्रीकर-अधिकाऱयाच्या नजरेतून एखादा मुद्दा सुटला तर
तो प्राप्तिक-अधिकार्याच्या नजेरेस येईल. ह्या दोघांच्याहि नजरेतून तो सुटला तर
जकात-अधिकार्याच्या तो नजरेस येईल. अशा रीतीनें आपणांवर लबाडीचा आरोप
येईल व मग त्या कचाट्यांतून सुटण्याकरितां “ दे माय धरणी ठाय ? अशी पाळी
येइल. ह्या सर्व कटकटी टाळण्याकरितां प्रथमपासूनच तो सवे बाबी ज्या त्या
अधिकाऱ्यापुढें मांडील
अनेककरपद्धतीचा दुसरा एक असा फायदा असतो कीं, एखाद्या करापासून
कांहीं विशिष्ट गटास जाच किंवा फायदा होत असेल तर तो दुसऱ्या करापासून दूर्
केला जाईल; व अशा रीतीनें नागारेकानागरिकांत पक्षपात न होतां समतोलपणा
राहून सर्वाना सारखीच वागणूक झासनर्सस्थेकडून दिली जाईल. विक्रीकर
कायद्यानें वस्तूंच्या वापरावरच कर असल्यानें श्रीमंतांच्या सवे उत्पन्नावर कर
घेतला जाणार नाहीं. जेवढें उत्पन्न खच होईल तेवढ्यावरच कर आकारला जाईल.
ही उणीव प्राप्तिकरकायद्यानें भरून निघते. आणखी प्रत्येकाच्या स्वभाव व
रुचिभिक्नतेमुळें एखाद्या कराचा बोजा एखाद्यावर बिलकूल पडणार नाहीं. असें
वरून चाला को, ' अ ) स आति साधी राहाणी आवडते. त्याच्या गरजा आति
कमी आहित. तेव्हां एकटा विक्रीकर असला तर त्याच्या खर्चाचें प्रमाण अगदीं
कमी असल्यानें त्यास पुष्कळ उत्पन्न असूनहि फारच कमी कर द्यावा लागेल.
.एकटा प्राप्रिकरच असेल तर जो जास्त खर्चिक स्वभावाचा आहे, त्यास थोडासा
आळा घालण्याकरिता किंवा वायफट खचेच करावयाचा तर मग त्या खचापेकीं
कांहीं भाग सरकारला दिला तर काय बिघडले, या न्यायाने विक्रीकर बसविणे
योग्य ठरतें. परदेशी वस्तूंचा वापर त्यांच्या दिखाऊपणामुळें व स्वस्तपणामुळें
वाढला व त्याचा परिणाम स्वदेशी धंदे बंद होण्यांत दिर्स लागला तर आयात-
करासारखे कर लादून स्वदेशी धंद्यास उत्तेजन देतां येतें. तेव्हां हा कर वाईट
तो चांगला, असें विशिष्ट कराबाबत मत व्यक्त करण्यापेक्षा, एकंदर करव्यवस्था
कशी काय आहे, ती चौथ्या प्रकरणांत चर्चिलेल्या सवे कसोट्यांस उतरते की
नाहीं, हें पाहाणेंच सयुक्तिक ठरतें.
अथंव्यवद्दार ५५
वरील विवेचनाचा अथ निरनिराळ्या प्रकारचे पुष्कक कर असावेत, असें
म्हणण्याचा आमचा उद्देश आहे, असा जर कोणीं केला तर तो मात्र चुकीचा
होईल. एककरपद्धतीपेक्षां अनेककरपद्धाते असावी याचा अर्थ एवढाच की,
कोणत्याहि एका करानें भरपूर उत्पन्न मिळणार नाहीं व असें करणें शास्त्रीयहि ठरत
नाही; तेव्हां भरपूर उत्पन्न देणारे व करपद्धतींच्या कसोट्यांस उतरणारे दोन किंवा
अधिक कर असावेत
५. जाणवणारी बव न जाणवणारी करपद्धति--कांहीं कांही विचार-
वंतांचं असें म्हणणं आहे कीं, लोकांना न जाणवतील अशा तऱ्हेचे थोडें थोडें
उत्पन्न देणार कां असेनात पण पुष्कळ प्रकारचे कर असावेत. आपल्याला कल्पना
येत नाहीं, पण परिणामी मात्र मोठा खच होऊन जातो, असा पुष्कळ खचे
आपण करीत असतों. पण प्रत्यक्ष अगदीं योग्य कारणांकारेतां एखादा स्पया
देण्याची पाळी आली तरी आपण कांकूं करतों. हा मनुष्यस्वभावच आहे. या
दृष्टीनें न जाणवणारे पुण्कळ कर असावेत, असें म्हणणार्या पक्षाचे म्हणणें बरोबर
वाटतें. पण असें करण्यांत वसुळीखचे किती वाढेल व कर-कारभारांतील गुंतागुंत
किती तापदायक होईल, ह्याची नुसती कल्पनाच केळेली बरी. आतां जितके कर
आहित, त्यांसच मनुष्य कंटाळून गेळेला आहे. त्यांत आणखी भर घालावयाची
म्हणजे लोकांत असंतोष माजून अराजकच होण्याचा संभव फार.
या उलट लोकशाहीच्या पुरस्कत्यांकडून असा एक युक्तिवाद नेहमीं पुढे
मांडण्यांत येतो कीं, समाजांतील प्रत्येक घटकास आपण कांहीतरी कर सरकारास देत
आहों, अशी जाणीव व्हावी, म्हणून करपद्धति अशी असावी कीं, जिचा संपके सर्वास
पोहोचेल. लोकशाहीत सवेजण मतदार असतात. त्या सर्वांना जेव्हां आपण कांहीं कर
भरतो आहोंत अशी कल्पना येइल, तेव्हांच आपण भरलेले कर खरोखरच आपल्या
हिताकरिता खच केले जातात कीं नाहीं, हें पहाण्याची जिज्ञासा उत्पन्न होईल.
अशी जिज्ञासा हेंच लोकशाही यशस्वी होण्याचें लक्षण आहे. आपलें सरकार योग्य
रीर्तानें रृज्यशकट हांकते कीं नाहीं, हें पहाण्याची जेव्हां नागरिकांत तांत्रता उत्पन्न
होते, तेव्हांच राज्यकारभारांर्ताल त्यांना न पटणाऱ्या गोष्टींबाबत ते टीका कह
लागतात. अशा टीकेचा परिणाम लोकमतानुवर्ती सरकारावर होतोच होतो. जें
सरकार लोकमताची कदर करीत नाहीं, तें लोकशाहीमध्ये अधिकारावर राहाणेंच
५६ लोकशाहीचा
शक्य नाहीं. याकरितां जनतेंत राज्यकारभाराविषय्रीं सतत जागरूकता राहाण्या-
कारितां प्रत्येकाला जाणवणारे कर असावेत असें या गटाचें म्हणणें आहे.
पण थोडा विचार केला असतां, यांत फारसा तथ्यांश आहे, असें वाटणार
नाहीं. कर भरण्याच्या जाणीवेसुळें कोणी राज्यकारभाराकडे' लक्ष देतो असें नसून,
सरकारी कायदेकानू जाचक असतील, किंवा प्रत्यक्ष व्यवहारांत त्यांचा त्रास
जाणवेल, तरच प्रायः लोक त्या विशिष्ट नियमाबद्दल ओरडून उठतील. एक
दैनंदिन कतेव्य म्हणूनच लोक कर भरीत असतात. एकदां तो भरल्यानंतर, तो
कसा खचे होतो, त्याचा आपणांस फारसा उपयोग होतो कीं नाहीं, याकडे
पाहाण्याची लोकांची व्रृत्ति मूलतःच नसते. प्रत्येकास स्वतःचा दैनंदिन व्यवहार
इतका पुरून उरणारा असतो कीं, या बाहेरच्या गोष्टींकडे लक्ष देण्यास त्यांना
उर्सतच नसते. “ घरचे झालं थोडें आणि व्याह्यानें घाडलें घोडे,” अशा
वृत्तीनेंच ज्यांचा स्वतःशीं प्रत्यक्ष संबंध नाहीं, अशा गोष्टींकडे बघण्याची सामान्य
माणसाची प्रवृत्ति असते. बरें, इच्छा असली तरी या बाबतच्या माहितीचा
अभाव, यामुळेंहि ते कराबाबत फारशी चोकशी करीत नाहींत. इतिहासहि हेंच
सांगतो. इंग्लंडच्या इतिहासाचा अभ्यग्रास करणारांना, कायदेमंडळांत प्रतिनिधित्व
नाहीं तर कर नाहीं, ( ० (१७७ ७७७००६ ८९5९1॥(8((०0 ) हे
घोषवाक्य आठवत असेल. पण याचा अथे एवढाच होता कीं, लोकमतानुवती
राज्यकारभार असावा, अनियंत्रितपणें राजास राज्य करावयाचें असेल तर आम्ही
कर देणार नाहीं. पण कर भरण्याच्या जाणिवेमुळें त्यावेळीं लोकांनीं असें केलें
असें कोणी म्हणूं शकणार नाहीं. कारण तत्पूर्वी हजारों वर्षांपासून लोक कर देत
आले होते. पण या काळींच हा प्रश्न उद्भवला. पूर्वी कोणीं याकडे लक्षहि दिलें
नाहीं. तात्पये, ज्या त्या काळची समाजांतील राजकीय जाग्रति, सावेजनिक गोष्टीं-
विषयांचे लोकांचें औत्सुक्य, एकंदर समाजाची शैक्षणिक प्रगति व आवड या व
इतर तत्सम गोष्टींवर सरकारी कारभाराविषयींची जनतेची जिज्ञासा अवलंबून'
असते. कर भरण्याच्या जाणिवेवर ती नसते. यास आणखी पुरावा म्हणून
पहिल्या महायुद्धाचे उदाहरण देतां येईल. पहिलें युद्ध (१९१४-१८ ) झाल्यावर,
त्या वेळच्या मुत्सद्यांची अशी कल्पना होती कीं, जमेनीकडून जबर युद्धभरपा&ू
घेतली तर पुन्हां म्हणून जमेन जनता युद्धाकडे वळणार नाहीं. पण झाला प्रकार
अर्थव्यवहार पफ
त्याच्या अगदीं उलट. जेमतेम वीस वर्षांच्या अवधींत पुन्हां जमनी दंड थोपटून
युद्धास उभा राहिला. याचा अथे असाच होतो कीं, कर लोकांस जाणवतील
असे असावेत, या म्हणण्यांत कांहीं राम नाहीं. मनुष्याचा स्वभाव हा ठरलेला
आहे, त्यांत फारसा फरक होत नाहीं. त्याच्या स्वभावांतला मुख्य गण असा
आहे कीं, वाईट विसरावयाचें व चांगलें होईल, अशा कल्पनेनें पुन्हां जरूर तर
ज्या गोष्टीने आपलें वाइट झालें, तीच गोष्ट नेमकी करावयाची. तो इतिहासा-
पासून फारसें कांहीं शिकू शकत नाहीं.
त्यांतून एखादा कर जोपर्यंत नवीन आहि, तोपर्यंतच त्याची कोणालाहि जाणीव
होईल. तो एकदां जुना झाला कीं, अंगवळणीं पडतो व त्यांतील नावीन्याच्या
अभावामुळें त्याविषयोंचें ओत्सुक्य कमी होतें, म्हणूनच नेहमीं जुना कर तो
चांगला ( 81 0] (3: 15 8 ४००१ (32 ) असें म्हणण्यांत येतें.
द. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर---कर जाणवणारे असावेत किंवा ते तसे
नसावेत, याचाच एक पर्याय म्हणून प्रत्येकावर कराचा बोजा प्रत्यक्ष असावा किंवा
तो अप्रत्यक्ष असावा हा एक वाद करपद्धतीचें विवेचन करतांना नेहमीं उपस्थित
करण्यांत येतो.
प्रत्यक्ष कर याचा अथ जो कर नागरिकांकडून प्रत्यक्ष वसूल केला जातो तो;
उदा० प्राप्तिकर, वारसाकर यांसारखे कर, कीं जे ज्या त्या अधिकार्यांकरवीं प्रत्यक्ष
कर भरण्यास पात्र असलेल्या नागरिकांकडूनच वसूल केले जातात.
आयग्रात-नियोतकर, उत्पादित वस्तूंवरील कर ( 52०152 ) अशांसारखे कर,
ज्या त्य़ा वस्तूंचा व्यापार करणार्यांमा्फत वसूल केले जातात. तो व्यापारी
पयायाने आपल्या खरेदी किंमतींत अश्या करांची गणना करून, अप्रत्यक्ष-
रीत्या वस्तूंचा वापर करणारा जो नागरिक त्याच्याकडून वसूल करितो, म्हणून
त्यास अप्रत्यक्ष कर असें म्हणण्यांत येतें. विक्रीकरासारखे कर धड प्रत्यक्षहि
नव्हत किंत्रा अप्रत्यक्षाहे नव्हत. कारण विक्रीकिंमर्तावर व्यापारी जर कर वेगळा
आकारू लागेल तर तो प्रत्यक्ष ठेरेल. पण विक्रीकरासहित जर वस्तूंची किंमत
तों आकारू लागेल तर तो अप्रत्यक्ष ठरेल. तसेंच पाहिलें तर प्राप्तिकर तरी काय,
अगदीं बारकाईनें पाहूं गेळें असतां उपभोक्त्या नागरिकांकडूनच वसूल केला
जातो. कसें तें पहा, तुम्ही बाजारांत गेलां व एक १५ रु.ची “ परमसुख * धोतर-
"५८ लोकद्शाहीचा
“४५१ ८* /* १८१ ”/१/*-/१ ४१ ८0१ € शे: ए४ॅशी- ४ ८" शी “१५१ ८१ “*५/१-९ “* “१/१/४ €१ “0 “१ “४ “१ “५१ ८* 0 “१ /१४१ 0 “६ -“: “२ “ “५ 7१ -: “१: “४ ८४ “५./५./%०/५१ “५.०.
जोडी आणली. ह्या धोतरजो्डास लागणारा कच्चा माल, ती तयार करण्यास
,लागणाऱ्या यंत्रसामुग्रीवरील व मजुरीवरील खच हा तर गिरणीमालक घाऊक्र
व्यापाऱयापासून वसूल करतोच, पण त्याशिवाय त्याच्या भांडवलावरचें व्याज व
त्याच्या परिश्रमाचा मोबदला म्हणून तो कांही नफा आकारतो. हा जो
खचाव्यतिरिक्त जादा पैसा वसूल केला जातो, तोच त्याचें उत्पन्न म्हणून
.त्याच्य़ाकडे जमा होतो; व ठराविक रकमेच्या पुढें असें उत्पन्न आल्यास
त्यावरच प्राप्तिकर आकारला जातो. म्हणजे हा प्राप्तिकर तो अप्रत्यक्षपणे
-नागरिकांकडूनच वसूल करतो, असें होत नाहीं का? तो वस्तूंचं उत्पादन करतो
व त्याच्या मोबदला वस्तूंचे मूल्य मोजण्याचे साधन म्हणजे पैसा, तो गिर््हाइकां-
कडून वसूल करतो, आणि त्यांतील कांहीं भाग प्राप्तिकर म्हणून तो सरकारी
खजिन्यांत भरतो.
असा विचार केला असतां, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर ह्या शब्दप्रयोगाळा कांही
अर्थच राहात नाहीं. एकंदर राष्ट्रीय उत्पन्नाचा कांहीं भाग सरकार आपणाकडे,
सवे समाजाच्या सुखसोयी पाहाण्याकारेतां व राष्ट्रांत शांतता व सुव्यवस्था
.राखण्याकरितां घेतें. कर लादण्याच्या वेळीं चौथ्या प्रकरणांत चर्चिलेल्या तत्त्वांस
अनुसरून तो कर आहे कीं नाहीं एवढेंच पाहावयाचे असतें. तो प्रत्यक्ष आहे
काँ अप्रत्यक्ष आहे याचा विचार करण्याचें फारसं कारण नसतें. कर जाणवणारे
असावेत कीं ते तसे नसावेत या बाबींस कांही महत्त्व नसल्याचे आपण पाहिलेंच
आहि. सामान्यतः प्रत्यक्ष करास जाणवणारे व अप्रत्यक्ष करास न जाणवणारे
असें म्हणण्याचा प्रघात आहे. मग जाणवणारे व॒ न जाणवणारे कर या मुद्यास
जर महत्त्व नाहीं तर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर याहि मुद्दयास कांहीं महत्त्व राहात
-नाहीं, हें ओघानेंच प्राप्त होतें.
असें जरी असलें तरी या मुद्दयास थोडेसें महत्त्व प्राप्त होण्याचें कारण म्हणजे
ग्लॅडस्टनसारख्या इंग्लंडच्या मातबर अथंमंत्र्यानंदेखील, या दोन्ही करांपासून
सारखाच पैसा वसूल करणें हें अथंमंत्र्याचें कतेव्य होय, असें म्हटलें आहे. अथात्
अर्थमत्रे झाला तरी तो अर्थशास्त्रज्ञ असतोच असे नाहीं. मंत्रि म्हटला की,
तज्ज्ञपणापेक्षां तत्कालीन जनमताचें योग्य प्रतिनिधित्व करणारा तो जननेता
असतो. जनमत हें ऐतिहासिक, समाजिक, आर्थिक व कांडी विशिष्ट घडामोडीं-
अथंव्यवहार ५९
मुळें बनलेल्य़ा विशिष्ट मनोवृत्तीचे परिपाकरूप असतें. त्यांत शास्रीयदष्टया नेहमींच
योग्य मत प्रतिबिंबित केलेलें असतें, असें थोडेंच आहे !
तथापि कराचा बोजा कसा कोणावर पडतो, या बाजूचा विचार करावयाचा
असतां, विवेचनांत सुलभता येण्याचे दृष्टीनें करांची प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अशी
दोन गटांत विभागणी करण्याचा प्रघात आहे. हें विवेचन पुढें प्रकरण ८ मध्ये
केलेलें आहे.
०74६... >> -१६-2
प्रकरण ७ वें
करांचा बोजा-सामान्य विवेचन
१. प्रास्ताविक--कर कोण भरतो हा प्रश्न बराच गुंतागुंतीचा पण तितकाच
मनोरंजक आहे. ह्या प्रश्नाचे दोन भाग पाडतां येतील, एक कर प्रत्यक्ष कोण
भरतो व दुसरा तो वस्तुतः कोणाकडून वसूल केला जातो. अथोत् हे दोन्ही प्रश्न
परस्परावलंबी असल्यानें त्याचा साकल्यानेंच विचार केला पाहिजे. ह्या दोन्ही प्रश्नांचा
विचार करणें म्हणजेच समाजाच्या निरनिराळ्या थरांवर एकंदर करांचा बोजा
' गपलांतैशा<८ ०01 ६३४9३५ ) कसा विभागला जातो हें पहाणें होय.
प्रथमच हें स्पष्ट केलें पाहिजे कीं, कर कोण भरतो व तो वस्तुतः कोणाकडून
वसूल केला जातो हा मुद्दा एकंदर करपद्धतीचा ( ८8५ 5५५०८७८ ) विचार
करावयाचा असतां अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. मागील प्रकरणांत आपण पाहिलेंच
आहे कीं, एखाद्या करापासून एखाद्या गटावर न्याय्य रीतीपेक्षां कराचा बोजा
जादा पडत असेल तर, त्या गटास दुसर्या एखाद्या कराच्या योगें वाजवीपेक्षा
कमी बोजा पडेल, व अशा रीतीनें कराचा एकंदर बोजा सवे गटांवर पांचव्या
प्रकरणांत निर्देशिलेल्या कसोट्यांस अनुसरून असेल. त्यामुळें कोणावरच अन्याय
होणार नाही. याचाच पयाय म्हणून असेंहि म्हणतां येईल कीं, एखादा कर वस्तुतः
कोणावरहि पडला तरी एकंदर करपद्धति अशीच असावी कीं, त्यायोगे सवे गटांवर
न्याय्य बोजा पडावा. म्हणूनच कर कोण भरतो व शेवटीं कोणाकडून प्रत्यक्षपणे
भरला जातो या मुद्याचा विचार सावेजनिक अथंव्यवस्थेच्या सांगोपांग
विवेचनाच्या दृष्टीनें जरूर आहे. कारण ह्या मुद्याचे नीट आकलन जर झालें
नाहीं, तर एकंदर करपद्धतींत न्याय्यता येईलच असें म्हणतां येणार नाहीं. या
विवेचनाच्या पूवी करव्यवस्थेचा उद्देश काय याचा सविस्तर विचार केला पाहिजे.
उद्देश जनर्समत असेल तरच बोजा कितीहि असला तरी त्याविषयी तक्रार शक्य
तितकी कमी असेल.
अर्थव्यवहार ६१
१../४-/४-/१४-/४४-/४/५./५//५-/४/५४८४” ८ .२.<५./१./६./*.”*-
२. करव्यवस्थेचा उद्देश : समाजाचे जास्तींत जास्त हित--
या पुस्तकांत, राष्ट्रांत शांतता व सुव्यवस्था राखण्याकारितां शासनसंस्था हवी व
त्या शासनसंस्थेचा खचे चालविण्याकरितां करहि हवेत असा उल्लेख अधूनमधून
आलेला आहिच. तसेंच जसजसें शासनर्सस्थेस लोकशाही स्वरूप येऊं लागलें,
तसतसें तिर्चे क्षेत्र वरील दोन बाबींपुरतेंच मर्यादित न राहतां, एकंदर समाजाच्या
आधिभोतिक सुखाकरितां व॒ गरजा भागविण्याकरितां झटणें एवढें विस्तृत झालें
आहे, याहि गोष्टींची आपण दखल घेतलेली आहे. एवढें सारें करण्याकरितांच
कर आकारले जातात; यावरून करव्यवस्थचा उद्देश समाजाचें जास्तींत जास्त
कल्याण करणे (॥५1ए॥रा 5004 8१४७०॥६8४९) हाच आहि, हें उघड होतें
हिंदुस्थानांत साक्षरतेचे प्रमाण फार कमी आहे, तें शेंकडा वीस देखील नाहीं.
साक्षरतेचे प्रमाण जर एवढें कमी तर सुशिक्षितांचे किती कमी असेल, याची कल्पना
केलेली बरी. तें शेकडा २1३ हून कमी असेल. तेव्हां शिक्षणाचा प्रसार व्हावा म्हणून
जर सरकारनें शैक्षणिक कर ( १७८8५. (८55 ) लादला तर, तो योग्यच
ठरेल. मी माझ्या मुलांच्या शिक्षणावर भरपूर खचे कारितों, तेव्हां मीं निष्कारण
दुसर्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर कां खचे करावा £ स्वतःच्या मुलास शिक्षण देणें
चा न देणें हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. ज्याला परवडेल त्याने तें
स्यार्वे वा न द्यावे, असें कोणीं म्हटलें तर तें व्यावहारिकदृष्ट्या फारसें वावगे ठरेल
असें नाहीं; पण या प्रश्नास एवढीच बाजू नाहीं. साशीक्षित इसम हा अशिक्षित
इसमापेक्षां केव्हांहि अधिक कार्यक्षम ठरेल यांत संदेह असण्याचें कारण नाहीं.
तेव्हां जेवढा शिक्षणप्रसार अधिक, तेवढी राष्ट्रीय कार्यक्षमतेत वाढ झाल्यानें
एकंदर समाजाच्या सुखसोर्यांतहि वाढ होण्याची शक्यता निमोण होते. यावरून
सकृद्ददीनीं शोक्षणिक-कर हा दुसर्याकरितां मी सोसलेली झळ, असें दिसत
असलें, तरी यायोगें माझ्या एकंदर सुखोपभोगांत वाढच होते, हें दिसून येईल.
तसेंच मजुरांकरितां चांगल्या हवेशीर चाळी बांधल्या तर त्याकरितां खचे होणारा
घैसा हा प्रथमदर्शनी मालकांच्या नफ्यांतून जातो, असें जरी वाटलें, तरी
मजुरांच्या घरांत आजार कमी व त्यांच्या शरिरांत तकवा अधिक, यायोगे
मंजूर अधिक कार्यक्षम होईल व त्यामुळें तो एकंदर उत्पादमांत जास्त भर घाल,
डाकेल, याचा अथ मजुरांच्या चाळीकरितां खचे केलेला पैसा दामदुपर्टानें पुन्हां
अप्रत्यक्षर्रत्या मालकांच्या घरांतच येऊन पडेळ, दिल्याने कमी होत नाहीं पण
६२ लोकशाहीचा
४-२.” ६५/५०/४१५४ ४ ४५-९४-९१-/१-/१./४%/४५-/४२//४१* “४४.५ ४५” ५...” ५” ५५€४५-€*
-<१५-€५५१-/४* ५//६/४-//४>/४” ४८” ५” ५-“”४६/४६/ ४१” ६ ५”
वाढतें, असें जें विद्याधनाबाबत म्हणतात, तें सवे धनांस लागू आहे, हे वरील
विवेचनावरून दिसून येईल. दूरदर्शीपणें हें सवे हेरून कार्याची योजना करणारा
दुर्मिळ. ' योजकस्तत्र दुलेभः ' हच खरें.
असा योजक भेटणें कठीण, म्हणूनच सरकारनें स्वतःच्या शिरावर ही जबाबदारी ।
घेऊन जास्तींत जास्त कल्याणास योग्य असें आर्थिक धोरण ठेवलें पाहिजे. असें
आर्थिक धोरण ठेवण्यास योग्य अर्थ-व्यवस्थेचीच कांस. धरावी लागते. एखाद्या
खाजगी व्यक्तीने मोटारीवर पैसे उडविण्यापेक्षां तेच सरकारनें आपल्याकडे खेचून
त्याचा विनियोग ज्यायोगे एकंदर उत्पादन वाढेल याकडे केला तर तें केव्हांहि
श्रेयस्कर.
३. सरकारी खर्चे जास्त, या घोषणेवर भर देण्यापेक्षा तो
योग्य असावा, असा भर देणें इषप्ट--अलीकडे जो तो उठून बोलतांना
दिसतो कीं, सरकारी खच फार वाढत चालला आहि, त्यास कात्री लावली पाहिजे
पण वरील विवेचनावरून हें दिसून येईल कीं, सरकारनें खचे करणें यांत कांहीं
वावगें नाहीं, उलट तें इष्टच आहे. अनाठायीं खचे करणें हें वावगें आहे. सरकारी
खचे म्हणजे तरी काय £ एखाद्या व्यक्तीने कसा तरी पैसा खच करण्यापेक्षा,
सरकारनें एकंदर समाजाच्य़ा हितव्रद्धीकरितां तो योग्य रीतीनें खच करणें हें होय.
अशाने खाजगी व्यक्तीची खच करण्याची ऐपत कमी होईल हें खरें, पण
त्यायोगें सरकारची ऐपत वाढेल व त्याचा फायदा एखाद्या व्यक्तीस मिळण्यापेक्षां
सबंध समाजास मिळेल. बके म्हणतो त्याप्रमाणें निव्वळ खर्चात बचत करणें
यांत शहाणपणा नसन खचे योग्य रीतीनें करणें यांत शहाणपणा आहे. पॅसा
खचेच करावयाचा नाहीं म्हटलें, तर तें अप्रबद्ध माणूसदेखील पैसा कुलपांत ठेवून
कहूं शकेल, पण समंजसपणे पैसा खचच करणें हें शहाण्यासुत्या माणसासच
दक्य आहे.*
याणा“
1. ४८८ 3131110107 15 10 €९6010117॥-७30131॥010/ एढटवप25 10०
॥00एणंतहा९2, 170 99४4019, ॥10 ]0"/८॥3 0! ९००॥॥०॥॥3(101, 10 ९0ए१-
७१७01, ॥0 ]10१72९011९1. ॥10012 115110६ 1139 170000 (113 18156
€ृ्ञा०पाए ता एलट्लांठा, ५०८ ०पालट' हटञाठपा 9 133 8 ट्ट ४2005,
1. तल्या 2 ताडले १ |ाच्रा१्र |पएत्टणाला घात 0 ती (ता 983९301005
प्राप्त. ( 80"॥८८'5 ७४०७ ४. ?. 229 )
अर्थव्यवहार ६३
९.५ ४. ४५ ५/ -“१"- “-<५€ -“*-<५-/४८€५--< -“*-<“*-“*“€ “<<< .-<*-/४- .€५.६/€५/*%>-/*///६/४>/५
५” //४.€४-/*./१९./”५.५/४१-४४-€
पण सरकारकडे' हा अधिकार देण्याबाबतच कांहीं तज्ज्ञ मूलगप्राही आक्षेप घेतात.
त्यांच्या मते, सरकार झालें तरी तें चुका करणें अशक्य नाहीं. समाजाचें जास्तीत
जास्त हित या गोंडस नांवाखाली त्यांतील कांही व्यक्ती स्वतःच्या निव्वळ
तात्त्विक कल्पना अंमलांत आणण्याचा प्रयत्न करून समाजाचें जास्तीत जास्त
अनहित कह. शकतात. याबाबत ते हिंदमधील काहीं राज्यसरकारांनीं अंमलांत
आणलेल्या दारूबंदीच्या धोरणाचा उल्लेख करतात. ते म्हणतात, दारूबंदी करणे
योग्य हे तात्तविकदष्टया एकदम मान्य. कारण, दारूबंदीच्यायोगे दारूबाजांचा
शरिरास अपायकारक वस्तूंवर खचे होणार नाहीं. त्यामुळें शरीर कार्यक्षम राहून
पैसाहि खिशांत राहील. या दोन्ही गोष्टींच्या सदुपयोगानें राष्ट्रीय उत्पादनांत भर
पडेल व त्याचा फायदा सवे समाजास मिळेल. तेव्हां जरी अशा धोरणाचा पाठ-
पुरावा करणार्या सरकारच्या उत्पन्नांत या धोरणाने मोठी खोट बसली, तरी
पयायाने समाजास एकंदर फायदाच होणार. लोकांच्या वाढत्या कार्यक्षमतेने होणारा
फायदा हा केव्हांहि या तुटीपेक्षां जास्त असणार. हा झाला तात्त्विक विचार. पण
प्रत्यक्ष व्यवहारांत काय झालें तें पहा. वर्षास रु.१२ कोटांप्रमाणें गेल्या पांच वर्षांत
(सन १९५२ माचे अखेर ) एका राज्यसरकारास रु. ६० कोटींची तूट सोसावी
लागली. हा पैसा दारूबाजांच्य़ा खिश्यांत तर राहिलाच नाहीं, तर तो सब चोरट्या
रीतीनें गाळलेल्या दारूवर खचे होऊन गेला तो गेलाच. “ म्हातारी मेल्याचे
दुःख नाहीं, पण काळ सोकावतो, ” असें म्हणतात ना, त्याप्रमाणें पेसा बुडाला
तरी दुःख नाहीं, पण लोकांत बेकायदा वाटेल तें करण्याची प्रत्रत्ति बळावत
चालली. राजसत्तेविषयीं आदर किंवा भीति कमी होत चालली. बरं लोकांचे हे
६० कोट रुपये वांचले असें वरून चाललें तरी त्याचा योग्य उपयोग करण्याची
सरकारजवळ योजना नाहीं. त्यामुळेंहि जादा उत्पन्नांत या वांचठेल्या ९० कोटी
रुपयांची परिणति होऊं शकली नाहीं. यावरून नुसता हेतु शुद्ध असून चालत
नाहीं, तो प्रत्यक्ष परिणत करण्याकरितां अवश्य असलेल्या सामाजिक परिस्थितीचा
व इतर शकक््याशक्यतेचाहि विचार करावा लागतो. या उलट दारूबंदी
केली नसती तर या ६० कोट रुपयांवर एखादें धरण बांधून निघालें
असतें. यावरील पाण्याच्या उपयोगावर तो प्रांत सबंध हिंदुस्थानास साखर
पुरवून बाहेर देशीं ती रवाना कह शकला असता व अन्ञधान्याच्या बाबतींतहि
तो स्वयंपूणे होऊं शकला असता. एवढें झाल्यावर मग फार तर दारूबंदीचा प्रयोग.
चड लोकशाहीचा
करून पाहिला असता तर तें योग्यहि ठरलें असतें. आज हजारों वर्षे सवे जगांत
कांहीं टक्के लोक दारू पीत आले आहेत. बाहेरील जगांत ते अद्यापीहि पीत
आहित. हिंदुस्थानांत ते आणखी कांही वर्षे पीत राहिले असते, म्हणून फारसें
समाजाचें अनहित झालें नसतें. दारूबंदीचा प्रयोग अवेळी करून मात्र सरकारनें
समाजाचें जास्तांत जास्त हित असा मंत्र तोंडाने जपत जपत समाजाचें जास्तींत
जास्त नकळत अनहित मात्र केलें. या विवरणावरून सरकारी आर्थिक धोरण व
करपद्धती समाजाचें जास्तींत जास्त हित साधण्याकरिता कटिबद्ध असावयाच्या,
तर त्या व्यवहारी व समंजस माणसाच्या मार्गदशेनाखालीं हव्यात हें निर्विवाद
आहे. अशीं माणसें मिळणें अथोत् ज्या त्या समाजाच्या सुदैवावर व त्याच्या
एकंदर राष्ट्रीय सदगुणांवर अवलंबून आहे.
अथांत् प्रत्येक सरकारच्या धोरणाविषयी, ज्या त्या काळी कांहीं लोकांचे
मूलभूत मतभेद असणारच. म्हणून तर प्रत्येक राष्ट्रांत परस्परविरोधी धोरणाचा
“पाठपुरावा करणारे निरनिराळे पक्ष असतात. ज्या पक्षास बहुमताचा पाठिंबा
मिळेल, तो पक्ष आपलें सरकार स्थापून त्यामार्फत आपलें धोरण अंमलांत
आणण्याचा प्रयत्न करतो. पण याकरितां सरकारपेक्षा खाजगी व्यक्ती समाजोपयोगी
खचे करण्यास जास्ती लायक असें म्हणतां येणार नाहीं. सवेजनप्रतिनिधिभूत जशी
जी शासनसंस्था तीच समाजाचें जास्तींत जास्त हित कोणतें, याविषयींचा निर्णय
देण्यास अधिक पात्र आहे यांत संदेह बाळगण्याचें कारण नाहीं. प्रत्येक व्यक्तीनेंहि
स्वतः सुजाण व कर्तव्यास जागरूक असें बनलें पाहिजे. याकरितां प्रत्येकाने
राजकारण व अर्थकारण या बाबींचा थोडा अभ्यास करून आपला दृष्टिकोन विशुद्ध
ठेवणें जरूर आहे.
७. समाजाचे जास्तींत जास्त हित म्हणजे उत्पादनांत वाढ,
व त्याची समतोल वांटणी--समाजाचें जास्तींत जास्त हित म्हणजे तरी
काय, याचाहि थोडासा विचार करूं. आर्थिक बाबींची चचो जेव्हां करण्यांत येते,
तेव्हां ह्वा शब्दप्रयोग एकंदर राष्ट्रीय उत्पादन व त्याचें विभाजन एवढ्यापुरताच्च
मर्यादित असतो. पारलौकिक्र कल्याणाची दखल निदान सध्यांच्या मानवी
दृष्टीने कोणतीहि शासनसंस्था घेऊं शकत नाहीं. जगांत परमेश्वर आहे कीं नाहीं,
मरणोत्तर आत्म्यास कांहीं काये असते का, आत्म्याचे स्वरूप काय, या गोष्टी-
अर्थन्यवहार ६५
१-५ ४५९५-/€६-/४-४५-/४४१-”
“५.५०
विषयांचे आपल्या पूवेजांचें दोन हजार वर्षांपूर्वीचे ज्ञाना व आतांचें ज्ञान यांत
रतिभरहि प्रगति दिसत नाहीं. उलट दिवसानुदिवस जडवादी विचारसरणी
अंगिकारण्याकडेच लोकांची प्रवृत्ति होत चालली आहे. अशा अनिश्चित स्थितींत,
निश्चित बाबींत प्रगाति करणें हेंच केव्हांहि श्रेयस्कर. म्हणूनच शासनसंस्था
समाजाचें जास्तींत जास्त हित करण्याचा प्रयत्न करते; याचाच अर्थ राष्ट्रीय
उत्पादनवाढ व त्याची योग्य वांटणी यांबाबत आपलें सारें लक्ष केंद्रित करते. कमी
खर्चात जास्त उत्पादन कसें होईल, हें पाहणें हाच शासनसंस्थेचा हेतु असतो.
समतोल वांटणी म्हणजेच सामाजिक विषमता रक््य तितकी कमी करणें हें होय.
तेव्हां समाजाचें जास्तीांत जास्त हित हा प्रधान हेतु असल्यावर कोणतीहि
न्याय्य करव्यवस्था समाज निमूटपणें मानतो. कारण स्वतःच्या खिशांतून पैसा
काहून तो सरकारला आपल्याच हिताकरितां खचेण्यास द्यावयाचा असतो. त्या
करव्यवस्थेचें यथायोग्य आकलन करून घेण्याकरितां तिचा व्यक्ति, संस्था यांवर
व तसाच एकंदर राष्ट्रीय उत्पादनावर कसा परिणाम होतो, हें आतां पाहूं.
कलन्युििहेष्मक कन्या ०७>-१€-->
-:- लो. अ. ५
प्रकरण ट८ वें
प्रत्यक्ष व अप्रलक्ष करांचा बोजा
१. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांचे स्वरूप--सहाव्या प्रकरणांत
आपण पाहिलें कीं, जो कर आकारला जाईल तो चिकित्सक दृष्टीनें पाहिलें असतां
शेवटीं कोणाकडून वसूल केला जाईल, हें पाहाणेंच अथेशा्रज्ञांचें काम आहे. मग
तो प्रत्यक्ष आहे कीं अप्रत्यक्ष, या प्रश्नास फारसें महत्त्व देण्याचें कारण नाहीं.
पण करांचा बोजा प्रत्यक्ष कोणावर पडतो या प्रश्नाचा विचार करावयाचा असतां
या बाबींचा एका वेगळ्या दृष्टीनें विचार करावा लागतो.
ज्यांच्यावर प्राप्तिकर, वारसाकर यांसारख्या प्रत्यक्ष करांचा बोजा पडतो, त्यांना
हे कर दुसऱ्याकडून वसूल करतां येत नाहींत. अगदीं शेवटीं कर हे उपभोक्त्या-
कडून ( (८००5०1८) वसूल केले जात असले तरी, प्रत्यक्ष बोजा या दृष्टीने
असल्या करांचा भार दुसर्याच्या खांद्यावर ढकलतां येत नाहीं. पण विक्रोकर,
उत्पादनकर, आयातनियोतकर यांसारख्या अप्रत्यक्ष करांचा बोजा दुसऱ्यांवर
म्हणजे उपभोक्त्या नागरिकांवर लादतां येतो. प्रत्यक्ष कर भरणारा एक व प्रत्यक्ष
कर् देणारा वेगळाच, अशी स्थिति या करांबाबत होऊं शकते.
अथोत् विवेचनास सोपें पडतें म्हणूनच या दृष्टिकोनांतून विचार कतव्य आहे.
कारण, सामान्यतः जरी प्रत्यक्ष करांचा बोजा श्रीमंतांवर पडतो व अप्रत्यक्ष करांचा
बोजा गरिबांसह सर्वावर पडतो असें दिसून येत असलें तरी, हें नेहमींच खरें
असतें असें नव्हे. समजा, उद्यां प्रत्येकाच्या उत्पन्नावरच जशी उत्पन्नांत वाढ तसें
कराचे प्रमाण अधिक, या तत्त्वाने कराची आकारणी केली व आतां जशी पहिल्या
रु. ३६०० पर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांस माफी आहे तशी सवलत ठेवली नाहीं, तर
हा प्रत्यक्ष करहि समाजांतील खालच्या थरांपासूनच वसूल केला जाईल. याउलट,
अति मोल्यवान अशा हिरे, माणिक, मोतीं यांसारख्या वस्तूंवरील विक्रीकर हा
अप्रत्यक्ष असूनहि, तो फक्त श्रीमंतांकटूनच वसूल केला जाईल. तात्पर्य, करांचा
अथेव्यवहार ६७
* €*"-* ४४५१४१४ १४*-१"-- -" << “१५ -”-<५-<५४*-<१५/५-*/*-<४५४*-१-/" “-1-“ /५./५५/*/"-€५/५-/५८८/५-/१-//५ /५/१./५६./१./५./१./५//५./”६ १४४१७१७५७०
१.५१
बोजा कोणावर पडतो ह्या प्रश्नाचे विवेचन करतांना असें पृथक्करण केल्यानें त्या
विवेचनांत सुलभता येते एवढेंच.
२. अप्रत्यक्ष करांचा बोजा बाजाराच्या चढउतारावर व ज्या
त्या वस्तूच्या उत्पादनक्षमतेवर--विक्रोकर, उत्पादनकर यांसारखे कर
जेव्हां एखाद्या वस्तूवर आकारले जातात, तेव्हां ज्या व्यापाऱ्यांकडून ते वसूल केले
जातात, ते व्यापारी पयायानें हे कर ग्राहकांकडून वसूल करूं शकतात. उदाहरणाथे,
सध्यां ( सन १९५२ सालीं ) कापडावर उत्पादनकर व विक्रीकर हे दोन्ही कर
लादलेले आहेत. असें असूनहि उत्पादक व मधले व्यापारी हे दोन्ही कर पूर्णतः
ग्राहकांकडून वसूल करू शकतात. कारण, कापड ही वस्तु सर्वासच अत्यंत जरुरीची
अहि. वस्र ही एक प्राथमिक गरज आहे व तिचे जेव्हां उत्पादन कमी असतें,
तेव्हां मागणी ठराविक राहात असल्यानें, त्यावरील कर, व्यापारीवगे सहजच
ग्राहकांकडून वसूल करूं शकतो. पण ही शक्यता, जोपर्यंत ज्या वस्तूवर असा कर
लादला जातो त्या वस्तूची मागणी कमी होण्याची शक्यता नाहीं, तोपर्यंतच
टिकू शकते. समजा, फाउन्टनपेन्सवर अशा तऱ्हेचे कर आकारले जाऊं लागले,
तर प्राहक साहाजिकच आपली मागणी कमी करतील, व खप कमी म्हणून
उत्पादकांस आपलें उत्पादन कमी करणें भाग पडेल. पण उत्पादन कमी केल्यास
एकंदर उत्पादनखचे कमी करतां येणें नेहमींच शक्य होतें असें नाहीं. यंत्रसामग्री,
नौकरवग, मजूर ह्यांवर्रेल खचे फार मोठ्या प्रमाणावर कमी करतां येत नाहीं.
त्यामुळें नफ्याचे प्रमाण कमी करूनहि उत्पादकांस, उत्पादनाचे प्रमाण कायम
ठेवावें लागतें. असं करावयाचे म्हटलें तर साहजिकच वरील कराचा बोजा त्यास
गिऱ्हाइकांवर ढकलतां थेत नाहीं. जेव्हां उत्पादकांस यापेक्षां अधिक अनुकूल
परिस्थात असते, तेव्हां कांहीं अंशीं कराचा बोजा तो प्राहकांवर लादूं शकतो.
ह्या फाउन्टनपेन्सचेंच उदाहरण पुन्हां घेऊं या. फाउन्टनपेन ही वस्तु बर्याच
दिवसांच्या वापराने सुशिक्षित समाजांत तरी आवश्यक होऊन बसली आहे.
तेव्हां उत्पादक व व्यापारीवण जर गिऱ्हाइकांशीं तडजोडीच्या वृत्तीने वागला
तर.गिऱ्हाईकहि थोडेसें पडतें घेऊन, या नवीन कराचा कांही भाग देण्यास तयार
होईल. अशा स्थितींत मागणी पूर्वीहतकीच राहिल्याने, या कराचा कांहीं भाग
स्वतः सोसण्याशिवाय उत्पादकांचे जादा नुकसान होत नाहीं, त्यामुळें तोहि अशा
६८ लोेकद्याहीचा
“९”. _//_/”५_/”९_/”९ ४ ९,५४५,” ,/”५ “४ “९ /”५ /"५_/”** “% / /५_/५ “९ “६ /४५.//५ //५_/% 0? /€६ /2५/”९ “€ २.” ४४, ८€१..”४.”.//१..”६ “५.
तडजोडीस तयार असतो. कांहीं कांहीं वेळेस फाउन्टनपेन्सची मागणी कमी
होण्याची शक्यता नसतांहि, ती आहे यापेक्षां वाढविण्याकारेतां उत्पादक अशा
करांचा सबंधच्या सबंध बोजा उचलण्यास तयार होतो. त्यांतून यंत्रसामम्री व
इमारती वगेरेवरील खचे फारा दिवसांच्या उत्पादनामुळे सवस्वीं निघाला असला
व ती निव्वळ फायद्यांत असली, तर अशा करांचा सवच्या सवे बोजा उचलण्यासहि
तो तयार होणें शक्य असतें. यावरून असें दिसून येईल कीं, अप्रत्यक्ष करांचा
बोजा कोणावर पडतो, हें बाजाराच्या चढ-उतारावर व त्या वस्तूंच्या उत्पादन-
क्षमतेवर अवलंवून आहे.
३४. जीवनावश्यक वस्तूंवरील अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी--चोथ्या
प्रकरणांत करपद्धति ही वाढत्या उत्पन्नावर वाढता कर किंवा प्रोश्रासेव्ह असावी,
असें सिद्ध केलेलें आहे. तेव्हां विक्तीकरासारखे अप्रत्यक्ष कर जर जीवनावश्यक
वस्तूंवर लादले गेले, तर ते प्रतिगामी किंवा ख्मिसेव्ह ठरतील. अन्नववस्त्र ह्या
दोन गोष्टी गरिबांपासून श्रीमंतांपर्यत सवानाच अत्यावश्यक आहित. उद्यां जर
अन्नधान्यावर विक्रीकर आकारला तर, दरमहा रु. ५० मिळविणारास जेवढा
कर द्यावा लागेल, तेवढाच दरमहा रु. ५००० मिळविणारास द्यावा लागेल. ( येथें
दोघांच्याहि कुटुंबांत सारखींच माणसें आहेत असे ग्रहीत धरलें आहे; ) व अश्या
तऱ्हेची करपद्धाते असणे हे योग्य नव्हे, हे तर आपण मानलें आहे, म्हणूनच
हिंदी राज्यघटनंतदेखील जीवनावऱ्यक वस्तू कोणत्या व त्यांवर कोणते कर
लादावेत किंत्रा लादू. नयेत, हें ठरविण्याचा अधिकार मध्यवर्ती लोकसभेकडे
सोंपविला आहे. मुंबईेसरकारनेंहि अन्नधान्य व हातमागाचें जाडेंभरडें कापड
यांवर विक्रीकर माफ केलेला आहे. पण अस जरी असलें तरी, जेव्हां एखादा
अर्थमंत्रि अगदींच पेचांत सांपडतो, तेव्हां अशा तत्त्वांचा फारसा विचार करीत
न बसतां, सहजासहजी जास्त पैसा कसा गोळा करतां येईल, यापुरताच विचार
करून, जीवनावऱ्यक वस्तूवरहि अस कर आकारण्यास तो मार्गेपुढे पहात नाहीं. ,
उदाहरण म्हणून द्यावयाचे झाल्यास सध्यां गिरणीच्या जाड्याभरड्या कापडावर
मध्यवर्ती सरकारनें आकारलेला उत्पादनकर व मद्राससरकारनें अन्नधान्याच्या
होणार्या एकंदर व्यापारी व्यवहारावर आकारलेला शेंकडा ४ आणि विक्रीकर,
यांचें देतां येईल. ह्या आकारलेल्या करांच्या दरांत मात्र पुरोगामी धोरण स्वीकारलेले
अर्थव्यवहार ६९
%७./५९५//९%/७१%/”१%/१* “५००५७ ९५५९४१५ »“९९०/४ >” » > ५०/९५/१०१४" 2५ _.>/* “* “*.//०५>८१.»/% “५ »“५ ४४ ६ /७ ० /७९ 7५ ७ //0 अ ७०५ “५ ७ /07 १४ //४५ “४.,/0 ५४१ “._.//./९ ४७ _, “२.४७ .//00..,“ ७ “0७ /७९ _ ४०७७0 ७२ ४४ “यक
आहि. जसे, तलम कापडावर २५ टक्के उत्पादनकर तर जाड्याभरड्या कापडावर
७ टक्के, किंवा इतर जिनसांच्य़ा व्यापारी व्यवहारांवर होंकडा ८ आणे ते १ रुपया
विक्रीकर, तर अन्नधान्याच्या अशा व्यवहारावर शेंकडा ४ आणि विक्रीकर.
४. प्रत्यक्ष कर पुरोगामी, अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी--प्रत्यक्ष व
अप्रत्यक्ष करांचा बोजा कोणावर पडतो, या बाबतींत जेव्हां आपण विचार करूं
लागतों, तेव्हां प्रत्यक्ष कर हा पुरोगामी ( २०202551४८ ) व अप्रत्यक्ष कर हा
बव्हंशी प्रतिगामी ( 1९३0८७51४९ ) असें ठरतें. वर केलेल्या विवेचनानें, या
आपल्या विधानास पुप्टीच मिळते. हीच बाब आणखी थोड्याशा विस्ताराने
सुस्पष्ट करू.
मुंबईसरकारनें कपड्याला लावण्याच्या साबणावर दर रुपयास पाव आणा
याप्रमाणें विक्रीकर ठराविलेला आहे. साबण ही कांही जीवनावश्यक वस्तु नव्हे.
तेव्हां यावर विक्रीकर, आकारला गेला तर तें फारसें वावगे आहे असें कोणास
वाटणार नाहीं. पण ही वस्तु सरास सर्वाच्या वापरांत आहे. त्यामुळें दरमहा रु. २००
प्राप्ति असणाराचा साबणावर जेवढा खच होईल, साधारणपणें तेवढाच दरमहा
रु. २०० ०॥- प्राप्ति असणाऱया ग्रहस्थाचाहि असेल. फार तर थोडासा जास्त असेल
पण मिळकर्ताचें प्रमाण दसपटीने वाढलें, म्हणून हा खचेहि दसपटीने वाढेल, असें
मात्र खास म्हणतां येणार नाहीं.
विक्रीकर मात्र साबणावर जेवढा खच होईल त्यावरच दोघांसहि द्यावा
लागणार. फार तर दरमहा रु. २०० प्राप्ति असणारास खचे थोडासा कमी
असेल, तर थोडा कमी द्यावा लागेल एवढेंच. एकास १ रु. विक्रीकर द्यावा
लागला तर दुसर्यास १० रु. द्यावा लागेल असें मात्र होणार नाहीं. याचाच
अर्थ, हा कर वाढत्या उत्पन्नावर वाढता कर या तत्त्वास अनुसरून लादला जातो
असा होत नाहीं, म्हणजेच हा कर प्रातिगामी ठरतो.
आतां दुसरें उदाहरण मध्यवर्ती सरकारच्या सायकलीवरील आयातकराचें
घेऊं, समजा हा कर शेकडा ४० रु. आहि. रु. २०० किंमतीची सायकल आयात
केली, तर त्यावर रु. ८० आयातकर म्हणून द्यावे लागतील, व हा कर अथातच
व्यापारी प्राहकांकडून वसूल करणार. असें करतांना त्या गिऱ्हाइकाची वार्षिक
प्राप्ति काय आहे याचा तो बिलकूल विचार करणार नाहीं. ज्याची वार्षिक प्राप्ति
जं लोकद्याहीचा
*>“१४५८--९९..-४-८/१--/*-€६- ९४-/४-<-/४-/४--१-/४./४/** ॥५--४४८-€-९४-८५-५५.-€४- ४४४५-०४-४४ ४१-०५.” ६. ४.”४.- ९.” ४/-/१,-/ १../४०./५ “ ४-€ २.१० ४-€./१-/१--”५-१६-/४-/ ५-/ ८”.
रु. १०००|- आहि त्यास व ज्याची वार्षिक प्राप्ति र. १००००॥- आहि त्यास,
या दोघांसहि सायकलीवर आयातकर म्हणून रु. ८० च लागतील. यावरून हें
उघडच होतें को, वाढत्या उत्पन्नावर वाढता कर॒या तत्त्वाचे असा आयातकर
लादतांना उल्लंघन झालें.
५. नियोतकराचा बोजा परदेशी त्राहकांवर पडतोच असे
नाहीों--आणखी दुसऱया कोणत्याहि अप्रत्यक्ष करांचा बोजा कोणाकोणावर किती
पडतो, हें पाहूं गेळें असतां हाच प्रकार दिसून येईल. उत्पादनकर, विक्रीकर,
आयातकर हे तान प्रमुख अप्रत्यक्ष कर आहेत, व ते सवे प्रातिगामी आहेत हें
आपण पाहिलेंच आहे. याचसारखा दुसरा कर म्हणजे नियांतकर. पुष्कळ वेळां
असें म्हटलें जातें की, निर्यातकर म्हणजे एतद्देशीय लोकांच्या सुखाकरितां
शहाण्या व धूर्त अर्थमंत्र्यानें परदेशीय लोकांकडून सक्तीने वसूळ केलेली देणगी
होय. पण हें फार थोड्या बाबतींत खरें आहे. हिंदुस्थान गोणपाटाच्या बाबतींत,
इराण पेट्रोलच्या बाबतींत, किंवा मलाया रबराच्या बाबतींत हे नियोतकर एका
विशिष्ट मयोदेपर्यंत परदेशीय लोकांकडून वसूल करूं शकेल. कारण, या देशांकडे या
विशिष्ट वस्तूंबाबत जवळजवळ जागतिक मक्तेदारी असल्यासारखी आहे. पण तेंच
जर हे देश खुळेपणाने परंदेशियांना अशक्य किंवा अति जड वाटताल, इतके
जबर कर बसवू लागतील तर असे दुसरे देश या वस्तूंच्याऐवजीं दुसर्या कांहीं
वस्त शोधू लागतील. हिन्दी गोणपाटाची नियोत जेव्हां दक्षिण आफ्रिकरेकडे
राजकीय कारणांसाठी बंद करण्यांत आली, तेव्हां दक्षिण आफ्रिकेने गोणपाटाऐवरेजी
कागदाच्या पिशव्या वापरण्यास सुरवात केली. तसेंच मलायाचें रबर अमेरिकेस
फार महाग पर्ड लागलें, तेव्हां अमेरिकेने सिंथेटिक रबराचे उत्पादन वाढविलें
असें झालें म्हणजे बाजारपेठ टिकविण्याकारेतां अथोतच वस्तंची किंमत कमी
करावी लागते व अशा रीतीनें निर्यातकर एतंद्देशीय उत्पादकांस अप्रत्यक्ष रीत्या
भरावा लागतो. असें झालें म्हणजे, हा कर प्रातिगामी ठरतोच; कारण ह्या वस्तूंचे
उत्पादन करणाऱ्या लहान लहान शेतकऱ्यांवर त्या कराचा बोजा पडतो.
६. प्रत्यक्ष करांचा बोजा--अम्रत्यक्ष कर हे जर प्रतिगामी तर पुरोगामी
कोणते, ह्या प्रश्नाचे उत्तर वरील विवेचनावरून चटकन् ध्यानांत येईल. प्रत्यक्ष
कर हे पुरोगामी होत; प्रत्यक्ष कर म्हणजे प्राप्तीवरील कर व वारसाकर. जसजसे
अर्थव्यवहार ७श
४0४८ ४१- १ ५/१- - -“५<"4€*-/*१-": << “*८<५-* “*--€* -"-'ाा-“-<*५<१-:*-€-€२>“-€-./ -_*-“ 4२ -*/* >>>“ -*-/ “ -.“ -<*>“<२> “६.५.” ८/“<. "१..४-€ ४८११./४-१५-/ १-”१.””७-/
उत्पन्न वाढेळ तसतसा प्राप्तीवरील कर हा वाढत्या प्रमाणांत घेतां येतो. तसेंच
ज्या प्रमाणांत वारशानं इस्टेट मिळेल त्या प्रमाणांत वारसाकरहि वसूल करतां
येतो. वबारसाकराऐवजीं नुसता प्राप्तीवरील करहि प्राप्तिकरकायद्याच्या नियमांत
थोड्याफार फरकानें वसूल करतां येईल. वारशाने आलिली इस्टेट, हें परार्जित
उत्पन्न ( "1८901९ 1120॥1८ ) ठरवावयाचें व ज्या वषी तें एखाद्यास मिळेल,
त्या वर्षीच्या त्याच्या पराजित उत्सन्नांत ह्या उत्पन्नाची गणना करून, प्राप्तिकर
आकारावयाचा. याविषयीं सविस्तर विवेचन ११ व्या प्रकरणांत केलें आहे.
चोथ्या प्रकरणांत करपद्धतींच्या कसोट्यांचें विवेचन करतांना प्राप्तिकर हा
पुरोगामी कर आहे, हें सविस्तर दर्शविले आहे. जसजसे उत्पन्न वाढेल तसतसा हा
कर वाढत्या प्रमाणांत आकारतां येतो. मात्र हा आकारतांना एखाद्याची काम
करून उत्पन्न वाढविण्याची इच्छा मारली जाणार नाहीं, एवढी दक्षता घेतली
म्हणजे झाल.
यानंतर साहजिकच असा प्रश्न उपस्थित होतो कीं, अप्रत्यक्षकर जर प्रतिगामी
तर पुरोगामी असे प्रत्यक्ष करच कां लादळे जाऊं नयेत £ प्रत्यक्षकर हा प्रापति-
कराशिवाय दुसरा असूं शकत नसल्यानें पुरोगामी करपद्धति अमलांत आणावयाची
तर हा एकच कर वसूल करावा लागेल, व एककरपद्धाते अमलांत आणणें अशक्य
आहे, हें आपण सहाव्या प्रकरणांत पाहिलें आहे. याबरोबरच अप्रत्यक्ष कर
लादण्यास दुसरींहि जोरदार कारणें आहेत, तीं कोणतीं तें पाहूं,
७. अप्रत्यक्ष करांची जरूरी-वसूल करण्यास सोपे, पेसा
ताबडतोब मिळतो, राष्ट्रीय व सामाजिक हित साधतां येतं--
पहिल्या प्रकरणांत प्राचीन करपद्धतीचें जें धांवतें समालोचन केलें, त्यावरून हे
दिसून आलें कीं, ओद्योगिकक्रांतिपूवेकाळांत, प्राप्तिकर जवळ जवळ नव्हताच.
जेव्हां राजे लोकांस पेक्यांची अगदींच निकड लागे, तेव्हां तात्पुरता कोणत्या ना
कोणत्या तरी रीतीनें श्रीमंत लोकांकडून पैसा गोळा करण्यांत येई. या पद्धतीस
थोडेंबहुत शाक्लीय स्वरूप देण्याचा प्रयत्न १९ व्या शतकांत प्रथमच झाला. पण
यास खरें स्थैये पहिल्या महायुद्धानंतर लाभलें. तोंपर्यंत प्रत्येक अथेमंत्रि
अंदाजपत्रकी भाषणांत पुढल्या वर्षी प्रात्रिरे थोडासा कमी करणें मला शक्य
होईल किंवा मी तो अजिबातच रद्दबातल कर्रीन, अशा तर्हेचे आश्वासन देई
७२ लोकशाहीचा
प्राप्तिकर पुरोगामी असतांहि अप्रत्यक्ष कर त्या काळीं कां लोकमान्य होते व
अद्यापहि अहित यांस तशींच सबळ कारणें आहेत.
पहिलें कारण असें कीं, अप्रत्यक्ष कर वसूल करण्यास फार सोपे. हीं
राज्यकारभाराचा खचे अतोनात वाढलेला आहे. त्याबरोबरच करवसूल-
पद्धतीसहि फारच शास्त्रीय स्वरूप दिलें गेलें आहे. प्राप्तिकरखातें, विक्रीकर-
खातें, कस्टमड्यटी-खातें यांच्या नियमावलींचा थोडासा जरी अभ्यास केला
तरी, वरील विधानाची सत्यता पटेल. यांत काम करणारा नौकरवगेहि
सुशिक्षित, कायक्षम व ज्या त्या खात्यांतील बारीकसारीक गोष्टींचे शिक्षण देऊन
तरबेज केळेला आहे. पूर्वी असें नव्हतें, तेव्हां सहजासहजीं पैसा गोळा करतां
येईल, अशा करपद्धति त्याकाळीं अस्तित्वांत असत. एखाद्याचे उत्पन्न किती हें
ठरवावयाचे म्हणजे केवढी गंतागंत. त्या काळीं हिशोबहि हट्ींसारखे विस्ताराने
लिहीत नसत, त्यामुळे जमीनधाऱ्यासारखा साधासुधा कर हाच त्या काळच्या
शासनसंस्थेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख भाग असे. तो दरएकरी जमिनीच्या
सरसनीरसतेच्या मानानें आकारला जाई. एकर मोजणें हें कांहीं कठीण काम
नव्हे. तसेंच सर्वसाधारण सरसनीरसपणा हा नुसत्या अनुभवी माणसाच्या
दृष्टिक्षपानेंहि ठरवितां येतो. ह्या साधेपणामुळेंच असा कर लोकमान्य होता. हद्ठींहि
जुना कर म्हणजे चांगला कर या र्ढीनें तो चालू आहे
दुसरें कारण असें की, कर लादल्या दिवसांपासून अप्रत्यक्ष कर तिजोरीकडे
पैसा खेचतो. विक्रीकर लादला न लादला कीं, झाली तिजोरींत पैसा येण्यास
सुरुवात. विक्री रोजच होणार, म्हणन करहि रोजच वसूल होणार. वसूल
करणार्यास भरतां येणें सोईस्कर व्हावें म्हणनच तो तिजोरींत भरण्याची मुदत
दर तीन महिन्यांची ठेवलेली आहे. जेव्हां पैशाची टंचाई भासते तेव्हां असा कर
तरी लादला जातो, किंज्रा तो पूर्वीपासूनच अंमलांत असेळ तर कराच्या दरांत
तरी वाढ केली जाते
पण या दोहोंपेक्षांहि सवात प्रबळ कारण म्हणजे अशा करानें कांही सामाजिक
व राष्ट्रीय हित साधण्याचें साधन शासनसंस्थेच्या हातीं येते. सायकलीवरील आयात-
कर हा प्रातिगामी आहे, असें आपण वर म्हटलें आहे. पण देशी उद्योगधंद्यास
उत्तेजन देण्याचे दृष्टीनें हा एक अति योग्य कर आहे असेंच वाटेल. अशा करानें
अर्थव्यवहार ७३
“-ट><*--<*<४*2-€५-*-*५-€><-“ -“</*“€*€*५-५-६८/१/ -“ ८“
-< “४.१५ << £ “4. -“ - “ >: ५. ५८, “ -<-. € -॥-८-८- -/:-*-/- ६४. -_४५ ४-८ :- ४.”
आपणांस एका कमी दजोच्या सायकलीस दुसर्या उत्कृष्ट सायकलीपेक्षां जादा
किंमत द्यावी लागेल हें खरें, पण एतंदेशीय सायकलीस दिलेला पैसा हा सवंच्या
सवे आपल्या देशांत राहातो, व अशा रीतीनें पयायाने तो आपल्याच
देशबांधवांच्या उपयोगी पडतो. परदेशी गेलेला पैसा तो एकदां गेला कीं गेलाच.
त्याचा स्वबांधवांस कांहीहि उपयाग नाहीं. तेव्हां आयातकर विशुद्ध कर-शास्त्राच्या
दृष्टीनें जरी प्रातिगामी असला तरी व्यवहारी करशास्त्राच्या टष्टीनें तो योग्यच आहे,
हें सिद्ध होतें. जेव्हां एका मध्यवती आंतरराष्ट्रीय अथंनियंत्रणमंडळाकडून सवे
राष्ट्रांचे अथेव्यवहार निर्यानत केले जातील, तेव्हां विशुद्ध करशास्त्राप्रमाणें करपद्धाति
अमलांत आणणें शक्य़ होइल, एखीं नाहीं. अशी स्थिति जेव्हां जागतिक सरकार
अस्तित्वांत येईल तेव्हांच शक्य आहे. असें सरकार निदान शैंदोनशे वर्षांच्या
अवधींत स्थापन होईल अशी आश्या आपण कह या.
आयातकरानें असे राष्ट्रहित साधलें जातें असें जरी दिसत असलें, तरी या
सवलतीचा एतदेशीय कारखानदार टरुपयोग करणार नाहींत याचीहि दक्षता
घेतली पाहिजे. आयातकर लादण्याचा मूळ हेतु एतहेशीय नव्या धंद्यास त्याच
स्वरूपाच्य़ा सुसंघटित व फारा दिवसांपासून प्रस्थापित झालेल्या परदेशी धंद्यांशीं
टक्कर देतां यावी व थोड्या कालावधींत असल्या सवलतीशिवायहि आपलें आसन
स्थिर करतां यावें असा असतो. पण जर कारखानदारांनी तसें केलें नाहीं,
तर तो एतदेशीय नागरिकांवर एक प्रकारचा भुदेडच ठरेल. परदेशी साखरेशीं
टक्कर देतां यावी म्हणून सरकारनें १९३४ सालीं येथील अगदीं बाल्यावस्थेतील
साखरधद्यास संरक्षण देऊन परदेशी साखरेच्या आयातीवर जबर आयातकर
बसविले. पण येथील कारखानदारांनी स्वतःचे खिसे गरम करण्याशिवाय गेल्या
१८ वर्षात दुसरें काय केलें २ तेव्हां असे आयातकर लादतांना ज्या धंद्यास
संरक्षण द्यावयाचे त्यांना, ठराविक कालावधींत आपला धंदा परंदेशियांच्या तोडीचा
करावा नाहींतर त्या धंद्याचे राष्ट्रीयीकरण केलें जाईल, किंवा अशी सवलत काहून
घेतली जाईल अशी ताकीद देणें योग्यच ठरेल.
* तसेंच अशा अप्रत्यक्ष कराने सामाजिक हितांहे साधतां येतें. कसें तें पहा.
दारूवर उत्पादनकर ज्या प्रमाणांत एखादा दारू विक्रत घेईल, त्या प्रमाणांत द्यावा
असें ठराविळें तर असा कर देण्याचा व प्राहकाच्या उत्पन्नाचा अ्थाअ्थी कांहाहि
७४ लोकशाहीचा
संबंध नाहीं. पण तेंच अश्या कराने एक मोठें सामाजिक हित साधते. दारू पिणे
हें वाईट, त्यायोगे मनुष्याचे शारीरिक, मानसिक व कोटुंबिक नुकसान होतें.
व्यक्तीच्या कौटुंबिक नुकसानीबरोबर सामाजिक व राष्ट्रीय नुक्सानहि होतें.
याबद्दल कोणाचें दुमत असण्याचें कारण नाहीं. मग एक आण्यांत दारूची तट्ठफ
भागवितां येणें व दोन आण्यांत ती पिऊन बेहोष होतां येणें हें केव्हांहि अनिष्टच.
तेव्हां अद्या प्रत्रत्तीम आळा बसावा. दारू महाग झाली तर त्या प्रमाणांत
पिण्याची प्रवृत्तिहि कमी होईल, या हेतूनें असे कर लादले जातात. असें करणें
हें योग्यच होय, यांत संदेह असण्याचें वरील विवेचनावरून कारण दिसत नाहीं.
८. अप्रत्यक्ष कराचा बोजा मागणी-पुरवठ्याच्या व्यस्त
'धरमाणावर--अप्रत्यक्ष करांचा बोजा प्रत्यक्ष कोणावर पडतो हें बाजाराच्या
चचढउतारावर व ज्या त्या वस्तूंच्या उत्पादनक्षमतेवर अवलंबून आहे हें आपण
पाहिलें. हेंच थोडें निराळ्या शब्दांत सांगावयाचें म्हणजे एखाद्या वस्तूची जशी
मागणी जास्त व पुरवठा कमी, तसा त्या वस्तूवरील कराचा बोजा उपभोक्त्यावर
पडतो. याउलट परिस्थितींत अशा कराचा बोजा त्या वस्तूंचा व्यापार करणार्या-
वर पडतो. आणि मागणी व पुरवठा समसमान असेल तर कराचा बोजाहि ग्राहक
आणि विक्रेता या दोन्ही पक्षांत सम प्रमाणांत विभागला जातो. थोडक्यांत म्हणजे
कराचा बोजा मागणी-पुरवठ्याच्या व्यस्त प्रमाणांत प्राहकांवर वा विक्रेत्यांवर पडतो.
हा नियम फक्त अतर्गत व्यापाराबाबतच खरा आहे असें नसून परदेशीय व्यापारा-
लाहि हा तंतोतंत लागूं पडतो. फरक एवढाच कीं, एतहेर्शाय व्यापारांत वस्तूंची
मागणी व पैशाचा पुरवठा यांवर कोणीं कर भरावा हें ठरतें, तर परदेशीय व्यापाराचे
बाबतींत एका देशांतील एखाद्या वस्तूची दुसऱ्या देशाची मागणी, यावर ज्या त्या
वस्तूवरील आयात वा निर्यातकर कोणत्या देशानें भरावयाचा हें ठरतें. समजा,
हिंदुस्थानांतील गोणपाटास अमेरिकेची भरमसाट मागणी असेल व त्याच्या बदला
हिंदुस्थानची अमेरिकन मोटारगाड्यांची मागणी तितकीशी जोराची नर्सेल, तर
गोणपाटावर्रीलळ नि्यातकर अमेरिकन लोक भरतील व ह्या उलट अमेरिकन
मोटारगाड्यांवर अमेरिकन सरकार निर्यातकर तर लादणार नाहींच, पण
हिंदुस्थानसरकारनें त्यावर लादलेला आयातकरहि हिंदी लोकांस भरावा लार्गू
नये म्हणून अमेरिकन कारखानदार मोटारीच्या मूळ करिंमतींत कपात करतील.
अर्थव्यवहार ७५
अमेरिकन कारखानदार तसें न करतील तर त्यांच्या मोटारगाड्यांस हिंदी
लोकांची मागणी कमी होइल, व त्यांना तर गोणपाटाची अत्यंत जरूरी; मग त्या
बदला क्रिंमती कमी करूनहि ते मोटारगाड्या हिंदुस्थानांत पाठवतील. याउलट
इजिप्तच्या कापसाचे उदाहरण घेऊं. लांब धाग्याचा कापूस मोठ्या प्रमाणांत उत्पादन
करणारा इजिप्त हाच एक मोठा देश आहि. त्या कापसाची तर हिंदुस्थानला फार
गरज, तेव्हां त्यावर जर इजिप्शियन सरकारनें नियोतकर लादला, तर तो हिंदी
कापडगिरणीवाल्यांना द्यावा लागणार व त्या उलट हिंदी कापडास इजिप्तची
मागणी त्या प्रमाणांत नसल्यानें, हिंदी कापडावरील नियोतकर हिंदी गिरणी-
चाल्यांस भरावा लागणार.
यावरून नियोतकर परदेशीय रहिवाशांस भरावा लागतो, व अशा रीतीर्ने
आपल्या सुखाकरितां असेच कर लादणें हें युक्तियुक्त, ही सामान्य समजूत चुकीची
आहि, हें दिसून येईल. नियोतकर कोणत्या देशानें भरावयाचा हें ज्या त्या
चस्तूच्या संबंधी देशांतील मागणी-पुरवठ्याच्या व्यस्त प्रमाणावर अवलंबून आहे.
९. विशिष्ट परिस्थितींतील अप्रत्यक्ष करांचा बोजा--अप्रत्यक्ष
करांचा बोजा व्यक्तीच्या उत्पन्नाच्या प्रमाणावर अवलंवून नसल्यानें असे कर
प्रतिगामी होत असें आपण वर म्हटलेंच आहे. त्यांतच आणखी कांही विशिष्ट
परिस्थितीमुळे अशा करांचा बोजा श्रीमंतांपेक्षां कमी प्राप्तीच्या लोकांवर जादा
पडतो. उदाहरण म्हणून आपण साखरेचे घेऊं. पुणें शहरासारख्या मोठ्या
शहरांत या वस्तूची मागणी पुष्कळ व त्यामुळें विक्रेतेहि पुष्कळ. जो तो आपली
या बाबतींतील उलाढाल जास्त व्हावी म्हणून साखर जितक्या कमी किंमतींत
'विकतां येईल तेवढया किंमतींत विकण्याचा प्रयत्न करील, कारण, अशानें प्रत्येक
योत्यामागें जरी नफा कमी मिळाला तरी जादा पोत्यांची विक्री झाल्यानें, त्या
व्यापाऱ्याचा एकंदर नफा जादा होईल. तेव्हां अशा घाऊक विक्रेत्यांकडून साखर
विकत घेण्यानें प्राहकांचाहि फायदा होईल. पण घाऊक्र विक्रेता सहसा पोतें,
अर्धे पोतें यापेक्षां कमी साखर विकणार नाही. तो किरकोळ विकीत बसला तर
त्यास त्या प्रमाणांत अधिक नोकरवगे ठेवावा लागेल, व अशानें त्याचा खचे
वाढेल व मग त्यास कमी किंमतींत साखर विकणें परवडणार नाहीं. पोतें किंवा
अर्थ पोतें साखर विकत घेणें फक्त सधन वर्गासच परवडेल. ज्यांची महिन्याची
७६ लोकशाहीचा
"२५४४. ४.” ४.०१-५ ४ ४५०१-४५ ४--/"५४१४ ४५४४-४४. ४५४.”
१.९१. "१-९ ४- ५-४ ४-९ ४-४ -€४%-”"४-८ ५ ५ ४-” “९५४८९१ ५ ४-४ ४ “५८ "४४-८0 “४-४ च्य
प्राप्ति जमतेम महिन्याचा खचे भागविण्याइतपत असेल, ते अथोतच अशी घाऊक
खरेदी करूं शकणार नाहींत. तेव्हां अशा कमी प्राप्तीच्या वगीकडून किरकोळ विक्रेता
जादा भाव घेऊं शकतो. यापेक्षांहि जादा भाव खेडेगांवांतील व्यापारी प्राहकांकडून
घेऊं शकतो. एक तर खेडेगांव शहरापासून दूर असल्यानें, ज्यांचे शहराकडे जाणें
येणें कमी, अशा लोकांस खेडेगांवांतील व्यापार्यांपासूनच साखर खरेदी करणें
भाग पडतें. खेडेगांवांत कोणत्याहि वस्तूची एकंदर उलाढालच कमी असल्यानें त्या
व्यापाऱयास आपल्या पोटापुरतें उत्पन्न मिळवावयाचें म्हणजे ज्या त्या वस्तूवर्राल
उत्पादनकर, विक्रीकर हे सबंधच्या सबंध वसूल करून आणखी शहरांताल
व्यापार्यापेक्षांहि नफ्याचे प्रमाण जादा ठेवावें लागतें बव असे जादा दर
खेडेंगांवांतील कमी प्राप्तीचा ग्राहक देतो. शहरांत उलाढालच जास्त होत
असल्यानें वेळप्रसंगीं करांचा कांही बोजा व्यापारी स्वतःहि सहन करतो.
ज्यांना रोख पेसे देऊन जिनसा घेणें परवडत नाहीं, अशांवर तर त्यांचेकडे
असलेल्या देणेंबाकीवर व्याज सुटेल अशा बेताने, वस्तूचे भाव आकारले जातात.
तेव्हां प्राहकांची जसजशी प्राप्ति कमी व वस्तूंची गरज जास्त तसतसा अप्रत्यक्ष
कराचा बोजा त्यांचेवर जादा प्राप्तीवाल्यांपेक्षां जास्त पडतो.
आपण वर म्हटलेंच आहे कीं, मागणी-पुरवठ्याच्या व्यस्त प्रमाणावर कराचा
बोजा उपभोक्ता ( (८“015एपा८: ) अथवा “ उपभोग्य वस्तू पुरवणारा * या दोन
गटांपैकी कोणीं भरावयाचा व किती भरावयाचा हें ठरतें. वरील विवेचनावरून
यास पुष्टींच मिळते. एखाद्या वस्तूची मागणी जास्त व त्या प्रमाणांत पुरवठा
कमी, असें झालें की, उपभोक्त्यांवर त्या वस्तूंवरील कराचा बोजा लादणें हें
पुरवठा करणारांस शक्य होतें. याउलट मागणी कमी व पुरवठा जास्त झाला
कीं, आपल्यावरील कराचा बोजा उपभोक्ता टाळू शकतो, आणि तेंच मागणी व
पुरवठा समसमान झाला कीं, दोघांसहि करांचा बोजा समसमान सोसावा लागतो.
याप्रमाणें जणू या दोन गटांत करभार कोणीं सोसावा याबाबत रस्सीखेच
चालू असते.
प्रकरण ९ वें
मक्तेदारीतील कर व आयातकर यांचा बोजा
१. मक्तेदारींतदेखील करांचा बोजा मागणी-पुरवठयाच्या व्यस्त
प्रमाणावर--जसं खुल्या व्यापाराचे तसेंच मक्तेदारी पद्धतींतील व्यापाराचे. मक्ते-
दारी पद्धतीनें व्यापार करण्यांतहि तो उत्पादन करणाऱ्या वस्तूंवरील कराचा
बोजा त्या वस्तूंच्या मागणी-पुरवठ्याच्या व्यस्त प्रमाणावरच स्वतः किंवा ग्राहक
यांपैकीं कोणीं सहन करावयाचा हें ठरलें जातें. आपल्या देद्यांत अश्या तर्हेची
मक्तेदारी पद्धाति वस्तूच्या उत्पादनाच्या बाबतींत फारशी नाहीं. तथापि विवेचन
सुस्पष्ट करण्याच्या दृष्टीनें अशीं कांहीं उदाहरणें घेतां येतील. देशी दारूचें उत्पादन
सरकार स्वतः मक्तेदारी पद्धतीनें करतें. तेव्हां त्यावरील उत्पादन-कर, विक्री-कर
इत्यादि कर सरकार प्राहकांकडून वसूल कह शकतें. असें जरी असले तरी या
वस्तूंचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणांत व सरसहा बेकायदा करण्याची प्रत्रत्ति वाढूं नये,
दी गोष्ट सतत डोळ्यापुढे ठेवूनच वरील कर किती असावेत हें सरकारास ठरवावे
लागतें. असें उत्पादन होऊं नये म्हणून जो प्रतिबंधक नोकरवर्ग ठेवावयाचा तो
“ आठ हात लांकूड व नऊ हात ढलपी? या वृत्तीने ठेवून चालत नाहीं.
कोणताहि कर आकारतांना त्यावरील वसुली खचे साधारणतः २॥३ टक्क्यांपेक्षा
जास्त असं नये, हें सवमान्य झालेलें आहे.
२. जीवनावद्यक वस्तूंच्या मक्तेदारींत सर्वे कर ग्राहकांवर--
जीवनावश्यक वस्तू जर मक्तेदारी पद्धतीने एखादा कारखानदार उत्पादन करीत
असेल, तर मात्र त्यांवर्रील सारे कर तो प्राहकांवर लादू शकेल. समजा,
कापडारचें उत्पादन करण्याचा “ क्ष ? ग्रहस्थास मक्ता दिलेला आहि. तो नेहमींच
उत्पादन कमी ठेवून सारे कर प्राहकांवर लादील. एवढेंच नव्हे तर,
स्वतःहि भरमसाट प्रमाणांत नफा मिळवू शकेल. पण निदान लोकशाष्ठी
राज्यव्यवस्थेंत तरी अशा गोष्टी चालूं देणें कोणाहि सरकारास परवडणार नाहीं.
७८ लोकशाहीचा
असें करूं देणें म्हणजे “ मूळे कुठारः या न्यायाने सरकारच्या अस्तित्वावरच
घाला येईल. हुकुमशाही राष्ट्रांतदेखील अशी गोष्ट चालूं शकत नाहीं. हुकुमशाही
झाली तरी समाजाच्या साऱ्याच थरांना असंतुष्ट करणारी गोष्ट चालूं देऊन, ती
टिकू शकणार नाहीं.
कांहीं विशिष्ट परिस्थितीमुळें कांही सववसामान्य गरजांच्या वस्तूंचं उत्पादन
मक्तेदारी पद्धतीनें केलें जातें. उदाहरणाथ, पोलाद. हिंदुस्थानांत पोलादाचें उत्पादन
करणारे फक्त दोनच कारखाने आहेत. एक “ टाटा ? चा जमशेटपूरचा व दुसरा
“ बेंगाल आयने अँण्ड स्टील कंपनी ? चा कलकत्त्याचा. दोन्ही कारखान्यांचे
उत्पादन हिंदुस्थानच्या वाढत्या गरजा भागविणारें नाहीं, व परंदेशांतूनहि या
वस्तूंचे उत्पादन एवढ्या मोठ्या प्रमाणांत होत नाहीं कीं, ज्यायोगे तें आयात
करून एतंदेशीय उत्पन्नाशी स्पा करूं राकेल, या स्थितींत अशा धंद्यास मक्तेदारी
स्वरूप येतें. त्यामुळें या वस्तूंवर जर उत्पादनकर, विक्रीकर अशांसारखे कर
असतील तर ते विक्रेता प्राहकांकडून वसूळ कह शकतो. पण एकंदर उत्पादन
लक्षांत घेऊन लायसेन्सफीसारखी कांहीं तरी रकम ठरविली, तर ती मात्र
ग्राहकांकडून वसूल करणें शक्य होणार नाहीं.
३४. परवानाफीचा बोजा मक्तेदारावर--मुंबड राज्यसरकार घोड्यांच्य़ा
शायेती चालविणार्या क्बाकडून-रोयल इंडिया वेस्टने टफे क्ुब-लायसेन्सफी म्हणून
दरवर्षी १२॥१५ लाख रुपये वसूळ,करते. अथातच असा कर उपभोक्त्यांकडून
वसूल करतां येत नाहीं. एकंदर उत्पन्नांतून तो द्यावा लागतो.
मक्तेदारानें आपल्या जिनसांची किंमत ठराविक रकमेपेक्षा जास्त ठेवूं नये म्हणून
सरकार त्या वस्तूच्या किंमती निर्यत्रित करतें. अशा वेळीं उत्पादनकर, विक्रीकर
यांसारखे कर वेगळे वसूळ करण्याची मक्तेदारास परवानगी नसेल तर त्याला
स्वतःला या करांचा बोजा सोसावा लागतो. अशा स्थितींत तो आपल्या वस्तूंचा
दजी कमी करूं लागतो व दजांवर नियंत्रण ठेवणें कर्ठांण जातें. अलीकडे
वस्तूंच्या दजीवरहि नियंत्रणे ठेवण्याच्या शास्तांत बरीच प्रगति झाली आहि.
अथोत् कापड, अन्नधान्य, कीं ज्यांचा दजा प्रायः दष्टिप्रमाणानें ठरवावा लागतो,
त्या वस्तूंबाबत दजोवर नियंत्रण ठेवणें बरेंचसें कठीणच. मात्र वीज, गॅस, पाणी
या बाबतींतील किंमत-नियंत्रण पूर्णतः यशस्वी ठरतें, व मग अशांवरील लायसेन्स-
अथव्यवहार ७९.
७७.०७ 20 च. ७ ७ जव्जीच - १ ११९१-५5 -<१-- ८“: ./“/ -“”/४६/"/'१/ ४” .-५८-<१-- -*४/४*-./* “*/१/ “ .१५६/४/-/४. ६४.” “*>
फीसारखे कर मक्तेदारांसच भरावे लागतात. या वस्तुंवर्रील बाकीच्या करांचा
बोजा तशी परवानगी नसेल तर मक्तेदारांवरच पडतो.
४. खुल्या व्यापारांत आयात मालावरील करांचा बोजा--ह्याच
सववसामान्य नियमान्वयें आयात मालावरील इतर करांचा बोजा एका गटावरून
दुसऱ्या गटावर बदलण्यांत कसा होतो तें पाहूं,
ज्या देशांत खुल्या व्यापाराचें तत्त्व अंमलांत आणलेलें असतें, तेथें हा प्रश्नच
उद्भवत नाहीं. मागणी व पुरवठा या सवेसामान्य तत्त्वानुसार वस्तूंच्या किंमती
ठरतात. अशा स्थितींत चढाओढ फार असल्याने ह्यावरील सार कर बहधा
विक्रेत्यांसच भरावे लागतात. सायकलीचें उदाहरण घेऊं. आपल्या देशांत फार
चांगल्या दर्जाच्या सायकली तयार होत नाहींत. त्यामुळें हा माल परदेशांतूनच
इकडे येतो. खुल्या व्यापाराचे धोरण जर अमलांत आणलें तर अशा आयातीवर
कर लादावयाचा नाहीं हें ओघानेंच येतें. परंदेशी माल भरपूर आला, तर येथील
सायकलधंदा बुडालाच, एवढेंच नव्हे तर, आयात भरपूर झाली तर चढाओढीनें
त्यावरील नफ्याचें प्रमाण शक्य तितकें कमी ठेवलें जाईल व सारे एतद्देशीय करहि
त्यांतूनच भरण्याचा विक्रेता प्रयत्ल करील. ह्याउलट मागणीपेक्षा पुरवठा कमी
झाला तर सवे कर प्राहकांस द्यावे लागतील.
५. खुला व्यापार व आयातकर--गेल्या शतकापर्यंत इंग्लंडने खुल्या
व्यापाराचे धोरण अवलंबिठें होतें. पण त्या देशास तशीच परिस्थिति अनुकूल
होती. ओद्योगिक क्रांतीस तेथेंच प्रथम सुरुवात झाली, त्यामुळें यांत्रिक साहाय्याने
मोठ्या प्रमाणावर मालाच्या उत्पादनांत तो देश फार काळ अग्रेसर राहूं. शकला.
जरी दुसर्या देशांनीं आपलें उत्पादन अशा तर्हेनें वाढविण्याचा प्रयत्न केला तरी
प्रथमपासून इंग्लंडने वस्तूंचें उत्पादन चांगल्या तर्हेनें करण्यांत कौशल्य मिळविले
असल्यानें व राजकीय दृष्ट्याहि जगांतील जवळजवळ सार्या बाजारपेठा काबीज
केल्या असल्यानें तो देश सर्वाशी खुल्या बाजारांत चढाओढ करूं शकला. किंबहुना
खुल्या बाजाराच्या तत्त्वाने ज्या देशांतून कच्चा माल नियोत होई, तेथेंहि नियोत-
कर ज्नाहीं ( ही गोष्ट कच्च्या मालाचें उत्पादन करणार्या देशावर इंग्लंडचे राजकीय
वर्चस्व असल्यानें सहज साध्य असे ) व त्यावर आयातकरहि नाहीं, यामुळें
तयार मालाचें उत्पादन स्वस्त पडे. त्याचा दजोहि चांगला असल्यानें व पुन्हां
८० लोकशाहीचा
*५..”४*”
(४२-6४ ४- 0४५.” 09.” १७० 0५५ ९४-४८ ४- 1४५0९० ४० 0४८” ४७८७ ४५५ १९८ ४०” 0५.” ४००९५/९-०0५. ६.९४. ४८ ४.८४ ४-४.” ४. 7४. ४१९.” ७ २ ४९-
२-०"५-१-€१०/४-/१-०€*
बाजारपेठाहि स्वाधीन असल्यानें उत्पादित मालाचा उठाव ताबडतोब होई.
सरकारला पैशाची जरूरच लागली तर असे कारखानदार मोठमोठी कर्जे अल्प
व्याजाने देत व प्रसंगीं प्राप्तिकर्राहे देण्याची त्यांची तयारी असे. या सवे कारणांनी
तेथें असें धोरण फार काळ यशस्वी होऊं शकलें. पण कालांतराने यांत बदल होत
गेला. कचा माल उत्पन्न करणार्या देशांत राजकीय जागृति होत गेली. तेथेंच
कारखाने उभारले गेले. खदेशजांधवांच्या हितासाठीं कच्च्या मालावर नियातकर
लादून पैसा सरकारनें उभारावा, अशा चळवळी यशस्वी होत गेल्या. त्यामळे
इंग्लंडने आयात-कर लादावयाचा नाहीं असें ठराविलें, तर फ्रान्स-जमंनीसारखे
देश आपला तयार माल इंग्लंडची बाजारपेठ कार्बीज करण्याकरितां, तेथें तयार
होणार्या मालाच्या किंमतीपेक्षांहि कमी किंमती ठेवून व दजा तोच ठेवून माल
जर तिकडे रवाना करूं लागतील तर अशाने इंग्लिश उद्योगधंदे बसण्याची पाळी
येणार हें ओघानंच आलें. तेव्हां इंग्लंडनेंहि ते धोरण सोडन दिलें. हो आयात-
कर स्वदेशी उद्योगधंद्यास उत्तेजन देण्याकारेतां सरास सवे देशांत आकारले जातात
असें जरी असलें, तरी सवेच जिनसा कांहीं आपल्या देशांत तयार होणें शक्य
नसतें. परदेशांशीं व्यापार हा चाळू ठेगावाच लागतो. समजा, आपल्या देशास
अन्नधान्याची अत्यंत आवश्यकता आहे; व आपल्या देशांत घड्याळे, फाउन्टनपेन्स,
गालीचे, कंगवे अशा वस्तूंचे फारसं उत्पादन करणें अनेक कारणांनीं अशक्य
झालें तर अशा वस्तंवर आयात-कर लादण्याची, सदेशी उद्योगधंद्यास उत्तेजन
देण्याकरितां जरी जरूरी नसली तरी, अत्यावश्यक अशा अन्नधान्याच्या आयाती-
कारितां परदेशी हुंडणावळ राखून ठेवावी म्हण्न आयातकर लादावे लागतात
आयातकरानें अशा वस्तू महाग हातात व त्यामुळें त्यांची मागणीहि कमी होते.
पर्यायानें त्यावर परंदेशीं जाणारा पेसा अन्नधान्याकरितां राखून ठेवणें शक्य होतें.
आयात-कर लादतांना एकाच तऱ्हेच्या सवे परदेशी मालांवर सारखाच कर
आकारला जाईल असें वाटणे साहजिकच आहि. पण प्रत्येक देश स्वतःच्या सोयी-
गैरसोयी पाहून, निरनिराळ्या देशांतील त्याच वस्तूंच्या बाबतींत निरनिराळ्या
दराने आयात-कर लादतो. हिंदुस्थान स्वतंत्र होण्यापूर्वी साम्राज्यांतील
राष्ट्रघटकांच्या बाबतींत विशेष सवलतीर्चे धोरण ठेवलें गेलें होतें. तें राष्ट्र-गट-
-सवल्त ( 719112 01९7९८८ ) या नांवानें ओळखले जाई. त्याअनुस्पर
अर्थव्यवहार ८
*२./४-५१४४”९४-//१५//४” ४८४१-८९ “ ४५”.
“२0७” ५“0५-९४/०१८”0 ४-/”४०€ ४-८१-५५//४-५/१०”-/ ५४७५९ ४.” ४0४”” >”.
“९४/१४/१५४४ ४” ४४१४-५४.” ४/०५////४//४६/१४५/४./४५-”१५/€
इंग्लंडच्या मालावर इतर देशांच्या त्याच तर्हेच्या मालावरील आयात-करापेक्षां
:कमी कर आकारला जाई. हष्ठीं अशाच तऱ्हेची सवलत परस्परांस देण्यास
राष्ट्रःकुलांतील ( (८003111010९9(011 ) देश बांधले गेले आहेत. इतरहि
देशांबरोबरील व्यवहारांत अशा तर्हेचे धोरण एकमेकांच्या सोइप्रमाणें आंखलें
जातें. पाकिस्तानातून आयात होणाऱ्या व इकडून तिकडे जाणाऱया, कांहीं
विशिष्ट वस्तूंवरील आयातीवर कर आकारला ' जाऊं नये, अशा तर्हेचा करार
फेब्ट्वारी १९५१ मध्ये केला गेला होता. आपणांस पाकिस्तानच्या कापूस,
ताग या कच्च्या मालाची अत्यंत आवश्यकता व पाकिस्तानास कापड, कोळसा
या वस्तुंची जरूरी असून दोन्ही देश अगर्दी जवळजवळ, यामुळें परस्परांतील
व्यापारव्रृद्धि व्हावी व दुसर्या देशांशी चढाओढीचा प्रसंग येऊन, रेवटीं दोन्ही
देशांस त्याची झळ लागूं नये या हेतूनें असा करार केला होता.
९. आयातकरांचा बोजा मागणी-पुरवल्यावर अवलंबून--
वरील विवेचनावरून आयातकरामुळें प्रत्येक वस्तवरील कराचा बोजा विक्रेता
किंवा ग्राहक यांपैकी एकाच गटावर पडतो असें होत नाहीं, हें दिसून आलें
आयातकराच्या बाबतींत निरनिराळ्या देशांकारेतां निरनिराळे धोरण आंखले
जातें. तसेच स्वदेशी धंद्यास उत्तेजन देण्याकरितां एखाद्या वस्तूच्या बाबतींतहि
वेगळें धोरण आंखलें जाते. तथापि मागणी व पुरवठा या सवेसामान्य नियमा-
नुसारच कराचा बोजा कोणीं उचलावा हें ठरलें जातें. इंम्लिश मेकच्या मोटारगाड्या
अमेरिकन गाड्यांपेक्षां थोड्या स्वस्त पडतात. कारण, डोलरशीं तुलना केली
असतां रुपयाची किंमत सप्टेंबर १९४९ पासून कमी केली गेली आहे. पण पोंड
व रुपया यांची किंमत मात्र एकमेकांच्या संबंधांच्या बाबतींत पूर्वीचीच ठेवली
आहे. तेव्हां इंम्लिश गाड्या स्वस्त पडत असल्याने त्यांवरील आयातकर, विक्री-
कर, म्युनिसिपल जकात आदि कर प्राहकांस भरावे लागतील. पण तेंच अमेरिकन
गाड्या येथे खपविण्याची जर अमेरिकन कारखानदारांत जरूरी वाटली, तर
त्याची मूळ किंमत कमी करून येथील त्यांच्या विक्रेत्यास जादा कामेशन देऊन
त्यांचा येथील खप वाढविला जाईल. येथील विक्रेताहि त्याला जादा कमिशन
मिळत असल्याने, त्यावरील आयातकर आदि कर कांडी प्रमाणांत स्वतः सोशील.
अथोत हा प्रश्न ह्ठी उपस्थितच होत नादी. कारण अमेरिकन कारखानदारी
लो. अ. ६
८२ लोकशाहीचा
युद्धोपयोगी माल उत्पादन करण्यांत गुंतावेली गेली असल्यानें शांततेच्या काळांत
हर्वे असलेलें उत्पादन करण्याची व तें केळेंच तर चढाओढीच्या दरांत विकण्याची
जरूरी तिला भासत नाहीं. युद्धजन्य परिस्थितींतील अथेव्यवस्था हा एक
स्वतंत्रच प्रश्न आहे. शांततेच्या काळांतील अथेव्यवस्था कोणत्या सववसामान्य
तत्त्वानुसार आंखली जाते, याचे विवेचन झाल्यावर त्याचा थोड्या विस्ताराने
विचार करू. |
७. जबर आयातकरानें परदेशी व्यापारी दुसऱ्या वाजारपेठा
दोोधतात--आयातकरामुळें परदेशी गाड्या जर महाग पट्ट लागल्या तर
स्वदेशी गाड्यांचे उत्पादन वाढविण्याचा येथील कारखानदार प्रयत्न करुं लागतील.
असें उत्पादन वाढूं लागलें असें दिस लागलें तर परदेशी कारखानदार आपल्या
मालाची बाजारंपेठ कमी होऊं नये म्हणून चढाओढीनें माळ खपविण्याकरितां
आपल्या मालाची किंमत, धंदा तोठ्यांत पट्ट नये एवढ्याच दृष्टीनें जेवढी कमी
ठेवतां येईल तेवढी ठेवर्ताळ, पण असें झालें, तर अशा धंद्यांत आणखी पैसा
गुंतविणे भागीदारांस फायदेशीर वाटणार नाहीं. एवढेंच नव्हे तर, तो पैसा
दुसऱ्या एखाद्या धंद्यांत गुंतवावासा वाटेल. परंतु दुसऱ्या धंद्याची पुरेपूर माहिती
नसल्यानें व त्यांतहि भरपूर नफा होईल अशी आगाऊ खात्री पटत नसल्यानें
ही गोष्ट नेहमींच शक्य होते असें नाहीं. त्यामुळें माहिती असलेला सेतान
पुरवला, पण आगंतुक सैतान नको, या लोकोक्तीप्रमाणें चाळू ध॑द्यांतील भांडवल
कमी करून दुसर्या एखाद्या धैद्यांत गुंतविण्यापेक्षां, दुसरी बाजारपेठ कार्बाज
करण्याकडे कारखानदारांचा कल होतो. बरें, जगांतील मोठा भाग अद्यापि
मध्ययुगीन परिस्थितींत आहे. यावरून जगांत विकासास आणखी कित्येक शतकें
वाव आहे यांत संदेह वाटत नाहीं. असें जरी असलें तरी नवीन पैसा अशा
धंद्यांत देणें कांही काळ थांबेल यांत शंका नाहीं. त्या पेशाचा ओघ दुसरीकडे वळेल.
यावरून करपद्धतीचा परिणाम, माल पुरविणारा व त्याचा उपभोग घेणारा
या दोन गटांपैकी कोणीं कर भरावयाचा, एवढ्याचपुरता मयादित नसून त्याचा
परिणाम प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या परिमाणावरहि होतो, हें दिसून येईल. या ब इतर
थरिणामांचे विवेचन पुढील प्रकरणांत करू
वा य”)
प्रकरण १० बें
करांचे परिणाम
१. जबर कराचे परिणाम-- ( अ ) भांडवलाचे पलायन--
मागील प्रकरणांत आपण पाहिलें की, अमेरिकन गाड्यांवर जर हिंदुस्थानने
आयातकर लादला तर अमेरिकन कारखानदार हिंदची बाजार-पेठ कायम
ठेवावयाची तर आपल्या गाड्यांची किंमत कमी करतील, आतां आपण असें समजू
कीं, अमेरिकन सरकारनेंच स्वतःची सांपत्तिक स्थिति सुधारण्याकरिता मोटार-
गाड्यांवर जबर उत्पादनकर लादला. याचा परिणाम अर्थातच गाड्यांची किंमत
अधिक होण्यांत होणार. असें झालें की, मोटारगाडी ही कांहीं अत्यावश्यक
अशी वस्तु नसल्यानें, त्यांची मागणी कमी होणार; मागणी कमी झाली कॉ,
किंमत उतरबाबी लागणार. किंमत उतरविली तर नफा फारच कमी होणार. या
सर्वांचा परिणाम त्या थद्यांत नवीन पैसा गुंतविण्याची इच्छा राहणार नाहीं,
एवढेंच नव्हे तर, आहे तें भांडवलहि दुसर्या धैद्यांत गुंतविण्याचा प्रयत्न होणार,
असें करणें हें नेहमींच फायद्याचे ठरतें असें नाहीं; त्यामुळें भांडवलाचा ओघ
परदेशाकडे वळतो. परदेशी भांडबळ जाऊं लागलें तर त्यापासून स्वदेशांतील
सामान्य माणसास जो फायदा मिळावयाचा त्याऐवजी भांडवलदार अशा थोड्या
व्यक्तीसच त्याचा फायदा मिळेल. अमेरिकेसारख्या अति सधन राष्ट्रास हे
कदाचित् परवडेल पण आपल्यासारख्या दरिद्री देशास भांडवल परंदेशीं जाणें हें
पाठीत खंजीर खुपसल्यासारखेंच होईल. अशा रीतीनें भांडवल परदेशी जाणें
राष्ट्रीय हिताचे नाही, असं आढळून आल्यास, सरकार त्यावर निर्यत्रण घालू शकतें.
(आ) मालाच्या दर्जात अनिष्ट फरक, किंवा मालाची निर्यात--
भांडवल परदेशी जाण्याऐवजी कांहीं करांचा परिणाम भांडवलदारांस अति सघन
करण्यांत होतो. हिंदुस्थानसरकारनें सन १९४८ सालीं सवेच तर्हेच्या कापडावर
उत्पादनकर बसविला. त्यामुळें कापड महाग झालें. कापड ही एक जीवनावर्यक
८ लोकद्याहीचा
गोष्ट असल्यानें ती कितीहि महाग झाली तरी लोकांना घेणें भाग पडतें. पण
महागाईच्या मानानें लोकांच्या हातांत चलन खेळतें नसलें कॉ, . आपल्या कापड
वापरण्याच्या पद्धतींत शक्य तो बदल करून, प्रत्येकजण आपली कापडाची गरज
कमी करतो. गरज कमी झाली कां, त्या मानानें मागणी कमी, म्हणून
भांडवलदारांस उत्पादनहि कमी करावें लागतें. उत्पादन कमी झालें कीं, एकंदर
नफा कमी होतो. अल्ला स्थितींत मालाचा दजा कमी करून कमी किंमतीनें तो
विकतो. यामुळें वस्तुतः त्यास जो नफा मिळावयाचा त्यापेक्षांहि त्याच्या नफ्याचें
प्रमाण वाढते. समजा, पूर्वी मालाचा द॒जो १०० असतांना त्याचा नफा शेंकडा ५
असला तर दजो १० टक्कयांनीं कमी करून व किंमत '» टक्कवांनीं कमी करून
तो जादा नफा मिळवतो
सरकारनें जर दजोवर नियंत्रण बसविलें तर, असं नियंत्रण यरास्वी करणे हें
एक फार कठीण काम असल्यानें व्यवहारांत त्याचा फारसा उपयोग होत नाहीं
दर्जा "वर लक्ष ठेवणें म्हणजे अगदीं सतकताइईंपासन पासून शेवटीं कापड तयार
होईतो त्यावर डोळ्यांत तेल घालून लक्ष ठेवलें पाहिजे. असं करण्याकरितां माणसें
किती लागणार व. किती खे होणार ! इतकेंहि कहुन नजर चुकवून किंवा
प्रातैबंधक अधिकार्यांस मलिदा चारून कापसांत किंवा सुतांत मिसळ केली, तर
काय होणार ? तेव्हां असलीं गुंतागुंतीची व व्यावहारिकदृष्टया कुचकामी नियंत्रणे
ठेवून चालत नाहीं. अगदींच निकृष्ट दर्जाचे कापड उत्तम म्हणून विकलें जाऊं
नये, याकरितां त्यांतील तज्ज्ञाकडे तें तपासणीस पाठविलें जातें व तो स्थूलमानाने
त्याचा उत्कृष्ट-कनिष्ट असा दजी ठरवितो. तात्पये, दजोवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणें
ही एक कठीण गोष्ट आहे.
दुसरी एक गोष्ट कारखानदार करू. शकतो आणि ती म्हणजे येथें कापड खपत
नाहीं तर पाठव पाकिस्तानांत. तेथे तें अगदींच दुर्मिळ असल्यानें त्यास भरपूर
फायदा मिळतो. परदेशी माल पाठविण्यावर जरी निर्यत्रण बसविलें तरी पाकिस्तान-
सारख्या अगदीं रोजारच्या देशांत सरहद्दीवरील जकात अधिकाऱयांची नजर चुकवून
किंवा त्यांचे हात गरम कलून व्यापारी लोक माल पाठवितात. हिंदुस्थान व
पाकिस्तान यांची सरहद्द इतकी कृत्रिम व लांब आहे कीं, सरहद्दीवर सवे ठिकाणीं
नोकरवगे ठेवणें हें महा खर्चच काम. त्यामुळें माल गुपचूप पाठविणे शक्य होतें
अर्थव्यवहार ८५
अशाने सरकारास नियातकरहि मिळत नाहीं. तेव्हां कर आकारतांना अशी
कोणतीहि फसवाफसवी'ची गोष्ट करण्याची सहजप्रवृत्ति उत्पादकांत किंवा विक्रेत्यांत
सहसा होऊं नये, याचीहि दक्षता बाळगावी लागते. अथेशास्त्रज्ञास मानसशास्त्राच्या
ज्ञानाचीहि जोड जेव्हां मिळते, तेव्हांच तो तज्ज्ञ व यशस्वी अर्थमांत्रे होतो. .
(इ) भांडवल व व्यापार परस्थळीं जाण्याचा धोका--आपण वर
कांहीं करांमुळें भांडवल परंदेशीं जाऊं शकेल, हें पाहिलें. तसेंच एखाद्या
प्रांतांतील कांही करामुळेंहि त्या प्रांतातील भांडवल परप्रांती जाऊं शकेल.
अशानें त्या प्रांतांतील धंदा कमी होईल, त्याबरोबरच तेथील व्यापारहि
कमी होईल, मग अशा कराने प्रांतांतील' प्रजेचे एकंदर सुख वाढण्याच्या
ऐवजीं ते कमीच होईल. मुंबईराज्यांत १ ऐप्रिल सन .१९४८ पासून
सोन्याचांदीच्या लगडी यांवरहि रुपयास अधा आण्याप्रमाणें विक्रीकर आकारला
जाऊं लागला. मुंबईस सोन्याचांदीचा धंदा फार मोठ्या प्रमाणावर चालतो. तेथील
बाजार हिंदमध्यें प्रमुखपैकी आहे. बरें हा धंदा शेकडा ४-८ आणे नफ्यावर होतो.
अशा वस्टंवर जर शेकडा रु. ३ आ. २ कर आकारला जाऊं लागला तर
साहजिकच येथील हा धंदा बंद होऊन जेथें अला कर नाही, अशा मध्यप्रदेशांत
हा धंदा जाईल. त्यामुळें मुंबईराज्यांतील कित्येक व्यापार्यांचे नुकसान होईल.
एवढेंच नव्हे तर कांही कालानें हा धदा अजिबात बसल्याने मुंबईसरकारास
कांहींच विक्रीकर मिळणार नाही. हा अनुभव घेऊन मुंबईसरकारनें हा कर
१-११-४८ पासून म्हणजे अवघ्या ७ महिन्यांत शेंकडा रु. ३ आ. २ पासून
हें. ४ आणेपर्यंत कमी केला.
अश्याच तर्हेचा परिणाम म्युनिसिपल करांमुळें होतो. म्युनिसिपालिव्यांचें
जकातीचे उत्पन्न मोठें असतें. आतां हीच जकात कारखान्यास लागणाऱ्या
कच्च्या मालावर जर आकारली जाऊं लागली तर म्युनिसेपल हद्दात' धंदा
काढण्यापेक्षा त्या हद्दीबाहेर असा धंदा काढण्याची प्रत्रत्ति होईल.. पण मोठ्या शहरांत
पाणी व वीज यांसारख्या कारखान्यास लागणार्या अत्यावश्यक गोष्टी भरपूर
प्रमाणांत व स्वस्त मिळत असल्यामुळें जकात भरूनहि असे कारखाने म्युनिसिपल
हद्दीत काढले जातात. आतां दुसर्या एखाद्या शहरांत वीज, पाणी मिळूनहि
आयात केलेल्या कच्च्या मालावर जकातीची माफी मिळाली, तर साहजिकच
ट् ' लोकशाहीचा
कारखानदार त्या शहरांत कारखाना काढण्यास उद्युक्त होईल, कारखान्यांमुळें
अक्या शहरांची भरभराट होण्यास फार मदत होते. कारखान्यांत नोकरी मिळते.
त्यामुळें नागरिकांच्या हातांत खेळता पैसा राहातो. त्यांच्या गरजा भागविण्या-
करितां इतर व्यापार वाढतो. त्यावरील करांमुळें म्युनिसिपालिटीस कराचें उत्पन्नहि
भरपूर मिळते, व मग एकंदर शहरच पुढें येते. अशा रीतानें शहाणपणाने
म्युनिसिपल कारभार हांकणारा, “ आवळा देऊन कोहळा ” काढू शकतो. व
तेंहि कोणास तशी नुसती कल्पनाहि येऊं न देतां. हिंदमध्ये संस्थानें विलीन
होण्यापूर्वी भोर येथील राजानें कारखानदारांस अशा व इतर कांही सवलती
दिल्या, त्यामुळें भोर हें एक कारखानदारीचें शहर बनलें गेलें आहे.
२. अद्रदष्टीने लादलेल्या करांचा परिणाम--सारासार बिचार व
दूर्दृष्टि न ठेवतां जर कांहीं कर आकारले गेळे तर मात्र त्यांचा फारच अनिष्ट
परिणाम होतो. मुंबईराज्यांत १९४९-५० सालीं प्रथम वृत्त-पत्नीय जाहिरातींवर
कर लादला गेला. वृत्त-पत्राचा धंदा हिंदमध्यें अद्याप बाल्यावस्थेत आहे. मुंबई
राज्यांत अगदीं बोटांवर मोजण्याइतकीं टाईम्स, केसरी, सकाळ हीं वृत्तपत्रे
सोडलीं तर बाकीच्यांची प्रकृति अगदींच तोळामासा आहे. त्या धंद्यांत असणार्या
माणसांना सरकारी कचेरींतल्या शिपायांइतका तरी पगार मिळतो कीं नाहीं याची
दौत. जाहिरातीचे उत्पन्नहि बेताचे. लोकांनीं जाहिराती द्याव्यात म्हणून
छापलेल्या दरांपेक्षांहि कमी रकम घेण्याची तयारी. त्यांत उधारी. यामुळें
सबंधथच्या सबंध पैसा बुडण्याची भीति. पण कर मात्र चुकणार नाहीं. अशा
या धंद्यावर जाहिरातकर असणें म्हणजे दुष्काळांत तेरावा महिनाच. बरें, वृत्त-
पत्नींय व्यवसायच अस् नये असें कोणी म्हणणार नाहीं. सरकार स्वतःच अशा
चुत्तपत्रीय व्यवसायाची महती गातें व तें योग्यहि आहे. लोकशिक्षणाचें अगदी
जरुरीचे काम, एक आण्यांत मिळणाऱ्या वृत्तपत्राशिवाय इतकें स्वस्त व सहजा-
सहजी दुसरें कोण करू शकेल १ ह्या सवे गोष्टी जाणून सरकारनें हा कर सन
१९५१-५२ पासून कमी केला आहि; केला म्हणण्यापेक्षा हिंदच्या घटना-
कायद्यान्वये तो कमी करावा लागला आहे.
३. डॉ. डाल्टनचे तीन मुद्दे-त्रिटनचे भूतपूर्व अर्थमंत्रि डॉ. डाल्टन
यांनी आपल्या सरकारी अव्यवस्था ( 0०७1८ 181०८ ) या पुस्तकांत
अर्थव्यवहार ८७
करपद्धतीचा परिणाम समाजाच्या एकंदर उत्पादनक्षमतेवर कसा होतो, याचें
विवेचन करतांना खालील तीन दृष्टींनी विचार केला आहे.
( १ ) व्यक्तीव्यक्तीची काम करण्याची व संचय करण्याची कुवत यांवर
होणारा परिणाम.
(२ ) काम करण्याची व संचय करण्याची इच्छा यांवरील परिणाम.
( ३ ) समाजांतील आर्थिक साधनांची निरनिराळ्या धद्यांत व निरनिराळ्या
ठिकाणी होणारी विभागणी यावर होणारा परिणाम.
या प्रकरणाच्या प्रथमारंभी. आयातकरांचा किंवा उत्पादनकरांचा परिणाम
एका धैद्यांतील भांडवलाचा ओघ दुसर्या धंद्याकडे जाण्यांत किंवा विक्रीकराचा व
म्युनिसेपल करांचा परिणाम एका ठिकाणाहून एखादा धंदा दुसऱ्या ठिकाणीं
हाळलविण्यांत होतो, हें दर्शविले आहे. आणि हाच डाल्टनसाहेबांचा तिसरा
सुद्दा. कराच्या कसोट्यांचें विवेचन करतांना आपण पाहिलें की, लोकांच्या काम
करण्याच्या ब संचय करण्याच्या सहजप्रवृत्तीस मारक असे कर असूं नयेत आणि
हाच डाल्टनसाहेबांचा दुसरा मुद्दा. ह्यांतील “ सहजप्रवृत्ति ' किंवा “ इच्छा *
( 12८512 ) ह्या शब्दांवरून अथंशास्रज्ञास मानवी स्वभावाचीहि किती दखल
घ्यावी लागत, 'हे दिसून येईल. पण मानवी स्वभाव हा एक ब्रह्मयोटाळा आहे.
ब्रह्माचा शोध लावण्याचा प्राचीन व अवोचीन सव विचारवंतांनी आटोकाट प्रयत्न
केला आहे. पण अद्याप कोणासच तसा शोध लागलेला नाहीं. प्राचीन क्रषी-
मुनींनी नेति, नेति' म्हणजे जें असें नाहीं किंवा ज्याचें वणन करतांना शब्दर्सभार
तोकडा पडतो व जेथे वाचाच कुंठते, व अशी वाचा कुंठित झाल्यावर जेव्हां
मनानंच ज्याचें चिंतन करणें हें आतेश्रेष्ठ ज्ञात्यास शक्य होते, अशा नकारात्मक
भाषेत ज्या ब्रह्माचे वणन केलेलें आहे, त्यापुढे कोणास अद्याप जातां आलेलें नाहीं.
तसाच कांहींसा प्रकार ह्या मानवी स्वभावाबाबत झालेला आहे.
हृष्ठी मानसशास्त्राच्या अभ्यासांत बरीच प्रगति झालेली आहे. पण मानवी
स्वभावाची गंतारगंत अद्याप कोणासहि पूणपणें उकलू शकलेली नाहीं. व्यक्ति
तितक्या प्रकृति. प्रत्येकाचा स्वभाव निरनिराळा. प्रत्येकजण जन्मतःच कांहीं
मूळ प्रकृति घेऊन आलिला असतो. सर्वेसामान्यरीत्या मनुष्यस्वभावाचें वर्गाकरण
ट्ट लोकशाहीचा
करतां आलें तरी कांहीं कांहीं वेळेला आपल्या चांगल्या परिचयांतला मनुष्य
विशिष्ट तऱ्हेने काँ वागतो हें सांगणें मानसशास््रज्ञांसहि ककीण असतें. निष्कारण
दुसर्याचे नुकसान करणारांची जात कोणती १ “ ये तु प्नन्ति निरथकं परहितं ते
के न जानीमहे । ” या भतेह्रीच्या प्रश्नाचे उत्तर अद्यापिहि कोणी मानसशास्रज्ञ
देऊं शकला नाहीं. मानवी स्वभाव हें एक न उलगडणारें कोडें आहे, असें जरी
असलें तरी अथेशा्रज्ञाला इतक्या खोल पाण्यांत शिरण्याची जरूरी नाही. सर्वे-
सामान्य प्रत्रत्ति तो जाणं शकला म्हणजे पुरें. प्राप्तिकराचे दर ठरवितांना मनुष्या-
मनुष्यांतील आर्थिक विषमता कमी करण्याच्या उदार प्रवत्तीनें प्रवृत्त होऊन ठराविक
रकमेचे पुढील सवंच्या सवे उत्पन्न कर म्हणून सरकारी तिजोरींत जमा करण्याचा
मोह तो टाळू शकला म्हणज बस्स. कारण असें केलें नाहो. तर त्या मयादेपुढें
उत्पन्न जावें म्हणून कोणीहि कधींच धडपडणार नाहीं; याकरितां रुपयांत पंधरा
आण्यांपर्यत कर आकारला तरी हरकत नाहीं; पण एक रुपया मिळविल्यावर
त्याचेजवळ एक आणा तरी राहिला पाहिजे, एवढी दक्षता करपद्धतींत बाळगावी
लागते.
४. मानवी स्वभाव : काम करण्याची व संचय करण्याची
प्रवृत्ति--आतां असा मुद्दा उपस्थित होतो कीं, एक आपण्याकरितां माणूस
धडपड करील का ९ सवे सामान्यरीत्या बोलावयाचे झाल्यास, तो तशी धडपड'
करील, असें म्हणावयास हरकत नाहीं. कारण आपण जो रुपया मिळवू त्यांतील
पंधरा आणे सरकार घेऊन जाणार आहे, मग धडपड कशाला, या भावनेने
कोणी काम करीत नाहीं. मीं इतका पेसा मिळविला, इतका कर भरतो, यांतच
सर्वसामान्य माणसास मोठेपणा वाटतो. “ इंश्ररो$हमहं भोगी सिद्धो$हं बलवान्
सुखी ” या गीतोक्तीप्रमाणें “ मी मोठा, मी भोगी, मी सवसिद्ध, मी बलवान्, मी
सुखी,” असें वाटून घेण्यांतच प्रत्येकजण सुख मानतो. शेजाऱ्याकडे रेडिओसेट असेल
तर, मी शक्य झालें नाहीं तरी हप्त्याहप्त्याने कां होईना तो विकत आणून
मनाला समाधान मानून घेइन, मग कजे झालें तरी बेहत्तर, अशीच सवसामान्य
मनुष्यप्रवृत्ति असते. डॉल्टनसाहेबांनींहि त्यांच्या एका उद्योगपातिमित्रानें “ जर
प्रत्येक कामगार फर्निचर व रोडेओसेटकरितां कर्जात असेल तर तो वक्तशीर
येईल व जास्त काम करील, ? असें म्हटल्याची आपल्या पुस्तकांत नोंद केली
"४.»-/९१.”€१.-१.”९.
अर्थव्यवहार : ट९.
4२८२४१५१४५...” “१ “0१५.” ४ “./”४९/१ .४.५”१-”/%*.-१ “€६ “* /* “४ “*-€*/४५-/€*-/ -““*/* -“*१./*./४६-/ “ “* »/”९ ८४% /४६./*./४.”.”* “५ * -7* २.५ /४ ९.0" ४.” ९..”९.”५-/१ २८४८८४० ४८/€५- */ -.
आहे. ? तेव्हां कर जादा असल्यानें माणसाची काम करण्याची प्रत्रत्ति कमी होइल
असें मानणें चु्कीचें होईल. प्रत्येक करवाढीच्या वेळीं सध्यांचा कराचा बोजा
असह्य असतांना जादा कखाढ करणें हें राक्षसी व्रत्तीचं आहे, असें सवेसामान्य
माणूसहि म्हणतांना दिसतो. पण त्याचा अथे एवढाच कीं, सवेसामान्य
माणसास सरकारी अथेव्यवहाराची गुंतागुंत समजणें कठीण असतें. तो एवढेंच
पहातो की, मी आतांपावेतो. १०० रु. कर देत होतों, त्यांएवजी मला आतां.
१०७५ रु. द्यावे लागणार. परंतु हे जादा ५ रु. दिल्याने सरकार त्याचा उपयोग
एकंदर समाजाच्या सुखसाइकडे खचे करील व मग मलाहि पयायानें जादा सुख
मिळेल, एवढा विचार करण्याची दूर्दश्ि त्याच्याजवळ नसते. पण हेंच जेव्हां
एखादा उद्योगपति किंवा अथशास््रज्ञ म्हणूं लागेल, तेव्हां हा स्वार्था पक्षनिष्ट
प्रचार आहे असें समजण्यास हरकत नाहीं. अथोत् जादा कर हे कर-कसोव्यांस
उतरणांरे असले पाहिजेत, व त्यांचा उपयोग खरोखरच लोककल्याणाकडे
केला पाहिजे. तसा तो केला जातो कीं नाहीं, हें पाहाणें प्रत्येक सुज्ञ नागरिकाचे
कर्तव्य आहि. येथे जादा कराचा परिणाम मनुष्याच्या काम करण्याच्या प्रत्रत्तीवर
“ मूले-कुठार: या न्य़ायानें होईल कीं नाहीं, एवढाच विचार प्रस्तुत आहे.
आतां करांचा परिणाम मनुष्याच्या संचय-प्रव्रत्तीवर कितपत होतो तें पाहूं.
मनुष्याच्या प्राथमिक गरजा प्रथम भागविल्या गेल्या पाहिजेत. या गरजा भागून
शिल्लक उरण्याइतकें जर जादा उत्पन्न एखाद्यास असेल तरच अश्या माणसाच्या
बाबतींत संचय करण्याचा प्रश्न उपस्थित होतो. हिंदमधीळ सवेसाधारण गरीब
स्थितींतल्या माणसा जवळदेखील थोडें किडूकमिडूक असतें. व याचें प्रमाण जसजसें
उत्पन्न वाढेल तसतसें वाढत जातें. पेशाचा अशा तर्हेनें संचय होणें हें राष्ट्रोज्भतीच्या
दृष्टीनें निरथक होय. शिल्लक पैसा जेव्हां धैदे वाढविणे व नवीन धंदे काढणें यांकडे
वापरला जाईल, तेव्हांच एकंदर राष्ट्रीय उत्पादन वाढून समाजाच्या सुखांत भर
पडेल, एरवीं हा पैसा म्हणजे मृत माणसाच्या हातांतील पेशाप्रमाणेंच होय.. ही
१ * [| 2९८0४ "एणाताठळात ७५१७ 5 100 31 त९७( त प98३पपाटिकात
घ01255 5९. द्यात 2 गा्ठाठा-टफलट, पिटाट फण्णांत ७2 ब्रा' एली
८८-८० १॥त पपएला शाहा ठप पा, (1)311015 1110111125
०0 ?ए७0):ट एका९८).
९० : लोकशाहीचा
हिंदमबीळ माणसाची जडजवाहिरांत पेसा गुंतवण्याची प्रवृत्ति त्याच्या राष्ट्रीय
प्रत्रत्तीस आवाहन करणाऱ्या सतत प्रचाराने व त्या पेशाचा त्याच्या सुखवरद्धीकडे'
उपयोग होतो, हें सोदाहरण दाखविल्याने कमी होइल. जगांतील इतर देशांत
आशी प्रत्रत्ति आपल्याकडे ज्या प्रमाणांत आहे त्या प्रमाणांत दिसत नाही. यावरून
ही मानवी स्वभावांतील सूलप्रत्रत्ति आहे, असं मानण्याचे कारण नाहीं व म्हणूनच
ती वरील उपायांन॑ निश्चित बदलेल असें म्हणण्यास प्रत्यवाय दिसत नाहीं.
-स्वतांचें शरीर भूषविण्याची सहजप्रत्रत्ति सवात दिसून येते, व तेवढ्या गरजे-
इतपतच सोन्याचांदीचा उपयोग केला जाईल, उगाच सांठवून ठेवण्याकडे प्रत्रत्ति
होणार नाहीं, असें होण्यास योग्य वातावरण मात्र निमाण केलें पाहिजे.
मानसशास्त्रदष्याच पहावयाचे झाल्यास कर आकारल्यानें जशी मनुष्याची
काम करण्याची प्रत्रत्ति मारली जात नाहीं, हेआपण वर पाहिलें तक्षी त्याची
संचय करण्याची प्रत्रत्तीहि मारली जाणार नाहीं, हें उघड आहि. मात्र कराच्या
'बोज्याने त्याची संचय करण्याची कुवतच मारली गेली न पाहिजे, किंवा सरकारी
"धोरणच असें असावें कीं, संचय करण्यांत कांही अथे आहे असें मनुष्यास वाटूं नये.
७५. कम्युनिस्टप्रणीत समाजरचनेत संचय करण्याची प्रवसि
जोपासली जात नाहीं--कम्युनिस्टप्रणीत समाजरचनेत आपत्कालाकरितां
“किंवा आपल्या मुलांबाळांकरितां कांही संचय करण्याची प्रश्रतीहि असण्याचे
कारणच उरत नाहीं. सरकारच ह्या सवे जबाबदार्या उचलण्यास पुढें येतें.
अशा स्थितींत हाती आलिला सवच पैसा खच होण्याची प्रत्रात्ते होणें साहाजिकच
आहि. पैसा खचे होणार म्हणजे वस्तूंची मागणी वाढत जाणार व वस्तूंचा पुरवठा
-मागणीच्या प्रमाणांत नसला कां, किंमती वाढणार. जीवनावश्यक वस्तूंच्या
किंमतीत वाढ झाली कीं, सामान्य जनतेचे हाल वाढत जाणार. याकरितां अन्न,
धान्य, कपडा वंगेरे जिनसा वांटपपद्धतीनें पुरवाव्या लागतात. या सवे गोष्टी
'केल्या तरी जादा उत्पन्न असणार््यास अथोतच निरनिराळ्या जिनसा विकत
घेण्याची कुवत रहाणार, व त्या प्रमाणांत समाजाच्या निरनिराळ्या थरांत विषमता
-वाढत जाणार. त्यामुळें व्यक्तीव्यक्तींत असंतोष निमोण होतो. हो गोष्ट तर
-टाळण्यांचें अशा समाजरचनेचें मूळ उद्दिष्ट असतें. ती टाळण्याकरितां असें सरकार
जादा उत्पन्नावर वाढत्या प्रमाणांत कर लादतं, त्यास तें गरजेपेक्षा जादा उत्पन्ना-
अथेव्यवहार ९१
२.४५ ४./४./४./०५/”१५९५-/९./४.५ ६-”१-१.”५-/९.”९./४/ *“*-९-९५.//-१-/१-/४५€४-"५५*५५//५//५-*५/*५-/५>€५४१-/*-€५/४५/४४-/४५/५-/१//४-/१” “५४४-९१-*-च
बरील कर असें नांव देतें ( छेण्वंऱ्«& 5०0७105 "५७ ). या सवे विवेचना-
बरून तेथें संचय करण्याची वृत्ति मारली जाते हें उघड होइल, अशी वृत्ति मारली
जाणें हें सामाजिक धारणेस पोषक नसतें. संचय करण्याची प्रत्रात्ते असली कीं,
खर्चोवर निर्बध आपोआप येतो. अशा निर्बधाचा परिणाम मनुष्याच्या एकंदर
वागणुकीवर निर्बंध येण्यांत होतो. असें झालें कीं, सरकारला कम्युनिस्ट सरकार-
सारखें हुकूमशाही राज्य करण्याची जरूरी भासत नाहीं. लोकशाही सरकार
मनुष्याच्या मूलप्रत्रत्ति जोपासून जरूरीइतपत नियंत्रण ठेवून राज्य चालवू शकतें.
कम्युनिस्ट सरकारास मनुष्याच्या हरघडी होणाऱ्या हाळचालींवर निबंध ठेवून
राज्य करावें लागतें. त्यामुळें “ एकमेकां साह्य करूं अवघे धरूं सुपंथ” ही समाज-
थारणेची भूमिका सुटत जाते व मोटेला जुंपलेल्या बेलांचे एकमेकांशीं असलेल्या
सहकायाचे स्वरूप कम्युनिस्ट -प्रणीत समाजास येतें.
२. संचयवुत्ति जोपासण्यासाठी दिलेल्या सवलती--लोकशाही
सरकार लोकांत संचयत्रत्ति वाढविण्याकारेतां शिल्लक ठेवलेल्या रकमेवरील उत्पन्ना-
वर ( व्याजावर ) कर न आकारण्याचे आश्वासन देते. अशा प्रकारचें आश्वासन
हिंदसरकारनें राष्ट्रीय बचतयोजनेच्या ( ४20. 9०एप३2ढ $टोयाट )
नाबतींत दिलेलें आहे. या योजनेच्या अन्वयें ठेवलेल्या शिलकेवर्राल व्याजावर सरकार
प्राप्िरि आकारत नाहीं. हा कर वांचविण्याच्या लालसेनें चांगले सघन लोकदेखील
या योजनेंत पैसा गुंतवीत आहेत. अश्या गुंतविलेल्या पैशाचा विनियोग सरकार
राष्ट्रो्धाक योजनेकडे करूं शकतें. अथात् यामुळें सरकारचें प्राप्तिकराचें उत्पन्न
बुडते. पण एरवीं हा पैसा कसातरी खचून गेला असता, त्याचा उपयोग चांगल्या
कार्याकडे होतो; म्हणून सरकार अशी झीज सोसण्यास तयार होतें.
पण अशी सवलत देतांना व्यवहारी दृष्टि मात्र हवी. नाहींतर श्रामंतांना
ऑ्रामंत करण्यांतच या सवलतीचा परिणाम होण्याचा संभव. कसें तें
पहा. कमी उत्पन्नवाले अशा शिल्लक ठेवलेल्या रकमेच्या शेंदोनशें रुपये
व्याजावररील ५॥१० रुपये प्रामतिकर वांचविण्यराच्या उद्देशाने, अश्या योजनेत पेसा
गुंतवितील असें समजणें खुळेपणाचें आहे. एकतर असा विचार करण्यास
कोणास फुरसत नसते. फुरसत असलीं तर कुवत नसते व कुवत असली तरी
होऊन होऊन फायदा किती होणार तर ५॥१० रपये. एवद्याकारितां कोण
९२ लोकशाहीचा
“€९५/९५/”४./४६..”* “४१.८४.” ,””५ /९ ..”9५./” १ /”४ /७ ४” ५» “७,” “५ /0५ /५ ५.४ “'५_/”/५_/९.”*, »९५./”९_ ४५.४ ९ “१ ६ ,”0 /”५_//४५ »/४//४_/”* ४.४६” ५//४-३.
धडपडणार १ तेव्हां या योजनेचा खरा फायदा भांडवलवालेच लाटणार. य़ा
उलट, अशी सवलत न देतां वार्षिक ५०००। रु. पर्यंत उत्पन्न असणार्या लोकांनीं
जर वार्षिक ५००। रु. या योजनेंत गंतविळे तर त्यांना प्राप्तिकर आकारला
जाणार नाहीं असें आश्वासन दिलें गेलें, तर वार्षिक १००-१२५ रु. प्राप्तिकर
वांचविण्याकरितां ५००। र. अशा योजनेंत गुंतविणे त्यांना केव्हांहि श्रेयस्कर
वाटेल, व अशा रीतीनें या वगोकडून एवढा पैसा गुंतविला गेला तर ब्रीच
रक्कमहि सरकारास मिळेल. कोठेंतरी खच्चे होणारा पैसा योग्य कारणीं खचे
होण्याकरितां सरकारकडे आकर्षिला जाईल. ज्या वगास अशा मदतीची जादा
जरुरी आहि, त्यास ती मदतांहे मिळेल. सध्यांचे योजनेनें जादा उत्पन्नवाल्यासच
फायदा मिळतो तो मिळणार नाहीं. हा धनिक वगे कोठेंना कोठेंतरी पैसा
गुंतवितोच व पयोयानें सरकारास मिळतोच. तेव्हां अशी योजना आंखणें जास्त
श्रेयस्कर होय. | |
जसें व्यक्तीचे तसेंच धंदेवाईक मंडळ्यांचे. कर आकारला म्हणून पैसा शिल्लक
न ठेवतां, तो खचे करण्याकडे प्रत्रत्ति होईल, असें मानण्याचें कारण नाहीं. धंदा
वाढावा अशीच सवेसामान्य प्रवृत्ति असल्यानें, जादा उत्पादन करून, जादा पैसा
मिळवून, लादलेले कर भागवून, जादा पैसा, तो धंदा वाढविण्यांत गुंतविला जाईल
असें मानणेंच मनुष्यस्वभाव लक्षांत घेतां योग्य दिसतें.
७. भांडवल - तरतुदीस अडथळा--पुष्कळ वेळां असें म्हटलें जातें
कीं, आलेल्ग पैसा कर व खचे यांत जिरून मग शिल्लक राहात नाहीं व त्यामुळें
भांडवल जमा होण्यास ( (9७१ छ्पाडपंभा) अडथळा निमोण
होतो. परंतु हें विधान तितकेंसें बरोबर नाही. पैसा खच होतो म्हणजे काय
होतें १ त्य़ा पैशाच्या मोबदल्यांत कांहींतरी जिनसांची खरेदी होते. ह्या जिनसा
खपल्या म्हणजे त्या मोबदला आलेल्या पैश्याचा विनियोग पुन्हां त्या जिनसा
उत्पादन करण्याकडे होतो. म्हणजे असा खच केल्यानें नवीन भांडवलच निर्माण
झालें. हा खचे कांहीं वायां जात नाहीं. आतां जेव्हां असा माल परदेशांतून
येतो, तेव्हां हा खच केलेला पैसाहि परदेशींच जाईल. असा माल स्वदेशांत निमाण
करून जरूर त्या धंद्याची जोपासना करण्याकरितां, अशा गोष्टींवर पैसा खच
होणें सरकारास इष्ट वाटत नसेल, तर अशा गोष्टींच्या आयातीवरच निर्बंध
अथंव्यवहार ९२३
घातले पाहिजेत. पैसा वायफळ खचे होतो, ह्या म्हणण्यांत अथ नाहीं. तर्सच
समजा, आपणांस धान्योत्पादन वाढविण्यासाठी अधिक पेशाची गरज आहे,
तेव्हां अनावश्यक अशा छानछोकीच्या व चैनीच्या स्वदेशी वस्तूंवर खचे होणाऱ्या
पेशाचा ओघ संचय करण्याकडे वळवण्याची गरज आहे. अशा स्थितींतहि अशा
वस्तूंच्या स्वदेशी उत्पादनावरदेखील नियंत्रण घालणें इष्टच ठरतें. तात्पये, पैसा
व्यथ खचे होतो, हें म्हणणें अज्ञानमूलक असून तो खचे योग्य कारणीं झाला
पाहिजे असें म्हणणें हॅ जास्त युक्तियुक्त आहे.
८. कर भरण्याची कुवत--येथपर्यत आपण पाहिलें की, कराच्या
बोज्यानें मनुष्याची काम करण्याची किंवा संचय करण्याची वृत्ति मारली जात
नाहीं. पण ते जर प्रमाणाबाहेर लादले तर मात्र त्याची काम करण्याची व संचय
करण्याची कुवत कमी होईल.
आतां कमीत कमी किती उत्पन्नापर्यत कर लादला नाहीं म्हणजे मनुष्याची
काम करण्याची व संचय करण्याची कुवत कमी होणार नाहीं, हें ठरवणें कठोण
काम आहे. आहार व आरोग्य या शास्त्रांच्या द्टांने पाहावयाचें झाल्यास पांच
माणसांच्या कुटुंबास कमींत कमी वार्षिक ५०० ०॥- रु. देखील अपुरेच ठरतील.
आणि आपल्या देशांत तर बहुसंख्य कुटुंबांचे दर माणशीं वार्षिक उत्पन्न दोन-
तीनच्या पुढेंहि जाणार नाही. सन १९४८-४९ अशा उत्पन्नाची मोजदाद
करण्यांत आली आहे. त्यावरून तें दरमाणशीं २५५॥- रु. आहे असें दिसून
आलें आहे. अशा स्थितींत कोणाहि अथंमंत्र्यास आहेत ते सारे कर रद्द करून
स्वतःचा व सरकाराचा राजीनामा देऊन, राज्य गुंडांच्या स्वार्धांन करण्याशिवाय
दुसरा उपायच नाहीं. तेव्हां या प्रश्नाकडे व्यावहारिक दृष्टीनेच पाहिलें पाहिजे.
सध्यां जे कर अस्तित्वांत आहेत, ते सर्वाच्या अंगवळणीं इतके पडले आहेत कीं,
त्यांपासून कांहीं त्रास होतो असें फारसे कोणास वाटत नाहीं. करांचा बोजा
जास्त आहे, अशी ओरड साधारणतः सवेच करतात, पण त्यांत फारसें तथ्य
नाहीं, हें आपण वेळोवेळीं पाहिलेंच आहे. अश्या लोकांची खरी ओरड करांचा
विनियोग सरकार कशा तऱ्हेने करते, याबाबत असणें इष्ट आहे. कारण कर-
रूपानें पैसा सरकारी तिजोरीत गेला याचा अथे काय? तर कारखानदारांस
स्वतः जादा नफा मिळविण्याकरितां त्याचा विनियोग करण्यास हा पैसा मिळत
<श लोकद्याहीचा
नाहीं, किंबा बडया प्राप्तिवाल्यांस स्वतांच्या जादा चेनीस मिळत नाहीं; पण
सरकारास एकंदर समाजाच्या स्वास्थ्याकरितां खचे करण्यास हा पैसा मिळतो
हाच होय
यावरून असें दिसून थेईल कीं, नवीन कर लादतांना सहसा ते गरीब व
मध्यम वगांवर पडणार नाहींत व घातलेल्या भांडवलाची झीज भरून काढण्याइतपत
तरी पेसा भांडवलदाराजवळ राहील एवढी दक्षता घेतली म्हणजे पुरं, मग अश्या
करांचा परिणाम धनिक लोकांची संचय करण्याची कुवत कमी कररण्यांत झाला तरी
फारशी हरकत नाहीं. कारण, धनिकांच्या ऐवजीं सरकार त्या पैशाचा विनियोग
करील, एवढाच त्याचा अथ होतो. आतां धनिकांपेक्षां सरकार अधिक योग्य
कारणाकरितां पेसा खच करील असे मानण्यास प्रत्यवाय दिसत नाहीं. समंजस
व सुज्ञ माणसाच्या दृष्टीनेंदेखील कांहीं कांहीं वेळेस सरकारनें अकारणीं पैसा खच
केल्यासारखे दिसतें. पण लोकशाही पद्धतीच योग्म असें म्हटले, कीं सरकार जें
करतें तेंच समाजास पटते असें मानणें अपरिहायेच आहे. कम्युनिस्टदेखील.
लोकशाही राज्यव्यवस्था योग्य असें म्हणतात. त्यांचा लोकशाहीचा अर्थ मात्र
कम्युनिस्टांनी निवडून दिलेळें सरकार तेंच लोकशाही सरकार असा आहे, हा भाग.
वेगळा आहि.
७
प्रकरण ११ बें
कोणताहि परिणाम न करणारे कर व
वारसाकर
१. विशिष्ट कारणांकरिता एकदांच आकारला जाणारा कर--
कोणताहि कर कांही विशिष्ट कारणांकरिता केव्हां तरी जरुरीप्रमाणे लादला
तर त्याचा कसलाहि परिणाम कोणावर फारसा होत नाहीं. सध्यां आपल्याकड
निर्वासितांची पुनवेसाहत हा एक मोठा प्रश्न आहे. निर्वासितांनीं सोसलेले हाल
पाहून त्यांचेविषयीं लोकांचीहि सहानुभूति आहे. तेव्हां त्यांचेवर निर्वासित
पुनवेसाहत कर ( 7२९४४०८ ८९01891050101 18४७ ) यासारखा कर लादला,
तर त्याबद्दल जनतेंत असंतोष उत्पन्न होणार नाही. उलट एखाद्या बाबतींत
जनतेंत उत्साह उत्पन्न झाला असेल, तर कसल्याहि कठीण स्थितींत ती तडीस
नेण्यास प्रत्येकजण उत्सुक असतो. सिंहगड चढण्यास आपण गेलों तर, आपणांस
चढण कठीण आहि, हें माहीत असतें. तसेंच प्रत्यक्ष चढतांना अति त्रास वाटतो,
हेहि खरें आहे. असें असतांना आपण चढून जातोंच कीं नाहीं १ वर चढून
गेल्यावरहे आपणांस थक्रवा वाटत नाहीं. उलट सरासरा सगळीकडे हिंडून येतों.
लोकांचा उत्साह जागृत करणें ब त्यास योग्य वळण लावणें हें सरकारचें आद्य
कतव्य होय. राष्ट्राची संपत्ति म्हणजे त्यांतील जमीन व मनुष्यशक्ति. यांचा
उपयोग कहून घेणारे पुढारीपण मिळालें कीं काय होऊं शकतें याचें अगदीं ताजे
उदाहरण म्हणजे पॅलेस्टाईन. एका माळरानाचें नंदनवन करणारे आधुनिक भगीरथ
म्हणजे ज्यू होत यांत संशय नाहीं. जनतेच्या उत्साहाचा ओघ अर्थशास््रज्ञांनी
घाळून दिलेल्या बंधनांचा बांध चुटकीसारखा फोडून टाकतो हेंच खरें.
या न्यायाप्रमाणें महाराष्ट्रांत कोयनाव्हेलीसारखे धरण देखील पैसा नाहीं म्हणून
अडून राहाण्याचे कारण नाही. ' आमचेजवळ पेसा नाहीं, जनता जर खुषीने
तेथें येऊन काम करण्यास तयार असेल तर आम्ही त्यांना अन्नववल्नदेऊंव
९६ लोकशाहीचा
'फार तर किरकोळ खर्चाकरितां ५-१० रुपये देऊं, बाकी कांहीं नाहीं. पहा येतां
का ६? असा प्रचार व जनतेच्या सद्सद्विवेकबुद्धीस सतत आवाहन दिलें, तर
महाराष्ट्रांतहि ही गोष्ट अशक्य होणार नाहीं. सरकारनें नर्वान धंदे वाढविण्या-
करितां * सुखव्रद्धिकर ) ( 0९८11९1 12५9 ) यासारखे कर आकारले, तर
तेदेखील लोक खुषीनें देतांठ. सरकारनें धडाडीने योजना हातीं घेतल्या पाहिजेत.
कांहींची सुरुवात करून त्या यशस्वी रीतीनें पार पाडून लोकांचा विश्वास संपादन
'केला पाहिजे; व सरकारवर एकदां लोकांची श्रद्धा बसल्यावर व सरकार स्वतः
कायेक्षम असल्यावर मग भाग्याला काय रे उणें ! असा समसमां संयोग होण्याचा
काळ व भाग्य राष्ट्रास हजारों वर्षातून केव्हांतरी एकदां लाभते. अथांत् अश्या
असाधारण घटनेंत लक्ष घालून त्याचीं सुखस्वप्ने रंगविणे हे अथेशास्रज्ञाचें
काम नव्हे.
“ भांडवलपट्टी ? ( ८8७181 12०9 ) हाहि एक असाच कर आहे. खाजगी
भांडवल जर्रीच्या वेळीं सरकारला योग्य व्याजानें कजेरूपानें मिळवतां आलें नाहीं,
तर केव्हांतरी १०-२० वर्षातून एखादे वेळेस असा कर लादऱ्यास त्याचा
लोकांच्या काम करण्याच्या किंवा संचय करण्याच्य़ा प्रत्रत्तीवर फारसा परिणाम
होणार नाही. असले कर हे देवी आघातासारखे होत. अस्मानीसुलतानी जशी
सांगून येत नाहीं; तसंच या करांचे. यामुळें लोकांच्या काम करण्याच्या व संचय
करण्याच्या प्रवृत्तीवर जरी परिणाम झाला नाहीं, तरी अशा करांचा लोकांच्या
मनोधेयीवर विपरीत परिणाम झाल्याशिवाय रहाणार नाही. दैवी आघात निदान
मनुष्यनिर्मित नसल्यात्तेॅ, लोक हळहळ करीत झालेलें नुकसान भरून काढण्या-
करितां कंबर कसतात; पण असे कर हे मनुष्यकृत असल्यानें लोकांत तीत्र
असंतोष निर्माण करतील. तेव्हां बहुसंख्य लोकांची तशाच विशिष्ट कारणांकरिता
असे कर देण्याची मनाची तयारी झाल्याशिवाय असे कर लादणें हें राष्ट्रीय
हिताशीं विर्संगत ठरेल.
, २. आकस्मिक लाभावरीलळ कर---आणखी ज्या कांहीं करांचा
कांहीं परिणाम होत नाहीं, त्यांत आकस्मिक लाभावरील ( 7'१५ ०० "पती 91)
९०४७) व नवीन भरभराटीस येणार्या जमिनीवरील कर (1'१५ 00 अष्टा0£
अथव्यवहार ९७
४१७८ 1क्माठ) हे प्रमुख होत. मनुष्य आपलें अंदाजपत्रक आपल्या
नेहमींच्या उत्पन्नावर ठरवीत असतो. आकस्मिक होणारा लाभ हा आपल्या
येण्याची कधींच सूचना देत नसतो. तो तशी देता तर त्यास आकस्मिकच म्हणतां
येणार नाहीं. तेव्हां अशा उत्पन्नाचा मोठा भाग कर म्हणून घेतला तर त्याचा
कोणावरहि परिणाम होण्याचें कारण नाहीं. तसेंच एखादें शहर भरभराटीस येर्ऊ
लागलें तर त्या शहराच्या आसपास असणार्या जमिनीसहि भरपूर किंमत येऊं
लागते. ही जी जादा किंमत येते ती त्या जमीन-मालकांच्या कांहीं विशिष्ट श्रमामुळें
नव्हे; तर निव्वळ त्यांच्या नशिबाच्या जोरानें. हा जी लाभ तोहि आकस्मिक
स्वरूपाचाच होय. मग अशा आकस्मिक स्वरूपाच्या लाभाचा फायदा सबंध
समाजास न मिळतां एखाद्या व्यक्तीसच कां मिळावा सबंध समाजानें केलेल्या
कांही विशिष्ट श्रमांमुळें त्या व्यक्तींच्या जमिनीस जादा किंमत आली. तेव्हां
अशा जादा किंमतीवरचा बराचसा भाग करख्यार्न सरकारी तिजोरीत जमा
झाला तर तें न्याय्यच ठरेल.
३. वारसाकर-(अ'नैतिक अधिष्ठान--कांहीसे अश्याच प्रकारचें उत्पन्न
म्हणजे वारसा-हक्कानं येणारे उत्पन्न होय. हें उत्पन्न ज्यास मिळतें त्यानें व्याक्तिराः
तें मिळविण्याकरितां कांदींहि श्रम केलेले नसतात. एखाद्या श्रीमंत बापाचा
-मुल्गा होणें हा निव्वळ दैवयोग. पण या देवी घटनेचे फार दूरगामी असे
सामाजिक व आर्थिक परिणाम होतात. भौतिक क्षेत्रांत पैसा ही एक फार मोठी
शक्ति असल्यानें जो जन्मतःच चांदीचा चमचा तोंडांत धरून जगांत आला,
त्यास त्याच्यापेक्षा कमनशिबी असलेल्या बालकाशीं तुलना करितां अधिक प्रभावी
स्राधनें उपलब्ध होतात. ह्या साधनांच्या जोरावर तो, स्वतःस वुद्धि वा कतृत्व
असा वा नसो, मनांत आणील तर कांहींहि हातपाय न हलवितां जन्मभर
राजेश्वये भोगू शकेल. :एवढेंच नव्हे तर, पैशाच्या जोरावर, त्याच्यापेक्षा कांकणभर
अधिक बुद्धि व कतेत्व भसलेल्या ठोकांस आपल्या दावणींत बांधून त्यांच्यावर
हुकमत गाजवू शकेल. बरें, या सर्वास कारण काय तर श्रीमंत कुळांत जन्म,
भगवान् श्रीकृष्णांनी गोतेंत असें म्हटलें आहे कॉ, जो समाजसेवक असतो
९ योगश्रष्ट ) तो पुन्हां सात्विक अशा श्रीमंत कुळांत जन्म घेऊन आपली
आसमाजसेवा ( योगाभ्यास ) पुरा करून शेवटीं स्वगोस जातो. ( द्युचीनां श्रीमतां
:- लो. अ. ७३
९८ लोकशाहीचा
गेहे योगभ्रष्टो$मिजायते । ) हें योगश्रष्टांच्या बाबतींत खरें असलें तरी सामान्य
लोकांच्या बाबतींत य्राचा काय उपयोग ! सामान्य मनुष्य पैशाचा उपयोग
समाजकल्याणाकारेतां न करतां, स्वतःची टीचभर खळगी यथास्थित कशी
भरेल व तीच स्थित आपल्या मुलांबाळांसहि कशी लाभेल एवढीच दक्षता घेतो.
बेर, एका पिढींत पेसा मिळविला तर दुसर्या पिढींत तो संपेल असें थोडेंच
आहि ६ पिढ्यानपिढ्या ती राहूं शकेल. तीन साडेतीन टक्के व्याज येणार्या सरकारी
कजेरोख्यांत पैसा गुंताविला तर त्या व्याजावर जगू शकेल एवडा पैसा मिळाला
म्हणज झालें. फार तर वाढत्या संततीस थोडा जास्त पैसा राहिला पाहिजे या
दृष्टीनें थोडासा व्यापार उदीम करून जादा पेसा मिळविला पाहिजे; एवढी
दक्षता घेतली म्हणजे झालें. गांधीजीनी अशा श्रीमंत लोकांस, तुम्ही पेशाचे
विश्वस्त (11051८2 ) आहांत, मालक नव्हेत, तेव्हां समाजकल्याणाकरितां
त्या पेशाचा उपयोग करा असा उपदेश केला आहि. पण तो प्रत्यक्ष अमलांत
आणणारे जमनालाल बजाजसारखे ठोक विरळा.
यावरून हें दिसून ग्रेईल कीं, स्वतः प्रत्यक्ष कष्ट करून-मग ते कष्ट शारीरिक
असोत वा बोदिक असात-जोा पैसा मिळविला जातो, त्यापेक्षां वारसाहकानें
मिळालेल्या पैशाच्या योगानें सामाजिक विषमता वाढण्यास अधिक मदत होते.
किंबहुना हेंच एक आर्थिक विषमता वाढविणारे व म्हणून त्याबरोबर सामाजिक
विषमता वाढविणारे एकमेवाद्वितीय कारण आहे, असे म्हटलें तर तें अतिशयाक्ति-
पूणे बिलकुल ठरणार नाहीं. अशा विषमतेस नेतिक अधिष्टानहि फारच कमी.
लक्ष्मीपुत्र होणें हो इंश्वरदत्त देणगी आहे. तेव्हां अक्षा संपत्तीचा उपभोग घेणें
हाहि त्याचा जन्मसिद्ध हक आहे, अशा तर्हेचा युक्तिवाद केला जातो. पण
इश्वराचें अस्तित्व मानलें, तरी ज्या इंध्रराचें वर्णन न्यायनिष्ठुर, सरवेव्यापी, सर्व-
साक्षी, सचिदानंद असें केलें जाते, तो अश्या सामाजिक विषमतेस उत्तेजन देईल,
हें म्हणणें अयोग्य दिसतें. आर्थिक विषमता म्हटली कीं, ती सामाजिक असंतोषास
कारणीभूत होते. त्यांतून तीस नेतिक अधिष्ठान नसेल तर आगींत तेल ओतल्य़ा-
सारखें होतें. अशा तऱ्हेची विषमता नाहींशी करणें हें कोणत्याहि सरकारचे
कतेव्यच ठरतें; मग तें कम्युनिस्ट असो, समाजवादी असो वा भांडवलवादी
असो. ररि़ांतील कम्युनिस्ट सरकारनें अधिकारावर आल्याबरोबर वारसाहकानें
अर्थव्यवहार ९९
- १ “ -
क “९.५ * “४. >/* “7५ > ति “५६ _”४*..१* “*.//४*. 4 ६), ४ “१ /3 »४५ “५.८. क 0 तमच्या कळल ह काता च्या क बा रात व कीती क क ता
जायदाद वारसास मिळग्यांचं बंद केलें. ' इंग्लंड, अमेरिकासारख्या अनुक्रमें
समाजवादाचा व भांडवलवादाचा पुरस्कार करणार्या राष्ट्रांतसुद्धां मत्युकर
( १९७ त७((6$ ) किंवा वारसाकर ( 1011011६8122 ८७४ ) असे कर आहेत.
(आ) वारसांवरील परिणाम इष्टच--ह्या कराचा ज्यास वारशानें
इस्टेट मिळणार असेल त्याचेवर कांहीं परिणाम होणार असेल तर तो इष्ट असाच
होइल. वारसाहक्काने आपणांस जी इस्टेट मिळणार आहे, तीवर आपलें उवेरित
आयुष्य आपण सुखाने काढूं, असें मनांत तो मांडे खात असेल, तर त्यास
धक्का बसेल. पण त्यास एकदां समजून चुकलें की, ह्या इस्टेटीपिकी मोठा भाग
कररूपाने सरकारी तिजोरींत जमा होणार आहे, तर आपलें जीवन सुखी
करण्याकरितां त्यास ह्या इस्टेटीवर अवलंबून न राहाता आपले हात, पाय व
डोकें यांवरच अवलंबून राहाणें जरूर आहे हेंहि समजून चुकेल. मग तो त्या
दृष्टीनें धडपड कू लागेल. याचा अथ, अशा कराच्या योगानें व्यक्तींची काम
करण्याची इच्छा मारली न जातां उलट त्या इच्छेस उत्तेननच मिळेल. पण
अशासारखा कर लादतांना ज्यास इस्टेट वारशांने- मिळणार आहि, त्याचेवर या
कराचा काय परिणाम होईल, या दृष्टीनेंच निव्वळ विचार कलन चालत नाहीं,
तर जो इस्टेट ठेवतो त्याचेवर काय परिणाम होईल, ह्याहि बाबीचा विचार
करावा लागतो व तोच फार महत्त्वाचा आहे. |
( इ ) काम करण्याच्या व संचय करण्याच्या प्रव्तावरील
परिणाम--सक्रृदशनीं असें वाटेल कीं, जो इस्टेट ठेवतो त्याचेवर या कराचा
काय परिणाम होणार ८ त्यानें बिचाऱयाने एकदां इस्टेट मिळविली व तो गतप्राण
झाला, आतां त्याचा काय संबंध 2 खरा परिणाम कोणावर होणार असेल तो
ज्यास इस्टेट मिळणार त्याचेवरच होईल. एकदां मनुष्य. मृत झाल्यावर त्याचेवर
कांहीं परिणाम होणार नाहीं. हें खरें, पण तो जिवंत असेतों या कराचे भातानें
तो जादा काम करून इस्टेट मिळविणार नाहीं व मिळविली तरी ती तो शिल्क.
ठेवणार नाहीं, म्हणजे सारी खचे करून टाकील
1. [पीाटा1(506, फा1€1ट' ७४ 1.30 ० "11, 1३ 3091351800, 8 टा
॥॥९ 028 0: ठत्णाटा', (1४८ ७०७6७४ "णद ७8लारटत ७ पापा,
₹९॥८॥ट' 10४3012 ठा 1१00४93012, ७९00पा८25 (९८ ७10960४ 0६
ए. 5, $. २, (एब्ल€ट, 093(2 270॥ &७11! 1918.)
१०० ठोकदाहीचा
आतां जसा पैसा मिळाला तसा तो खर्चे करून टाकला तर त्यांत सरकारचे
किंवा राष्ट्राचे दृष्टीनें कांही नुकसान नाहीं. पैसा खचे करणें म्हणजे तरी तो
समाजाच्या निरनिराळ्या घटकांत विभागणें हेंच होय. असा पैसा विभागला गेला तर
त्याचा उत्पादनावरदेखील इष्ट असाच परिणाम होतो, हें मागील प्रकरणांत आपण
पाहिलेंच आहे. अशा खचोवर सरकारास विक्रोकर किंवा तत्सम कर मिळतात;
तेव्हां सरकारचेंहि तसें नुकसान नाहीं. वारसाकरानें फार तर मनुष्याची संचय
करण्याची वृत्ति मारली जाईल; पण त्यायोगें राष्ट्रीय असें कांहीं नुकसान होत
नाहीं, हें वरील विवेचनावरून सिद्ध होते. पण याउलट शिल्लक ठेवावयास
नको म्हणून जरुरीपेक्षा जास्त मिळविण्याचीहि घडपड नको, म्हणजे त्या
प्रमाणांत काम कमी केलें तरी चालेल, अशी जर वृत्ति समाजांत बळावत चालली
तर ती राष्ट्रीय आपत्तीच ठरल.
रशियासारख्या देशांत सारी संपत्ति राष्ट्रीय मालकीची, जन्मभर कष्ट करून
कांहीं संचय करून ठेवलें तर तेंहि राष्ट्रीय मालकाचे. तेव्हां तेथं संचय करण्याची
प्रवृत्ति मारली गेली आहेच. पण अशी प्रवृत्ति मारली गेली तर ती कांहीं
राष्ट्रीय आपत्ति ठरत नाहीं, हे आपण आतांच पाहिलें. परंतु याबरोबरच काम
करण्याचीहि प्रवृत्ति मारली जाते, व तीच राष्ट्रीय हानि होय. यावर उपाय
म्हणून तेथील सरकार अश्या कामचुकार माणसांवर पाळत ठेवून त्यांची नोंद
करून ठेवते; व त्यांचेकडून सक्तीने जादा काम करून घेते, किंवा अशांस शिक्षा,
तुरुंग, समाजभ्रष्टता अशांसारख्या सामाजिक आपत्तींस तोंड द्यावे लागतें.
थोडक्यांत, तेथें प्रत्येकास आपल्यावर गुप्तपोळिसांची नजर तर नाहींना, या
भीतीखालीं काम करावें लागते व वावरावे लागतें. बरें, एकमेकांच्या हेवादाव्यानें
कांडी चांगल्या कतेत्ववान् माणसांसदेखील अश्या आपत्ति भोगाव्या लागतील.
अल्ली स्थिति सतत ठेवणें हें कोणत्याहि सरकारास भूषणावह नाहीं. सध्यां तरी अशी
स्थिति रशियांत आहे, व ती केव्हां पालटेल हें कांही सांगवत नाहीं. किंबहुना ती
पालटणार नाहीं, असें ग्रहीत धरणेंच योम्य ठरेल. कामचुकारपणा हा कांहीं
भ्रमाणांत प्रत्येकांत असतोच, हा मनुष्यस्वभावच आहे. कामचुकारपणा असला
कीं, सक्तीने काम करून घेण्याची पद्धत आली. ती पद्धति म्हणजेच पोलिसी
जुद्धम, व पोलिसी-जुळूम म्हणजे हुकूमशाही-राज्य. असें हें दुष्ट वतुळ आहे.
अथेव्यवहार १०१
*"२//४/”४-//४-”
१४१ *- "५४ “ ४ 0 शी शी ४१४१ १ टश “/*/<४/५४/ 1:११ ८ “*./* “१५१ “* “../” “€५.५//२/४* “ “५४१ ५ ./%-./" “५ /*//*//१ ०१.” ४-१
लोकशाही सरकारास अशा तिसर्या दजोच्या ( एव तरःटट ॥८४४०१७ )
पद्धतींचा अवलंब न करतां वारसा-कर लाटूनहि काम करण्याच्या प्रवृत्तीची
जोपासना करणें शक्य आहे कीं काय हें पाहूं.
या मुद्द्याचा विचार करितांना तो दोन दृष्टींनी करणें जरूर आहे. एक नेतिक्र
( ॥॥०८३[ &८ ८७1०७1) व दुसरी व्यावहारिक ( 008८५1281 ). मानवी
ममाच्या मूळ प्रेरणा या दोन्ही बाजूंनीं मिळतात. म्हणूनच अश्या दृष्टीनें विचार
प्रस्तुत ठरतो. आपण जेव्हां श्रीरामचंद्र, भगवान् श्रीकृष्ण, गोतमबुड्ध, झरतुष्ट,
कन्फ्यूशियस, येथ. ख्रिस्त, महंमद पैगंबर, झंकराचाये, गांधीजी अश्या एक ना
अनेक व्यक्ति स्वतःचा कसलाहि स्वाथे साधावयाचा नसतांना निव्वळ लोकहितैक-
दृष्टीनं आमरण देह कष्टवीत असतात हें पाहतों, तेव्हां अचंबा वाटतो. जडवादी
(४482719115) लोक, मनुष्य आर्थिक परिस्थिर्ताचा गुलाम असतो असं म्हणतात,
तें निदान अशा अलोकिक व्यक्तींचे बाबतींत तरी खोटें ठरतें हें निर्विवाद
होय. रामदासस्वामी मनास, “ मना चंदनाचेपरी त्वां झिजावें ) व “ सव लोकांसरे
नौववावें ' ( संतुष्ट करावें) असा उपदेश करितात. सववसामान्य माणूस या
उपदेशाप्रमार्णे जरी वागत नसला, तरी असामान्य माणसं अशा दृष्टीने वागतात,
हें वरील उदाहरणांवरून स्पष्ट होतें. भगवान् श्रीकृष्ण गीतेत अजुनास सांगतात,
“ न मे पार्थास्त कतेव्ये त्रिघु लोकेषु किंचन ......वत एवच कमोणि ? मला तिन्ही
लोकांत क्तव्यक्रमे असें कांहींच नाही, तरीहि मी काम करीतच असतों. जडवादी
विचारसरणी अंगीकृत केलेल्या राशियासारख्या देशयांतदेखीलळ लेनिन, टॉटस्की,
स्टालिन हे कमयोगी कोणत्याहि देशास भूषणभूत होतील असेच आहेत. गा
लोकांना लोकांच्या कल्याणाशिवाय दुसरा कोणता व्यवहारी स्वार्थ साधावयाचा
होता व ओह? बरें स्टालींन वगेरे लोक सत्तालोलुप कर्मयोगी आहेत असें जरी
मानलें, तरी अथंशाखाच्य़ा दृष्टीने अधिक कर लादले म्हणून याः लोकांची काम
करण्या'ची प्रवृत्ति मारली जाईल असं म्हणतां येणार नाहीं. इतकीं मोठीं उदाहरणे
कशाला घ्या २ जगांत पदोपदी आपण अशीं माणसें बघतो कीं, त्यांना पेसा मिळो
वा न मिळो, तो शिल्लक ठेवतां येवो वा न येवो; आपापल्या कुवतीप्रमाणे काम करीत
रहावयाचें, हा त्यांचा खभावच असतो. नुसती शरीरयात्रा चालावी म्हणूनच
नित्यव्यवहार करीत राहाणे, एवढयापुरतेंच आपलें कमे मर्यादेत न ठेवतां
१०२ लोकद्याहीचा
आपापल्या कुवतीप्रमाणे बहुतेकजण काम कर्रात असतात. उदाहरण म्हणून
द्यावयाचें झाल्यास कवि, लेखक, अध्यापक, तत्त्वज्ञ, शास्रज्ञ यांचा उल्लेख कारितां
येईल. कांहीं कांही साधीसुधी व्यावहारिक माणसेंहि अशाच वृत्तीची असतात-
सन १९१९ मध्यें एका वॅलेस् नांवाच्या इंग्लिश व्यापाऱ्याने मृत्युपत्राने २,५०,० ००
पौंड ब्रिटिश टेझरौस दिले, व त्से करतांना “ माझ्या मुलाकरितां मीं जरूर तेवढा
पेसा ठेवल्यानंतर ज्या समाजाच्या योगानें मी जादा पेसा मिळवू शकलो, तो त्या
समाजास मिळाला पाहिजे?” असें म्हटलें आहे. डाल्टनसाहेबांनीं आपल्या
घटवृप्! ७ जि [ट०्फा& या पुस्तकाच्या चोथ्या भागाच्य़ा आठव्या
प्रकरणांत अशीं पुष्कळ उदाहरणें दिलीं आहेत. थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे
मनुष्यस्वभावांत अशा तऱ्हेची आर्थिक क्षेत्रांतदेखील नेतिक बाजू समाविष्ट असते.
असें जरी असले तरी “ अथंस्य पुरुषो दासः मनुष्य पेंशाचा दास आहे, या
च्यावहारिक सुभाषिताकडे दुलेक्ष करून चालत नाहीं. क्रिंबहुना याच बाबीचा
अथेशास्त्रज्ञांस प्रामुख्यानें विचार करावा लागतो.
प्रथमदशेनींच हें मान्य करावें लागेल कीं, एखादा चार-पांच खोल्यांचा बंगला
च थोडीशी जंगम मिळकत एवढ्यापुरताच वारसाहक्क मर्यादित केला तर यापेक्षां
जास्त मिळविण्याचा सहसा कोणी प्रयत्न करणार नाहीं. बरें, केला तरी जादा
उत्पन्न सारें खचे केलें जाईल. खचचे जास्त केला गेला तर त्यायोगें सरकारचें किंवा
समाजाचे कांही नुकसान होईल असें नाहीं. पण त्यासदेखील कांही मर्यादा
आहे. माणूस खच करून करुन किती करील ? त्याच्या जास्तींत जास्त गरजा
भागल्यावर, त्य़ा खर्चासदेखील मयादा बसेल. तेव्हां अधिकांत अधिक काम
करून, जादा पेसा मिळविण्याकारतां, त्यास कांहींतरी आमिष दाखविलें पाहिजे.
( इ ) वाढत्या श्रेणीची पद्धाति--या दृष्टीनें प्राप्तिकराप्रमाणें वाढत्या
इस्टेटीवर वाढता कर आकारला जाणें इष्ट ठरेल. ठराविक मयादेपर्यंतच्या
इस्टेटीवर बिलकूल कर आकारला जाणार नाहीं. व त्यापुढे जी इस्टेट असेल,
"न्या एऑर्शिशि मििषिणिणापणााा
1 *1 ॥0ते ८2 शण (1 5501९ल. (0 (162 पाशी. (01310 90-
€वण०३(७ 700501 100 ॥15 लाता हा, 311 ])05598259015, टा९9र्0
571311, 1 3१०7120 ७१ (1९2 (88301 लाटा ॥12 00012, 38 णायर््ाट
रट, 910१त एटॉपा' (0० (12 6001८.
अथंब्यवहार १०३
तीवर वाढत्या श्रेणीने कर आकारला जाइल, असें प्राप्रिकक् आकारण्याच्या
पद्धतींतील तत्त्व येथाहि आंगेकारिलें म्हणजे झालें. हिंदुस्थानांत असा कर अद्याप
नाही, पण असा कर लवकरच लादला जाण्याचा संभव आहे. त्यावेळीं समजा
( रु. १००,००० ) एक लाखापर्यंतच्या इस्टेटीवर कर माफ केला गेला, तर
पुढे पहिल्या लाखाप्यत समजा शेंकडा २५ टक्के, पुढील लाखांवर शेकडा ३०-
३५ टके, पुढें शेकडा ३५-४० असा वाढत्या श्रेणीने आकारला जाइल. पण
अशा साध्या पद्धतींत किती वारसांत ती इस्टेट वांटली जाईल याची दखल
घतली जात नाहीं. त्याकरितां त्याचा पर्याय म्हणून प्रत्येक वारसास किती
इस्टेंट मिळेल त्यावर वाढत्या श्रेणीने कर आकारला जातो. या पद्धतीनें जो
इस्टेट ठेवतो त्यास, असा कर गेल्यावर आपल्या मुलांबाळांस जास्त जायदाद
राहावी म्हणून जादा काम करून पेसा मिळविण्याची व तो जास्त प्रमाणांत
शिठ्क ठेवण्याची इच्छा होइल. वारसांसष्ठि आपणांस ज्या प्रमाणांत इस्टेट
मिळणार होती, त्यापेक्षां कर गेल्यावर इस्टेट कमीच होईल म्हणून जादा
मिळकत हवी असेल तर निव्वळ स्वस्थ न बसतां जादा कष्ट केले पाहिजेत, अशी
जाणीव होईल. यायोगे वारशानें इस्टेट मिळाल्य़ावर त्यावर पिढ्यानुपिढ्या बसून
खाऊं, अशी प्रवृत्ति मारली जाइल, व त्या ठिकाणीं काम करण्याच्या प्रवृत्तीची
जोपासना होईल.
(उ) रिज्ञानो पद्धति--पण यायोगं जसजशी इस्टेट वाढत जाईल,
तसतशा कर जाऊनहि जादा इस्टेट वारसास मिळत राहील. त्यामुळें समाजांतील
निरानराळ्य़ा थरांतील आर्थिक विषमता कमी करण्याचा करपद्धतीचा हेतु साथ्य
होणार नाहींच. तसेंच संचय करण्याची प्रवृत्ति मारल्याने राष्ट्रीय नुकसान होत
नाहीं असें आपण वर म्हटले, तथापि संचयवृत्ति कमी झाल्यानें नर्वांन धंदे
काढण्यास जादा भांडबलाचा पुरवठाहि ( (91181 101014॥07 ) कमी
प्रमाणांत होत राहील. पैशाचा व्यय सतत होत राहिल्याने, त्याची विभागणी
लवकर लवकर निरनिराळ्या व्यक्तींत होत राहील. ह्या व्यक्ती आपल्या गरजे-
प्रमाणे तो पैसा पुन्हां खचे करात राहतील, पण ह्या व्यक्तींचे मुळांत उत्पन्न कमी
असल्यानें, त्यांना ठेवूं म्हटलें तरी सधन इसमाइतका पैसा शिष्ठक ठेवतां येणार
नाहीं. या सवे बाबींचा विचार करून मनुष्याच्या काम करण्याच्या प्रवृत्तीबरोबरच
2" लोकशाहीचा
%७../४-/४- “9 //.” **-€४- रथ -“ ४ ४.” ५: ५८ “१. -7-_ की यार *> ४५” - ७४ - > -/ १. ७ 7 - ७ ४४ :€ - ४. ५ 5 “€ ७. नानक
संचय करण्याच्या प्रवृत्तीचीहि जोपासना व्हावी, या हेतूनं इटालियन प्रोफेसर
रिभानो यांनीं एक वारसा-कराची इस्टेटीच्या वयावर कर आकारण्याची पद्धति
सुचविली आहे. त्याअन्वयें ' अ ची इस्टेट जेव्हां त्याच्या वारसास, “ब 'स
मिळते तेव्हां त्यावर, समजा शेंकडा २५ टक्के कर आकारावा, पण तीच जेव्हां
“ ब “कडून € क “स मिळेल तेव्हां ' अ? च्या राहिलेल्या म्हणजे ( १० -
२५ > ७५ ) रु. ७५ वर शेकडा ५० टके कर आकारावा व॒' ब कडून
* क "स मिळणाऱ्या इस्टेटीवर पूर्वीप्रमाणे शेंकडा २५ टक्के कर आकारावा व
अशा रीतीनें अ 'ची इस्टेट ३॥४ पिढ्यांत सरकार जमा व्हावी. यायोगे स्वतः
जेवढे जादा कष्ट करून, जेवढी जादा इस्टेट आपण आपल्या मुलांबाळांस ठेवूं ,
तेवढ्या जादा प्रमाणांत ती त्यांस मिळेळ, ह्या जाणिवेनं प्रत्येकजण जादा काम
व॒ जादा संचय करण्याच्या पाठीमागें लागेल. स्वतःच्या कष्टाचा व संचयाचा
आपल्या मुलांस जादा फायदा होतो, एवढी भावना वरील प्रवृत्तीची जोपासना
करण्यास पुरेशी आहे. याबरोबरच जेवढी इस्टेट जुनी होत जाईल, तेवढी ती
सरकारजमा होत गेल्याने आर्थिक विषमता कमी होण्यासहि मदत होईल
येथं समजा, ' ब “नें आपल्या इस्टेटीतील जादा भाग करख्पाने जाणार, या
जाणीवेने जादा खच करून अगदीं कमी इस्टेट शिळूक ठेवली असें धरून
चाललें, तरी या पद्धतींत कमीपणा येत नाहीं. जादा खच हानिकारक नसतो हें
आपण वेळोवेळीं पाहिलेले आहे.
अशी पद्धति जर हिंदुस्थानांत एकदम अमलांत आणली तर मात्र प्रथम प्रथम
बरेच घोटाळे उत्पन्न होतील. या पद्धतींत क्रिती इस्टेट कोणत्या पिढीची हे ठरविणे
हें सुख्य काम आहे. व असें ठरविणे सध्यांच्या स्थितींत फार कठींण आहे. अशी
संकलित माहिती आपल्याजवळ उपलब्ध नाहीं. फार काय, अशी माहिती जगांत
पुढारलेल्या इंम्लंड, अमेरिका या राष्ट्रांतदेखीलळ उपलब्ध नाहीं; त्यामुळे तेथेंहि
ही पद्धति अद्याप अमलांत आणली गेलेली नाही. वर वर्णिलेली वारसाकराची
पद्धति प्रथम अमलांत आणून, इस्टेटीच्या वयाची माहिती गोळा करावी, व मग
७५॥१० वर्षांत रिमानो-वारसा-करपद्धति अमलांत आणावी. या ठिक्राणो एखादी
विशिष्ट इस्टेट या पिढीची, ही दुसरी इस्टेट दुसर्या पिढीची, अशी नोंद
करण्याची आवश्यकता नाही; इस्टेटीची ज्या त्या वेळेची किंमत नोंदली म्हणजे
अर्थव्यवहार १०५
झालें. किंमतीत नेहमी फरक पडत जातो, त्याकारेतां त्यावेळची किंमत व
त्यावेळचा किंमत-सुचकांक ( ?01८९-150९८:£ ) या दोन्हींची नोंद केली म्हणजे
झालें.
(ऊ) वारसाकराचे स्वरूप--वारसाकराच्या स्वरूपाचा थोडासा विचार
केला पाहिजे. इतर कर हे दैनंदिन उत्पादनावर आकारलेले असतात. त्यामुळें ते
सरकारच्या उत्पादनांत ( ऐ८एल७८ 112000८ ) जमा करणें इष्ट ठरतें. अशा
करांतून सरकार आपला नेहमींचा खच चालवत. अलीकडे सरकारनें उत्पादनसाधनें-
देखील आपल्या हातीं ध्यावींत, अशा प्रकाराची विचारधारा मूळ धरूं लागली आहे.
अशीं साधनं हातीं ध्यावयाची म्हणजे भांडवल पाहिजे. वारसाचे उत्पन्न म्हणज
एकाद्या व्यक्तीनं आपल्या मुलांबाळांकारेतां जमवून ठेवलेले भांडवल होय. अशा
भांडवलांतून जेव्हां सरकार करूपाने कांही भाग आपल्याकडे आकपेन घेतं, तेव्हां
त्याचा उपयोग भांडवली कामाकडेच करणें योग्य होय. वारसाकराचें उत्पन्न हल़लोंच्या
तुटीच्या अंदाजपत्रकाच्या काळांत नेहमींच्या उत्सन्नांत जमा करण्याचा जबर
मोहृ कोणत्याहि अथंमंत्र्यास होणें साहाजिक आहे. तेव्हां हा कर लादतांना हें
उत्पन्न भांडवल-फड ( 69७181 "७७१ ) म्हणूनच जमा केलें पाहिजे, व
त्याचा तसा उपयोंग केळा गेला पाहिजे, अज्ञा तर्हेचे कायदेशीर बंधन
( छि(पाठ0ए (०७८७०७ ) त्यावर असलें पाहिजे. एकंदर उत्पादन
वाढविण्याच्या दष्टीने हा निबेध अगदी योग्य असाच ठरेल.
प्रकरण १२ वें
राष्ट्रीय कजं
तिसऱ्या प्रकरणांत सरकारी उलन्नाच्या मार्गांचे विवेचन करतांना करांबरोबर
-सरकारी मालमत्ता ( जमिनी, जंगले इ. ) व सरकारी मालकीचे उद्योगधंदे यांपासून
सरकारला उत्पन्न मिळतें, असें आपण म्हटलें आहे. पुढें २१ व्या प्रकरणांत
सरकारनें उद्योगधंद्यांत घातलेल्या भांडवलावर शें. '“ टक्के व्याज ध्यावे ब समाज-
हिताकरितां अफू, दारू वगैरेसारख्या मादक पदा्थांबर त्यांच्या वाजवी किंमती-
'पेक्षांहि जाढा किंमती लादून जादा उत्पन्न घ्यावें असें सूचित केळे आहे. यांशिवाय
सरकारचा जमेचा माग म्हणून ' कज? याविषयीं थोडीशी चचा तिसऱया प्रकरणांत
केली आहि. त्याविषयीं येथें सविस्तर विवेचन करण्याचें योजिले आहे.
२. कजाचं स्वरूप--प्रथमच हें टक्षांत ठेविलें पाहिजे की, कर किंवा
सरकारी मालमत्ता यांपासून ज्या तऱ्हेने सरकारला उत्पन्न मिळतें त्या तर्हेचा
“ कज? हा कांहीं उत्पन्नाचा माग नव्हे. ज्याप्रमाणें अडीअडचणींत एखादी
खाजगी व्याक्ति आपल्या वैग्रक्तिक किंवा स्थावर मिळकतीच्या तारणावर कज
काढते व दरम्यानच्या काळांत जादा श्रम कन क्रिंवा कांही खच कमी करून
या कजाची फेड करिते, त्याचप्रमाणें सरकार लढाई, भांडवली खच किंवा
एखाद्या वेळेस दैनंदिन व्यवहारांतील तूट) भरून काढण्याकरिता कज काढतें.
अथात हा कजाचा पैसा सरकारळा आपल्या मिळकतीवरील उत्पन्नांत वाढ करुन
किंवा कर वाढवूनच परत करावा लागतो. मिळकतीवरील उत्पन्नांत वाढ करणें
म्हणजे ती एक प्रकारची करवाढच होय. रेल्वेसारख्या राष्ट्रीय मालकीच्या
धैद्रांतून जादा उत्पन्न मिळविण्याकारितां रेल्वेच्या दरांत मेळी १ पे वाढविणं
म्हणजे, एक मेल प्रवास करणार्या नागरिकांवर तिकीट खरेदी करतांना १ पे
'कर लादणेंच होय. असं जर आहि तर, साहजिकच असा प्रश्न उत्पन्न होतो कीं,
हय काटा हा ० 0. कक कलक टी टन 22 क ह ० कळल १2. ल “>*“>- - क्क अ नस
कदला टटकी
1 छातेपल॑ तर्ला[0(.
अथेब्यवहार १०७
>» “>>> > “>> “नळ क हा. न नही नही > > *“ >“ ४४ ७. का न्हव “ *€ ५-४
सरकारला जेव्हां जेव्हां जादा पैशाची गरज उत्पन्न होते, तेव्हां तेव्हां जरूरीच्या
प्रमाणांत जादा कर वाढवून सरकार जरूर तो पेसा उभा कां करीत नाहीं १ कजे
काढून हा बोजा व त्यावरील व्याजाचा बोजा असे बोजे पुढील पिढीवर तिच्या
-संमतीशिवाय कां लादतें १ असें करण्यास तितकाच सयुक्तिक कारणें आहेत.
२. कजे काढण्याची आवद्यकता---प्रमुख कारण असं कीं, कोणतेंहि
लोकशाही सरकार स्वभावतःच जादा कर लादण्यास भीत असतें. न जाणों अशाने
पुढील निवडणुकीच्या वेळीं प्रतिपक्ष कर कमी करण्याच्या धोषपणांवर अधिकारावर
यइल वब तेंहि राष्ट्रीय हिताच्य़ा कोणत्याहि भरीव कारणांकरितां नसून, निव्वळ
कराच्या ऐवजीं कज काढण्यासारख्या तांत्रिक मुद्दयावर. अशी भीति सरकारास नेहमीं
भेडसावीत असते. कर देण्यापेक्षा कज देणें कोणीहि प्रबुद्ध वा अप्रवुद्ध नागरिक
पर्संत करील. मुदलाची शाश्वती राहून त्याशिवाय व्याज मिळत असल्यावर
मुद्दलच कर म्हणून वुडीत कोण देइल १ केव्हां ना केव्हां तरी या कजाची परतफेड
करण्याकरितां आपणांस किंवा आपल्या मुलांनातवांस जादा कर द्यावा लागणार
आहि, हा दूरदर्शी विचार कज देणार्या नागरिकांच्या मनांत येत नाही. एवढेंच
नव्हे तर लोकशाहीचे पुरस्कर्ते हे कज म्हणजे “ आमच्या पूवजांनीं मारलेल्या
लढायांची जागती स्मात ' अशी त्याची तरफदारी करून, सामान्य नागरिकांची
कर व कज यांविषयींच्या परिणामांबाबत दिशाभळ करितात. लढाइसारख्या
आणीबाणीच्या प्रसंगीं लागणारा जरूर तो सवे पैसा नागरिकांच्या स्वदेशभक्तीच्या
भावनांस आवाहन करून जमवितां येईलच, अशी खात्री देतां येत नाहीं. कांही
पुण्यात्मे अशा प्रचाराने आपल्याजवळचें सववस्व देतील, तर कांही धूत कांही ना
कांहीं लपवाछपवीच्या प्रकाराने कांहींच देणार नाहींत, अशा आणीबाणीच्या
प्रसंगीं जनमनांत कर लाटून क्षोभ निमाण करण्यापेक्षा सरकार साहजिकच कजे
उभारणें पसंत करतें.
दुसरें कारण असें कीं, कर वर्षातून एकदांच वषोरंभीं लादले जातात व त्यायोगें
येणारा पैसा आस्ते आस्ते सरकारी तिजोरीत जमा होत असतो. त्यामुळें वर्षाच्या
मध्येंच लढाई किंबा दुष्काळ अशा दैवी आपत्तीस तोंड देण्याचा प्रसंग आल्यास,
ताबडतोब पैसा उभारण्यास कोणत्याहि सरकारास कर्जाशिवाय दुसरा मार्ग राहत
नाही. अशासारख्या प्रसंगास तोंड देण्याकारेतां सरकार एखादा 'आणीबाणीचा
१०८ लोकशाहीचा
ल्य य सरक कक की शा टण रक लाक रिच 7९ रट“ नट “४ “५ ५ “५” “ /* « “: “२-८ / «२ २ 7१२ ८४ “ ४ “५ जा २./ १५. _, २ /”*
तरतूद-फंड २) निर्माण करून त्यांत दरवर्षी ठराविक रकम टाकू शकेल. तथाफि
एखाद्या वेळेस अपेक्षेपेक्षांहि जादा खच करण्याची पाळी येईल ब अशा स्थितींत
कमी मुदतीची कां होईना कर्ज काढण्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाहीं.
तिसरें कारण असें कॉ, कर लादून हवा तेवढा पैसा जमेलच अशी खात्री
देतां येत नाहीं. त्यांतच मागें आपण ७ ते ११ या प्रकरणांत चचिल्याप्रमाणे,
उत्पादन, प्राप्ति-विभाजन या व॒ तत्सम गोष्टींवर कराचे दूरगामी परिणाम होतात.
या सर्वांचा विचार करून आहे त्या करांत वाढ करणें किंव्रा नवीन एखादा कर
बसविणे योग्य ठरेलच असें निश्चित सांगतां येणार नाहीं. याकरितांहि करापेक्षां
कर्जाचा मार्गच लोकशाही सरकारें पसंत करतात
याबरोबरच तात्त्विकदृष्ट्या विचार केला असतांहि कज काढन पेसा उभा.
करणें सयुक्तिक ठरतें. हिंदसरकार दामोदर नदीवर धरण बांधीत आहे. समजा
त्याकरितां लागणारा सारा पैसा सरकार कजरूपानेंच जमा करीत आहे. त्या
धरणाचा उपयोग भावी पिढीसहि होणार आहे. मग चालू पिढीने आपल्या
कांहीं योग्य गरजा कमी करूनहि जर सरकारला या कामाकरितां कज दिलें तर
नेदान जी पुढची पिढी या धरणापासून होणाऱ्या फायद्याचा प्रत्यक्ष उपयोग
घेईल, तिनं हा तरी बोजा पत्करू नये काय २ तेव्हां हा बोजा पुढील पिढीवर
ढकलणे गेर नाहींच, उलट तें योग्यच आहि
कजीचा आणखीहि एक फायदा म्हणून नोंदतां येईल. तो असा कीं, सध्यांच्या
लोकशाही सरकारास जवळजवळ समाजांतील प्रत्येक थरापासून थोडेंबहुत कज
मिळत असतें. त्यामुळें असें सरकार टिकविण्यांत प्रत्येकाचा स्वाथ असतो.
अशानें लोकशाही सरकार बदलून त्या ठिकाणी फॅसिस्ट किंवा कम्युनिस्ट हुकूम-
शाहीसारखीं सरकार अधिकारावर येणें कठीण होतें. याचाच अथे कजे बहुसैख्य
लोकांचीं मार्थी भडकवूं देत नाहीं. व त्यामुळें राज्यक्रांते अशक्य होते. अथोत्
क्रांतीस प्रतिबंधक असें हें अनेकांपेक्री एक कारण आहे. हेंच प्रमुख नव्हे हे
दृष्टीआड करून चालणार नाही
हीं झाली देशांत अंतर्गत कर्ज उभारण्याविषयींची कारणें. पण परदेशीय कर्ज
उभारण्यास तर याहूनहि सबळ कारणे आहेत. सध्यां आपल्या सरकारनें जागतिक
क्ायापण या
7 एषपाटकटथशा€५ ए"०प.
अर्थब्यवदार १०९
-“१.//४.०४४,५४ ४./४४.०४% “<**>€१*-/४-./१५८-४४-”' >**“५-€ -“€:-€१./ >> >€*. ५ ५*.. .“” .. *”“ -” ५.४४.” >><€६-. ४-८ -€ “ *-/%-/"१५ ४-”/१* “९.५ . ९.५ १.५ ५.”९९.५ १.९. ५-१. ४० ५.” १८४ ४.७
बँक ब अमेरिकन सरकार यांपासून घेतलेल्या कजाचेच उदाहरण घेऊं. आपल्या
देशांतील धान्य व वीज यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी निरनिराळ्या नद्यांवर धरणे
यांधण्याच्या योजना आपल्या सरकारनें हातीं घेतल्या आहेत. त्यांस लागणारी
यंत्रसामुम्री तर आपलेजवळ नाहीं व रोख पैसा देऊन विकत घ्यावयाची म्हटलें
तर त्याबदला येथून पाठविण्यास दुसरा पुरेसा माल नाहीं. अशा स्थितींत रोख पैसा
नारी तर राष्ट्रोद्दाक योजना नाहींत, व त्या योजना नाहींत म्हणून रोख पेसा
नाहीं अशी अगतिक स्थिति प्राप्त व्हावयाची. तसेंच गेल्या महायुद्धांत इंग्लंडने सारी
युद्धसामुग्री अमेरिकेकडून विकत घ्यावयाची म्हटलें असतें तर तें अशक्य होतें.
यामुळें शांतताकाळांत तसेच युद्धकाळांत परदेशीय व्याक्ते किंबा सरकार यापासून
कर्जे काढर्णे अत्यावशयकच असतें.
लोकशाही सरकारें अशा रीतीनें देशांत व विदेशांत खाजगी व्यक्तींकडून व
विदेद्रीय सरकारकडून कर्जे आपल्या पतीवर उभारतात. याउलट फॅसिस्ट
तऱ्हेच्या हुकुमशाही सरकारच्या अनियंत्रित हुकमतीखालीं देशांतील सव उत्पादन-
साधने असल्याने, असें सरकार खाजगी भांडवलदारांकडून सक्तीचीं कर्ज घेऊं
रकतें. कम्युनिस्ट सरकारची तर देशांतील सार्या उत्पादनसाधनांवर प्रत्यक्ष
मालकी असल्यानें, त्या सरकारास खाजगी व्यक्तींकडून कजे घेण्याची
भावऱयकताच भासत नाहीं. तज्यांतत अश्या समाजरचनेत खाजगी व्यक्तीस
काहीं शिल्लक टाकतां येत नाही, व तशी गरजहि असत नाहीं. त्यांतून थोडी-
फार शिष्ट्क राहिलीच तर ती इतकी अत्यल्प असेल कीं, त्याचा कजे म्हणून
सरकारला विचारच करितां येणार नाहीं.
३. अंदाजपत्रकी तूट व कर्ज---प्रथमारंभींच आपण पाहिलें कॉ, सरकार
“ ळढाई, भांडवली खचे किंबा अंदाजपत्रकी तूट यांवरील खर्चोकरितां लागणारा
उत्पन्नापेक्षा जादा पैसा कजेरूपानें उभारते. या तीन कारणांपैकी “ अंदाजपत्रकी
तूट ? भरून काढण्याकरिता कजे काढणं म्हणजे शुद्ध दिवाळखोरी होय, असें
बर्याच अथंशास्रज्ञांचें म्हणणें आहे. कारण उघडच आहे. आपला देनंदिन
व्यवहार चालविण्याकरिता सरकारला कांहीं उत्पन्नाचे मागे भाहेत. त्यांतील
भमुस म्हणजे कर व सरकारी मालमत्तेवरील व धैद्यांतील उत्पन्न हे होत. ह्या
उत्पन्नांतन सरकारन भापला देनंदिन खचे' चालवावा हें रास्तच भाहे. कांहीं
3 ॥एटश्दााणट €३ू0लारती पाट,
११०७ लोकद्याहीचा
कारणांनीं हा खच वाढला तर कर वाढवून तो भागवावा. कारण वाजवी खच
भागविण्याकरितांच कर लादावयाचे असतात. हा युक्तिवाद सकृद्दशेनीं खरा
आहि. पण जेव्हां वस्तूंच्या किंमती खालीं जातात तेव्हां वैद्यांतील उत्पादन कमी
होतें ब याचा परिणाम म्हणून राष्ट्रांत सवेत्रच आर्थिक मंदी फेलावते. अशा
काळांत कितीहि कर लादले तरी, एकंदर वस्तूंचा खप कमी झाल्यानें वस्तूंवरील
कर म्हणजे विक्रोकर, उत्पादनकर, १ अशांसारख्या करांपासून येणारें उत्पन्न
कमी होईल, त्याबरोबरच या वस्तू उत्पादन करणारे कारखानदार किंवा विभाजन
करणारे व्यापारी यांची मिळकर्ताह कमी होईल: व त्यायोगे प्राप्तीवरील करांचे
उत्पन्नहि कमी होईल. अशा रीतीनें कराचे उत्पन्न कमी झाल्यावर दैनंदिन खच
चालविण्याकरितां तसेंच राष्ट्रांत पुन्हा आर्थिक चैतन्य निर्माण करण्याकरितां
लोकांजवळील पैसा कजे म्हणून घेऊन त्याचा विनियोग नवीन वदे काढण्यांत
किंवा आपला खच वाढवून सामान्य लोकांच्या हातीं जादा पैसा देण्यांत करणें
सरकारास भाग पडतें.
४. कजाचे प्रकार उत्पादक व अनुत्पादक--शाळा, दवाखाने,
पाटबंधारे, जंगले, इमारती यांसारख्या गोष्टींवर हाणारा भांडवली खच, सरकार
बहुशः कर्जे काढूनच करतें. या गोष्टी केल्यावर, उदाहरणाथ पाटबंधारे बांधल्यावर
त्यांपासून उत्पन्न होणाऱ्या विजेवर व मिळणाऱया पाण्यावर जादा उत्पादन हातें.
व अशा उत्पादनांतून कजे व त्यावरील व्याज क्रमाक्रमाने फेडतां येतें. झाळा,
दवाखाने यांपासून प्रत्यक्ष असें जादा उत्पन्न होत नाहीं; पण शिक्षित व सशक्त.
नागरिक हा अशिक्षित व रोगट नागरिकापेक्षां अधिक ब वरच्या दजांचें काम
करील हें उघड आहे. ह्या अप्रत्यक्ष फायद्यानें राष्ट्राच्या एकंदर उत्पादनांत भरच
पडेल हें वेगळें सांगणें नलगे. अशा कामाकारितां काढलेल्या कजास “ उत्पादक.
कजे २ असं म्हटलें जातं.
याउलट लढाडैसारख्या कारणांकरितां काढलेल्या कर्जास ' अनुत्पादक - कज? 3
असे म्हणण्याचा प्रधात आहे. पण कजोची अशी विभागणी करणें श्रममूलक् आहे.
हे थोडा विचार केला असतां दिसून येईल.
1 5:०८. * 2 ०तकपलाएट 68201.
३ ए5फए०तएला[ए८ 62,
अर्थव्यवहार १११
दुसर्या महायुद्ठाचंच उदाहरण घेऊं. जमनाशीं सामना देण्याकारितां इंग्लंड
अमेरिका येथील सरकारांस अगणित कजे झालें. या कजाने इंग्लंड-अमेरिकेंतील
मृत सैनिकांच्या थडम्यांशिवाय प्रत्यक्ष असें दुसरें कांहीं बांधकाम केलं गेठे नाहीं
हेंहि खरं आहे. पण हीं थडगीं बांधून व त्यांकरितां अमाप पंसा खचन इंग्लंड
अमेरिकेंतील लोकांना हवी असलेली लोकशाही राजवट व सांस्कृतिक परंपरा
टिकवितां आली, हें केवढें प्रचंड काय करतां आले ! या दृष्टीने विचार केला
असतां चुन्यामातीच्या बंधार्यांपेक्षां लोकांचीं प्रिय जीवनमूल्ये ज्या भक्कम पायावर
उभारतां आलीं, त्यांकरितां खच झालेला पैसा हा उत्पादक नाहीं असें म्हणणें
चुकीचे ठरेल. एवढें मात्र खरें कीं, जें राष्ट्र आक्रमक युद्धांत वारेमाप पैसा खच
करून पराभव पावते व त्याकरितां कज उभारते तें कजे अनुत्पादक होय. तसेंच
युद्ध जिकून जर हें राष्ट्र दुसर्या राषट्रांस आपला दास करील व त्यायोगें आपण
पुष्ट होईल, तर प्रत्यक्षांत झालेला खच सव्याज भरून निघण्याची शक्यता असुनहि
तात्त्तरिकदष्टया हा खच अनुत्पादक असें म्हणण्यास हरकतं नाहीं.
५, कजे उभारण्याचे माग (अ ) तिजोरी बिलें--सरकार खालील
तऱ्हांनी कर्जे उभारते. जेव्हां सरकारास एक दोन महिन्यांपुरती रोख रकमेची
गरज असते, तेव्हां सरकार “ तिजोरी बिले *१ बाजारांत विकून पैसा उभारते.
जसे, एखादा खाजगी व्यापारी २॥३ महिन्यांत त्याचे येणे य्रेणार आहे; अशा
खात्रीनें आपल्या बँकांवर “ अल्पमुदतीच्या हुंड्या ! * काढतो: तसेंच सरकाराहि
आपल्या बँकर ( मध्यवर्ति बँक-रिझवे बँक ऑफ इंडिया ) मार्फत अल्प व्याजावर,
अल्प मुदतीच्या हुंडया काढतें. तीन महिन्यांत हा पैसा देण्याचें बंधनच असतें.
अशा कजीवर सरकारास द. सा. द. शें. ६ ते डे टक्का व्याज द्यावें लागतें: पैसा
अल्प मुदतींत मोकळा होत असल्यानें व्याजाचा दर कमी असतो.
(आ) तिजोरीतील ठेबाची पावती--याशिवाय ५॥६ महिन्यांपुरताच
पेसा जरूर असेल तर वरीलसारख्याच दुसर्या एका प्रकारचा सरकार अवलंब
करतें व तो म्हणजे “ तिजोरींतील ठेवीची पावती !२ हा होय. यायोगें खाजगी
व्यक्तींची मध्यवर्ति बँकेत जी ठेव असेल ती सरकार आपल्याकडे ठेवून घेतें व
विि््िन्ि क बॅग॒नागा्॒झा
> -:-_ २:८2: -“ा"-* 0-00070*१----7- “> ह-न-०ट
1 को'९350"४ ४31115. उ!153 ०0 :01.॥20.
3३ ॥॥०9५०॥/१ 1272091. २2001६5
११२ लोकशाहीचा
त्याबद्दल बँकेस पावती देतें. हेंहि कजे अल्पमुदतीचंच म्हणजे जास्तींत जास्त सहा
महिन्यांपुरतें असल्यानें यावरील व्याजाचा दर वर निर्देशलेल्या हुंडयांपेक्षां कळत
-नकळत जास्त द्यावा लागतो. हा प्रकार गेल्या महायुद्धांत इंग्लंडने प्रथमच
-सुरू केला.
(इ) लांब मुदतीची कर्जे--कजे उभारण्याचा तिसरा प्रकार म्हणजे,
-खुल्या बाजारांत चाळू असलेल्या दराने लांब मुदतीची कर्ज उभारणे. खाजगी
-भांडवलदार जेव्हां एखादा नवीन घंदा काढतो किंवा जुन्या धंद्यास जादा
भांडवलाची जरूर पडल्यास तो जसा '* रौप्य बाजारांत ? ( नाणेंबाजारांत )*
जाऊन कजेरोखे* लिहून देऊन, आपल्या कारखान्याच्या तारणावर पैसा जमवितो;
तसेंच सरकारहि त्याच बाजारांत आपल्या कजेरोख्यांवर, जरूर तो पैसा कजे
म्हणून घेते. खाजगी भांडवलदारापेक्षां सरकारची पत केव्हांहि मोठी, कजे व
ठरलेळें व्याज निश्वित मिळेल अशी ठेवीदारांस वाटत असलेली खात्री; यांमुळे
सरकारास आपल्या एखाद्या मालमत्तेचं तारण द्यावे लागत नाहीं वब खाजगी
भांडवलदारापेक्षां व्याजाचा दरह्दि कमी पडतो. सरकारची सारी मिळकत व कराचें
उत्पन्न हेंच अश्या कर्जास अप्रत्यक्ष तारण असतें. बाजारांत पेशाची चणचण
भासत असल्यास सरकार आपल्या एखाद्या विशिष्ट कराची माफी देणें, शेभर
रुपये दराच्या रोख्यांची दर्शनी किंमत कमी ठेवर्णे, किंवा प्रत्यक्ष व्याजाचा दर
यूवीपेक्षां जादा ठेवणे, अशा मार्गानी ठेवीदारांस सरकारी कजेरोख्यांत पैसा
गुंतविण्यास उद्युक्त करतें. पण हा सारा ब्यवहार सरकारास फायदेशीर ठरेलच
असें नाहीं. यापेक्षां बाजारांत जो व्याजाचा दर चाळू असेल त्या व्याजाच्या दराने
कजे काढणें हा जास्त हितकारक मागे. वरील तर्हेनें बाजारी दरापेक्षांहि जास्त
दर दिला जाण्याचा संभव भसतो. कमी दराने कजे मिळविण्याकरिता कांहीं कांही
. सरकार ' बक्षिसांचे कजेरोखे '२ काढतात. लॉटरीप्रमार्णे ज्या नंबरचे कजेरोखे
यहिल्या दहा नंबरांत येतील, त्यांना ठरावेक बक्षिस, असें जाहीर केलें जातें. पण
जायोगें सरकार स्वतांच नागरिकांत जुगारी वृत्ति निमोण होण्यास उत्तेजन देतें
असें ठरेल. ज्या सरकारचे कायंदे जुगारी बृत्ति दडपण्याकरितां असतात व असले
२०-००
1 ४७॥९७१ 91312८1. 2 $ल्लाा पाट,
3 21122 ७०५७७.
अर्थव्यबहार ११३
पाहिजेत त्याच सरकारनें असा समाजहितविरोधी कार्यक्रम स्वतःच आंखला
तर मग कुंपणानेंच शेत खाळ्यावर विचारावयाचे तरी कोणाला अशांतली गत
व्हावयाची. हिंदुस्थानांत लढाहेच्या काळांत अशा तर्हेचे बॉडस् सन १९४४
सालीं काढले होते. सुधारलेल्या देशांत विशेषतः इंग्लंड, अमेरिकेंत मात्र असा
प्रकार दिसून येत नाहीं. आपलें हृ्ठींचं सरकारहि असा प्रकार चालू देणार नाहीं.
जमनी, ऑस्ट्रिया, फ्रान्स, इटली या देशांत अशा प्रकारांनी कर्ज पूर्वीपासून
उभारली जातात.
सरकार आपल्या देशांत जसें रौप्यबाजारांत आपल्या नागरिकांकडून कजे
उभारते, तसेंच तें इतर देशांच्या रौप्यवाजारांत त्या देशांतील नागरिकांकडूनहि
कजे उभारू शकनें. अथोत् या नागरिकांना परदेशीय सरकारांस कजे देणें निर्धाक
वाटावे म्हणून तद्देशीय सरकार नेतिक किंत्रा कांही वेळेस कायदेशीर हमीहि देतें.
व्याजाचा दर व इतर अटी ज्या त्या वेळच्या रोप्यबाजारांतील घडामोडीवर
अवलंबून असतात. अशा रीतीने परदेशीय नागरिकांनी विकत घेतलेले कजेरोखे
ते नागरिक पुन्हां शेअरबाजारांत आपल्या देशांतील नागरिकांस विकू हकतात;
.व असे सरवेच कजरोखे तेथील नागरिकांनी घेतल्यास तें पुन्हां अंतर्गत कजे होतें.
या तिसऱया तऱ्हेच्या कर्जास लांब मुदर्तारचें किंवा निधिसम* कजे असेंहि
म्हणतात. याउलट पहिल्या दोन प्रकारच्या कर्जांस “ प्रवाही ' कजे ( चालू )*
असे म्हणतात. हे प्रवाही कजे कमी मुदतीर्चे व॒ अल्प व्याजाच्या दराचें
असल्यानें सरकारची असें कजे काढण्याकडे फार प्रत्रत्ति होते. यायोगे मुदत
भरल्यावर परत करण्याचे वेळेस सरकारची त्रेधा उडण्याचा संभव निर्माण होतो.
इतका पैसा हातीं येईल या अपेक्षेपेक्षा जर जास्त प्रवाही कजे काढलें तर तें सारें
परत देतां येणंंच अशक्य, मग हें कजे सरकार लांब मुदतीच्या कर्जात बदळून
घेतें. पण अशार्ने सरकारच्या पतीस धक्का बसतो; व याचाच पारणाम म्हणून
'लांबमुदतीचीं कर्ज बाजारांत मिळणें दुरापास्त होतें. तात्पुरती गरज भागविण्या-
करितां हवी तेवढी प्रवाही कर्जे काढण्याचा मोह सरकारी फडणविसांस होण्याचा
संभव असतो, पण पुर्ढाल धोका लक्षांत धेऊन तो आवरण्याचा प्रयत्न करणे
अत्यावश्यक आहि.
1 771060. 2 प1०05 2.
> लो. अ. ८
११४ लोकशाहीचा'
( इं ) व्षोसनपद्धतीचीं कर्जे-कांही कांही वेळेस वर्षासनपद्धतीची
कर्ज उभारलीं जातात. समजा, श्री. ' अ? सरकारास या पद्धतीनें १००० रु.
कजाऊ देतो. सरकार त्यास सांगते की, आम्ही तुम्हांस वषांस १२५ रु. प्रमाणें
दहा वर्षे देत जाऊं व दहाव्या वर्षाअखेर तुमचें कजे फिटलें असें समजावयाचे.
चालू व्याजांचा दर लक्षांत घेऊनच ही वर्षासनाची रक्कम ठरविली जाते. ही पद्धाति
सावकारास पसंत पडेल, पण सरकारास दरवर्षी ही ठराविक रक्कम उभारण्याची
विवंचना पडते. त्यामुळें सरकारी अथेसचिवांच्या दृष्टीत ही पद्धति सहसा
भरत नाहीं.
( उ ) चलनवाढ--कज आणि तेंहि बिनव्याजी उभारण्याच्या वर दिग्दर्शित
केलेल्या सवे प्रकारांपेक्षां एक सोपा व गमतीदार प्रकार आहे. पैशाच्या अडचणींत
सांपडलेलीं सरकारे या मागाचा अधूनमधून अवलंब करतात, पण त्यांस धरबंद
न राहिल्याने दिवाळखोर बनतात. पण तांच सुज्ञ सरकारें सुवणाची अंडी
घालणाऱ्या हँसीप्रमार्णे या प्रकाराचा उपयोग करून घेतात. हा प्रकार म्हणजे
जरूरीप्रमाणे सरकारी टांकसाळींत नोटा छापून घेणें हा होय.
सरकारची मध्यवर्ति बँक-हिंदमध्ये तिला रिझवे बँक म्हणतात-मध्यवर्ति
संसदेने केलेल्या कायद्यान्वये सोन्याच्या तारणावर तितक्याच किंमतीच्या नोटा व
यांशिवाय ठराविक अधिक नोटा छापते व त्या वापरांत ठेवते. जेव्हां पैश्याची
जादा गरज लागते व जेव्हां कर व कजे या राजमान्य मार्गाचा असा पैसा
उभारण्याकारेतां या ना त्या कारणामुळें अवलंज केला जात नाहीं; तेव्हां सरकार
आपल्या सावकारांचे देणें देण्याकरितां मध्ववर्ति बँकेकडे वचनचिठुया* ठेवून या
तारणावर तिच्या मा्फेत जादा नोटा छापतें. यायोगें व्यवहारांतील चलन फुगते
व त्याबरोबर पदार्थांन्या किंमती वाढतात व त्याचाच परिणाम म्हणून पगारी
नोकर व मजूर यांना त्यांच्या हातांतील पैशावर पूर्वीसारख्या गरजा भागविता
येत नाहींत. त्यांच्यांत असंतोष माजतो. बहुसंख्य लोकांत अर्सतोष माजला व तो
वाढत चालला कीं, राज्यक्रांति होते. या सवे कारणांकारेतां या मागाचा उपयोग
फारच जपून करावा लागतो. लोकांच्या विशिष्ट मनोभूमिकेमुळें लोक सोन्यांत
आपला पैसा गुंतवू लागले, किंवा काळ्या बाजारांतील पैसा कजे म्हणून सरकारास
1 56०0"1(165,
अर्थव्यवहार ११५
क
*-<१*-"*€*-"/ “ <*-“ “*-* “५-*-*-*-*५-*.“*-“५“.*.“/"-“.“५-.. ५“ .-./“-/५/.*--५./५-/८-.*./५/./५.//८/”५./५०.*..//६//५//५८०/६./”८//६५»””.
देण्यास लोक धजावत नाहींत असें दिसून आलें, तर या मागोचा अवलंब करणे
सरकारला अपारिहाय होतें. पण त्याबरोबरच सतत प्रचाराने लोकमत अनुकूलः
करून पुरोगामी करवाढीनें अत्यावश्यक वस्तूंच्या किंमतीवर नियंत्रण व त्यांचें
ठराविक प्रमाणांत वांटप करून जादा छापला गेलेला पैसा परत सरकारी तिजोरीत
खेचला गेला, तर मग अशा चलनवाढीचा परिणाम लोकांस जाणवणार नाहीं.
अशा स्थितींत हें बिनव्याजी कजे न ठरतां त्यास जादा पैसा निर्माण कहून
जादा कर गोळा करण्याचा एक प्रकार असें म्हणावें लागेल, या कारणाकारेतां
व वस्तुतः हा जादा निर्माण केलेला पैसा कोणाला कजोची फेड म्हणून परत
द्यावयाचा नसतो या दुसर्या कारणाकारितां, तांत्रिक भाषेत या पैसा उभारण्याच्या
प्रकाराला “ कजे ' अशी संज्ञा देत नाहींत. पण प्रत्यक्ष कवाढीनें हा जादा पैसा
सरकारच्या तिजोरींत येत नसल्यानें व चलनवाढीचा दुष्पारेाणाम टाळावयाचा
झाल्यास जी जादा करवाढ केली जाते ती या जादा चलनाचे एक प्रकारचें
तारण असल्यानें आपण या प्रकाराची राष्ट्रीय कर्जाच्या प्रकरणांत चचो केली
आहे, एवढेच,
(ऊ) कायमचे कर्ज--इंगलंड, फ्रान्स या देशांस पूर्वीच्या लढायांमुळें बरेंच
मोठें कजे झालें आहे. इ. सन १८१७ मध्यें इंग्लंडला ८५० दशलक्ष पोंड कजे
किंबा अदमासें १२०० कोट रस्पये कजे होतें. हें सवे कायम सलूपाचें असें
समजलें जाते. हा लांब मुदतीच्या कजीचाच एक प्रकार आहे.
हमम म मायया आआआ 4जबययययय]याबवाबाुशुशााााबब॒॒॒॒॒ानम॒ब॒बा॒ाशा॒ारा॒बाारासी
1 ?८"००७1.
प्रकरण १३ वं
कर्जाची परतफेड
१. कजाचा एकंदर बोजा व त्याचा परिणाम--कजे हें राष्ट्राच्या
तिजोरीवरील एक मोठाच बोजा आहे. हा बोजा पुढें केव्हांतरी १०-२० वर्षांत
द्यावयाचा आहि, म्हणून उद्यांची काळजी करून, आजचीं सारीं सुखस्वप्रें धुळीस
मिळवून आजच्या आनंदात कां विरजण घालावयाचे, असें म्हणूनहि चालत
नाहीं. कजोचा बोजा हा बरेच दिवसांपासून चालत आलेला आहे, व ठरलेल्या
वेळीं परतफेड होत नसल्यानें व नवीन नवीन कर्जे काढलीं जात असल्यानें तो
उत्तरोत्तर वाढत जातो आहे. इ. स. १७९२ पासून आपल्या सरकारकडे कजीचा
वारसा चालत आलिला आहे. त्यावेळीं हिंदसरकारला ७ ददलक्ष पौंड किंवा
अदमासे १० कोट स्पये कजे होतें. पण त्यावेळीं सवे हिंदुस्थानभर एक सरकार
नव्हतें, व निरनिराळ्या सरकारांचीं वेगवेगळीं कर्जे एकत्र केलीं तर हा बोजा
बराच मोठा होईल असें ग्रहीत धरावें लागेल. त्यामुळें या वषोऐवजीं इ. स.
१८५८ हें वषे मूळ वषे असें धरलें, तर त्या वर्षी ६९३ ददालक्ष पोंड किंवा
अदमासें १०० कोट रुपये कजे होतें. तेंच आज १९५१ सालीं विभागलेल्या
हिंदसरकारचें कजे २५७८ कोट रुपये आहे. तशांतच गेल्या महायुद्धांत इंग्लंडचे
हिंदुस्थानला असलेलें जवळजवळ ६०० कोट रुपयांचे कजे (हा आंकडा सन
१९३१ सालीं ५१७ कोट रुपये होता ) फिट्टून, उलट अविभाज्य हिंदर्चेच
इंग्लंडला लढाईच्या शेवटीं १७३६ कोट रुपये कजे होतें, ही गोष्ट लक्षांत घेतली
तर हा कर्जांचा आंकडा किती फुगला आहे. याची कल्पना येईल. अशा या
वाढलेल्या कर्जावरील व्याज सालोसाल द्यावयाचें म्हणजे कर भरणार्या नागरिकांवर
तो एक खरोखरच मोठा बोजा आहे यांत संदेह नाहीं. या व्याजावरील
1 13888८ १९६४५,
अथंव्यवहार ११७
-“:५-*-€*-€-** *“*-*./**-*५.<*..*--”*--*-><५-<*.“५-*--“५-*-/*-<”4>€५-<->“*.“..“*..<«/“६-<*«./”५-/*./”५./€*/”* /.//४/€५.””१
उत्पन्नावर द्यावा लागणारा प्राप्तिकर, व्याजाचा एकंदर बोजा थोडा कमी करतो,
हीच काय ती त्यांतल्या त्यांत समाधानाची गोष्ट.
बरे, एवढ्यावरच ही कथा संपत नाहीं. कजीवर अव्याहतपणे व्याज मिळत
असल्यानें, ज्या कांही लोकांच्या बापजाद्यांनी कधींकाळीं सरकारी कजेरोखे विकत
घेतले असतील, अशीं घराणीं पिढ्यानुपिढया इकडची काडी तिकडे न करतां,
आपला योगक्षेम सुखेनेव चालवीत असतात. याचाच अर्थ कजाच्या योगें कांही
लोकांची काम करण्याची व संचय करण्याची वृत्ति मारली जाते. कारण त्यांना
असें कांही करण्याची गरजच नसते. मागें करकसोट्यांविषर्यींचें विवेचन करतांना
आपण पाहिलें कीं, लोकांच्या काम करण्याच्या व संचय करण्याच्या वृत्तींस मारक
अशी करपद्धति नसावी. याचाच अथे असा कीं, सरकारचें आर्थिक धोरण
वरील वृत्तींस पोषक असावें. कजाच्या योगानें तर अशी गोष्ट घडत नाहीं.
एवढेंच नव्हे तर, या योगें समाजाच्या निरनिराळ्या थरांतील असलेली आर्थिक
विषमता भूमोतिश्रेणीनें वाढतच जाते.
असें जरी आहे तरी कजेच काढू नये असें मात्र म्हणतां येत नाहीं हें आपण
मागील प्रकरणांत पाहिलेंच आहे. यावरून कजे काढावयाचेंच तर तें शक्य
तितक्या लवकर फेडलें पाहिजे हें सिद्ध होतें. कजेफेडीचा विचार करण्यापूर्वी
आणखी एकदोन बाबींचा विचार अवशय आहे.
२. कजे फेडावे लागतें का ?--असा एक विचार मांडला जातो
कीं, कजाचा इतिहास पाहूं गेलें असतां, आजपावेतो कोणत्या राजानें आपलें सारें
कजे फेडले अहि? तो राजा आपल्या हयातींत शक्य तेवढें कज काढीत असे व
त्याच्यामागून येणारा राजा, तें कजे फेडणें हें आपलें कायदेशीर किंवा नैतिक
कतेव्य आहे, असें क्चितच समजत असे.
राज्यक्रांतांत तर बदललेल्या राजवटीवर पूर्वीच्या राजवटीत झालेलें कजे
फेडण्याचें कायदेशीर बंधन थोडेसें आहे असें मानलें, तरी नेतिक बंधन मुळींच
नसे. प्रत्यक्ष व्यवहारांत बदललेल्या राजवटीनें राज्यक्रांतीनंतर मागील कजे एक
तर दिलेलें नाहीं, किंत्रा देण्यांत अळंटळं तरी केलेली आहे.
हुकुमशाही सरकारांची रीत पाहिली तर त्यांनीं जरूर तेव्हां कजोची फेड
करण्याचें साफ नाकारले आहे. आतां लोकशाही राजवटींतदेखील पूर्वीच्या
११८ लोकशाहीचा
जादा दराच्या कर्जांचे नवीन कमी दराच्या कजोत ख्पांतर करून, ( असें र्पांतर
जगांतील जवळ जवळ साऱ्या राष्ट्रांत १९३२ सालीं केलें गेलें. इंग्लंडने आपला
च्याजाचा दर ५ वरून ३३ वर आणून व्याजाच्या रकमेंत दरसाल ३० दरलक्ष
पोंडांची बचत केली ) किंवा चलनाचे अवमूल्यन करून कजोचा वास्तविक बोजा
कमी केला जातोच कीं नाहीं ! आतां एवढें मात्र खर॑कीं, अद्याप कोणत्याहि
लोकशाही सरकारनें कजच देत नाहीं, म्हणून खाका वर केल्या नाहींत. पण
प्रत्यक्षांत आपल्यावरील कजाचा बोजा कोणींच कमी केला नाहीं. तो दिवसे-
दिवस वाढतोच आहे. हट्टी तर प्रत्येक सरकारनें जनता-कल्याणाचें कंकण
बांधलें असल्यानें, हा बोजा नजिकच्या भविष्यकाळांतच कमो होण्याची शक्यता
तर नाहींच, किंबहुना तो फार झपाट्यानें वाढेल अशी शक्यता उत्पन्न झाली
आहे. अशा परिस्थितींत कजे परत फेडण्याची भाषा बोलण्याऐवजीं कजावरील
व्याजांत कजे वापरावे, व मुदलाची परतफेड करण्याचें किंवा अजिबात कजे
नाकारण्याचें काये पुढील पिढीवर सोंपवावें, हा सर्वात सोपा मागे ठरला आहे.
ह्या विचारसरणींत एका मूलभूत मुद्याचा विसर पडलेला दिसतो. एवीतेवी
सरकारवरील कजे म्हणजे आम जनतेवरील कजे. मग अशा उत्तरोत्तर वाढणार्या
कजीवरील वाढणारा व्याजाचा बोजा लोकांवर लाटून समाजांतील कांहीं लोकांस
आळशी व बेजबाबदार बनविण्यापेक्षां, तो जबर कर लादन कमी करणेंच इष्ट
नाहीं का ९ नुसत्या व्याजांत कजे वापरतां येत असेल, तर एखादे वेळीं तें वावगे
वाटणार नाहीं. पण त्यायोगें आर्थिक विषमता वाढत जाते. तेव्हां ज्या लाकांस
च्याज द्यावयाचें, त्यांच्यावरच कर-कसोट्यांस उतरेल असा जबर कर लादून,
त्यांना द्यावे लागणार व्याजहि न देणें हॅ केव्हांहि श्रेयस्कर नव्हे काय १
३. कजेविमोचनाचे मार्ग--करजांची परतफेडच करावयाची म्हटलें
तर ती दोन मार्गानी करतां येईल. पहिला राजमान्य माग म्हणजे तें सव्याज
परत करणें व दुसरा म्हणजे तें अजिबात बुडविणें. या दुसर्या मार्गांचा प्रथम
विचार करूं.
(अ ) कजे अजिबात बुडविणे--कजे बुडविणें हा विचारच मुळी
प्रथमदरीनीं तरी कसासाच वाटतो. लोकांनीं कष्ट करावेत, पोटाला चिमटा
ध्यावा व पुढें सुखांत दिवस काढू, या मोठा आशोेनें सरकारसारख्या सर्वमान्य
अर्थव्यवहार ११९
५€६०//५./१../४५./”९...””,
क्जेदारास जवळची पुंजी कजाऊ द्यावी, व त्यानेंच देत नाहीं असें म्हणावें हा
कसला न्याय ? हा जंगली कायदा झाला. मग राज्यव्यवस्था तरी कशास हवी ?
हम करेसो कायदा, किंवा बळी तो कान पिळी, ह्या जंगलांतील न्यायाचा मनुष्य-
व्यवहारांत देखील उपयोग सरीस करावा काय १ थोडा विचार केला असतां ही
विचारसरणी अत्ग्रंत एकांतिक आहे हें दिसून येईल.
कर्जे कोण देऊं शकतो १ ज्याच्या त्याच्या कल्पनेप्रमाणे स्वतांच्या सवे गरजा
भागल्यानंतर, जी त्याच्याजवळ शिल्क राहील ती तो कजोऊ म्हणून देऊं शकेल.
मोठमोठे पगारी नोकर, वर्षांकांठी हजारॉ रुपये मिळविणारे व्यापारी व लाखोंनी
कमविणारे उद्योगर्पाते, आपल्या हव्या त्या गरजा भागविल्यानंतर, बरीच मोठी
रक्कम शिक़क ठेवूं शकतात. त्यांनीं कजाऊ म्हणून ज्या रकमा सरकारकडे ठेवलेल्या
असतात, त्या एकदम नाकारल्या तर त्यांना आपले राहणीचे मान मात्र कमी
करावें लागेल व मुळांत कल्पना नसल्यामुळें आर्थिकदृष्टया थोडासा त्रास सोसावा
लागेल, पण जे लोक वर्षाकाठी शे-दोनशे रुपये जेमतेम शिक्कक ठेवून आपल्या
आपत्कालाची तरतूद करतात, त्यांनीं सरकारला दिलेलीं कर्जे जर नाकारली तर
मात्र अशा लोकांना आकाशांतून कुऱ्हाड कोसळल्यासारखे होईल. बरें, अशा
रीतोनें कर्जे जप्त करणार्या सरकारनें त्यांच्या आपत्कालाच्या चिंता दूर् करण्याची
व्यवस्था क्रेली तर त्यांना कर्जे नाकारल्याचेंहि कांहीं वाटणार नाहीं. परंतु सध्यांच्या
भांडवलदारी समाजव्यवस्थेत तशा तर्हेचे अद्याप तरी फारसे प्रयत्न झालेले दिसत
नाहींत. यावरून फार तर एवढे म्हणतां येइल कीं, खालच्या मध्यमवगोच्या
कजाचा पैसा अजिबात जप्त करूं नये व बाकीच्या वर्गांचा शेंकडा ५-१० टक्के
भाग त्यांना नवीन परिस्थितीशीं समरस होण्याकारेतां थोडी मदत म्हणून ठेवून
बाकीचा जप्त करावा. असे करण्यांत प्रत्येकाने वेगवेगळ्या वेळीं कर्जे काढलीं
असल्यानें कोणाचे किती कजे हें ठरविण्यांत कारभारविषयक बर्याच अडचणी
निमाण होतील. पण असें केलें, तरी सरकारनं अशा रीतीनें स्वतःच आपल्यावर
असलेलीं कार्यदेशीर व नैतिक बंधने झुगारून द्यावींत कीं काय, या प्रश्नाचा
विचार पूणे होत नाहीं.
एक तर ह्या तऱ्हेची इस्टेट असलेल्या लोकांविरुद्धच निव्वळ अशा तऱ्हेचे शास्त्र
उगारून चालणार नाहीं. असलें शत्रच उगारावयाचें तर इतर तर्हेनें उपभोगीत
१२० लोकशाहीचा
असलेल्या सवच जंगम व स्थावर इस्टेट धारण करणारांविरुद्ध तें उपसावें लागेल.
याचा अथे आपण समाजक्रांतीस तयार झालो आहोंत असा होईल. लोक-
शाहीच्या अथंव्यवस्थचा विचार - करणारांस तो मुद्दा प्रस्तुत नाही. आतां असा
मुद्दा उपस्थित केला जातो कीं, सध्यांच्या विशिष्ट समाजरचनेमुळें समाजांताल
इस्टेटवाले लोक जास्त श्रीमंत होतात व बिगरइस्टेटवाले गरीब, गरीबच होत
जातात. तेव्हां ज्या इस्टेटवाल्यांनीं सवे समाजाच्या जिवावरच आपल्या इस्टेटी
केल्या, त्यांस त्या समाजावर आपल्या कजांचा व त्यावरील व्याजाचा बोजा
अमयोद कालपर्यंत टाकण्याचा नैतिक अधिकार नाहीं. ज्या लोकांची सरकारकडे
२० वर्षांहून अधिक कालपर्यंत कर्जे आहेत, त्यांचीं कर्जे जप्त करावींत. असें
करण्यास दुसरींहि सबळ कारणें आहेत. कर्जे देणारा हा बहधा वयार्तात माणस
असतो, त्याच्या कजाचा त्याला फारसा उपभोग मिळत नाहीं, पण तो बोजा
मात्र दुसऱ्या तरुण नागरिकांवर ठेवून जातो. कज किंत्रा त्यावरील व्याज
तरुणांच्या परिश्रमाने फिटटूं शकेल, एरव्ही नाही. तसेंच कजाचा बोजा ऐतखाऊ
लोकांपेक्षा कामकऱ्यांवरच अधिक पडतो, कारण त्यांच्याच श्रमाने तो दिला
जाणें राकय आहे. या व अशा कारणांवरून कर्जे कांही काळानंतर तरी जप्त
करावींत असें म्हटलें जातें.
या कारणांवरूनहि कर्जे जप्त करावयाचीं म्हटल्यास तें समाजकांतीनेतरच रक्य
आहे. हष्ठींचीं लोकशाही सरकारे कर वाढविण्यास भितात तर मंग कजे जप्त
करण्याइतर्के मनोधैये ती दाखवितील असें मानणें हें खुळेपणाचें लक्षण होय.
याशिवाय कर्ज जप्त न करण्याबाबत एक व्यावहारिक मुद्दा मांडला जातो.
एकदां सरकारनें कजे जप्त केल्यावर पुन्हां सरकारला कजे मिळणार नाहीं; त्यामुळें
कर्ज जप्त करणें म्हणजे आपल्या हातानें, आपल्या पायावर धोंडा पाहून
घेण्यासारखे आहे. पण यांतहि फारसें तथ्य दिसत नाहीं. मध्यकाळांत राजेलळोक.
कर्ज काढीत व त्यांचेनंतर येणारा तीं बुडवी. तथापि त्याला पुन्हां कर्ज मिळतच,
लोकशाही सरकारनेंदेखील एकदा कजे बुडविले, पण पुन्हां योग्य प्रचाराने व
'कृतीनें आपली पत वाढंविली तर त्या सरकारासदेखीळ परत कजे मिळूं * शकेल
सरकारमधील फडणीस व इतर मंत्रि सारखे बदलत असतात, त्यामुळें जनतेच्या
विशधासांतील दुसरें सरकार अस्तित्वांत आलें तर, त्यास हमखास कजे मिळेल
अर्थव्यवहार १२१
“१/४-/ '/१५५/५-€ ५€"९५//"५-/४-€ ५-“१--€५१०-/१-४४-€६ >“ र
तसेंच खाजगी व्यक्तीदेखील एकदां कज बुडविल्यावर पुन्हां तें मिळवू शकतात
हा आपला व्यवहारांतील अनुभव आहेच. थोडा वेळ लागतो एवढेंच. तश्यांतच
मनुष्यस्वभाव विसराळू असतो व समाजमन तर फारच विसरभोळें असतें.
त्यामुळेंडि अशी भीति वाळगण्याचें कारण नाहीं. आतां परकीयांचें कजे बुडविले
तर त्या देशांतील सरकार धाकदपटशा, आर्थिक कोंडी, वेळप्रसंगी लष्करी कारवाई,
या प्रक्ारांनां एतद्देशीय सरकारास जेरीस आणूं दहाकेल, पण त्याबाबतहि येर्थाल
सरकारनं मनाची खंबिरी दाखविल्यावर फारसे कांही होऊं शकत नाहीं, असा
अनुभव आहे. रशियाने सन १९२० सालीं परकीयांचे कजे नाकारले. त्याविरूद्ध
परकीयांनी आर्थिक धाकदपटशा वगेरे प्रयोग करून पाहिले. तथापि रशियन
सरकार नमलें नाहीं. कांहीं अथशासख्रज्ञ आर्थिक कोंडीनें रशियाचे, कजे देण्यापेक्षा
जास्त नुकसान झालें असें प्रातिपादतात. पण तो वादप्रस्त मुद्दा आहे.
असें जरी असलें तरी सरकारनें कजे नाकारण्याचा जनमनावर फारच विपरीत
परिणाम होण्याचा संभत्र असतो. राज्यक्रांतीनंतरदेखील असे प्रकार लोकांस
अप्रिग्र वाटतात, मग शांतताकाळांत असे प्रकार जनता सुखासुखी सहन करणें
शक्य नाहीं. फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर तयार केलेल्या घटनेंत पूर्वीची सारीं कर्ज
प्रमाण मानून तीं दिलीं पाहिजेत असें कलम प्राथित केलेलें आहे.
तसेंच कजावर व्याज मिळण्याच्या आशेने लोकांत पैसे शिल्लक ठेवण्याची
प्रवत्ति जोपासली जाते, तिला या प्रकाराने आळा बसेल.
म. ७ च र€ «> &<
कांहीं झालें तरी लोकांत सामाजिक व त्याबरोबरच आर्थिक स्थेयाची परिस्थिति
शी ०१ क > च्य च र
निमाण करणें हा कोणत्याहे राजवटीचा हेतु असतो. तेव्हां एकदम कजे नाकार-
ण्यानें लोकांना जीवनांत कशाविषयींच शाश्वती वाटणार नाहीं.
__ एकंदरींत कजे नाकारणें हें कांही हितावह आहे असें दिसत नाहीं. हा
शब्दप्रयोगच मुळीं अत्यंत आप्रिय आहे. परकीय सरकारचें कज देणें अशक्य
झाल्यास “ हते स्थागेत ? केळे आहेत, ' योग्य काळीं देऊं ', अशांसारखे शब्द-
प्रयोग वापरतात. पहिल्या महायुद्धांत झालेलें अमेरिकेचे कजे इंग्लंडने अशाच
पद्धतीनें नाकारले. तश्याच पद्धतीनें देण्याची भाषा बोलत बोलत, कजे नाकारणे
बरे. तेव्हां अशा किंवा तत्सम पडतीनें कर्ज कसें फेडतां येईल याचा विचार करुं.
१२२ लोकशाहीचा
(आ) निघि निमाण करणे--क्जेफेडीकरितां एक निधि' निमाण
करण्याची पद्धति आहे. दरवर्षी अंदाजपत्रकाच्या वेळीं त्यांत कांहीं ठराविक रक्कम
.टाकली जाते. व या रकमेचा उपयोग कजे फेडण्याकडे करावयाचा असें ठरविण्यांत
येते. सन १९२८ सालीं अमेरिकेने या पद्धतीनें २० वर्षांत व इंग्लंडने ५०
वर्षांत आपलें राष्ट्रीय कजे फेडण्याचें ठरविलें होते. पण सन १९२९ पासून
जागतिक आर्थिक मंदीस सुरवात झाली, त्यामुळें हा प्रश्न पुन्हां थंडकुपींत २
-टाकण्वांत आला. त्यानंतर १९३९-४५ चें महायुद्ध व तदनंतरचें शीतयुद्ध व
सध्यां जागतिक अथेव्यवहारांत येणारी अनवस्था, यांमुळें हा प्रश्न पुन्हां बरेच
दिवस हातीं घेतला जाईल, असें चिन्ह सध्यां तरी दिसत नाहीं. दरम्यान कजोचा
बोजा मात्र उत्तरोत्तर फुगत आहे.
हा निधि प्रत्येक वर्षी वाढत्या प्रमाणांत जमवावयाचा, ठराविक प्रमाणांत
-सांठवावयाचा किंबा कमी कमी प्रमाणांत जमवावयाचा, तसेंच थोड्या मुदतीच्या,
लांब मुदतीच्या किंत्रा कायम स्वरूपाच्या कर्जात कोणत्या प्रमाणांत ह्या जमविलेला
निधि वांटावयाचा, अशा निरनिराळ्या दृष्टींनी हा विचार कारेतात. पण हे प्रश्न
'देशकालपारेस्थितीनुरू्ष हाताळले जातात. त्यांत तात्त्विकरष्टया विवेचन करण्या-
सारखे कांहीं नाही.
हा निवि जमविला तरी तो कजेफेडीकरितां निश्चित वापरलाच जाइल याची
खात्री देतां येत नाहीं. अडचणींत सांपडलेळे अथसचित्र॑ यावर केव्हां हट्टा
करतील याचा नेम नाहीं. म्हणून ही पद्धति कजेफेडीस फारशी योग्य आहे असें
म्हणवत नाहीं.
(इ) भांडवलपट्टी लादणं--१९२० ते ३० च्या ददाकांत अथज्ञ
मुत्सही व जनता यांत वादाचा विषय बनलेली भांडवली कराची २ एक पद्धाति
आहि. या पद्धती-अन्वयरें कजेफेडीकरितां म्हणन भांडवलदारावर पुरोगामी
पद्धतीने एक कर आकारावयाचा, व त्याचा उपयोग निव्वळ कजे फेडण्याकरितां
करावयाचा असे उद्दिष्ट असतें. पण यावर कारभारविषयक गुंतागुंत फार निमाण
होते, असा एक आक्षेप घेतला जातो. प्रत्येकाच्या भांडवलाची मोजदाद कशी
1 ७॥पा शश एत. 2 (णत ७ज93४९.
3 €91131 12४१.
अर्थव्यवहार १२३
|“
१>८७०/%-
करावयाची, व केली तर समजा, एखाद्याजवळ रोख रक्कम देण्यास नसेल तर
त्याची इस्टेट सरकारनें घेऊन काय करावयाचें १ अश्या वेळीं भांडवलदार व बँका
आर्थिक अराजकाचें रान उठवन सरकारच्या मार्गांत नाना विष्नें आणण्यास
कमी करणार नाहींत, अशीहि दुसरी भीति बाळगली जाते. अशा स्थितींत
लोकांच्या हलाखींत आणखी भर पडण्याचा संभव निमोण होतो. करायला
जावयाचे एक व व्हावयाचे भलतेंच.
या कारभारविषयक अड'चणींशिवाय दुसरीहि एक अडचण असते. ज्यावेळीं
लोकांजवळ खूप पेसा खळता असतो अश्या काळांत ही पद्धति यशस्वी होण्याचा
बराच संभव असतो. या हातानें आलेला पेसा दुसर्या हातानें द्यायला कांही
वाटत नाहीं. सन १९२० सालीं किंवा सन १९४५ सालीं म्हणजे महायुद्धे
संपण्याच्या वेळीं जेव्हां लोकांच्या हातांत बराच पैसा होता त्यावेळीं अज्ञा तऱ्हेची
लेव्ही यशस्वी होऊं शकली असती, पण आर्थिक मंदीच्या काळांत ही पद्धाति
असलेल्या अडचणींत आणखी भर घालते. या कारणांनीं या पद्धतीचा अवलंब
करण्यास अद्याप कोणी अर्थसचिव धजला नाहीं. ट
( ह) चलनवाढ--याशिवाय कजेफेड करण्याची आणखीहि एक पद्धति
आहे. जरूर ती' चलनवाढ * करून सरकारनें आपल्या खांद्यावरचा कर्जाचा
बोजा सवे जनतेवर टाकावयाचा व आपण त्यांतून मुक्त व्हावयाचे. मागील
प्रकरणांत चलनवाढ म्हृणजे एक प्रकारचें बिनव्याजी कजे किंवा एक विशिष्ट कर
.होय, असें आपण म्हटलें आहे. एवीतेवी लोकांकडून कसल्या ना कसल्या तरी
रीतीनें कर वसूल करून कजे द्यावयाचें तर हा सर्वात सोपा मागे बरा, असें
साहजिकच कोणासहि वाटेल, पण चलनवाढीनें ठराविक प्राप्तीच्या लोकांवर,
विशेषतः मध्यमवगोवरच, या तऱ्हेच्या कराचा बोजा पडतो. वस्तुतः अशा
वगोवर कमी कर असणें इष्ट, असें असतांना हाच वगे मारला जातो. हा वग
संचय करण्याच्या वृत्तीचा असल्यानें, धंद्यास लागणारे भांडवलहि मिळूं शकणार
नाहीं, अशा तर्हेची या पद्धतीवर टाका केली जाते, व ती रास्तहि आहे.
ऱ्चबलनवाढ झाली म्हणजे वस्तूंचे भाव वाढले जातात, व त्यायोगें अश्या वर्गाची
वास्तविक प्रावि* कमी होते.
1 11113107, 2 ९१७ डिळताट,
१२४ लोकशाहीचा
*./४.//१/”५/४-/ ५/१४-/ ५५४४-४१-४५ ४८ “४४५
चलनवाढीचे हे दुष्परिणाम जर आपण टाळू शकलो नाहीं, तर मात्र
श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत व गारेबांना अधिक गरीब करणारी ही पद्धति घातुक
होय यांत शेका नाहीं. पण तेच हे दुष्परिणाम टाळतां आले तर मात्र लोकशाही
सरकारास हा एक वर ठरेल.
आमच्या मतें हे दुष्परिणाम टाळतां येणें शक्य आहि. मध्यम व कनिष्ठ
वर्गाच्या दैनंदिन खर्चात अन्न, कापड व जागाभाडें ह्या खर्चाच्या तीन मुख्य
बाबी आहेत. ह्यांच्या किंमतींत या नवीन चलनवाढीनें जर वाढ झाली नाहीं तर
मग ह्या पद्धतीविरुद्ध कुरकूर करण्यास वाव राहणार नाहीं. ह्या तीन बाबींच्या
किंमतींवर पूणे नियंत्रण ठेवलें व त्यांची वांटणी न्याव््य पद्धतीनें केली तर हा प्रश्न
त्रासदायक होणार नाहीं. चलनवाढीनें सवच वस्तूंच्या किंमतींत वाढ होत
असल्यानें, अन्नधान्य व कापडाच्या उत्पादनखर्चातहि वाढ होइल. तथापि
मक्तेदारी पद्धतीनें सरकारनें या जिनसांची खरेदी करून खरेदी व नियांत्रेत
विक्री यांतील फरक सरकारनें स्वतां सोसावा, क्रिंवा दुसर्या शाब्दांत सांगावयाचें
म्हणजे हीं जसें सरकार आयात धान्याच्या किंमत्ती महाग पडत असल्यानें,
तें नियात्रित दरांत विकतां यावें म्हणून हा फरक स्वतां सोसते, तसेंच वरील
प्रसंगी करावें लागेल. ह्या प्रकारच्या खर्चास सध्यां मदत असें म्हटलें जातें.
जागाभाड्याच्या बाबतदेखील ठराविक्र प्राप्तीच्या नौकरवगास जागाभाड्याच्या
निर्देशांकावर ठराविक्र जागाभाडें म्हणून देत जावें. मध्यवर्ति व प्रांतिक सरकारे
हल्ठींहि अशा रीतीनें जागाभाडें आपल्या नौकरांस देतात. याबरोबरच श्रामंत
लोकांच्या हातांत जाणारा जादा पैसा, जादा करवांढीनें कमी करावा. पैशाचा
मुबलक पुरवठा असल्यावर भूमितिश्रेणीनें कर आकारला असतां फारशी कुरकूर
होण्याचेंहि कारण नाहीं. याबाबत कजंरोख्यांची क्रिंमत परत देतांनाच ती
प्राप्तिकर भरल्याचा दाखला दिल्यानंतरच दिली' जावी, अशी व्यवस्था करतां येणें
शक्य आहे. यामुळें चलनांतहि एकदम वाढ होणार नाहीं. याच्या जोडीला
आयातोवर व परदेशी चलनांत पैशाचें रूपांतर करण्याच्या व्यवहारावर पूण
निर्यत्रण घातलें, तर या चलनवाढीनें अनिष्ट परिणाम होण्याचें कारण
दिसत नाहीं.
1 8०७४३४.
अर्थव्यवहार १२५
थोडक्यांत म्हणजे चलळनास आपला मालक बनू देण्यापेक्षा त्यास आपला
एकानिष्ठ चाकर बनविला पाहिजे. या प्रकारास चलनवाढ? हें अनिष्ट गुणांनी
युक्त असें लोकविश्वत झालेलें नांव न देतां, नियंत्रित-चलन* असें नांव देणें
जास्ती श्रेयस्कर. या प्रकाराने सरकारी खर्चात वाढ होईल व त्यावरोबरच
कजोवरील व्याज वंद झाल्यानें प्राप्तिकर व इतर करांचे उत्पन्न कमी होऊन,
सरकारी उत्पन्नांत घट होईल, हें खरें. पण व्याजाचा बोजा व कजाचा बोजा हे
दोन्ही कमी होतील व कजाचा पैसा परत आल्यावर तो पुन्हां उुंतविण्यानें नवीन
धैदे वाढून त्यापासून कराच्या उत्पन्षांत वाढ होईल. हे फायदे वर उल्लेखिलेल्या
तोट्यास पुरून उरणारे आहेत.
चलनवाढीस नाकें मुरडणारे अथंश्षास््रज्ञ चलनवाढ हें लोकशाही सरकारचें
अगदीं जुळे भावंड आहे, हें सोईस्कर रीत्या विसरतात. नाहींतर सन १९१०
पूर्वी १० रुपये पगारावर नौकरी करणारा झाळामास्तर ५।६ माणसांचें कुटुंब,
बसायला एखादें घोडे बाळगून व्यवस्थित चालवीत असे, तोच सध्यां ८० स्पये
मिळवूनहि दोन वेळेला भरपूर खाऊं शकत नाहीं, याची सु्सगति कशी लावणार १
अर्थात् लोकसंख्येची वाढ, वापरांत येणार्या जिनसांच्य़ा संख्येंतील वाढ, यामुळें
त्यावेळेपेक्षां सध्यां चलनाची जरुरी जास्त. म्हणून थोडी चलनवाढ अपरिहाय, हें
कबूल करूनहि त्यावेळेपेक्षां प्रमाणाबाहेर सध्यां चलनवाढ झालेली आहे, हे
'नाकवूल करितां येणार नाही. यावरून बोध एवढाच घ्यावयाचा कीं, मागचा
पुढचा विचार न करितां बेजबाबदारपणे चलनवाढ करणें वेगळें व विचारपूर्वक
योग्य नियंत्रणांनीं जखडून चलनवाढ करणें वेगळें.
बँकेचा व्याजाचा दर वाढल्यानें किंवा आर्थिक मर्दाने कजेरोख्यांच्या ऐन
किंमर्तात घट आल्यास त्याचा फायदा घेऊन सरकारनें चलनवाढ करून कजेरोखे
विकत घेतल्यास सरकारवरील कजाचा बोजाहि हलका होईल व बाजारांतील
मैदीस बाजारांतील पैश्याच्या पुरवठ्यांत वाढ झाल्यानें आळाहि बसेल.
४. परकीय-कर्ज-विमोचन--परकीय देशांतील नागरिकांचे कजे मात्र
वरीलपैकी कोणत्याहि उपायांनी फेडतां येत नाही. तें सारें आपल्या
1 11113(101.
2 9४19198700 (011०0८9.
१२६ लोकशाहीचा
%८०१./४४.. ४५.” ४०” ७५ ४७४ ७ १७७ ७७” ४८ ७०” ४७४” १-८
देशांतील नागरिकांनी खरेदी केलें असेल तर तें एतंददेश्ीयच होतें. पण असें
खरेदी करतांना जी रक्कम द्यावी लागते, ती आपल्या देशांतील चलनास
मिळणाऱया परकीय हुंडणावळींत म्हणजे परकीय चलनांत द्यावी लागते. हुंडणा-
वळीचे द्र ज्या त्या देशांतील आर्थिक सुस्थितीवर अवलंबून असतात. त्यामुळें
आपण आपल्य़ा चलनाचे अवमूलन केलें तर त्याबरोबर परकीय चलनाचें अवमूलन
होईलच किंत्रा झालें तरी ते आपल्या चलनाच्या अवमूलनाच्या प्रमाणांत होईल
असें सांगतां येत नाहीं. आपल्या चलनाचें अवमूलन झालें व परकीय देशांतील
चलनाचें झालें नाहीं तर पूर्वीपेक्षा आपल्या चलनास तें बाहेरील चलन कमी मिळेल.
याचाच अथे परकीय नागरिकांचे कजे देतांना आपणांस पूर्वीपेक्षा आपलें
चलन जास्त मोजावें लागेल. उदाहरणाथ, अमेरिकन नागरिकांनी सन १९४८
सालीं १०० डॉलर कजे आपणांस दिलें. त्यावेळीं त्याची आपल्या रुपयांत किंमत
अदमासे ३५० होती. आतां तेंच कज द्यावयाचें झाल्यास ३५० रु. चे ऐवजीं
अदमासें ५५० रु. द्यावे लागतील. दोन्ही देशांतील हुंडणावळीच्या दरांत बदल
झाला नाहीं तर कजाच्या दरांतहि बदल होणार नाहीं. पण परकीय चलनाचें
अवमूल्यन झालें व आपल्या चलनाचे झालें नाहीं तर मात्र आपल्या देशांतील
चलन कमी द्यावें लागेल. हुंडणावळींच्या दरांत बदल झाल्यानें कजोच्या वास्तविक
बोजांत मात्र कूचितच बदल होतो. पेसा हें प्रत्यक्ष वस्तूंच्या मोजमापार्चे साधन
आहि. तेव्हां आपल्या देशाचे चलनावमूल्यन: झाल्यानं पूर्वीपेक्षा आपणांस अमेरिकेस
तिच्या १०० डॉलरमार्गे २०० सर्पये जादा द्यावे लागले, तरी आपण पूर्वीपेक्षा
अमेरिकेस २०० रुपयांचा माल जास्त पाठवू लागलों असा याचा अथे समजा-
वयाचा नाहीं. याचा अथे अमेरिकेच्या १०० डॉलरला हिंदमधील जेवढा माल
पूर्वी मिळे, तेवढाच माल विकत घेण्यास हिंदचे ५५० रुपये हृष्टीं लागतात,
पूर्वी ते ३१५० रु. लागत. अवमूलनाने देशांतल्या देशांत किंमतींत फारसा फरक
दिसून येत नाहीं, कारण अवमूलनाचा संबंध परंदेशी चलनाशीं असतो, स्वदेशांत
त्याचा फारसा परिणाम दिसून येण्याचे कारण नाहीं. अवमूलन झाल्यावर
आपल्या सरकारनें नियोतकर वाढविले, याचाच अर्थ अवमूलनापूर्वीच्या व
नंतरच्या चलनांमधील किंमतीची तफावत मालाची परदेशांतील किंमत वाढवून
भरून काढली.
अर्थव्यवहार १२७
-८४५८४/४-/"४-८/४५/५-/-५/"-५/*-<५*.-..* “५. -»:.“ -€*-/-/५८//५/९५.९./”६.””५./”५.”€९..»”०५..€
परकीयांची कजेफेड परकीय चलनाच्या मोबदल्यांत आपला माल पाठवून
किंवा अन्य कामगिरी करून* करावी लागते. स्वदेशासारखी -परकीय नागरिकांवर
कर लादून किंवा अन्य दुसर्या उपायांनी करतां येणार नाहीं, हें उघड आहे.
ही झाली देशांतील व परदेशांतील खाजगी सावकारांच्या कर्जाच्या परतफेडीची
कथा, पण निरनिराळ्या देशांतील सरकारासरकारांमधील कजाचा विचार
केल्याशिवाय हें कजेपुराण संपत नाहीं.
५. सरकारासरकारांमधील कर्जफेड--सरकारासरकारांमधील कर्जे
बहुशः युद्धमूलक असतात. पहिल्या महायुद्धाच्या अखेरीस इंग्लंड-फ्रान्ससारखीं
विजेती राष्ट्रेंदेखील, युद्ध चालविण्यास लागणारा अगणित माल अमेरिकेकडून
खरेदिल्यानें अमेरिकेची क्रणको राष्ट्रे बनलीं. मग जमंनीसारख्या जित राष्ट्राची
गोष्टच बोलावयास नको. अशा राष्टानें जेत्यांना खंडणी द्यावयाची असते.
अथात् ही सारी खंडणी अमेरिकेस इंग्लंड फ्रान्सचे क्कणविमोचनाथे द्यावी
लागावयाची. दुसर्या महायुद्धाने तर या कर्जात कल्पनार्तात भरच पडलेली आहे.
या कजाच्या परतफेडीचे विवेचन हें निव्वळ तात्त्विक ठरु पहात आहे. पहिल्या
महायुद्धाच्या कजोचें इंग्लंड फ्रान्सनें २ । ३ वर्षांचे व्याजहि दिलें नाहीं. जमेनीनें-
देखील खैंडणीवरील ४ । ५ वर्षांच्या व्याजापेक्षां जादा कांहीं दिलें नाहीं. १९३२
च्या लॉसेनच्या करारानंतर तर कजे व त्यावरील व्याज देण्याचें बेमुदत स्थगित
केलें गेलें आहे.
दुसरें महायुद्ध संपून आतां सहा वर्षे झालीं. परंतु या काळांतदेखील आंतर-
राष्ट्रीय कजेविमोचनाचा इतिहास परतफेडीच्या भाषेत सांगतां येणार नाहीं. देऊं,
दिलें, देतां येईल या भाषेतच अद्याप तरी तो लिहिला जात आहे. नाहीं म्हणाव-
याला जमेनी व जपानमधील बरीचशी यंत्रसामुग्री १९४८-४९ पर्यंत विजेत्यांनी
आपल्या राष्ट्रांत खंडणीपा्यी उखडून नेली. पण त्यानंतर रशिया-अमेरिकेंतील
शीतयुद्धांत थोडासा गरमपणा येऊं लागल्यानंतर या विजेत्यांनींच ' युरोपची
पुनघेटना ?२ या नांवाखालीं जमेनीचें पुनरुत्थापन चालविलें आहे. जपानच्या
1 00865 & 5८४1०29,
2 5700060911 1२९०0४एट ५१ 00शवपा 0१2.
१२८ छठोकशाहीचा
२५९१५५” ७”
"४५९७५ ४७५९४००७५१”
*१>८४>-€४-/
'कायाकल्पाकरितां अमेरिका अमाप कजे देत आहे. इंग्लंड-फ्रान्ससारख्या क्रणको
राष्ट्रांस अमेरिका फुकट मदत देत आहे. एकट्या इंग्लंडला माशल्मदत योजने-
अन्वयें २०० कोटी पोंड म्हणजे जवळ जवळ ३००० कोट रुपये बक्षिस दिले,
तरी त्या राष्ट्राची क्षयाची प्रथमावस्था अद्याप संपत नाहीं. अशा स्थितींत इंग्लंड
पूर्वीचे कजे परत करील, असें म्हणणें म्हणजे शुद्ध वेंधळेपणा ठेरेल.
आंतरराष्ट्रीय युद्धकजोबावत क्रणको राष्ट्रांत ती नाकारण्याइतकी मनोभूमिका
तयार झाली आहि. इंग्लंड-फ्रान्समध्ये “ जागातिक शांततेकरितां व लोकशाहीचे
रक्षणार्थ आम्हीं रक्त सांडले व त्याबरोबर गरीवहि झालों. अशा स्थितींत जणूं
हा रक्तयज्ञ कमीच झाला असें समजून, ज्या अमेरिकनांना याकरितां कांदींहि
झीज सोसावी लागली नाहीं, त्यांना कजफेडरूपानें परत खंडणी देण्याचें आमच्या
कपाळीं यावें, यापेक्षां देवदुर्विलास तो कोणता £ वस्स, आमच्या पुढल्या निष्पाप
'पिढीवर पुढील अमेरिकन पिढी पोसण्याचा बोजा टाकण्याचा आम्हास अधिकार
नाहीं, अशा तर्हेची विचारसरणी १९३० च्या सुमारास उघडउघड व्यक्त
केली जात होती. *
यावरून युद्धकाळांतील कर्ज परत फेडण्याची शक्य़ता कमी दिसते. हिंदर्चे
इंग्लंडला अद्याप रु. ८३५ ( सन १९५१ सालीं ) कोटॉर्चे कजे आहे. इंग्लंडहि
वरील प्रकारच्या भूमिकेवरून तें नाकारण्याचा संभव आहे. प्रत्यक्षांत जरी नाकारले
-नाही, तरी तें देतांना “ घे शंखोबा, दे शंखाबा ? हा न्याय इंग्लंड अंमलांत
आणण्याचा संभव आहि. हिंदचा इंग्लंडशीं गेळीं दोन शतके जो संबंध आला व
त्या काळांत इंग्लंडने हिंदची जी आर्थिक पिळवणूक केली, त्या सर्वाचा इतिहास
विशद
1 3१1917518411 १1.
2. 0 (2 एगाटत ७७25 ॥2 ७७ (01914) 1105. 8013031 10
ग"९(00960 38 9 ७९811 विश] जि 0३3१, 2 ाटय[ट 9022885 र0्ठ
9000058012 ठा” ले शा ४९७01, (16 ढ"९१०0॥ 0. 3 5पा2 800८९ 0
नु0९0012 01000) ०0९, कणाला पणा] टा पपेट (0 109 3801088 ऐट
वैपवा ० 1) ता८ 2७ला टटा[पा५ 18 ब्रीप्रा0 ळ्या शात. (10001
1९10913 ७५1 ७१७५ 181 (1213000 0 000 झााओापा8 टा,
,5९011.315, एऐत्यालाणाला & 1819185, ( 0000705 7८६०2 0 ११७1019
7. ?, 64-66 5४9 1081017 ),
अर्थव्यवहार १२९
पाहातां हिंदुस्थानचें हें इंम्लंडकडे असलेलें कजे युद्धकजे म्हणतां येणार नाहीं.
बरे, हॅ हिंदुस्थानने आपखुषीने इंग्लंडला दिलेलें नाहीं. इंग्लंडचा हिंदुस्थानवर
ताबा असल्यानेंच इंग्लंडला भरमसाट माल हिंदुस्थानांतून नेतां आला.
हिंदी कॉग्रेसने १९३१ सालीं इंग्लंडने हिंदुस्थानचे ७२९ कोट स्पये देणें आहे,
असा हिशोब काढला होता. त्या काळीं सरकारदप्तरी याउलट इंग्लंडरचेंच
'हिंदुस्थानास ५१७ कोट रुपये कजे आहे हा हिशोब मांडला होता. सध्यांचें
हिंदर्चे इंग्लंडला असलेलें ८३५ कोट रुपये कजे वरील सवे देणें फिटल्यावरचें
आहे. यावरूनहि हे कजे युद्धकजोपेक्षां अधिक न्याय्य भूमिकेवरील आहि हे
दिसून येईल. सध्यां चलनाचें अवमूल्यन झालें असल्यानें ज्या काळांत माल नेला
(सन १९४० ते ४४ ) त्यापेक्षां निम्माहि माल आतां या ८३५ कोट रुपयांस
येणार नाहीं. कसेंहि %सो, सध्यां इंग्लंड अडचणींत आहे. धनकोरनें हुषारीने
आपला वळचणीखालचा हात काढून घेतलेला बरा.
युद्धकजोव्यतिरिक्त इतर व्यवहारांतील आंतरराष्ट्रीय कजोच्या परतफेडीचा
इतिहास हा दोन सभ्य गृहस्थांमधील व्यवहारासारखा आहि. रशियाने १९२०
सालीं कोणाचें कसलेंहि कजे देण्याचें नाकारलँ* किंवा १९४९ सालीं स्थापन
झालेळें नव चीनसरकार अमेरिकेचे पूर्वीच्या सरकारकडे असलेलें कजे नाकारणार
यांतहि संदेह नाहीं. तथापि असे प्रकार एकंदरींत राज्यक्रांतीनंतरचे असल्याने
'ते अपवादात्मकच मानले पाहिजेत. सभ्य ग्रहस्थ आपल्याकडील कजे ठरलेल्या
च्याजासह ठराविक वेळीं देतो. त्यांत एखाद्या वेळीं व्याजांत सूट किंवा मुदलांत
सूट मिळते. पण तें सवे एकमेकांच्या राजीखुषीनें व अक्लहुशारीनें घडतें.
९. कर्जेफेडीचे परिणामांबाबतीतील गमतीचे संभाव्य प्रकार--
ही झाली आंतरराष्ट्रीय कजेविमोचनाची वस्तुस्थिति. पण तें प्रत्यक्षांत फेडण्याचें
ठरविल्यास कांहीं गमतीदार प्रकार होतात असें कांढीं अर्थशास्त्रज्ञांच मत आहे.
त्याचा थोडासा विचार करूं.
क्जेफेड केल्यानें क्हणकोा राष्ट्र भरभराटीस येतें व धनको राष्ट्रातील जीवन
विस्कळित होतें. अर्स कांहीं अथेशास्रज्ञ प्रतिपादतात. हें ऐकल्यावर सामान्य
माणसाची तर हंसून हंसून मुरकुंडी वळेल. त्याला वाटेल, विद्याधनासारखें दिल्याने
<- लो. अ. ९
१३० लोकशाहीचा
२/€%./”€४/४४../€१.
“९.५... ./१./५६.५./५./* “६८/८६/५५६५. ५६.//१././६ /५./४६/*./* १.४१ /५//५//१४-./५ “५./"-/१ “४ “९./४./४./* “५ ** /" “५./९५/४५/४५” ५१-८१ € “१४५१ 70-*
वाढणारें हें बरें परराष्ट्राय कजे आहे. तशांतून खरोखरच परराष्ट्रीय कजांचा जर
हा गुण असेल तर कोणतेंहि राष्ट्र दिलेलें कजे परत मागणार नाहीं, एवढेंच नव्हे
तर आणखी घ्या हो म्हणून पाठीमागें लागेल. आणि अशी परिस्थिति आली तर
काय बहार होईल ! हिंद्सारख्या मागासलेल्या राष्ट्राचा आर्थिक प्रश्न चुटकी-
सरसा सुटेल. पण जेव्हां तो सभोंवार पाहातो तेव्हां त्याची निराशा होते.
वस्तुस्थिति तर कांही तशी दिसत नाहीं. मग तो मनाशीं म्हणेल, ही पंडितांची
कांहींतरी शाब्दिक कसरत असेल, आणि तें खरेंच आहे. कसें तें पहा.
या पंडितांच्या मतें त्हणको राष्टाकहून कजाच्या मोबदल्यांत जो माल येईल
त्यायोगें धनको राष्टांतील त्या मालाचा धंदा बसेल व त्याचा साहजिकच परिणाम
म्हणून त्या धंद्यांताल मजर बेकार होतील. उलट क्रणको राष्ट्राची नियोत
वाढल्यानें त्या देशांतील धंदे भरमराटीस येर्ताल व त्यायोगें थैकारी कमी होईल
सकृहरीनीं हें बरोबर दिसतें खरे, पण मालाच्या मोबदल्यांत क्हरणकोस कांहीच
मिळत नसल्यानें काम जास्त करूनहि चलनी नोटांशिवाय प्रत्यक्ष उपभोग्य वस्तूंच्या
पुरवठ्यांत वाढ होणार नाहीं. त्याचा परिणाम घाम गळेतों काम करूनहि दारिद्यांत
वाढ होईल. उलट धनको राष्ट्रांत उपभोग्य वस्तंची चंगळ होईल. बेकार लोकांना
राष्ट्रीय सुखांत भर घालणाऱ्या उपवने, शिक्षण, आरोग्य, प्रवास, सावेजनिक.
बांधकाम, घरें या व तत्सम धंद्यांत गुंतवून त्यांची बेकारीहि कमी करतां येइल,
कजोची परतफेड झाल्यानंतर कजाच्या मोबदल्यांत जी उपभोग्य वस्तूंची
आयात होईल ती नंतरहि चालू ठेवण्याकरितां कांहीं नियोत करण्याचा प्रसंग
येईल व मग बंद पडलेल्या धंद्यांची जमवाजमव करण्याच्या संघिकाळांत लोकांवर
हाल सोसण्याची पाळी येण्याचा संभव निमोण होईल. पण या बाबतींत सरकारनें
जागरूकता दाखविल्यास असें कांहीं होण्याची शक्यता नाहीं.
जेव्हां दोन्ही राष्ट्रें सवेच तऱ्हेचा माळ भरपूर निर्माण करतात, तेव्हां वरील-
प्रमाणें धनको राष्ट्र वागू शकेल. पण प्रत्यक्षांत नेहमींच असं घडते असें नाहीं.
हिंद व इंग्लंड यांचेंच उदाहरण घ्या. हिंदुस्थानास यंत्रसामुग्रीची अत्यंत जरूरी,
पण ती भरपूर प्रमाणांत येथें निमोण होत नाहीं. अशा स्थितींत आपल्या
कजीपा्यी इंग्लंडनें जर यंत्रसामुग्री पाठविळी तर आपल्याकडचा धंदा बसण्याची
कांहींच भीति नाही. उलट त्यामुळें धैदेवाढीस चालना मिळेल.
अथेव्यवहार १३१,
सध्यां आंतरराष्ट्रीय व्यवहार मोठ्या प्रमाणांत चालत असल्यानें एकदोनच
राष्ट्र एकमेकांत अदलाबदलीचा व्यवहार' करीत असण्याची शक्यता कमी.
त्यामुळें दोन राष्ट्रांत एकाच तर्हेचा माळ उत्पादन होत असल्यानें त्या एक-
मेकांना जरी त्या वस्तूची गरज नसली तरी दुसर्या एखाद्यास त्याची गरज
असते. अशा स्थितींत धनको राष्ट्र अशा राष्ट्रास आपणांस नको असलेला माल
पाठविण्यास क्ररणको राष्ट्रांस सांगूं शकेल व त्या मोबदल्यांत आपणांस हवा तो
माल त्या दुसऱया राष्ट्रांकडून घेऊं शकेल. हिंदच्य़ा सांगण्यावरून इंग्लंड फ्रान्सला
कोळसा पाठवील, त्या मोबदल्यांत फ्रान्स स्त्रित्सेलेडला गहूं पाठवील व स्वित्सलंड
घड्याळें व लहान लहान यंत्रसामुम्री हिंदकडे पाठवील. या सवे व्यवहारांत हिंदला
मात्र कोणास कांही पाठवावें लागणार नाहीं, पण हिंदचें झंलंडकडील कजे मात्र
कमी होईल. असें सांगण्यानें इंलंड फ्रान्सला कोळसा पाठवील असा शब्दरा:
अथे घ्यावयाचा नाहीं. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारच अशा तर्हेनें चालतो. जगांतील
सवे राष्ट्रं एकमेक'मधील देण्याचा एकमेकांवर हवाला टाकून क्रणमुक्त होतात व
जेव्हां शेवटीं प्रत्यक्ष सोनें देण्याचा प्रसंग येईल, त्या वेळेसच ज्या देशांतून
आयातीपेक्षां नियोत जास्त झाली असेल त्या देश्यास जादा आयात केलेला देश
प्रत्यक्ष सोनें पाठवितो. अशा रीतीनें क्रणको राष्ट्राने प्रत्यक्ष धनको राष्ट्रास कांहीं
माल न पाठवितांहि, कजेफेड होऊं शकते. कांहीं कांहीं वेळेस त्रणको राष्ट्रांतून
पूर्वापार येणारा माल धनको राष्ट्रांतील तत्सम धंद्यांची वाढ होण्याकारेतां जबर
आयातकरानें आयात करण्याचें बंद केलें जाते. अशा स्थितींतहि कहणको राष्ट्रे
दुसऱ्या बाजारपेठांकडे वळतील व आपली एकंदर नियोत वाढवून व धनको
राष्ट्रांची एकंदर निर्यात कमी होऊन त्रणको कजेमुक्त होऊं शकेल, हें वरील
विवेचनावरून स्पष्ट होईल. आंतरराष्ट्राय व्यवहार असा एकमेकांवर अवलंबून व
गुंतागुंतीचा असल्याने वर सांगितलेल्या पंडित लोकांच्या शंकेचा प्रत्यक्ष व्यवहाराशी
कधीं काळीं संबंध येईल असें वाटत नाहीं.
1 8०(८:.
प्रकरण १४ वें
राष्ट्रीय (वेनियोग
आतांपावेतो आपण सरकारी उत्पन्नाच्या मार्गांचे साधकबाधक दृष्टया स्थूल
विवेचन केलें. तिजोरीत जमा झालेल्या उत्पन्नाचा विनियोग कसा करावा याचें
विवरण आतां प्रस्तुत आहे. सरकारी उस्न्नाच्या मार्गांचे विवेचन करतांना
आपण वेळोवेळीं असें म्हटलें आहे की, सरकारी कतंव्याच्या म्यादांत वाढ
झाल्यानें हीं सरकारी खचे अतोनात वाढला आहे. त्या कतेव्याच्या मूळच्या
मयादा कोणत्या, ही त्या बाबतच्या लोकांच्या कल्पनांत कोणता बदल झाला
आहे याचा सविस्तर विचार आतां कह.
१. खाजगी ब सरकारी विनियोग--प्रथमतःच हें लक्षांत ठेविले
पाहिजे की, खाजगी ख्चांप्रमाणें राष्ट्रीय खचे उत्पन्नांतनच केला पाहिजे अशी
मयोदा त्यावर असूं शकत नाही. खाजगी व्यक्ति आपल्या उतप्षापेक्षां जास्त
खचे कहुंच शकत नाहीं, व तिच्या उत्पन्नास तर मर्यादा असतात. कर्जे काढून
उत्पन्नापेक्षा केव्हां केव्हां खाजगी व्यक्तीदेखील जादा खचे करुं शकतात. पण
त्यांना कजे फेडण्याकरितां पुढील खचे कमी करावा लागतो. तसें सरकारचें नाहीं.
राष्ट्रीय संपत्तीस असणार्या मयोदेपेक्षां दुसरी कोणतीहि मयोदा सरकारी खचोस
असूं शकत नाहीं. आणि राष्ट्रीय संपात्ति म्हणजे त्या राष्ट्रातील कामकरी लोक-
यांत श्रमिक व बुद्धिजीवी या दोघांचाहि समावेश होतो-व नेसर्गिक संपत्ति.
असल्या ढोबळ मयादा या एकंदर मानवी जीवनावरीलच मयादा असल्यानें व
त्या कोणत्याहि परिस्थितींत उल्लंघन करितां येत नसल्यानें आपणांस ह्या मयोदांचा
विचार करण्याचें कारण नाहीं. एकंदर राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी ज्या त्या काळच्या
लोकांच्या कल्पनेप्रमाणे कांहीं भाग लोकांच्या खाजगी ख्चोस ठेवून बाकी उत्पन्न
सरकार आपल्या खचोस घेऊं शकतें. या नैसर्गिक मयोदेपेक्षां सरकारी उत्पन्नावर
मयादा नसल्यानें सरकारी विनियोगावरहि मर्यादा असूं शकत नाहीं. तात्पये,
अथंव्यवहार १३२
““५.५/-/%
सरकारी खचे प्रायः सरकारी उत्पन्षाने मर्यादित नसून सरकारी खचावर सरकारी
उत्पन्न अवलंबून आहे, हॅ लक्षांत ठेविलें पाहिजे.
सरकारी खचे वाढल्याबरोबर उत्पन्न वाढविण्याकरितां लोकांवरील कर वाढविले
पाहिजेत. याचा अथ खासगी व्यक्तींचे उत्पन्न त्या प्रमाणांत कमी होईल, व
याचाच पयोय म्हणून खाजगी खचोवर त्या प्रमाणांत बंधन येईल. खाजगी
खचे कमी झाला याचा अ्थेच सरकारनें जादा खचे करण्याची जबाबदारी आपल्या
अंगावर घेतली असा होतो. हृष्टीं सरकारी कर वाढल्याने धनिक लोकांना दानधम
करितां येत नाहीं, त्यामुळें धमेशाळा, दवाखाने, शाळा, छात्राल्यें वगेरे बांधतां
येत नाहींत. तेवढ्या प्रमाणांत सामान्य लोकांना उपलब्ध होणाऱ्या सुखसोयी
कमी झाल्या, अशी ओरड कांहीं कांही पुराणमदवादी लोकांत ऐकूं येते. पण या
महाभागांच्या हें लक्षांत येत नाहीं कीं, या धनिकांच्या जवळ जादा पैसा ठेवा
कशाला व मग त्यांच्या लहरीवर अशा सावेजनिक सोयी अवलंबून ठेवा कशाला १
सर्वांत उत्तम मार्ग म्हणजे या लोकांजवळांल जादा पैसा करख्पानें सरकारी
तिजोरींत खेचून सवजनप्रतिनिधिभूत अशा आधिभोतिक सत्तेने म्हणजे सरकारनें
तो सबे लोकहिताकरितां खचे करावा हा होय.
२. सरकारी कतेव्यें--सरकारनें खच किती करावा हें ज्या त्या राष्ट्रांतील
सरकारी कतेव्याविषयींच्या विशिष्ट काळांतील लोकांच्या विशिष्ट कल्पनांवर अवलंबून
आहे. राजाच्या कर्तव्याविषयीं आपल्या प्राचीन धमेशास्त्रावरील ग्रंथांत बरेंच विवरण
आलें आहे. मनुस्मृति, शुक्कनीति या प्रंथांतून राजानें प्रजेवर राज्य कारेतांना
कोणतीं न्याय्य तत्त्वे डोळ्यासमोर नित्य ठेवावींत, याविषयी जागोजागी उल्लेख
आहेत. पण या बाबतींत कोटिल्याच्या अथेशासख्त्रांत संविस्तर विवेचन आहे.
अथैशास्त्रमहोदधींतूत नीतिशात्र-( 50212 ० ?०1175 ) रूपी अमृत
घुसळून काढणारा श्रीमान् विष्णुगुप्त ( कोटिल्य ) राजेलोकांना “ नात्मप्रियं हितं
राज्ञ: प्रजानां तु प्रिय॑ हितम् ॥ तस्मानित्योत्थितो राजा कु्यादर्थानुश्धासनम् ॥ !
स्वतःच्या सुखांत रममाण होणें राजेलोकांस हितकर नसून, प्रजासुखांत राजाचें
हित आहे, याकरितां राजानें स्वतः नेहमीं उद्योगशील बनून राज्यकारभार
कराबा; असा सामान्य उपदेश करूनच तो थांबला नाहीं तर राज्यकारभार
कसा करावा याविषयींच्या विवेचनाकरितांच त्यानें आपली प्रंथरचना केली.
श्श्ड ढोकशाहीचा
“कोटिल्येन नरेन्द्रार्थ शासनस्य विधिः कृतः । असें त्यानें स्वतःच भापल्या प्रंथांत
म्हटलें आहे.
त्याच्या मतें जर्गांत चार विद्या आहेत. ( १ ) आन्वीक्षिकी-तत्त्वज्ञानशास्त्र-
कीं जी सव गोष्टीतील मूलभूत गुणधमौचा विचार करते, ( २ ) त्रयीविदशञान,
( ३ ) वातो-कृषि-पशुसंरक्षण-व्यापारशात्र व ( ४ ) दण्डनीति-राज्यकारभार-
शस्र, ह्या चार विद्या होत. त्यांत चोथी सर्वात श्रेष्ठ होय. कारण त्यायोगें
बाकीच्या विद्यांची वाढ होते. ' आन्वीक्षिकीत्रयोवातीनां योगक्षेमसाधना
दण्ड: । ? याकरितां राजानें समाजकंटकांना ज्यांच्या त्यांच्या अपराधाप्रमाणें
शासन ( यथाहेदण्ड: ) करून व प्रजाजनार्चे परचक्रापासून संरक्षण करून सर्व
लोकांत सुख व शांतीचे साम्राज्य निमोण करावें. १
पूर्वी सरकारी कतेव्य तीन प्रकारचें आहे असें त्या काळच्या राजनीतिज्ञांचे
मत होतें, असें यावरून दिसून येतें. ( १ ) अंतस्थ व परस्थ शत्रूपासून प्रजा-
जनांचें संरक्षण, ( २ ) कृषिव्यापारास उत्तेजन व (३ ) ऐहिकपारलीकिक सुख-
बृद्धिकारक विद्यादान, अशीं तीं तीन कतंव्ये होतीं. यांपैकी पहिल्याची जबाबदारी
सरकारच्या शिरावर प्रत्यक्ष असे. त्याकरितां सरकार अंतगत शांतता. सुव्यवस्थे-
करितां पोलीस व परचक्रापासून संरक्षणाकरितां लष्कर ठेवीत असे. लोकांस
आपापसांतील तंठ्यांत योग्य न्याय मिळण्याकरिता न्यायाधिशाची नेमणूक केली
जात असे.
शेतीस उत्तेजन देण्याकारेतां सरकारवर पाटबंधारे बांधून जमिनीस पाणी
पुरविण्याची व दोतकऱ्यांस जरूर तो सल्ला देण्याची जबाबदारी असे. तसेंच
व्यापारी संस्था स्थापून व त्यांचेवर देखरेख ठेवून, चांगला माल जनतेस योग्य
किंमतीस मिळतो कीं नाहीं, हें पाहण्याची सरकार खबरदारी घेत असे. लोकांत
आरोग्य भरपूर नांदावे म्हणून नागारिककतव्याची जाणीव सर्वांना दिली जाह
त्या कर्तव्यापासून च्युत होणारास दंड केला जाई. तर्सेच आजारांत योग्य
उपचार करण्याची व्यवस्था होण्याकरितां वैद्यकीय तज्ज्ञ तयार केले जात. लोकांस
१ विद्याविनीतो राजा हि प्रजानां विनये रतः । अनन्यां एथिवी भृणक्ते
सबंभूतहिते रतः ॥
अर्थन्यबहार १३५
ऐहिक व पारलोकिक शिक्षण ब्राह्मणांकडून मेळे. त्यांच्या योगक्षेमाची जबाबदारी
सरकार वाहत असे. या सबे बाबींबाबत विस्तृत सूचना कोटिल्यानें आपल्या
अथशास््रांत केल्या आहेत.
त्या काळीं राजेशाही राजवट असल्यानें व चारी वणोस आपापली कामें
नेमून दिलीं गेलीं असल्यानें ती. सवे कार्मे नागरिक आपापली जबाबदारी
ओळखून करतात कीं नाहीं हें पाहण्याची अंतिम जबाबदारी राजावर असे.*
सरकारी कर्तव्याच्या वरील यादीवरून त्या काळींहि हिंदुस्थानांत लोकहित-
वृद्धिकारी सरकार ( ४४९872 51812 ) असावें अशी लोकांत स्थूल मानाने
कल्पना होती असें म्हणण्यास प्रत्यवाय दिसत नाही. हीदेखील सरकारच्या
कोणत्याहि वार्षिक अंदाजपत्रकांतील खचोच्या बार्बीवर्न नजर फिरविल्यास
सरकार आपल्या एकंदर खचाचा कांही अंश तरी जनहिताच्या बाबीवर खचे
करतें हें दिसून येईल. |
हृद्ठीचं सरकार ( १ ) लष्कर, पोलीस, सामान्य राज्यकारभार, न्यायव्यवहार,
परराष्ट्रीय वकिलाती ( २ ) शेती, व्यापार, पोस्ट व तारखातें व रेवे(३)
शिक्षण, सावेजनिक आरोग्य, म्हातारपणर्चे पेन्शन, कामगारविमा, बेकारीचे
पेन्शन या व इतर तत्सम बाबींवर खचे करतें. हे जे खचोचे तीन विभाग
केले आहेत ते कोटिल्याच्या तीन विभागांशी जुळते आहेत. स्थूलमानानें विचार
केला असतां कोटिल्यानें जे सरकारी कतेव्याचे विभाग कल्पिले आहित त्यांत व
हीच्या वेल्फेअर स्टेटच्या कल्पनेचे कंकण हातीं बांधलेल्या सरकारी कतेव्याच्या
कल्पनेवरूनह्ि विचार केला असतां फारसा फरक नाही, हे लक्षांत येईल.
यापेक्षांहि स्थूल विभाग पाडाबयाचे झाल्यास ते (१) अंतगेत व परस्थ हत्रूंपासून
समाजाचें संरक्षण व (२) समाजाच्या ऐहिक सुखांत वाढ असे दोन भाग कल्पिता
येतील. प्रत्यक्षांत आपल्या कर्तव्याचे असे विभाग कल्पून, सरकार आपला खचे
करतें, असा मात्र याचा अथे नव्हे. सरकार आपल्या कायोच्या व्यापाचे खांतेवार
विभाग पाडतें. प्रत्येक विभागांत पोटविभाग असतात व असा खातेवार जमाखचे
ठेवून सरकार आपलीं कतेव्यें पार पाडते.
१ तस्मात् स्वधर्म भूतानां राजा न व्यभिचारयेत् । ... चातुवेण्याश्रमोलोको
राजा दण्डेन पालितः । स्वधमेकर्माभिरतो वते स्वेषु वेश्मसु ।
१३६ लोकशाहीचा
३. सरकारी खचोच्या तऱ्हा--मोबदला व मदत--आपली हॉ
कतेव्यें पार पाडण्याकरितां सरकार दोन तर्हेनें खचे करतें. ( १ ) पगार किंवा
मोबदल्याचे तत्त्वावर व ( २ ) मदतीच्या स्वरूपांत. सैनिक, शिपाई, सरकारी:
अधिकारी, कारकून, शिक्षक या सवे लोकांस त्यांनीं केलेल्या सरकारी कामाबद्दल
पगार दिला जातो. याउलट म्हातारपणाचें पेन्शन व बेकारांस मदत,
कामगारविमा वंगेरेवरील खचे मदतीच्या स्वरूपाचा ठरतो. कारण, या मदतीच्या
मोबदल्यांत ती व्यक्ति सरकारचें कांहींहि काम करीत नसते. अथात् हे दोन्ही
प्रकार अगदीं परस्परविरोधी आहेत असें मानण्याचें कारण नाहीं. सैनिक शिपाई
अधिकार्याला दिलेल्या पगारावर सरकार लोकांस शांततासुव्यवस्थेचं दान करतें,
तर म्हातारपणचें पेन्हान, बेकारांस मदत या केलेल्या दानानें त्यांचा असंतोष
विकत घेऊन समाजांतील शांति ढळूं देत नाहीं. अशा प्रकारचें दान म्हणजे शांत
राहाण्याकरितां बेकारव म्हातार्यांस दिलेला पगारच होय. तसेंच राष्ट्रीय
कजोवरील व्याज म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने सरकारला दिलेल्या पेशाबद्ददल मोबदला
म्हणतां येईल. पण तेंच पिढ्यानुपिढ्या त्याच कजांबद्दल व्याज देत राहणें म्हणजे
व्याज घेणारास ती मदतच होते. कारण त्या व्याजाबद्दल घेणारानें सरकारचें
प्रत्यक्ष असें कांहीं काम केलेलें नसतें.
या कारणाकारितां वर्रील विभागाऐवजीं सरकारी खर्चाचे (१) अत्यावश्यक
व ( २) ऐच्छिक असे दोन भाग पाडतात. लष्कर, पोलीस, न्यायदान, सामान्य
राज्यकारभार यांवरील खचे हा अत्यावरयक; कारण यांशिवाय समाजधारणाच
होऊं शकत नाहीं. व शिक्षण, साबेजनिक उद्याने, दवाखाने यांवरील खच हा
ऐच्छिक. कारण हा खचे न केल्यानेंहि समाजजीवन चालू. शकतें. पण असा भेद
करणें ही अगदींच मागासलेपणाची कल्पना होय. सुधारलेल्या समाजांत शिक्षण,
आरोग्य कीं ज्याच्या अभावानें ऐहिक जीवन नीरस ठरते, अश्या बाबींवर खच
न करणें म्हणजे सरकार स्वकतेव्यास चुकलें असें होईल. निव्वळ लष्कर, पोलीस
यांवरील खचोवर सरकारनें समाधान मानणें म्हणजे राष्ट्र हा एक तुरुंग व सरकार
म्हणजे एक तुरुंगाधिकारी, अशा कल्पनेनेच राज्य करणें होय. यावरून हेहि
विभाग योग्य नव्हत हॅ दिसून येतें.
कोणी कोणी ( १ ) वास्तविक ( 1८81 ) किंबा प्रत्यक्ष व ( २ ) तबदिली
अर्थव्यवहार १३७
स्वरूपाचा ( 1'73051८01८त ) किंवा अप्रत्यक्ष असे सरकारी खर्चाचे विभाग
पाडतात. प्रत्यक्षांत सरकार स्वतः खचे करून लोकांस हितकारक अशी
कार्म करतें. यांत लष्कर, पोलीस, शिक्षण, आरोग्य यांवर होणार्या खर्चाचा
समावेश केला जातो. अप्रत्यक्षांत पेन्शने, विमा व ध॑द्यास मदत ( 9०७51१४ ),
अश्या लोकांकावीं ज्यांच्या त्यांच्या सुखांत भर पाडणाऱ्या बाबींवर
होणार्या खर्चाचा समावेश केला जातो. पण सरकारी विनियोगाच्या परिणामाचा
विचार कतव्य असतां वंरील प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष खचाचा वेगवेगळा असा
परिणाम दिसून येत नाहीं.
याकारितां कोटिल्यानें दिलेल्या सरकारी कतेव्यानुसार सरकारी खर्चाचे विभाजन
हॅ जास्त शास्रीय ठरेल. ( १ ) समाजसंरक्षक, ( २ ) प्रत्यक्ष समाजसंव्धक, (३)
अप्रत्यक्ष समाज-संव्धेक. ही खर्चाची विभाजना खर्चाच्या परिणामाच्या दृष्टीने
जरी योग्य नसली, तरी ती कतेव्यानुसार ठरविली असल्यानें पायाशुद्ध ठरते
समाजकंटक व अंतस्थ शत्रपासून व तसेच प(चक्रापासून समाजाचें संरक्षण
करण्याकरितां लष्कर, पोलीस, सामान्यराज्यकारभार, न्यायदान वंगेरेंवरील खच हा
समाजसंरक्षक; शेती, व्यापार, पोस्ट, रेल्वे, यांवर्राल खच कीं ज्यायोगे समाजाच्या
प्रत्यक्ष अन्नपाण्याच्या व इतर दैनंदिन गरजा भागल्या जातात हा प्रत्यक्ष समाज--
संवर्धक; व शिक्षण, सार्वजनिक उद्याने, आरोग्य यांवरील खचे, हा समाजमनाची
पातळी उंचावून सशक्त शरीरसंपत्तीबरोबर सशक्त मनाची प्राप्ति करून देत
असतो व एकमेकां साहाय्य करू अवघे धरूं सुंपथ, अशा संवेदना समाज-.
मनांत लहरावतो, व स्वगे हा कीं तो असा पृथ्वीविषयीा संभ्रम जनमनांत उत्पन्न
करून एकंदर समाजजीवन अशा अप्रत्यक्षरीत्या सुसद्ष व सुखी करतो, म्हणून
हा अप्रत्यक्ष समाजसंवधक खचे. अशी खचोची विभागणी ही जास्त युक्तियुक्त
ठरते. अथोत् येथेंहि हे तीन विभाग परस्परावलंबी आहेत हें लक्षांत घेतलेंच
पाहिज. सुसज्ज लष्कर व कार्यक्षम राज्यकारभार यायोगे लष्कर-पोलिसाच्या
नुसत्या वचकानें त्यांचा प्रत्यक्ष उपयोग करण्याची पाळी आली नाहीं, तर
त्यावर्राल खचे हा अप्रत्यक्ष समाजसंवधेक ठरेल. त्याउलट लोककल्पनांत शिक्षण
व आरोग्य यांवरील खर्चाच्या उपयुक्ततेनें त्यास अढळ स्थान मिळाल्यास हा खच
लोकांस प्रत्यक्ष समाजसंवर्धक वाटेल. म्हणून या तिन्ही खर्चास समप्राधान्य दिलें
२ऱ्ट लोकदाद्दीचा
'पाहिजे. तिन्हींच्या योग्य समन्वयानेच सर्वे समाजजीवन सुखी होईल, एरवीं नाहीं.
४. सचे जास्त या म्हणण्यांतील अशास्त्रीयता--समाजजीवन
सुखी करण्याची ज्याअर्थी सरकारवर जबाबदारी आहे, त्याअथी त्याकरितां
लागणारा सारा खचे करणेंहि सरकारचें कतेव्य ठरतें. या प्रकरणाच्या प्रथमारंभींच
आपण पाहिलें कीं, समाजसुखत्रृद्विकारक खचे हा कांही मूठभर लोकांच्या
लहरीवर अवलंबून ठेवतां येत नाहीं. तेव्हां सरकारनें जरूर तेवढा खचे करावा,
हा आतां वादाचा मुद्दा आहे असे मानण्याचे वास्तविक कारण नाहीं. पण
१९५१ सालींहि जेव्हां प्रतिष्टित म्हणविणारे नागरिकहि सरकारी खच फार
वाढला. फार वाढला, म्हणून ओरडतात, परंतु तो खचे योग्य मार्गानें होत
नाहीं, असें पूणे विचारांती येणारे उद्गार त्यांचे तोंडून निघत नादींत; तेव्हां
त्यांची कींव कणण्यापेक्षां आपण दुसरें काय करणार ! अ्थंशास्रज्ञ सरकारी खचे
समाजाचें आर्थिकदृष्टया जास्तींत जास्त हित होईल, ( आया यया ९८०0०-
011८ ६ त 50091 21 ) या दृष्टीने करावा व तसा तो होत नसेल तर तो
अयोग्य, एवढेच म्हणणार. खचे कितीहि वाढला तरी त्याचें त्यास कांहीं वाटणार
नाहीं. सुजाण नागरिकहि या दृष्टीनें विचार करण्यास यापुढें तरी शिकेल अशी
आशा बाळगू या.
५. खर्चे वायफळ मात्र नसावा--सध्यां राष्ट्रीय बचतयोजनेवर सरकार
वर्षास प्रचार व नोकरांचा पगार याकरितां २५ लाख स्पये खचे करतें, शिवाय
४३ दरानें व्याज देतें. एवढें करून वर्षास ३५1३६ कोटींच्यावर* रकम जमत
-नाहीं. बरें, ही सारी रकम सोनें किंबा चांदी या ख्पांत शिल्लक ठेवण्याशिवाय दुसरा
प्रकार माहीत नसलेल्या शेतकऱ्यांकडून वसूल होत असेल तर हा नवीन बचतीचा
प्रकार लोकांस शिकविण्याकरितां ही रकम खच होते असा अथ होईल, व तो
एक मोठा आर्थिक फायदा होईल. पण वस्तुस्थिति काय आहे या खात्यांत
काम करीत असलेला नौकरवग आपण कांहींतरी काम करीत आहों, हॅ
दाखविण्याकरितां शहरांत जे लोक पोस्टांत किंवा बँकांत पैसे शिल्लक ठेवतात
त्यांना या प्रकारच्या रोख्यांत ठेवण्यास ते प्रवृत्त करितात. म्हणजे जो वगे
पूर्वीपासूनच या रूपांत पैसे शिक ठेवतो, त्याच वगाकहून अशा जादा व्याजाच्या
१. १९५१-५१ सालीं अशा रीतीनें ३२५'६४ कोटी रुपये जमले.
अर्थव्यवहार १३९
२-४. 0४८४ ४ १८” ४७” ४७००/४-/ ७५४ ४०५१० ४.” १०” ४७५४ ४७५ ४-४ ७-४ ४५ ४८ ४५ ४. ४०/ ४० ४.” ४५५ ७.८ क” ४५ ५-0.” ४-० ४७” ४७” ४-८ ४.
दरांत कजे घेणें हें सुज्ञपणाचें आहे असें कोण म्हणेल £ अशा रीतीनें बेहिशेबी
( ४/०५६८६७] ) खचे करणें हें मात्र अयोग्य होय, हें सांगणें नलगे. तव्हा हॅ
खातें ठेवावयाचें झाल्यास हा पैसा खेड्यांतील लहानसहान शेतकऱ्यांकडूनच
'घेतला पाहिजे, व त्यांच्यांत तसा प्रचार केला पाहिजे, असा निर्बंध असणें
अवऱ्य आहे. सध्यांच्या सरकारचा खचे ह्या निकषावर तपासून पाहतां त्यांतील
कांहीं बेहिशेबी आहे असें म्हणण्यास प्रत्यवाय दिसत नाहीं. याचें आणखी
उदाहरण म्हणून 'अधिक धान्य पिकवा? मोहिमेचे देतां येईल. नुसती * बोलाचीच
कढी व बोलाचाचि भात यानें कोणाचे कांहीं पोट भरत नाहीं. त्याबरोबर
प्रत्यक्ष फायदा कांहीतरी दिसला पाहिजे. मुंबई सरकार वार्षिक १ कोट रुपये या
प्रचारावर ख्चे करतें. त्याच पैशांत लहानलहान तळीं बांधून शेतीस पाणी
'पुरवठा करावयाचा असें ठरविलें असतें तर निश्चित अधिक धान्य पिकलें असतें
एखादी नवीन योजना अमलांत आणतांना तिचा साधकबाधक विचार करावा
लागतो तो एवढ्याचर्करेतां. शेतीविषयक व शार्त्ताय संशोधन, नर्वान समाजो-
पयोगी धैद्यास मदत, गरिबांस मोफत वैद्यकीय व शैक्षणिक मदत, जीवनावश्यक
अन्नधान्य कापड वगैरे खरेदीकिंमतीपेक्षां कमी दरांत विकणे, हे व यांसारखे
सरकारी खचे प्रथमदर्शनी अकारण वाटतात. पण वर उल्लेखिलेल्या समाजहिताच्या
निकषावर तेच योग्य ठरतात.
याच निकषावर आणीबाणीच्या प्रसंगी राष्ट्रास अत्यंत जरूर असे किंवा गॅस
इलक्ट्रिसिटीसारखे मक्तेदारी पद्धतीनें चालवावे लागणारे उद्योगधंदे राष्ट्रीय
मालकीचे केलेले असतात. रस्ते, पोस्ट व तारखातें, रेडियो, रेल्वे वगैरे धंदे
'व्यापारविषयक असल्यानें खाजगी मालकीचे असल्यास हरकत नाहीं. पण ज्या
राष्ट्रांत धंदे राष्ट्रीय मालकीचे करण्याची प्रवृत्ति नसते, अशा राष्ट्रांतदेखील वरील
उद्योगधंदे बहुधा राष्ट्रीय मालकीचे असतात. अमेरिकेंत पोस्ट, रस्ते सोहून
बाकीचे या प्रकारचे धंदे अद्याप राष्ट्रीय मालकीचे नाहींत. हॅ अपवादात्मक
उदाहरण आहे. तथापि तेथेंहि या धंद्यांवर पूर्ण राष्ट्रीय नियंत्रण आहे.
या राष्ट्रीय विनियोगाच्या हेतूर्चे वर्रालप्रमार्णे सामान्य विवेचन केल्यानंतर
त्याचा एकंदर राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारावर काय परिणाम होतो हं पहाणे अत्यंत
जरूर आहे. पुढील प्रकरणांत तें विवेचन करूं.
व 1. -: कन्यूतिकुज्ञी
प्रकरण १५ वें
राष्ट्रीय विनियोगाचे परिणाम
मागील प्रकरणांत सांगितलेल्या सवेसामान्य तत्त्वानुसार राष्ट्रीय खचे करावयाचा
झाल्यास त्याचा प्रत्यक्ष व्यवहारांत काय परिणाम होतो, ते आतां पाहूं.
याकरितां प्रथम व्यक्तींची, मंडळ्यांची, संस्थांची किंवा सरकारची प्राप्ति व खचे
यांविषयी आपणांस स्पष्ट कल्पना असली पाहिजे.
१. विनियोगाचा हेतु--एका व्यक्तीला त्यानें केलेल्या कामाबद्दल त्यास
समजा १०० रु. पगार मिळाला. अथोत् ती झाली त्याची प्राप्ति. या मिळकतींतून
तो आपल्या घरमालकास घरभाडे रु. १०, दूधवाल्यास रु. १५, आपल्या
दुकानदारास रु. २५ देऊन बाकी कांही किरकोळ खचे करतो. हा त्याचा खच
म्हणजेच इतरांची प्राप्ति होय. जसें व्यक्तीचे तसेच इतर मंडळ्या, संस्था किंवा
सरकार यांचें. एकाचा खचे ती दुसर्याची प्राप्ति, एवढ्याच दृष्टीनें विचार केला
असतां सरकार ज्या रकमांचा विनियोग करतें, त्यांचा शेवटीं कांही ना कांही
वस्तूंचे उत्पादन करण्यांत परिणाम होतो असें ठरतें. पण या मोठ्या दृष्टिकोनांतून
सरकारी खचोचा एकंदर राष्ट्रीय जीवनावर काय परिणाम होतो, असा विचार
केल्यानें त्या खचाच्या आर्थिक परिणामांचा आपणांस कांहींच बोध होत नाहीं.
या खचाचा राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारावर काय परिणाम होतो याचा विचार
कर्तव्य असतां, सरकारी धोरणाने राष्ट्रीय उत्पादनांत वाढ होते का व त्याचे
विभाजनांत न्यास्यता येते का, या दृष्टीने तो विचार केला पाहिजे.
२. समाजसंरक्षक बार्वीबरील विनियोगाचा परिणाम--समाज-
सरक्षक अशा बाबींवर म्हणजे लष्कर, पोलीस, न्यायव्यवहार, तुरुंग व
सामान्य राज्यकारभार, यांवर होणारा खचे हा राष्ट्रीय उत्पादनांत प्रत्यक्ष भर
घालीत नाही. व सुखद्रद्धिकारी सरकारची ( ४/८11302 518८ ) कल्पना मूळ
धरीपावेतो ह्या बाबींवरच तर मुख्यतः सरकारचा सारा खर्चे होई. यावरून
अथंव्यवहार १४्रै
*०.८//४%०/१४- ७ ४४ ७-०” *>““€ नही
सरकारी खचे हा राष्ट्रीय उत्पादनांत भर घार्लू॑ शकतो अशी कल्पनादेखील
बर्याच लोकांना दुःसह वाटे. पण थोडा विचार केला असतां ही कल्पना अपुऱ्या
विचारांचे द्योतक आहे हें दिसून येईल. समाजसंरक्षक बाबींवरील खचे हा
देखील परिणामी उत्पादकच ठरतो. समाजांत स्थैये प्राप्त होण्यास सरकारची
जरुरी आहे. सरकारची भीति लोकांना जर नसेल तर मत्स्यन्यायान्वये बलिष्ठ
दुबेळांस प्रासून टाकील व मग समाजच राहूं शकणार नाहीं, तर उत्पादन वगेरे
बाकीच्या बाबींची गोष्टच बोलावयास नको. तेव्हां समाजसरक्षक बाबींवरील खचो-
वरच समाजाची पुढील उत्पादकशाक्ते अवलंबून असल्यानें, तो एकंदरींत उत्पादन-
वाढीस पोषकच समजावा लागतो.
याबरोबरच हॅहि खरें आहे की, जेव्हां देशांतील अंतगत स्थिति सुस्थिर असते,
लोक उद्योगी व शिस्तप्रिय असतात, समाजकंटकांचें प्रमाण कमी असतें व तर्सेच
आंतरराष्ट्रीय सहकाये जसजसें वाढतें व राष्ट्राराष्ट्रांतील वेमनस्य, एकमेकांविषयींचा
अविश्वास जसजसा कमी होतो, तसतसा या बाबींवरील खचे आपोआपच कमी
होऊं शकेल व त्याचा उपयोग इतर उत्पादन वाढविण्याकडे करितां येईल. जागतिक
शांततावाद्यांचे व मुत्सद्दयांचे त्या दिशेनें प्रयत्न चाळू आहेत. तथापि सध्यां तरी
ती बाब दृष्टीच्या टप्प्याच्या बाहेर आहे. जेव्हां ती शक्य कोटींतील होईल तो
सुदिन, अशी सदिच्छा प्रगट करण्याशिवाय आपण या मुद्यावर आपली कृति
अवलंबून ठेवूं शकत नाहीं.
३. समाजसंवब्धेक बाबींवरील खचे प्रत्यक्ष उत्पादनांत भर
घालतो--याउल्ट समाजसंव्धक बाबींवरील खचे एकंदर राष्ट्रीय उत्पादनांत
प्रत्यक्ष भर घालू. शकतो. लोकांना मोफत शिक्षण, मोफत वैद्यकीय मदत दिल्याने
त्यांची कार्यक्षमता वाढते. तेव्हां सकृदृशेनीं जरी हा खचे उत्पादक दिसत नाहीं,
तरी त्याच्या परिणामाच्या दृष्टीनें हा अगदीं अत्यावश्यक खचे आहे, यांत शंकाच
नाही. पण याबरोबर हेंहि लक्षांत ठेविलें पाहिजे कीं, कोणाच्याहि प्राप्तीचा विवार
न करितां सवांनाच मोफत शिक्षण व मोफत वैद्यकीय मदत, आजारीपणाचें किंवा
म्हातारपणाचें पेन्शन द्यावयाचें असें ठरविलें तर कोणालाच आपल्या मिळकतांतून
कांहीं शिल्लक ठेविली पाहिजे असें वाटणार नाहीं. सरकारी खर्चानें समाजांत अशी
उधळी प्रदृत्ति मूळ धरू लागली तर ती एक अनिष्ट गोष्ट ठरेल. याकारेतां
१४२ लोकशाहीचा
*““१५-*-९-/४४%- “५४० ४.”/४/४./ ४४४७४५१५४१.” ४./४१ ४.५४...” ४.४९.” ९ २.५” ५.०९ २७५ ४-० प
व्यक्तीच्या उत्पन्नावर त्या मदतीचे प्रमाण अवलंबून ठेवावें लागतें. जसजशी प्राप्ति
घाढत जाते, तसतसे अशा मदतीचे प्रमाण कमीकमी होत जातें. सध्यां सरकार
आयात धान्य त्याच्या वास्तविक किंमतीपेक्षा कमी किंमतीस विकतें. त्याचें कारण
एवढेंच कीं, एतद्देशीय अन्नधान्याच्या किंमतीपेक्षा आयात धान्याची किंमत ज्यास्त
पडते, व अशी किंमत जर लोकांकडून घेतली तर त्याचा परिणाम लोकांच्या
राहणीच्या खर्चात वाढ होण्यांत होईल. पण या बाबतींत वर उल्लेखिलेल्या तत्त्वांचा
अवलंब केल्यास तें जास्त युक्तियुक्त ठरेल. उदा० ठराविक प्राप्तीच्या समजा,
महिना रु. ५०० च्या पुढें प्राप्ति असणार्या लोकांस ही सवलत द्यावयाची नाहीं.
सरकारी खचोच्या अशा धोरणाने समाजांतील आर्थिक विषमताहि कमी
करण्यास मदत होईल. याविषयीं सोळाव्या प्रकरणांत आपण थोडें विस्तृत विवेचन
केलेंच आहे. त्याची पुनरुक्ति येथें करण्याची जरूरी नाहीं.
सवे लोकांच्या सामान्य सुखसायीकरितां म्हणून रस्ते, रोडेओस्टेशनें, वाचना-
ल्यें, उद्याने, मंदिरे, सभाग्रहें वगेरे बांधली तर त्याचा व्यक्तिगत उत्पादनशक्ती”
वर किंवा त्याच्या प्राप्तीवर काय परिणाम होतो हॅ निश्चित स्वरूपांत सांगणें कठीण
असतें. पण या सवे गोष्टींचा त्याच्या एकंदर मानसिक व शारीरिक शक्तींवर अनुकूल.
परिणाम होत असल्यानें त्याच्या उत्पादनशरक्तावर इष्ट असाच परिणाम होतो असें
मानण्यास हरकत नाहीं आणि ह्याच दृष्टिकोनांतून सरकारच्या पूर्वीच्या व आतांच्या
कतेब्यांतील मूलभूत बदल जन्मास आला आहे. पूर्वी समाजांत शांतता व सुव्यवस्था
नांदली कीं सरकार स्वतःस कृतकृत्य मानीत असे. कौटिल्याचा समाजसंवधेक
बाबींवरदेखील सरकारनें लक्ष दिलें पाहिजे असा कटाक्ष असे. यावरून वरील
विधान एकांगी वाटतें. पण त्या काळच्यापेक्षां दृष्टी त्या बाबींवर जास्त भर दिला
जातो, एवढ्याच अथाने तें विधान केलेलें आहे. त्या काळीं ज्या त्या राजाच्या
लहरीवर समाजरसवधक खचे अवलंबन असे. तश्ांतच शेजारच्या राजांशी लढाया
व स्वतः राजाचें अंतर्गत शत्रंपासून संरक्षण या बार्बीवर लक्ष देण्यांतच राजे-
लोकांचा वेळ, श्रम व पैसा खचे होत असल्यानें, या बाबींवर खचे करण्यास
त्यांना फुरसतच मिळत नसे. लोकशाही राज्याच्या वाढीबरोबर समाजसंवर्धक.
बाबींवर सरकारनें खचे केलाच पाहिजे. या कल्पनेचा उद्य झाला व ती बाब
आतां सरकारी खर्चाची एक आवश्यक अंग होऊन बसली आहे.
अर्थव्यवहार १४३
३४१८०९ ४१.» ४७” ७७४१७०” १.
“€ *-९४-/"%/१४-/"०€४/१५./ ४५-९५. ५-*१./४---€*-€५-/५-/€५--* ९५५८” ४-€* “४-१ ७४.४. ४८ 0९/११/१५०५ ४०/९४/४४४७. ४.” 9../.४क
४. फॅसिस्ट, कम्युनिस्ट व लोकशाहीच्या स्वच करण्याच्या.
मर्यादा--हिटलर, मुसोलिनी यांनीं निमोण केलेल्या फॅसिस्ट हुकूमशाहीत
तिच्या एकंदर स्वरूपानेंच बाह्य व अंतर्गत शत्र फार निमोण होतात ब तिचीहि
स्थिति प्राचीन राजेशाहीसारखीच असते. या हुकूमशह्ांचा सारा वेळ व पैसा
आपल्या शत्रूंचा बंदोबस्त करण्यांतच खचे होत असल्यानें त्यांना समाजसंवर्धक
बाबींकडे लक्ष देण्यास उ्संतच कशी ती मिळत नाहीं. प्राचीन किंवा मध्ययुगीन
काळांत चंद्रगुप्त, अशोक, हषे, हरिहर ( विजयनगरचा ), अकबर, शिवाजी हीं
नांबें जशीं समाजसुधारणेबाबत अपवादात्मक म्हणून गणलीं जातात, तसाच
कांहींसा प्रकार वर्रीलसारख्या हुकूमशहांबाबत होणें शक्य आहे. पण सध्यां रूढि
व आनुवंशिकता या दोन्ही कल्पनांचें राजप्रमुखाच्या निवडीबाबत समूळ उच्चाटन
झालें असल्यानें व हुकूमशहाचें सारें आयुष्य स्वतःचं स्थान टिकविण्याच्या खरपटी-
लटपटींत खचे होण्याचा संभव असल्याने, वरील राजेलोकांनीं जेवढया समाज-
सुधारणा केल्या, तेवढया तरी हुकूमशाही राजवटॉंत होतील कॉ नाहीं याची
वानवा आह. सध्यां शास्रीय शोधांमुळे कोणतीहि गोष्ट मोठधा प्रमाणांत एकदम.
होऊं शकते, त्यायोगें हुकूमशहानें एखादी जरी गोष्ट केली तरी ती पूर्वीच्या राजे-
लोकांनीं केलेल्या सुधारणेशीं तुलनात्मक दृष्टया पाहतां एकदम उठून दिसेल. पण
या काळांतील सुधारणा सद्यःकाळांतील निकषावरच तोलून पाहिल्या पाहिजेत. या
कसोटीवर फॅसिस्ट हुकूमशहांच्या सुधारणा लोकशाही सरकारच्या सुधारणांच्या
पा्संगालाहि पुरणार नाहींत.
रशियासारखी कम्युनिस्ट हुकूमशाही मात्र य़ा बाबतींत फॅसिस्ट हुकूमशाही
किंवा लोकशाहीपेक्षां सरस ठरते. कम्युनिस्ट राजवटीत एकंदर समाजाचें जास्तींत
जास्त हित हाच सार्या सरकारी व्यापाचा मध्यबिंदु असल्यानें, त्या सरकारला
लोकशाही सरकाराप्रमाणे पैशाकरितां जनमतावर अवलंबून रहावें लागत नाहीं.
समाजांतील सारीं उत्पादनसाधर्ने अशा सरक्रारच्या पूर्ण मालकीचीं असल्यानें
समाजहिताच्या निकषावर, कांही विशिष्ट खचोची जरुरी भासल्याबरोबर, तें सरकार
ताबडतोब लोकांना त्या कामावर नियुक्त करूं शकतें. समाजांतील भांडवलावर
सरकारची पूणे मालकी असते. त्या भांडवलाचा लोकहिताच्या दृष्टीनें तें सरकार
हवा तो उपयोग कू शकतें. लोकशाही सरकारच्या भांडवल उभें करण्याच्या
१४४ लोकशाहीचा
>“.
दाक्तीवर मयादा असतात. समाजांतील बरीचशी उत्पादनसाधनें खाजगी मालकीची
असल्यानें कर किंवा कजे या दोन उपायांपेक्षां बाकीच्या उपायांनी फारसा पैसा
'सरकार उभा करूं हकत नाही. कर वाढविणाऱ्या सरकारला जनमताचा पाठिंबा
'मिळविणें कठीण जातें; व कजे उभारण्यावरदेखील नैसर्गिक मयोदा येतातच.
जादा व्याजानें सरकारनें कजे काढावें तर सरकारी उत्पन्नाचा बराचसा भाग कजो-
-वरील व्याजांतच खचे व्हावयाचा. अशा रीतीनें पैसा उभारण्याच्या लोकशाही
-सरकारच्या कुवतीवरच मयोदा असल्यानें लोकोपयोगी कायोवर खचे करण्यावर
आपोआपच बंधन येतें.
अशा बंधनानें लोकशाही जादा काम करूं शाकंत नाहीं असें मानलें तर,
"लोकशाही समाजहिताच्या दृष्टीने कुचकामी असें म्हणावें लागेल. तर्से मानलें तर
कम्युनिस्ट हुकूमशाही श्रेष्ट आहे अर्स ठरेल. याकरितां सध्यांचीं लोकशाही सरकारे
वरील बंधनें अपरिहाये म्हणून मानायला तयार नाहींत. तीं भांडवल निमोण
करूं शकतात. योग्य चलनवाढीच्या धोरणाने व उद्योगधंद्यांचे वाढत्या प्रमाणांत
राष्ट्रीयीकरण करण्याच्या निश्चयाने लोकशाही सरकार समाजांतील भांडवलावर
आपला ताबा बसवू शकतें. याकरितां विमाकंपन्या, बँका व इतर उद्योगधंद्यांचे
राष्ट्रीयीकरण-कीं ज्यायोगे समाजहिताच्या दृष्टीनें हवें तेवढें भांडवल उभें करणे सोपें
जातें-यांसारख्या बाबींवर पैसा खचे करणें समाजहिताचें ठरतें.
अश्या धोरणाने सरकारी कजे फेडण्याच्या ज्या योजना आपण तेराव्या प्रकरणांत
सुचविल्या आहेत, त्यायोगें पुन्हां समाजाच्या हातांत जादा पेसा खेळेल व त्याचा
उपयोग जादा उत्पादनवाढीकडे करतां येईल. बेकारीनिवारणास देखील सावंजनिक
बांधकामावरील योजनाबद्ध खचे व चलनविषयक योग्य धोरण उपयोगी पडतें हॅ
सतराव्या प्रकरणांत आपण पाहिलेंच आहे.
वरील विवेचनावरून अप्रत्यक्ष समाजसंवधेक्र म्हणजे शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या
बाबींवरील खचोस प्राधान्य देणें इष्ट आहे हें दिसून येईल. ज्या लोकांच्या श्रमाने
राष्ट्रीय उत्पादन वाढवावयारचे अस्ते, ते स्वतःच मानसिक व शारीरिकदृष्ट्या
कार्यक्षम नसतील तर एकंदर उत्पादन वाहू शकणार नाहीं. मन व हात कणखर
चनविण्यास लागणारा सारा खचे हा सरकारी तिजोरीवरील पहिला बोजा असला
“पाहिजे, यांत शका नाहीं.
अर्थव्यवहार १४५
>“११ 7१९५ ५-/४-५१.”१- -“ > १-८ -€-€ -५८/ “४” ५ -“ --* >“ .4*.>“<*>““€4“€>*>“२“/“ >“ >>>. >>.“ >“.
५, प्रत्यक्ष समाजसंव्धेक वाबीवरील खर्चातील तरतमभाव-
प्रत्यक्ष समाजसंवधेक बाबींवरील खर्चातदेखील भांडवली खचोस, कीं ज्यायोगे
एकंदर राष्ट्रीय उत्पादनांत थोड्या काळांत वाढ होईल, अशा पाटबंधारे, वीज-
उत्पादन, घरें वगैरेवरील खचास प्राधान्य व अन्नधान्योत्पादन, कापड सोडून इतर
उपभोग्य वस्तूंवरील खचास दुग््यम स्थान असा तरतमभाव वापरावा लागतो. त्या
दृष्टीनें पाहिल्या तऱ्हेचे उत्पादन वाढविण्याकरितां जरूर तर प्रत्यक्ष आर्थिक मदत
व दुसर्या तऱ्हेच्या उत्पादनास फारसे उत्तेजन मिळू नये म्हणून त्यावर उत्पादनकर
यांसारखे कर लादणे इष्ट असतें.
८. देहाती वँका शोतकऱ्यांतील संचयप्रवरात्त जोपासतील व
ग्रामसुघधारणांच केंद्र बनतील--उपभोग्य वस्तूंवरील खचे कमी होऊन
संचय करण्याच्या प्रवृत्तीस उत्तेजन मिळणें, हें मागासलेल्या देशांत भांडवली
पुरवठा होण्याच्या दष्टीनें फारच महत्त्वाचं आहे. अद्या तऱ्हेच्या वृत्तीस पोषक
असें सरकारी खर्चाचे धोरण आंखणें झाल्यास, तसा प्रचार करणारें खार्ते व
जरूर तो व्याजाचा दर यांची जरूरी आहे. आपल्या देशांत राष्ट्रीय बचत खार्ते
आहे; व त्याचा उहेश आतांपर्यंत समाजांतील जे वर्ग बचत करीत नाहींत,
त्यांच्यांत तशी प्रवृत्ति निमाण करण्याचा आहे. पण प्रत्यक्षांत तसें होत नाहीं,
हें मागील प्रकरणांत आपण पाहिलें. सध्यां अन्नधान्याचे भाव बरे असल्यानें व
येथून पुढेंहि सरकारच्या चलनविषयक धोरणाने, ते भाव टिकून राहतील एवढेंच
नव्हे तर त्यांत वाढ होण्याचा संभव असल्यानें, शेतकऱ्याजवळ पूर्वीपेक्षा जादा
पैसा येणं शक्य आहे. त्याचा शेर्तारचें उत्पादन आणखी वाढविण्यांत किंवा शिल्लक
ठेवण्यांत विनियाग झाला तरच तें इष्ट आहे. आपला शेतकरी अद्याप अडाणी
आहे व तो ह्या दोन्ही गोष्टी करण्यापेक्षा नाचरंग, तमाशा, दारू यांतच हा
जादा पैसा खचे करण्याचा संभव अधिक आहे. तेव्हां शेती-उत्पादन वाढवावयाचें
झाल्यास त्याला कळेल अशा रीतीनें सांगणारे अधिकारी व प्रयोगशाळा पाहिजेत.
व संचय करण्याची प्रवात्ते त्यांच्यांत वाढवावयाची झाल्यास त्यांच्यांत जाऊन
योग्य तो प्रचार व ताबडतोब त्यांचेजवळून पेसा घेण्याची सोय झाली पाहिजे.
याकरितां सध्यांचे बचतखात्याचें देहाती बँकांत ( ००] ठाल्ता[ ठाटृक्षां-
29105 ) रूपांतर करणें जरूर आहे.
-- लो. अ. १०
१४६ लोकशाहीचा
अशा बँका प्रत्येक चारपांच खेड्यांच्या गटाकरितां मध्यवर्ती ठिकाणीं स्थापून
त्यांना शेतकऱ्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्याचें व त्यांना जरूर तेव्हां पैसा कजाऊ
देण्याचें केंद्र बनविलें पाहिजे. शेतकरी ४1५ टक्कथांवर कजे देण्यास प्रवृत्त होऊ
शकत नाहीं व त्याला अद्यापहि ९1५० टक्क्यांच्या खालच्या दरानें कजेहि मिळत
नाहीं. यांकरितां त्याचेकडून ६॥७ टक्क्याने बँकेने ठेवी घेऊन, त्याला जरूर तेव्हां
९॥१० टक्क्याने कजे द्यावे. याबरोबर त्यांच्यांत अश्या बँकांचे फायदे व बचत
करण्याची इष्टता, याबाबत सतत प्रचार ठेवला, तर ह्या कार्यांत अल्प काळांत
यश येण्याची राक्यता आहे. ही बँक व्यापारी तत्त्वावर चालवितां येणें प्रथम
प्रथम तरी अशक्य आहे. तेव्हां सरकारनेच त्या चालविल्या पाहिजेत व होईल
तो तोटा सोसला पाहिजे. पण हा तोटा निरथक जाणार नाहीं. यायोगे
शेतकऱ्यांत बचतीची प्रवृत्ति जोपासली जाईल
नुस्ते कजे देण्याघेण्याचेंच हें केंद्र कर्न चालणार नाहीं; तर यामार्फत
शेतकऱ्यांच्या मालाची खरेदी विक्रीदेखीळ केली पाहिजे. यायोगे बँकेचे कजे
वसूल होईल व शेतकऱ्यांसहि त्यांच्या मालास योग्य किंमत मिळेल.
सध्यां विविधकार्यकारी ( शघ111५"०५० ) पतपेढ्या ठिकठिकाणीं स्थापन
होत आहित. शेतकऱ्यांस योग्य दरांत कजे मिळणें, त्यांच्या मालाची खरेदी-
विक्री करणें, त्यांना अल्प भाड्याने दोतीचीं अवजारे वापरण्यास मिळणें, असे
त्यांचे उद्देश आहेत. पण ह्या गांवोर्गावच्या लोकांमा्फेत चालाविल्या जात असल्यानें
व्यक्तिगत वैमनस्यें, चालविणाऱ्या व्यक्तींचा स्वाथे, तज्ज्ञपणाचा अभाव, यांमुळे
त्या जेवढ्या प्रमाणांत यझास्त्री व्हावयास पाहिजेत तेवढ्या झालेल्या दिसत नाहींत.
त्यचिऐवजीं वरीलसारखी संघटना निमांण करून तिचेमाफेत शेतकऱ्यांत
बचतीच्या प्रवृत्तीची जोपासना, त्यांना योग्य दरांत कजे मिळण्याची व्यवस्था,
शेतीची अवजारे अल्पभाड्यानें मिळणेची सोय, त्यांच्या मालाची योग्य दरांत खरेदी-
विक्री, त्यांना रोतीविषयक तज्ज्ञाचा सल्ला, ह्या व इतर तत्सम गोष्टी करून घेतल्या,
तर ह्या बँका म्हणजे एक प्रामसुधारणेचे केंद्र ठरून हां हां म्हणतां देश प्रगति-
पथावर मागे आक्रमू शकेल. गांवोगांवी या बँकेस कजे देण्यांघेण्याबाबत सल्ला
देणाऱ्या कमिठ्या फार तर नेमाव्यात, पण बँकेवर त्या सछ््याचें बंधन असं. नये
ब इतरहि दृष्टीनें बँकेच्या कामांत कोणाहि गांवकर्याचा हस्तक्षेप होऊं नये अशी
"४०४ ४८ ४० ४. ५” ७. ७० “ ५ ५-८१५- २.५ ४ ४ ४-८. "०-८ > ४८ ३२ 0६-५0 .. २७-- >-“** “ £€ “१* > ४४४१-/४-/१-८४.- ९-८ ६. ९-” ४-८ ८” ४” ७.” ४-४ ७. ४-/ वि
अर्थव्यवहार १४७
२ “४.५ »/९५-४१.””* "* “४.”१४//१ “€ “09” ९५ 7 _/९ ५» .»४६-४%*.”* ...”१.”**-»/१..९५./€%.””६ “"५/*६./*-५/ .“ ../*..९५-* “*..””* -€१.. * ४ €" “ “१ //४.”/* “/ “"« /९ //४*//*" ./४./€९//५./ ५९// >“ ./”४//१../१ १-१. - ६.” ७
दक्षता घ्यावी लागेल. गांवकऱ्यांस लोकशाही शिक्षण प्रामपंचायतीमार्फत मिळेल.
या बँका त्या कामा वापरु नयेत. सरकारी खर्चाचा ओघ ह्या बँकांकडे वळविणे इष्ट
आहि, हें वरील विवेचनावरून दिसून येईल.
सबंध देशांत समाजहिताच्या दृष्टीने सावेजनिक कामें झक््य तितक्या कार्य-
क्षमतेने चालावींत म्हणून मध्यवर्ती सरकार त्यांतील कांहीं प्रांतिक सरकारांकडे
सोपवितें. प्रांतिक सरकार सोयीच्या दृष्टीने त्यांपैकीं कांही नगरपालिका, स्थानिक
मंडळें ( लोकलबोर्डे ) यांकडे सोपवितें. आपापल्या कक्षेतील कार्मे व्यवस्थित
रीतीनें पार पाडतां यावींत म्हणून ज्या त्या घटकांना ( प्रांतिक सरकारे, नगर-
पालिका व स्थानिक मंडळें ) वेगवेगळे उत्पन्नाचे मा्गहि आंखून दिलेले असतात.
त्यांचें विवेचन पुढें बाविसाव्या प्रकरणांत कहूं
तात्पये, सरकारी खचाचा ओघ शिथिल आर्थिक व्यवहारांत चेतन्य निमाण
करण्याकडे, कमी प्राप्तीच्या समाजघटकांस आश्रय देण्याकडे, घटकाघटकांमधील
आर्थिक विषमता कमी करण्याकडे वळवून, एकंदर समाजास शांतता व सोख्याचा
लाभ मिळवून देइल व प्रत्येकास आर्थिक स्थेये लाभेल; अशा रीतीनें तो करण्याचा
प्रत्येक लोकशाहीचा प्रधान हेतु असला पाहिजे.
प्रकरण १६ वें
आर्थिक विषमता
या अथंव्यवहाराच्या विवेचनामध्यें आपण वेळोवेळीं असें प्रतिपादन केलें
आहे कीं, कर-पद्धतीचा उपयोग समाजांतील घटकाघटकांमधील आर्थिक
विषमता कमी करण्याकडे करण्यांत आला पाहिजे. अथात् हे ग्रहीत-कृत्य म्हणून
अलीकडे अलीकडेच मानलें जाऊं लागलें आहे; व त्या दृष्टीनें हो सरकारें
प्रयत्न करीत आहेत. याकरितां गेल्या शतकापासून सतत प्रचाराने अर्थशास्त्रज्ञ,
समाजवादी व कम्युनिस्टांनी जनमत तयार करीत आणलें आहे.
१, रिकार्डोचे मत-वारसाकरानें भांडवल कमी होतें.--इ. स.
१८१७ त प्रसिद्ध इंग्लिह अर्थशास्त्रज्ञ रिकाडोचें सावेजनिक अथेव्यवस्थेचीं
मूलतर्े ( ?"८125 ०. ऐजीएटर] उट्लाठ्याए & ३१) हे
पुस्तक प्रसिद्ध झालें. त्यांत त्यानें वारसा-कराविषयीं ' असा कर लादणें म्हणजे
देशांतील भांडवल कमी करणें होय ?१ असें प्रतिपादन केलें आहे. या काळापयंत
अर्थशास्रज्ञ व इतर विचारवेत्ते हे देखील समाजांत दिसणारी आर्थिक विषमता
ही एक अपरिहाये व इष्ट अशी गोष्ट आहे, असें मानीत. त्यांच्या मतें समाजांतील
कांही व्यक्तींजवळच पेसा असणें ही एकर अत्ग्नावयक गोष्ट आहे. त्यायोगे
देशांतील धंदे वाढवितां येणें राकय होतें. कलेस उत्तेजन मिळतें व समाजोपयोगी
शाळा, देवळें अशीं साधनें सहजासहजी निमोण करतां येतात. समाजामध्ये
दातृत्व या गुणाची वाढ होते, या तऱ्हेचे विचार मांडळे जात. आपल्याकडील
संस्थानिक, जहागिरदार व सरंजामदार या वर्गाचे अस्तित्वहि वरील कारणांस्तव
जरूर आहे, अशा तऱहेचें प्रतिपादन परवांपरवांपर्यंत केलें जाई. या लोकांच्या
डोक्यांत असें यावयाचें नाहीं कॉ, एखाद्या व्यक्तीच्या लहरीवर अश्या समाज-
1. 81 (3:05 अट्टल पर (९८ (काटा लया02 ० ७७९ (४9 ठया ए0ा?लट
8230 ८०५५८ 00 र, 0101115971 (161009 (16 09131 0 [1८ (2०0॥(॥४.
अर्थव्यवहार १४९
'२४*>€४. *>“”४/१४/ १५५१५०” ०-०" >> ५... -“२./"-” विपी
२“
सुखर्वीद्धिकारक गोष्टी अवलंबून ठेवण्यापेक्षा राजसत्तेच्या क्तंव्यांपैकींच एक आवश्यक
असा भाग म्हणून वरील गोष्टींची गणना कां न करावी १
२. मिलचा वारसापद्धतीवरील हला-ऱपाश्वात्य अथंशास्त्रज्ञांत जॉन
स्टुअटे मिलनें समाजांत आर्थिक विषमता असणें अयोग्य, अतएव ती सरकारनें
कर-पद्धतीनें बदलून कमी करण्याचा प्रयत्न करावा, असें औद्योगिक क्रांतीनंतर
प्रथम प्रातिपादिलें. ओद्योगिक क्रांतीपूर्वी उत्पादनाची साधनें प्रायः मानवी दोन
हात हींच असल्यानें आर्थिक विषमता त्याकाळीं तुलनात्मक दृष्टीने पहातां फारच
कमी होतो. या प्रश्नास तीव्रतर स्वरूप नंतरच आलें. मिल इ. स. १८४८ सालीं
प्रसिद्ध केलेल्या अथेशास्राचीं मूलतत्वे ( ०0८1८5 ० 01091 7०-
11011४ ) या आपल्या ग्रंथांत म्हणते, “ आपल्या मुलांस समाजाचा एक योग्य
घटक बनण्याकरतां जेवढे शिक्षण जरूर तेवढें व नंतर आयृष्यास सुरुवात
करण्याकरतां जवढी जायदाद जरूर असेल तेवढी बापानें जरूर द्यावी; पण यापेक्षां
जादा कां द्यावी हें मला समजत नाहीं.”
१४. माक्संचे आर्थिक विषमतेविरुद्ध प्रभावी विवेचन---यानंतर
माक्सेने आपल्या भांडवळ ( (291६91 ) या ग्रंथाचा पहिला भाग इ. स.
१८७१ त प्रासेद्ध केला. त्यांत शास्त्रीय दृष्टींचा अभाव असून मजूर व गरीब यांची
हलाखीची स्थिति मात्र प्रभावी रीतीनें रंगविली आहे, असं बर्याच माननीय
अथेशात्रज्ञांचे मत आहे. पण त्यांताल समाजाच्या खालच्या दर्जाविषयांचा
जिव्हाळा, व ती मांडण्याची आकषेक पद्धति यायोगें मात्र लखपति व
क्रोडोपति हा वग ऐतखाऊ असून समाजोपयोगी असें कोणतेंहि काय तो
">>: ५» “>. >>>“:
*: | 1८ 13121. 00०९8 (0 50लंटए (0 “80270०१ (0 १19162 (12
९0110 9 ए००त & १७३॥७७७॥८ 11९0110200 (: पात 0७९७ (0 1153 ०011१८.
एल (0 ७०९1१८, ४० तरि ३5 तलू)3लातऊ ठा (121, 80ली) हटतपल ठप,
वा आ01 9100191029 & १2915, 98 ७1, ला80७12 निटया (0 889
णा 8६ छा लाळयाट2 ० त्लाटषण्पाए ७9 ऐएलढार् 0प 292९0 या5 3
5000268101 ॥७. १"० (1153 20९2७ लात ॥७७त लवा; ७1 टळार्ा0 3०
प. 3, 353 3 लात एट 8589 लाोवांगरा (0, पराठा... ॥॥८ $ण0"105,
3४, 1 1010 [158 (162 ४८ 3५ एर 3000001136 (0 (॥॥€ ४९0८
९03) ७1७05९9 0 [16९ 00१0110119.
१५० लोकशाहीचा
-<*%-€*>५”५/५/*>€५//५-/*०/”५-€*./”%/€१५//*५/€*./ ४५/४१/५४५१. ५४५ .”५.»”१../४.”*
करीत नाहीं; अतएव तो नष्ट केला पाहिजे; ही विचारसरणी बळावत चालली
व तीस त्याचेनंतरच्या अथेशा्रज्ञांनीहि पुष्टि दिली. या सर्वांचा परिणाम
म्हणजे हल्लीं करानेंदेखील आर्थिक विषमता कमी करावी हॅ प्रमाण मानलें गेलेलं
करपद्धतीचे तत्त्व हें होय.
४. करपद्धतींत वाढत्या श्रेणीचे तत्त्व पूर्णपणे अंमलांत
आणण्याबाबतींताल अडचणी--या दष्टीनेंच कर-कसोट्यांचें विवेचन
करतांना वाढत्या उत्पन्नावर वाढता कर असणारी, चढत्या कराची ( 7?7न2"र-
51४८ ) पद्धति असावी, असें आपण म्हटलें आहे. हट्टी प्राप्तिर आकारतांना
हॅ तत्त्व लागू केलें गेळें आहे. पण दुसर्या करांच्या बाबतींत मात्र असा प्रकार
फारसा दिसून येत नाहीं. त्याचें मुख्य कारण म्हणजे प्रत्यक्ष अंमलबजावणींत
येणाऱ्या अडचणी. एखाद्यावर पुष्कळ माणसें अवलंबून असल्यास, त्यास त्या
मानानें खर्चहि जास्त करावा लागेल. अश्या इसमास त्याच्या एकंदर उत्पन्नाच्या
मानानें विक्रीकरासारखा कर जादा द्यावा लागेल, पण अश्या इसमास त्याच्यावर
अवलंबून असणाऱ्या माणसांची मोजदाद करून त्यास त्या प्रमाणांत कर परत
द्यावयाचा म्हटल्यास, कोण गुंतागुंत निमोण होईल. प्रत्येकास आपला खच
किती, कुटुंबांत एकंदर माणसं किती, विक्रीकर भरला किती असा हिशेब ठेवावा
लागेल. तो विक्रीकर तपासून बरोबर आहि, अशी अधिकाऱ्यास खात्री करून घ्यावी
लागेल, व नंतर तो परत दिला जाईल. पण अशानें प्रत्येकास हिशेब ठेवण्याचा
त्रास होणार. बरे, ठेवला तर तो तपासण्यास. नौकरवगे किती लागेल याची
कल्पनाच केलेली बरी. एकट्या पुणें शहरांत जवळजवळ एक लाख कुटुंबे असावींत.
रोज १० कुटुंबांचे हिशेब याप्रमाणे एक महिन्यास ( २५५१० ) २५० व वर्षास
३००० याप्रमाणे जरी एक अधिकारी तपासू शकला तरी, एकट्या पुणें शहरास
३३ अधिकारी लागतील. अथात् असें करण्यांत सरकारला एकंदर खचे बराच
करावा लागेल. व तो खर्चे करवसुलीच्या मानानें योग्य ठरणार नाहीं. विक्री-
कराच्या बाबतींतदेखील चैनीच्या समजल्या जाणार्या व मोल्यवान अशा
गोष्टींवर जादा दराने कर आकारून, व गारिबांसह सर्वास आवश्यक अशा
अन्नधान्ये व जाडेभरडे कापड या वस्तूंवर हा कर माफ करून त्यांत गतिमानता
९ 77०३०७51५८) आणली आहि. आयात-कर, उत्पादन-कर हेदेखील
अर्थव्यवहार १५१
५-१ ४१४५-४४”
५४५" २९५ “0१ ४”. 00 0 आ री
श्रीमंतांवर जादा व गरिबांवर त्या मानानें कमी अश्या पद्धतीनें आकारतां येत
नाहींत. पण सरकार आपल्या उत्पन्नांतत खचे करतांना, तो गारिंबांस जास्त
फायदेशीर व श्रीमंतांस कमी फायदेशीर या दृष्टीनं खचाबाबत धोरण आंखून
रकयतों आर्थिक विषमता कमी करण्याचा प्रयत्न करतें.
इतकें सारें कहुन जेव्हां आर्थिक्र विषमता कमी होऊं शकत नाही, हें जेव्हां
सरकारच्या नजरेस आलें तेव्हां वारसा-करासारखे कर लादून ती कमी करण्याचा
प्रयत्न ही होत आहे. त्याबाबतचे विवेचन अकराव्या प्रकरणांत आलेलेच आहे.
५. पगारांतील तफावत कमी करण-आर्थिक विषमता कमी करण्याचा
उपाय म्हणून निरानिराळ्या दजाच्या कामगारांच्या मासिक उत्पन्नांतील तफावत
कायद्यानेंच कमी करावी, असेंहि पुष्कळ वेळां सुचविलें जातें. अशा विचार-
सरणीच्या लोकांचें म्हणणें असें कीं, भंगी, शिपाई, हमाल व मजूर, हे लोक
प्रोफेसर, अधिकारी, यंत्रतज्ज्ञ व मंत्री यांच्याप्रमाणेच समाजाचें एक महत्त्वाचें
काम करीत असतात. श्रमविभागणीच्या तत्त्वावरच कामाची वांटणी झालेली
असते. तेव्हां पहिल्या प्रकारच्या लोकांना दुसर्या प्रकारच्या लोकांपेक्षा जादा
पगार असू नये. पण या बाबतींत दुसर्या प्रकारचे लोक पहिल्या प्रकारच्या
लोकांचें काम करू दाकतील, पण याउलट काम-विभागणी होऊं शकणार नाहीं,
हा मुद्दा दाशरिआाड केला जातो. यावर उपाय म्हणून हे विचारवंत असें प्रतिपादन
करूं लागतात कीं, ठीक आहे, दुसर्या प्रकारच्या लोकांना आपण जादा पगार
देऊं, पण त्यामध्यें सध्यांसारखी भयंकर तफावत नको. शिपायास रु. ६० पगार,
त्याचेवरील मुख्यास रु, ६००० पगार एवढा फरक कां? ह्या मुद्दयांत मात्र बरेच
तथ्य आहे. या दोन टोंकांतील अंतर जेबढें कमी करतां येईल तेवढें करणें
अवद्य आहे. आर्थिक विषमता वाईट हें शाक्रुद्ध विवेचनानें व तशा सतत
प्रचाराने जनमतास पटवून द्यावे, म्हणजे आपोआपच कमी कमी पगार घेण्यांतील
बोंचकपणा जाणवणार नाहीं. समजा, या प्रकारानेहि पगारांतील तफावत जेवढ्या
प्रमाणांत कमी व्हावयाला हवी तेवढी झाली नाही तरी फारसें बिघडत नाहीं.
खाढत्या कराची पद्धति व वारसा-कर या दोन्ही तऱ्हेच्या करपद्धतीनें आपण ती
परिणामकारकरीत्या कमी करूं शकतो हे आपण वर पाहिलेंच आहे.
१५२ लोकशाहीचा
हष्ठीं सरकारी नोकरांना दिल्या जात असलेल्या पगारश्रणींतील तफावत बरीच
कमी केलेली आह. नवीन श्रेणीप्रमाणें कारकुनास रु. १०० पगार मिळतो तर
सरकारच्या मुख्य चिटणिसास रु. २२५० मिळतो. पूर्वी हाच पगार अनुक्रमें
रु. ३० व ४००० असे. हृद्टी महागाईंचें प्रमाण ४०० टक्कपानें वाढलेले आहे.
याचा विचार करतां जास्तींत जास्त पगार रु. २२५० असणें म्हणजे फारशी
मिळकत नव्हे. पूर्वीच्या भाषत हा पगार रु. ५००-५५० पेक्षां जास्त असं
शकणार नाहीं. यामध्ये फरकच करावयाचा तर कमीत कमी मिळणारा पगार
रु. १२५-१५० पर्यंत वाढवून करतां येईल.
२. आर्थिक विषमता व हुकूमशाहीचे नातें--आर्थिक विषमता
कमी करण्याच्या सोज्ज्वळ नांवाखाली लोकशाही सरकारांमध्येदेखील, कोणत्याहि
गोष्टी कायद्यानें करण्याची धिसाडघाडे व्रात्त मधूनमधून डोकावू लागलेली दिसते.
योग्य प्रकाराने लोकांची मनोभूमिका तयार् न करतां अशा घार्डत जे कायदे
क्रेळे जातात, त्यांत पूणे व सारासार विचारांचा अभाव दिसतो. त्यामुळें ते प्रत्यक्ष
अंमलबजावणींत जाचक ठरतात. यायोगं लोकांत अर्सतोप माजतो. आम्ही जें
करतों तें योग्यच, अशा विचाराने सरकार का एकदां भारलें कीं, जनमनांत
दिसून येणारा असंतोष कांही उपद्दयापी लोकांचा उद्योग आहे अशी सरकार
आपली खुळी समजूत करून घेतें, व त्यामुळें तें दडपशाही करण्यास प्रत्रत्त होते,
व॒ त्याचेच पुढें हुकूमशाहींत रूपांतर होतें. म्हणजे करायला गेळें एक व झालें
भलतेंच असा प्रकार होतो. “ विनायकं प्रकुवांणो रचयामास वानरमू ? अशांतली
गत होते.
युरोपमध्यें इटली, जमेनी या देशांत पहिल्या महावुद्धानंतर जो हुकूमशाहीचा
प्रादुभोव दिसून आला, तो वरील प्रत्रचीमुळेंच. जास्तींत जास्त लोकांना सुख
देण्याच्या नांवाखाली व्यक्तिस्त्रातंत्र्यावर प्रथम गदा घातली, व सार्या उद्योग-
धंद्यांवर सरकारी नियत्रण पक्के केलें. सारे उद्योगर्धदे सरकारी नियंत्रणाखाली
गेल्यावर सरकारच्या इच्छेप्रमाणे व गरजेप्रमाणे उत्पादन होऊं लागलें. त्यांत
लोकांच्या गरजेचा विचार न करतां सरकारला ज्या गोष्टी आवश्यक वाटत,
त्यांचेच उत्पादनास प्राधान्य दिलें गेलें. सरकारनें आपली अशी समजूत करून
घेतली कीं, आपल्या राष्ट्रास जर कशाची अत्येत जरूर असेल तर ती आपल्याच
अर्थव्यवहार १५३
राष्ट्रांतील ज्यू वगेरे अन्यवंशीय जमातींना हांकळून देण्याची व शेजारची राष्ट्रे व
आफ्रिकेतील अबिर्सानियासारखीं लष्करी तयारीच्या दृष्टीनें मागासलेली राष्ट्र
आपल्या कह्यांत आणण्याची. असें केल्यानें आपल्या राष्ट्रातील लोक सुखी
होतील. थोडा वेळ असें जरी धरून चाललें की, अशानें जमन व इटाल्यिन
लोक सुखी झाले, तरी शजारच्या आर्ट्यन, फ्रेंच किंवा आफ्रिकेंतील अबिसीनियन
लोकांच्या सुखाचे काय? अथात् संकुचित राष्ट्वादानें भारलेल्या जमन व
, इटालियन हुकूमशहांच्या डोक्यांत हा विचार कोठून शिरायला ! शेवटीं काय
झालें हा इतिहास अगदींच ताजा आहे. त्याची पुनरुक्ति करण्याचें कारणहि
नाहीं, व तें आपलें कामहि नव्ह. एथं विचार एवढाच प्रस्तुत आहे कीं, गेले
आर्थिक विषमता कमी करायला, व प्रत्यक्षांत दुसरें महायुद्ध ओढवून घेऊन
आपल्या राष्ट्रास व त्याबरोबरच जगास त्यांनी अनथंपरंपरेच्या गर्तेत नेऊन सोडलें.
रशियांतहि तेथील सार्या चळवळींचा मूळ उंद्देश आर्थिक विषमता कमी
करण्याचा. पण प्रत्यक्षांत आर्थिक विषमता कमी करण्याबरोबर स्टालीनच्या
पोलादी हुकूमशाहीचा अवतार झाला. त्याउलट इंग्लंडमध्यें लोकजाग्राते सतत
प्रचाराने व युक्तिवादानें कहू्न आर्थिक विषमता कमी करण्याचा लोकशाही प्रयत्न
चालू आहे, व त्यास बरेंच मत स्वरूप आलेलें दिसत आहे. हिंदुस्थानांतहि पंडित
नेहरू या महान् तत्त्ववादी नेत्याच्या मार्गदर्शनाखालीं तसा प्रयत्न चाळू आहे.
कांहीं कांही प्रांतिक सरकारांनी पूणे व सारासार विचार न कारेतां गरीब लोकांचे-
जवळ जादा पैसा रहावा या चांगल्या उद्देशानें दारूबंदीसारखे कायदे पास करून
घेतले आहेत. पण प्रत्यक्षांत दारू पिण्याचें प्रमाण वाढलेलें आहे. बेकायदा राहिलेल्या
दारूची किंमत कमी असल्यानें कदाचित् कांही कांही दारुड्यांस कमी पैसा खचे
करावा लागत असेल, पण दारू पिणारांमध्यें स्वस्ताइमुळें जादा लोकांचा समावेश
झाल्याने एकंदर समाजाचा पैसा दारूवर कमी खचे होत असेल असे म्हणवत
नाहीं. वास्तविक सरकारनें दार्वरील कर योग्य प्रमाणांत वाढवून आलेल्या पैशाचा
उपयोग पद्धतशीर खर्चाने आर्थिक विषमता सुसह्य करण्याकडे केला असता तर बरें
झालें असतें. अथात् अशा घिसाडघाईनें कायदे करण्याच्या प्रवत्तीची
नेहरूंसारख्यांकडे नेतृत्व असेतो, हुकूमशाहीत रूपांतर होण्याची शइक्यता
दिसत नाहीं.
२५४ लोकशाहीचा
“२५ 4 3
-““€४.//*-५€*५2”५/४१५//१-/"५०४४-/१ €२-८५-/१४- '"४-/९५५४- :€४-/१-€ /%-/४-”"-/१./”४५/*-,
७. कूळकायदा-त्याचा हेतु व परिणाम--पूर्ण विचार न करितां
'मुंबईसरकारनें चांगल्या हेतूनें केलेल्या कूळकायद्याविषयी थोडेसें विवेचन
येथें करूं. कूळकायद्याचा हेतु काय, तर पुष्कळसे जमीनदार आपल्या जमिनी
'स्वतः न कसतां कुळांकरवीं कसून जेवढा जास्त खंड घेतां येईल तेवढा
घेत. एवढेंच नव्हे तर, जमिनीची दुरुस्ती, बांध-बांधगी, मेहनत-मशागत,
-खत-पागी यांकडेहि बिलकूल लक्ष देत नसत. असें दिसून आल्यानें जमिनीच्या
*मेहनत-मशागतीकडे लक्ष देण्यास कुळांस आपुलकी वाटावी १ खंडहि
वाजवीपेक्षा फाजील घेण्याची जमीनदारांतील प्रवृत्ति कमी होऊन कुळांस
त्यांच्या श्रमाच्या बदलांत योग्य मोबदला मिळावा व त्यांस कायद्यानं
तसें संरक्षण मिळावें या हेतूनें हा कायदा केला. पग प्रत्यक्ष काय वस्तुस्थिति
आहि तें पहा. या कायद्यानें जमीनदारांस आपल्या हक्कांवर गदा येत आहे असें
चाटल्यानें ते पूर्वी जें कांहीं थोडें लक्ष जमिनीकडे देत होते, तेहि देईनासे झाले.
कुळाजवळ पैसा व मेहनत-मशागत कशी करावी याच्या ज्ञानाचा अभाव
असल्यानें, त्यांनाहि या कायद्याचा फायदा घेतां येईना. या सर्वाचा परिणाम
काय झाला तर जमिनीचा पूर्वीपक्षांहि मगदूर कमी झाला व त्याबरोबरच
आपोआप उत्पादनहि कमी झालें. यापेक्षां आर्थिक विषमता कमी करणें हा मूळ
'हेतु मनांत धरून, समजा, ५० एकरांपेक्षां जादा जमीन असणारावर जमिनीच्या
किंमतीच्या प्रमाणांत कर आकारला गेला असता, तर जमीनदारांस सवे जमीन
आपणांजवळ ठेवावयाची तर कर भरण्याकरतां जादा उत्पादन वाढविण्याची जरूर
भासली असती, किंवा कराच्या कचाढ्यांतून सुटण्याकरतां जमीन विकावी तरा
-लागली असती. अशानें एका धोंड्यानें दोन पक्षी मारले गेले असते. जमिनी
'विकल्या गेल्याने आर्थिक विषमता कमी झाली असती व त्याबरोबरच उत्पादनहि
-वाढविलें गेळें असतें. समजा, कालांतरानें जमीन घेण्यास पैसा नसल्यानें कोणी
"शिल्लक राहिला नसता, अशा स्थितींत जमिनदारांनीं उत्पादन वाढविण्याकरितां
-सहकायोनें सहकारी शेती केली असती. हेंहि शक्य झालें नसतें, तर सरकार
स्वतःचें एक मंडळ स्थापून या मंडळाकरवीं ज्या जमिनींची मशागत अपेक्षेप्रमाणे
-हॉत नाहीं, त्या जमिनींची मशागत करून, जादा उत्पादन करु शकलें असतें.
चूळकायद्याचा उद्देश निव्वळ कुळांस संरक्षण देणें हा नव्हताच. संरक्षणाबरोबर
अर्थव्यवहार १५५
जादा उत्पन्न होण्यासाठीं कुळांस प्रोत्साहन मिळेल हा प्रमुख उद्देश होता. वर
सुचविलेल्या पद्धतीनॅहि कुळांस सवलती देणें शक्य आहे. पण कुळांस सचलती देणें
हा खरा मोठा प्रश्न नसून असंघटित शेतमजुरांस संरक्षण देणें हा एक फारच
मोठा प्रश्न आहे. तो सोडविण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. त्या दृष्टीनें हिंदुस्थान-
-सरकारचा प्रयत्न चालूहि आहे. असो. हा मुद्दा येथें प्रस्तुत नाहीं.
पुष्कळ लोक बेकार राहिल्याने राष्ट्रीय उत्पादनांत उपलब्ध असलेल्या सवे मनुष्य-
शक्तांचा उपयोग करून घेतला नात नाहीं. त्यायोगें उत्पादन कमी पडतेच, पण
-त्याबरोबर आर्थिक विषमताहि वाढत जाते. पुष्कळ लोकांची अशी समजूत आहे
कं, श्रीमंतांवर जादा कर लादल्यानें त्यांची नवीन धंदे काढण्याची किंवा आहे ते
वाढविण्याची कुवत त्यांचे अंगी राहात नाहीं, व म्हणून जादा लोकांस नोकरी-
“थैदा न मिळाल्याने बेकारी वाढत जाते. या प्रश्नाचे पुढील प्रकरर्गात सविस्तर
विवेचन कह
प्रकरण १७ वें
कर व बेकारी
१. बेकारी १--हें एक सामाजिक अर्सतोषाचें प्रमुख कारण आहे. त्यामुळें
आर्थिक विषमतेंत भर पडत जाते एवढेंच नव्हे तर, ' आधीं पोटोबा मग विठोवा
या न्यायाने बेकारास पोट स्वस्थ बसं देत नाहीं. नुसती आर्थिक विषमता
समाजांतील निरानेराळ्या थरांत देषभावनेचे र्बाजारोपण करून, कालांतराने
ह्या द्वेष-बीजाचें वटवृक्षांत रूपांतर करून, समाजाचा पायाच उखडूं शकेल. पण
बेकारी ही इतका काळहि वाट पाहू शकणार नाहीं. " एप] शातात 15
१८५['5 ७४०५८३1४०७ ', कशांतहि न गुंतलेळें मन हा सैतानाचा, कारखाना
आहे, अशी म्हण आहे आणि ती यथा्थहि आहे. बेकारांस कांहींच उद्योग
नसल्यानें व तश्ाांतच पोटाची खळगी कशी भरावी हीहि सारखी विवंचना
असल्यानें, तो आतां काय करावें, मग काय करावें, ह्या विचारांत सारखा असणार
व कांहींच मार्ग सुचला नाहीं तर अत्याचारास प्रवृत्त होणार. असे एकास दोन,
दोहोस तीन, अशा रीतीनें पुष्कळ सहचारी एकत्र झाले कॉ, ते सहज कांहीं तरी
क्रांतिकारक करूं शकतील. थोडक्यांत आर्थिक विषमतेचे बेकारी हें एक अगदीं जुळे
भावंड आहे. ह्या पुस्तकांत आपण वेळोवेळीं सरकारी कर्तव्य, कायदा व सुव्यवस्था
एवढ्यापुरतेच हल्लीं मर्यादित न राहतां सामाजिक व आर्थिक बाबीहि त्याच्या |
क्षत आल्या आहेत, असें म्हटलें आहे. त्यानुसार बेकारीनिवारण हें एक
हृ्ठींच्या सरकारचें प्रधान कतेव्य होऊन बसले आहे. जे सरकार या कतेव्यांत
कसूर करील, त्याचा पायाच अस्थिर होईल, म्हणून कोणतेंहि सरकार याकडे दुलक्ष
करूं दाकणार नाहीं.
नय टण? पा? 0?पीण णणाणापणणा णण?णाणी१णणाणणीणीण आणण णणणणाणणीण एणणीणीणणााणण 0? ताशी
१. सन १९५१ च्या खानेसुमारीप्रमाणें बाराहि महिने अधवट बेकारॉत
असलेल्या शेतमजुरांची संख्या ८.३ कोटी आहे.
अर्थव्यवहार १५७
७ /४./२.८४./४५./%--”* “१./६//५-/१- ५” <<< “-“*-“€-“*<-* .“*/*<“*-“-€<<“*-*.*>“*-* 7 -*->.”>*-<“<< «“.“*.*../*%८< ४५/९०/९००५ />.><
२. कम्युनिस्ट वा फॅसिस्ट राजवट व॒बेकारी--कम्युनिस्ट
सरकारांनी हा प्रश्न बऱ्याच अशीं यशस्वी रीर्ताने सोडवला आहे. त्यंचिकडे'
कायद्यानेच खाजगी मालमत्ता अगदींच मर्यादित केली असल्यानें, सारें भांडवल
सरकारी हुकमतींत राहाते. तसेंच सव तऱ्हेचे उत्पादन वाढवून, सवे लोकांचें
राहणीचें मान वाढविणे हें तर त्यांचें ध्येयवाक्य. त्यामुळें सव राष्ट्रीयसंपत्तीचा
उपलब्ध मनुष्यशक्तीच्या साहाय्यानें जादा उत्पादन करण्याकडे उपयोग कता
करून घ्यावा व झालेलें उत्पादन समाजाच्या निरनिराळ्या घटकांत कसें विभागावें
एवढीच त्या सरकारची विवंचना. रशिया, चीन ह्या राष्ट्रांत कम्युनिस्ट सरकारे
अधिकारावर आहेत. ते देश मोठे, त्यांची नैसर्गिक संपत्ति अवाढव्य. या सवे
अनुकूलतेमुळें अद्याप कित्येक वर्षे साध्या मनुष्यशक्तीचा उपयोग कलूनहि, त्यांच्या
गरजेइतकें उत्पादन होणें हक्य होणार नाहीं. लोकसंख्याहि पुष्कळ असल्यानें
एवढ्या साऱ्यांचे राहणीमान वाढविणें हो कांही साधी गोष्ट नाहीं. तश्ांतच
केलेलें उत्पादन सर्वांत विभागणें हा उत्पादनाचा प्रधान हेतु असल्यानें, त्या
देशांत बेकारी हा प्रश्नरहि आणखी बराच काल निर्माण होऊं शकणार नाहीं.
समजा, देशाच्या नेसर्गिक संपत्तीच्या म्यादितपणामुळें कधीं काळीं हा प्रश्न उप-
स्थित झालाच, तर उत्पादनाची जशी वांटणी करावयाची, त्याच तर्हेनें कामाचीहि
वांटणी केली म्हणजे प्रश्न सुटला.
फॅसिस्ट राज्यव्यवस्थेतहि उत्पादनसाधनांवर सरकारचें पूर्णपणें नियंत्रण
असल्यानें, व त्या राजवटीचा प्रधान हेतु स्वदेशांताल विरोध निम्रहानें समूळ
नाहीसा करून, व्यक्तिनिष्ठ हुकमशाही स्थापण्याचा व तदनंतर जमल्यास परराष्ट्रा-
वरहि येनकेन प्रकारेण वचस्त्र लादण्याचा असल्यानें, सेन्यसंभार भरपूर ठेवणें
अशा सरकारास जरूर असतें. याकरितां देशांतील उपलब्ध मनुष्यशक्तीचा पुरेपूर
उपयोग करून घेणें अशा सरकारास आवश्यक असतें. म्हणून ज्या देशांत अशी
राजवट अस्तित्वांत असते, तेथेंहि बेकारीचा फारसा प्रश्न उपस्थित होत नाहीं.
या दोन्ही राजअटींकडे बेकारीचे दृष्टीनें तुलनात्मक पाहातां, पहिलीचा उद्देश
जनता-कल्याणाचा असल्यानें ती बरी असें म्हणण्यास हरकत दिसत नाही. मग
ज्या राजवटांत बेकारी अस् शकत नाहीं, अशी कम्युनिस्ट राजवट बरी कीं काय£
असा प्रश्न उपस्थित होतो. कम्युनिझम किंत्रा समतावाद म्हणजे तरी काय, तर्
१५८ लोकशाहीचा:
ज्याच्या त्याच्या कुवतीप्रमाणे काम करणें व ज्याच्या त्याच्या जरूरीप्रमाणे वेतन
घेणें. पण अद्याप तरी रशियासारख्या कम्युनिस्ट देशांतहि-या तऱ्हेचे ध्येय असलेली
राजवट अस्तित्वांत येऊन ३० वेर्ष होऊन गेलीं तरीसुद्धां-ही पद्धत अस्तित्वांत
येऊं शकलेली नाहीं. रशियांत कुवतीप्रमाणे काम व त्या प्रमाणांत दाम अशी
पद्धति अस्तित्वांत आहे. तेव्हां अगदीं शुद्ध कम्युनिस्ट नसली तरी रशियन
तऱ्हेची राजवट असावी कीं काय हा मुद्दा प्रस्तुत आहे.
३. लोकशाही व बेकारी---आपण ज्या लोकशाही राजवटीखाली नांदतो
आहों तशाच पद्धतीची, पण ररशियाप्रमाणें प्रत्येकास कुवतीप्रमाणे काम व त्या
प्रमाणांत दाम अशी व्यवस्था करणारी राजवट असेल तर ती मात्र आदश ठेरेल
यांत शका नाही. मग लोकशाही म्हणजेच रामराज्य असें समीकरण होऊं शकल.
पण अशी राजवट असणें, हें अद्याप तरी मृगजलवत् भासते आहे. रशियांत
फॅसिस्टांसारखी हुकुमशाही राजवट असून ती प्रत्येकाच्या कुवतीप्रमाणे काम घेते,
व त्या प्रमाणांत दाम देते. हुकूमशाही राजवट म्हटली कीं, ती डोळ्यांत तल घालून
विरोध दडपून टाकते व आपला मागे निष्केंटक करण्याचा प्रयत्न करिते. अश्या
राजवटीस खुट्ट झालेलें खपत नाहीं. बरें, एकदां सरकारची अशी प्रकृति झाली की,
जेथें तेथें विरोध दिस लागतो; व “ वाजे पाऊल आपुलें; म्हणे मागें कोण आलें, ”
अशी परिस्थिति होऊं लागते. अद्या स्थितींत आर्थिक स्वातंत्र्याच्या नांवाखाली
व्यक्तिस्वातंत््य मारले जाते, व मग सोन्याच्या पिंजऱर््यांताल पोपटाप्रमाणे
जनतेची स्थिति होते. ही स्थिति केव्हांहि स्पृहणीय नव्हे. तेव्हां रशियांत ज्या.
पद्धतीनें कम्युनिझम आणला व ज्या पद्धतीने त्याचा राब चालविला जात आहे,
ती गोष्ट अनुकरणीय नाही. यावरून बेकारी निवारण्याकरितां ररदियन तऱ्हेची
राजवट आपणांस मानवणार नाहीं हॅ सिद्ध होतें. ठोकशाहींतूनच कुवतीप्रमाणे
काम व त्या प्रमाणांत दाम, असा समाजवाद प्रत्यक्षांत आणण्याचा प्रयत्न करणें
आवश्यक आहि. त्या दृष्टीनें बेकारीनिवारगाथे हल्ठींच्या सरकारनें कशा तर्हेनें
प्रयत्न करावा हें पाहूं,
४. येकार कोणास म्हणावे ?--ज्यांना शक्य असूनद्दि आळसामुळें काम
करण्याची इच्छा असत नाहीं, किंवा ज्यांना प्रकृतिअस्वास्थ्यामुळें, किंत्रा मान-
सिक दोबेल्यामुळें काम करणें अशक्य असतें, असे लोक खऱ्या अथोनें बेकार
अथव्यवहार १५९
असूनहि त्यांचेविषय़ींचा विचार येथें प्रस्तुत नाहीं. ज्यांना इच्छा व कुवत असुन
व कमीत कमी पण जीवनवेतनावर काम करण्याची ज्यांची तयारी असते, पण
कामच कांहीं नसल्यानें, ज्यांना बेकार राहावें लागतें अशांचाच विचार येथें
कतेव्य आहे.
५. भांडवलदारांची ओरड---भांडवलदार लोकांची नेहमींची ओरड
म्हणजे, सरकारनें इतके जबर कर लादले आहेत को, त्यांच्याजवळ भांडवलाचा
जरूर त्या प्रमाणांत पुरवठा होत नसल्यानें, त्यांना आहे ते वॅदेदि चालविणे
किंवा त्यांत वाढ करणें कठीण जातें, मग नवीन धंदे काहून बेकार लोकांना काम
कोठून देणार ! पण ही निव्वळ दिशाभूल आहे, हें थोडासा विचार केला असतां
दिसून येईल. भांडवलदारांजवळचा पैसा करानें कमी होतो म्हणजे काय
होते, तर तो पैसा सरकारच्या तिजोरींत जमा होतो. सरकार तरी त्या पैक्याचें
काय करतें १ हा पैसा कांहीं लोकांजवळून जमा करून, दिल्लीजवळच्या यमुना-
नदींत ओतला जात नाही. भांडवलदारांच्याऐवजीं सरकार स्वतः कांहीं उद्योग-
धैदे, व्यापार काढील व कांहीं पैसा * उद्योगधंद्याच्या भांडवली बँके) (ए[तप5(019]
पाटा] (८00०११० ) माफत खाजगी उद्योगधंद्यांच्या वाढीकरिता
उपयोगांत आणील व अशा रीतीनें बेकार लोकांना कामधंदा लावून देईल. खाजगी
व्यक्तींपेक्षा, सवे-लोक-प्रातिनिधिभूत असें जे सरकार, तें जास्त चांगल्या रीर्तानें
अशा पैश्याचा उपयोग करील असें मानण्यास हरकत नाही. तथापि करवार्ढीनें
खाजगी भांडवलदारांजवळचें भांडवल त्या प्रमाणांत कमी होईल यांत शंका नाहीं.
पण तो मुद्दा अलग आहि, वेकारीशों त्याचा संबंध नाहीं. तेव्हां करवाढ झाल्यानें
बेकारी वाढते, ह्यांत कांहीं तथ्य नाहीं. आतां मुद्दा असा उपस्थित होतो का,
सरकारने स्वतः काय उपाय योजावेत म्हणजे बेकार्रास आळा बसेल १
९. बेकारी निवारण्याचे उपाय--(अ ) कामाचे तास कमी
करणे--एक सवमान्य उपाय म्हणजे कामाचे तास ( ७/जात्या टू ॥०पा5)
कमी करणें हा होय. हृष्टीं कायद्यानेंच कामाच्या तासांची मर्यादा आठ तास
करण्यांत आली आहि. पूर्वी कामगारांकडून भांडवलदार सक्तीने १०-१०, १२-
१२ तास काम घेत. कामगारसंघाच्या ( 1'08त2 ०5 ) ब॒सरकारच्या
दडपणानें जरी आठ तासांच्यापेक्षां जादा काम केलें तर जादा वेतन देण्यांत
१६० लोकशाहीचा
३७५ ४७५ ४७५४ ४७८४ ४७” ७५ ४७५० ४७४ ४८७४ ४७७४ ४४५८७४ ४७० ४७५४९७ 0७४७४”
येऊं लागलें, तरी त्यामुळे काय झालें, तर व्यक्तिगत कामगारांचा तात्पुरता फायदा
“झाला; पण बेकारी कमी होण्यास मदत झाली नाहीं. एवढेंच नव्हे तर व्यक्तिराः
ज्या कामग्रारांना असें जादा वेतन मिळूं लागलें, त्यांचाहि ताटदा फायद्या
व्यतिरिक्त, एकंदरींत तोटाच झाला. तरुणपणामुळें प्रथम प्रथम मनुष्य जादा काम
क& हाक्रेळ, पण पुढें पुढें उतारवयांत शक्ति क्षीण होत जाते, व प्रथम जादा
केलेल्या कामाचा परिणाम उतारवयांत जास्त जाणवतो. त्यामुळें ज्यांना एरवी
५५-६० वयापर्यंत काम करणें शक्य असते, अशीं माणसें अकालींच वृद्ध
होतात. या कारणानें कोणींहि कोणत्याहि स्थितींत आठ तासांच्यापेक्षां जादा
काम करू नये, असेंच हीं कायद्यानें ठरविण्यांत आलें आहे. हा कायदा अमल-
बजावणींताल अडचणींच्या दृष्टीनें अद्याप शेत-मजुरांना लागू करण्यांत आलेला
नाहीं. पण मध्यवार्त सरकारचे तशा दृष्टीनें प्रयत्न चाळू आहत. हिंदुस्थानांत
"शेतकऱ्यांकडून लहान प्रमाणांत शेती क्रेली जाते, ब त्या शेतकऱ्यांस मोसमांप्रमाणें
कमी-जास्त दोतमजूर लागतात. तेव्हां वर्षातून कांही माहिने किंवा महिन्यांतून
-कांही दिवस जादा काम करावें लागलें, तरी बाकीच्या वेळांत त्यांना सक्तीची
विश्रांति मिळत असल्यानें, वाजवीपेक्षा जादा श्रमाने अश्या लोकांच्या प्रकृतीवर
कांहीं परिणाम होईल अशी चिंता बाळगण्याचे कारण नाहीं. या मजुरांचा खरा
प्रश्न त्यांना बाराहि महिने पुरेसे काम मिळवून देण्याचा आहे. ते वर्षातून ५1६
-महिने तरी बेकारच असतात. अशा तऱ्हेचा कायदा केलाच तर तो फक्त मोठ-
-मोठ्या भांडवलदारी पद्धतीनें केलेल्या साखरकारखानदार किंवा तत्सम शेत-
कऱ्यांसच फक्त लागू करावा लागेल.
(आ) स्वदेशशसि उत्तेजन--इृष्ठीं कायद्याने कामाचे तास आठापर्यंत
.म्यौदित करूनहि, बेकारीचा प्रश्न सुटलेला नाहीं. तेव्हां हा कांहीं एकमेव उपाय
नव्हे. जबर आयात-कर लादून किंग्रा आयातीवर निर्बंध घाळून, परदेशांतून माल
येण्याचे थांबवावे, व असा माल स्वंदेशांत उत्पादन करून उद्योगधंदे वाढवावे व
अक्षा रीतीनें स्वदेशांतील लोकांस जादा कामधंदा देऊन बेकारीस आळा घालावा,
हा एक उपाय सुचविला जातो. पण हा तितकासा परिणामकारी उपाय नव्हे, हें
-थोडासा विचार क्रेला असतां दिसून येईल. माल आयात होतो, म्हणजे त्याच्या
-बद॒ला कांहींतरी दुसरा माळ नियोत करावा लागतो. कोणी विनामोबदला माळ
अथेब्यवहार १६१
पाठविणार नाहीं. अगदीं दुष्काळ किंवा अशीच कांहीं दैवी आपत्ति आल्यास
माणुसकीच्या नात्यानें थोडीशी मदत म्हणून कांहीं माल विनामूल्य पाठविला
जाईल; पण अशी गोष्ट कारणपरत्वे होणें शक्य आहे, नेहमीं नाहीं. यावरून हे
स्पष्ट होईल कीं, ज्या त्या देशाच्या भौगोलिक परिस्थि्तामुळें एखादी विशिष्ट वस्तु
एखाद्या देशांत निमोण करणें जास्त सोपे व कमी खर्चात होऊं शकतें. त्यामुळें
अशा मालाच्या मोबदल्यांत दुसरा देश आपल्या देशांत सुलभरीतीनें तयार
होणारा माल पाठवील. असें न केलं तर जी वस्तु थोड्या परिश्रमांत करणे व
मिळणें शक्य असेल, त्या ठिकाणीं फाजील श्रम व पैसा खचे करावा लागेल.
उदाहरणाथ, हिंदुस्थानांत व तोहि विशेषतः बंगाल प्रांतांत ज्यूट तेथील विशिष्ट
हवामानामुळे व जमिनीच्या वैशिष्टयामुळें मुबलक प्रमाणांत निमोण होतो. तेव्हां
ज्यूटच्या गोणपाटाच्या बदल्यांत इंग्लंड आपल्याकडे लोखंडी व पोलादी जिनसा
नियीत कह शाक्रेल, तर तें दोन्ही राष्ट्रांस सोयीचे होईल. इंग्लंडमध्यें लोखंड व
कोळसा विपुल प्रमाणांत खाणींतून मिळतो. त्यामुळें तेथील गरजा भागून असा
माल परंद्रेशीं रवाना करणें इंग्लंडला शक्य आहि. अशी देवघेव होणं इष्टच आहे.
अश्या आयात-नि्यातीवर निर्बध घालून देशांतील बेकारी कमी करणें शक्य
नाहीं. आपण ज्यूटचा माल तयार करतों त्या सर्वाची आपर्णांस गरज नसते;
म्हणून कांहीं नियांत करतों. ह्या नियांत होणाऱ्या मालाकरितां जे एतद्देशीय पारे-
श्रम खचे होतात, ते आयातीवर निर्बध घालण्याचे धोरणानें बंद करावे लागतील.
याचा अथे तेवढ्या प्रमाणांत बेकारी वाढेल. हे बेकार लोक, समजा, लोखंडी
मालाच्या आयातीवर आपण निर्बध घातल्याने अश्या मालाच्या उत्पादनाच्या
धेद्यांत उद्योगास लावले, तर त्या प्रमाणांत बेकारी कमी होईल. पण हें धोरण
उभयपक्षी हितावह ठरत नाहीं. इंग्लंडमध्यें बऱ्याच दिवसांच्या सवयीने लोखंडी
माल उत्पादन करण्यांत तेथील लोक वाकबगार बनले आहेत. तसेंच हिंदुस्थानांत
ज्यूट-मालाच्या बाबतींत झालें आहे. बरें ही तात्कालिक परिस्थिति आहि; थोड्या
काळानें ज्या त्या देशांत असा वाकबगार कामगारवगे निमोण होईल असें जरी
गृहीत धरलें तरी, कच्या माल जो ज्यूट व लोखेड यांचें उत्पादन कर्से वाटविणार १
निसगौनेंच त्यावर निरघ्रध व मयोदा घातली आहे. कोणींहि स्वयंपूर्णे अस नये.
व्यक्ती-व्यक्तानीं, देशादेशांनीं एकमेकांवर अवलंबून असावे व परस्पर सद्दकार्यानें
<- लो. अ. ११
१६२ लोकशाहीचा
“0१-०४, “४.” ४.४१, ४- %-”.”/१-८%-” ४ 4“ १४0 २१% ४६. १.० 7“. 1 क. ध् र“
सर्वानी यया जगांत गुण्यागोविंदानें रहावे, हा जणुं निसगे-संकेतच दिसतो. तेव्हां
आयात-निबेध हा कांहीं बेकारी निवारण्यास योग्य उपाय आहे, असें म्हणतां
येत नाहीं.
या प्रश्नाची दुसरी एक बाजू आहे, तीहि लक्षांत धतली पाहिजे. ज्यूट आपणा -
कडे भरपूर प्रमाणांत निमाण होता. त्यापासून जो गोणपाट तयार करावयाचा ता
येथें तयार न कारितां, इंग्ठंडला नियात करावयाना व तेथीळ शिरण्यांत तो
तयार करून, पुन्हां येथे आयात करावयाचा. असं करावयाचें म्हणजे हा अथातच
द्राविडी प्राणायाम, असा उलटसुलट प्रकार करण्यापेक्षां, गोणपाट तयार करण्यास
आव्यक असणारी यंत्रसामुत्रीच आयात करून, गोणपाट नियात करशं हा साधा
माग. पण असे होत नसठें तर मात्र, ज्यूटच्या नियातीवर व गोणपाटाच्या
आयातीवर निवध घालणें इप्टच ठरेळ, अश्याने आपल्याकडीळ बकारांस कामधंदा
मिळेल. साखर, सायकली वगेरूंच्या आयातीवर जे निबेध आपल्या सरकारनें
घातले आहत, ते याय हेतूने. या दान्ही वस्तश लागणारा कच्चा माळ यथे
तयार होता किंवा खाणींतून निघतो. मग ह्यापासन तयार होणारा पक्का माल,
येथेच तयार करणें योग्य. त्यामुळें नवीन उद्योगधंद निघून, जादा लोकांस काम
मिळेल. ज्या ठिकार्ण' कचा माल रवाना करून, व्याएवजीं पक्का माल आयात
केला जातो, अश्या देशांत य़ा माठाच्या आयात-नियातावर निबच घाडून,
तेवढ्या प्रमाणांत बेकारी कमी करणें शक्य आहे. किंवा पररशांतून कच्चा माल
आयात कहून यथ पक्का माळ निपज करणारी कारखानदारी वाढूनहि. बकारास
थोडा फार आळा घालणें शक्य आहे. हल्लीं आयातनियातीवर निबेध, आयात-
नियात-कर् वाढवून घातले जातात.
(इ) कारखानदारीची वाढ--वरीळ विभेचनावरून हें लक्षांत येईल
कीं, बेकारी नाहींशी करण्याचा प्रमख उपाय म्हणज नर्वांन उद्योगधंदे काढण
हा होय. निदान हिंदुस्थानसारख्या आंद्योगकरप्रया मागासलेल्या देशांत, कांहीं
काळापुरता तरी हा रामबाण उपाय ठरेल यांत संदेह बाळगण्याचे कारण नार्ही
हिंदुस्थान देश अफाट, लोकसंख्याहि भरवूर, तेव्हां कितीदि उत्पादन वाढले तरी
त्याचा खप होणार नाहीं, ही भीति बाळगण्याचे कारण नाहीं. असें जर् आह
तर, मग घोडे कोठे पॅड खार्ते, हा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. काढावे
अथव्यवहार १६२३
न ३ 8 नव -. २ - *२ “ 7५ 2" “५ “7 डली न
हवे तेवढे नवीन धंदे व करावी बकारी कमी ! पण दिसतो तेवढा हा प्रश्न सोपा
नाहीं. नवीन थेदे काढावयाचे म्हणजे, त्यास लागणारा कच्चा माल, यंत्रसामग्री,
तज्ज्ञ नौकरवग व संघटनाकोशल्य या चार गोष्टींची अत्यंत जरूरी आहे. सध्यां
जागतिक संघटनेने ( (थर) ) मागासलेल्या राष्ट्रांना तज्ज्ञ पुरविण्याचे काम
हातीं घेतलें आहे. तसेंच अमेरिकेनेंदेखील त्यांच्या चोथ्या मृह्याखालीं ( 0०10
86प' ) तंत्रज्ञ ( ग'थ्लीाटवा. 0२5012) ) पुरविण्याचे ठरविलें आहे
त्यामुळं नवीन वेद्यास जरूर असणारा तज्ज्ञवग वरील मागाने मिळवितां येइल, व
त्यांच्या हाताखालीं एतदे्शीय नोकरवग शिकून तयार होईल. अशा रार्तानें
५१० वषा च्या काळांत हा प्रश्न सहज सुटून जाटळल , या बाबतोंत एवढीच
दक्षता धेतला पाटिंज कां, जरूर ता तज्ज्ञवग येथे आणावा व येथील विशिष्ट
वातावरणांत त्यांच्या साहाय्यानें वेथीळ नोकरवग तयार करावा. नाहींतर गरेथून
तांजिक माटिती बेण्याकार्ता ळाक परदेशी पाठविले, तर त्या देशांतील विशिष्ट
हवामान व पारास्थितीमुळे तथ मिळविलेल्या ज्ञानाचा अशा लोकांना आपल्या
देशांतील बदळत्या वातावरणांत उपयोग करून घेतां यावयाचा नाहीं. अथात्
प्रत्यक्ष कामकाज कर्ल चालत, यंत्रसामम्रा कशी चाळत. त्या बाबतींत प्रत्यक्ष
अडचणी काय यंतात यांच्या नरीकषणाकारतां कांटा. लोकांनी परदेशीं जाणेंहि
जरूर आहे. मुद्दा एवढाच कां, जास्त भर परदेशी तज्ज्ञ यथ आणून त्यांच्याकरबीं
येथ तंत्रज्ञ निमाण करण्यावर यावा. दुसरा एक खवरदारी या बाबतींत घेतली
पाहिज आणि ती म्हणज, उठल्यासटल्या आण परंदेज्ा तज्ज्ञ व त्याकरवीं घे
एखादा र्पोटे तय्रार कशन, अशी प्रवृचि नसावी. आपल्याकडे वुद्धीची वाण
बिलकूल नाहीं. आपल्याकड कोणत्याह विषयावर आदश रिपोट ( 131८
७३) तय्नार करणार विठठान् हवे तेवढे मिळतील. खरी जल्री आहे
तंत्रज्ञांची, आणि तेवढयापुरतेच परदेशी तज्ज्ञ आणावेत, हीं मध्यत्रती सरकारची
जरूर नाहीं त्या बाबतींत निव्वळ एखाद्या विषयावर एखादी पुस्तिका तयार्
करण्याकरितां परदेश तज्ज्ञांची आयात करण्याकडे प्रत्रात्ते दिसून येऊं लागली
आहे, म्हणून ही सूचना करणें भाग पडलें आहे. नुकतेंच जागतिक संघटनेच्या
अन्न-धान्यविषयक रामितीचा प्रमुख श्री. ऑर ( 3०'व 07) याला येथील
अन्नधान्यवाढविषयक सुरू असलेल्या निरनिराळ्या योजनांची पाहाणी करण्या-
१द्ड लोकशाहीचा
करितां बोलाविले होतें. ते ग्रहस्थ झाले, येर्थांल योजना पाहिल्या, ठीक आहेत
म्हणून सांगितळें व परतले. पण सरकारला त्याकारितां रु. ३ लक्ष खचे करावे
लागले. असो. तज्ज्ञांच्या प्रश्नाच्याबरोबर संघटनाकोशल्याचा प्रश्नहि फारसा
अवघड नाहीं. येथें कापडगिरण्या, पोलादाचे कारखाने असे मोठमोठे उद्योगधंदे
अस्तित्वांत आहेत. त्यांतील तज्ज्ञांमधून भरपूर संघटनाकोशल्य मिळू शकेल.
जख्रच पडली तर त्रिटल किंवा अमेरिका येथील कारखानदारांचें साहाय्र्यहि
मिळूं शकेल. खरा प्रश्न आहे यंत्रसामम्रीचा व कच्च्या मालाचा.
कोणत्या प्रकारचा धंदा काढावयाचा किंवा सध्यांच्या धंद्यांपैकी कोणता
वाढविणे जख्र आहे यावर कच्च्या मालाचा व यंत्रसामप्रीचा प्रश्न अवलंबून
आहि. सध्यां अस्तित्वांत असलेल्या कापडाच्या व लोखंड-पोलादाच्या धंद्यांची
वाढ करण्यास पुष्कळ वाव आहि. दुसर्या महायुद्धामुळे जपानी कापडधंदा
बसल्याने सुदूर-पूवे व मध्यपूवे या भागांत हिंदी कापडास फार मोठी बाजारपेठ
मिळाली आहे. पण या धंद्यास जरूर असलेला-कच्चा माल म्हणजे कापूस,
याकरितां आपणांस मुख्यतः पाकिस्तान व इजिप्त यांवर अवलंबून राहावें लागतें.
पाकिस्तानच्या आडमुठेपणामुळें व इजिप्शियन कापसाच्या महागाईमुळें कापूस
मिळविण्याच्या बाबतींत फार अडचणी निमाण झाल्या आहेत. लोखंड-पोलादाच्या
उत्पादनाच्या बाबतींत मुख्य अडचण आहि यंत्रसामग्रीची. तर्तेच विमानोत्पादन,
जहाजे बांधणे, अवजड दारूगोळा निमाण करण्याचे कारखाने उघडणे,
याबाबतींतहि यंत्रसामप्रीची प्रायः अडचण आहे. हिंदुस्थानची सध्यांची औद्योगिक
प्रगति पाहिली तर यंत्रसामप्रीकरितां आणखी कित्येक वर्षे परदेशांवरच अवलंबून
राहावें लागेल, कच्चा माल मात्र येथे उत्पादन करितां येईल. पण त्याकरितां
येथील नद्यांचे पाण्याचा उपयोग करून ध्यावा लागेल, व तसें करावयाचें म्हणजे
नद्यांवर लहानमाठीं धरणें बांधावी लागतील. त्याकारेतां जरूर असणारे लोखंड
परदेश्यांतत आयात करावें लागेल व सिमेंटचे उत्पादन वाढवावे लागेल. या सव
गोष्टी करावयाच्या म्हणजे मुख्य गोष्ट आहे पैसा. “ सवौोरंभास्तण्डुलाः
प्रस्थमूलाः । ” तो पैसा कोठून आणावयाचा १
७. भांडवल---या बाबतींत प्रथमच हें लक्षांत ठेवलें पाहिजे की, आपला
देश दरिद्रीच आहे. परदेशांतून कच्चा माल आणावयाचा किंवा यंत्रसामप्री
अर्थव्यवहार १६५
0900200200). आती
आणावयाची म्हणजे त्यामोबदला तेवढ्याच किंमतीचा माल किंवा सोनें परदेशी
पाठविलें पाहिजे. भापल्या देशांत सोन्याचा सांठा किंवा उत्पादन फार मोठ्या
प्रमाणांत नाहीं, कीं ज्यायोगें परदेशी आयातीची किंमत भागविता येईल. याचा
अथे आयातीच्या मोबदल्यांत मालाची नियोतच करावी लागेल. तेव्हां या
बाबतींत निश्चित व सकृदृशेनीं कडक वाटणारे धोरण सतत कांही वर्ष सरकारनें
ठेवलें पाहिजे. आपल्या कारखान्यांस जरूर असणारा कचा माल व यंत्रसामग्री ,
शेतीस लागणारी अवजारे, लोकपोषणास जरूर तें अन्नधान्य, येथें तयार होत
नसतील अशी जरूर तीं औषधें, सावेजनिक वाहतुकीस जरूर अशीं रेल्वे इंजिने व
डबे, मोटारगाड्या, विमार्ने व दारूगोळा एवढ्यापुरतीच आयात मयोदित केली
पाहिजे. कोणत्याहि परिस्थितींत खाजगी व्यक्तींस लागणार्या मोटारगाड्या,
कापड व इतर चैनीच्या, निमचेनीच्या किंवा आवश्यक अशा सदरांत न मोडणाऱ्या
इतर वस्तु आयात न केल्या पाहिजेत. अशा निर्बंधानें थोडासा असंतोष माजेल,
कांहीं लोकांची तात्पुरती गेरसोय होईल, पण याचा मोठा राष्ट्रीय फायदा म्हणजे,
निर्यात मालापासून मिळणारा सवे पैसा राष्ट्रीय उत्पन्नांत भर घालणाऱ्या कायम
स्वरूपाच्या भांडवली योजनांस लागणारी यंत्रसामम्री व कचा माळ आणिण्याकडे'
करितां येईल. अति-आवश्यक नसलेल्या परदेशी वस्तूवर खचे होणाऱ्या खाजगी
पैशाचा ओघ बँकांकडे किंवा कर-ह्पाने सरकारी तिजोरीकडे वळेल. अशा रीतीनें
सरकारास भांडवली योजनांस लागणारा जादा पैसा उभारतां येईल. एकदां
लोकांना कळून चुकले की, सरकार राष्ट्रीय उत्पादन वाढविण्याकरितांच आयातीवर
निर्बंध किंवा जादा कर लादतें आहे, तर लोकांचा प्रथम प्रथम अज्ञानानें होणारा
विरोधहि हळूहळू मावळेल व सरकारचें आश्वासन प्रत्यक्ष कृतींत उतरण्यासारख्या कांहीं
गोष्टी दिसल्या कीं, लोकहि उत्साहानें सरकारला पाठिंबा देतील. राशेयांत कम्युनिस्ट
राजवट प्रथम सुरू झाल्यावर त्यांना जरूर असलेलें लोणीहि परदेशी पाठवून
लोकांनीं जरूर त्या यंत्रसामम्रीकरितां पैसा उभारला. मुख्य गोष्ट आहे लोकांची
मनोभूमिका तयार करण्याची व अशी भूमिका तयार झाल्यावर सरकारनें दिलेली
आश्वासनें प्रत्यक्षांत उतरविण्याची.
८. आळशी प्रवृत्तीवर उपाय--वर चार्चिल्याप्रमाणें उद्योगथंद्यांच्या
नाढीबरोबर बेकारीस आळा बसेळ यांत संशय नाहींच. पण याचा परिणान
१६६ लोकद्याहीचा
कदाचित् लोकच स्वतः होऊन कामावर न येण्याचा संभव आहे. समजा, एखाद्या
'कुटुंबांत पांच माणसें काम करूं शकणारी अहित पण त्यांच्या प्राथमिक गरजा
ऱचार माणसांच्या मिळकतीवरच भागण्यासारख्या आहेत. अशा स्थितांत
पांचांपैकी एक माणूस नहमीं कामावर हजर राहणार नाहीं. यामुळें जर सरकारला
मनुप्यशक्तीचा तुटवडा भासला नाहीं तर प्रश्नच नाहीं. पण तसा जर भासू
लागला तर सरकारनें हुकूमशाही रा जवटाप्रमाणें वेठोनें मजर ( (खञटाउपला
्ख 1800005 ) कामावर न्याबरेत कीं काय असा प्रश्न उपस्थित होता. असें केलें
तर मग लोकशाही व हृवून्मशाहींत फरक काय रादिळा १९ ळाोकशाटी सरकार
करपद्धतींत थोडासा बदळ करून ह्या प्रश्नास तोंड देऊं शकळ. पाभिकराची
मयादा खालीं आणून व विकाकराची व्याप्ति वाढवून ळीकांजवळ जादा खेळत
असलेला पेसा सरकार आपल्याकड खेच. शकेल व अश रीतांने ठाकांच्या
आाळशी प्रत्रत्तीस मारून उद्योगी प्रत्रत्तीस उत्तेजन देऊं शकेल. उपभोग्य वस्तुहि
( €्ाडणपा९: ४००१७ ) आय्रातीच्या कडक निर्बंधामुळें व आंत-आवश्यक
नसलेल्या वस्तंच्या उत्लादनावरदि घातलेल्या नियंत्रणाचुळे, हव्या ततढ्या
प्रमाणांत मिळत नसल्याने, राष्ट्रीय चलनव्रद्धीदि ( 111181 ) हाऊं शकणार
नाहीं. लोकांच्या हातांत खेळत असलेला जादा प्रेसा कररूपाने सरकार
आपल्याकडेच खेंचणार, तेव्हां ळोकांच्या हातांत जादा पंला असय्यानं, वस्तूंच्या
क्रिंमती वाढतील अशि भाति बाळगण्याचे कारण नाही. एवढे मात्र
खरें को, जरूर तें अन्नधान्य व कापड सरकारनें निसंत्रित किमतोत वांटलें
पाहिजे.
९. राष्टीय विनियोग वब कर्जाची वाढ यांचा वेकारी-
निवारणाशणी संबंध--दी झाली मागासलेल्या देशांतील वेकारी-निवारणाची
रीत. पण औद्योगिकदृष्ट्या प्रगतींत उच्चांक गांठलेल्या देशांतदेखील, मंदीच्या
काळांत सवच व्यापारी व्यवहारांवर आंनष्ट परिणाम होत असल्यानं, उद्योगधंद्यांतील
उत्पादन कमी होऊन, वेकारी वाढत. भांडवलशाही राष्ट्रांत युद्वासारखी आपत्ते
न आली तर दर नऊ वर्षांनीं आर्थिक मंदी येइल असें अथशास्त्रज्ञांचे मत आहे.
तेव्हां अशी मंदी येऊं नये म्हणून युद्धासारखी आपत्ति स्वखुषीने दर ८-१०
वर्षांनी ओढवून घ्यावयाची कीं काय १ बुद्धकाळांत बेकारी जरी नष्ट होत
अथंव्यवहार १६७
> “ >» > २? -/%/ -€->“-८ “> “4-८ -“:“€ “>>. “ -*>/-€ “> : --<>€>८.>€ / >“ /” ८5.” >< अन 2> “०/”%.०१-०//७% ४१५७१७०५७0.” हाके अका. आओ अरे अक. ळक. ७०९०७”
असली तरी, एकंदरींत मानवी जीवन फार हलारखीचं होते, त्यामुळें बेकारी
निवारण्याची ही रीत योग्य असे कोणीच म्हणू गकत नाहीं.
पंसेवाल्या लोकांजवळ उपभोग्य वस्तंचा भरपूर पुरवठा झाल्यानें, ते अशा
माळाची आपली खरेदी कमी करितात, व त्यामुळें मागणीपुरवठ्याच्या न्यायाने
'पुरवठ्यापेक्षां मागणी कमी झाल्यानं पुरवठा कमी करावा लागतो व त्यामुळें उत्पादन
घटते. यावरून टॅ दिसून यटळ कीं, वेकार व कमी प्राप्तीच्या लोकांजवळ जर् पेशाचा
पुरवठा वाढला तर त्यांची मागणी वाढेल व त्यामुळें उत्पादन घटविण्याची जरूरी
पटणार नाही. वरील गटांजवळील पंक्याचा पुरवठा वाढवावयाचा तर त्यांना
कामथेदा दिला पाहिजे. मंदीच्या काळांत खाजगी भांडवलवाळे नवीन घेंदे
काढण्यास क्रिंवा आटेत ते पूर्णयणे चालविण्यास धजत नाहीत. याचा अथ
सरकारनेच या बाबतोंत पुढाकार घेतला पाहिजे. अश्या काळांत बँकेचा व्याजाचा
दर कमी करून व आपले कजरोखे मध्यवर्ती वँकेस विकत घेण्याची सचना करुन,
नाणेंबाजारांतीलळ पैशाचा पुरवठा सरकार वाढवू शक्रेळ, यावरोवरच सरकारनें
सावेजानक कामें सुरू करण्याचें व लोकोपयोगी नवीन धंदे काढण्याचे धोरण
स्वीकारळें पाटिजे. यायोगे ळोकांत योग्य वातावरण निमाण होइल व त्याबरोबर
बेकारी हटून मंदीची सळ शकय तितको कपी बसन, व्यापारी चक्राची गति
( 10०१८ ८१९८ ) पुन्हां तेजाकटे सुर, शकेळ, तात्पय, ओवद्योगिकदृष्ट्या
पुढारळेल्या राठांत जेव्हां बेकारी जाणवू लागते, तेव्हां याचा अथ राष्ट्रांतील
ळोऊझ एक तर आपला खच कमी करून जादा रिठ्कक ठेवूं लागळे अहित किंवा
ळीकांजवळचा एकंदर पसा कमी झाला आहे असा होतो. याकरितां लोकांनीं
स्वच कमी केला तर त्या प्रमाणांत सरकारनें आपला वाढाबला पाहिजे. हा
जादा ख्थच भागाविण्याकारेतां कर वाढावेणें, चळनवाढ वररणें व कर्जे काढणें या
तिन्हींचा उपयोग करावा छागतो. फाजील चलनत्राढ झाली आहे असें दिसून
आल्यास व ती कमी केल्यास बेकारीवर पारणाम होणार नाहीं असें दिसत
असल्यास सरकारनें आपली गंगाजळी वाढवून व कर्जे परत कशन, आपल्या कजे
काढण्याच्या धोरणाने झाळेळी चलनवाढ कमी केली पाटिजे.
१०. मोसमी वेकारी--अशा तऱ्हेच्या बेदारीशिवाय दुसरी एक मोसमी
बेकारी ( 52850131 0॥९॥१1०१णाशा( ) असते. शेतीसारख्या धंद्यांत
१६८ लोकशाहीचा
“२.*..५९./% »€१- १
महिने शेतीवरील मजुरांस काम नसतं. अश्या बेकारीस तोंड देण्याकरितां लहान
लहान घरगुती धंद्यांची वाढ प्रत्येक खेडोपाड्यांत झाली पाहिजे. मोठमोठया
उद्योगधंद्यांत लागणारे छोटे छोटे विभाग तयार करून घेतले तर खेडुतांना तो
एक चांगला किफायतशीर धंदा होईल. बेकारीनिवारणाबरोबर प्रामोद्वारासहि
मदत होईल. या बाबतींतहि पुन्हां सरकारनेंच पुढाकार घेतला पाहिजे. हिंदमध्यें
तरी अद्याप प्रामीण उद्योगधंद्याच्या वाढीबाबत भांडवलदारांस औत्मुक्य नसल्यानें,
सरकारनेच या क्षेत्रांत लक्ष घालून त्यास चालना दिली पाहिजे.
या सवे उपाययोजनेनंतरहि थोडीबहुत बेकारी निरनिराळ्या क्षेत्रांत राहण्याची
शक्यता आहि. त्याकारेतां बेकारी-विमानिधीची ( (712८00109१ ला
15511911८0 ॥॥१ ) प्रत्येक उद्योगधंद्यांत सोय करावी लागेल.
अशा रीतीनें बेकारी समूळ नाहीशी करितां येईल. भरपूर उद्योगधंदे
बाढविल्यावरहि जर बेकारी समूळ नाहींशी झाली नाही, तर कम्युनिस्ट समाज-
रचनेंत ठरविल्याप्रमाणे असलेल्या कामाची वांटणी शारीरिकदृष्ट्या योग्य
असलेल्या लोकांत करतां येईल व त्यांना त्या प्रमाणांत दाम देतां येईल. बाकीच्या
लोकांकारेतां म्हातारपणाबद्दद किंवा अशक्तपणाबद्दद तनखा सरकार देईल.
हिंदुस्थानपुरताच विचार करावयाचा झाल्यास भरपूर उत्पादन होऊन असा काळ
येण्यास बराच कालावाधि लागेल. तेव्हां आतांच या प्रश्नाचा गंभीरपणे विचार
करण्याची जरूरी नाहीं.
प्रकरण १८ व
आर्थिक नियोजन
१. आर्थिक नियोजन--१९१५७त रशियामध्ये झालेल्या राज्यक्रांतीनंतर तेथे
जी नवीन कम्युनिस्ट राजवट प्रस्थापित झाली तिनें १९२३ मध्यें राष्ट्राच्या आर्थिक
विकासाची एक पंचवार्षिक योजना आंखून ती धडाडीने पृणेपणें यशस्वी केली.
त्यांत मिळालेल्या अपूर्वे यशाने उत्साहित होऊन त्या सरकारनें दुसरी तत्सम
योजना १९२८ मध्यें आंखून तीहि तितक्याच जोमानें १९३३ मध्यें पृणेतेस
नेली. ज्या राजवटीविषयीं इतर जगांतील पुढारलेली राष्ट्रें उघड उघड तिरस्कार
दाखवीत, त्याच राजवटीनें एवढया अल्पावर्धांत एका मागासलेल्या राष्ट्राचा
नत्रदीपक असा आर्थक विकास केलेला पाहून तीं थक्क झाली. तशांतच १९३२
सालीं सवे जगभर पसरलेल्या आर्थिक मंदीने तर सवेच भांडवलवादी राष्ट्रांचे
डोळे खाडकन् उघडले. त्या मंदीची झळ रशियास लागू शकली नाहीं, पण
इंग्लंड-अमेरिकेसारख्या आतिसमथे व संपन्न अशा राष्ट्रास ती लागलेली पाहून
राष्ट्राच्या आर्थिक विकासांत. सरकार उदास राहू शकत नाहीं, अशी सर्वीची
खात्री पटली. तेव्हांपासून “ योजनाबद्ध आर्थिक-विकास ? हा एक सवे अ्थे-
शास्रज्ञांचा आति आवडीचा विषय बनला. तथापि दुसरे महायुद्ध उजाडेपावेतो
किरकोळ डागडुजीशिवाय, कोणत्याच सरकारनें आर्थिक क्षेत्रांत नियोजन
करण्याकडे विशेष लक्ष घातलें नाहीं.
२. नियोजन व समाजवाद--असे नियोजन म्हटलें की, तें भांडवल-
वादी असावें कीं समाजवादी असावें असा एक मुद्दा नेहमीं उपस्थित करण्यांत
येतो. परंतु थोडा विचार केला असतां तो श्रममूलक आहि हॅ दिसून येईल.
“ योजनाबद्ध आर्थिक-विकास ? असा जेव्हां शब्दप्रयोग केला जातो तेव्हां असा
विकास सरकारनें करावा असाच अथे अभिप्रेत असतो. भांडवलदार, समजा,
पूवेनियोजित कार्यक्रमाने त्यांच्या उद्योगधंद्याची वाढ करीत असतील किंबा
१७० लोकद्याहीचा
2 2६242. ते शा य र :.* *« _५ ३.. १ अ _*111/0 रा आ “टा /_ 7२ २. २ _“0* “९” % % हह २. १५/१.०
करणार असतील तर तो कायंक्रम प्रायः त्यांना त्यांनीं घातलेल्या भांडवलावर
किती टक्के व्याज सुटेळ किंवा नफा किती प्रमाणांत अधिक होईल या उद्देशानेंच
आंखलेला असतो. राष्ट्राचा सवांगीण आर्थिक विकास कसा होइल ही वुद्दि
त्यांत नसते. अथोत् त्यांच्या प्रयत्नाने झालेल्या वैद्याच्या वाढीमुळें राष्ट्राचा
कांहीं फायदा होणार नाहीं असें नव्हे. पण त्यांचा प्रधान हेतु खतःचा आर्थिक
फायदा हा असतो, व राष्ट्राचा फायदा हाहि हेतु त्यांच्या मनांत असलाच तर
तो दुय्यम असतो यांत दुमत असण्याचें कारण नाहीं. बरें, सरकारनें यांत लक्ष
घालण्यापूर्वी भांडयळदार आपापल्य़ा अुवतोप्रनाणें अना तऱ्हेचे नियोजन करीत
असतच. तेवा सरकारनें राष्ट्राचा आर्थिक थिक्रास स्पष्ट योजना आंसन करावा,
असा जेव्हां भांडवलवादी राष्ट्रांतढि सर 0३ येतो, नेव्हां त्यास समाजवादाची
ल््टा असते असें म्हणण्यास हरकत नाठीं. राष्ट्राच्या आर्थिक क्षत्रांत सग्कारनें
म्हणजे समाजाच्या प्रातानांधिभूत संस्थेनं क्रमाक्रमाने पदापण करून, सवे
समाजा जीवनमान वाढवारये व सर्वांनाच जीवन सुसह्य होइल अशी परिंस्थाति
निमाण करावी, असं जेव्हां म्हटळें जाते: तेव्हा उत्कांतिवादाने भांडवलवादी
समाजव्यवस्थेकडन समाजवादी व्यत्रस्थेकडे जावे, असाच त्याचा अथे असतो.
मग म्हणणाराची प्रम्यक्षांत तशी इच्छा अयो वा नसो. याउलट आर्थिक नियो-
जनाचा देते निरनिराळ्या भांडवळदारांची संघटना स्थापून त्यांच्या आपआपसांतीळ
स्पथरेमुळें त्यांच्या नफ्यावर होणारं आक्रमण थांववातरे, मग असे करतांना सामान्य
जनांच्या सुखसायीची किंवा गरजांची कदर वाळगण्याचें कारण नाठी, असाच
असेल तर तो झुद्ध राक्षली हेतु होय. ह्याच हेते जसनींत फॅसिझम उदयास
आला. असा हेतु उराशीं बाळगून नियोजन करण्याचा काझी विचार करील
तर तो फॅसिस्टच, व जमनीस त्याय्रोगं जो अनस्वित त्रास सोसावा लागला
तोच अशा राष्ट्रांच्या कपाळीं असणार यांत संदेह नाहीं. पण जगांतील सतप्रत्रत्ति
अद्या असत्मवृत्तींचा योग्य बंदोबस्त करीळ असा भरंवसा वाटतो.
३. नियोजन म्हणजे काय ?-प्रथमच योजनावद्ध आर्थिक विकास म्हणजे
काय यांची आपणांस पूण कल्पना पाहिजे. नाहींतर विवेचन पायाशुद्द राहणार
नाहीं. सरकारनें राष्ट्रातील सारी खरनिजसंपात्ति, शती व उद्योगधंदे यांचा योग्य
समन्वय साधून, त्यांचें उत्पादन ठराविक सुदतींत ब ठराविक प्रमाणांत वाढवून
अथव्यवहार | १७१
२. प “7 ऱ्य नोट - यी सनचा स्लट वट “लह “ अ. "> *टी मटन किल “- >९८€ ईन “२2 “€ र (*-/€ >€४१-/१%.- 7 र...
त्या उत्पादनाचा उपयोग त्या राष्ट्रांतील सत्र ळोकांच्या जास्तींत जास्त सखा-
कारन करावयाचा. एवढा मोठा कार्यक्रम पांच वपाच्या मुदतींत पूणे कततां आला
नाहा, तर त्या कायक्रमापेक्तां कांही भाग प्रथम, नंतर आणखी कांही भाग व
शेवटी राहिळेळा सत्र अज्या रीतीनें सव कायंक्रम १५ ते २० वर्षात पुरा करतां
येइल, याचा अथे १५-२० वर्षांनंतर आर्थिक निय्राजनाची, गरज संपून पुन्हां
पाहळें अपसंघाटत, परस्परविधी व राष्ट्रादतप्रवान नसलेलं व्यक्तिनिट्ट ( 13153९-
13112 ) नियोजन सुरू करावयाचें अता मात्र नव्हे. २० वर्षांच्या कालाववी-
नंतर राष्ट्रापुड आणखा कांही निराळ्या आर्थिक नमरय़रा [नमाण होतील, त्या
याजनावड निथाजनानेच सोडवाव्या लागतील, कांदा नर्वान प्रश्न जरी उपस्थित
झाले नादात तरी लोकांचे जोवनमान वाढायणें हा क्थीदि न सुटणारा असा
प्रश्न असल्यानें आर्थिक नियोजनाची गरज नाहीं असा दिवस उजाटणेंव रदाक्य
नाहीं. अज्ञा तऱ्हेचे नियोजन कोणा ब कसे करावे यांचा जरिचार करण्यापूर्वी
नियाजनाने व्यक्तिसवातंत्र्यावर घाळा येतो असा एक आक्षेप प्रेतळा जाता त्याचा
परामश घेग जरूर आंहे. या आक्षेपवाय़ांचे म्हणणें असं कॉ, ज्या गाष्टींत सरकार
हस्तक्षेप करतें, त्यांत सक्तीचा अंश आळाच, मग त्यावरोबरऱच व्यक्तिखातंत्र्याचाहि
सुन झालाच. पण हा अगदींच चैकुचित दप्टिकोन झाला. समाजांत राहाणे
म्हणजच सामाजिक सरेयाच्या वटीने जरूर तीं यंवनें पाळणे 2 होय. जो तीं
बंधनं पाळणार नाठीं, त्याला शासन करणें हे समाजाचे कतञ्यच ठरतें. समाज
शासन करतो म्हणजे समाजाची प्रातिनाथिभूत जी शासनसंस्था-परकार-ती
शारान करत. तेव्हां एकंदर समाजाच्या दिताकारतां जर सरकारनें एखादी गोष्ट
करण्याचे ठरविळे तर * व्यांचाखातंत्र्य, ' ' व्याक्तिखातंत्र्य ' म्हणून टाहो
फोडण्यांत अर्थ नाहीं. व्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजे खसेरावार नव्हे. याच आक्षिपाचा
पयाय्र म्हणून नियोजनाने मनुष्याची नफा मिळपिण्याकारेतां धडपड काण्याची
नैसर्गिक प्रवाते मारली जाते, अशे म्हटलें जातें. पण असा आक्षेप घेण्यांत
मनुप्याच्या, लोकांकडून भलें म्हणन ध्यावे, एखादे काम पारेपूग करून दाखवावं
हातांत सत्ता असावी किंबा निरपेक्ष बुद्धीने समाजसेवा करावी, अशा दुसऱ्या
कांहीं सहजप्रवृत्तींकडे दुलक्ष केळें जातें. बरे, निथोजनांत व्यक्तिसमुख वाढावे व
त्यास आर्थिक्र स्थेये लाभावे हाच तर प्रमुख हेतु असतो. अश्या तर्हेचा
१७२ लोकशाही'चा
अनिर्बंध व्यक्तिस्वातत्र्यवादाचा उदोउदो करणाऱ्या भांडवलदारांस आपल्या
पैश्याच्या जोरावर सामान्य जनतेस कोंडींत पकडून, त्यांना शोषण करण्याचें
अप्रतिहत स्वात्र्य हवें असतें, ह्या गोष्टीकडे दुलेक्ष करून चालणार नाहीं. तेव्हां
या आक्षेपांतह्दि कांहीं अथे आहे असें मानण्याचें कारण नाहीं.
४. त कोणी करावे?--सराष्ट्रांतील सवे संपत्तीचा पुरेपूर उपयोग करावयाचा
म्हणजे हा कायेक्रम अंमलांत आणण्यास मध्यवर्ती सरकारशिवाय इतर कुणीहि
समथ नाहीं हे ओघानें प्राप्त झालेंच. हिंदसारख्या खंडप्राय देशांत तरी हें
अटळच आहे. येथें अनेक घटकराज्ये, अठरापगड' जाति, अनेकभाषा व
त्या सर्वांत एकराष्ट्रीयत्वाची भावना नुकतीच कोठें मूळ धरूं लागलेली, त्यामुळें
संघराज्याच्या प्रत्येक घटकावयवाकडे जर ज्या त्या भागांतील आर्थिक विकास
सोपबून दिला तर प्रत्येकजण स्वतःच्या संकुचित स्वाथौकडे' दृष्टि ठेवून कार्यक्रम
आंखूं लागेल. यायोगें एका देशव्यापी कार्यक्रमाने थोडक्या खर्चात जें काय
व्हावयाचें त्यास निष्कारण सवे राष्ट्राची पृथक् पृथक् शक्ति खर्ची पडावयाची.
तशांतच निरनिराळ्या प्रांतांतून वाहणार्या नद्यांच्या पाण्याचा उपयोग, मोठमोठे
रस्ते, ( कपा 8] पाट७७०9/5 ) हें काम कांहीं एका घटकार्चे नव्हे.
मध्यवती सत्तेनेंच सवे घटकांच्या गरजांचा आढावा घेऊन, एकंदर राष्ट्राचे
जास्तींत जास्त सुख, थोड्यांत थोड्या परिश्रमाने कसें साधेल याचा विचार
करून हा आर्थिक विकासाचा कार्यकम आंखला पाहिजे. असें झालें तरच
आर्थिक नियोजनाचा, कमींत कमी खर्चात पुरेपूर उत्पादन, व त्याचें सव
नागरिकांत योग्य वांटप व या दोन्हींच्या समन्वयाने राष्ट्राचे आर्थिक स्थेये
वाढविणे, हा जो प्रधान हेतु तो साधेल, एरवी नाहीं.
आर्थिक नियोजनच करावयाचें झाल्यास जागतिक सरकार स्थापन करून
त्याकरवी सवे जगाची साधनसंपत्ति सवे जगांतील लोकांच्या सुखाकरितां
वापरावी. एरवीं एका राष्ट्रांतील प्रांतांनीं किंवा घटकांनीं वेगवेगळे नियोजन
केल्यानें सबंध राष्ट्राचे जे तोटे होतात, नेमके तेच जागतिक सरकारनें असें
नियोजन करण्याऐवजी, एखाद्या राष्ट्राने केल्यानें होतात हें खरें आहे. पण
जागतिक सरकार स्थापून त्यामाफेत सवे जगांत शांतता, सुव्यवस्था व आर्थिक
स्थैये स्थापावे, ही कल्पना अद्याप तरी विचारवंतांच्या कल्पनास्रष्टीला अत्यानंद
अर्थव्यवहार १७४
देणारी घटना ठरली आहे. ती जेव्हां प्रत्यक्ष व्यवहारांत अवतरेल तो सोन्याचा
दिवस यांत संदेह नाहीं. पण गांवांतील सवे घरे मला ठाकठीक करतां येत
नाहींत, कारण तश्ी मला सत्ताहि नाहीं व तशीं साधनॅहि माझ्या हातीं नाहींत,
म्हणून मींहि माझें धर साफसुर्फ करूं नये म्हणणें हा व्यवहारी मागे नव्हे.
५. त्यास लागणारी यंत्रणा--मध्यवर्ती सत्तेने राष्ट्राचा सर्वार्गीण
आर्थिक-विकास योजनाबद्ध करावयाचा असें निश्चित झाल्यावर योजना
आंखणारें, त्या अंमलांत आणणारे व त्याकरतां जरूर त्या पेशांची तरतूद करणारें,
अशीं तान वेगवेगळी खातीं त्या सरकारच्या दिमतीस दिलीं पाहिजेत. नियोजन-
समिति ( टॉड पाडू (2०00115500 ) राष्ट्राच्या प्राप्त परिस्थितींत जख्र तें
उत्पादन वाढविण्याकरतां व त्याचे योग्य वांटप करण्याकारेतां काय योजना
आंखल्या पाहिजेत हें ठरवून त्या आंखून ' प्राधान्येन व्यपदेशः ' या न्यायाने
त्या अंमलांत आणण्याचा क्रम ठरवून त्या सरकारच्या नियोजनखात्याकडे'
( ऐहयप082्ट 915009 ) पाठवील. तें खातें त्यांचा सवे बाजूंनीं विचार
करून, त्या योजना अंमलांत आणण्यास लागणाऱ्या पैशांची तरतूद अ्थ-नियोजन
मंडळाकडून ( ऐवयया82टट झि्ाळ्याटट (00०80०५ ) करून घेऊन
सरकारची ( (230102५ 81000५4) ) त्यास संमति मिळाल्यावर त्या प्रत्यक्षांत
उतरविण्याचा कायेक्रम हातीं घेईल व त्या पूर्णत्वास नेईल. हा व्यवहार करतांना
राष्ट्राच्या शक्तीचा व पेशाचा अपव्यय होणार नाहीं याची दक्षता घेण्याकरता
प्रत्यक्ष राष्ट्राध्यक्षांच्या ( एता 0. पाट घाना ) हुकमतीखालीं
तपासणीमंडळ (1210000082 0 0३१2 1159001107 ) नेमण्याचीहि
अत्यंत जरूरी आहे. या मध्यवती संघटना निमाण केल्यानंतर नियोजन-खात्ते
राष्ट्राच्या आर्थिक विकासाच्या ज्या योजना मान्य करील, त्या प्रत्यक्ष अंमलांत
आणण्याकरितां आपल्या नियंत्रगाखालीं जरूर ती प्रादेशिक किंवा विशिष्ट
योजना-विषयक स्वतंत्र मंडळे ( ?०७॥८ (०0००८३६०1७ ) स्थापन करील.
उदाहरणाथे, निरनिराळ्या राज्यांतील रस्तेवाढीच्या योजना अंमलांत आणण्याचे
ठरलें तर, प्रत्येक राज्यांत एक रस्तेवाढमंडळ ( 1२०३१ (८०0०१०६:०॥ ) नेमले
जाईल; पण तेंच दामोदर नदीवरील धरण-योजना किंवा तुंगभद्रा नदीवरील
धरणयोजना असेल तर, स्वतंत्र दामोदर नियंत्रण-मंडळ (12. ४. &. ) किंवा
१७४ लोकशाहीचा
तुंगभद्रा नियंत्रणमंडळ अशासारख्या मंडळ्या स्थापन केल्या जातील, लहान
लहान एकाच स्वख्पाच्या योजना एका सखतंत्र मंडळामाफत पार पाडल्या
जातील. जनतेच्या सर्वांगीण उन्नतीकरिंतां बद्धर्पार्कर झालेलं कोणतेंहि सरकार
राष्ट्राच्या आर्थिक विकासाच्या योग्य ग्रोजना आंखून वरील यंत्रणांकरवीं त्या
प्रत्यक्षांत उतरवीलळ, आतांपर्थेत कबिकल्पनेंतच हिंद हो सुजला सुफला ब
सस्यश्यामला भभ राहिली आहे. आर्थिक नियोजनाने ती कविकल्पना साकार
होइल, ह्यांत रशियाने अशा उपायाने मिळविलेल्या अपून यशाने संदेह वाटत
नारी. अथांत् सरकारनें योग्य योजना आंखल्या पाहिमत, त्या जनतेस समजावन
गून, त्यांच्यांत त्याबाबत योग्य ता उत्साह निमाण कला पाहिज. राजकीय
स्वातंत्र्य मिळविण्याकारंतां नाहीं का असंख्य ळोकांनी अनन्वित हाल सोसले 2
मग तेच आर्थिक स्थैथ मिळविण्याकरितां कां नाहीं आनंदाने सोसणार :
८. निरनिराळ्या याजनांताल प्रावयान्य-निणेय--ह्या प्रकरणांत आपण
ठिकठिकाणीं “ योग्य ' योजना आंखळी पाहिज असें म्हटलें आहे. अशा योजना
आंखतांना कोणत्या योजनंस प्रांथान्य दिळें पाहिजे ब ती कशी अंमलांत आणली
पाहिजे हें आतां पाहूं.
(अ) अन्नधान्याच्या उत्पादनास अशच्रस्थान-पडीक जामिनी
लागवडीस आणण--हिंदुस्थानच्या प्राप्त परिस्थितींत अन्नधान्य उत्पादनाच्या
प्रश्नास प्राधान्य दि पाहिजे, यात. दुमत असण्याचे कारण नाहीं. देशाच्या
फाळणीनंतर तर् ही गोट सूर्यप्रक्राशाइतकी स्प झाली आह. सन १२५१-५२
या सालची गरज भागविण्य़ास कमीतकमी ४० लाख टन अन्नधान्ये परदेशांहून
आयात करावीं लागली आदेत. यावा अथ दरवर्षी सरकारास २२५ काटा
रुपयांची परदेशी हुंडगावळ अन्नधान्याकररितांच खच करावी ळागत आहे. एवढी
मोठी रक्कम या कामी खची पाडल्यावर आपण आपल्या उद्यागधदेवाढाच्या
योजना पार पाडग्याकार्ता जरुर ती यंत्रसामप्री कशान आणगार् ९ आपला दश
कृषिप्रधान. अशा देशानेंच जर अन्नासारख्या आंत आव्यक वस्तूंच्या. बाबतींत
परदेशावर अवलंबून राहावयाचे, तर मग दुसर्या वस्तू आयात करणार कत्रा ?
मग राहाणीचें मान वाढवायचे कसें ! तशांतच राजकारण, लढाई अशा कांही
कारणांनीां अनधान्य जर नाहीं आयात करतां आलें तर लोक भुकेने तडफडून
अर्थव्यवहार १७५
शन
मरावय़ांचे. आपल्या देशांत अनघधान्याचे उत्पादन वाढवावयाचे झाल्यास तें
ओह त्या शातजमभिनीस भरपूर पागी मिळण्याची सोय करून व लागवडीखाली
नसलेल्या जमिनी लागवडीखाली आणून अश्या दोन उपायांनी करतां यईल.
देशांत पाणी व जमीन दोन्ही वियुळ असल्यानं ह दोन्ही उपाय अमलांत आणणे.
फारस जड नाहीं.
हिंदमध्य अदग्राप १-२ कोट एकर जमीन लागवडीखाली आणण्यासारखी आहे.
(आ) पाणीपरवठा वाढविणे--जमिनास पाणी उपलब्ध करून
देण्याकरितां, नावर अरण बांघून त्यांयासूल काळत काढले पाहिजेत.
धरणें बांधतांना, थोड्या स्वर्वात जास्त पागी अडअता थेशश्ल बव त्या
पाण्याचा उपयोग कसदार जमीन भिजविण्याकडे हाडळ:ः तर्खच पखादा
अवखळ नदी आपल्या तस्हेबाडईक वागणुकीने आपल्या तीरावरोळ लोकांस
पावसाळ्यांत चडिकेबे रूप धारण कघून त्राथ देत अचल तर तोंस लगाम
घालतां बरेईळ व जमल्यास वीज-उत्पादन कनरता येव, या चार बाबी लक्षांत
घ्याव्या लागतात. बिहारमधील कासी. घरणय़ीजना आंखण्यांन या चाराह
गोष्टी लक्षांत घेतल्या गेल्या आहत. मोठया योजना फार खर्चाच्या वढीच
कालानं फळ देणार्या असतात. त्याकरिता लहान लहान योजनाह हाती घऊन
कांडी ठराविक क्षत्रःस पाणी पुरवून जाढा उत्पन्न क्राढण्यांचा यत्न करणे इष्ट
असतें. आपल्या रेशांत नया पुष्कळ, व त्या वषातून झऱ्याचे मोठ्या पाण्याचा
सांठा समुद्राकडे वाहून नेतात. त्यांना ठिकठिकाणी बंब 'बाळन, त्या पाग्याचा
उपय्रोग अधिक धान्य पिक्रविण्याकडे केळा, तर त॑ मोठया योजनेस पून्कच ठरेल.
आपल्याकडे प्र्येक राज्यसरकार वपास जवळ जवळ १ कोट स्प्रे ' अधिक
धान्य पिकवा मोहिमच्या प्रचारावर खच करते. तें अजिबात बंद करून त्या
पैशाचा विनियोग लहान लहान बंधारे वांधण्याकड केला तर ही प्रत्यक्ष कात
जनतेच्या मनांत पोकळ प्रचारापेक्षा जासत भरळ, व राष्या जो सरकारच्या
कततबगारीविषयीं व कार्यक्षमतेअद्दळ सवत्र अविश्वास व्यक्त केला जातो, त्याचें
रूपांतर अशा भरीव कामागेर्रीने हार्दिक सहकायात डोडल
नवांन जमोन लागवडीस आणिण्याकारितां प्रत्येक राज्यसरकारने स्वतंत्र
खातच उघडले पाहिजे. त्या खात्याने जिल्हानिहाय पहाणी करून टेक्टरच्या
२७६ लोकशाहीचा
-*५५६..../0१७०० ८40048 9...» क>..» ७” २०४१४४” १८५४४. “७७.” २ “९५४४७,” २. ५७ ७. “७७५0१७ “४९ / ४७७१९ ७ “४.५ २२१५०८९...» ४५०५७..” २. &0९.५७९../”././४ ७
-साहाय्यारने नांगरून व ३-४ वर्षे स्वतः कसून, नंतर ती दोतकऱ्यांस विकून
-टाकावी. याबरोबरच या खात्यानें शेतकऱ्यांस कृषिविषयक सल्ला द्यावा व भाधुनिक
औतें पुरवावीत.
( इ) विशिष्ट पिकं व प्रदेदा यांची सांगड घालणें--या दोन्ही
प्रश्नांस हात घातल्यानंतर सरकारनें कोठल्या जमिनींतून कोणतीं पिके काढावयाची ,
हेहि निश्चित केलें पाहिजे. अन्नधान्याबरोबरच कापूस, ताग, ऊंस, चहा व
गळितांचीं धान्यें यांचें उत्पादन देशांतील इतर गरजा भागविण्याकारेतां वाढ-
विलेंच पाहिजे. बंगाल, बिहार येथें ताग; आसाम-निलगिरी येथे चहा; गुजराथ,
मराठवाडा, कनोटक येथें कापूस; महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश येथें ऊंस; तेलंगण,
कनाटक येथें शेंगदाणा अशी निरनिराळ्या पिकांची निरनिराळीं क्षेत्रे ठरवून
टाकलीं पाहिजेत. बंगाल-विहारमध्ये तागाची निर्मिति आवऱ्यक झाल्यावर
तेथील बुडालेल्या तांदळाचे उत्पादन कोकण, मद्रासमध्ये जादा पिकवून भरून
काढलें पाहिजे. उत्तर प्रदेशामध्ये साखरेचे पुष्कळ कारखाने आहित. पण तेथें
ऊंस खाजगी शेतकरी अपुऱ्या साधनांनी पिकवीत असल्यानें त्याचें उत्पादन
एकरी १२ टन पडतें, तेंच महाराष्ट्रातील कारखानदार सरासरी ४० टनांपर्यंत
काढूं शकतात. खाजगी बागाईतदार तर तें ५६ टनांपर्यंत नेतात. याकरितां
सहकारी पद्धतीवर आधुनिक साधनसामप्रीने एक तर त्याचें उत्तरप्रदशांतील
उत्पादन वाढवावे किंवा तेथ ऊंसाचें उत्पादन बँद करून तें महाराष्ट्रांत वाढवावे,
व तिकडे गव्हाचें उत्पादन वाढवावे. एकरी गव्हाच्या पिकास १२ टन ऊंसापेक्षां
कमी भाव येत असल्यास सरकारनें ज्या झेतकऱर्याचा ऊंस पिकविण्याचा धंदा
बसविला असेल त्यास दोन्दींमवला बदला मदत (9०४७५१४) म्हणून द्यावा.
( ई) जमीनदार व कुळें यांचे संबंघ--कसणार्या शेतकऱ्याला त्या
शेतीविषयी आस्था वाटली पाहिजे. आपल्या मेहनतीने व अक्लहुशारीनें
आपण जें उत्पादन काहूं, त्याचा सरकारी करभार दिल्यानंतर, आपण स्वतः
'उपभोग घेऊं शकू, अशी त्यास खात्री वाटली पाहिजे. याकरितां बंगाल-बिहार-
सारखे पूणे जमीनदार किंवा कुळामार्फेत . कसणारे रयतवारी पद्धतींतील बश्चे
जमीनदार ( 8050120 !भा6]०0१5) या दोघांचाहि मालकीहक्क त्यास
-सार््याच्या कांहीं पट रक्कम देऊन नष्ट करावा लागेल. तसे कायदे आतां उत्तर
अर्थव्यवहार १७७
*>“**“ 4“ */* न्हा 0200 पी हििििगा काग ण कश वी *-_१-- ४५८५ ०८ ४८४ १५. *->८४५-४.४८-/-” ७-५ १-८ ल “४-५.” ४८” ४४-८४.” ७.” /*७
प्रदेश, बंगाल, बिहार, मद्रास आदि राज्यांत झाले आहित. तीं सरकारे या
कायद्याची अंमलबजावणीहि कर्ख लागलीं आहेत. ही रक्कम कशी द्यावयाची हा
एक प्रथमदशनीं मोठा कठीण प्रश्न दिसतो. पण या लोकांस नुकसानभरपाई-
दाखल अशी रक्कम कां द्यावी याचा थोडासा विचार केल्यास यांत कांहींच
काठिण्य नाहीं हें सहज दिसून येईल. या लोकांच्या जीवनमानांत एकदम फरक
पड नये, आज ज्यांना पिढ्यान्पिढ्या व वषोनुवर्षे कांही ठराविक रक्कम मिळत
आली त्यांना लेखणीच्या एका फटकार्यासरशीं उद्यांची भ्रांत पड्डू नये, कांहीं
दिवस तरी बदललेल्या परिस्थितीशी समरस होऊन मिळकतीची नर्वान साधनें
शोधण्यास अवसर मिळावा, या माणुसकीच्या भूमिकेवरूनच त्यांना कांहींतरी
रक्कम देणें इ आहि, असें आपण ठरवितो. त्यांनीं कांहीं समाजसेवा केली
म्हणून त्यांना कांहीं मानवेतन द्यावें अशी कांहीं यापाठीमागील भूमिका नाहीं.
अर्से जर आहे तर कायद्यानें जमिनी कुळांच्या मालकीच्या करून त्या कुळांवर
ते जो खंड जमीनदारांना देत, तोच पहिलीं १० वर्षे सरकारला देण्याचे बंधन
घालावे, व सरकारनें तो जसाच्या तसा जमीनदारांना द्यावा. यायोगे
जमीनदारांना नवीन उत्पन्नाचे मागे शोधण्यास दहा वर्षांचा अवाधे मिळेल व
कुळांना १० वर्षांनीं जमीन कांहींहि जादा खचे न करतां आपल्या मालकीची होईल
अशी खात्री येईल. फारतर एखाद्या जमीनदारास वर्षांस र.९००००चे वर मिळकत
असेल तर त्यास या रकमेपेक्षा जादा रक्कम मिळूं नये व कुळांकडून आलिला
जादा पेसा शेतीसुधारणाफंडांत जमा करावा व त्याचा विनियोग शेतीचे उत्पादन
वाढावे्ण्यांकडे व्हावा असें बंधन घालावें. या मागाने कोणालाहि फारसा त्रास न
होतां मोठमोठया तज्ज्ञांचा मेंदू शिणविणारा हा प्रश्न चुटकीसरसा सुटेल.
याच पद्धतीनें आर्थिकदृष्टया न परवडणारे जमिनीचे लहान लहान तुकडे'
एकत्र करावेत. शेतकऱ्यांस सामुदायिकरीत्या शेती कसण्यापेक्षां सहकारी पद्धतीनें
होती कसण्याचे उत्तेजन द्यार्वे. यामुळें मानवी मनांतील मालकोहक्काच्या
भावनेस धक्का पोहोंचणार नाहीं, व “ दसकी लकडी एकका बोजा? या न्यायानें
होती सौकर्यानें व किफायतज्षीर पद्धतीनें कसतां येईल.
( उ) आदरा शेतें--याचबरोबर आपल्या शेतकऱ्यांस पारंपरिक व
मध्ययुगीन शती कसण्याच्या कल्पनेपासून परावृत्त करून त्यांना आधुनिक
<- ळो. भ. १२९
२७८ लोकशाहीचा
सुधारणांचा पुरेपूर फायदा मिळावा, या हेतूनें दर ४-५ खेड्यांत एक आदर
शेत ( 17०१८] 1817 ) एका कृषितज्ज्ञाच्या देखरेखीखाली कमी खर्चात जास्त
उत्पादन कसे काढतां येणें दाक्य आहे, याचें प्रात्यक्षिक दाखविण्याकारेतां
चालवावे. शेतीबरोबरच आपल्या इतर गरजा भागविेण्याकारेतां उद्योगधंद्यांची
वाढ करण्याची योजनाहि आंखली पाहिजे. त्याचें सविस्तर विवेचन पुढील
प्रकरणांत करण्याचें योजिले आहे. उद्योगधंदे व मजूर दोन्ही परस्परावलंबी
असल्यानें, पहिल्याबरोबरच दुसर्याचा विचार करणें क्रमप्राप्तच आहे.
७. शैक्षणिक प्रगाति--कोणतेंहि नियोजन यरास्वी व्हावयाचें म्हणजे त्यास
लोकांचे पूणे सहकाये पाहिजे. तें योग्य प्रचारानें मिळवितां येईल; पण त्याकरितां
लोकांची दौक्ष'णेक पातळीहि उंचावली पाहिजे. याचा अथे देशाच्या नियोजना-
मध्यें लोकांच्या शैक्षणिक प्रगतीस प्रमुख स्थान दिलें पाहिजे. कोणत्याहि देशाचा
सामान्यतः सुजाण नागरिक होण्यास प्रत्येकास आपली मायबोली व राष्ट्रभाषा
चांगल्या रीतीनें लिहितां वाचतां आली पाहिजे. त्याबरोबरच गणितार्चे सामान्य
ज्ञान व देशाचा इतिहास व भुगोल हेहि मार्हात असले पाहिजेत. आधुनिक
जगांत राहावयाचे म्हणजे त्यांतील निरनिराळ्या राजकीय विभागांतील लोकांची
सामाजिक व आर्थिक राहाणी, शास्त्रीय व यांत्रिक प्रगति, यांचीह सवसाधारण
माहिती प्रत्येकास असणें अवश्य आहे. हें सारें शिक्षण देतांना निव्वळ पुस्तकी
ज्ञानावर भर देण्यापेक्षा व्यवहारी ज्ञानावर व कोणतेंहि काम स्वतः कण्याची
आवड विद्यार्थ्यांत उत्पन्न करण्यावर भर दिला पाहिजे. याचा अथे सध्यां
आपल्याकडे जी बेसिक शिक्षणपद्धति अंमलांत आणण्यांत आली आहे, ती मला
मान्य आहे, असा नव्हे. प्रत्यक्ष एखाद्या धय्याचे शिक्षण प्रत्येकास अवश्य आहे,
असें मुळींच नाहीं. बरें, सध्यां जें सुतारकाम, विणकाम अशा तर्हेचे शिक्षण
दिलें जातें त्यांतन मुलांना कांहीं ज्ञान मिळतें किंवा यांतन पुढें त्यांना तज्ज्ञ
सुतार वा विणकरी निमोण करावयाचे आहेत, अशांतलाहि भाग नाहीं. मूळ
उद्देश मुलांत प्रत्यक्ष काम करण्याची आवड निमाण करण्याचा असला पाहिजे
रताराचा कारखाना, कापडगिरण्या व निरनिराळे कारखाने मुलांना दाखविल्याने
आधुनिक यंत्रयुगाची सामान्य कल्पना त्यांना येण्यास हरकत नाहीं. काम
करण्याची आवड या दृष्टीनें मुलांना स्वतःच्या शाळेतील बाग तयार करणें,
अर्थव्यवहार १७९
४७. १...» ७.४४ ५.४४. */१/२*/ ४८% ४ ४7% "*्” >“ ४५-४४ नर »* रच >“€*-/ *.€ "६५४ १.५ ४१-४४. १५५०८१९ “ ४२. १-€४-४४-४४-४€%*-€१- १-./%./४१-४"५/१-/१% /%/”
मैदान स्वच्छ ठेवगे, खेडेगांवांतील किंत्रा शहरांतील छोटे रस्ते तयार करणें
सहलीवर जाऊन तेथील स्वयंपाक व॒तदतुर्षंगिक स्वतांची इतर कामे खखतः
करगे, अशांसारख्या कार्यक्रमाचा शिक्षणांत अंतभाव करणें आवश्यक आहे.
सध्यां जो प्राथमिक व दुय्यम मिळून ११ वर्षीचा शिक्षणक्रम आहे त्यांत मुलांना
मराठी, हिंदी, संस्कृत, इंमप्रजी इतक्या भाषांचा अभ्यास करावा लागतो.
याशिवाय इतिहास, भूगोल, गगित, शास्त्र, ड्रॉइंग व बेसिक शिक्षण एवढया प्रचंड
विषयांचे लंढार मुलांच्या पाठीमार्गे असल्यानें, “ एक ना धड भाराभर चिंध्या ”
या लोकोक्तीप्रमाणें या ११ वर्षांच्या दोवटी मुलगा कांहीं पोपटपंची करण्याशिवाय
कसल्याहि कामास लायक ठरत नाहीं. संस्कृत व इंप्रजी या दोन जाद
भाषांचा या शिक्षणकम्तांत वास्तविक अंतभोव करण्याची जरूरी नाही. ३-४
वर्षांच्या अभ्यासाने या विषयांत बोलण्यास किंवा लिहिण्यास मुळींच जमत
नाहीं. निव्वळ भावनाविषयक्र बाबींवर या दोन भाषा आपल्या मुलांवर
लादल्या गेल्या आहेत. जीं मुलें विशेष तछख असतील किंवा ज्यांची तशी
इच्छा असेळ, अशा मुलांच्या सोयांकरतां ७ व्या इयत्तेपासून या दोन भाषा
ऐच्छिक ठेवाव्यात, व वेसिकच्याऐवजीं वर सुचविल्याप्रमाणं प्रत्यक्ष शारीरिक
कष्टांच्या कामाचा तीन महिन्यांतून एक आठवडा ठेवावा
अशा शिक्षणक्रमामुळें सवच मुलांवर भाषाविषयक अभ्यासाचा फाजील ताण
पडणार नाहीं. सामान्य मुलें, मराठी व हिंदी या दोन भाषा चांगल्या तर्हेनें
जाणू शकतील व शारीरिक श्रमाच्या आठवड्यांत सहकायाने काम करण्याची व
प्रत्यक्ष कष्टाचीं कामे करण्याची संवय त्यांच्या अंगीं बाणू शकेल.
८. आरोग्य--शिक्षणानंतर नागारेकांचे आरोग्य वाढविणें हेंहि एक
नियोजनाचे महत्त्वाचे अग आहे. आरोग्यसंपन्न नागरिक नसतील तर सबंध
देशाची प्रकृतीच रोगी बनेल व मग कोणतेंच काम धडाडीने होणार नाही,
“ खायला काळ व धरणीला भार या न्यायानें धरणीची योग्य सेवा न झाल्यानें
तीहि आहे त्या लोकसंख्येचा भार सहन कह दकणार नाहीं. मग वाढत्या
लोकसंख्येची गोष्ट दूरच राहिली. याकरितां कांहीं खड्यांच्या समूहांतून दवाखाने,
इस्पितळें व प्रत्येक खेड्याचा पाणीपुरवठा यांकडे लक्ष द्यावें लागेल. तर्सेच प्रत्येक
१८० लोकशाहीचा
खेडुतास आपलें घर व अंगण व घरारभाोंवतील जागा स्वच्छ ठेवण्याचें महत्त्व
पटवावें लागेल व वेळप्रसंगी सक्तीचाहि अवलंब करावा लागेल.
९, लोकसंख्या---दिवसानुदिवस लोकसंख्यावाढीचा प्रश्न मात्र उप्ररूप
धारण करूं लागला आहे. हिंदुस्थानांतील सध्यां आहे या लोकांस भरपूर अन्न व
वस्न मिळणें फार कठीण झालें आहे. आर्थिक नियोजनानें या परिस्थितींत थोडा-
बहुत फरक पडू शकेल, पण जेथें वर्षास ५० लाख या प्रमाणांत लोकसंख्या वाढत
आहे, तेथे कोणतेंहि नियोजन केव्हांना केव्हां तरी अपुरेच पडेल. तेव्हां याबाबतींत
संततिनियमनाचा प्रचार सतत चालू ठेवणे अवशय आहे.
१०. पैसा--एवढें सारे नियोजन करावयाचे म्हणजे त्यास पैसाहि अफाट
लागणार, तो कोठून आणणार १
(अ) चलनवाढ--प्रथमच कार्ही गोष्टी लक्षांत ठेवल्या पाहिजेत. अगदीं
चिकित्सक दृष्टीनें पहावयाचें झाल्यास पैसा म्हणजे काय १ पेसा म्हणजे माणसाचे
दोन हात व राष्ट्राचा साधनसामप्री--खनिज संपत्ति, शेती, नद्या वगेरे. या दोन
गोष्टींची जोड योग्य रीतीनें घाळू हाकला तर मग भाग्याला काय उणें! ती जोड
कशी घालवावयाची १ ही जोड घालण्याकरितां प्रत्येक व्यक्तीला परिमाणस्वरूप जी
बिदागी द्यावयाची तेंच चलन म्हणजेच प्रत्यक्ष पैसा. देशांतील लोक जव्हां बेकार
असतात तेव्हांदेखील ते निदान एका वेळेला तरी जेवतात. अधेवट तरी वस्र
नेसतातच कीं नाहीं ? म्हणजे राष्ट्रांतील उत्पादनाचा कांहीं अंश ते उपभोगितातच.
फरक एवढाच कीं, जे कामधंदा करतात, ते कोणत्या ना कोणत्या तरी रीतीने
परत राष्ट्राच्या उत्पादनांत भर घालतात. जे बेकार असतात ते फुकट खातात.
बेकारांना फुकट खावयाचें असतें अश्ांतला भाग नाहीं, पण त्यांना नाइलाजाने
तर्से करावें लागर्ते. मग फुकट बसण्यापेक्षा सरकारने त्यांनाहि कोयना-व्हॅली-
सारख्या योजनांत गुंतवावे. प्रश्न उपस्थित होतो तो हा कीं, त्यांना प्रत्यक्ष
पैसा-चलन-कोठून द्यावयाचा १ मी म्हणेन कीं, जोपर्यंत शक्य आहे तोंपर्यंत
नोटा न छापतां द्यावा, व तें अशक्य झालें की, जादा नोटा छापून द्यावा.
जादा नोटा छापणें म्हणजे चलनवाढ आलीच; महागाई वाढलीच व मग दारिद्य
त्याबरोबर “ आ ? वांतून पाठीमागे लागलेलेंच, अशी समीकरणें अर्थशात्रश्
ताबडतोब मांडतात व आपल्या समर्थनाथे पहिल्या महायुद्धो्तर जमनी व
अर्थव्यवहार १८१
कम्युनिस्ट राजवटीपूर्वीचा चीन, यांची उदाहरणें आपल्यापुढे फॅकतात. पण
याबाबत ते मूळ विसरतात कीं, त्या दोन देशांत चलनवाढ कोणत्या कारणांकरितां
केली, तर लढाईसारख्या अनुत्पादक बाबींचा खचे चालविण्याकरितां. पण आपण
कशाकारितां कणार आहात, तर देशयाचं उत्पादन वाढविण्याकरितां. येथें जी
चलनवाढ होईल ती वेळ येतांच कमी करण्याची व अत्यावश्यक अश्या म्हणजे
कमींतक्रमी अन्न व वस्र या दोन वस्तूंच्या किंमतीत वाढ न होऊं देण्याची
खबरदारी घेतली म्हणजे झालें. अन्न व वस्र या बाबतींत सरकारास उत्पादन व
वांटप मक्तेदारी पद्धतीने करावें लागेल. सध्यांहि या धोरणाचा सरकार अवलंब
करीत आहि, त्याची व्याप्ति वाढविली म्हणजे झालें. चलनवाढीनें कांहीं थोड्या
लोकांच्या हातांत जादा पैसा येणें शक्य आहे. तो जादा पेसा सरकारनें करवार्ढीनें
आपल्या तिजोरींत खचला पाहिजे. म्हणजे हे लोक चोरूनमारून परदेशांतून
माल आणणे किंवा येथील कांहीं वस्तूंच्या किंमती वाढविणे अशासारखे प्रकार
कह दाकणार नाहींत. खालच्या वगाच्या हातांत जादा पैसा खळूं लागेल तर तो
विक्रीकराचा दर वाढवून किंवा त्याची व्याप्ति वाढवून सरकार कमी कहूं शकेल.
अथोत् या साऱ्या गोष्टी करण्यास सरकारच्या मनाची खंबिरी पाहिजे.
निव्वळ भांडवलदारांच्या हातांत हें अस्त्र श्रीमताना अधिक श्रांमंत व गारिबांना
अधिक गरीब करील. त्याकरितां पूण समाजवादी नसले तरी सहकारी पद्धतीनें
समाजहित प्रस्थापित ( (6०-०७८७५४८ (ठपा घा -५7८4३1॥॥ ) करण्याचें
कंकण हातीं बांधलेले दरी सरकार अधिकारारूढ अवश्य हवें. नाहींतर कुंपणानेंच
शेत खाल्यावर जाब तरी कोणास विचारावयाचा १ अशी स्थिति जर आली
तर मग मात्र टिंसात्मक क्रांतीने राजवट बदलणारांचे हात बळकट होतील.
(आ) गंगाजळी, आयातनिबेध, देशी परदेशी कर्जे व करवाढ-
यानंतर जी यंत्रसामग्री ब दुसरा अत्यावश्यक माल या नियोजनाकारेतां परदेशांतून
आणावा लागेल, त्यास पेसा देण्याची तजर्वांज करावी लागेल. याकरितां
झापणांस इंग्लंडमधील ८०० कोटींची गंगाजळी आहे तिचा उपयोग करून
घेतां येईल. दुसरा उपाय म्हणजे अनावश्यक गोष्टींची आयात अजिबात बंद
करावयाची. व निर्यातीनें जी परदेशी हुंडणावळ आपणांस मिळेल, तिचा
उपयोग फक्त राष्ट्राच्या उत्पादनांत भर घालणारी यंत्रसामप्री व इतर माठ
१८२ लोकशाहीचा
२. ./४ ५५.५१. ५.” » ४२ ५४ “१ *“* /“”*. '% > १९. ५“ %* “9५ ७.४ ७. ४. ४ १७ २. २. »१५५./४४ ७.” ८” १.१२ -“२.”"* “* /7२ .“ २” * “€* “४ ५/%_/% “१ २. “*- “२ "२ ४६५००० 4५00१. ४४ ७४४७४ कीर
आणण्याकडे करावयाचा. यायोगे कांही लोकांना मोटारी उडवावयास मिळणार
नाहींत, कांहीं होशी लोकांस परदेशी वूळन व रेशमी कापड व कंगवे मिळणार
नाहींत. पण अशाने कांहीं ते जीवनांतून उठू राकत नाहींत. जेथे लक्षावधि
लोकांवर अन्नपाण्यावांचून तडफडण्याचा नित्य प्रसंग येतो, तेथें वर्रील थोडया
लक्ष्मीपुत्रांना ५॥१० वर्षे कळ सोसावी लागली तर त्यांत वावगें तें काय?
यानंतरचा तिसरा उपाय म्हणजे अमेरिकेसारख्या राप्राकहून कजाऊ माल आणणें.
सध्यांच्या आपल्या परराष्ट्रीय धोरणाचा तिकडे विपयांस केला जात असल्यानें,
तिकडून ज्या प्रमाणांत आपणांस मदत मिळणें शक्य आहे तितको मिळत नाहीं,
हॅ खरें, पण त्याबरोबर अमेरिकेंत हिंदुस्तानला मदत न करणें म्हणजे कम्युनिस्ट
मनोद्रत्तींना हिंदमध्यें वाव देणें अशी जाणीव होऊं लागली आढे. आपल्या राष्ट्रीय
स्वातंत्र्यास बाध न येईल अशा रीर्तानें गोड बोलून त्या मनोबत्तीचा आपणांस
फायदा घेतां येईल
वरील उपायांबरोबरच आपणांस देशांत कर्जे उभारतां येतील व राजेरजवाडे
यांचेवर प्राप्तीवरील कर लादून इतर करवाढ करून व सवेत्र वारसाकर यासारखे
कर लादूनहि अधिक पैसा जमा करतां येईल
११. नियोजन व हुकुमशाही यांचे नाते--नियोजनांत पुष्कळ
नियंत्रणे येत असल्यामुळें सरकार हुकुमशाही बनत जाईल, अशा तर्हेचा आरोप
येणे हक्य आहे. पण जोपर्यंत लोकशार्हाचीं जीं मानचिन्हे “ भाषण-स्वातत्र्य *
व “ संघटना-स्वातत्र्य ) ( एब्ट्तज्या 0 कुल्य्या ह्वार्त 3550291 )
हीं शाबूत आहेत, तोंप्येत कांही मतलबी लोकांच्या वरील ओरडीकडे लक्ष
देण्यांत अथे नाहीं. मात्र सरकार व जनता या दोघांनींहि या बाबतींत जागरूक
राहिलें पाहिजे. विशोषतः सरकारवर अशा स्थितींत फार जब्राबदारी येते. आपण
एखादी गोष्ट लोकांचें सभासातंत्र्य व भाषणस् ातंत्र्य या दोन्हींस मारक अशी
करीत नादीं ना, असा प्रश्न सतत कोणतीहि गोष्ट करतांना त्यानें स्वतःस विचारला
पाहिजे. याचा अर्थ असा प्रश्न विचारून आपल्या 'कार्यक्षमतेंत कमीपणा आणा-
वयाचा असा मात्र नव्हे. निवडणुकांच्या वेळींच लोकांपुढे नियोजनाची कल्पना
मांडून, त्यांची संमति घेतल्यावर व वरील दोन मानचिन्हे शाबूत ठेवल्यावर मग
इतर सटरफटर गोष्टींची कदर बाळगण्याची जरूरी नाहीं.
प्रकरण १९ वे
उद्योगधंदे
माणूस निव्वळ शेतीवर जगू शकत नाहीं; त्याला आपल्या दोन्ही हातांचा
उपयोग करावाच लागतो. दोतींतून कापूस निघेल तो पिंजून, सूत काढून, त्याचे
पासून कापड तयार केलें पाहिजे; ताग निघेल त्यापासून, गोणपाट तयार केळे
पाहिजे; शेंगदाणा निघेल त्यापासुन तेल, साबण तयार केलीं पाहिजेत.
जमिनींतून लोखंड निघेल त्यापासून खिळे, सळई, पट्ट्या तयार केल्या पाहिजेत.
अशा रीतीने शेती व उद्योगधंद्याची पावतीपरमेश्वरासारखी अविभाज्य जोडी
आहि. आधुनिक काळांत तर यंत्रांचा शोध लागल्यापातून उद्योगधंद्यांचे पूर्वीचे
घरगुती स्वरूप जाऊन तें एक बडे शाख्च झालें आहे. शेतीच्या नियोजनाचा
विचार केल्यावर, उद्योगधंद्यांच्या नियोजनाचा विचार क्रमप्राप्तच ठरतो. शेती व
यांत्रिक उद्योगधंदे, हे दोन्ही धैदे एकमेकांस पूरक असल्यानें दोन्हींच्या वाढी कडे'
जुळ्या भावंडांप्रमाणे लक्ष पुरविणं अत्यावरऱ्यक आहि.
१. मोलिक वा उपभोग्य वस्तु निमोण करणाऱ्या धंद्यास
प्राघान्य ?--हा विचार करतांना प्रथमच हा प्रश्न उत्पन्न होतो की, ज्या
उद्योगथंद्यांपासून उपभोग्य वस्तु निमोण करण्याचे कारखाने चाळू शकतील अशी यंत्रें,
रसायने व बीज उत्पन्न करण्याचे उद्योगधंदे प्रथम सुरू करावयाचे, कीं जनतेच्या
दैनंदिन गरजा भागविणारे उपभोग्य वस्तू निमोण करण्याचे उद्योगधंदे सुरू
करावयाचे ? याबाबत असा एक युक्तिवाद करण्यांत येतो कीं, एवीतेवी दोन्ही
प्रकारच्या धैद्यांस लागणारी यंत्रसामग्री परदेशांतूनच आणावयाची तर ती मोलिक
(8882 ०८ ?ऐ(०्वपलाया ४००वड तावंघ$(0125) धंद्यास लागणारी आणण्या
पेक्षा लोकांच्या ऐहिक मुखांत ताबडताब भर घालणारी दुर्यम तऱ्हेची आणावी.
त्यायोगे लोकांना आधुनिक सुखोपभोगांचीं साधने उपलब्ध होतील व जीवन.
सुसह्य होईल. जावन सुखावह करण्याकरितांच तर हा सारा खटाटोप करावयाचा
श्ट्डं लोकशाहीचा
हें खर, पण मौलिक धंदे सुरू केल्यानें हा प्रश्न कायमचा सुटेल ही बाब दृष्टीआड
करून चालणार नाहीं. प्रथम कांहीं दिवस आहे ह्या परिस्थितींत दिवस काढावे
लागता. “ चणे खावे लोखंडाचे तें ब्रह्मपदीं नाचे ' या न्यायानें जी सुधारणा
आपण स्वतः खपून कू शकू ती केव्हांहि चिरस्थायी ठरल शकेल. तशांतच
जगाचा सध्यांचा राजकीय नूर पहातां, युद्धासारखी आपत्ति केव्हां येऊन
कोसळेल याचा नेम नाही, मग दुय्यम यंत्रसामग्री आयातहि करतां येणार नाहीं.
“ तेल गेलें, तूप गेलें व हाती धुपाटणें आठें,? अशांतली गत व्हावयाची, मौलिक
गोष्टींबाबत परदेशांवर सतत अवलंबून राहणें बरें नव्हे. म्हणून तेच धंदे सुरू
करगे इष्ट आहे. यांत खाजगी भांडवलदारांच्या हाती असे उद्योगधंदे राहिल्याने
जमनांतील फॅसिस्टांसारखी हुकुमशाही येण्याचा धोका असतो. पग हिंदुस्थानांत
दाख्गोळा व इतर शस्नात्रे यांचे कारखाने सरकारी मालकीचेच आहेत, व दुसरें
जे रसायनें, वीज व विमाने वगेरेंचे कारखाने काढावयाचे ते एक तर सरकारी
मालकीखालीं काढावेत किंत्रा त्यांवर सरकारचें पूर्ण नियंत्रण असावें, म्हणजे मग
अशी भीति बाळगण्याचे कारण नाहीं.
२. मोलिक धंद्यांत जळण व प्रेरकशाक्ते निर्माण करणाऱ्या
धंद्यास प्राधान्य--मोलिक धंद्यांतदेखील जळण व प्रेरकशक्ति ( ए५९ &
7०५४८: ) निमीण करणार्या धंद्यास प्राधान्य दिलें पाहिजे. आपल्या देशांत
कोळशाचा भरपूर पुरवठा नाहीं, पण सर्वे देशांत मोठमोठे डोंगर इतस्ततः
विखुरलेले असल्यानें व त्यांवर भरपूर पाऊस पडत असल्यानें त्या पाण्याचा
उपयोग वीज निमोण करण्याकडे करितां येईल. इंग्लंडसारख्या विपुल कोळसा
असणार्या देशांतदेखील, आगगाड्या, ट्राम व बरेचसे धंदे विजेवर चालविठे
जातात. आपल्याकरडेदेखील आगगाड्या व बरेचसे धंदे वीज-उत्पादन वाढल्यास
विजेवर चालवितां येणें शक्य आहे. असें केल्यानें खाणींतून निघणारा कोळसा,
पाकिस्तान, जपान वगैरेंसारख्या देशांत निर्यात करून, त्यांचेकडून आपणांस
हवा असणारा कचा माल ( कापूस, ताग ) व॒लहान लहान धंधांस उपयुक्त
असणारी यंत्रसामग्री जपानमधून आगतां येईल. आपल्या देशांत डोंगरावर
धों धों शेंदोनरों उंच पाऊस पडतो, व तें सवे पाणी नद्यावाटे थेट सपुद्रास
जाऊन मिळतें. एवढय़ा नैसर्गिक संपत्तीचा आपण कांहींच उपयोग करून घेत
अर्थव्यवहार १८५
आक.” ५ “77१. -* “'%. % € >“ क, “7२% ५ “५ ५ “९ टी. “कीक ७. ककी, “अ लिक गा क-न बलाभेळकर जक अद की वनय!) कलन चे आ क अमे अन कराणा आणव च तळी की अट _*.//*-/
नाहीं. या नद्यांस ठिकठिकाणीं बंधारे घाळून, पाणी अडवितां येईल व
त्यापासून भरपूर वीज निमोण होऊं शकेल. विजेबरोबर बंधाऱ्याच्या पाण्याचा
शेतीसहि उपयोग करितां येईल. हे धंदे अथातच सवे दृष्टींनी सोईस्कर अशा
भागांत म्हणजे पश्चिमघाट, पूर्वेघाट, विंध्याद्रीलगतचा कांहीं भाग व
हिमालयाच्या आसमंतांतील भागांत काढतां येतील. पण त्यांतल्या त्यांत मुंबई-
राज्यांत हे प्रथम काढणें जास्त फायदेशीर; कारण संबंध हिंदुस्थानांतील उद्योग-
धंद्यांचें जे. माहेरघर मुंबई, तेथें विजेची जरूरी जास्त आहे.
३. रसायने, दारूगोळा आदि धंदे यांचा क्रम--यानंतर रसायने,
अँटामेक एनर्जी निमोण करणारे कारखाने व संशोधनाच्या प्रयोगशाळा यांस
स्थान द्यावे लागेल. त्याबरोबरच शास्त्रीय संशोधनासहि वाव द्यावा लागेल.
अथातच शास्त्रीय संशोधनाचा भांडवलदारांस त्यांच्या वैयक्तिक स्वाथोकरितां
उपयोग होऊं नये म्हणून तें पूणेपणें सरकारी नियैत्रणाखालीं चाललें पाहिजे व
त्यांतील शोधांचाहि सामान्य जनतेस उपयोग होईल, ही नजर ठेवून सरकारनें
स्वतः किंत्रा स्वतःच्या नियेत्रणाखालीं हे धैदे काढावे लागतील.
शस्त्रात्रे व दारूगोळा यांच्य़ा कारखान्यास देशाचे संरक्षणाचे दृष्टीनें फार महत्त्व
आहे. याकरितां वीज व जळण यांच्या उत्पादनाच्या धंद्यांपेक्षांहिे, या धंद्यास
प्राधान्य दिलें पाहिजे हें खरे, पण याबाबत आपण इतक्रे मागासलेले आहोंत
कीं, त्याबाबत प्रगाति करण्यास फार कालावाधि लागेल व पैसाहि अतोनात
लागेल. बरें, त्यास सुरवात जरी ताबडतोब केली, तरी ते सारे श्रम अनुत्पादक
घैद्यांत खच झाल्याने, देशाच्या सांपततिक स्थितींत भर पडणार नाहीं. तेव्हां
तूते तरी कांहीं वर्ष, आपण सध्यां जसे परदेशांवर याबाबत अवलंबून राहतों
त्से राहावे, व नवीन मोलिक धंदे काढण्यासच प्राधान्य द्यावे. यायोगें देशाच्या
आर्थिक स्थितोंत इ असा फरक होईल, व मग शक्षात्रांचे नवीन कारखाने
काढणें साप जाईल.
यानंतर लोखंड व पोलाद, यांचे उत्पादन वाढविणाऱ्या उद्योगर्धद्यांस
ओघानेच स्थान प्राप्त होते. वीज व जळण, शक्लात्र॑ आणि दारूगोळा, यांच्या
उत्पादनाचे कारखाने पूणतया सरकारी मालकीचे असणेंच इष्ट आहे. ज्यांवर
बाकी सारे उद्योगर्धदे अवलंबून, असे मूलोद्योग सरकारच्या खास मालकीचे
२१८६ लोकशाहीचा
असतील तरच खाजगी भांडवलदार त्यांचा उपग्रोग राष्ट्राच्या आर्थिक व राजकीय
क्षेत्रांत परिणामकारक वचेस्व स्थापण्याकडे करूं शकणार नाहींत. पण लोखंड व
पोलाद यांचे कारखाने सरकारी नियंत्रणाखाली काढण्यास खाजगी भांडवलदारांस
उत्तेजन द्यावे. सरकार जे मोलिक धंदे स्वतः काढणार, त्याकरितां लागणारा
पैसा गेल्या प्रकरणांत दशेविल्याप्रमाणे, चलनवाढ, देशी-विदेशी कर्ज, कर व
परदेक्यांतील गंगाजळी या मागौनीं जमा कू शकेल. मग खाजगी भांडवलदार
नवीन उद्योगधंद्यांस लागणारा पैसा कोठून आणणार १ याकरितां दोन उपायांचा
प्रथम अवलंब करावा लागेल. पहिला म्हणजे हृद्टीं जे खाजगी उद्योगधंदे
आहित, त्यांच्या वाढीस किंवा जुने नवे करण्यास जो पेसा लागेल, तो त्या
धंद्यांच्या नफ्यांतूनच यावा; त्याकरितां बाहेरून पैसा घालू नग्रे, असा दंडक
त्यांचे बाबतींत करावा. त्याबरोबरच ५ टकयांपेक्षां डिव्हिडंड वांटूं नये व
यापेक्षांहि कमी नफा वांटल्यास, व॒ तो त्या धंद्यांतच पुन्हां घातल्यास, अशा न
वांटलेल्या नफ्यावर कापारेशनकर माफ करावा. यायोगे आहे त्या ध॑द्यास
लागणाऱ्या भांडवलाचा प्रश्न सुट शक्रेल, मग लोकांजवळीलळ नवीन भांडवल
नवीन धंदे काढण्यास, उपयोगी पट्ट शकेल. सरकारहि आपल्या “ औद्योगिक
भांडवल समिति 'माफेत नवीन धैद्यास भांडवल पुरवील. समजा, अशा सवे
उपायांनींदेखील भांडवळ मिळत नाहीं असें दिसून आलें, तर परदेशी
भांडवलदारांस आपल्या येथील भांडवलदार्रांच्या सहकायाने असे धंदे काढण्यास
उत्तेजन द्यार्वे. तेंहि न जमेल तर सरकारनें स्वतःच असे धंदे काढण्याचा प्रयत्न
करावा. भांडवलदार भांडवल पुढें न येऊं देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत असें
दिसून आलें, तर खाजगी उद्योगर्घदे काढावयाचेच नाहीत, असा फतवा
काढणेंहि इष्टच ठरेल. अथात् हा शेवटचा उपाय झाला. आडवाआडवीचा
प्रकार दिसून आला तरच ह्या चोदाव्या रत्नाचा उपयोग करावा एरवी नाहीं
७. वाहातुकीर्ची साधनें--यानंतर मोलिक धंद्यांत मोडणारे असे दुसरे
धंदे म्हणजे वाहातुर्काची साधनें, यांकडे लक्ष द्यावें लागेल. सध्यां रेल्वे सवेच्या
सवे राष्ट्रीय मालकीच्या आहेत. त्यांतूनच भांडवल उभें करून जादा रेल्वेमागे
काढावे लागतील. बस-वाहातुकहि बर्याच प्रांतिक सरकारांनी आपल्या हाती
बेतली आहे, त्यांतूनच रस्तेदुळ्स्ती, नर्वान रस्त्यांची वाढ, आहेत ते रस्ते कॉक्रिटचे
अर्थव्यवहार १८७
२ "५-४ £१//४-/०१ “१.४१ “१.7८ %७”१ “%* / “४ १-५” ८ “ क २“ ०“ /* वीन वना ह आ प अवा चा
करणें अशांसारख्या गोष्टींकडे लक्ष द्यावे लागेल. बोटी व विमानांच्या बाबतींत,
लोखंड व पोलाद यांच्याबाबत जो मागे आक्रमावयाचा तोच आक्रमावा लागेल,
असा हा मौलिक धैद्यांबाबत कार्यक्रम ठरवावा लागेल. याचा अथ एक
झाल्यावर दुसऱ्यास हात घालावयाचा, तोंपर्यंत नाहीं, असा मात्र नव्हे. हा
क्रम झाला. एकाच्या सुरवातीबरोबर दुसराहि घेतला तरी चालेल, पण पहिला न
घेतां दुसरा घ्यावयाचा नाहीं, एवढी दक्षता घेतली म्हणजे झाले.
अशा कायेक्रमानें उपभोम्यवस्तु पहिलीं पांच वेष सध्यांच्या प्रमाणांतच मिळू
शकतील. किंब्रहुना मोटारगाड्या, सौंदयेप्रसाधनें यांसारख्या वस्तूंच्या आयातीवर
कडक नियंत्रण घातल्याने कमीहि मिळूं लागतील. पण एवढा जरूरीचा काळ
सोडला तर नंतर मात्र त्या साऱ्या आपल्या देशांतच तयार होणार असल्याने,
पुढील वारशाच्या भरवशावर थोडें खडतर वाटणारे जीवनहि सुसह्य होऊं
शकेल.
सध्यां अस्तित्वांत असलेल्या उपभोग्य वस्तूत्पादकधंद्यांच्या वाढीकडे मोलिक
धंद्याच्या पहिल्या पॅचवार्षिक कार्यक्रमानंतर लक्ष देणें शक्य होईल. तोंपर्यंत
याबाबत सरकारी धोरण काय असावें, हें वर लोखंड व पोलाद या धंद्यांच्या
वाढीबाबत विवेचन करतांना दिग्दर्शित केलें आहेच.
५. मजुरांचा प्रश्ष-_उद्योगरधद्याशी मजुरांचा प्रश्न अगदीं संलम आहे.
मजुरांना शोपून आपण गलेलडठ व्हावयाचे, हा भांडवल्दारांच्या दृष्टीनं सुवर्णकाळ
केव्हांच संपला आहे. आतां उद्योगधंद्यांतील मजुरांना संतुष्ट कसें ठेवावयार्चे
हा एक मोठा प्रश्न होऊन बसला आहे. मज्र संघटना ( 1३१८ (7१०05 )
हृष्ठी फारच वाढलेल्या आहेत व त्यांना सरकारीहि संरक्षण असल्यानें, कोणताहि
कारखानदार मजुरांच्या पगाराचा दर कमी कह शकत नाहीं किंवा त्यांना काहूहि
शकत नाहीं. मजूर संघटित हरताळ पाहून कारखानदारांस जादा पगार देण्यासहि
भाग पाडतात. सध्यां तर सवेच उत्पादनास भरपूर स्वदेशी व विदेशी बाजारपेठ
असल्याने एखाद्या दिवशी कारखाना बंद होणें म्हणजे हजारों रुपयार्चे नुकसान,
अशी स्थिति आहि. त्यामुळें कारखानदारवगे अगदी पॅचांत सांपडतो. हे.
आंडवलदार अव्वाच्या सव्वा नफा मिळवितात. मजुरांना जेमतेम अन्न व वर
मिळेल एवढाच पगार देतात व घाणेरड्या चाळींतून राहण्यास भाग पाडतात,
१८८ लोकशाहीचा
असा मजुरांचा दावा आहे. भांडवलदारांच्या मतं, त्यांना आजपावेतो जेवढा
नफा मिळे तो मिळत नाहीं. त्यायोगें नवीन भांडवल जमा होत नाहीं, नवीन
भांडवल नाही म्हणजे आहे त्या धंद्याची वाढ नाहीं, मग नवीन धंद्याची वाढ
करणें दूरच राहिलें. अद्या स्थितींत मजुरांना जादा पगार देणें त्यांना परवडत
नाहीं. अशा परस्परविरोधी, रस्सीखेचींत राष्ट्राची प्रगाते मात्र खुंटते. ज्याच्या
त्याच्या दृष्टिकोनांतून ज्याची त्याची बाजू न्यास्य़ दिसते. तेव्हां या दोन दष्टि-
कोनांतील अंतर कमी केलें तरच मागे सांपडेळ एरवी नाहीं.
७. भांडबळ म्हणजे काय ?--येथे प्रथमच मूलभूत मुद्दा असा
उपस्थित होतो की, भांडवलदारांना त्यांच्या भांडवलावर नफा कां द्यावयाचा ?
ह्या प्रश्नाचे उत्तर द्यावयाचें म्हणजे भांडवल याचा अर्थ प्रथम समजून घेतला
पाहिजे. प्रत्येक व्यक्तीजवळ नैसार्गिकच भांडवळ असतें व ते म्हणजे
त्याची बुद्धि व दोन हात. या भांडवलाची किंमत मोजण्याचे साधन म्हणून
व्यवहारांत * पैसा ? या चिजचा उपयोग केला जातो. आतां आपण जेव्हां जेव्हां
भांडवल हा शब्द वापरतों, तेव्हां तेव्हां आपणांस वरील अथे अभिप्रेत नसतो.
तर वरीळ भांडवलाचे जे व्यावहारिक स्वररूप-पैसा-त्याचा स्वतःच्या गरजा
भागविण्याकरिता उपयोग केल्यावर, जो जादा पैसा आपल्या हातीं शिल्लक
राहातो, त्यास आपण भांडवल म्हणतों. प्रत्येकाची बुद्धीची झेप, काम करण्याची
कुत्रत वेगवेगळी असते, त्यामुळें प्रत्येकाची मिळक्रतहि कमी-जास्त असते.
प्रत्येकाच्या गरजाहि ज्याच्या त्याच्या कुटुंबांतील . माणसांची संख्या, आवडी-
निवडी व सामाजिक रचना यांवर अवलंबून असतात. मिळकतांतून गरजा वजा
केल्यावर जी शिलूक राहाते तें भांडवल. सामाजिक रचनेचा ह्या शिल्लक ठेवण्याच्या
प्रवृत्तीवर फार परिणाम होतो. म्हातारपण, आजारीपण, किंवा लमकार्यासारख्या
प्रसंगोपात्त खर्चाची तरतूद व आपल्या मुलांचे जीवन सुखी जावें म्हणून त्यांच्या-
करितां ठेवावयाची शिल्लक, या बाबी मनुष्यास प्रसंगीं स्वतःच्या दैनंदिन गरजा
कमी करूनहि जादा शिल्लक ठेवण्यास प्रवृत्त करितात. सरकारनें अशा बाबी-
बद्दलची जिम्मेदारी जर पत्करली तर मग कोणास शिष्लक ठेवण्याची गरज तरी
राहाणार नादीं किंवा कुवतीपेक्षां तो काम तरी कमी करूं लागेल. असा अनवस्था-
अ्रसंग येऊं नये म्हणून कोणतेंहि सरकार वरीलसारख्या शिल्क ठेवण्याच्या
अर्थव्यवहार १८९
श्रवृत्तीस जोपासणाऱ्या गरजा थोड्याबहुत प्रमाणांत प्रत्येक व्यक्तीपुढें निर्माण
करीलच करील. आतां अशी जी रिष्क राहाते तो प्रत्येकजण आपल्या कुलपबंद
तिजोरीत ठेवील. पण त्याला जर अशी खात्री वाटली की, हा पैसा कलपबंद
येटींत ठेवण्याच्याऐवजीं दुसऱ्याला वापरावयास दिला तर त्याबद्दल तो कांही
मोबदलाहि देईल व पैसाहि सुरक्षित राहील, तर तो पैसा दुसऱ्यास वापरावयास
देण्याकरितां बाहेर काढील, एरवीं नाहीं. हा जो मोबदला त्यालाच आपण व्याज
किंवा नफा म्हणतों.
८. मजुरांची सौदाशाक्ति व व्याजाचा दर--हें व्याज किंवा नफा
देण्याची गरज एकदां पटल्यावर तो किती ध्यावा याचा विचार क्रमप्राप्तच
ठरतो. मजुरांच्या गरजूपणाचा फायदा घेऊन ती मजुरी अगदीं कमी ठेवणें,
उत्पादित वस्तूंची जेवढी जास्त किंमत घेतां येईल ती घेणें व अश्या रीतीनें
गुंतावेलेल्या भांडवलावर जादा नफा मिळविणे, हाच भांडवलदारांचा उद्देश
असतो. तो न्याय्य अशा बाबींना इहलोकींच्या व्यवहारांत लडबुडूं देगार नाहीं.
भांडवलदारांना रोजच्या अनतरस्राची ददात नसते. त्याउलट मजुरास दुपारची
वेळ कशी निभावेल, ह्याची भ्रांत असते. याचाच अर्थ मजुराची सोदाशाक्ते
( ठव्याषटवापयाषटट 2०५७९ ) भांडवलदाराच्या सोदाशक्तीच्या पार्सगालाहि पुरणार
नाहीं. अशा स्थितींत मजूरसंघटना व सरकारची सहानुभूति ह्या गोष्टी जर
मजुरांच्या पाठोशीं नसत्या, तर मजुरांच्या स्थितींत एकोणिसाव्या शतकापासून
आजपावेतो रतिभरहिे फरक पडला नसता. यावरून नफा किंवा व्याजाचा
द्र यांवर नियंत्रणाची जरूरी आहे ही गोष्ट पटते. ह्याबाबत कोणताहि
द्र ठरविला तरी त्यास शास्त्रीय आधार देतां येणार नाहीं. दर
ज्या त्या काळच्या लोकमतावर व सामाजिक परिस्थितीवरच अवलंबून ठेवावा
लागतो. सध्यां सरकारी रोख्यांवर ३॥ ते ४ टक्के व्याज मिळतें. सरकारी रोख्यां-
पेक्षां खाजगी उद्योगधंद्यांत पैसा गुंतविणे हें जादा धोक्य़ांचे असतें. उद्योगधंद्यांत
जसा नफा होण्याची अपेक्षा असते, तसा तोटा होण्याचाहि धोका असतो.
याकारेतां अशा दोअसवर शें. ५ हा दर योग्य वाटतो. मात्र जे उद्योगधंदे
बऱ्याच दिवसांपासून चालू आहेत व ज्यांत सहसा तोटा होण्याचा धोका नसतो
अशा प्रस्थापित उद्योगधंद्यांच्या शेअसेवरील नफ्याचा दर सरकारी कजेरोख्यां-
१९०७ लोकशाहीचा
इतकाच मर्यादित करणे योग्यच दिसतें. यायोगे कारखानदार आपले उद्योगधंदे
पूर्वी ज्या दक्षतेने चालवीत तसेच या नवीन नियमाखालीं चालर्वात नाहींत,
असें दिसून आल्यास, ज्या प्रमाणांत मागील तीन वर्षांच्या सरासरपिक्षां नफा
कमी झाला असेल त्या प्रमाणापेक्षा १३. पटीनें त्यांना देण्याच्या नफ्याचे प्रमाण
दड म्हणून कमी करावे. असा नियम केल्यास हा नफा मर्यादित करण्याच्या
पद्धतीनेंहि धंद्याच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होण्याचा संभव नाहीं. याबाबत
नियंत्रण ठेवण्याकरिता आपल्याकडे धंदे नियंत्रण मंडळ ( ठिळा'त र्ग ग'ववितेट
(८०1० ) व त्याखालील यंत्रणा निमोण करणें जरूरीचे आहे. जश्रत्या
सूचना व शेवटीं ताकीद दिल्यानंतरहि जर धंदेवाल्यांनीं आपल्या वागणुकीत
बदल केला नाहीं तर या मंडळाने असे धंदे आपण स्तः चालवावेत. या
मंडळाचे पदाधिकारी व इतर अधिक्रारीवग निवडतांना वरील गोष्टीस जरर तेव्हां
लायक ठरतील अशा व्यक्ती निवडण्याची खबरदारी घ्यावी
(अ ) मजुरीचा दर--र्या गोष्टी केल्यावर आतां मजुरीचा दर ठरविणे
सोपें जाईल, अश्या रीतीने नका किंवा व्याज दिल्यानंतर जो एकंदर नफा शिल्लक
राहील त्यांतून त्या धंद्याचा घसारा फंड शेकडा ५ टक्रे क्रिंवा ज्या धंद्यांत जो
योग्य असेल तो दर व त्या धंद्याच्या वाढीस आवश्यक असलेला वाढफंड शेंकडा
५ टक्के, ह्या दोन बाबी बाजूला काढून ठेवल्या पाहहजेत. यानंतर जो नफा
शिल्लक राहील, तो मजुरांत त्यांच्या मजुरीच्या प्रमाणांत न्याय्य ( श्वृषां७ )
रीतीनें वांहून ध्यावा. अते केल्यावर मजुरांनाहि कुरकुर करण्यास जागा
रहाणार नाही.
(आ) मजूर ब चालक मेडळ--सध्यांचें युग आहे लोकशाहीचे,
त्य़ाक्ीरतां मजुरांच्या कांहीं प्रतिनिधींना प्रत्येक उद्योगधं्याचें एक चालक मंडळ
( विकावा ८001211 ) स्थापून, त्यावर स्थान द्यावे. तांनिक बाबी सोडून
उद्योगधंद्याची वाढ, व्यञस्था, मजुर-मालक संबंध, व इतर तत्सम बाबींच्या
बावतींतील सामान्य धोरण आंखून देण्याचें व तें अमलांत येतें कीं नाहीं हें
पहाण्याचें काये, या मंडळानें करावें. अशा रीतीनें मजुरांनाहि विश्वासात
घेतल्यावर, मजुरांचा प्रश्न, हा प्रश्नच रहाणार नाहीं.
| ह ). ह (ह... मह
प्रकरण २० वें
राष्ट्रीयीकरण
मागील प्रकरणांत प्रत्येकास कांहींना कांहीं शिल्लक ठेवण्याची जस्री भासते व
अशी ठेवलेली शिल्लक त्याला जोपर्यंत गरज नाहीं तोपर्यंत दुसऱ्यास जर वापरण्यास
द्यावयाची, तर त्याबद्दल त्यास मोबदला म्हणून कांहीं तरी व्याज किंवा नफा
मिळाला पाहिजे; हें आपण पाहिलें. पण यापेक्षांहि एक मूलगामी मुद्या उत्पन्न होतो
त्याचा विचार आतां आपगांस कतेव्य आहे. मनुष्याला ज्या कारणांकारेतां शिल्लक
ठेवण्याची जरूरी असते तीं कारणेंच नाहींशी केलीं तर मग शिल्लक ठेवावयाची
कशाला १? अले झालें तर त्यावर नफा किंवा व्याज देण्याचा प्रश्नच उठ्भूदषणार नाहीं
१. जादा श्रमास प्रेरकशक्ति कोणती ?--आजारीपण, म्हातारपण,
लग्नकराये अशा प्रसंगीं सरकारनें मदत करावी, मुलांबाळांचें शिक्षण, कामधंदा
या बाबतींतील जबाबदारी सरकारनें खीकारावी, ही सारी जिम्मेदारी सरकारनें
आपल्या शिरावर घेतल्यावर मग कोणालाहि कांहीं पावसाळ्यांकरितां तरतूद करून
ठोावेली पाहिजे अशी जरूरी भासणार नाहीं. पण मग यावर असा प्रश्न उपस्थित
केला जाईल कीं, दिलठक ठेवण्याची गरज नाहीं, तर माणूस आपले उत्पादक भ्रमहि
कमी करील, व मग ती एक भोठी राष्ट्रीय हानी ठरेल. पण असे म्हणण्यांत आपण
एक गोष्ट गृहीत धरतों--आणि ती म्हणजे माणसाच्या उत्पादक श्रमास पेसा ही
एकमेव प्रेरकशक्ति आहि. येथें आपण प्रत्येकास आपल्या नित्य गरजा भागविण्याकरितां
कांहींना कांहीं श्रम केलेच पाहिजेत हें ग्रहीत धरलें आहे. वादाचा मुद्दा असा
आहे कीं, शिट्लक ठेवण्याकरितां तो जादा श्रम पैशाच्या प्रेरकशक्तीशिवाय करील
कीं नाहीं: राष्ट्रहितेकदृष्टीनं जे काम करणारे आहेत त्यांना पैसा ही प्रेरकशक्ति
मुळींच नसते. 'परोपकाराय सतां विभूतय:' या कोटॉंतील गांधी, नेहरूसारख लोक
काम करीतच असतात. इतर सवे लोकांनाहि जादा काम करण्यास प्रव्रत्त करणारा
पेसा ही एकमेव शक्ति नाहो. कांहीं लोकांस इतर लोकांपेक्षा आपण कांहींतरी
१९२ लोकशाद्दीचा
विशेष आहोत, असें दाखविण्याकरितां जादा काम करावेसे वाटतें. कांहीस
'स्वतःची मनःप्रवृत्ति तशी असते म्हणून, कांहींस समाजांत मानमान्यता, प्रतिष्ठा
मिळावी म्हणून, अश्या निरनिराळ्या कारणांकरितां जादा व विशेष काम करावेसे
वाटत असतें. आणि समाजांतील अशींच माणसें राष्ट्रीय संपत्तींत विशेष भर
घालीत असतात. इतरेजनांच्या पुढें स्वतःची र्वातभर खळगी भरण्याव्यतिरिक्त
दुसरा विचार नसतो. आणि अक्या माणसांस जादा पैक्याची प्रेरकशक््तीहि जादा
काम करण्यास प्रेरणा देऊं शकणार नाहीं. तेव्हां पैसा शिल्लक ठेवण्याची जरूरी
"नाहींशी झाली तर त्यायोगें राष्ट्रीय हानि होईल हें म्हणणें तितकेसे बरोबर
आहे असे वाटत नाहीं. शिल्क ठेवण्याची गरज न राहिल्यामुळे कांहीं लोक
'नेहमींच्याच त्यांच्या प्रवृत्तीपेक्षां जादा खचे करतील, पण यायोगे राष्ट्रीय उत्पादनास
उत्तेजनच मिळतें. त्यांत राष्ट्रीय तोटा कांही नाही, हें आपण चोथ्या प्रकरणांत
'पाहिळें आहे
२. राष्ट्रीयीकरणामार्गील तात्विक भूमिका--आपत्तींत आपलें कसें
होईल, आपल्या मुलाबाळांचे कसें होईल, अशी प्रत्येकास वाटणारी विवंचना
जर सरकार म्हणजे समाज एकमेकांच्या सहकायावर दूर करू शकेल तर तें एक
'खुवणयुगच आलें असें प्रत्येकास वाटेळ, आणि याकरितांच तर सार्या विचार-
'वंताची धडपड आहे ना ! अशा युर्गांत देश्यांतील सारे उत्पादक.धंदे कांहीं खाजगी
भांडवलदारांच्या सुखाकरितां चालविले न जातां समाजांतील प्रत्येक व्यक्तीच्या
'एहिक सुखांत वृद्धि व्हावी या हेतूनें चालविले जातील. खाजगी व्यक्तीच्या
जादा नफा मिळविण्याच्या हेतूनें चालणारा धंदा असें स्वरूप या धंद्यास असणार
नाहीं. याचाच अथे असे सारे धंदे सरकारच्या म्हणजे सामाजिक मालकीनें
-चालाविले जातील.
सवे समाजाच्या हिताकरतांच सवे उद्योगर्धदे सरकारी मालकाने सरकारी
'निर्यत्रगाखालीं चालविले जात असल्यानें तेथें खाजगी व्यक्तींस हललींसारख्या
मिळणार्या भरमसाट नफ्यास वावच असणार नाहीं. अश्याने समाजांतील सध्यां
दिसणारी आर्थिक विषमता आपोआपच नष्ट होईल. अशा समाजरचनेत प्रत्येकाने
-आपल्या कुवतीप्रमाणे काम व आपल्या जरूरीप्रमाणे उत्पादनांतील हिस्सा ध्यावा,
/ फलाट बत्त्सवधाड ०००७१०७ & ट्गाडणपाएएंगा ०. ४००१७
..र्थव्यवहार १९३
५२-८८.” ४५. ७५.” ४” 09._/”)» ४..५» ४.५” ७ 1 ४७”१%./४ ५.५ २. ४५.१ “२.” ४.””%.” ५.” ४.” ४०” ४. ४.” ४.” ९..४0१९..” ४.५ ४०४४९. ४.../१९७ ..” ४५.४ ७० ४७../ ४४७४.” "२.४... '
८८० 0० 1९02255109 ) या तत्त्वाचा अंमल असेल असें युग पृथ्वीवर
केव्हां अवतरणार असेल तें असो. पण सध्यांच्या जगांतील विचारप्रवाहाचा ओघ
'पाहातां याबाबत सुरवात करावी व रशियांत ज्या पद्धतीनें सार्या उत्पादक
धंद्यांवर सरकारी मालकी प्रस्थापित झालेली आहे, त्या हिंसात्मक पद्धतीनें ती
प्रत्य $ इंग्लंडमध्यें र् शर क्रांती च्या ९ नें
त्यक्षात न आणतां, ६ ज्या वैचारिक क्रांतीच्या मार्गानें ती निमाण
केळी जात आहे, त्या पद्धतीनें सगळीकडेच ती प्रत्यक्षांत उतरविण्याच्या दृष्टीनें
'पावलें टाकण्यास सुरवात करावी, अशी सार्या पुरोगामी विचारवंतांची इच्छा आहे.
३. राष्ट्रीय मालकीचा धंदा म्हणजे काय?--ही झाली धंद्यांच्या
राष्ट्रीयीकरणामागील तात्त्विक भूमिका. प्रत्यक्षांत त्यास सुरवात कशी करावयाची,
असे करण्यांत फायंदेतोटे कोणते याबाबतचॅहि विवेचन अत्यावश्यक आहि.
प्रथमच राष्ट्रीय मालकीचा धंदा या शब्दाची व्याप्ति काय आहे, हें लक्षांत घेतलें
पाहिजे. एखाद्या धैद्यावर वस्तूंची किंमत, नोकरांचा पगार व इतरहि अनेक बाबी
सरकारनें ठरवून दिल्यानें त्यावर पूणे नियंत्रण घातलें तरी ह्या धंद्याचे राष्ट्राी-
करण झालें असें समजतां यावयाचें नाहीं. हा धंदा ज्या व्यक्तींच्या किंवा कंपनी-
च्या मालकीचा आहे त्यांचाच तो धंदा राहातो. पण जेव्हां एखाद्या धंद्याची
'सारी मिळकत सरकारी मालकीची असेल, तेव्हां तो ' राष्ट्रीय मालकीचा धंदा
असें समजावयाचे. अशा मिळकतीवर कजीचा बोजा असल्यानें या मालकी
हकास बाध येत नाहीं.
४. खाजगी भांडवलदारांची अडवणूक--उद्योगधंद्यांच्या राष्ट्रीयी-
करणाचें तत्त्व सरकारनें अंगीकृत केळे आहे, असें एकदां जाहीर केल्यावर
खाजगी भांडवल बाहेर येणार नाहीं. त्यामुळें नवीन उद्योगधंदेच काढतां येणार
नाहींत, असा आक्षेप यावर घेतला जातो. मागील प्रकरणांत खऱया अर्थानें
भांडवल म्हणजे मानवी बुद्धि व त्याचे हात व देशांतील खनिज संपात्ते होय,
हें आपण पाहिलें आहे. हें भांडवल जोपयत उपलब्ध आहे. तोपर्यंत वेळप्रसंगी
हव्या तेवढ्या नोटा छापल्या तरी त्यांत धोका नाहीं, हॅहि आपण पाहिलें. तेव्हां
भांडवलदारांनी जर भांडवल बाहेर काढलें नाहीं तर नवीन धंदे काढण्याकरिता
जादा नोटा छापण्याचा प्रसंग सरकारवर येइल. पण अशा प्रसंगी जादा नोटा
<- लो. अ. १३
१९४ लछोकशाहीचा'
छापणें हें प्राकूत अर्थानें तारणाशिवाय नोटा छापल्या असें होणार नाहीं.
भांडवलदारांच्या तिजोरींत असलेल्या नोटांच्या तारणावर ह्या नोटा छापल्या
जातील. सरकारी तिजोरींत अश्या तऱ्हेची पद्धती हींच अंगिकारिली जाते.
समजा, नाशिकच्या तिजोरीत वाजवीपेक्षा जास्त चळन आलें असेल व पुण्यास
जमा झालेल्या चलनांपेक्षां जादा चलनाची जरूरी असेल, तर नाशिकमधील जादा
चलन “ चलनपेटींत ) ( 1'0८85॥19 ९025६ ) बंद केलें जाते व त्या जोरावर
पुण्याच्या पेटींतील चलन बाहेर वापरांत काढलें जातें. अशा रीतीनें व्यवहारांतील
नवलनाचा सांठा अकारण वाढं न देण्याची खबरदारी चलन इकडून तिकडे न
हालावितां रिझव्हे-बँक घेते. याच तर्हेनें भांडवलदारांच्या तिजोरींतील अडकून
पडलेला पैसा सरकारच्या “चलन पेटीत अडकून पडला आहे असें समजून
व्यवहारांतील चलनाचा सांठा आहे त्या प्रमाणांत ठेवण्याकरितां सरकारनें जादा
नोटा छापाव्यात. अर्थात् * चलनपेटी चें उदाहरण या स्थितीत तंतोतंत लागूं
पडतं, असा माझाहि दावा नाहीं. माझें म्हणणें एवढेंच कीं, भांडवलदार जोंपावेतों
आपली तिजोरी उघडणार नाहींत तोंपर्यंत जादा नोटा छापल्यानें धोका नाहीं.
पग त्यांनीं पैसा उद्योगधंद्यांत न गुंतवितां व्यवहारांत उपभोग्य वस्तू विकत
घेण्याकरिता बाहेर काढला, तर चलनवाढीचा धोका टाळण्याकरितां २१ व्या
भ्रकरणांत सुचविलेल्या जबर दराच्या वाढत्या श्रेणीच्या करांचा व जीवनावश्यक
वस्तूंच्या उत्पादनावर व वांटपावर कडक नियत्रण ठेवण्याचा मागे सरकारनें
अंगिकारावा, म्हणजे चलनवाढीचे दुष्परिणाम टळतील.
यांबरोबर हेंहि लक्षांत ठोंवलें पाहिजे की, एकदां भांडवलदारांस कळून चुकळें
कीं, सरकार जें म्हणेल तें करून दाखवील, तेव्हां विस्तवाशीं खेळ खेळण्यांत
आतां अथे नाहीं, मग “ सवेनाशे समुत्पज्ने अधे त्यजति पंडितः ? या न्यायानें
भांडवलदारहि सरकार देईल त्या व्याजावर पैसा गुंतविण्यास तयार होईल
मुख्य गोष्ट सरकारनें स्वतांच्या खंबीरपणानें लोकहिताकरितां स्वतांच्या अंतःकरण-
प्रवरत्ति मृदूनि कुसुमादपि ? व लोकहितविरोधी प्रवृत्ति दडपण्याकरितां ' वज्ञादपि
कठोराणि ? अशा ठेवून लोकोत्तर पुरुषांचे लक्षण अंगीं बाणविण्याचा यत्न केला
पाहिजे. सरकारपासून अश्या लोकोत्तर गुणांची अपेक्षा करावयाची नाहीं तर
करावयाची कोणापासून १
अर्थव्यवहार १९५
“२८६ *% १-८१-/४/४-/५८/१४-/५८/०-
५. खाजगी व सरकारी काययेक्षमता--यानंतर दुसरें असेंच एक
बुजगावणे दाखविलें जातें. स्वतांच्या फायद्याकरितां वाटेल ते कष्ट सोसून
भांडवलदार कारखाने चालवितो. तेच धंदे सरकारी मालकीचे झाल्यावर,
भांडवलदारांच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखालीं ज्या कार्यक्षमतेने ते चालविले जातात.
त्या कार्यक्षमतेने ते चालावेळे जाणार नाहींत. या प्रकरणाच्या आरंभीं आपण
पाहिलें की, स्वतांचा आर्थिक फायदा हाच एक हेतु, काम चांगलें किंवा वाईट
करण्यांत नसतो. स्वतांची मानमान्यता, साहजिक प्ररणा इत्यादि दुसर्या
गोष्टींवरहि तो अवलंबून असतो. बरं एवढा मोठा राज्यव्यवहार निव्वळ नोकरांवरच
अवलंबन चाललेला असतो कीं नाहीं १
सवेसामान्यतः बोलावयाचे म्हणजे हा राज्यव्यवहार कोतुकास्पद कार्यक्षमतेने
नोकरांकडन चालविला जातो यांत संय नाहीं. राज्यकारभार जर कार्यक्षमतेने
हांकला जातो तर धंदे तसे चालविले जाणार नाहींत, असें म्हणणें युक्तियुक्त
दिसत नाहीं. उलटपक्षीं खाजगी धैद्यास कांहांकांही वेळेस योग्य तांत्रिक सहा
मिळत नाहीं किंवा भांडवलाचा तुटवडा पडतो, किंवा अशाच दुसर्या अडचणींस
तोंड द्यावें लागते. तशी अवनीप्रभूच्या खास देखरेखीखाली चाललेल्या धंद्यांची
अवस्था असूं शकणार नाही.
येथे उपलब्ध झाले नाहींत तर तो परदेशांतून तंत्रज्ञ मागवू शकेल, परकी
सरकारचें साहाय्य व भांडवल मिळवू शकेल. देशांत हवें तेवढें भांडवल तो जमा
करील किंवा निर्माण करील. भूतलावरील “ कतुमकतुमन्यथाकतुंम् ' अशी शाक्ति
म्हणजे सरकार, तें आधिभोतिक क्षेत्रांत काय करुं शकणार नाहीं £ या दृष्टिकोनांतून
विचार केला असतां सरकारच उद्योगधंदे अधिक कार्यक्षमतेने चालवू शकेल असें
दिसून येईल. सरकार नालायक्र अस केव्हांदि म्हणतां येणार नाहीं. कारण सरकार
म्हणजे ज्या त्या देशांतील बहुसंख्य लोकांच्या प्रगतीचा टप्पा दशेविणारी
ग्रंथी होय.
प्रत्यक्ष व्यवहारांतील बऱ्याच खाजगी उद्योगधंद्यांची दिवाळीं निघालेली आपण
पदोपदी पाहातो. यावरूनहि खाजगी उद्योगधंदा यद्यपि व्याक्तिगत नफ्याकरितां
चालविला जात असला तरी तो आदी कार्यक्षमतेने चालविला जातोच, असें अनु-
मान निवत नाहीं. आतां एवढें खरें की, सरकारी कामकाज अधिक संथपणें चालतें.
१९६ लोकशाहीचा
कारकुनाची नोट, नंतर मुख्य कारकुनाची, नंतर ऑफिसरची, आऑफिसरनीं कांहींतरी
विचारणा करावयाची, पुन्हां कारकुनाची व त्यावर मुख्य कारकुनाची नोट
व दोवटीं निणय इतक्या संथपणे धंदा चालविला तर मात्र तोटा होण्याचा संभव
कापूस परंदेश्ांतन खरेदी केला पाहिजे तो जानेवारी ते एप्रिलपर्यंत, पण वर
दशविल्याप्रमाणें सुंदोपसुंदी करीत बसलें तर हंगाम निघून जावयाचा व मग
“ बल गेला नि झोंपा केला. ” अकांतली गत व्हावयाची. परदेशांतील कापसाचे
सौदे होऊनहि गेलेले असावयाचे व मग सरकार स्वारी खरेदीस बाजारांत यावयाची.
नमनांतच रात्र निघून गेल्यावर नाटक केव्हां करणार ! अशा वेळीं चूक न्जेरस
येऊनहि कांही उपयोग होत नाहीं. कांहीं वेळेस अशा महत्त्वाच्या बाबतींत चटकन
निणय ध्यावा लागतो. खाजगी धंद्याच्या बाबतींत संचालक-मंडळ, एका दिवसांत
निणेय घेऊं रकेल, पण सरकारी कामकाजाची रीत पाहिली तर धंद्याच्या मॅनेजरचा
रिपोटे आपल्या खातेप्रमुखास, त्याचेकडईन आपल्या शिफारशीसह तो पुढें
सचिवाल्यांतील आपल्या खात्याकडे,नंतर अर्थेखात्याकडे व तेथून पुढें सरकारकडे
शेवटीं सरकारी निणय झाल्यावर तो पुन्हां आल्या मार्गानें मॅनेजरकडे येणार. हा
प्रकार राज्यव्यवहारांत थोडासा इष्ट असा आहे. लोकशाही काळांत सरकारला
आपल्या प्रत्येक कृत्याबद्दल विधिमंडळास जाब द्यावा लागतो, तसेंच तमाम
जनतेस न्याय्य वागणूक मिळावी व सरकारी कामकाजांचे निय्माहे उल्लंघले जाऊं
नयेत, म्हणून दक्षता बाळगावी लागते. पण उद्योगधंदे असेच चालावयाचे म्हटलें
तर तें हानिकारक होईल.
आतां धंदे सरकारी मालकांचे झाळे, तर खाजगी धंद्यांत जसें प्रत्येक धैद्याचें
चचालक-मंडळ धंद्याच्या दैनंदिन व्यवहारांत चटपट निर्णय घेऊं शकतें, तशा
तऱ्हेची व्यवस्था करतां यावयाची नाहीं, अशांतला भाग नाहीं. सरकारी
मालकांचे धंदेहि सरकारनें नेमलेल्या चालक--मंडळांमाफत चालविता येतील.
अशा मंडळास धंदा योग्य कार्येक्षमतेने चालविण्याबाबत खाजगी ध॑द्यांतील
न्वालकांस जो अधिकार असतो तोच असू शकेठ, मात्र त्या मंडळाने आपल्या
कामकाजाचा वार्षिक अहवाल आपल्या मालकाकडे म्हणजे सरकारकडे द्यावा.
खाजगी धंद्यांतहि असा अहवाल चालक मंडळ आपल्या भागीदारांस सादर करिते.
अथोत् अशी स्वतंत्र चालकमंडळें सवेसामान्य. धोरणाबाबत सरकारला
अथेव्यवहार १९७
“१४.” ४८४ १४.» 9.” ७४%.”
२.५० ..»//९.»५४ ४.४ ४७/१५/४४५४ ४४%. ४ ८७४५.५0५०//४ ० 0५.४१५.४४....५ ४४४०४ ४००४१९... ४” १५... ४७०४४७१८४४ १४५४४९७७७४
ची
जबाबदार असलींच पाहिजेत. खाजगी धंद्यातील भागीदारांची जागा येथ
सरकारनें घेतलेली असते. जसा खाजगी धैद्यांतील चालकरमंडळास आपल्या
भार्गीदारांस आपल्या भल्याबुऱ्या कृत्यांबद्दद जाब द्यावा लागतो, तसाच या
चालक मंडळास आपला एकमेव भागीदार सरकार यास जाब द्यावाच लागतो.
परदेशांइतपत आपल्याकडे' अद्याप अशा मंडळावर नेमण्याइतक्या लायकीचे
लोक भरपूर प्रमाणांत प्रथम प्रथम मिळणार नाहींत. कारण एकंदर उद्योगर्धदेच
कमी. त्यामुळें यांत तावून सुलाखून निघालेल्या अनुभवी ग्रहस्थांचाहि अभाव
आहे. पण धैद्यांच्या वाढीबरोबर हळूहळू या परिस्थितींत सुधारगा होऊं शकेल.
सध्यां मुंबईसरकार अशाच एका मंडळामार्फत ( 58६९ १०4१ ८०५७०1१-
६01 ) रस्त्यांवरील नागरी-वहितुकीचा धंदा चालविते. व हिंदुस्थानसरकार
दामादर-मंडळा-माफेत (1). ४७. &. ) दामोदर नदीवर्राल बंधाऱ्याचे काम
चालत्ीत आहे.
जो तज्ज्ञ वगे आपल्याकडे उपलब्ध नसेल तो परदेशांतून आणतां येईल.
खाजगी उद्योगधंद्यांतदेखीलळ चालकमंडळ सोडलें तर इतर सवे व्यवहार पगारी
नोकरांमाफेतच चालविला जातो. हा नोकरवगेहि सरकारी हुकमतीखाली
पूर्वीशतकयाच कार्यक्षमतेने काम करील यांत शेक्रा बाळगण्याचे कारण नाहीं.
६. मालाचा दर्जा--सरकारी मालकीच्या धंद्यापासून जो माल निमाण
होईल, त्याच्या दजोबाबत मात्र प्राहक खाजगी धैद्यावर जी टीका करणार नाही
ती करील. एखाद्या कंपनीची एखादी वस्तु प्राहकास न पटली, तर तो दुसऱ्या
एका कंपनीची ती विकत घेऊं शकेल. पण जेव्हां एखादा धंदा सरकार चालवील,
तेव्हां तो मक्तेदारी पद्धतीनेच चालविला जाईल, त्यामुळें अशी टाका फार होऊं
शकेल. अशी स्थिति होऊं नये म्हणून त्या धैद्यांतील निःपक्षपाती तज्ज्ञाकडून
वस्तूंच्या दजोबाबत दाखला घ्यावा. ऑडिटर जनरलप्रमाणें ( सरकारी हिरोब-
तपासणी प्रमुख ) हाहि तज्ज्ञ, राष्ट्राध्यक्षांस जबाबदार असावा. यानें धंद्याचे
हिशेब व वस्तू तपासून, शक्य तितक्या काटकसरीने (९००००१५ ) धंदा
चालवून उत्पादित वस्तूंचा दजी ( १०1७४ ) योग्य ठेवला गेला आहे कीं नाही
याबद्दल आपला अहवाल तयार करून तो सरकारकडे पाठवावा व तो सरकारनें
लोकसभेपुळें ठेवावा. लोकसभा जरूर त्या सूचना करील व सरकार त्या अंमलांत
१९८ लोकशाहीचा
“१४०८९५१. ४०-* <“€*२५९५-/४४//१.”५./0४.”५0”१ 0 >“ -“
९.” /”६/”/५ /*.
आणील, अशा रीतांनें धंदे चालविले तर अकारयक्षमतेचा दोष सरकारी धंद्याच्या
बाबतींत लावतां येणार नाहीं, व लोकांच्या तक्रारीची योग्य ती दखलहि
घेतली जाईल.
७. सरकारी धंद्यांत मारक चढाओढ असत नाहीं---याशिवाय
सरकारी उद्योगधंद्यांच्या बाबतींत, मक्तेदारीनें ते चाऊळविले जात असल्याने,
निरनिराळ्या तत्सम धैद्यांतीलळ मारक चढाओढ, जाहिरातीवरील वायफट
खच, या हानिकारक गोष्टींचा अभाव असेल; व भरपूर भांडवल, प्रवीण
तंत्रज्ञ, जनतेचा विधास ह्या लाभदायक गोष्टींचा साकल्याने अंतभीव असेल.
सरकारी उद्योगधैदे मक्तेदारी पद्धतीनें चालवावे लागतात, नाहीतर खाजगी
भांडवलदार अशा धंद्यांशीं चढाओढ करून प्रसंगीं अगदीं नाममात्र नफ्यावर
वस्तू विकतील. मग सरकारी धंदा तोठ्यांत चालेल, आम जनतेच्या पैशावर हे
धेदे चालत असल्यार्न अशा रीतीनें खाजगी व्यक्तींना धंदे चालविण्यास परवानगी
देऊन, जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होऊं देणें, हें कोणत्याहि सरकारास शोभणार
नाहीं. धंदा शक्य तितक्या काटकसरीने चालवावा असें म्हणणें, ह वेगळें व
खाजगी व्यक्तींस सरकारी धंद्यांशी चढाओढ करण्यास मुभा द्या हें म्हणणे वेगळें.
याबरोबरच सरकार पुढील काळाचा विचार करून धंद्यांची आंखणी कह
शकेल व विकेंद्रीकरणणाच्या तत्त्वानुसार देशांतील निरनिराळ्या भागांत ते उभारू
शकेल. बेकारीचे सतूळ उच्चाटन व समाजांत आर्थिक स्थैये, धंदे सरकारी
मालकीचे असले तरच होऊं शकेल, एरवीं नाहीं. खाजगी भांडवलदार एवढ्या
दूरदर्शीपणें व समाजहिताच्या दृष्टीने धंद्यांची उभारणी करू शकत नाहीं, तें
सरकारलाच शक्य आहे.
८. कोणत्या धंद्यांचे राष्ट्रीयीकरण प्रथम करावे ?१-वरील विवेचना-
वरून धंद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणानें सामान्य जनतेचा फायदाच होईल, हें दिसून येईल.
यावरून सवे उद्योगधंदे ताबडतोब राष्ट्रीय मालकीचे करावेत, असें कोणीं अनुमान
काढलें तर तें चूक ठरेल. लोकशाहीत त्याबाबत जनमत तयार करावें लागतें.
पूवे अनुभवाच्या अभावामुळें एखाद्या धैद्यांत ठोकर लागली तर सरकारवर जहरी
टीकेचा वषोव सुरू होतो. लोकशाही सरकारास जनमतांतील क्षणोक्षणी होणाऱ्या
करबदलाची कदर करावी लागते. यामुळें सध्यां जे व्यवस्थित चाललेले धंदे
सर्थव्यवहार १९९
७ ॥५.//%-”/* “४.४४. ७८०” १५८/७ “७. ४० ४८ ७. ४५५ ४-४ ४ ७_५/ ४७/ >“ १-१.” “ ४” .“€ २.४ ५.४ ५४ १-५ ५.” ५./1४/४%४ ४%/१% ५ ९.»४७_५१ “२५४ १५0४” ४” -“ “५ _0४ १ ण*/ ५. «. "४२ “7६ :*
आहित, ज्यांचें राष्ट्रीयीकरण केल्यानें मूळचा काम करीत असलेला कार्यक्षम
नौकरवगे व तंत्रज्ञ-गण मिळूं शकेल, व जे समाजांतील जास्तींत जास्त लोकांस
उपयोगी अशा वस्तूंचं उत्पादन करितात आणि जे प्रस्थापित होऊन २० वर्षांचा
काळ लोटून गेला आहे, ते प्रथम राष्ट्रीय मालकीचे करण्याचा प्रयत्न करावा
लागेल. हे धंदे राष्ट्रीय मालकीचे केल्यानें जे उद्योगपाति बेकार होतील त्यांना
कांहीं तरी उद्योगधंदा पाहिजेच, त्यांना देशांत चाळू नसलेले नवीन धंदे काढण्यास
उत्तेजन द्यावें लागेल. त्याबरोबर हे नवीन धंदे २०॥२५ वर्षे तरी सरकारी
मालकीचे केळे जाणार नाहींत असें आश्वासन द्यावें लागेल, तरच ते उद्योगपति
स्वस्थ मनानें ते धंदे पुढें आणण्याचा प्रयत्न करूं शकतील.
अशा धोरणाने चालावयाचें म्हटलें तर, आतां हिंदुस्थानांत विमा, बँका व
कापडगिरण्या यांचें राष्ट्रीयीकरण करण्यास हरकत नाहीं. सध्यांच या धंद्यांवर
सरकारचें हतर्के नियंत्रण आहे कीं, त्यांना प्रत्येक पाऊल टाकतांना नियंत्रण-
खुक्तांकडे व सरकारच्या डोळ्यांकडे पहावें लागते. न जाणों आणखी एखादें
नियंत्रण यावयाचें व साराच प्रकार वेगळा व्हावयाचा. अश्या अनेश्वित मनः-
स्थितींत कोणताहि उद्योगपाति त्या धंद्यांत भर किंवा सुधारणा करू शाकणार
नाहीं. तशांतच सध्यां जगांतच राष्ट्रीयीकरणाचे वारे टुतगतीनें वाहू लागले
आहेत. त्यामुळें उद्योगपति आपल्या ताब्यांत जॉपर्यंत धंदे आहेत, तोंपर्यंत
जेवढा जादा फायदा ओढतां येईल तेवढा ओढण्याचा प्रयत्न करणार. या सवे
कारणांनीं हे व यासारखे धंदे राष्ट्रीय मालकीचे आअविलंबें करणें बरें.
९. वस्तूंचे वांटप--उत्पादनकेंद्रे राष्ट्रीय मालकीची केलीं, म्हणून तेथें
होणार्या वस्तूंचं वांटप मात्र तूर्त कांही वर्षे सरकारी दुकानांमार्फत कह नये.
सरकारी कारभार एका विशिष्ट दर्जाचा ( 8७0१७५१) ठेवावा लागतो. तो
शक्य तितका ज्या त्या काळच्या लोकमतास अनुसरूनच आदशे असावा लागतो
अशाने वांटपाचा खचे वाढतो; व त्यावरोबरच. सध्यां जो दुप्यम दजोचा असंख्य
व्यापारीवगे आहे, तोहि बेकार होतो. त्यांना कांहीतरी कामधंदा द्यावा लागेल.
सरकारी दुकानांतच त्यांना जर नोकऱ्या दिल्या, तर त्यायोगें सरकारचा कांहींच
फायदा नाहीं. हेच लोक जेव्हां आपापलीं खाजगी दुकानें चालवीत असतील,
तेव्हां शक्य तितका कमी नौकरवगे ठेवून स्वतां दिवसाचे बारा बारा तासः
२०७ लोकशाहीचा
खपून व्यापार करतील. पण तेच एकदां सरकारी नोकरींत आले कीं, ठराविक
तासच काम व तेंहि पाव्या टाकावयाच्या म्हणून टाकावयाच्या या पद्धतीनें. हा
वग लौकिकदष्टया फारसा शिकलेला नसल्यानें, यांचेवर मॅनेजर म्हणून दुसरा
सुशिक्षित माणूस नेमला जाईल. तो अननुभवी असल्यानें या अनुभवी नौकर-
वर्गाच्या टीकेस पात्र होईल. तेव्हां याच वगीस नौकरीत घेऊन, त्यांचेकरवीं
किरकोळ वांटपाचं ( ९८५७1! ६६७१८) काम करून घेण्यापेक्षा, सध्यां रेशन
दुकानदारांना ज्या प्रमाणांत नफा दिला जातो, त्या प्रमाणांत नफा देऊन
त्यांच्याच जबाबदारीवर धंदा सोंपविलेला बरा, या धोरणानें ज्या बहुसंख्य
वगाच्या हातांत व्यापार आहे, त्यांची टीका कमी होईल व जसजशी उत्पादन-
केरे हातांत येत जातील व किरकोळ वांटपदेखीळ सरकारनेंच हातांत घ्यावें
असें जनमत बनत जाईल, व तशी यंत्रणाहि तयार होत जाईल, तसतसा सक्च
व्यापार सरकारी मालकीचा होऊं शकेल. मोठमोठे उद्योगधंदे हातीं घेतल्याने
मूठभर उद्योगपतींकडून सरकारवर टीका होईल, पण इतर बहुसंख्य वगे सरकारला
पाठिंबाच देइल, तसेंच मोठमोठे धंदे सरकारी हुकमतीखाली चालू लागले तर
त्या धद्यांच्या एकंदर खर्चात वाढ होण्याचा संभव नाहीं. त्या धद्यांतील कामाचे
तास, पगार-श्रेणी व इतर नियम, सामान्यतः सरकारी कामकाजाप्रमाणेंच आहेत.
त्यांतून उद्योगपतींना दुसऱ्या नवीन धंद्यांत गुंतावेल्यानें, त्यांचाहि रोष कमी
होईल. पण किरकोळ वांटप सद्यःपरिस्थितींत ताब्यांत घेतल्यान्न॑ बेकार होणारा
मध्यमवर्गीय व्यापारी समाज सरकारविदद्ध उठेल. तशांतच या वगोसहि.
नौकरीधंदा मिळवून देण्याची नेतिक जबाबदारी सरकारवरच पडते. तेव्हां अशा
गुंतागुंतींत सध्यांच गुरफटून घेण्यापेक्षा योग्य वेळेची वाट पाहाणें जास्त बरें. हा वगे
काळाबाजार करील अशी भीति बाळगण्याचें फारसं कारण नाही. सध्यां जो काळा-
बाजार दिसतो आहि, त्याचें मूळ आहे उत्पादनकेंद्रांत. तेथेंच निर्यत्रित किंमतीपेक्षा
अधिक किंमत प्रथमच घाऊक व्यापाऱ्यांकडून वसूल केली जात असल्यानें, त्यांना
आपापल्यापरी जादा भावाने किरकोळ व्यापाऱ्यांस माळ विकावा लागतो.
मग प्रत्यक्षांत जेव्हां एखादा किरकोळ व्यापारी आपणांस ज्या किंमतीने
माल मिळाला त्यापेक्षां ५॥१० टक्के जादा किंमत घेऊन माल विकतो, तेव्हां तो
बिचारा दडपला जातो, व वरचा व्यापारीवगे मिशीवर ताव मारून मंत्र्यांच्या
अथेब्यवहार २०१
“६९५ ..»४४ “४५४५४१४... .५”..”१९. »“७ ७ _//”७ “09 ““
बरोबर चहापाणी करीत असतो. अशायोगें समाजांत असहायतेची भावना
(552 0 1005५०५६०1 ) फैलावत जाते, व त्यांतूनच समाजांत अनैतिक
प्रवृत्ति जोपासल्या जातात. याकरितां ज्या लोकांनीं आदशे वागावयास पाहिजे,
तेथेंच तशी वागणूक दिसल्यास, त्याचा खालील वर्गावर इष्ट असाच परिणाम
होते. व सवे समाजाची नैतिक पातळी उंचावत जाते. ' महाजनो येन गतः स
पन्था । ) मोठ्या लोकांच्या पावलावर पाऊळ टाकून जाणें हा तर इतरेजनांचा
धमे ! उत्पादनकेंद्रेंच सरकारच्या मालकीची झाल्यावर काळाबाजार थांबण्यास
मदत होईल व मग तो खालच्या थरांत फेलावण्याची शक्यता कमी होईल,
अशा स्थितींतहि एखादा ठ्ग्रापारी काळाबाजार करीत आहे, असतें दिसून
आल्यास सध्यां जशीं रेशनदुकानें अशा व्यापार्यांकडून काहून घेतलीं जातात,
तशीं तीं दुकानें काढून घ्यावींत, म्हणजे इतर लोकांवराहे वचक बसेल,
१०. वस्तूंच्या किमती--यानंतर प्रश्न उपस्थित होतो तो असा का,
या राष्ट्रीयीकरण केलेल्या धेद्यांतील उत्पादित वस्तूंच्या किंमती उत्पादनखचोच्य़ा
ठराविक प्रमाणापेक्षा वाढवून, अशी जादा आलेली रक्कम सरकारच्य़ा जमा बाजूस
दाखल करावी कीं काय £ थोडक्यांत म्हणजे याचा उपयोग करासारखा करावा
कीं काय १ जनताकल्याणारचें कंकण हातीं बांधलेल्या सरकारास पेसा किती
लागेल याचा कांहीं नेम नाहीं. अश्या सरकारांतील अथेमंत्र्यास पैसा कसा
जमवावा याची सारखी विवंचना असते. अशा स्थितींत जर राष्ट्रीयीकरण केलेल्या
धद्यांपासून वस्तूंच्या किंमती वाढवून जर अमाप पैसा मिळावितां येत असेल तर
तो मोह कोणत्या सरकारास आवरतां येईल १ त्यास ही एक कामघेनूच वाटेल.
पण यांत एक मोठा धोका असतो व तो हा कीं, पेशाची जरूरी असलेल्या
अर्थमंत्र्यास वस्तंच्या किंमती किती वाढवाव्या याचें भान रहात नाहीं व मग
भरमसाट किंमती वाढल्या को, सामान्यजनांस अतोनात हाल सोसावे लागतात.
जमाखचोची तोंडमिळवणी कशी करावी, हा एक प्रश्न सर्वांच्या डोळ्यांपुढे थेमान
घालूं. लागतो व अशी परिस्थिति नांदू देणें समाजहितवादी सरकारास शोभणार
नाहीं. ज्या समाजव्यवस्थेंत पैशाला महत्त्व नाहीं, उत्पादित वस्तू प्रत्येकाच्या
गरजेच्या प्रमाणांत वांटून देणें एवढेंच ज्या सरकारचं काम, तेथें ह्या प्रश्नास
महत्त्व नाहीं. म्हणून त्यांचा विचार येथें कतव्य नाहीं. याकारितां वस्तूंच्या
२०२ लोकशाहीचा
किंमती बेबंद वाहूं नयेत म्हणून राष्ट्रायीकरण केलेल्या धद्यांचा फायदा सवे खचे
वजा जातां, शें. ५ पेक्षां जादा असं. नये, अशा निर्बंधानें वस्तूंच्या किंमती
'ठरवाव्यात व हा फायदा सरकारी तिजोरीत जमा न करितां, त्याचा उपयोग
त्याच धंद्यांची वाढ करण्याकडे करावा, अशा तऱ्हेचा नियम असावा. मात्र अशा
'धेद्यांतील सवे पैसा सरकारी मालकीचा असल्यानें त्यावर शें. ५ व्याज द्यावें
व हें व्याज मात्र सरकारी तिजोरींत जमा करावें. ह्या आलेल्या व्याजांतूनच,
सरकारनें जर लोकांकडून कर्ज काहून पेसा जमविला असेल, तर कजोवरील व्याज
द्यावे. लोकांच्या कर्जावरील व्याजाचा त्या धंद्यावर आणखी वेगळा बोजा पट्ट
नये. या सर्वाचा अथे असा कीं, उत्पादित वस्तूंची किंमत, भांडवलावरील ५
टके व्याज, घसाराफॅड ५ टक्के, नोकरांचा पगार व कच्च्या मालाची किंमत, या
सर्वाच्या बेरजेपेक्षां जास्त अस्. नये. समीकरण मांडावयाचें झाल्यास, वस्तूची
किंमत कच्चा माल 4 नोकरपगार 4- भांडवलावरील व्याज (शें. ५ टके) --
घसाराफड 4- वाढकंड ( शे. ५टक्के ) असें मांडतां येईल. मात्र समाजहिताच्या दृष्टीने
ज्प्रा वस्वूंचा खप न वाढणे इष्ट असतें, अशा दारू वगैरेसारख्या मादक पदार्थाची
किंमत सामान्य प्राप्तीच्या माणसास न झेपेल अशीच ठेवणें योग्य होईल. त्या
उलट क्विनाईन किंवा जीवनसत्त्वाच्या गोळ्या उत्पादनाच्या किंमतीपेक्षांहि कमी
किंपर्तीत किंत्रा फुकट वांटगेंदेखील इष्ट ठरेल.
हिंदुस्थानांत रेल्वे, पोस्ट व तारखाते हे धंदे राष्ट्रीय मालकीचे आहित.
१९५१-५२ च्या अंदाजपत्रकांत ( 8िपतटटु ) रल्वेमधील फायदा म्हणून
२० कोटी रु. सरकारने आपल्या सामान्य उत्पन्नांत ( ९2८३) 1८५९॥५८ )
जमा केलेले आहेत. वर विवेचन कलेल्या तत्त्वानुसार ही प्रथा अनिष्टच आहे,
असें म्हणावें लागते. सरकारला जादा उत्पन्न पाहिजे तर ते॑नेहमींच्या करांत
वाढ करून किंवा नवीन कर बसवून मिळवावे, पण वरील मार्गनें मिळणिण्यानें
राष्ट्रीयचैदे ज्या व्यापारी तत्त्वांवर ( (८०1८८91 ७3515 ) चालविले गेले
'पाहिजेत, तसें न होतां, राष्ट्रीयीकरणाच्या प्रथमावस्थेंतच त्यांत अनिष्ट प्रथा सुरू
होऊन अद्या धैद्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होईल. आतां हें कबूलच केलें
पाहिजे कीं, धंदे राष्ट्रीय मालकीचे केले व त्यांतील उत्पादित वस्तुंच्या किंमती
मागील परिच्छेदांत सुचाविल्याप्रमाणें जर ठरविल्या तर अशा धैद्यांपासून सरकारला
अर्थव्यवहार २०३
कापोरेशन करासारख्या करांचें व खाजगी व्यक्तींच्याहि मिळकतीचं प्रमाण कमी
झाल्यानं प्राप्तिकराचें उत्पन्न आतां जेवढें मिळतें, तेवढें मिळणार नाहीं. हें बुडालेल्या
करांचे उत्पन्न विक्रीकर, वारसाकर ह्या करांत वाढ कहून भरून काढावें लागल.
११. भांडवल--धंदयाचे राष्ट्रीयीकरण करावयाचें असें ठरल्यावर, मुख्य प्रश्न
असा निर्माण होतो कीं, ठीक आहे, करावें धैद्याचें राष्ट्रीयीकरण; पण कां हो पैसा
आणायचा कोठून १ नुसत्या कापडधंद्याचेंच राष्ट्रीयीकरग करावयाचें झालें, तर
कोठ्यवधि स्पग्रे लागतील, एवढा अफाट पेसा सरकार आणणार कोठून १
या प्रश्नाचे माझें उत्तर अगदीं साधे आहे. मी येथें एक प्रतिप्रश्न विचारतो.
कां हो, ह्या गिरणीवाल्यांनीं एवढा पैसा आगला कोठून १ शेअर-भांडवल उभें
करूनच ना ? मग सरकार जेव्हां एखाद्या धंद्याचे राष्ट्रीयीकरण करील, तेव्हां तें
असे सारे भाग विकत घेईल, व भागीदारांना प्रत्यक्ष पैसा देण्याच्या ऐवजीं
त्यांच्या भागांच्या ( 80312 ) दशशेनी क्रिमतीइतका ( ?91-ए१0८ )
१ ते १३ टक्के व्याजाचा कजेरोखा लिहून देईल. अतें केल्यानें भागीदारांना पूर्वी-
इतका नफा मिळणार नाहीं हें खरें, पण त्यांना आपले भाग जसेच्या तसे
राहित्य़ानें आपली पुंजी बुडण्याची भीति नाहीं व त्याबरोबरच कांही ना कांही
तरी व्याज मिळत राहीलच. पेशाच्या जररीप्रमाणें हे भाग पुन्हां बाजारांत विकतां
येतीलच. एकदां एक गोष्ट इष्ट आहे असें ठरल्यावर त्याकारेतां झळहि सोसावी
लागणारच. अहो, मुलगी सासरी जातांना किती वाईट वाटते. १५-२० वर्षे
तिचा सांभाळ केला तो केला व नंतर तिच्याबरोबर आपल्या शइक्त्यनुसार
बिदागी देऊन, तिची रवानगी करण्याची पाळी प्रत्येकावर येते. शेवटीं “अर्था 5हि
कन्या परकीय एव' ह्या कालिदासोक्तीचा आधार घेऊन आपण समाधान मानतो,
ब ती सासरी आनंदांत आहे हें ऐकून आपलें समाधान द्विगागित होतें. तर्सेच
एकदां राष्ट्रीयीकरण ही एक फायंदेशीर गोष्ट आहे, अततें म्हटल्यावर तो धंदा बरा
चालला आहे व आपल्यालाहि आपल्य़ा रकमेवर १-१३ टक्के व्याज मिळते
आहि, हें पाहून आपलें समाधान दविगाभित व्हायला हवे. आतांपासूनच आपण
आपल्या मनाची तशी तयारी कह या, म्हणजे प्रत्यक्ष राष्ट्रीयीकरणाचे वेळीं
आपलें मनःस्वास्थ्य बिघडणार नाहीं.
प्रकरण ९१ वें
युद्ध व अथ
१. युद्धाची सर्वकषता--“ युद्स्य वार्ता रम्या ! ” युद्धाची बातमी
ऐकायलाच गोड'. पण प्रत्यक्ष युद्ध म्हटलें म्हणजे कोण भयंकर ! प्रत्यक्ष
रणांगणावर लढणाऱ्या सैनिकांसच युद्धाचा भयंकरपणा जाणवतो असें नाहीं, तर
त्या सैनिकास अन्न, वतन व दारुगोळा पुरविणार्या राष्ट्रांतील यच्चयावत् सवे
नागरिकांस युद्धजन्य कष्टप्रद जीवन सहन करावें लागतें. हवाई-यानांतील:
आश्चवयेकारक प्रगतीमुळे घर व रणांगण यांत कांहीं फरकच राहिलेला नाहीं.
नुकत्याच झालेल्या महायुद्धांतील अनुभवावरून युध्यमान राष्ट्रांतील नागरिकांस
प्रत्यही प्राण व वित्त यांशी प्रत्यक्ष प्रसंग असल्याची जाणीव होत असे. तटस्थ
राष्ट्रांसदेखील आधुनिक युद्धाची झळ लागल्याशिवाय राहात नाहीं. अशा या
सवेव्यापी व सवेभक्षक आधुनिक युद्धाचा परिणाम ज्या त्या राष्ट्राच्या अर्थ-
व्यवस्थेवर काय होतो याचा विचार या प्रकरणांत करण्याचें योजिले आहे.
२. लोकशाहीचा युद्धप्रयत्न--लढाई सुरू करावयाची किंवा आपणांवर
लादल्या गेलेल्या लढाईस तोंड द्यावयाचें म्हणजे प्रत्यक्ष रणांगणावर लढणाऱ्या
सेनिकांस भरपूर प्रमाणांत शस्त्रात्रे, विमाने, लढाऊ बोटी व दारुगोळा यांचा
सतत पुरवठा केला पाहिजे. ही गोष्ट निव्वळ पेशानें होणारी नव्हे. पैशाचा
उपयोग फार तर तटस्थ राष्ट्रांकहून युद्धोपयोगी माल विकत घेण्याकडे होईल.
येथें पैसा म्हणजे सोनें असताच अथे घ्यावा लागेल. युद्धकाळांत युद्धमान
राष्ट्राच्या गरजा एवढया वाढलेल्या असतात की, आयात केलेल्या मालाच्या
मोबदल्यांत दुसरा माळ तयार करून निर्यात करण्यास सवडच नसते. त्याकरितां
सोनेंच पाठवावे लागतें. तेव्हां एकदां लढाई सुरू झाली कीं, तटस्थ अशीं राष्ट्र
भेटणें कठीण, भेटलीं तर तीं आपणांस सोनें देऊनहि माल पुरवितील की
नाहीं याची दोका. कारण त्या तटस्थ राष्ट्रांसहि एखाद्यास माल पुरविला तर
अर्थव्यवहार २०५
>“*५.//५०”'
दुसऱ्याचा रोष ओढवेल ही भीति असते. त्यामुळें एकदां लढाई सुरू झाली की,
दोस्त म्हणविणाऱ्या सब्रे राष्ट्रास उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळाचा व इतर
साधनसामप्रीचा समन्वय साधून युद्ध यशस्वी करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करावा
लागतो. लोकशाही सरकारास अनिबंधपणें हें करतां यावें म्हणून ती आपापल्या
का्यदेमंडळांकडून भरपूर अधिक्रार मागून घेतात, व कायदेमंडळांनाहि तसा
अधिकार देणें क्रमप्राप्तच असते. तीं असा अधिकार देणार नाहीत तर सरकारे
मनमोकळेपर्णे व पूणे लक्ष घालन युद्धप्रयत्न करू दकणार नाहींत व अज्ञा
अधेवट स्थितींत चालविलेल्या युद्धांत अपयश हमखास येणारच. म्हणून
लोकशाही सरकारांसदेखील युद्धकाळापुरते हुकूमशाही सरकारासारखे अधिकार
प्राप्त होतात. फरक एवढाच कीं, हुकूमशहा स्वतः होऊन असे अधिकार धारण
करतो, लोकशाही सरकारांस जनतेने निवडून दिलेल्या कायदेमंडळाकडून
अपरिहाये कारणांमुळे ते बहाल केले जातात. असें जरी असलें तरी लोकशाही
सरकारांस आपल्या कायदेमंडळांस आपण करीत असलेल्या प्रयत्नांचा आढावा
त्यांच्या टोकेस उत्तर हें द्यावेंच लागतें
३. युद्धनियंत्रणमंडळाचे सर्वाधिकॉरित्व--असे अधिकार प्राप्त
झाल्यावर सरकार एक मध्यवर्ती युद्धनियंत्रण-मंडळ स्थापन करितें व त्यामाफत
राष्ट्रातील सवे साधनसामग्रीचा युद्धोपयोगी साहित्य निर्मिण्याकडे उपयोग करितें.
या मंडळामाफेतच दोस्त राष्ट्रांच्या युद्धप्रयत्नांशीं आपल्या प्रयत्नांचा समन्वय
साधते. शांतताकाळांत देशांतील सवे कारखानदारी उपभोग्य वस्तू निर्मिण्याकडे
शुतलेली असते, व युद्धोपयोगी साहित्य निर्मिणारी कारखानदारी बहुधा सरकारी
मालकीची किंत्रा सरकारी नियंत्रणाखाली असते. युद्धकाळांत एवढ्या कारखान्यां-
कडून जरूर तेवढ्या युद्धसाहित्याचा पुरवठा होणार नाहीं. म्हणून मोटारगाड्या,
विमाने बनविणाऱ्या कारखान्यांचे रूपांतर युद्धोपयोगी जीपगाडधा, टॅक्स, जेट-
विमानें निर्मिगाऱ्या कारखान्यांत करण्यांत येते. कापड-गिरण्यांचें शांतता-
काळांतील उत्पादन कमीतकमी गरजेइतर्के मयोदित कशन सैनिकांस जरूर तें
कापड' निर्मिण्याकडे त्या उत्पादनाचा ओघ वळविला जातो. नागरिकांना आपल्या
शांतताकाळांतील गरजा अगदीं कमी करून, कमीत कमी वस्तूंवर जीवन कंठावे
लागतें. एवढें झाल्यावर युद्धोपयोगी साहित्य भरपूर निर्माण होऊं लागतें व
२०६ लोकशाहीचा
१४.१४.” ४४.४४ “४ १४५४९ ८४४१-११-०५ ८१-€४/१४५९४-१४५५-४६- "९६-८१" ५.६.”९.१.४४./९४.५०५.”५..८४७४.४./१४. ४४५.” “४.५५, "४.१./७५.५/१.०४/१५%./१९./४०”%.”४../” ४१.४”...
जनमनाचीहि युद्धासारखी आपत्ति आल्यामुळें युद्धप्रयत्नांशीं समरस होण्याची.
तयारी झाल्यामुळें त्यांत भरच पडत जाते.
युद्धप्रयत्नांत सवे कारखानदारी गोंवूनच नुसतें भागत नाही, तर उपलब्ध
असलेल्या सवे मनुष्यशक्तीचा उपयोगहि करून घेणें भाग असतें. प्रत्यक्ष सैनिक.
म्हणून सवे सशक्त लोकांस काम करावें लागतें, त्यामुळें कारखानदारी चालपिण्या-
करितां स्तरिय़रा, मुलें व ज्यांना दाक्य आहे अशा पेन्शनरांचाहि उपयोग करून
घेणे भाग पडते. कामाचे तास वाढवून व सुट्या कमी करून अपुर्या मनुष्य-
शक्तीचा युद्धोत्पादनाकडे उपयोग करून घेतला जातो. सुटींत घरीं परतलेल्या
किंवा प्रत्यक्ष रणांगणावर न गेलेल्या सोनिकांसहि कारखान्यांत काम करून
उत्पादन वाढवावे लागतें.
अथात् हें सारें नुसत्या प्रचाराने होईल असें जर कोणी मानील तर त्यास
मनुष्यस्वभावाचे ज्ञान कमी आहे असें म्हणावें लागेल, समाजांत बहुसंख्य
व्यक्ती जरी चांगल्या विचाराच्या व राष्ट्राभिमानी असतात; तरी कांहीं थोडे
मानवराक्षस असतातच. रात्रीच्या अंधाराचा फायदा धेऊन किंवा आडरानांत
रेलगाडीस अपघात झाल्याचें पाहून हतबलास लटणारे कांहीं नराधम असतातच
की नाही ! तसेच नुसतें प्रचाराने लोकांच्या राष्ट्रश्रमास आवाहन करून वरील-
प्रमाणें एकसूत्री युद्धप्रयत्न करतां येणार नाहीं. त्याकरितां जे बर्या बोलानें
सैन्यांत दःखल न होतील किंत्रा आंखून दिलेलें काम करण्यांत जे कुचराई करतील,
त्यांना वठणीवर आणण्याकरिता युद्धमंडळास आपल्या हातीं असलेल्या सवे
अधिकारांचा उपयोग करून सक्तीची सैन्यभरती, कारखान्यांवर नियत्रण इत्यादि
गोष्टी निश्चित योजना आंखून कराव्या लागतातच.
४. पैद्याची तरतूद-करवाढ, कर्जे, चलनवाढ, नियंत्रणे, हतर
मार्गे--एवढा सारा खटाटोप करावयाचा म्हणजे सरकारास किती अफाट पैसा
लागेल याची नुसती कल्पनाच केलेली बरी ! एवढा गडगंज पैसा सरकार आणतें
कोठून १९ या बाबतींत प्रथमच एक गोष्ट लक्षांत ठेवली पाहिजे कीं, युद्धासारख्या
भयंकर आपत्तीनें सामान्य माणसाच्या हें आपले घर, हा माझा पैसा, या संपत्ति-
विषयक भावना झशांतताकाळाइतक्या तीव्र नसतात. कारण बॉँबफेक्रीरने किंवा
प्रत्यक्ष शत्रुस्वारीनें कोणत्या वेळीं धराची राखरांगोळी व पैश्याची धूळधाण
अथंव्यवहार २०७
होईल याचा नेम नसतो. त्यामुळें सवे राष्ट्रांतील साधनसामग्री एकत्र करून,
सवीस जरूर तेवढ्या प्रमाणांत अन्नधान्य, कपडा व आसऱ्याचीं साधनें मिळतील
अशी व्यवस्था करून, बाकी सारी युद्धाप्रीत्यथे उपयोगी आणणें एवढेंच सरकारचें
कर्तव्य असतें. याचा अथे राष्ट्राची सारी संपात्ति सरकारी मालकीची होते असा
मात्र नव्हे. आणीबाणीची पारोस्थाति निर्माण झाल्यामुळें उपलब्ध साधनसामग्री
सरकारला जरूर त्य़ा तऱ्हेने उपयोगांत आणतां येते. अथात् सरकारला युद्ध-
प्रयत्नाकरितां ज्या गोष्टी लागतात, त्या सव तें पैसा देऊनच विकत घेतें. हा
पैसा सरकार कसा उभारते, हा प्रश्न मात्र मनोवेधक आहे. युद्धप्रयत्नाकरिंतां
हवा असलेला पैसा सरकार ' युद्ध, व प्रेम जिंकण्याकरितां कोणताहि मार्ग
शिष्टसंमतच ) ( 8ए९!एपा 82 153 ४83८ छा 100९2 झां ७०६) या न्यायाने
सुचेल त्या सुष्ट-दुष्ट मार्गाने उभा करतें.
पहिला आणि सहजासहजी सुचणारा माग म्हणजे अस्तित्वांत असलेल्या
प्राप्तिकराच्या किंवा विक्रीकराच्या दरांत युद्धकाळापुरती वाढ करणें हा होय. पण
पैसा एवढा लागतो कीं, ह्या राजमान्य मागाचा फारसा उपयोग होत नाहीं.
दुसर्या महायुद्धापूवी ब्रिटनचें वार्षिक अंदाजपत्रक १००० दशलक्ष पौंडांचें
हाते (१००० दशलक्ष पोड > १३०० कोट रपये अंदार्जे) तेंच युद्धाच्या पहिल्या
वर्षांतच तें ५००० दश लक्ष पोंडांचे झालें. पुढें पुढें हा खचे आणखीहि पृष्कळ
वाढत गेला. तेव्हां नुसत्या करवाढीनें हा प्रश्न सुटणार नाहीं, हें उघड आहे.
याच्या जोडीस कजे उभारून खचे भागविणें हा एक दुसरा शिष्टसंमत माग
आहे. युद्धकाळांत खाजगी व्यक्तींचा खचे कमींत कमी होतो, व सारा खचे
करण्याचा मक्ता सरकारकडेच येतो. त्यामुळें जरुरीपुरत्या गरजांवर पेसा खचे
केल्यावर जो पैसा खाजगी व्यक्तीजवळ राहील, तो सारा बँकांमार्फत किंवा
प्रत्यक्ष कर्ज उभारून सरकारी तिजोरींत खेचला जातो.
एवढें करूनहि सरकारच्या साऱया गरजा भार्गू हकत नाहींत. त्याकरितां
सरकार आपल्या वचनचिठूयांच्या जोरावर मध्यवर्ती बँकेमाफंत जादा नोटा छापतें,
व अशा रीतीनें सरकारला विनाव्याज बरीचशी रक्कम वापरण्यास मिळते. पण
याचा परिणाम मात्र प्रत्यक्षांत सरकारच्या हातांत जादा खचे करण्याचें साधन
निर्मेग्यांत होतो. सरकारलाहि अशा कृत्रिम तर्हेनें जादा पैसा निर्मितां आला तर
२०८ लोकशाहीचा
“*-<५.*“५५.*-९८--*-//५-८€५.५-/-/* “५.६...
हवाच असतो. अवाढव्य ख्चानें त्याचे हात तंग झालेले असतात, त्यापुळें या मार्गाने
पैसा मिळाला तर तो एक अकल्पित ठेवाच मिळाल्याप्रमाणे होतें. या तिसऱ्या
मागोर्ने सरकार पैसा जमा करतें. पण हा मार्ग दुधारी शास्त्राप्रमाणे आहे.
जोपर्यंत अन्न-वस्र अशा वस्तूंच्या किंमतीवर व वांटपावर कडक नियंत्रण असतें,
तोंपर्यत या जादा चलनवाढीचा परिणाम फारसा जाणवत नाहीं. या वस्तू जर
का नाहीं नियांत्रेत केल्या, तर जादा सरकारी खचोमुळें नागरिकांच्या हातांत
खेळणाऱ्या पैशांत वृद्धि होते, व त्यामुळें उपलब्ध वस्तूंच्या पुरवठयांत मात्र फरक
होत नाहीं. याचा परिणाम त्या वस्तूंच्या किंमती वाढण्यांत होतो. तेव्हां जादा
निर्मिलेला हा पैसा पुन्हा बँकांत येऊन त्याचा सरकारला उपयोग होण्याऐवजी,
आहे त्या वस्तु खरिदण्यांतच तो खचे होऊन जातो. समजा, सन १९३९ सालीं
१०० चलन होतें व त्यावेळीं तेवढ्यांत १०० वस्तू मिळत. युद्धकाळांत म्हणजे
सन १९४२ सालीं उपभोग्य वस्तू कमी झाल्यामळें त्या समजा, ६० मिळू
लागल्या. या वस्तूंच्या किंमतीवर जर नियंत्रण नसेल तर ६० वस्त खरिदण्यांतच
१०० चलन खचचे होऊन जाईल. पण तेंच जर वस्तंच्या किंमतीवर कडक
नियंत्रण राहील तर ४० चलन जनतेच्या हातांत जादा राहील. त्यांपैकॉ
सरकारनें जादा करवाढीनें जरी १० आपल्या तिजोरींत जमा केलें तरी ३०
शिल्लक राहाते. अर्थातच नागरिक ह्यांपैकी कांहीं उदा० १० सरकारला कज
म्हणन देईल व बाकी २० बँकेत जमा करील. हें शेवटीं मध्यवती बँकेंत जमा
होईल. ह्याच्या जोरावर ती बँक ५० पर्यंत जादा चलन छाप शकेल. बँकांच्या
कामाच्या अनुभवावरून मध्यवर्ती बँक आपल्याजवळ असलेल्या तारणाच्या
२॥ ते ३ पटीपर्यंत चलन जादा छापू शकते. याचा अथे देशांतील चलन १५०
होतें. वस्तूंस लागणारे चलन ६० च राहाते, म्हणजे ९० पर्यंत चलन सरकारला
जादा खचोयला मिळते. अश्या पद्धतींत धोका एवढाच असतो काँ, पेंचांत
पडलेल्या सरकारच्या मनावरील तोल सुटतो व काँहॉतरी ठेवी निमोण करून
सरकार जादा नोटा छापू लागते. याकरितां जनता व सरकार या दोघांनींहि
जागरूक राहून मनावरील ताबा ढळू देता. कामा नये. तसा सोडला तर
कम्युनिस्ट चीनमध्यें झालेल्या चलनवाढीप्रमाणें वाढ होईल, मग त्याचे काय
दुष्परिणाम होतात हा इतिहास ताजा आहे. सरकारनें जर कडक नियंत्रण ठेवळें
अर्थन्यबहार २०९
'तर युद्धकाळापुरता तरी चलनवाढीचा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर फारसा
परिणाम होत नाहीं. कारण त्या विशिष्ट परिस्थि्तामुळें त्यांचा कितीहि पैसा
बँकेत सांठला तरी त्यांना तो काहून खचे करणें शकय नसतें. पण पुन्हां शांतता-
-काळांत उपभोग्य वस्तूंच्या तर्हा व पुरवठा वाढतो, त्यामुळें नागरिक सांठविलेला
यैसा बाहेर काडू लागतात. याचा पारेणाम वस्तूंच्या किंमती वाढविण्यांत होतो.
तेव्हां पुन्हां युद्धपूवेकाळांतील स्थिति येण्याकरिता सरकारळा अन्न व कापड'
यांसारख्या वस्तूंच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवार्वेच लागतें. नाहींतर मध्यम व
सालच्या वर्गास अकल्पित कष्ट सोसावे लागतील. बँकांत जो पैसा सांठला जातो
त्यापैकीं या वर्गांचा फार कमी असतो. बराचसा पैसा श्रीमंत वर्गाचाच असतो.
ज्या मध्यम व खालच्या वर्गाच्या साहाय्याच्या जोरावर सरकारनें लढाई
'लढवावयाची त्याच वर्गास युद्धोत्तर काळांत आपदावस्था भोगावी लागेल, लोक-
शाही राजवरटॉंत या वर्गाच्या हातांत बहुसंख्य मतें असल्यानें, या वर्गांचे हाल
करील असें सरकार अस्तित्वांतच येऊं शकणार नाहीं. याकारेतां थोडा काळ असें
नियंत्रण ठेवल्यावर पुन्हां '५॥१० वर्षांच्या अवधींत पूवेस्थिति येईल व मग चलन-
वार्ढीचे दुष्परिणामहि भोगावे लागणार नाहींत. युद्धोत्तर काळांत बँकांतून नागरिक
पेसा बाहेर काढीत असल्यानें, जादा नोटांचे तारण कमी होतें व त्यामुळे आपो”
आपच मध्यवर्ती बॅक्रेस व्यवहारांतील जादा चलन कमी करण्यास साधन मिळतें.
सवे परिस्थितीचे निदान अचूक करून वरीलप्रमाणे जर चलनाच्या बाबतींत
धोरण अंगिकारिलें तर युद्ध आलें व गेलें तरी जनतेस तें फारसें तापदायक
वाटगार नादीं. याचा अथे युद्ध जनतेस हवें असतें किंवा तें आलें न आलें तर
त्याचा जनतेस विधिनिषेध नसतो, असा मात्र करावयाचा नाहीं. ती एक महा
आपत्ति आहे व टाळूनहि टळत नाहीं असें एकदां ठरल्यावर कमीत कमी त्रास
कोणत्या धोरणानें होईळ, एवढाच विचार येथें प्रस्तुत आहे.
पण अशा तर्हेचे धोरण आंगिकारिलें जातेंच असें नाहीं. युद्ध येईल कीं नाहीं,
आठे तर तें किती काळ चालेल; कोणतीं राष्ट्रं मित्र बनतील, कोणतीं शत्रु
बनतील; परदेशांतून कोणता माल मागावितां येईल, कोणता येणार नाहीं; स्वदेशां-
'तील लोक खाजगी इस्टेटी व मालकीच्या बाबतांत कितपत दुराग्रही राहतील;
र्या सवे गोष्टींचा अंदाज सरकारला बांधतां न आल्याने, तें युद्यकाळांत कोणतें
२ लो, अ. १४
२१० लोकशाहीचा
धोरण निश्चित स्वीकारावे याबाबत निर्णय घेण्यास, विलंब लावते. त्यामुळें असा
निर्णय घेण्याच्या कालापर्यंत मध्यंतरी वस्तूंच्या किंमती मागणी व पुरवठा ह्या
न्यायाने वाढत जातात. त्या वाढू नयेत म्हणून किंमतीवर नियंत्रणे घातलीं
जातात, पण वांटपावर नियंत्रण नसल्यानें वस्तूंच्या पुरवठ्याच्या अपुरेपणामुळें
काळाबाजार सुरू होतो. वांटपावर नियंत्रण घालीपर्यंत किंमती वाढलेल्या
असतात. म्हणून नियंत्रित किंमतीहि वाढवाव्या लागतात. अशा ह्या दुष्ट
वतुळांत वांटप व किंमती सांपडतात. दुसर्या महायुद्धाच्या अनुभवावरून जर
पुन्हां तिसरें महायुद्ध,-“" शांत॑ पापम् ! ” सुरू झालें तर आतां सरकार चलन
व नियंत्रण या बाबतींत वरीलप्रमाणे धोरण स्वीकारील यांत संदेह वाटत नाहीं.
जें सरकार तसें करणार नाहीं तें सरकार नालायक समजावें लागेल.
या तीन मार्गाशिवाय सरकार देणगी, लॉटरी, परदेद्यांपासून उधार-उसनवार
पद्धतीनें माल आणणें या व तत्सम मार्गानी पेसा जमा करतें.
५. खरा युद्धप्रयत्न म्हणजे काय ?--युद्धासारखी आपत्ति ही ज्या
त्या राष्ट्रांतील नागरिकांचे राष्ट्रीय गुण प्रखरतेने टग्गोचर करण्याचा निकष ठरते.
ज्या राष्ट्]ुंत सहकाये, शिस्त, उद्योगप्रियता, परमतसहिष्णुता व शेजारधमे या
गुणांस महत्त्व दिलें जातें, तेंच राष्ट्र अशा जीवन-मरणाच्या लबढ्यांतदेखील
सहीसलामत बाहेर पडून, पुन्हां लढ्यांत झालेली अपरंपार हानी भरून काढण्यास
कटिबद्ध होऊं शकतें. याबरोबरच अशी आपत्ति लोकांत वरील गुण रुजण्यास
मदत करिते. याकरितांच जेव्हां जेव्हां राष्ट्रावर अशाच तऱ्हेचे दुसरें संकट येते;
तेव्हां तेव्हां राष्ट्रीय पुढारी लोकांना युद्धकाळाप्रमाणें अविरत व संघरत्तीर्ने
परिश्रम करण्यास आवाहन करतात. हिंदमध्यें अज्नोत्सादन वाढविण्याकारेतां युद्ध-
भूमिकेवरून परिश्रम करण्याची प॑. नेहरूंनी सन १९४९ मध्यें घोषणा केली
होती, ती याकरितांच, पण अशी घोषणा करण्यापलीकडे सरकारनें याबाबत
काय हालचाल केली ६ सरकारची सारी यंत्रणा, सारा पैसा याच एका कारणासाठी
गुंतणे आवश्यक होते; पण अति जरूर नसलेल्या वस्तूंची आयात चालूच होती.
लहान-मोठ्या धरणयोजना प्रत्यक्ष हातीं घेण्याच्याऐबजीं त्यांचे कागदी घोडेच
नाचत होते व निरथक अशा तोंडपाटीलकीच्या “ अधिक धान्य पिकवा या
मोहिमेवर सवे राज्यसरकारें यथेच्छ पैशाचा विनियोग करीत होतीं. मध्यवर्ति
अथव्यवहार २११
सरकारचें युद्धनियोजनमंडळाप्रमाणें अन्न-नियोजन-मंडळ नव्हतें. त्यामुळें मध्य व
राज्यसरकारांच्या अन्नधान्यवाढ-योजनेंत व वांटपांत एकतूत्रीपणा आणणें शक्य
नव्हतें. तात्पये, युद्धप्रयत्न म्हणजे अव्यम्र चित्ताने राष्ट्राने आपले श्रम व अथे
( पैसा ) युद्ध या एकमेव कार्यांसाठी कारणीं लावणें, या समीकरणाची जाणीव
कोणालाहि झालेली नव्हती. जणूं काय शत्रूच्या वेढ्यांत सांपडलेलें शहर जसें सवे
शहरवासी म्हणजे एका कुटुंबांतील लोक या कल्पनेने आपपरभाव न ठेवतां
उपलब्ध साधनसामग्रीचा वापर करून श्वर तुटून पडून लढावितात, अश्या
भावनेनें जेव्हां राष्ट्रांतील नागरिक युद्ध किंवा तत्सम आपत्तीस तोंड देतील
तेव्हांच तो खरा युद्धप्रयत्न |
क न्य “_कच्-
प्रकरण २२वें
घटकांचा अथव्यवहार
१. एकतत्री व संघराज्य स्वरूपाची राज्यघटना--२६ जानेवारी
१९५० ला अंमलांत आलेल्या हिंदच्या ६टनेअन्वये हिंद किंवा भारत यास
हिंदी संघराज्य ( ॥पती ळा) (715100 ):असें संबोधिले आहे. राष्ट्राची घटना
दोन प्रकारची अस. शकते. एक संघराज्याच्या ( 7८१९८81 ) स्वरूपाची व
दुसरी एकतंत्री ( 111879 ). संघराज्याच्या स्वरूपाच्या घटनेंत एका भोगोलिक
मयोदेंतील स्वायत्त घटक सर्वांच्या समानहिताच्या भूमिकेवरून एकत्र आलेले
असतात. हीं घटक राज्यें सामान्यतः संघराज्यास संरक्षण, परराष्ट्रसबंध, संघ-
राज्यांतील दळणवळणाचे मागे व आयातनिर्यातीवरील निर्वधाचे अधिकार,
या बाबतींत संपूणे अधिक्रार देतात व बाकीच्या बाबतींत खायत्त असतात.
अशा तर्हेची संघराज्ये अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने ( ए. 8. ३. ), कॅनडा,
आऑस्टिलिया, सोव्हिएट रशिया इत्यादि देशांत अस्तित्वांत आहेत. एकतंत्री
राज्यपद्धतींत असे स्वायत्त घटक नसतात. तथापि ते्थेहि राज्यक्रारभाराच्या
सोयीच्या दृष्टीनें स्थानिक बाबी, उदा०, रस्ते, हहरसफाई, दवाखाने, इत्यादि
बाबी नगरपालिका अगर स्थानिक-मंडळें यांकडे सोपविलेल्या असतात. संघ-
राज्यांत प्रांतिक सरकारे हा एक घटक जादा असतो.
हिंद अमेरिकेंतील संयुक्त संस्थानांप्रमाणें ( ए, 8. ५. ) संघराज्य नाहीं.
कारण यु. एस्. ए. मधील मध्यवर्ति सरकारापेक्षां हिंदमधील मध्यवर्ति सरकारास
जादा अधिकार आहित. युद्धकाळांत आणीबाणीची परिस्थिति जाहीर करून
यु. एस्. ए. सारखी संघराज्येंदेखील एकतंत्री बनतात. अशा परिस्थितींत घटक
राज्यांवर मध्यवार्ति सरकार पूर्णे नियंत्रण ठेवूं शकतें. हिंदूच्या भौगोलिक मर्यादाच
एवढ्या विस्तीण आहेत कीं, हे राष्ट्र मनांत आणलें तरी अगदी एकतंत्री होऊं
शकत नाहीं. राज्यकारभाराच्या सोयीच्या दृष्टीने कमीअधिक अधिकाराचे
प्रांतिक घटक हवेच आहेत. याच भूमिकेवरून हिंदची घटना बनविलेली आहे,
संघराज्याच्या भूमिकेवरून नव्हे.
अर्थव्यवहार २१३
*॥/४०४.//”५./**/”७ »“ ४.४0 ./४ ४५४...” ४४४७४४७ “0७ “४.
“५५-४४ /7*/४५४१५८१ "२५४४-४४. ४./"५./१.//१५./
घटकांच्या अथेव्यवहारांच्या विवेचनांत संघराज्यस्वरूपाच्या किंत्रा एकतत्री
स्वरूपाच्या राज्यघटनेने मूलभूत असा कांहीं फरक होत नाहीं. जो कांदीं फरक
होतो तो तत्त्वांत नसून तपाशिलांत होतो.
हिंद्मधील घटकांच्या सध्यांच्या करानें पैसा उभारण्याच्या अधिकाराचे व
त्यांना मध्यवर्ति सरकाराकडून मिळणार्या मदतीचे व त्यांच्या खर्चाच्या बाबीचे
यथाथे ज्ञान होण्यास या सर्वांच्या ऐतिहासिक पाश्चेभूमीची सम्यक् कल्पना असली
पाहिजे. आधुनिक लोकशाहीची कल्पना इंप्रजी राज्यापासूनच हिंदुस्थानांत प्रस्त
झालेली आहे. त्यामुळें ह्या ऐतिहासिक पावेभूर्माचे समालोचन करतांना विषयाचे
तें ज्ञान होण्यास त्या काळाच्या पूर्वीचे विवेचन करण्याची आवरयकता नाहीं.
२. हिदमधील घटकांच्या अधिकारांचा इतिहास-इ. स. १८७०
पर्यंत मध्यर्वाते सरकार प्रांतिक सरकारांस निव्वळ आपल्या मुनिमाप्रमाणें चागवी.
ह्या सरकारांनी ठिकठिकाणचा पैसा वसूल करावयाचा, तो मध्यर्वार्त तिजोरीत
भरावयाचा व जरूर तो पैसा मध्यव्ति सरकाराकडून मागून घ्यावयाचा व तें
सरकार सूचना देईल त्याप्रमाणें खचे करावयाचा. इ. स. १८७० त प्रथम लॉडे
मेयोनं प्रांतिक तरकारांस रु. ४,६८,८७,११० इतकी रक्कम तोडून दिली. त्यांतून
प्रांतिक सरकारांनीं पोलीस, तुरुंग, शिक्षण, वैद्यक वगैरे खात्यांची व्यवस्था मध्य-
सरकाराच्या सावेभोमत्वाखालीं पण स्वतंत्रपणें पहावी असें ठरविलें. पुढें इ. स.
१८७७ सालीं अबकारी, स्टँप, न्याय व कायदा ह्या खात्यांचा कारभार सवेस्वी
प्रांतिक सरकारांकडे सोपविण्यांत आला. इ. स. १८८२ त पूर्वीची प्रांतिक
सरकारांस ठराविक रक्कम देण्याची पद्धत मागें पडली व सवे खात्यांचे प्रांतिक,
मध्यवर्ति, व प्रांतिक व मध्यवर्ति सरकारांत विभागलेली खाती असे विभाग पाडण्यांत
आले. त्यास दर पंचवार्षिक केलेल्या फेरबदलानंतर इ. स. १८९७ सालीं खालील
स्वरूप प्राप्त झालें. कायदा, तुरुंग, पोलिस, शिक्षण, वैद्यक, किनाऱ्याची वाहातुक,
कालवे, सरकारी इमारती व स्टेशनरी ह्या खात्यांच्या उत्पन्न व खचे यांवर
श्रांतिक सरकारचा पूणे ताबा असावा; स्टँप, जगल, दस्तैवजनोंदणी ह्या खात्यां-
वरील सवे खचे प्रांतिक सरकारचा व उत्पन्ञांत मात्र प्रांतिक सरकारचा ३ हिस्सा
असावा व अबकारी व जमीनधारा ह्या खात्यांवर्रल सवे खचे प्रांतिक सरकारचा
व उत्पन्नांत दोन्ही सरकारचा समप्रमाण हिस्सा असावा असें ठरलें. ही व्यवस्था
२१४ लोकशाहीचा
इ. स. १९२० च्या मॉटफड सुधारणांपर्यंत चाळू होती. ह्या व्यवस्थेत प्रांतिक
सरकारच्या सनदशीर हक्काचा कांहीं एक प्रश्न नव्हता, राज्यकारभाराच्या सोयीच्या
दृष्टीनँंच ती अंमलांत आणली गेली होती, हॅ लक्षांत ठेविलें पाहिजे.
इ. स. १९२० सालीं विलायतसरकारनें प्रांतिक सरकारांस अधेवट स्वायत्तता
देण्याचें ठरविले. इ. स. १८९७ पातून प्रांतिक सरकारांकडे असलेल्या खात्यांत
सहकारी खार्ते, स्थानिकस्वराज्य व दुष्काळनिवारण ह्या खात्यांची भर घालून
व जमीनमहसूल, अबकारी, स्टँप वगैरे खात्यांतील उत्पन्नाचा मध्यवार्ति सरकारचा
हिस्सा बंद करून ह्या सवे खात्यांची पूणे मुखत्यारीनें व्यवस्था पहाण्याची
जबाबदारी प्रांतिक सरकारांकडे सोपविली. या खात्यांपैकी कांहीं लोकनियुक्त
मंत्र्यांकडे सोपविण्यांत आलीं व कांही प्रांतिक गव्हनेरनें नेमलेल्या सनदी
नौकरांकडे ठेवण्यांत आलीं. त्यास अनुक्रमें सोंपीव व राखीव असें नामाभिधान
देण्यांत आलें. घटकांच्या अथेव्यवहाराच्या विवेचनाच्या दृष्टीनें राखीव व सोंपीव
अश्या खातेंविभागणीस कांही महत्त्व नाही
प्रांतिक सरकारास आपल्या खात्याच्या कारभाराबाबत पूणांधिकार जरी मिळाले
तरी स्टेशनरी विकत घेणें व सनदी नोकरांच्या हक्कांची जपणूक करगे, प्रांता-
प्रांतांत कांही खात्यांच्या व्यवस्थेबद्दल वाद उत्पन्न झाल्यास तो मिटविर्णे, या बाबी
मध्यवर्ति सरकारच्या करक्षतील असत. या सुधारणांनीं प्रांतिक सरकारांस जमीन-
महसुलांत वाढ करण्याचे व करमणूककर, चैनीच्या पदार्थौवरील कर, जुगारा-
वरील कर असे नवीन कर लादण्याचे अधिकार मिळाले. तसेंच प्रांतिक उत्पन्न
- वाढविणाऱ्या भांडवली खर्चाकरतां कजे काढण्याचा व ते॑ आपआपल्या कायंदे-
मंडळापुढें मांडून पास करून घेण्याचा अधिकारहि प्राप्त झाला.
यायोगे प्रांतिक सरकाराकडे उत्पन्नाची बरींच खातीं आल्यानें मध्यवर्ति
सरकारच्या बजेटांत दरसाल ९८३ लाखांची तूट येऊं लागली, त्याकरितां प्रत्येक
प्रांतानें कांहीं ठराविक रक्कम मध्यवार्ते सरकारास द्यावी असें ठरविलें. त्यास
भेस्टन करार असें म्हणतात. पण प्रांताच्या वाढत्या गरज़ञा व मध्यवर्ति सरकारच्या
जमाखर्चांतील तूट या रस्सीखेचींत व प्रत्येक प्रांताचा अचूक वांटा ठरविण्यांतील
व्यावहारिक अडचर्णींत, प्रांतिक व मध्यवर्ति सरकारांत कटुता निर्माण झाली व
शेवटीं तो इ. स. १९२८ सालांत रद्द करण्यांत आला.
अर्थव्यवहार २१५
अ” ५५ ४//४ “७५ ७. ७.५” ” ५ “२. ५/% “४ “५ “६ “0 “४-४.” ४ €% £४% “४० “५ 7 ४.५ २ ४५. /४_ ५४५.” ४.५४, “४..”९५ “१ “ ४५५१५” ०.४ /६ “९- “ “४./१७८ ४. ४ ७.८ ४.५४ ४ 0७.४” » ७ ५९ ८ ४.४५ ७१ ४८४_/१% 0, / चक
ब्रिटिश पालेमेंटनें १९३५ सालीं पास केलेल्या हिंदी राज्यकारभारविषयक
कायद्यान्वये सन १९३७ सालापासून प्रांतिक स्वायत्तता अमलांत आली. तेव्हां-
पासून प्रत्येक प्रांत स्वतंत्रपणें आपलें खातें रिझवे बँकेत उघडून आपला दैनंदिन
व्यवहार चालवू हाकतो. या कायद्याने प्रांतास विक्रीवरील कर लादण्याचा नवा
अधिकार मिळाला. तसेंच नेमियर निवाड्याप्रमाणें प्राप्तिकरांतील व ज्यूट
निर्यात-करांतील वांटा संबंधी प्रांतांना मिळाला. शिवाय मध्यवार्ति सरकार तिंध,
ओरिसा, वायव्यसरहद्द प्रांत, आसाम व यू. पी. प्रांतांना जास्तींत जास्त १००
लाख व कमींत कमी २५ लाखांपर्यंत मदत म्हणून देणग्या देई. या सवे आर्थिक
केरबदलानं प्रांतांच्या तिजोरीची परिस्थिति बरीच सुधारली.
३. हिंदी घटनेअन्वये अंमलांत आलेले आर्थिक संबंध--
भ्रजासत्ताक हिंदच्या नतीन राज्यघटनेअन्वयें मध्यवर्ति सरकारशी प्रांताच्या पूर्वी
ऱवाळू असलेल्या आर्थक संबंधांत फारसा बदल झालेला नाहीं. हिंदला संघ-
राज्य हें नवीन नामाभिधान दिलें असल्याने प्रांतांना “ राज्य * म्हणण्याशिवाय
या संबंधांत तूत तरी कांही विशेष बदल नाहीं. पाकिस्तानच्या निर्मितीनें बंगाल,
प॑जाब व आसामची फाळणी झाली व विंध व वायव्यसरहह प्रांत पूणेतः
पाकिस्तानांत गेले. त्यामुळें फाळणीपूत्ी प्रात्तिकरापेकीं जो ५० टक्के भाग
प्रांतांना वांट्रन दिला जात असे, त्यांत फाळणीनें झालेल्या बदलामुळे फरक
करावा लागला. हिंदच्या गव्हनेर जनरलनें १७ माचे १९४८ ला याबाबत
एक हुकूम प्रासिद्द करून १५ आगस्ट १९४७ पासून निरानेराळ्या प्रांतांचा
श्राप्तिकरांतील, तसेंच ज्यूट-निर्यात-करांतील संबंधीं प्रांतांचा वांटा व निर-
निराळ्या प्रांतांना त्यांच्या विशिष्ट पारेस्थितीमुळें द्यावयाच्या देणग्या ठरविण्यांत
आल्या. उत्तरप्रदेशाला ( पूवीच्या संयुक्तप्रांताला ) मध्यसरकार देत असलेली
२५ लाखांची देणगी सन १९४२-४३ पासूनच बंद करण्यांत आलेली आहि.
गव्हनेर जनरलने काढलेला हुकूम त्याबाबत ताबडतोब कांहीं तरी ठरविलें
पाहिजे म्हणूनच काढला होता. हा वांटा शास्त्रशुद्ध पायावर ठरविण्याकरिता
:सन १९४९ सालीं त्या वेळचे रिकझषवे बँकेचे गव्हर्नर व विद्यमान अर्थमंत्रि
श्री. चिंतामण देशमुख यांना नेमण्यांत आलें. त्यांनीं सवे संबंधी प्रश्नांचा विचार
२१६ लोकदयाहीचा
करून आपला निवाडा दिला. त्यांनीं ठरविलेल्या प्रमाणांची तुलनात्मकरृष्ट्या
योग्य कल्पना यावी म्हणून तें कोष्टकरूपानें खालीं दिलें आहे.
प्राप्तिकरांतील शे. ५० टके सवे ' अ? विभागीय राज्यसरकारांना विभागून
द्यावयाचे, त्याचें शेकडा वर्गवारी प्रमाण.
सन१९५१-५२
१९४८ त श्री. देशमुख साठी तज्याता
तजे फाळणीपुर्वीचे तचच र शनरळी यानी तावरे -. साली राज्यांना
प्रमाण उऱविलेळें प्रमाण प्रमाण मिळालेली
प्रत्यक्ष रक्कम
मद्रास १५ ष्ट १७.५ ९.१५डरे
मुंबई २० २१ २१ १०.९८५१
उत्तरप्रदेश १५ १९ १८ ९.४११८
पश्चिम बंगाल २० ( अविभक्त १२ १३.५ ७०६१८
बंगालचा वांटा)
बिहार १० १३ १२. ६१५३८८
मध्यप्रदेश प ६ ६ ३१३८६
आसाम २ ३ ३ १५६९३
पूवै पंजाब ८ (अविभक्त ष् ५.५ २.८७७१
पैजाबचा वांटा)
ओरिसा २ ३ ३ १.५६९३
सिंध ३ त > नी
६०७ ६०% ६०० «रे «ह$
अर्थव्यवहार २१७.
प्राप्िकरावर जर मध्यसरकारनें सरचाजे आकारला तर त्यांतील वांटा मात्र
राज्यसरकारांस मिळणार नाहीं. सन १९५०-५१ सालीं सवे “ अ? विभागीय
राज्यसरकारांमध्यें ५०.९७ कोटी रु. प्राप्तिकराचा राज्यांचा वांटा म्हणून वांटण्यांत
आलि.
ज्यूट निर्यातकरांतील वांटा.
शा ी १९५०च्या धटना-
राज फाळणीपूर्वीचें प्रमाण फाळणीनंतर ग
ज्य णीपूरवाचे प्र फाळणीनंतरचें प्रमाग दायगावल्वय
( निमियर निवडया- १०५ लक्ष रुपये
बंगाल ल ९» भं
पाश्चिम बंगा प्रमाणे )
आसाम वाळ, ,
व्र ६२ टके २० टके ३५ ,,
भोरिसा ५
फाळणीपू. राज्यसरकारांस मदत
रच्य वी फाळणीनंतर
आसाम ३० लाख ३० लाख
भोरिसा ४० ,, द०७-.-»
७. हिदचे राजकीय विभाग व त्यांचे मध्यसरकारशीं संबंध--
हिंदच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर, पूर्वीच्या संस्थानी मुळुखांतील कांहीं भाग शेजारच्या
प्रांतांत विलीन झाला, कांहीं संस्थानांचीं संवराज्ये झाली, व कांहींना स्वतंत्र
घटक म्हणून मानण्यांत आलि. पूर्वीच्या प्रांतांसुद्धा हिंदच्या राज्यघटनेअन्वयें
खालील गट कल्पिले आहेत.
२१८ लोकशाहीचा
२-८.” ८४७०”
“ अ? विभाग. (१) आसाम (२) बिहार (३२) मुंबई (४ ) मध्यप्रदेश
(५) मद्रास (६ ) ओरिसा (७) पूव पंजाब (८) उत्तरप्रदेश व (९)
-पश्चिम बंगाल.
“ब? विभाग. ( १ ) हैद्राबाद (२ ) जम्मू आणि काऱमीर ( ३ ) मध्यभारत
4 ४ ) म्हैसूर (५) पतियाळा आणि पूर्वैपंजाब संस्थाने (६ ) राजस्थान
९७) सौराष्ट्र ( ८ ) त्रावणकोर व कोचीन.
“ क? विभाग. ( १) अजमीर (२ ) भोपाळ ( ३ ) बिलासपूर? (४ ) कुगे
(५) दिष्ी (६) हिमाचलप्रदेश (७) कच्छ (८ ) मणिपूर (९ ) त्रिपुरा
व (१०) विंध्यप्रदेश.
“ ड? विभाग. अंदमान व निकोबार बेटे.
असे चार विभाग कल्पण्याचा हेतु एवढाच अहि कीं, पूर्वीच्या संस्थानी
मुलखांत लोकशाहीचं प्रतीक असणारी कायदेमंडळें व त्यांस जबाबदार अस-
णारी सरकोरे, पूर्वीच्या प्रांतांत ज्या प्रमाणांत कार्यप्रवण होतीं, त्या प्रमाणांत
-नसल्यारने, त्या मुलखाचे जे नवीन गट केळेळे आहेत, त्यांतील या लोकशाही
संस्थांची पूणे वाढ होईतो त्यांवर मध्यसरकारचें जरूर तेवढें निर्यत्रण असावें.
-या दृष्टीनें “ अ ' विभागांत पूर्वीच्या प्रांतांचा समावेश केलेला आहे. नवीन घटने-
अन्वये, सत्रे घटकांना प्रांताऐवजीं राज्यें म्हणण्यांत येते. “ अ ? विभागीय राज्यें
'हिंदी संघराज्याचे प्रधान घटक म्हणून राहातील. त्यांच्या अंतगत कारभारावर
-मध्यसरकारचें अगदीं आणीबाणीचा प्रसंग सोडून किंवा तेथील लोकशाही
कोलमडून पडण्याचा प्रसंगखेरीजकरू्न इतर वेळीं विशेष असें नियंत्रण
राहणार नाही.
“ ब ? विभागांतील राज्यें दह्या वर्षांच्या संक्रमणक्राळानंतर * अ ? विभागीय
राज्यांच्या दजोस येऊन पोहोचतील असा विश्वास प्रगट केलेला आहे. या
-संक्मणकाळांत या राज्यांच्या कायदेमंडळांतील कायदे व अंदाजपत्रके मध्य-
-सरकारास आगाऊ दाखविली पाहिजेत अर्स बंधन आहे.
१ ' बिलासपूर ' हा विभाग * हिमाचलप्रदेश ' या विभागांत विलीन
ऱकरण्याचा निणय मध्यसरकारनें संबंधी राज्यसरकारांच्या संमतीने १८ ऑगस्ट
“१९५२ रोजीं घेतला आहे.
अर्थव्यवहार २१९
७” *” % “४ “४-१ “१ “१0 “४ “४*/*- * “५-१ “0४% /00 “09 ४ ४7७ “" “४ “० “१ शी “% “0१२ “४ “४ “४ “४ “४ “२५ “* “./%२ “४ “% १. “५ /% > “५ “५ ९ »४ ५ “< “९ “4 २ ५ ८० >. > * “0* “0७ /7./ “च
“ क? विभागीय राज्यांस कायदेमंडळें असावींत कीं नाहीं, हॅ मध्यसर-
कारच्या इच्छेवर अवलंबून राहील. हे विभाग लहान असल्यानें बहुधा हे
शेजारच्या ' अ ? किंवा * ब ' विभागीय राज्यांत विलीन होतील असा फार
संभव दिसतो.
“ ड' * विभाग प्रत्यक्ष राष्ट्राध्यक्षांच्या हुकमतीखालीं राहील.
“क? व * ड' ? विभागीय राज्यांवर मध्यसरकारचें प्रत्यक्ष नियंत्रण असल्यानें,
त्यांच्या सवे आर्थिक व्यवहाराचे अंतिम उत्तरदायित्व मध्यसरकारावरच आहे.
त्यामुळें मध्यसरकार, या राज्यांच्या अ्थव्यवहारावर जरूर तें नियत्रण ठेवते.
* अ ) विभागीय ? राज्यांच्या मध्यसरकारशीं असलेल्या आर्थिक संबंधार्चे
विवेचन वर आर्ठेच आहे. आतां राहतां राहिला प्रश्न € ब * विभागीय राज्यांचा.
“ ब्र ? विभागीय म्हणजे पूर्वीची लहान-थोर संस्थानें. तीं संस्थानी सरकारे
आपापल्या मुलखांत जकात, प्राप्तिकर, उत्पादनकर वगेरे कर वसूल करीत. ती
आतां हिंदी संघराज्याचा भाग झालीं असल्यानें, व हिंदी संघराज्यांत राज्या-
राज्यांमधील व्यापारावर कसलाहि कर आकारतां येत नसल्यानें व प्राप्तिकर,
च॒ उत्पादनकर हे मध्यवर्ति सरकारच्या कक्षेत येत असल्याने, ह्या करांचे उत्पन्न
आतां त्यांना मिळणार नाही. तसेंच या विभागांतील राज्यांत प्राप्तिकर हा
नवीनच सुरू केला आहि. व त्यांपैकी कांहीं राज्यें मागासलेली आहेत, त्यामुळें
त्या कराचें उत्पन्नहि भरपूर येणार नाहीं, म्हणून मध्यसरकारनें ह्या सवे राज्यांतील
पूर्वीच्या राजेलोकांस द्यावयाचा तनखा आपल्या तिजोरीतून द्यावयाचें ठरविलें आहे.
मध्यसरकारास अशी एकूण रक्कम ४३ कोटी रु. द्यावी लागते. शिवाय हैद्राबाद,
म्हेसूर, सोराष्ट्र व त्रावणकोर व कोचीन या चार राज्यांस मिळून मध्यसरकार
दरसाल अदमासें १० कोट रुपये मदत म्हणून देणार आहे व मध्यभारत, पेप्सू
आणि राजस्थान यांना प्राप्तिकाचा निम्मा भाग देण्यांत येणार आहे.'
५. अर्थसमितीची नेमणूक--मध्यसरकारच्या राज्य-सरकारांशीं अस-
लेल्या अथेसंबंधांत कालमान परिस्थित्यनुरूष फरक होत जाणें हें रास्तच आहे.
१, सन १९५१-५२ चे याबाबतचे दुरुस्त आंकडे अनुक्रमें ११.२४ कोटी
च ३४ लक्ष रुपये असे आहेत.
२२० लोकशाहीचा
यासंबंधाचा नेहमीं विचार केला जावा म्हणून राज्यघटनेंतच राष्ट्राध्यक्षाने दर
पांच वर्षांनी एक अथेसमिति ( 01501८2 ८०01111351 ) नेमावी अशी
तरतूद केली आहे. ऑक्टोबर १९५१ मध्यें श्री. क्षितीशचंद्र नियोगी यांच्या
अध्यक्षतेखाली अशी समिति नेमलेली आहे. ती या आर्थिक संबंधाचा सांगो-
पांग विचार करून आपला अहवाल दोन वर्षांत राष्ट्राध्यक्षास सादर करणार आहे.
त्यानंतर वरील अर्थविषयक व्यवहारांत पुन्हां जरूर तो बदल करण्यांत येईल.
मध्मसरकार व राज्यसरकारें यांचे १९५१-५२ च्या अंदाजपत्रकांतील आंकडे'
परिशिष्ट १ मध्यें दिलेले आहेत.
९. नगरपालिका व स्थानिक-मंडळे--प्रांतिक घटक'च्या अर्थव्यव-
हाराच्या विवेचनानंतर, त्याहून मर्यादित क्षेत्रांत व मर्यादेत बाबींत काम
करणारे इतर घटक म्हणजे नगरपालिका, स्थानिक-मंडळें ( लोकलबोर्ड ) व
ग्रामपंचायती यांच्या अथेव्यवहाराचें त्रोटक विवेचन केल्याशिवाय घटकांच्या
अर्थव्यवहाराचें विवेचन पुरें होऊं दकत नाही.
हिंदुस्तानांत कमीअधिक अधिकाराच्या तीन तर्हेच्या नगरपालिका आहेत.
मुंबई, पुरणे, दिली, कलकत्ता, मद्रास यांसारख्या मोठमोठ्या शहरांतील नगर-
पालिका यांचा मुख्याधिकारी राज्यसरकारने नेमलेला असतो. या नगर-
पालिकांचा कारभार व-कारभाराचें एकंदर धोरण नगरपालिका ठरविते, पण प्रत्यक्ष
अंमलबजावणीस हा अधिकारी जबाबदार असतो. त्याच्या या अधिकारांत
ढवळाढवळ करण्याचा नगरपालिकेस अधिकार नसतो. या नगरपालिकांचे उत्पन्नहि
बरेंच मोठें असतें. मुंबईचे उत्पन्न १२ कोटीचे आहे व पुण्याचे जवळ जवळ १३४
कोटीचे आहे. त्यानंतर जिल्ह्याच्या मुख्य ठिकाणच्या नगरपालिका, यांच्या
कारभारावर जिल्ह्याचा कलेक्टर लक्ष ठेवतो. या शहरांपेक्षा लहान शहरांत लहान
नगरपालिका असतात. यांवरह्ि कलेक््टरच नजर ठेवतो. या नगरपालिकांचा
कारभार लोकनियुक्त मंडळामार्फत चालविला जातो.
शहराच्या बाहेर प्रामीण विभागांतील जिल्ह्यांतील रस्ते, नद्यांवरील पूल,
ग्रामीण आरोग्य या बाबींकडे पद्दाण्याकरतां प्रत्येक जिल्हानिहाय स्थानिक-मेडळें
असतात. शहरांतील याच बाबीकडे नगरपालिका लक्ष देतात. नगरपालिकांप्रमाणे
स्थानिक्-मंडळाचाहि कारभार लोकनियुक्त सभासदांमाफेतच चालविला जातो.
अर्थव्यवहार २२१
९/४/५/५८/५/८४५८-५/४८/-/५€ --<५€५-९५€--”<५८/-८-<<><<<<<><<
६.0४ %./ %-/१४../१./” ९.” ४. ७.४ ०” ४.४”,
ती
नगरपालिकांच्या कक्षेत प्राथामिक शिक्षण ही एक बाब स्थानिक-मंडळांपेक्षां जादा
आहे. सन १९४७ पूर्वी शिक्षण स्थानिक-मंडळांच्या ताब्यांत होतें, पण त्यांच्या
-या बाबतींतील अनार्गोदी कारभारामुळे तें त्यांचेकहून काढन घेण्यांत आलें
प्रत्येक खेडेगांवच्या साफसफाईकडे लक्ष देण्याकरतां गांवकऱ्यांनीं निवडून
दिलेल्या सभासदांची एक प्रामर्पचायत असते.
नगरपालिकांस जकात, स्थावर मॉलमत्तेवर्राल कर, धंदे व वाहनांवरील कर,
सायकलकर, यात्राकर लादतां येतात. शिवाय शिक्षण, पाणीपुरवठा, वीज-
'पुरवठा, भैगीपट्टी वगेरे विशिष्ट सोयींकरतां स्वतंत्र कर आकारतां येतात.
स्थानिक मंडळांस शेतसार््यावर दर रुपयास तीन आपण्यांप्रमाणें आकारलेल्या
'लोकलफंडाचें मुख्य उत्पन्न असतें, तर प्रामपंचायतीस घरपट्टीचे व यात्राकराचें
मुख्य उत्पन्न असतें. शिवाय प्रांतिक सरकार या मंडळांस कांहीं नक्त रकमाहि
( ७18715) देतें. एखाद्या विशिष्ट कामाकरतां कजे लागल्यास ही मंडळें कजे
काढूं शकतात. पण त्यास प्रांतिक सरकारची आगाऊ परवानगी घ्यावी लागते
एखादे वेळीं प्रांतिक सरकार स्वतांहि या मंडळास कजे देते.
या सवे मंडळांचा कारभार जोपर्यंत सुव्यवस्थित चाललेला असतो तोंपर्यंत
प्रांतिक सरकार सवेसाधारण सल्ला व देखरेख ठेवण्यापलीकडे जादा कांही पहात
नाही. पण था कारभारांत कांहीं रिथिलपणा आढळून आल्यास किंवा पैशाच्या
च्यवहारांत कांही गोंधळ आढळून आल्यास प्रांतिक सरकार हीं लोकनियुक्त
मंडळें कांदीं काळ रद्द करतें व तेवढ्या मुदतीत या मंडळांचा कारभार आपण
नेमलेल्या अधिकार्यांमाफेत चालविते.
७. घटकांच्या अथेव्यवहारांतील सामान्य तत्वे-र्या प्रांतिक
-वब इतर घटकांच्या अथेव्यवहाराच्या धावत्या समालोचनावरून हा व्यवहार
-कोणत्या सामान्य तत्त्वांवर आधारला आहि हें समजण्यास सोपें जाईल.
प्रत्येक कनिष्ठ घटकाशी वागण्याची वरिष्ठ घटकाची व मध्यसरकारची रीत
“सारखी हवी. मध्यसरकार निरनिराळ्या राज्यसरकारांशीं वागण्यांत किंवा प्रांतिक
'सरकार आपल्या आधिपत्याखालील घटकांशी वागण्यांत पक्षपातपिणा दाखवील,
“तर त्यायोगें निरनिराळ्या घटकांत अप्रीति निर्माण होईल व त्याचा परिणाम
राष्ट्राच्या अंतर्गत सुरक्षिततेस धोका पोंचण्यांत होईल.
२२२ लोकशाहीचा
%४€१.//४०/१४””४४./”* “५.
“€*%.२०/”५..”४..५४.””% .»”४.»४./४../४ ५४... /९.” ५.” ९४४५”
तेव्हां कराचीं साधनें असोत, एखाद्या करांत वांटा असो, प्रत्यक्ष मदत असो
किंवा घटकांकडून मध्यसरकार कांहीं ठराविक रक्कम घेत असो, हें सवे विशिष्ट
तत्त्वानुसार व योग्य नियमानुसार दिलें व घेतलें पाहिजे.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट घटकांच्या अथेव्यवहाराच्या बाबतींत लक्षांत ठेवावयाची
म्हणजे ही कीं, जशी निरनिराळ्या घटकांवर कांही विशिष्ट कतेव्यांची
स्वतंत्रपणें जबाबदारी टाकावयाची, तसेंच त्या घटकांना उत्पन्नाचे मार्गेहि
स्वतंत्रपणें आंखून द्यावयाचे व आपलें उत्पन्न वसूल करण्याची जबाबदारीहि
त्यांचेवरच सोंपवावयाची. यामुळें प्रत्येक घटकास आपलें उत्पन्न आपल्या मार्गाने
वारिष्ठांचा हस्तक्षेप न होतां वाढविण्याचें व त्याचा विनियोग आपल्या कक्षेंतील
प्रजाजनांचें जास्तींत जास्त कल्याण करण्याकडे करण्याचें स्वातंत्र्य राहाते. या
घटकांतील लोकाग्रणींत या पद्धतीमुळें प्रत्येक गोष्टींत वरिष्ठावर अवलंबून
राहाण्याच्या किंत्रा प्रत्येक नव्या सुधारणेबाबत त्यांचे तोंडाकडे पाहाण्याच्या
वृत्तीची जोपासना न होतां, सता जबाबदारीने कांहीं तरी केलें पाहिजे अशी
जाणीव संदेव जागत राहाते. तसेंच वरिष्टांच्या हस्तक्षेपामुळे आम्ही कांहीं करू
शकत नाहीं; असें स्वतांच्या अकायेक्षमतेचें लंगडे समथन करण्यास व तसें
नसतें तर आम्हीं हें केळे असतें, तें केळे असते, अशी फुकट आत्मः्हाघा
मारण्यास या लोकांस जागा राहात नाहीं. त्यामुळे सामान्य जनतेची दिशाभूल
करतां येत नाहीं. घटकांचा अथेव्यवहार सुरळीत व कार्यक्षमतेने चालावयाचा
असेल तर या गोष्टींकडे दुलेक्ष्य करून चालणार नाहीं.
याबरोबरच प्रत्येक घटकास आपलीं कतेव्यकर्मे पार पाडण्याकारितां पुरेसा पैसा
मिळविण्याची साधनें उपलब्ध असलीं पाहिजेत, एवढेंच नव्हे तर तीं साधनें
अशीं असलीं पाहिजेत कीं, जसजशी कततेव्यांत वाढ होईल तसतशी असा जादा
खचे भागविण्याकरितां जर्स्राप्रमाणें जादा पैसा त्या साधनाकरवीं मिळविता
येईल. विशेषतः प्रांतिक सरकारवरच लोकांचें राहणीचें मान वाढेल अशा
बाबींवर, म्हणजे आरोग्य, शिक्षण, यांवर खचे करण्याची जबाबदारी असल्यानें,
त्यांना नेहमींच वाढत्या उत्पन्नाची जरुरी भासणार. आपल्या घटनेत प्रांतांना
प्राप्तिकरांत व ज्यूट-नियोतकरांत मध्यसरकारशीं सहभागी करून व मागासलेल्या
अथेव्यवहार २२२
प्रांतांस मदत देण्याची मध्यसरकारावर जबाबदारी टाकून व प्रांतांना विक्री.
करासारखा लवचिक कर सवेस्वी देऊन, या तत्त्वारचे परिपालन केलेलें आहे.
तथापि राज्यसरकारांच्या वाढत्या गरजा एवढ्या तरतुदीनें भागल्या जाणें
अशक्य दिसतें. मध्यसरकारने वारसाकर लादून त्यांतून आपला भांडवली खचे
भागविण्याचें ठरविलें व राज्यघटकांना प्राप्तिकरांत जादा हिस्सा दिला तर सध्यां
प्रांतिक घटकांत दिसून येणारा असंतोष कमी होईल. मध्यसरकारची स्वतांची
गरज भागविण्याकरितां २५००० रु. च्या पुढें उत्पन्न असणाऱ्या इसमांवर जबर
सुपरटॅक्स बसविणें इष्ट ठरेल. इंग्लंड, अमेरिका आदि राष्ट्रांत हीच प्रवृत्ति
दिसून येते.
जमीनधारा हा अशास्त्रीय कर आहे, असें आपण म्हटलेंच आहे. तो
उत्पन्नावर ठरवून सववेस्वी स्थानिक-मंडळांच्या स्वाधीन केला व या मंडळांवर
योग्य देखरेख ठेविली तर हीं मंडळें बरींच कार्यक्षम ठरून प्रामीण भागांत
टदृद्य कार्य करून दाखवितील असा भरंवसा वाटतो.
या सववसामान्य तत्त्वांबरोबर कारभारविषयक ( &त०1150:400८ )
सोय व करवसुलीखर्चांत काटकसर या व्यवहारी बाजूंचीदेखील या घटकांच्या
अथेब्यवहारांत दखल घेतली गेली पाहिजे. राज्यसरकारांना किंवा नगरपालिका,
स्थानिकमंडळें इत्यादींना आपापलीं कतेव्यें जबाबदारीनें, कार्यक्षमतेने पार
पाडण्याकरतां स्वर्तत्ररीत्या पैसा उभारतां आला पाहिजे हें खरें, पण त्याबरोबरच
सवे राज्यविभागांत प्राप्तिकरासारखा कर सारख्याच दराने आकारणें इष्ट आहे.
याकरितांच हा कर मध्यसरकार वसूल करतें व राज्यसरकारांना त्यांतील:
ठराविक वांटा देतें. याच सोयीच्या दृष्टीने स्थानिक-मंडळाचा स्थानिक कर
( 1,०८8] (८55 ) राज्यसरकारें वसूल करतात व तो जशाचा तसा त्या
मंडळांना देऊन टाकतात. मदत म्हणून रक्कम घटकांना देण्याची पद्धतहि याच
न्यायावर आधारलेली आहे.
८. मध्यसरकारचे सावेभोमत्ब--या अथंव्यवहारांत एक गोष्ट
प्रामुख्यानें नजरेस येत असेल, तर ती म्हणजे मध्यसरकारचें सावेभोमत्व. व ती
इष्ट अशीच गोष्ट आहे. प्रत्येक घटक आपआपल्या क्षुद्र स्वाथोकरितां किंवा त्या
घटकांतील कांहीं महत्त्वाकांक्षी व्यक्तींच्या लह्रीकरितां एकंदर राष्ट्रहिताच्या विरोधी
२२ लोकशाहीचा
*-“९-»५९१-५१.»/४.-”१४०”/.
७४%, १.०४.”
वतन कह लागला, तर मध्यसरकार त्यास वठणीवर आणूं दकतें, याच कारणां-
करितां राज्यसरकारांना. मध्यसरकारच्या अनुमतीशिवाय स्वदेशांत व परराष्ट्रांत
कर्जे उभारतां येत नाहींत. तसेंच राज्यसरकारच्या अनुमतीशियाय नगरपालिका
किंवा स्थानिक-मंडळें यांना कर्ज उभारतां येत नाहींत. अथात् याचा अथे असा
“नव्हे कीं, वरिष्ठ घटक निष्कारण अशी परवानगी नाकारील. बहुधा परवानगी
औपचारिकच असते. जेव्हां कनिष्ठ घटकांची आर्थिक स्थिति अगदींच बिघडली
असेल, त्यांचा अर्थव्यवहार नीट चालविला जात नसेल, पहिलीं काढलेली कर्ज
योग्य वेळीं फेडलीं जात नसतील, किंवा नवीन कजे योग्य कारणांकरतां काढलें
जात नसेल, अशाच वेळीं वरिष्ठ सरकार अशी परवानगी नाकार्रील, कनिष्ट
“घटकांच्या चाळू गाड्यांत खीळ मारण्याकरतां नव्हे, तर तो प्रगतिपथावर द्रुत
.गतीनें जावा म्हणून मार्गदर्शनाकरितांच हा अधिकार व्यवहारांत वापरला जाईल
-यांत संदेह नाही.
राज्यसरकार मध्यसरकारापेक्षां डोईजड होऊ नये म्हणून राजकीय दृष्टयाहि
राष्ट्रीय संरक्षण, परराष्ट्रसंबंध व देशव्यापी वाहातुकीचीं साधनें, हे महत्त्वाचे विषय
संपूणेतया मध्यसरकारच्या कक्षेत दिलेले असतात.
९. कनिष्ठ घटकांची जरुणी--या कारभारविषयक व सावभोमत्वाच्या
बाबींच्या विचारांतून असा एक मूलभूत मुद्दा उत्पन्न होतो कीं, एकतंत्री राज्य-
पद्धर्ताने राज्यकारभारांत जास्तीत जास्त कार्यक्षमता, करवसुलींत कमीत कमी
-खचे व अंतिम राष्ट्रहितसंवधेनाची जबाबदारी मध्यसरकारकडे व कांहीं बाबीची
अमलबजावणी राज्यसरकारकडे अशा हिदल-निर्यंत्रणाचा अभाव, या गोष्टी
जर सहजसाध्य होतात, तर ह्या भारी खर्चाच्या, मध्य व राज्यसरकॉरें वेगवेगळी
असलेल्या संघराज्याच्या पद्धतीचा स्वीकार कां करावा £ दिंदसारख्या खंडप्राय
देशांत लोकशाही जर पूर्णपणें रुजवावयाची असेल तर या प्रकारच्या राज्य-
पद्धतीची जरुरी आहे, हॅंच त्यास उत्तर आहे. मध्यसरकार आपल्या राज्यपाला-
माफत नौकरशाहीकडून सवे देशाचा कारभार हाकूं लागेल, तर स्थानिक लोकांस
राज्यकारभारांत प्रत्यक्ष वांटा मिळत नसल्यानें, कांहीं मूठभर लोकांशिवाय
लोकशाही म्हणजे काय, याची माहितीहि होणार नाहीं. जर लोकांत राज्य-
'कारभाराविषयीं औत्सुक्य नसेल तर त्यांच्यांत राजकीय जागूर्ताहि होणार नाही.
१.४९ ४ ४. ९९.५ ५. ४.४४. ४.८ ४० 0४५. ४.५७ ७
अथेव्यवहार २२५
७. ४ ४ १-५.” ४४४१४.” ४४५ ४७ ४७५४ २७ ४. ४” ४.५४ ४,१४५” ७-४ ४. ४५...” ४७४ ७../१./१४ ७.५ ४) * ७.५४ ७.” ७.” २७५४४ २०४१७४० ४”
९-८ ४-४ *€ ४८ ४-८ ४. ६८ ४ ४४.४ -“ ४-”१९- "२.0५...
या सर्वांचा परिणाम देशांत हुकूमशाही प्रत्रत्ति वाढण्यांत होईल. या एका राजकीय
कारणाकारेतां, बाकी सवे पटणारी आर्थिक कारणें बाजूस ठेवून, अशा राज्य-
पद्धतीचा स्वीकार करावा लागतो.
याचा अथे आतां आहेत एवढे भाग असावेत असा मात्र नाहीं. पुष्कळ भाग
असल्यानें राज्यकारभाराविषयक खचे फारच वाढत जातो. आतां एकंदर ३०
भाग आहेत, त्याऐवजीं 'अ'विभार्गाय प्रांत व त्यांच्या जोडीस राजस्थान, म्हैसूर,
हेद्राबाद व कार्मीर यांसारखे मोठे € ब ? विभागीय घटक, किंवा हे सवे घटक
भाषावर विभागून होणारे भाग एवढेच ठेवावेत. बाकीचे दोजारच्या मोठ्या
घटकांत विलीन करून टाकणेंच इष्ट.
यावर असा प्रश्न उपस्थित होतो की, राजकीय कारणांकरितां राज्य-
सरकाराच्या अस्तित्वाची उपयुक्तता मानल्यानंतर नगरपालिका, स्थानिकमंडळें व
प्रामपंचायती या स्थानिकमंडळांची याच राजकीय उद्दिष्टाकरितां जरूर मानायची
कीं काय ९ कारण, ह्या लोकनियुक्त मंडळांपेक्षां राज्य-सरकारचें एतदविषयक
बाबीचे खाते अशा स्थानिकमंडळांचा कारभार अधिक कायेक्षमतेने पाहील.
कारभाराविषयक अडचण व काटकसर या दोन कारणांशिवाय या मंडळांच्या
कारभारांत लोकनियुक्त सभासदांत आपल्यावरील जबाबदारीच्या जाणिवेचा
अभाव, त्यांच्यांतील वैयाक्तिक स्पर्धा, आपल्या कक्षेंतांल सवे ठिकाणांविषयीं
सारख्या आत्मीयतेचा अभाव व गटबाजी या चतुर्दोषांमुळे कमालीची शिथिलता
दिसून येते. तेव्हां लोकशाहीस मारक अक्शा शिक्षणाच्या शाळा असलेल्याह्या
मंडळांची अडगळ दूर् करून लोकशाही यशस्वी करण्याचा यत्न करावा अशी एक बाजू
मांडली जाते. या आक्षेपांतील भरीवपणा मान्य करूनहि हीं मंडळें रद्द करावीं असें
म्हणवत नाहीं. लोकशाही ही जनतेंतूनच यायला पाहिजे व तेथूनच तिला
पोषक द्रव्ये मिळाली पाहिजेत. वरून लोकशाही लादण्याचा प्रयत्न झाला तर
त्यास हुकूमशाही वळण लागण्याचा दाट संभव असतो. हिंदसारख्या देशांत
लोकशाहीचा प्रयोग आतां कोठें सुरू झालेला आहे. अशा स्थितींत प्रथम कांही
वावगे प्रकार होण्याचा संभव आहे. पण यांतूनच लोकशाही स्थिर पायावर उभी
राहूं शकेल, अथात् या मंडळांच्या कारभारांत सुधारणा होण्यास कांहीं जागा
नाहीं असें मात्र नाहीं. पुण्या-मुंबईसारख्या नगरपालिकांत धोरण लोकानयुक्त
<- लो. अ. १५
२२६ लोकशाहीनवा
«-” २-८ '*../%. *.”%” %/१% /%. क * “२. २- *./7% ७ ५ *२-५* 4 ऱ “>**.»*.» ५
सभासदांनी ठरवावयाचें व त्याची अंमलबजावणी राज्य-सरकारास जबाबदार
असलेल्या मुख्याधिकाऱ्यानें करावयाची अशी जशी या दोन महत्त्वाच्या कार्यांची
विभागणी या दोन अंगांत केलेली आहे, तशी ती खालच्या मंडळांतदेखील
करावी; म्हणजे मग गटबाजीस व अकायेक्षमतेस वाव मिळणार नाही सवे
नोकरवगे मुख्याधिकाऱयाच्या प्रत्यक्ष हुकमतीखालीं काये करतो व त्याच्या
कारभारांत लोकनियुक्त सभासदांस हस्तक्षप करण्याचा अधिकार नसतो. तेव्हां
अशा मंडळांच्या बाबतींत जर कांहीं महत्वाचा प्रश्न असेल तर तो धोरण
ठरविणार ( ऐनांटर १७८४ ) व अंमलबजावणी करणारे ( 7०८१४८ ),
या दोन खात्य़ांच्या विभागणीचा असून तीं मंडळें अजिबात रद्द करण्याचा नाहीं.
या घटकांच्या करपद्धतीचं वेगळें विवेचन करण्याची आवश्यकता नाही. त्या पद्धति
आपण चोथ्या प्रकरणांत विवेचन केलेल्या कर-कसोट्यांस धरून असल्या म्हणजे
झालें. अथोत् प्रत्यक्ष व्यवहारांत त्या तंतोतंत कर-कसोव्यांस धरूनच असतील
असें म्हणतां येत नाहीं. व्यावहारिक अडचणींमुळे व एतिहासिक कारणांमुळे
बनलेल्या जनमनाच्या विशिष्ट घडणीमुळे, आदर्श करपद्धतीपेक्षां प्रत्यक्षांतील
करपद्धति थोड्याशा वेगळ्या असतील एवढेंच. प्रयत्न त्या दिशेनें असला म्हणजे
ध्येय गांठणें अशक्य नाहीं. हिंदच्या नर्वान घटनेस अनुसरून मध्यसरकार व
राज्यसरकार यांत करांची असलेली विभागणी वर दिलीच आहे. सविस्तर माहिती
करितां ती परिशिष्ट ५ मध्ये दिली आहे.
प्रकरण २३ वे
आर्थिक कारभार व अंदाजपत्रक
१. आर्थिक संघटनेची जरूरी--आतांपर्यंत आपण सरकारी आर्थिक
व्यवहाराच्या सामान्य तत्त्वांचे विवेचन केलें. पण नुसतीं तत्त्वे चांगलीं
असून चालत नाहीं. तीं अंमलांत आणण्यास ठराविक नियमानुसार चालणारी
योग्य आर्थिक संघटनाहि अस्तित्वांत असली पाहिजे, व ती बुद्धिमान व
चारित्र्यसंपन्न अशा व्यक्तींच्या नियंत्रणाखालीं केलेल्या नियमांचे कांटेकोर पालन
करून चालली पाहिजे. नाहोंतर लांचलुचपत व॒ वशिलेबाजी या दोन मोहांस
सहजासहजी बळी पडणारे मंत्री व अधिकारीवगे हा आर्थिक व्यवहार चालवू
लागले तर सगळाच ग्रंथ आटोपावय़ाचा. संबंधी लोक चारित्र्यसंपन्न असावेत
अर्से म्हणण्याशिवाय अधिक कांहीं अथंशास्रज्ञ करूं राकत नाहींत; पण संघटना
कशी असार्वा व कोणत्या नियमानुसार चालावी याबाबत तो निश्चित विचार
मांडू शकतो. पुढारलेल्या लोकशाही राष्ट्रांत सवेमान्य झालेल्या आर्थिक
संघटनेमाफेतच ठराविक नियमानुसार हिंदुस्थानांतील सरकारी आर्थिक व्यवद्दार
चालविला जातो.
२, अंदाजपत्रकाच वेळापत्रक--मध्यवर्ति सरकार व प्रत्येक राज्य-
सरकार यांचें स्वतंत्र अथेखातें एका तज्ज्ञ चिटाणेसाच्या देखरेखीखाली काम
करते. तें खातें बाकीच्या सरकारी खात्यांच्या मदतीने आपापल्या सरकारचें
कचे वार्षिक अंदाजपत्रक दरवर्षी १५ जानेवारीच्या सुमारास तयार करतें.
सरकारी हिशोबाचें वषे ता. १ ऐागप्रेल ते ३१ माचे असें असतें. अंदाज-
पत्रकांत चाळू वषाचे ९ महिन्यांचे ( डिसॅबर अखेरचे ) जमाखचाचे पक्के
आंकडे व बाकी राहिलेल्या तीन महिन्यांचे अंदाजी आंकडे असे मिळून
चाळ वषांचा दुरुस्त अंदाज, मागील सालचे पक्के आंकडे, अंदाजी
आंकडे दिलेले असतात. पुढील वषोत अथेब्यवहाराच्या बाबतींत कोणतें
२२ट लोकशाहीचा
२.४४ ४५४४००0४०९. ४४०५ ७० ४०७ ४० ४०४५५ ७५ १८७
धोरण स्वीकारावयाचें, हें प्रथम मंत्रि-मंडळ ठरविते व त्याअनुसार अथेखात्यानें
तयार केलेल्या अंदाजपत्रकांत दुरुस्त्या, वाढ व फेरबदल करून, कायदे-मंडळापुढें
तें अथमंत्रि ठराविक दिवशीं, बहुधा फेब्रुवारीच्या ता. २१ च्या सुमारास मांडतो.
कायदेमंडळांत कमीत कमी २० दिवस व जास्तीत जास्त ९३ दिवस सरकारी
अथेव्यवहारावर साधकबाधक चचा होऊन, कायदेमंडळानें केलेल्या दुरुस्त्यांसह
तें अंदाजपत्रक पास होतें. त्यास शेवटीं राज्यपालाची ३१ माचंपूर्वी मान्यता
मिळाल्यावर राज्यसरकारास एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नवीन वर्षांकरिता
त्या अदाजपत्रकानुसार कर वसूल करण्यास व रक्कम खच करण्यास मुभा मिळते.
ही झाली अंदाजपत्रकाबाबतींतील राज्यसरकारांची रीत. जवळजवळ याच
पद्धतीनें मध्यवर्ति अंदाजपत्रकहि पास केळे जाते. अंदाजपत्रक मांडण्याचे व पास
होण्याचें वेळापत्रकहि राज्यसरकाराप्रमाणेंच सन १९५०-५१ सालापर्यंत अंमलांत
होतें. पण सन १९५१ सालीं याबाबत नवीन केलेल्या नियमानुसार, अंदाजपत्रक
मागील साल संपण्यापूर्वी व नवीन वषे सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे ३१ माचेला पास
झालेच पाहिजे असें बंधन नाहीं. तें मागील साल संपल्यावर म्हणजे ३१ मार्चनंतर
एप्रिलच्या मध्याच्या सुमारास संसदेपुढें ( मध्यवार्ति विधिमंडळापुढें) मांडलें जातें. या
वेळेपावेतों गेल्या वर्षाच्या जमाखचोचे कच्चे आंकडे तयार असतात, म्हणून ती वेळ
पुढील वर्षाचें अंदाजपत्रक मांडण्यास अधिक योग्य असें ठरविण्यांत आलें आहे. ह्या
अंदाजपत्रकावर पुढें कमींत कमी २० दिवस व जास्तींत जास्त २३ दिवस चच
चाळून तें मेअखेरपर्यंत पास झालें पाहिजे, असा दंडक घालण्यांत आला आहे.
या नवीन नियमानुसार नवीन वषांच्या सुरवातीपासून तों तें अंदाजपत्रक पास
होईतों म्हणजे एप्रिळ, मे या दोन महिन्यांचा खचे संसदेच्या संमतीशिवाय
करण्याची पाळी येते. पण ब्रिटिश पालेनेंटप्रमाणे वर्षांच्या पद्धतीवर तो केला
जावा, अशी रूढि पाळण्यांत यावयाची आहे. नवीन करवाढ किंवा सवलत
अथोतच एक एप्रिलपासून अंमलांत येणार, ती तशी अंदाजपत्रक मांडल्याबरोबर
१ एप्रिलपासून अंमलांत यावयाची, पण त्यांत जर संसदेने फेरबदल केला तर
त्याअनुसार रीफड किंवा फेरवसुली करावयाची असें ठरविण्यांत आलें आहे.
३. अ्थेखात्याची जबाबदारी--ग्रा थोडक्यांत दिलेल्या आराखड्या-
वरून, मागौळ सालचे जमाखर्चाचे पके आंकडे, चाळू सालचे दुरुस्त आंकडे व
अर्थव्यवहार २२९
'*““५"५€*-.*५.€५--€९./%"-.९५../१./९-/९५-४६.९५.€६/ ४.१.»
पुढील सालचे अंदाजी आंकडे ठराविक नमुन्यामध्ये तयार करून देण्याचें काम
मुख्यतः अ्थेखात्यावर आहे, हें दिसून येते, आणि हॅ साहजिकच आहे. त्या
खात्याशिवाय इतरांस सरकारच्या अर्थव्यवहाराची विस्तारशः माहिती असणे
अशक्य आहे. त्या खात्याने प्रथम पूर्णपणें तपासल्याशिवाय व आपली संमति
दिल्याशिवाय दुसऱया खात्यांस नवीन खर्चाची योजना हातांतच घेतां येत नाहीं
तसेच चाल असलेल्या खचासदेखील हे खातें काटकसर करण्यास किंवा तो
खचे अजिबात बंद करण्यास सुचवू शकतें. ह्या खात्यानें पूणे विचारांती एखादी
काटकसरयोजना सुचविली किंवा नवीन योजना नामंजूर केली तर बाकीची
खातीं कांहीं करूं शकत नाहींत. अथोत् हें विधान मर्यादित अथानेंच केलेलें
आहे. मंत्रिमंडळासच एखादी योजना अंमलांत आणावयाची असल्यास तें अर्थ
खात्यासच पेशाची तरतद करण्यास सांगर्ते. मंत्रिमंडळ सोडलें तर इतर सवे
खात्यांत अथेखाते कमानीच्या मधल्या चिर््याप्रमाणें आहे, हें दशविण्याचाच
वरील विधानाचा हेतु आहे. नवीन करयोजनादेखील हेंच खार्ते सुचवितें. हें
खातें प्रत्यक्ष कांहीं खचे करीत नसल्यानें ( आपल्या नोकरांच्या पगाराशिवाय )
इतर खात्यांच्या खर्चाच्या बाबींवर परिणामकारकरीत्या निर्यत्रण ठेवूं शकतें.
मंजूर केलेल्या मयोदांत काटकसरीने खचे होतो कीं नाही हें पाहण्याचें या
खात्याचे प्रधान काये आहे. या खात्याने तयार केलेल्या आराखड्यांत लोक-
हिताच्या दृष्टीनें जल्र अशा नवीन खचाची, जादा करवाढ कहून किंवा कजे
काढन किंवा पूर्वीच्या कांहीं शिलकांचा उपयोग करून, तरतूद केल्यावर मंत्रिमंडळ
तो कायंदेमंडळापुढें त्याच्या संमतीकरितां ठेवते. कायदेमंडळांत लोकमताचें
प्रतिबिंब पुरेपूर पडत असल्याने, लोकहिताच्या निकषावर मंत्रिमंडळाच्या पुढील
वषाच्या कार्यक्रमाची व चाळू सालच्या त्याच्या व्यवहाराची छाननी होऊन चालू
सालच्या व्यवहारांत मात्रिमंडळानें केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ति होऊं नये म्हणून
त्याबद्दल खबरदारी घेण्याबद्दल सूचना केली जाते व पुढील सालच्या कायंक्रमावर
जरूर त्या दुस्स्त्यांसह विधिमंडळ आपलें शिक्कामोतेब करतें
४. अंदाजपत्रकाचे महत्त्व--अंदाजपत्रक म्हणजे सरकारच्या वार्षिक
अर्थव्यवहाराचा मसुदा असल्याने व अथंव्यवहारांत सरकारचें एकंदर धोरण
प्रातेबिंबित होत असल्याने अ्थमंत्र्याच्या अंदाजपत्रकी भाषणास सवोत जास्त
२२० लोकशाहीचा
महत्त्व असतें. मध्यवर्ति सरकारच्या अथंमंत्र्याच्या अंदाजपत्रकी भाषणास तर
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दृष्टयादेखील फारच महत्त्व असतें. राष्टांर्ताल उद्योग-
धैदे, आणि व्यापारी व्यवहार यांवर नवीन करवाढीचा किंत्रा करांतील सवलतीचा,
तसेच आयातनिर्यात व्यापाराबद्दलच्या सरकारी धोरणाचा बराच इष्टानिष्ट
परिणाम होत असतो, म्हणून देशीविदेशी ब्यापारीवगे; नवीन करवाढीनें सामान्य
नागरिकांवर जादा बोजा पडतो किंत्रा एखाद्या विशिष्ट धोरणानें त्याच्या दैनंदिन
जीवनांत थोडेसे समाधान निमाण होण्याची शक्यता असते, म्हणून सामान्य
नागरिक; व सरकारच्या युद्धविषयक किंवा शांतताविषयक धोरणाचें प्रातिबिंब
सरकारच्या संरक्षणखात्यावरील खर्चाच्या पद्धतींत पडत असल्याने, परराष्रांतील
नागरिक व सरकार; असे सारेच या अंदाजपत्रकी भाषणाबद्दल अतिशय उत्सुक
असतात.
या भाषणाबरोबर प्रांतिक कायदेमंडळापुढे प्रांतिक अथमंत्रि “ मुलकी
जमाखचौचा अंदाज ' व ' त्याचें स्पष्टीकरण? अशी दोन जवळजवळ
१०००--११०० पुणे साईैजच्या पानांची चोपडी सादर करतो. यावरून प्रत्येक
खात्याच्या जमाखर्चाची त्या खात्यांतील विभाग-पोटविभागवार किती तपशीलवार
नोंद दिली जात असेल याची कल्पना येईल. याशिवाय सरकारनें हातीं घेतलेल्या
व्यापारविषयक व भांडवली ख्चेविषयक्र कायेकमाची नोंद दाखविणारे तिसरें एक
२००-२५० पानांचे चोपडे त्याच वेळीं प्रासिद्ध केळे जाते. मध्यवरर्ति सरकार
या तीन चोपड्यांशिवाय संरक्षणखाऱ्याच्या जमाखरचाचे चोथ्रें चोपडें मध्यतर्ति
संसदेपुढें मांडते. रेल्वेचे अंदाजपत्रक स्वतंत्रपणें मध्यवति संसदेपुढें मांडलें जातें
७५, विधिमंडळांचे सर्वाधिकारित्व--दी अंदाजपत्रके मध्यवर्ति किंवा
प्रांतिक विधिमंडळापुढें मांडण्याच्या प्रचंड व्यापारावरून हीं विधिमंडळें आपापल्या
सरकारच्या खर्चावर पूणे नियेत्रण ठेवूं शकत असतील, अशी कोणाचीहि कल्पना
होणें शक्य आहे. पण थोडेसें तपारोलांत जातां काय दिसेल १ अध्यक्ष, राज्यपाल
घ कायम नौकरवर्ग यांवरच एकंदर उत्पन्नाच्या जवळ जवळ ६४ टक्के खचे
होतो. याची दखळ घेऊन, सवेसामान्यदृष्टया हा वर्ग नेकीनें व कायेक्षमतेने
आपलें कर्तव्य बजावतो कीं नाहीं, हें पाहाण्याशिवाय विघिमंडळें जास्त कांहीं
क॑ ज्कत नाहींत. यानंतर कजे व त्यावरील व्याज याबाबतहि मंजूर
अर्थव्यवहार २२३१
० ह जळ शा *््“€ २५२१-४१, ५४६ ४४ “५.४४ “0४ “४ % ४,” ४-९ “ ९.” ४९% 7५.५0*-” २-४ “२ २ ५०४ €४* “१४-४४ “१ “४ “४२. ५ /% “0 /%४_ ९.४५.
केलेल्या कजीचा उपयोग नीट केला कीं नाहीं, ते फेडण्याबाबत काय
उपाययोजना केली जात आहे, या सवेसामान्य चर्चेशिवाय, विधिमंडळ
दुसरें काय नियंत्रण ठेवणार १ संरक्षणखात्यावरील खचे, तांत्रिकता व राष्ट्राची
सुरक्षितता या दोन कवचांनीं सुरक्षिला गेला असल्यानें, त्यावरहि मध्यवाति
संसद विशेष असें निर्यत्रण ठेवू शकत नाहीं. याचा अथे लोकशाही सरकार वरील
तऱ्हेचा सारा खचे हुकूमशहासारखा करतें असा मात्र नव्हे. त्या खचाच्या
मूलभूत स्वरूपानेंच त्यावर सवेसामान्य चचा करण्याशिवाय त्या खर्चात
विधिमंडळास कपात करतां येत नाहीं, एवढाच त्याचा अथे आहे. हे सवे खचे
अटळ म्हणूनच मानले जातात.
याप्रमागे प्रांतिक व मध्यसरकारचा मिळून जवळजवळ ६४ टके राज्यकरार-
भारावर व तत्सम अनुत्पादक पण कायम खचोवर व सवे सरकारांच्या उत्पन्नाच्या
अदमासे १८ टक्के संरक्षणखात्यावरील ख्चौवर विधिमंडळें पूणे नियंत्रण ठेवूं शकत
नाहीत.* मात्र याबाबतहि योग्य असलेलें सवसामान्य धोरण अंगिकारण्यास
विधिमंडळें सरकारास भाग पाहूं शकतात. बाकीच्या खचावर मात्र विधिमेडळांचें
यूणे नियंत्रण असतें.
खर्चाच्या बाबतींत अशी स्थिति आहे. पण याउलट प्रकार उत्पन्नाच्या
बाबतींत आहे. सरकारी उद्योगधंदे, जंगले व इतर तत्सम उत्पन्न सोडून बाकी
करूपानें येगारे शेकडा ८० ते ९० रक्के उत्पन्न हें सारें विधिमंडळाच्या पूणे
नियंत्रणाखाली असतें. विधिमंडळांनीं उत्पनच मंजूर केलें नाहीं तर सरकारे
खचे कसा करणार ?£ यामुळें विधिमंडळांना डावळून सरकार राज्यकारभार
चालवू हकत नाहीं. ज्या त्या विधिमंडळांनीं अंदाजपत्रके मान्य केल्यावर त्यांस
प्रांतांच्या राज्यपालांची व मध्यवार्ते सरकारच्या अंदाजपत्रकास राष्ट्राध्यक्षांची
स॑माति मिळते. ही संमति ओपचारिक असते. प्रांताचा घटनात्मक प्रमुख
म्हणून राज्यपाल व राष्ट्राचा घटनात्मक प्रमुख म्हणून राष्ट्राध्यक्ष यांची
१, परिशिष्ट १ व ३ पहा. सन १९५१-५२ ची सवे सरकारांची खचाची
रक्कम रु. १०२४ कोट आहे. व त्यांतील अनुत्पादरु खचे रु. ७२८ कोटींचा
आहे, व संरक्षणखचे रु. १८१ कोटोंचा आहि.
२२२ लोकशाहीचा
९../५.///४./१५-”४.
“४.४ .€४५.१ ,€५.”४ ४४.९५...” “४६/४४/९४५५.”
औपचारिक संमति लागते. अशी संमति मिळाल्यावर राज्यपाल किंवा राष्ट्राध्यक्ष
आपापल्या “ खचाच्या संमत यादी ' वर ( 5चात्वंषार . &०८-
पट्ट उळथातीा(॥12) सही करतात, मग सरकार त्या यादींत
दशीविलेल्यापेक्षां जादा खचे विधिमंडळ त्या खात्यांवर कह॑ शकत नाहीं. जादा
खर्चाची जरूर लागल्यास पुन्हां विधिमंडळाकडे जावें लागते. अगदीं अपरिहाये
कारणांमुळे विधिमंडळाकडे जाण्यास वेळ नसल्यास सरकार संमतीविनाहि खचे
करूं दाकतें. पण नेतर शक्य तितक्या लवकर विधिमंडळाची संमति ध्यावी
लागते. यदाकदाचित अशी संमति न मिळाल्यास पॅचप्रसंग निर्माण होतो.
त्यावेळीं तें सरकार राजीनामा देतें व मग नवें सरकार अधिकारावर येतें.
असें नवीन अधिकारावर आलिलें सरकार विधिमंडळाचा विधास संपादन करून
अधिकारावर आलें असल्याने, तें पूर्वीच्या खचोस विधिमंडळाची मान्यता.
मिळवू शकतें.
यू, एसू. ए. मध्यें सरकार प्रत्यक्ष विधिमंडळास जबाबदार नसल्यानें तेर्थे
असा घटनात्मक पॅचप्रसंग निमाण झाल्यास तेथील काँग्रेसच्या ( विधिमंडळ )
नव्या निवडणुका घेण्याखेरीज दुसरा मागे रहात नाहीं. पण अद्याप असा कटु
अनुभव अमेरिकेंत ( (1. 5. &. ) आलेला नाहीं. लोकशाही सरकार हें
जनतेच्या संमतीने अधिकारावर आलेलें असल्यानें, तें नेहमीं जनतेचा आपल्या-
वरील विश्वास कमी तर होणार नाहीं ना, अश्या काळजींत जनमताचा वारा
कोणत्या दिशेनें वाह्यात आहे, याची सदेव दखल घेत काम करीत असतें. त्यामुळें
अशा तर्हेचे पॅचप्रसंग क्रचितच निर्माण होतात. पण समजा, दैवदुरविलासानें
एखाद्या वेळीं अगदीं बेजबाबदार सरकार अधिकारावर आलें व त्यांने हवा तसा
प्रांतिक तिजोरीतील पैसा खचे केला, तर राष्ट्राध्यक्ष मध्यवार्ति मंत्रिमंडळाच्या
सल्ल्याने अशा सरकारला दूर् करू शकतो, एवढेच नव्हे तर अशा बेजबाबदार
मंत्रिमंडळाची न्यायालयीन चोकशी करून त्यांना योग्य त्या शिक्षा देऊं शकतो.
प्रांतिक सरकारांऐवजीं मध्यवर्ति सरकार अशा रीतीनें वागले, तर संसद् ठराव
करून त्या सरकारच्या कारभाराची जरूर ती चौकशी करून योग्य ती शिक्षा
देवविते. अमेरिकेंत ( (7. 5. &, ) देखील तेथील कॉंग्रेस अशी चौकशी करून
योग्य ती शिक्षा तेथील सरकारास देऊं शकते.
अर्थव्यवहार २२३
हुकूमशाही राजवटींत असा पेचप्रसंग निमोण होऊंच शकत नाहीं. हुकूमशहा
अगर्दांच जुलूमजवरदस्तानें वागू लागला तर तेथें राज्यक्रांतीशिवाय दुसरा मागेच
अर्सू शकत नाही.
९. हिशोबतपासणीची व्यवस्था--राज्यपाल किंवा राष्ट्राध्यक्ष यांनी
संमत केलेला खचे ठरलेल्या कारणाकरितां ठराविक नियमानुसार होतो कीं नाहीं,
हें पाहाण्याचें काम हिंदच्या प्रमुख दिशोबतपासणीदाराकडे (ऑडिटर जनरलकडे)
असतें. राष्ट्राध्यक्ष या अधिकार्यास महामात्याच्या ( 00८ ॥॥1152: )
सल्याने नेमतो. एकदां नेमणूक झाल्यावर त्यावर मध्यवर्ति सरकारचें नियंत्रण
नसतें, तो प्रत्यक्ष राष्ट्राध्यक्षास जबाबदार असतो. त्याचें काम मध्यवर्ति किंवा
प्रांतिक सरकारच्या खर्चाचा हिशोब ठेवणें व त्याबरोबरव त्या खर्चावर देखरेख
करणें, असें दुहेरी स्रूपाचें असतें. प्रांतिक सरकारनें हिशोब पहाण्याकरितां
ऑडिटर जनरळ आपल्या हाताखालीं प्रत्येक प्रांतास किंवा लहान लहान
प्रांतांच्या गटांस, एक एक अकाउंटंट जनरल नेमतो. ज्या त्या सरकारचे
अधिकारी आपापल्या अकाउंटन्ट जनरलक्डे किंवा मध्यवर्ति सरकारचे अधिकारी.
ऑडिटर जनरलकडे, आपल्या दैनंदिन जमाखचौचे तक्ते पाठवितात. असे
पाठविलेले तक्ते बरोबर आहेत का, त्या तक्त्यांत दशावेळेला खचे विधिमंडळाने
मान्य केलेला आहे का, मान्य केला असल्यास त्यास त्या खात्याच्या योग्य
अधिकाऱ्याची संमति आहे का, तशी संमति असल्यास खचे केलेल्या रकमा
ज्यांस दिल्या त्यांची पावती आहे का व तो खचे योग्य खाती दाखविला आहे
का, हे ऑडिटर जनरल किंवा अकाउंटन्ट जनरल आपापल्या अधिकार्यांच्या
मदतीनें पाहतो. अगदींच किरकोळ तांत्रिक ( ?0००८८त७॥५8| ) चुकांकडे तो
दुलंक्ष करतो. त्यापेक्षां थोड्या महत्त्वाच्या चुका दुरुस्त करून घेतो व महत्त्वाच्या
चुकांची नोंद ठेवून विधिमंडळाने नेमलेल्या “ सरकारी हिशेबसमिती * पुढें
( ?॥1७॥८ ६०००५७७ €०्पा ७ा1(८९ ) त्या मांडतो. ही समिति त्या
चुकांची चिकित्सा करून आपला अहवाल विधिमंडळांस सादर करते. विधिमंडळ
त्याची दवल घेऊन अशा चुकांची पुनरावृत्ति न होऊं देण्याची खबरदारी
घेण्याबद्दद सरकारांस सूचना देते. पर्यायाने सरकार आपल्या हाताखालच्या,
भधिकाऱ्यांस अश. चुका न होऊं देण्याबद्दल समज देतें.
२२३४ लोकशाहीचा
सरकारी खचांची सारी जबाबदारी आडिटर जनरलवर नसते, हॅ उघडच
आहे. त्याचें काम फक्त हिशोब ठेवण्याचें व देखरेख करण्याचें. सरकारी खचे
विधिमंडळाने आंखून दिलेल्या मयादेत होतो कीं नाहीं, हें पाहण्याची मुख्य
जबाबदारी सरकारच्या अथखात्याची असते. राज्यपाल किंवा राष्ट्राध्यक्ष यांची
अंदाजपत्रकास सैमति मिळाल्याबरोबर अथखाते प्रत्येक खात्यास तपशीलवार
खचे करण्याच्या मयोदा आंखून देते. अंदाजपत्रकांत या मयादा दाखविलेल्या
असतातच. पण इतक्या बारीकसारीक तपशिलाकडे लक्ष देणें विधिमंडळास
शक्य नसतें. तें फक्त खातेवार मयादा बरोबर पाळल्या जातात कौ नाहीं
एवढेंच ऑडिटर जनरल व आपल्य़ा विधिमंडळ हिशोबी समितीमाफेत पाहतें.
त्या मयादा तंतोतंत पाळल्या जातात कीं नाहीं व प्रसंगविशेषपी ज्या त्या
खात्याच्या विनंतीवरून तपशीलांत केठेल्या फेरबदलाप्रमाणें तो खच केला जातो
कीं नाही, हें ऑडिटर जनरलच्या साहास्य़ानें अर्थखातें पाहते
प्रत्येक कनिष्ठ अधिकारी किंवा दुसरें खातें मंजूर केलेल्या रकमा, पैसा खचे
करण्याच्या सवेमान्य तत्त्वानुसार ( (641015 ० तिपक्षाटांच| ७0००८५७ )
खच करतें की नाहीं, हॅ पाहण्याचेंडरि काम अथेखातें ऑडिटर जनरलच्या
साहाय्यानें करते. हीं सवमान्य तत्त्वें अशी:--
( १ ) प्रत्येक सरकारी अधिकार्याने सरकारी पैसा खच करतांना, स्त्रतःचा पैसा
खच करतांना सामान्य माणूस जी दक्षता बाळगतो, ती दक्षता घेतली पाहिजे. (२)
एखाद्या विशिष्ट कामाकरिता पैसा कजोऊ काढला असल्यास, त्याच कामाकरितां
तो खचे केला पाहिजे. ज्या कामापासून सरकारला परत उत्पन्न मिळणार नाहीं
अशा कामाकरितां पैसा कजाऊ काढला असेल तर कजाची परतफेड करण्याकारितां
-तावडतोब तरतूद केली पाहिजे. ( ३ ) एखादी रक्कम मंजूर करण्याचा आपला
अधिकार, त्यायोगे आपला स्वतःचा प्रत्यक्ष करिंब्रा अप्रत्यक्ष फायदा होणार नसेल
तरच संबंधी अधिक्राऱ्याने तो वापरावा. ( ४ ) एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीच्या किंवा
समाजांतील एका विशिष्ट गटाच्या फायद्याकरितां सरकारी पैशाचा विनियोग कहूं नये.
मात्र अशी खचे केली जाणारी रकम अगदींच किरकोळ असेल, किंवा ती व्यक्ति
वा गट त्याबद्दल सरकारविरुद्ध दिवाणी दावा लावूं शकेल, किंव्रा सरकारच्या कांहीं
अथव्यवहार २२५
विशिष्ट धोरणाने किंवा तशी रूढि असल्यानें असा खचे करण्याची आवश्यकता
असेल, तर या तत्त्वांविरद्देखील असा पेसा खचे करण्यास हरकत नाहीं.
( ५ ) कांहीं विशिष्ट कारणाकारितां कोणाला कांदीं भत्ता मिळत असल्यास, तो
त्या व्यक्तीस व्यक्तिगत फायद्याचा ठरणार नाहीं अशा बेतानें द्यावा.
अशा रीतीनें सरकारी खचे बेहिशोबी व बेजवाबदार पद्धतीनें होऊं नये
म्हणून खचे करणाऱ्या अधिक्राऱ्यांवर पायरीपायरीर्ने नियंत्रण ठेवणारी
संघटना निर्माण केलेली असते. प्रत्यक्ष खच करणारा ज्या त्या खात्याचा
जिल्ह्याधिकारी किंवा त्याचा मदतनीस, त्यावर नियंत्रण ठेवणारा त्या
खात्याचा खातेप्रमुख, त्यावर अर्थेखाते, ऑडिटर जनरलच्या संघटनेच्या
साहाय्याने आपलें लक्ष ठेवते. आडिटर जनरलची संघटना अथेखात्याच्या
संव्रे चुका व इतर खात्यांच्या सामान्य स्वरूपांत वारंवार दिसून
येणार्या चुका व ढोबळ चुका, याबाबत अहवाल तयार कडून विधिमेडळ-
हिशोबसमितीपुढें ठेवते. या समितीचा अहवाल विधिमंडळ स्वतः पाहून
सरकारास व त्याचेमाफेत त्याचे हाताखालच्या अधिकार््यांस सचना देतें
स्वतःच बेजबाबदारपणे वागल्यास शेवटों विधिमंडळ त्या सरकारची न्यायालयीन
चोकशी ( 111]17९०८1111९1 ) करून त्याला योग्य ती शिक्षा देतें.
|]
अशा रीतीनें सरकारी अथेव्यवहाराच्या कारभारांत बोटचेपेपणा व भोपळ-
सुतीपणा राहूं नथ व तों जास्तींत जास्त कायक्षमतेनें चालावा म्हणून तो
तपशीलवार केलेल्या नियमांच्या व रूढींच्या चोकटींत बसविला आहे. याबरोबरच
हेहि लक्षांत येईल की, आपल्या सवे आर्थिक कारभाराचे केंद्रीकरण केलेलें आहे.
त्यामुळें त्या कारभारांत एकपूत्रीयणा येतो व तो कार्यक्षमाहे होतो. अमेरिकन
सरकार विधिमडळास जबाबदार नसल्याने विधिमंडळ तेथील सरकारच्या मार्गांत
अडचणी आणूं शकतें. तशी शक्यता आपल्या कारभारांत कमी. आपल्याकडे
अर्थखात्याच्या तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांचा अनुभविक सला ब लोकाम्रणींचा लोकांच्या
गरजांविषयींचा दृष्टिकोन या दोन्दींचा समन्वय साधतां येतो. अथात् प्रथमारंभींच
म्हटल्याप्रमाणे तो हुषार, व्यवहारकुशळ व लोकसंग्रहाची व्रत्ति असलेल्या
मंत्र्यांच्या हातांतःभसला पाहिजे, व त्याचे मदतनीस अधिकारी आपाऱल्या
२३६ ठोकद्याहीचा
कामांत वाकबगार व कष्टाळू असले पाहिजेत. योग्य व अधिकारी व्यक्ति व
त्याच्या जोडीस पायाशुद्ध व तंत्रशुद्ध नियमांची चौकट, असा समसमां संयोग
झाल्यावर, सरकारी अर्थव्यवहार एकंदर जनतेचें कल्याण हा मध्यबिंदु कल्पूनच
चालविला जाईल, यांत संशय बाळगण्यास जागा कोठून राहणार !
ए>जक- च्यथुडीही 5 म्््र्क्
प्रकरण २9 वें
उपसहार
मागील प्रकरणांतील विवेचनावरून सरकारी आर्थिक कारभार कसा चालतो
च ज्यावरून सरकारी अथंव्यवहारांची पुढील वर्षांची रूपरेखा कळून येते, तें
अंदाजपत्रक कसें तयार केलें जातें व शेवटीं तें कर्से अमलांत येतें, याचें सवे-
सामान्य ज्ञान कोणाहि वाचकास होईल. त्यावरून आतांपर्यंत विवेचन केलेलीं
अथेव्यवहाराचीं तत्त्वे त्या अंदाजपत्रकांत प्रथित करतांना खचाची बाजू जमेपेक्षां
न वाढूं देण्याबाबत किंवा ती वाढावेली तर त्याचा राष्ट्राच्या आर्थिक परिस्थिती-
वर काय परिणाम होईल व त्याबाबत कोणतें धोरण अधिक यशस्त्री होईल,
याबाबतचाहि अंदाज त्यांस स्थूलमानानें बांधतां येईल. याच अंदाजाचें स्पष्ट
चित्र आपण आपल्या डोळ्यांपुढे आणूं या.
१. चांगल अंदाजपत्रक कशास म्हणावे ?--चांगलें अंदाजपत्रक
कशास म्हणावें, हॅ प्रथम पाहूं. म्हणजे वरील प्रश्नाचे आकलन होण्यास त्यायोगे
मदत होईल. अंदाजपत्रक म्हणजे सरकारी अथेव्यवहाराचा व त्याबरोबर राष्ट्राच्या
आर्थिक स्थितीचा मागील सालचा अहवाल, चालू वर्षांचा अंदाज व पुढील
सालचा कार्यक्रम प्रथित केलेलें सरकारी पत्रक होय.१ सरकारी अर्थव्यवहाराची
च त्याचा राष्ट्राच्या आर्थिक प्रकृतीवर होणाऱ्या परिणामाची यथाथे कल्पना येण्या-
करितां या पत्रकांत सरकारी जमाखचाची खातेवार पूणे तपशिलासह माहिती
दिली असली पाहिजे. एवढेंच नव्हे तर त्यावरून एकंदर अर्थव्यवहार एका विशिष्ट
धोरणाने आंखला जात आहे, याची कल्पना आली पाहिजे. सरकारनें प्रथम
कोणता खचे अत्यावश्यक, कोणता अनावइयक, कोणता कालावधीनें केला तर
चालेल, ह्या सवे बाबतींतलें आपलें धोरण निश्चित करून त्याप्रमाणें अंदाजपत्रकी
1. “ 1 810010 0८९ 3 खा९० 3 160", ९ 2५032 0 8 1100-
831. !!---४१/. 7. १५1॥॥॥००५ए॥७४.-71८ 1090120 0 3 छठिातएटा--?. 861.
२२८ लोकशाहीचा
"२७८ "२७ ४५४ ४० 0४” ४७५४ /४/४..//१.// र
वर्षांत एकंदर किती खचे करावयाचा व त्याकरितां लागणारा पैसा कसा गोळा
करावयाचा, हॅ ठरविलें पाहिजे. हें ठरवितांना अथोतच सरकारच्या उत्पन्नापेक्षा खचे
शक्यतो अधिक हेणार नाहीं याची खबरदारी ध्यावी लागेल. जर एखादे सालीं
तो जास्त झालाच, तर पुढील सालच्या अंदाजपत्रकांत खचे जमेपेक्षां कमी करण्याचें
ठरवून, एका सालची तूट दुसऱ्या सालच्या शिलकेंतून भरून काढण्याची शक्यता
निमाण केली पाहिजे. प्रत्येक वर्षांचे अंदाजपत्रक समतोल पाहिजे, या म्हणण्यांत
थे नाहीं. तें तसे असावें असें मानलें तर मग प्रो. जॅकोब विनेरनें म्हटल्या-
प्रमाणे तें प्रत्येक महिन्यास, आठवड्यास व तासास कां समतोल असं नये ११
एखाद्या सालास दुष्काळासारख्या आपत्तीने खचे वाढतो व उत्पन्न कमी होतें. या
उलट एखाद्या सालास उत्तम पीकपाणी आल्याने सर्वांस कामधंदा भरपूर मिळतो
व त्यायोगे खप वाढल्याने प्राप्तिकर, विक्रीकर यांपासून सरकारास जादा उत्पन्न
मिळतें. |
यावरून एका वषात उल्सक्षापेक्षां जादा खच करावयाचा नाहीं किंवा उत्पन्ना-
एवढाच खचे करावयाचा, अशी तरतूद ज्यांत केली आहे, तें समतोल अंदाज-
पत्रक असें चांगल्या अंदाजपत्रकाचें लक्षग, असें न समजतां, दोन किंवा अधिक
वषाच्या गटांच्या अंदाजपत्रकांचा विचार करितां तें सतत तुटीचं अस नये, दोन
किंवा चार वर्षांच्या जमाखचाची तरी निदान तोंडमिळवणी व्हावी अशा
घोरणानें तयार केलेलें अंदाजपत्रक तें समतोल, असें समजावयारचें असा आपल्या
विवेचनाचा उद्देश आहे, हें कळून येईल. अथोत् येथें दोन किंवा चार वर्षांचा
निश्चित कालावधि घेऊन त्याप्रमाणे अंदाजपत्रकाची रचना करावी, असें
म्हणण्याचा उद्देश नाही. एखादें वर्षा जरी अंदाजपत्रक समतोल नाहीं झालें तरी
चालेल, पग दोन चार वर्षांच्या किंवा वेळप्रसंगी पांचदहा वर्षांच्या कालावधीचा
विचार केला असतां तें समतोल असण्याची निश्चित शक्यता अथेमंत्र्यास वाटली
पाहिजे व तशी तो विधिमंडळाची खात्री करूं दाकला पाहिजे, ही दुसरी गोष्ट
फार महत्त्वाची आहे. सरकारचें उत्पन्न १०० कोटाचे व खचे १२५ कोटींचा
अंदाजपत्रकांत दाखवूनदेखील जर अथंभंत्रि तें पुढील दोन चार सालांत समतोल
1. त या0 खवला 70101 0 ७९९07" ॥0०' ? 7-९) पए०ळ'टत प.
पाटा 1)? 3 “ 000902 ९पात्या०8?” ?. 303
अर्थव्यवहार २३१९.
होण्याची शक्यता आहे असें म्हणूं लागला, तर विघिमंडळास अशा अर्थ-
मंत्र्याच्या अकलेची कींव करण्याशिवाय दुसरा काय उपाय उरणार १ एखाद्या
वषांच्या अंदाजपत्रकांत जरी तुट आली तरी ती ५-१० टक्क्यांपेक्षा जादा
असतां कामा नये. मात्र सरकारनें नवीन बांधकामे काढलीं किंवा ज्यांपासून
सरकारच्या पुढील उत्पन्नांत भर पडणार आहे असे नवीन उद्योगधंदे काढले,
असा खचे भागविण्याकरितां सरकारनें कजे काढलें, तर त्यामुळेंहि अदाजपत्रकांच्या
समतोलपणास बाघ येणार नाहीं, हें उघड आहे. कारण या कजञीच्य़ा रकमेचा
विनियोग उत्पादनसाधनें वाढविण्यांत केलेला असतो. ज्याप्रमाणें एखादी
खाजगी मंडळी नवीन धंदा उभारण्याकरितां शेअरभांडवलानें रकम जमा करते
व पुढें त्या धैद्याच्या उत्पन्नांतूनच कजे व्याजमुद्दलासुद्धां फेडतें, तसेंच सरकार कज
काढून अशा तर्हेनें नवीन काम करतें. मुद्दा उत्मन होतो तो असा कीं, जर
आर्थिक मंदीने सरकारच्या उत्पन्नांत घट आली किंवा समाजोपयोगी सोयी
वाढविण्याकरितां सरकारनें जादा खचे करण्याचें ठरविळें, तर या दोन्ही प्रकारांत
उत्पन्नापेक्षा खचे जास्त होत असल्यानें, सरकारची आर्थिक स्थिति सुस्थिर
पायावर राहणें अशक्य होते, व मग अशा स्थितींत काय करावयाचें १
२. आर्थिक मंदी ब अंदाजपत्रकाची तोडमिळवणी--पहिल्या
प्रकारांत आर्थिक मंदीच्या योगानें उत्पादनांत घट येते, त्याबरोबर बेकारी वाढते.
बेकारी वाढल्याने मालाचा खप कमी होतो. खप कमी झाला कीं,उत्पादनकर, विक्री-
कर यांसारख्या वस्तूंच्या उत्पादन व उलाढालापासून मिळणाऱ्या करांचे उत्पन्न कमी
होतें. मालाचा खप कमी झाल्याचा दुसरा असा परिणाम होतो कीं, माल उत्पादन
करणारे कारखानदार व त्याचा व्यापार करणारे व्यापारी यांच्या एकंदर उत्पन्नांत
घट येते. यामुळें प्राप्रिकरापासून येणार्या उत्पन्नांत तूट येते. अशा तर्हेनें प्रत्यक्ष
व अप्रत्यक्ष या दोन्ही करांपासून उत्पन्न कमी येतें. ज्या प्रमाणांत उत्पन्न कमी हातें
त्या प्रमाणांत खचे मात्र कमी होत नाहीं. नोकरांचे पगार व इतर कारभारविषयक
खर्चे ठराविकच असतात. सरकारला लागणार्या जिनसांचे भाव उतरल्यानें या
खर्चांत थोडी बचत होईल, नाहीं असें नाही. तसेंच मालाचा उठाव कमी झाला काँ
पेशालाहि कमी मागणी येते. यामुळें मंदीच्या काळांत व्याजाचे दर कमी होतात
अशा कमी झालेल्या दरांत जर पूर्वीचे कजरोखे बदलून घेतले तर सरकारी कजो-
२४० लोकशाहीचा
वरील द्यावे लागणारें व्याजहि थोडें कमी होईल. पण एकंदर खर्चाच्या मानानें
ही बचत अगदींच छुडक ठरेल. उत्पन्न कमी व खचे कायम, अक्शा स्थितींत
अंदाजपत्रक तुर्टोर्चे होणार यांत संशयाला जाग[च नको.
यावर उपाय म्हणून नोकरांचे पगार कमी कर, मुदत भरली कीं, कजे कमी
झालेल्या व्याजाच्या दरांत बदळून घे किंत्रा सक्तीने कमी व्याजाचे दरांत त्या
'कर्जाचें रूपांतर करून घे, अशा सूक्तासूक्त उपायांचा अवलंब सरकार करतें. पण
बुडत्याचा पाय खोलांत या न्यायानें या उपायांनी सरकारची आर्थिक स्थिति
सुधारण्याच्या ऐवजीं ती अधिकाधिक बिकट होते. सरकारी खचे कमी झाल्यानें
जनतेच्या हातांत खेळणारा पैसा आणखी कमी होतो. जनतेची संचयशाक्तीहि
कमी होते. जनतेजवळचा संचय कमी झाला कीं, नवीन उद्योगधंदे उभारण्यास
ककिंवा आहेत त्यांत भर घालण्यास नवीन भांडवलाचा तुटवडा पडतो. याचा
अथे आधींच वाढलेल्या बेकारींत आणखी भर पडते. त्याबरोबर जनतेतील
असंतोष वाढत जातो. या असंतोषानें अधिकारावरील सरकार बदलून दुसरें येईल,
आणि तेदेखील अश्याच उपायांचा अवलंब करुं लागेल, तर जनता क्रांतीस
तयार होते. एकंदर्रींत अश्या उपायांनी अनथेपरंपरा वाढतच जाते.
या पुस्तकांत प्रथमपासून आपण जनतेचें जास्तांत जास्त कल्याण करण्याची
जबाबदारी प्रत्यक्षपर्णे सरकारवर आहे, असें प्रातिपादिलें आहे. तेव्हां असल्या
-लोकशाही सरकारास वरीलप्रमाणे उपाय योजून बेकारींत भर घालण्याचा
अधिकारच अस. दकत नाही. आपण “ बेकारीनिवारण ” या सतराव्या
“प्रकरणांत व “ आर्थिक नियोजन ” या अठराव्या प्रकरणांत सुचविल्याप्रमाणें
सरकारनें अशा मंदीच्या स्थितींत नवीन कामधंदे काढून बेकारीचे निवारण केलें
*पाहिजे व जनतेच्या एकंदर ऐद्िक सुखांत भर घातली पाहिजे असें म्हटलें आहे.
यासाठीं पैसा जमविण्याकरितां सरकारनें आपले कर्जरोखे मध्यवर्ति बँकेमाफत
. स्वतः विकत घेऊन किंवा आपल्या कजेरोख्यांच्या तारणावर बँकेस चलनवाढ
-करण्यास सांगून जनतेच्या हातांतील एकंदर चलन वाढविलें पाहिजे, असेंहि
त्या ठिकाणीं आपण म्हटलें आहे. याच उपायांचा अवलंब आर्थिक मंदीच्या
-काळांत सरकारनें करून आपल्या अंदाजपत्रकाची तोंडमिळवणी केली पाहिजे.
अर्थव्यवहार २४२१
र“ थ््टी री * “२ . “९.८१ “१. “>...” “४०
३. जीवनमान वाढविणं हा अंदाजपत्रकाचा हेतु असला
याहिजे--वर निदेशिलेल्या दुसर्या प्रकाराने म्हणजे जनतेच्या ऐहिक सुखांत
भर घालण्याकरितां शिक्षण, आरोग्य अश्या बाबींवर जी खर्चाची वाढ होते,
त्यानेंहि अंदाजपत्रकाचा समतोलपणा ढळतो. पण याकरितां हा खर्चच कमी
करावा, असा साधासुधा उपाय सुचवून चालणार नाही. आपलें ग्रहीतकृत्य असे
आहि कों, समाजाचें जास्तींत जास्त सुख हा मध्यबिंदु कल्पून, सरकारच्या
अथेव्यवहाराची आंखणी झाली पाहिजे. अश्या स्थितींत असा खचे करूं नये
असें आपण म्हणू शकत नाहीं. हा खचे भागविण्याकरिता सरकारने पैशाची
जरूर त्या उपायांनीं तरतूद केली पाहिजे, असेंच वरील गृहीतकृत्य मान्य केल्यावर
कोणीहि म्हणणार.
याबाबतहि या पुस्तकांत आपण ठिकठिकाणीं असें प्रातिपादन केलें आहे की,
सरकारनें जास्तींत जास्त कर लादून वरच्या वगोच्या हातांतील पैसा आपल्याकडे
खेचला पाहिजे व जरूर तर चलनवाढहि केली पाहिजे. सरकारचें ध्येय व प्रत्यक्ष
प्रयत्न जनताकल्याग करण्याच्या दृष्टीनं असले म्हणजे जादा करवाढीस विरोध
असण्याचें कारण नाहीं, व जादा चलनवार्ढाचे .दुष्परिणामहि होण्याचा संभव
नाहीं. जादा पण नियंत्रित चलनवाढ हें लोकशाहीचे जुळे भावंड आहे असें
३ व्या प्रकरणांत सप्रमाण प्रतिपादन केलेलें आहे.
४. राज्ययंत्र कार्यक्षम हवे--पण या सार्या गोष्टी प्रत्यक्षांत आणा-
वयाच्या म्हणजे साधी बाब नव्हे. याकरितां समाजाची शैक्षणिक व नेतिक
पातळी उंचावली पाहिजे. शैक्षणिक पातळी वाढवावयाची तर सवे जनता
नुसती साक्षर करूनच भागणार नाहीं, तर आम जनतेस, समाज, राज्यघटना
च ती समाजहिताकरितां राबविण्याचे मार्ग व सरकारचा अथेव्यवहार या गोष्टीचे
सामान्य ज्ञान हें सवे अति आवश्यक आहे. आपण अमक्या तर्हेनें आपली
चागणूक ठेवली तर आपणांस अमका फायदा होईल, याची स्पष्ट कल्पना अश्या
शिक्षणाशिवाय येणार नाहीं. नुसते “ सत्यं वद, धर्म चर ” या नेतिक बोघा-
मृतानें भागणार नाहीं. “ ज्ञानबा-तुकाराम ” असा सार्या रस्त्याने जयघोष
करीत दरमहा पंढरीला जाणारा वारकरी स्वतःच्या क्षुद्र स्वार्थाकरितां आपल्या
भावाचा किंवा शेजाऱ्याचा केसाने गळा कापण्यास कमी करीत नाहीं. याकरितां
<- लो. अ. १६
२४२ लोकशाहीचा
२.७१ ४८” ४.”
२.२-०८-€१.”€-८१५-४४. ४” ४-”१५./४१-४-१०/१४-४४५-€ ४५” ५-6 9-२ ४-४ ४. ४.४ ४ ५ ४” ४ '४-/ -€१-€४--४- "८४ ५/४८ ५ << > "२-७
वाईट मार्गानें तो जाऊं लागला तर त्यास ताबडतोब कायेतत्पर राजवटीकडून
दंड किंवा शिक्षा होईल असा धाक, आपलें हित त्याबरोबर शेजार्याचेंहि हित
ही वृत्ति ठेविली तर आपला फायदा होणें शक्य आहे अशी समाजरचना आहि
याची स्पष्ट जाणीव व सरकारचें वरील प्रकारचें आर्थिक धोरण प्रत्यक्षांत यशस्वी
रीतीनें आचरणांत आणील अशी आर्थिक नियंत्रणाची यंत्रणा कायरत आहे.
असा विश्वास, प्रत्येकांत निमाण करील अशी सरकारची वागणक असली पाहिजे
प्रत्येक नागरिकास स्वतःच्या कतेव्याची जाणीव असेल व त्याच्या मनांत सरकारी
कतैव्याविषयों स्पष्ट कल्पना असेल, तर तो.नेहमीं स्वतःची वागणूक एका विशिष्ट
पातळीत ठेवण्याचा प्रयत्न करील व राज्ययंत्राकड्नहि त्या वागणुकीची अपेक्षा
ठेवील. राज्ययंत्रांत थोडी ढिलाई किंवा अयोग्य वतणूक दिसन आल्यास तो
आपला आवाज राज्ययंत्राच्या क्रानावर जाईल व त्यांत ताबडतोब सुधारणा
होईल अशी दक्षता घेईल. तसेंच नागरिकांत स्वकतेव्याविषयीं बेफिकीरपणा व
समाजद्रोही वतैन दिसन आल्यास राज्ययंत्रढि त्वरित हालचाल करील, असा
परस्परांचा परस्परांस वचक असला तर लोकशाही ही एक आदश राजवट ठरेल
यांत संदेह नाही. अशा तऱ्हेची लोकशाही राजवट अस्तित्वांत आणावयाची
तर प्रत्येक नागरिकास वर सांगितल्याप्रमाणें सर्वागीण रिक्षण मिळालें पाहिजे.
अथौत् ह्या शिक्षणाबरोबर समाजाच्या नैतिक शिक्षणाकडेहि दुलेक्ष करून
चालणार नाही. नैतिक शिक्षण तर समाजाचा मूळ पाया आहे. “ धारणात्
धर्मः ” समाजाची धारणा ज्यायोगे होईल तो धर्मे, अशी धर्माची व्याख्या
आहि. धमाच्या नीतितत्त्वांचे शिक्षण मिळाळें तरच समाज सुस्थिर पायावर उभा
राहूं शकेल. लोकांनी न्याय्य भ्रम करून द्रव्याजेन करावें, शेजाऱ्यांस मदत
करावी, दुःखितांचें सांत्वन करून आततायी लोकांचें दमन करावे व परमत-
सद्दिष्णुता दाखवावी, अशा सवेसामान्य नीतितत्त्वांचे आचरण समाजांतील बहुसंख्य
लोक करीत असल्यानेंच राज्ययंत्र मठभर समाजकंटकांचा आपल्या पोलीस व
न्यायाधीश यांच्यामाफेत बंदोबस्त करू शकते. परंतु हीं नीतितत्वें आचरणांत
आणावयाचीं नाहींत असा बहुसंख्य लोकांचा कल झाला, तर राज्ययंत्र लळे-
हत होऊन समाजांत “ बळी तो कान पिळी ” ह्या जंगलन्यायाचें अधिराज्य
हारल,
अर्थव्यवहार २४३
न "२ पा अ ७७ “५ ४" “* “४ “४ “१४ 70.” “५-४ ४.0 “५ १. /४% “ “४.५ “४.१५ 70% “1५ “7७.
समाजांत नेहमींच सत् व असत् प्रवृत्तींचा झगडा चाल असतो. बर्याच
वेळेस असत् प्रवृत्ति विजयी होत आहित, अर्से दिसून येतें. पण याकरितां
श्रीकृष्ण, ख्रिस्त, गांधी वगैरे महात्मे निराश न होतां सतप्रवृत्तीचे निशाण हातीं
घेऊन असततप्रवृत्तीशीं टकरा देतच असतात; आणि म्हणून तर असतप्रत्रात्ते एका
विशिष्ट मयोदेच्यावर डोकें काढू शकत नाहींत.
सतप्रवृत्तींच्या वाढीस योग्य अथेव्यवहाराची अत्यंत जरूरी आहे. “ अथे एव
प्रधान: ” पेसा हाच समाजांतील सवे गोष्टींचे मूठकारण आहे; “ अथंमूली
धमेकामो ?” धमम व इच्छा पैशावर अवलंबून आहित, असें कोटिल्य आपल्या
पुस्तकांत या कारणाकरितांच म्हणतो. या पुस्तकांत सरकारी अथंव्यवहार कोणत्या
स्थिर तत्त्वांवर आधारला म्हणजे समाजधारणेस योग्य ठेरेल, याचें सववसामान्य
विवेचन केलेलें आहे. त्या तत्त्वांची राजकारणी पुरुषांनी व समाजधुरीणांनीं कांस
. धरून तां प्रत्यक्षांत उतरविण्याचा प्रयत्न केला, तर समाजांतील सतप्रवृत्ति वाढीस
लागून स्वगे हा कीं तो असा संभ्रम पृथ्वीतलावरील प्रत्येक सुजाण माणसाच्या
मनांत उत्पन्न होऊन, मानवाचें जीवन सुसह्य होईल असा भरंवसा वाटतो.
"मणा बूनू दपु] तु
लोकशादीचा
२
२“ ४-८ ८/ -< १ “१०७
९ ४८. ४०
* *-:. * ' - १५९” *. % ”/ २.
*»०'१६> | 2५४2 | ७३१२८2? *०८७ | 22९६७ | ७?'9७७ |॥7 ह
| रि |
|
$ ४-७ ०७७ ८३०५०४ | ०८६०४ ५५.७० ०६.७७ | ६>- डी [12 वचाप्च्थ (त
|
८६६८६ । ८22४६ , ४६७७६ । 92'39६ | »७'६१०८ ८४६.५००८ |” 16-12 1:१९) “७,
७९2७०५ | 29'%०,» 3०००७०५ । ७४-७९» | ५५-७८ | 5५१०७५ ,- 21१२2१
|
| (21५1९ 1:2322) 219 ४1७ "७
2] 21५ ६४18
| रि |
£& |. 11१८ 119 100 2 1 |
91४ 1121521013 २ 1318
2 6 कच
२४५
(४३)
६०३
(६७२)
अथेव्यवहार
५४१2५०७ | ७५८०७ 5८.७० | ७०१7८०७ | ७६१००७? | ७०८०७ 1222९ ५९४ ९ 2७०७२२४
12121५१०२॥८६12 20५९१७८ ॥
मय्मगनहयाशत जतच्या काजशाठाड ाळड* हिडतेशााखबयब॒बा॒बख्सा बर्ड डअमाग्खा र. ुकुक््ििबायाााव॒वापो यी |
>22.2८१$७४ ५४१22०४ न २७९2०१$० ४9 २४५० «कु 1: | २५%" | 22-.5००७ वि £ > > ट्क
| वि हेिहमममाखहययससाााससखबन्उ या । यवर अवसमगवाया
दमळयामचन माचाळ | हिगुशाशााा॒ाजअबायजजआबबबययययबयय् । का |
29०६६ | ४७१० »$-८?६ | २७७0 । $०"र्ट 9०.०० /7 £ [38 22
| >.
|
६८७८ ६००८ | ७०-0८ १०«ट ७००६८ | ०७६. > 10५12 1४ त
क
| | | |.
८2०६७ । ६८-०० ६29७७ | ६४'६>? ०८"७३ ७८१७७ ॥7 1५12 11५९ ९,
|
९४'५$ ५2.22 ०६८५०८ २७"१५७ ७६४ रॉ. ०>»*०८७ ।- 2५८७1८४
२४६ लोकशाद्दीचा
कक*..०५ ५.” ४५” “५ 270९५९.०९. /५-४१--४५ » ५/%४- ५ 2४२४-४४-४४. ४५-४१-४ “४.0५. ४१ ५ 0४५४४ ४४ ४-५ “४ “७ “४४ “९ ९ »४-/१५ ५ ४ ८५ शी 7५% 7५०० 5:८२ १४-८२ २ ८ २६-८४ ५०-४७
परिशिष्ट
कांहीं देशांची जमा, खचे, राष्ट्रीय उत्पन्न
( आंकडे कोटि
प्राप्ति | ०
देशाचे ना एकूण ४ चें २ शीं. एकूण संरक्षण
देशाचें नांव वषे उत्पन्न, तिागातनी णा. य ये
उत्पन्न
गारा:
चा कि प क. किति शि शां
१ हिंदुस्थान -१९३८-३९ ८४ | ४६ १९ | ८५ | ४इ६
7 |
१९५१-५२ ४९८ १२१ र्ड ४०५५ , १८१
| |
२ पाकिस्तान -१९५१ द्र १४१ १७ १२ | १४० । उर
|
णा
||
३ ग्रेटव्रिटन -१९३८-३९' १२४० | ५६० | ४५ | १२५३ । ३६२
-न-_“->
9) 3 ता ५९५० । २८१३ ड्ट १५४०० ।
| १४८०
१. अमेरिका -१९३८-३९ २७२१ | ११६८ ४३ | ४७८२ | ६४३
( 058) -१९५१-५२ ३२४२४ | २७८५२ ८३. २७८०२ | १२८९
५ रंशिया -१९३८- १२८ (खूबल्स) १२४ | २३
(८557) टर १९५२- ह क ४७७ ११४
1]
प हक्््््क्ान्न ् ब डअजआजबजजमबययययजजयाययजगयजजयजयबयययअबबजबाबबययजययजमगयााब॒अ[अाधााबरुजाजााजबजययबाययय्प्प्य्ा
' टीप--अमेरिकन लोकांचें दरमाणशीं उत्पन्न रु. ९२५२ चें आहे; व॒ आपले
रः २४४चें आहे. यावरून आपणांस आणखी किती मजल मारावयारची आहे, याची कल्पना
अर्थव्यवहार २४७
*८९./९./६-”५/४८/६ ४४१४-४४ ५ ४४ ८४९५ ४४ € ४ 0:१४ शी << "शट: -€4-4>४५४४/"४५८४४/४६- ४८४४.” ९» ४५ ४/"५./४९., ६. ५० ४//५/५/५६/” “१०” ८ १-८ ४०७”- कीन
च्छ
र्र
कजे, लोकसंख्या इत्यादि बाबींचे आंकडे
रुपयांत )
$्चें 1. चे वि | त. क
शीं 3 _ 8 दरमाणशा
६्शीं की ९्शीं धी लोकसंख्या कमल शेरा
प्रमाण | । प्रमाण 1
० काळा कळक क र $
८ | ९ । १८ ११ | पेरे | १३ १ड
| |
५४ | उपलब्ध | ० | ११७९ [४१.९० कोटी --
नाहीं | | |
४५ | ८७१० , ६ ; २६३२ ३६.१८ ,, | २४४ (स्पये)
(१९४८-] | |
0. तक |
५१ | उपलब्ध |) ०! ९५ ।, ७.५७ माया
। नाहीं ,. (हाहि आंकडा,
| | अद्याप नाश्वित'
| ,__ "ठरलेला नाहॉ)
दर पकट । २० । १०८८०
४.५२ ऱ्य १८ र १-२ शि.
१ शि. ६ पेन
५८३ प (स्पये)
२७ .१५३७५ | ४१ ' ३४४८०
1
| | शि
१३ ३५९३२ ८ | २१५६८ |१३-०० १६५९ (रुपये)१०० रु. र
| | | १८-४५८डॉलसे
| | |
५६ ,१४७२०० २३ १३८७८५ !१५.१७ ९२५२ (स्पये)
| | |
१९ ' बाकीचे आंकडे उपलब्ध ।,
|) 2९७ ।
नाहात, |
२४ | १९.३० |
|
१७.०० णा रु.१ > १रुबल.
(अदमासे)
न >. णा टर्णिश?णाप टण पट2--->:-:- -> -- -:-- ण 0
येईल. प्राप्तिकराचें आपलें प्रमाण ग्रेटात्रेटन व अमोरेका या दोन्हींपेक्षां फारच कमी आहे.
पण राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ झाल्याशिवाय या प्रमाणांत वांढ होण्याची फारशी शक्यता नाही"
२४८ लोकशाहीचा
य्यक
परिशेष्ट ३ २
मध्य व राज्यसरकारांच्या उत्पनाच्या व खर्चाच्या ठळक बाबी
मध्यसरकार
( कोटि रुपयांत )
उत्पन्नाच्या प्रमुख वावी
१९३८-३९ 2. ह आयी व 221.
( पक्के आंकडे ) | (दुरुस्त आंकड) . अंदाजपत्रकी
आंकडे
जकात ( कस्टम्स ) |. ढणिनती, 30 गवर | १६'५
। ।
उत्पादनकर र ठनदीद, .. कोळनळ. 1 उद
(सेंटूल एक्साईज ) | |
कापाररशन कर् 2- ठं | - २9 * ५» (» -! ठ विटी ३
प्राप्तिकर १'५-२४ १३१७-४५ १२४.४'७
एकूण उत्पन्न ८४-४७ | ४९७-.६७ | ०४-९८
खर्चाच्या प्रमुख बाबी
राज्यकारभार
कजौवरील व्याज वगेरे
संरक्षण
र
एकूण खच
ध
कजे १२०५-७८ । २६११-१६ २६७०-१६
अर्थव्यवहार २४९
न ३. “ २ ८ र. ७७ न शु “९” “7 /* “' ८ “*
राज्यसरकार
(*अ?) विभाग )
उत्पन्नाच्या प्रमुख बाबी
र क
अ.“ 0 2 »* 2“ > "र: “*/- "८ “/ /£*५/१/ “€ “
।
जमीनधारा २५०५१ | ३३.९१ ४१-७४
प्रमाण-| (४३ टक्के) (१४-४९ टक्के) (१७-७१टके)
विक्रीकर ल ४७-"ऊडं ४५-६८
, (२०-४१) | (१९-४७)
अबकारी १३-०८ । २६.२८ २६०७
(२२.१५) ; (११.२३) । (११-०६)
स्टंप-ड्चटी रवर. -' २२, २०-१९
| (१६.२५) |, (८.६३) (८.५६)
एकूण करांपासून उत्पन्न ५९.०२ | २३२२५ २२३२३*७५
खर्चाच्या प्रमुख बाबी
राज्यकारभार ५ ८.७९ २६-९६
|
| २६-८१
ग. (गेकणेरे ) |. (८२) (८.२९ )
कजावरील व्याज वर्गेर १-उ८ इ.१४ | ३०ऊड
ह , "गक (१:३१) | (१.१६)
पोलीस वगरे । २६:६३ ९१.३२ । ररे
व , (३३) (२८८६) | (२८.५६)
समा जसंवधक । २०-८९ ९९.०८ | १००-९४
| (२६) (३१३२) | (३१.२२)
एकूण खच ८०.५२ ३१६३९ ३२३-३२
कजे १३२.९० ३२३०.१२ उपलब्ध नाहीं
२५० ठोकद्याहीचा
%/ ४” ४५/४०/१४५८ ४० ४८४४५ ४” ४-४ ४४५४०१४५१०” ४० २८४५४ ४५ ४५” ४५४ ४६” ४-५४-”-€४/ ५४०४१४ ४५-४४ ४ ४५/४५/४१५० ४. ४-४. ४. ४०/१९» ४४४,” ४. ९.” ४८ ४ ४५ ४. -“९४. > -< ९: > ५-४. ५८ ५/६.-
“ब? विभाग
उत्पन्नाच्या प्रमुख बाबी
कत्त | ४९१. | कट. ४-९१ ३.४३
७ (कदर). १. (कर)
जमीनधारा | १५.६७ | १७-५२
(२३९९) । (२६-५६
विक्रीकर ८..६'५ | ५.९१
(८६५) । (८-९६)
अबकारी २१.२१ २१
३२-४७) | (३१-८२
स्टँपडघटी ३.२० | ३.१७
र (४७९) (४.८१)
'एकूण करांपासून उत्पन्न | ६५-३३ ।__ ६५.९७
|
र
खचाच्या प्रमुख बाबी
|
राज्यकारभार | ९.६० १०.९५
ह मर (९.३०) ( १०.२० )
कजांवरील व्याज वगेरे ४-३० ४.३०
व | (४.१५) (४.)
पोर्लास वगेरे २६-०३ २४.०२
(२५.२२ ) (२२.३७)
समाजसंवधक ३३.२४ नक
डा ( २१२-.२१ ) ( ३४.५३ )
एकूण खच १०३२० १०७-.३७
रीप--कजोचा आंकडा उपलब्ध नाहीं.
अर्थव्यवहार २५२१
"१०.४४ *-/४- 4 ४” > ४५ ५ ४५८ ४ ४ ४ ४” - ४ - - ८ यारा टा: “ ८" 4-४: ४-४ :- ६८ ५ ६. ४.९.” ४५-५५ -४ ४४.” >> ४५-०५”
परिशिष्ट ९ थे
हिंदचा आयात-निर्यात व्यापार
( आंकडे कोट रुपयांत )
१९४९-५० । १९५०-५१ | १९५१-५२
'आयात । ६३९-उ५ | ६३०८-८४ । ९६५.२५
र र | ।
नयात । ७५०६-०२ | ६०११८ ७३२६३
| |
, |
"एकूण । ११४५-७७ । १२१००२ १६९७-८८
आयात व्यापारांतील प्रमुख जिन्नस
अन्नधान्ये ८०-७६ | २३०३०
कापूस । १००७६ । १३६-४६
|
ताग २७.५७ ९२५४
यंत्रसामुग्री | ८४.८० १०४-.०६
निर्यात व्यापारांतील प्रमुख जिन्नस
तागाचे जिन्नस | '११४न्ड७ २७०३६
चहा ८०-डरे ९३.२९
कापडं १३८४४ ५८.५९
२५२ लोकशाहीचा
पाकिस्तानशी व्यापार
आयात | ४२.०० १ १२.९६
नियोत 2०.४३ ४'५.२४
इतर प्रमुख विभागांशी व्यापार
| |
विभागाचे |
विभागाचें नांव १९५०-५१ । १९५१-५२
01. याय |
१ अमेरिका आयात १३८ ३११-६६
( यू. एस्. ए. धरून | नियात १५०.०६ १९७.८३
|
२ युरोप आयात २००.०६ २६८-.७३
( प्रेटत्रिटन धरून ) | नियांत २०१-१८ २५७३१
मध्यपूर्व का
शि ( कच र । आयात १२३६१ । १४०३१
र. £ /.२९२ ८ ।
गाणिस्तान वगैरे) नियत व फाय
४ अभमिय आशिया
आयात ५४.४० ५४,४०
( इंडोनेशिया, ब्रह्मदेश ! री र
सयाम रै नियोत ९६.८३ ९६.८३
आअ[यात १०.७१ ४०-५०
जप
ह. 1. | नियोत १३-३१ २१-८५
टीप--आपला रशियाशी जवळ जवळ कांहींच व्यापार नाही. चीन व
जपानशींहि फारच कमी व्यापार आहे. आपला सवे व्यापार मुख्यत्वे अमेरिका
( ए. 5. «. ) प्रेटनिटन ( (7. ४. ) व इजिप्तशीं आहे.
अर्थव्यवहार
“५ ”/ /१-/* “ह हरी. ७ तीर क. कक. अमळ) टक. /* “0 “१.८४ “* “< “५ -* -“/५../५-/ -४-/* “६.५१ ८ “ * “1 “_ -./४८१ 1 -“५.-“€ /५./४५//” ६
२५३
परिश्षिष्ट ५ व
घटनाकायद्याचे कलम २४६ अन्वये मध्यसरकारच्या
ताब्यांतील करावेषयक बाबी
( कंसांतील आंकडे घटनाकायद्याच्या सातव्या परिरिष्टांतील
(८२)
(८२)
(८४)
_९८/॥. ,१ |. 0
६ ७ “६४
-“*<
(२
९२
न्न
पहिल्या यादींतील आहित.)
शेती उत्पन्न सोडून इतर उत्पन्नावरील प्राप्तिकर.
नियोतकरासह जकाती ( कस्टम-डच्रूटी ).
खालील बाबी सोडून इतर बाबींवरील उत्पादन-कर.
(अ ) मद्याकयुक्त पेये,
(ब) अफू, गांजा व॒केफ निमोण करणारी ओषधे
( 1182002 ताःएछुऊ )
कार्पोरेशन टॅक्स ( धंदेवाईक मंडळ्यांवरील कर ).
शेतजमिनीदिवाय इतर बाबींवरील भांडवली कर.
शेतजमीन सोडून इतर बाबींवरील मालमत्ताकर.
शेतजमीन सोडून इतर मिळकतीवरील वारसाकर.
रेल्वेमार्ग, समुद्रमार्ग किंवा हवाईमार्ग नेण्यांत येणाऱ्या माल-
वाहतुकीवर किंवा पॅसेंजरवाहतुकीवरील कर; व रेल्वेच्या दरा-
वरील कर.
शेअर-बाजार आणि सौदेबाजार यांतील व्यवहारावर स्टँपडथूटी
सोडून इतर कर.
हुंडया, चकक््स, वचनचिठ्या, जहाजावरील मालवाहतुकीर्ची
बिले, क्रेडिट-चिठया (161९5 ० (८7९्वा ) विमा-पत्रे,
शेअरतबदीलपत्रे, डिबेंचसे, पावत्या, प्रॉक्सीज् यांवरील कर.
वृत्तपत्राच्या खरेदी व विक्री यांवरील व त्यांत प्रसिद्ध केलेल्या
जाहिरातींवरील कर,
२५४
अ.» /0.९.५१६.५४./ ४.0.” ९.०५ »०७/१४./४.”१ २ 0 “५ २ ४ ५. '६/५ ३ */* २ $
(४५)
(४६)
(४४)
(४८)
(४९)
(५०)
(५१)
रा _£ ७८. .»५५८/ /,९) 0
&
लोकशाहीच?
राज्यसरकारांच्या ताब्यांतील बाबी
( दुसरी यादी )
जमीनधारा.
शेती उत्पन्नावरील कर.
शेतजमिनीवरील वारसाकर.
शेतजमिनीवरील मालमत्ताकर.
जमिनी व घरें यांवरील कर.
संसदेने घातलेल्या मर्यादांस अनुसरून खाणी चालविण्याच्या
हक्कांवरील कर.
खाळील बाबींवरील उत्पादनकर.
(अ) मद्याकंयुक्त पेये,
(व) अफू, गांजा आणि इतर कैफ निर्माण करणारीं औषधें
( 5००७८ तःपष्टुक); मात्र यांमध्ये ओषधी व
वेषभूषेस लागणाऱ्या जिनसांचा समावेश होत नाहो.
राज्यांत येणाऱ्या वस्तूंच्यावरील वापरा कर,
वियुत्शक्तीवरील कर.
वृत्तपत्रं सोडून इतर वस्तूंवर्राल खरेदी किंवा विक्रीकर.
वत्तपत्रांतील जाहिराती सोडून इतर जाहिरातींवरील कर.
खुष्कीच्या मार्गानें किंवा अंतगत जलमार्गाने होणाऱ्या माल
किंवा उतारू-वाहातुकीवरील कर.
रस्त्यावर चालविण्यांत येणाऱ्या वाहनांवरील कर.
जनावरें व बोटी यांवरील कर,
टोल.
नोकरी, व्यापार, व इतर धंद्यांवरील कर.
कॅपिटेशन कर.
करमणूककर,
मध्यसरकारच्या अधिकारांतील ( यादी न॑. १ बाब ९१ )
बाबी सोडून इतर बाबींवरील स्टॅपड्यूटी.
शलीहष्ण ०७-६० विव
सूचि
ञ
अधिक धान्य पिकवा १३९,१७५,२१०
अथेखातें २२९, २३४
अथंब्यवहार ३९, ७३, ८९, १२२
( आर्थिक व्यवहार ) १४०, १४७,
२१२, २१९, २२७
अथेब्यवस्था ६२
-क्रांतिपूव १०
-क्रषिप्रधान ११
-स॑मित्र ३७, ५३
अर्थशास्र ( कोटिलळीय ) ३, ४, १३३
अथेसमिति २१९
अराजकवादी ३१
अँटमिक एनर्जी १८'५
ञआ
आणेवारी ३९ आदरदो रिपाटं १६३
आदरशे शेत १७७
आयातकर ५४, ६९, ७
आर्थिक मदत १४५
*4
>.
७९, ८१
आर्थिक मंदी १२३, १२५, १६६,
१६९, २३९
आर्थिक विषमता ३६, ११७, १४४,
१४८
आर्थिक संघटना २२७
आर्थिक स्थेये १२१, १४७, १७१
आरोग्य १४४, १७९
ऑडिटर जनरल १९७
ऑनररी मंजिस्ट्रेरे २५
ड्
इस्लाम ७
उ
उत्पन्न ४०, ४२, ४६, ५०
-स्वाजित ३३
-पूवार्जित ३३, ३४, ७१
( पराजित )
-तील तफावत १५१
उत्पादनकर ६७, ११०, १४५९
उद्यागधदे १५२, १६२, १७०, १८३
णे
ओ
औद्योगिक क्रांति १०, ३८, १४९
_व्याख्या १४
-स्वरूप १६, १७
औद्योगिक भांडवलसमिति १८६
क
ञ
अंदाजपत्रक २२, ७१, १०५, १०९,
२१८, २२७, २३७
क़
कम्युनिस्ट ५, १०, ९०, ९८, १०८,
१४३, १५७, १६५, १८२
ऐपत ३२
२५६
कजे २६, २९, १०६, ११६, १६७,
१८१, २३०
-निधिसम ११३
-प्रवाही ११३
-फेंडनिधि १२२
कजरोखा २०, ३६, २०३
कर--
-व्याख्या २
-व युक्तायुक्त मार्ग ४
-कसोट्या ३२, ११७, १५०
-व अंमलबजावणी ४०
-व निःपक्षपातीपणा ४१
-व सोय ४१
-व वसूली खचे ४२
-जाणवणारे ५५
णापरत्यक्ष "५७
-पुरोगामी ७१, १२२
-प्रतिगामी ६९
करपद्धति
-प्राचीन ३, १२
-र्चीनमधील '५
-मध्यपूर्वतील ६
-पाश्वात्य़ ७
-व न्याय ३९
-व साघेपणा ४२
-व लवचिकपणा ४४
कामगारसंघ १५९
कालिदास २०३
लोकद्याहीचा
किंमतानेयंत्रणय ७८, १२४, २०१,
कुबलाईखान ७
कोयना-व्हृेळी १८०
कोसीघरण १७५
कोटिल्य ( आये चाणक्य, विष्णुगुप्त )
३, ७, १३३, १४२, २४३
|
खच १११, १२४, १३२
-समाजसंवधक १३७
-तच्वे २३४
खुला व्यापार ७९
या
गांधींनी २८, १०१, १९१, २४२३
।
।
|
गांधीफॅंड ३६
प्रामादार १६३८
ग्रामपंचायत, २२१
गुलामगिरी ६, १०
ग्लॅडस्टन '५८
>.
चढाओढ १९८
चलन ११८
-नियंत्रित १२५
चलनपेटी १९४
चलनवाढ २८, ११४, १२३, १६६,
१८०, २०६, २४१
चाठकमंडल १९६
चिंतामण देरामुख २५, २१५
अर्थब्यवहार
(४ २./१%.५७ ७४. १६.४४ ४९...” ४.” ७४९७” ७.” १९ ११.४४ € २.५ ७.५0, २.५४ %.४ ४.४ ४५/ ४.५ १७.” २.५ ७ ७४ ७७-४४.
ज़
जकात ९, ८५
जमनालाल बजाज ९८
जमीनदार १७६
जमीनदारी १७७
जमीनधारा १२, ३८, ४४, ७२
जॅकोब विनेर (प्रो. ) २३२८
जागतिक संघटना १६३
जाहिरातकर ४४, ८६
जिंद्गीकर ४९
जेम्स वॅट १४, १५
जेन ११
टु
टोंट्स्की १०१
-
डाल्टन ८६
त
तत्त्वज्ञान १२४
तुंगभद्रा धरण १७४
द्
दामोदर धरण १७३, १९७
दारूबंदी ६२, १५३
दंड २९
दंडनीति १३४
> |
भैदेनियंत्रणमंडळ १५९ «
न
नगरपालिका १४७, २२०«
:-लो.अ. १३
२५७
"१५/१०/४१५४. -/ ४४५५४१४.” ३. ४.८ ४२४
नियोगी क्षितीशचंद्र २२०
नियोजन १६९, १८२
नियोजनसामेति १७३
नियोतकर ५३, ७०, ७४, १९६
निवासित-पुनवेसाहत ९५
नेमियर निवाडा २१५
नेहरू १, १५३, १९१, २१०
प
परवानाफी ७८
पाटबंधारे १३४, १८५
पारलीकिक कल्याण ६४
प्राप्तिकर २५, ३४, ४२, ५०, ७«
फ़
फॅसिस्ट १४३, १५७, १७«
|
बँक १२३, २०७
-सावकारी पेढी १९
-व्याख्या २०
-रिझवे १११, ११४, १६७,
२१५, ९४०
-देहाती १४५
-भांडवली ११५९
बाबर ७
बॉइंड ऑर १६२
बेकारी १४४,१५६,१६६,१८०,२३९
-विमानिधि १६८,
बोद्ध ११
२५८
लोकशाहीचा;
“२//४.”५//४”९.. ५.५४.” कः -५.”“* “५.
ब “*-५”५.”४* “४.”४*. “*€५-€५.//* €“* *./"* ८-/ “१ *५./* “१.५५” .<*/€*./* ४१.८ ./7" *..” ,»€९//%./€६.”५../१ १.” “१ /%* “५ “४./४१./४./४ ,»/१ ४.१ १.४” १७/४४. र्
क
भ्र
भगवद्रींता ९७, १०१
भतृहरि ८८
भाषणस्वातंत्र्य १८२
भांडवल ८३, ८५,९२, १०३, १६४,
१८८, २०३, २४०
भांडवलदार १७, ८३, १५९, १८१,
१८६
भांडवलवाद ५२, ११९, १६६
भांडवलपट्टो ३७, ९६, १२२
म
मजूर १६, १५५, १६०
-संघटना १८७
-सौदाशाक्ते १८९
भेमाचाटा ८
मक्तेदारी ३५, ७७, १२४, १३९,
१८१, १०७७
मध्यमवगे ११९
मत्स्यन्याय १४९
महायुद्ध
-पहिलं १२५
-दुसरे १११, १२२, १५३
माक्स १४९
मारोल-एड १२८
मॉटफड २१४
मिल १४९
मेयो, लॉड २१३
मेरटन करार २१४
मोहेंजोदारो ३
मोलिक धंदे १८५
र्
रस्ते १८६
राखीव खातीं २१४
राजकतेव्य २, ५, २२, ४७
( सरकारी कर्तव्य ) ६१, १३३
राज्यक्रांति ११७, १२१, १२९
राज्यपाल २९२८
रामदासस्वामी १००
राष्ट्राध्यक्ष १९७, २१९, २३०
राष्ट्रीय बचत ३०, ९१, १३८
राष्ट्राय उत्पादन ६४, १९२
-विभाजन ६५, १०८,
१८१
-विनियोग १३२
राष्ट्रीयीकरण १३९, १९१
रिकार्डा १४८
रिमानो १०३
रेलवे १८६, २०२
रौप्यबाजार ११३
लल
लासेन करार १२३
लॉटरी बाँड ११२
ठिंगायत ११
लेनिन १०१
लोकशाही ५, १७, ४७, ५५, ७७,
९१, १०७, ११७, १२०, १२५,.
१४० ,,
अथेव्यवहार
क€४// 9५” '२./१५०४%//”१//१५०”€ ५८
१४३, ५८, १९८, २०४, २३१,
२४२,
-लोकसभा २२, १९७
लोकसंख्या १२५, १६२, १८«
च
वांटप १९९, २१०
वाढती श्रेणी ३६, ३९, ४०, ४२,
१०२, १५०
वारसाकर ३४, ७१, ९७, १५१
विक्रीकर २५, ४४, ५१, ५४, ६७,
७२, १००, १५०, २२३
विविध कार्यकरी मंडळी १४६
वेदज्ञान १३४
व्यक्तिस्वातत््य ११, १७, १५८, १७१
व्याज २०, ७६, ११२, ११६, ११८,
१३६, १८९
-1|
शासनर्सस्था २, ३१, ३६, ४९, ६१,
६४, १७१
शिवाजी १४२३
शिक्षण १३५, १७८
-बेसिक १७८
शेती उत्पादन १४५
स्त
समतावाद १७, १५७
समाजक्रांति १२०८
समाजसत्तावाद १७,३७,५३,९८,१६९
सरकार १७२
-व्याख्या २३
२५९
४-९ ५५०११८४ १.५४ ५०४१.” ४५४ ४.१.” ५.” ४. ४ ४. २.१. ७
-री सामथ्ये २८
-री खचे ६२, १३३
-जनकल्याणकारी १३५, १४०
-री नियत्रण १८४, .१९२
-री नोकर १९५
सरंजामशाही ७
सहकारी शेती १५४, १७७
संघराज्य २१२
संसद २२८
संस्काते ५, ६, ९
स्वदेशी १६०
स्टालिन १०१
स्थानिकमंडळें १४७, २२०, २२५
सुखवृद्धिकर ९६
सोंपीव खाती २१४
ह्
हमुराबी ७
हषे १४३
हरप्रीव्ह १४
हराप्पा ३
हरिहर १४३
हिशबतपासणीस २३३
हिशेबसमिति २३३
हिंदी कॉग्रेस १२९
हुकूमशाही ७८, १००, १०९, ११७,
१४३, १५२, १६६, १८२, २३२
हुंडगावळ १२६, १७४, १८१
हधू-एन्-त्सेंग ४
मराठी प्रातिदाब्द
“60111४-कुवत
91052011(८८-1[,3511-10ए5-बशे
जमीनदार
“6111115 01030170- कारभारविषयक
१ हुणटप]0॥०1112001€-६32-शेती
उत्पन्नावरील कर
1110109 0०5१-वर्षांसनपद्धतीर्चे
कजे.
1330291172 1?०५८-सोदाशक्ति.
38817(2८-अदलाबदलीचा व्यवहार.
52९011८11६ 12०%-सुखव्रृद्धि कर.
13111-विधेयक.
311 2६०0५॥५१९-हुंडी.
3102 ०710(-आदरो रिपोटे.
8०90१ जर एतवतट ट्या(॥०-धंदे-
नियंत्रण.
5०व५-अंदाजपत्रक.
९८31015 0 पिद्ाटांचा 070-
07०(9-खचे करण्याची सवेमान्य
तत्त्वे.
९58016 प9२0त-भांडवलफड,
(८501६51 1८०५-भांडवलपट्टी.
टळत 510082€-थंडकुपी.
९९०11८८५07 ८081८$-वसुली खचे.
€०0117)1८10181 ७38515-व्यापारी तत्त्व.
९८01101 ४४८०1ए--राष्ट्रकुल
(जा5$0॥1९-उपभोक्ता.
(2०01501121 ४००१४-उपभोग्य वस्तू,
(८०00004100 ४४-धंदेवाईक
मंडळ्यांवरील कर.
1)८१५॥ 60(1८5-वारसाकर.
ग)25116 (० ४०५८ & 538४९-काम
करण्याची व संचय करण्याची प्रवृत्ति,
1210800०00430८ 0 छामा
1159९0५10॥0-नियाजन तपासणी-
मंडळ.
81८-1070000८-स्वार्जित उत्पन्न.
एटखा०्फाट .&०५ए1४-आर्थिक
व्यवहार.
८॥0॥1४-काटकसर.
एवटरलआा (3:-दिक्षणकर,
ए1850८1(४--लवचिकपणा.
172 0७०९1८1९-राष्ट्रगट
सवलत,
उवृ०1(१-समतोलपणा.
175(8८-जिंदगी.
5080८-120४-रजिंदगीकर.
5920८(5८-उत्पादनकर.
ए८९८८391-संघराज्यस्वरूपी.
एफपाक्षाटट 00101153100-अर्थ-
समिति.
ए1पा-धेदेवाईक मंडळी.
अर्थव्यवहार
11०8182 1)00॥-प्रवाही कजे.
ए७८]-जळण.
"01१८ ]19८७॥-निधिसम कजे.
९01311 (-नक्त रकम.
फा]९३०१॥॥८॥६ -न्यायालयीन
चौकशी.
गालातलाट2 0 ६३५१६(०॥-करांचा
बोजा.
1006000८-(8::-प्राप्तिकर.
110181 (111-हिंदी संघराज्य.
एतणड(4... जपिािझ्याटट2-८०"७०१-
(101-उद्योगर्धदा-भांडवली-बँक.
15118010॥-चलनवाढ,
111201(8102 (3£-वारसाकर,
॥७५((०८-न्याय.
1[,०15522 19!£८-व्यक्तिनिष्ठ नियोजन.
1,310 (87£-जमीनधारा.
1.1711(८त-मर्यादित जबाबदारी
1,०८4 8०4व-स्थानिक मंडळ.
1,091 (८255-स्थानिक कर.
४१३७७४८ (€0/"९॥८४-नियंत्रित
चलन,
)1.803पण02ट ९०प्पाला-ऱ्चालकमंडळ
1४७181 (11111(४-थोरवी.
110१८01 180॥-आदरशे शेत.
110129-0191"170(--नाणेंबाजार
( रौप्यबाजार ).
घति७]॥-७०11६ बहुस्पर्शी.
1४४५(५७०॥७०५८-विविध कार्यकारी.
'२.५४१%./"४./४१९,४ ४.४0 .€४७..४ '%.४९ ४.४ २९.५४ २ ,४१७.५४९७ ४ ७ /४१९..४७ ४७ ७४७२७४४७४७ >“ ४७.४
२६१
?80०७(७८-दशेनी किंमत.
?८"७८५०३1 1)251-कायमचें कजे
2181102 ८०१11188100-
नियोजन-समिति.
0718111102 1141-2 ८०0-
0031 101-अर्थ-नियोजन-मंडळ.
ऐता 1411500४-नियोजन-
खात,
?०७९८--प्रेरकशक्ति.
071८2-15022-किंमत सूचकांक.
01122-000त-बक्षिसाचा कजेरोखा.
7००८१०॥७!-तांत्रिक.
ए७मग्वणट0०॥ ४००१४ परावंड00129-
मोलिक धंदे.
00०१७५५४८० [3८७६-उत्पादक कजे
9८०2९८5४८-पुरोगामी, वाढती
श्रेणी .
9०७1८ 622०015 ८००५॥10(८८-
सरकारी हिशेब-समिति.
9॥७॥(८-००५॥७०"३५०॥-स्वतंत्र
मंडळी.
(2५७110४-दजा.
1२८१1 152000८-वास्तविक उत्पन्न.
1१९७0०७५1४०-प्रतिगामी.
रे८(३1!-६८30८-किरकोळ वांटप.
ररेट”टा0८-८५७९॥१1७॥०- दैनंदिन
खचे.
२०४१
मंडळ.
८०"०7७०॥-रस्ते-वाढ-
२६२९
लोकशाहीचा
रिपर्रानतच्वा; ०'टूणा12400015- | 10०१८ (९ व्यापारी-चक्र.
देहाती बँक.
58125 1'82-विक्रीकर,
'१७8१८-(7010॥-कामगारसंघ.
ग'0८७४०"५ 81)1-तिजोरी-बिल.
5तार्ब्वपाट गा पणाला ८७९ | 1'0245009 ९८$-चलनपेटी.
>यात ७७:८-खचोची संमत
यादी.
$९850181-(7120011)1090121-
मोसमी बेकारी.
5८८०:11125-कजरोखे.
5७80८-भाग.
$1॥७1८-साधी.
5फ2टोट 0०:॥(-ऐकेरी.
51पातया ट्र ""ात-कजेविमोचननिधि
5(581त5-दजा.
गु'३8५ 00 पात 811 क८१1५॥--
आकस्मिक लाभावरील कर.
''४५ 5("0४८५॥८-करपद्धति.
गृ'टला 801८81 ?९501101-तंत्रज्ञ-
गण,
|
गृ'"८4३४०"५ 1)८०५(६ ]२८८०0५-
तिजोरी ठेव-पावती.
(10८400-12001८-पूवोर्जित
( पराजित ) उत्पन्न.
(7या1०णदशा( ॥5पलाट2
पिठरत-बेकारी-विमानधि.
(1531131४-एकतंत्री.
(11-1८८255879
वाजवी असंतोष.
(1510०१५८४८ 1)20-अनु-
त्पादक कजे.
ए६-पिरत-युदानेधि.
४४३४८1५1-बेहिशेबी.
२ 1४:८-9५७(८--जनकल्याणकारी
सरकार,
[(1-आा-गैर-
अभिप्राय
[ प्रा. श्रीनिवास गोविंद पुराणिक, एम. ए.
हँ. प्रा. ठा. कलिज, नाशिक. ]
स्वतंत्र भारतांतील लोकशाहीच्या युगांतले जबाबदार नागरिक म्हणून आज
आपण वावरत आहोत. स्वातंत्र्य, समता आणि लोककल्याण ही त्रयी दृष्टीपुढे
ठेवून भारताची सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक घडण एका विशिष्ट
नियोजित पद्धतीनें आपण करीत आहोंत. लोकशाही आणि नियोजनपद्धति ह्या
परस्परविरोधी आहेत असें सकृतदशेनीं आपल्यास वाटतें. त्यांतच अनेक
परस्परविरोधी अशा वादांची भर पडतांच सावेजनिक संस्थांचे आर्थिक व्यवहार
सुगम आणि सुलभरीत्या घडविणें अतिदायच कठीण होतें. तथापि लोकशाहीचाच
कठीण आणि कंटकमय मागे आपल्या राज्यकत्यानी स्वीकारला आहे. आज
उपलब्ध असलेली सबे साधनसामुग्री आणि मनुष्यबल एकत्रित करून देशांतील
बेकारी आणि दारिद्य नष्ट करणें व सार्या जनतेचे सामान्य राहणीर्चे मान वाढविणे
हें ध्येय आपण स्वीकारले आहे. पण हें अल्पाव्धींत साध्य करण्यास त्यागाची
आणि सहकरायांची पूणे तत्मपरता सामान्य जनतेमध्ये असर्णे आवश्यक आहे.
लोकाहित म्हणजेच आपलें हित हें म्हणणें फार सोपें आहे. पण त्याकरितां
सार्या राज्ययंत्रास झटावयाचें झाल्यास कोव्यवधि रुपयांचा खचे आपल्यास
करावा लागेल. एवढी रकम हातीं येण्यास अनेक प्रकारचे कर आणि इतर मागे
आपणांस शोधावे लागतील. या सर्वाचे परिणाम राष्ट्राच्या उत्पादनावर ,
संपत्तीच्या वांटपावर आणि इतर व्यवहारांवर काय होतील हें समजून घेणें
प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. या दृष्टीनें पाहतां श्रीयुत श्री. द. कुलकर्णी
यांच्या “ लोकशाहीचा अर्थव्यवहार ” ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन अगदीं स्वागताहे
आणि समयोचित आहे असें. मला वाटतें. हे लिहीत असतांना त्यांनीं एंक
मर्यादित दृष्टिकोन ठेवला आहे. “ हें पुस्तक तज्ज्ञाकरतां नसून प्रायः सामान्य
सुजाण माणसास सरकारी अथेव्यवहार आणि अ्थेनीति यांचें सुलभरीत्या ज्ञान
व्हावे ” हा त्यांचा मुख्य हेतु आहे.
कालानुसार सरकारी आर्थिक व्यवहार कसे बदलत गेले व त्यांचे क्षेत्र
समाजवादी अगर साम्यवादी विचारसरणीच्या पडसादामुळें कसें विस्तृत होत
२६ लोकशाहीचा
/%../४%-/१%, /”७.५४%.४../४४..»५*%, »€ ४ “५४७, ९१४७-४१.» ५७... ४,४१४ ९२. ४४१७४५ ०४७९७, ४७ ७४७१९...४४९७, &४४७../४१४ » ८७ /५९७., ४0७ ४७. ४७ .
“८४/११/१५०४ ५५५४८” ७
गेलें ह्याचें परिशीलन त्यांनीं प्रथम केलें आहे. त्यानंतर सरकारी तिजोरीच्या
दृष्टीनें आवक उत्पन्नाच्या बाबी कोणत्या, त्यासाठीं निरनिराळ्या प्रकारचे प्रत्यक्ष
वा अप्रत्यक्ष कर कसे बसविले जातात, या करांचा अंतिम बोजा आणि इतर
परिणाम काय होतात यांचे तात्त्विक विवेचन प्रचलित घडामोडींतील उदाहरणें
देऊन समतोल बुद्धीने करण्यांत आलें आहे. करपद्धतीशिवाय कजे काहूनहि सरकारी
आवक वाढवितां येते. म्हणून दरी कर्ज उभारण्यांत अडचणी काय येतात, त्यांच्या
मयोदा काय आणि राष्ट्रीय कजोच्या निधीस काय स्थान द्यावें या प्रश्नांचाहि
ऊहापोह विस्तृतपणे करण्यांत आला आंहे. करवाढ आणि कजउभारणी या दोहोंला
विशिष्ट मयादा असल्यानें चलनवाढ करून सरकार आपलीं कार्ये करूं शकतें पण
याचे अनेक दुष्परिणाम काय आहित हेहि चर्चिण्यांत आले आहित.
लोककल्याण हेंच अंतिम ध्येय ठेवल्यानंतर तुटीचीं अंदाजपत्रक असलीं तरी
नियोजित काये सरकारनें ठराविक वेळांत तडीस नेळेंच पाहिजे, अशी नवी
विचारसरणी सवेत्र मान्य होऊं लागली आहे. पण यांतून अनेक अडचणी,
दूरगांमी कूटप्रश्न कसे उद्भवतात याचें विवेचन श्रायुत कुलकर्ण्यांनीं चांगलें केलें
आहे. तात्विक चर्चेपेक्षां सामान्य जनतेस काय हवें या दृष्टीनें ही चची करण्यांत
आली आहे. शेवटीं भारतीय अंदाजपत्रकांचा परामषे थोडक्यांत घेऊन
स्वतंत्र भारतांतील नव्या राजवटींतील राज्ययंत्र कोणीकडे झुकतें आहे याचें
दिग्दशेन करण्यांत आलें आहे. सारांश, सवे दृष्टींनी पाहतां श्रीयुत कुलकर्ण्यांची
ही कृति अत्यंत उपयोगी ठरेल असें वाटतें. अथेव्यवहारावर इंप्रजांत अनेक प्रँथ
आहेत. कोणत्या प्रर्थांच्या आधारावर हें पुस्तक रचण्यांत आलें आहे याचाहि
उल्लेख प्रस्तावनेत करण्यांत आला अहि. पण मातृभाषेत लिहिलेले अशा
प्रकारचे प्रम फारच थोडे आहित. प्रादेशिक विश्वविद्याल्ये स्थापन झाल्यावर
आपल्या मायबोलींतूनच विषयार्चे प्रातिपादन केल्यास तें अधिक सुगम आणि
सुलभ होतें हें तत्त्व आतां सर्वांना मान्य आहे. पग त्याकरितां प्रंथनिर्मिति
हृवी. श्रीयुत कुलकर्ण्यानीं या आपल्या कृतीने यांत मोठी भर घातली याबद्दल
त्यांचे मी मनःपू्वेके अभिनंदन करतों. ह्या पुस्तकाचा उपयोग सामान्य जनतेस,
विद्यार्थिगगोस व तसेंच या विषयाच्या प्राध्यापकांना पुष्कळ होईल असें मला
निःसंशय वाटतें.
किंमत रपये खसष्ठा आणे चार फक्त'
भागामी
१ स्वामान्य मानसशास्त्र
पा. वा. पु, पट . (न
२ तांबे समर कविता
पररनवना पा रा, 4. जाग
३ विराटपवे ( मक्तष्दर ,
खेपादक प्रा. द. सा. “गु
व्हीनस बुकस्टॉल
अप्पा बळवंत चोक ! पुर्ण २
Live Music
Archive
Librivox
Free Audio
Metropolitan Museum
Cleveland
Museum of Art
Internet
Arcade
Console Living Room
Open Library
American
Libraries
TV News
Understanding
9/11